(मंचाचा निर्णय: श्रीमती रोहीणी कुंडले - अध्यक्षा यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 08/01/2013)
1. तक्रारकर्त्यातर्फे अॅड. राहूल पुराणीक, विरुध्द पक्ष क्र.1,2,5,6,7,8 एकतर्फी (आदेश 21.09.2011). विरुध्द पक्ष क्र.3 व 4 चे उत्तर आहे, युक्तिवादाचे वेळी गैरहजर.
2. तक्रार डूक्कर पैदास करुन ते विकणे या विरुध्द पक्षाच्या योजनेसंबंधाने आहे.
3. विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 8 यांनी जाहिरात देऊन डुकरांची पैदास वाढविण्याची व त्यासाठी गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रण दिल्यावरुन तक्रारकर्ता या योजनेत सहभागी झाला.
4. योजनेप्रमाणे विरुध्द पक्ष नर मादी पुरवणिार होते (10 स 2 प्रमाणे) तसेच पिलांचे पालन पोषण करण्यासाठी आवश्यक माहिती, तंत्रज्ञान, चिकित्सा, मदतनीस इत्यादी सर्व 7 वर्षांपर्यंत विरुध्द पक्ष पुरविणार होते. एक मादी एका वर्षात दोन प्रसृतिमधे 8 ते 16 पिलांना जन्म देते ते विकून चांगल्या उत्पन्नाची हमी (प्रति पिलावळ रु.2,300/-) विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला दिली होती.
5. विरुध्द पक्ष क्र.1 ही रजिस्टर्ड फर्म आहे, विरुध्द पक्ष क्र,2 प्रबंधक संचालक आहेत व 3 ते 8 संचालक आहेत.
6. दि.02.12.2008 रोजी सर्व विरुध्द पक्ष यांच्यात झालेल्या समझोता पत्रानुसार दि.03.12.2008 रोजी तक्रारकर्ता व सर्व विरुध्द पक्ष यांच्यात करारनामा करण्यांत आला. करारनाम्यानुसार डुकरे पुरविणे, त्यांचा विमा, चिकित्सा इत्यादी सेवा देण्याचे विरुध्द पक्षांनी मान्य केले होते.
7. दि.03.12.2008 रोजीच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे रु.2,45,000/- जमा केले त्याबद्दल विरुध्द पक्षाने पावती दिली (क्र.2338, दि.03.12.2008).
8. रक्कम भरल्यानंतरही विरुध्द पक्षाने कराराप्रमाणे तक्रारकर्त्याला नर मादी पुरविले नाही त्याबद्दल वारंवार विचारणा केल्यानंतर सांगितले की, स्वाईन फ्लू ची साथ असल्यामुळे डुकरे पुरविता येत नाही. साथ संपल्यानंतर विचारणा/ मागणी करुनही विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला डुकरे पुरविली नाहीत ही, विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रृटी आहे, असे तक्रारकर्ता म्हणतो.
9. तक्रारकर्त्याप्रमाणे अनेकांनी उपरोक्त योजनेत रक्कम गुंतविली, त्याचीही तक्रारकर्त्या प्रमाणेच फसवणूक झाल्याने त्यांनी विरुध्द पक्षा विरुध्द फौजदारी गुन्हे दाखल केले व या मंचातही तक्रारी दाखल केल्या.
10. दि. 27.09.2010 रोजी तक्रारकर्त्याने सर्व विरुध्द पक्षांना पाठविलेल्या पत्राला प्रतिसाद मिळाला नाही. म्हणून दि.11.11.2010 व 04.03.2011 रोजी वकीलामार्फत नोटीस दिली. त्यालाही विरुध्द पक्षांनी प्रतिसाद दिला नाही.
11. तक्रारकर्त्याची मागणी खालिल प्रमाणे...
