मा. सदस्‍यांचे पदे रिक्‍त मंच अपुरा.

तक्रारदार श्रीमती. रजनी गौतम हजर.

तक्रारदार यांना अंशतः ऐकण्‍यात आले. तक्रारीमधील कर्जाचे मुल्‍य विचारात घेता, प्रकरण सुनावणीकामी मागे ठेवण्‍यात येते.

त्‍यानंतर मंच पूर्ण.

तक्रारदार श्रीमती. रजनी गौतम हजर.

तक्रार दाखलकामी ऐकण्‍यात आले.

आदेशः- एम. वाय. मानकर अध्‍यक्ष, द्वारा.

 तक्रार व  त्‍यासोबतची कागदपत्रे पाहण्‍यात आली. तक्रारदारानी एक सदनिका जिचा मोबदला रू. 1,21,79,936/-,असा होता त्‍याकरीता सा.वाले यांचेकडून रू. 96,00,000/-,चे कर्ज घेतले. हप्‍ता व व्‍याजावरून वाद निर्माण झाल्‍यामूळे ही तक्रार दाखल करण्‍यात आली. तक्रारदारानूसार रक्‍कम देय नसतांना ती सा.वाले यांनी विकासकाला अदा केली. तक्रारदारानूसार रू. 1,10,405/-,चे व्‍याज थकीत नाही. तक्रारदारानी रू. 5,00,00/-,ची नुकसान भरपाई मागीतली आहे.

    मंचाचे पिक्‍युनरी अधिकार क्षेत्र ठरवितांना सेवेचे किंवा वस्‍तुचे मुल्‍य व मागीतलेली नुकसान भरपाईची रककम विचारता घेणे आवश्‍यक आहे. यामध्‍ये कर्जाची रक्‍कम  रू. 96,00,000/-,असल्‍यामूळे आमच्‍या मते सेवेचे मुल्‍या रू. 96,00,000/-,ठरते. ग्रा.सं.कायदयाच्‍या कलम 11 पमाणे या मंचाचे पिक्‍युनरी अधिकार क्षेत्र रू. 20,00,000/-,आहे. सबब, ही तक्रार या मंचात चालु शकत नाही. त्‍याकरीता आम्‍ही  मा. राष्‍ट्रीय आयोगानी तक्रार क्र 97/2016 अमरीश कुमार शुक्‍ला अधिक 21 विरूध्‍द फेरॉस इन्‍फ्रास्‍ट्रक्‍चर प्रा.लि निकाल तारीख. 07/10/2016 चा आधार घेत आहेात. सबब, खालील आदेश.

                                   आदेश

1 तक्रार क्र 498/2017 ही पिक्‍युनरी अधिकार क्षेत्राअभावी तक्रारदार यांना परत करण्‍यात येते.

2. तक्रारदारानी लिमीटेशनच्‍या तरतुदींच्‍या अधीन राहून योग्‍य त्‍या मा.आयोगात/न्‍यायालयात यांच्‍याकडे  तक्रार दाखल करावी.

3. खर्चाबाबत आदेश नाही.

4. आदेशाची प्रत उभयपक्षांना विनामुल्‍य पाठविण्‍यात यावे.

5. अतिरीक्‍त संच तक्रारदार यांना परत करण्‍यात यावे.   

npk/-