(घोषित द्वारा श्रीमती अंजली देशमुख, अध्‍यक्ष) तक्रारदाराची थोडक्‍यात तक्रार खालीलप्रमाणे आहे. तक्रारदार हे गैरअर्जदाराचे ग्राहक आहेत. तक्रारदारानी आणि त्‍यांच्‍या वडिलानी गैरअर्जदारांचे प्रिपेड कार्ड घेतलेले होते त्‍याचा नंबर 9730666889 आणि 9860188442 असा होता. गैरअर्जदारांचे इझी रिचार्ज व्‍हाऊचर मिळत असल्‍याचे गैरअर्जदाराच्‍या जाहीराद्वारे कळाल्‍यामुळे तक्रारदारानी डिलरकडे जाऊन रु 26/- चे रिचार्ज व्‍हाऊचर कार्यान्वित केल्‍यानंतर सर्व लोकल कॉल्‍स हे 50 पैसे प्रतीमिनीट पडतील असे गैरअर्जदारांनी सांगितले. त्‍यामुळे तकारदारानी आणि त्‍यांच्‍या वडिलानी रु 26/- चे रिचार्ज व्‍हऊचर दिनांक 4/1/2010 रोजी संध्‍याकाळी 5 वाजता केले. त्‍यानंतर तक्रारदारानी ब-याच लोकांना फोन केले आणि एसएमएस पाठविले. त्‍यानंतर त्‍यांच्‍या असे लक्षात आले की, प्रत्‍येक कॉलला 50 पैसे प्रतीमिनीट चार्जेस न लागता 1 रुपया चार्जेस लागत आहेत. त्‍यामुळ तक्रारदाराचे आर्थिक नुकसान झाले. त्‍यानंतर तक्रारदारानी अनेकवेळा गैरअर्जदारांना फोन वर बोलून तक्रारी केल्‍या. परंतु त्‍याचा कांहीही उपयोग झाला नाही. त्‍यानंतर ग्राहक सेवा केंद्राला फोन लाऊन दिनांक 28/1/2010 रोजी तक्रार केली. त्‍याचे गैरअर्जदारांकडून कांहीही उत्‍तर आले नाही. तक्रारदारानी त्‍यानंतर दिनांक 8/2/2010 रोजी लिगल नोटीस पाठविली. त्‍याचेही उत्‍तर गैरअर्जदारांनी दिले नाही. म्‍हणून सदरील तक्रार. तक्रारदार गैरअर्जदारांकडून नुकसान भरपाई रु 50,000/- , दिनांक 4/1/2010 पासून त्‍यांना 50 पैसे प्रतीमिनीट दराने कॉलचा रेट ठरवावा, त्‍यानुसार उरलेली रक्‍कम परत करावी आणि इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारानी शपथपत्र आणि कागदपत्रे दाखल केली आहेत. गैरअर्जदारांनी लेखी जवाब दाखल केला नाही म्‍हणून त्‍यांच्‍या विरुध्‍द नो से आदेश पारित करण्‍यात आला. त्‍यानंतर गैरअर्जदारानी लेखी युक्तिवाद दाखल केला. त्‍यांच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने Civil Appeal No 7687/2004, General Mamager, Telecom v.s Krishnan & Anr., (Supra) या प्रकरणामध्‍ये Indian Telegraph Act, 1885 Sec. 7-B नुसार टेलिफोन बिलाच्‍या संदर्भात असेत तर त्‍यास ग्राहक मंच हे बार्ड होईल आणि टेलिग्राफ अक्‍ट नुसार 7 B नुसार Arbitrator कडे या तक्रारी चालवाव्‍यात कारण हा अक्‍ट हा स्‍पेशल अक्‍ट आहे. त्‍यामुळे मंचास ही केस चालविता येणार नाही असे गैरअर्जदाराचे म्‍हणणे आहे. दोन्‍हीही पक्षकारांनी दाखल केलेल्‍या कागदपत्राची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारानी Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997 ची प्रत दाखल केली आहे. त्‍यातील Chapter IV- Settlement of Disputes या मथळयाखाली Sec. 14 Authority to settle disputes या मथळयाखाली सुध्‍दा 2 बी नुसार असे नमुद केले आहे की, Sec. 14(2) The bench constituted under sub section (1) shall exercise, on and from the appointed day all such jurisdiction, powers and authority as were exercisable immediately before that date by any