पिक्युनरी डॅमेजेस (आर्थिक नुकसान)
अ) उत्पन्नाचे नुकसान दि. 04.12.2008 ते 03.12.2009
(1 मादा डुकर = वर्षाला 16 पिले)
(10 मादा डुकर = वर्षाला 160 पिले)
160 पिले x 2300 रुपये प्रति डुकर = रुपये 3,68,000/-
ब) उत्पन्नाचे नुकसान दि. 04.12.2009 ते 03.12.2010
(1 मादा डुकर = वर्षाला 16 पिले)
(10 मादा डुकर = वर्षाला 160 पिले)
160 पिले x 2300 रुपये प्रति डुकर = रुपये 3,68,000/-
क) उत्पन्नाचे नुकसान दि. 04.12.2010 ते 03.12.2011
(1 मादा डुकर = वर्षाला 8 पिले)
(10 मादा डुकर = वर्षाला 80 पिले)
80 पिले x 2300 रुपये प्रति डुकर = रुपये 1,84,000/-
नॉन-पिक्युनरी डॅमेजेस
अ) मानसिक आणि शारीरिक नुकसान भरपाई = रुपये 50,000/-
ब) दुखःपोटी व छळापोटी, हयगयपोटी भरपाई = रुपये 50,000/-
क) असुविधा, अतिरेक, निराशा, हजाशेपेटी, भरपाई = रुपये 50,000/-
-------------------------------------------------------
एकूण आर्थिक नुकसान = रुपये 10,70,000/-
--------------------------------------------------------
12. तक्रारकर्त्याने एकूण रक्कम रु.10,70,000/- वर 18% व्याजाची मागणी दि.11.11.2010 नोटीसच्या तारखेपासुन केली आहे.
13. तक्रारकर्त्याने एकूण 10 दस्त तक्रारीसोबत दाखल केले आहेत.
14. विरुध्द पक्ष क्र.1,2,5,6,7,8 एकतर्फी आहेत.
15. विरुध्द पक्ष क्र.3 व 4 चे उत्तर रेकॉर्डवर आहे. त्यानुसार त्यांनी तक्रारकर्त्यासोबत कधीही कोणताही व्यवहार, करार, समझोता केला नाही. कोणतेही आश्वासन दिले नाही. तक्रारकर्ता हा विरुध्द पक्ष क्र.3 व 4 चा ‘ग्राहक’ ठरत नाही. या प्राथमिक आक्षेपावर तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्द पक्ष क्र.3 व 4 करतात.
16. तक्रारीतील विरुध्द पक्ष क्र. 3 व 4 विरुध्दचे सर्व आरोप ते अमान्य करतात. पुढे उत्तरात ते म्हणतात की, विरुध्द पक्ष क्र.2 हे कंपनीचे प्रबंधक संचालक असुन सर्व व्यवहार ते एकटेच सांभाळत होते. विरुध्द पक्ष क्र.3 व 4 यांनी उपरोक्त योजनेच्या संबंधाने कोणत्याही कागदपत्रांवर कधीही संह्या केल्या नाहीत. सबब त्यांच्या विरुध्दची तक्रार खारीज करण्याची विनंती ते करतात. मंचाने तक्रारकर्त्याच्या वकीलांचा युक्तिवाद ऐकला, रेकॉर्डवरील संपूर्ण कागदपत्रे तपासली.
- // नि री क्षणे व नि ष्क र्ष // -
17. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाच्या पिग फार्मिंग योजनेमधे दि.03.12.2008 रोजीच्या रसिदप्रमाणे रु.2,45,000/- दहा माद्या व दोन नर डुकरे मिळण्यासाठी व भांडवली गुंतवणूक म्हणून भरल्याचे निष्पन्न होते.
18. योजनेचे ब्रोशर तक्रारकर्त्याने जोडले आहे ते अत्यंत आकर्षक शब्दांमधे फोटोसहीत जारी केलेले आहे. त्यात पिगरी/वराहपालन हा अत्यंत फायदेशीर व नफा देणारा उद्योग असल्याचे म्हटले आहे. डुकराच्या मासात पोषण-मुल्ये खूप जास्त असतात, त्यांची प्रजा झपाटयाने वाढते. बाजारात त्यांना खूप मागणी आहे, म्हणून किंमत (प्रति प्रॉन्स – रु.2,300/-) चांगली मिळते.
19. गुंतवणूक करणा-यांना नर मादी (2 = 10) पुरविणे व इतर अनुषंगिक सर्व सेवा सुविधा जसे जनावरांचा दवाखाना व वैद्यकिय मदत, लसीकरण, पिलांच्या खरेदी/विक्रीचे विपणन विमा, इत्यादींची व्यवस्था पुरविण्याचे आश्वासन या ब्रोशरमधे नमूद आहे.
20. तक्रारकर्त्याने पिग फार्मिंग/ ब्रिडींग – योजनेतील लाभ लक्षात घेऊन बीज-भांडवल म्हणून रु.2,45,000/- विरुध्द पक्षाकडे भरले, असे निष्पन्न होते.
21. तक्रारकर्त्याच्या उपजिवीकेचे वराह/पालन हे एकमेव साधन असल्याचे तक्रारकर्ता कोठेही म्हणत नाही. तक्रारकर्ता अन्य खाजगी व्यवसाय करतो असे तक्रारीत नमूद आहे.
22. पिग फार्मिंगची योजना ही जोडधंदा किंवा पुरक उद्योग म्हणून करता येतो असे ब्रोशरवरुन समजते. केवळ त्यावर बाराही महिने कोणतेही कुटूंब उपजिवकिा चालवु शकत नाही. अन्य मुख्य उद्योग/धंद्यासोबत नफा कमविण्याच्या दृष्टीने ही योजना कार्यान्वित केलेली दिसते.
23. डुकरांची खरेदी करुन त्यांची पिलावळ वाढवणिे व ती पून्हा बाजारात विकणे आणि नफा कमाविणे (buy back scheme) असे या योजनेचे स्वरुप आहे हे दि.01.12.2008 आणि 03.12.2008 च्या तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्यात झालेल्या करारावरुन स्पष्ट होते, असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
24. हा व्यवहार commercial या सदरात मोडतो केवळ नफा कमविण्यासाठी केलेला उद्योग/धंदा ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या 2(1)(ड) नुसार तक्रारकर्त्याला ‘ग्राहक’, या व्याख्येतून बाहेर फेकतो, असा मंचाचा निष्कर्ष आहे.
25. या संदर्भात हे मंच खालिल केस लॉ आधारभूत मानते.
(1) Jayantilal Trikambhai Brahambhatt & Anr. v/s Abhinav Gold International Marketing Pvt. Ltd. & Ors.
“No evidence that transaction was entered for self employment or earning their livelihood- complainants are not consumers”.
The Complainant himself argued that the complainants are the investors. It is also clear that their primary aim is to have profit out of these transactions. Every now and then the words “huge profit”, “multi profit”, “big Profit”, etc., find mention in the complaint. The only purpose is to earn the profits, though it appears that gullible persons have been taken for a ride. There is no evidence or no averment that the above said transaction was entered for self-employment or earning their livelihood. There is no averment that this transaction is the only source for their bread and butter. We, therefore, have no hesitation to hold that the complainants and the person who are seeking relief through them are not the consumers. Consequently the present complaint is not maintainable. The complainant is therefore, dismissed.
(2) Laxmi Engineering Works v/s P.S.G. Industrial Institute, II (1995) CPJ –I (SC) , (1995) 3 SCC 583.
(3) 2012 (3) CPR 227 (NC), Ai\ugust 2012 Issue – “Gurbaksh Logistic India –v/s- Action Construction Equipments Ltd. & Anr.”.
“Commercial users cannot maintain Consumer Complaint”.
(4) (2011) CPJ 1 (SC), “Birla Technologies Ltd. –v/s- Natural Glass and
Allied Industries Ltd.”.
सबब आदेश.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्ता ‘ग्राहक’, ठरत नसल्याने त्याची विरुध्द पक्ष क्र.1 ते 8 विरुध्दची तक्रार
खारीज करण्यांत येते.
2. खर्चाबद्दल आदेश नाहीत.
(अल्का पटेल) (रोहीणी कुंडले) (गीता बडवाईक)
सदस्या अध्यक्षा सदस्या
-असहमतीचा आदेश-
(पारित दिनांक – 09.01.2013)
श्रीमती गीता बडवाईक, सदस्या यांचे आदेशानुसार.
26. मा. अध्यक्षा यांनी पारित केलेल्या आदेशाशी मंचाचे दोन्ही सदस्या असहमत असल्याने वेगळा आदेश पारित करीत आहे.