Civial Court on any matter relating to ----- Provided that nothing in this sub section shall apply in respect of matters relating to – (b) the complaint of an individual consumer maintainable before a Consumer Disutes Redressal Forum or a Consumer Disputes Redressal Commission or the National Consumer Redressal Commission established under section 9 of the Consumer Protecion Act, 1986: या क्‍लॉजमुळे ग्राहक संरक्षण कायदा हा prevails to telephone Act त्‍यामुळे ग्राहक मंचाला ग्राहकांचे वाद असतील तर ते चालविण्‍याचे अधिकार आहेत असे नमूद केले आहे. मा.राज्‍य आयोग, पंजाब यांनी Spice Communication Pvt. Ltd. V.s Gurinder Kaur and another या प्रकरणात असे नमूद केले आहे की, टेलिग्राफ अक्‍टच्‍या कलम 4(f) नुसार, प्रायव्‍हेट मोबाईल लाईन्‍स ऑपरेट करण्‍यासाठीचे प्रायव्‍हेट सर्व्हिस प्रोव्‍हायडर्स हे लायसेन्‍सीज आहेत त्‍यामुळे टेलिग्राफ ऑथॉरिटीच्‍या व्‍याख्‍येनुसार, Director General, Post & Telegraphs चे डेसिगनेटेड ऑफिसर्स संबोधल्‍या जात नाहीत. म्‍हणूनच लायसेन्‍सी आणि ग्राहकामधील हे वाद 7- B नुसार चालवता येणार नाहीत. प्रायव्‍हेट सर्व्हिस प्रोव्‍हायडर हे 7- B कलमाखाली येणार नाहीत. त्‍यामुळे प्रायव्‍हेट सर्व्हिस प्रोव्‍हायडर्सना हया निवाडयाचा आधार घेता येणार नाही. गैरअर्जदारानी Indian Telegraph Act नुसार झालेला करारनामा दाखल केला नाही ज्‍या करारात, कलम 7 B नमूद केलेला आहे. तसेच हया क्‍लॉज 7-B नुसार, designated Arbitrator ची नियुक्‍ती होत असते. गेरअर्जदाराने अशा प्रकारे designated Arbitrator ची नियुक्‍ती केली असल्‍याचे नमूद केले नाही. त्‍यामुळे गैरअर्जदारास हया सर्वोच्‍च न्‍यायालयाच्‍या निवाडयाचा आधार घेता येणार नाही असे मंचाचे मत आहे. तक्रारदारानी दिनांक 4/1/2010 पासून प्‍लॅननुसार त्‍यांना 50 पैसे प्रतिमिनीट नुसार बिल द्यावे अशी मागणी केली आहे. परंतु तो प्‍लॅन आता बंद झालेला असेल म्‍हणून तक्रारदाराची मागणी मंचास मंजूर करता येणार नाही. तक्रारदाराने रु 26/- चे व्‍हाऊचर रिजार्ज केल्‍यानंतर किती कॉल्‍स केले याचा पुरावा दाखल केला नाही. परंतु गैरअर्जदारानी प्‍लॅनची जाहीरात देऊन त्‍या प्‍लॅननुसार तो कार्यरत केला नाही ही त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहेत. तसेच त्‍यांनी अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे दिसून येते. म्‍हणून मंच असा आदेश देतो की, गैरअर्जदारांनी तक्रारदारास रु 26/- व एकत्रित नुकसान भरपाई म्‍हणून रु 3,000/- तक्रारदारास या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून 6 आठवडयाच्‍या आत द्यावेत. आदेश 1. तक्रारदाराची तक्रार अंशत: मंजूर करण्‍यात येत आहे. 2. गैरअर्जदार क्रमांक 2 यांनी तक्रारदारास रु 26/- व नुकसान भरपाई म्‍हणून रु 3,000/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍तीपासून 6 आठवडयाच्‍या आत द्यावेत. (श्रीमती रेखा कापडिया) (श्रीमती अंजली देशमुख) सदस्‍य अध्‍यक्ष
| | [ Smt.Rekha Kapadiya] MEMBER[ Smt. Anjali L. Deshmukh] PRESIDENT | | 