27. तक्रारकर्ता हा एक मध्यमवर्गीय व्यक्ती आहे. त्याला गैरअर्जदारांनी भुलथापा देऊन गुंतवणुक केलेली रक्कम तीन पट करुन मिळेल, असे सांगून या योजनेत सहभागी करुन घेतले व त्यांना रक्कम गुंतवण्यास सांगितले. गैरअर्जदारांनी यासंबंधी माहितीपत्रक वाटले, ते अत्यंत आकर्षक होते. गैरअर्जदारांनी करारनामा करुन दिला. मात्र प्रत्यक्षात दिलेले आश्वासनाप्रमाणे व योजनेप्रमाणे काहीही घडले नाही. योजना अशी होती की, तक्रारकर्त्यांनी गुंतवणुक करावी व त्याद्वारे विदेशात विकल्या जाणा-या वराहांची खरेदी करुन ते प्रत्यक्षात न देता त्यांचे गैरअर्जदार हे त्यांच्या आधुनिक फार्मवर पालन पोषण करणार होते. त्यांना वयस्क करुन त्यांची विदेशात विक्री करुन जवळपास तीनपट गुंतवणुकीपेक्षा जास्त देणार होते. तक्रारकर्त्याचे म्हणणे असे आहे की, सदर गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्यांची फसवणुक करुन त्यांनी नागपूरमधील आपला व्यवसाय बंद करुन टाकला आणि तक्रारकर्त्यासारख्या सामान्य नागरीकाची कोटयावधी रुपयाने फसवणूक केली व त्याची रक्कम त्याला परत केली नाही व कबूलीप्रमाणे सेवा, विमा, चिकित्सा व सहकार्य पुरविले नाही. तक्रारकर्त्याने एकूण रु.2,45,000/- दि.03.12.2008 रोजी वि.प.क्र.1 यांचेकडे जमा केले. त्याची पावती तक्रारकर्त्याने सोबत दाखल केलेली आहे. वि.प.ने तक्रारकर्त्यास वराह पुरविले नाही. तसेच त्यास आवश्यक सेवा पुरविल्या नाही व अशाप्रमाणे तक्रारकर्त्याची फसवणूक केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने दस्तऐवजांच्या यादीप्रमाणे तक्रारीसोबत दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
28. सदर प्रकरणी गैरअर्जदारांवर नोटीस काढण्यात आले. नोटीस तामिल झाले नाहीत. गैरअर्जदार क्र. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 व 8 यांना नोटीस तामिल होण्याकरीता वर्तमानपत्रात प्रकाशित करण्यात आला. त्यानंतर गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 यांनी लेखी उत्तर दाखल केले. गैरअर्जदार क्र. 1, 2, 5, 6, 7 व 8 तक्रारीस उत्तर दाखल केले नाही व मंचासमोर हजर झाले नाही, म्हणून त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश 21.09.2011 ला पारित करण्यात आला.
29. सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याचे म्हणणे वि.प.क्र. 1, 2, 5, 6, 7 व 8 यांनी आपले लेखी उत्तर दाखल करुन, नाकारलेही नाही व दस्तऐवजानिशी ते खोडूनही काढले नाही किंवा बचावात्मक पुरावा दाखल केला नाही. यावरुन गैरअर्जदारांना तक्रारकर्त्याची तक्रार मान्य आहे असे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रतिज्ञापत्रावर दाखल केलेली तक्रार सत्य समजण्यास मंचाला हरकत वाटत नाही. तक्रारकर्त्याने दस्तऐवजाद्वारे ही बाब सिध्द केली आहे की, त्याला प्रलोभने देऊन त्यांचेकडून रकमेची गुंतवणुक करण्यात आलेली आहे व त्या मोबदल्यात कोणतीही सेवा दिलेली नाही वा गुंतविलेली रक्कम परत केली नाही. उभय पक्षांमध्ये झालेल्या करारानुसार ही सर्व सेवा देण्याची जबाबदारी गैरअर्जदार क्र. 2 ते 8 यांची गैरअर्जदार क्र. 1 यांचे डायरेक्टर म्हणून होती. ती त्यांनी पार पाडली नाही, यावरुन गैरअर्जदार क्र. 1 ते 8 यांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केलेला आहे. तक्रारकर्त्याकडून रक्कम घेऊन आश्वासित सेवा न पुरविल्याने व कंपनी बंद करुन फसवणूक केल्याने, सदर रक्कम व्याजासह परत करण्यास ते सर्वस्वी जबाबदार आहेत. उपरोक्त निष्कर्षावरुन तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजूर होण्यास पात्र आहे व तक्रारकर्ता गैरअर्जदारांच्या सेवेतील त्रुटीबाबत व अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याने मानसिक व शारिरीक त्रासाची भरपाई मिळण्यास पात्र आहे असे आमचे मत आहे. करीता खालीलप्रमाणे आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार क्र. 1 ते 8 यांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला रु.2,45,000/- ही रक्कम दि.03.12.2008 पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदा होईपर्यंत द.सा.द.शे. 12% व्याजासह द्यावे.
3) गैरअर्जदार क्र. 1 ते 8 यांनी तक्रारकर्त्याला मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.2,000/- द्यावे.
4) गैरअर्जदार क्र. 1 ते 8 यांनी अनुचित व्यापार प्रथेचा अवलंब केल्याने रु.15,000/- त्यांच्यावर दंड आकारण्यात येतो. दंडाच्या रकमेपैकी रु.5,000/- मंचाच्या लिगल एड खात्यामध्ये जमा करावे व तक्रारकर्त्याला रु.10,000/- द्यावे.
5) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 ते 8 यांनी आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत संयुक्तपणे किंवा एकत्रितपणे करावे.
(अल्का पटेल) (गीता बडवाईक)
सदस्या सदस्या