::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 07/09/2016 )
आदरणीय, अध्‍यक्ष श्रीमती एस.एम.उंटवाले यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे …
तक्रारकर्ता वरील ठिकाणचा रहीवाशी असून विरुध्दपक्ष क्र. 1 ही विमा कंपनी आहे व ती सॅमसंग मोबाईल हॅन्डसेटचा विमा करण्याचे कार्य करते. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून दि. 30/5/2015 रोजी सॅमसंग कंपनीचा मॉडेल नं. ई-7 रु. 18,900/- ला विकत घेतला. सदर मोबाईचा हा योग्य व चांगल्या प्रकारचा असल्याचे तसेच सदर मोबाईलचा विमा मिळणार, असे विरुध्दपक्ष क्र. 2 ने सांगितले व विमा कंपनी ही विरुध्दपक्ष क्र. 1 आहे, असे सांगितले. दि. 12/7/2015 रोजी तक्रारकर्त्याचा सदर मोबाईल अपघाताने खाली पडून खराब झाला. सदर मोबाईल दि. 13/7/2015 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडे दाखविला असता, त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे एजन्टला बोलावून सदर मोबाईल दुरुस्तीसाठी सदर एजंटकडे दिला. सदर एजंटने मोबाईल ताब्यात घेऊन जॉबशिट दिली व 15 दिवसात मोबाईल दुरुस्त करुन मिळेल, असे सांगितले. त्यानंतर 15 दिवसांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 शी संपर्क साधला असता, सदर मोबाईल दोन चार दिवसात मिळेल, असे सांगितले, परंतु आजपर्यंत मोबाईल दुरुस्त करुन मिळाला नाही. दि. 26/10/2015 रोजी तक्रारकर्त्याने वकीलामार्फत नोटीस पाठवून मोबाईल दुरुस्त करुन देण्याची सुचना केली. परंतु विरुध्दपक्षाने त्याची दखल घेतली नाही. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षांनी सेवेमध्ये त्रुटी दर्शविली व त्यामुळे तक्रारकर्त्यास मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सॅमसंग ई-7 मोबाईल नादुरुस्त असल्यामुळे बदलून नवीन देण्याचा आदेश विरुध्दपक्ष यांना देण्यात यावा. तक्रारकर्त्यास झालेल्या मानसिक व शारीरीक त्रासापोटी तसेच आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 50,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु. 10,000/- व नोटीस खर्चापोटी रु. 1000/- देण्याचा आदेश विरुध्दपक्षांना द्यावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 04 दस्तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष 1 यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष क्र. 1 ला नोटीस बजाविल्यानंतर देखील विरुध्दपक्ष क्र. 1 प्रकरणात गैरहजर राहीले. त्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्ष क्र. 1 विरुध्द एकतर्फी चालविण्याचा आदेश पारीत करण्यात आला.
विरुध्दपक्ष 2 यांचा लेखीजवाब :-
विरुध्दपक्ष 2 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारीतील आरोप नाकबुल केले व असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 कडून बिलामध्ये नमुद केल्यानुसार शर्ती व अटी मान्य करुन सदरचा मोबाईल विकत घेतला. तक्रारीचे अवलोकन केल्यास असे दिसून येईल की, तक्रारकर्त्याचा मोबाईल अपघाताने खाली पडून खराब झाला. तक्रारकर्त्याने त्याचा वापर तब्बल 2 महिने केला व कोणतीही त्यासंबंधाने तक्रार केली नाही, अशा परिस्थितीत मोबाईल खरेदी विक्रीचा कोणताही दोष नसल्याचे तक्रारकर्ता स्वत: मान्य करीत आहे. विरुध्दपक्ष क्र. 2 चा विरुध्दपक्ष क्र. 1 शी कोणताही संबंध नाही. विरुध्दपक्ष क्र. 2 चा व्यवसाय फक्त मोबाईल विकणे आहे. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार सदर मोबाईलचा विमा विरुध्दपक्ष क्र. 1 कडून घेतला आहे तर त्याची भरपाई करण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्र. 1 ची आहे, त्यामध्ये विरुध्दपक्ष क्र. 2 चा कोणताही संबंध नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला नाहक प्रतिपक्ष केले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार खोटी ठरवत, ती दंडात्मक कार्यवाहीसह खारीज करण्यात यावी.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने प्रतिउत्तर व लेखी युक्तीवाद दाखल केला, तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला. उभय पक्षांनी तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. या प्रकरणात तक्रारकर्त्याची तक्रार, सोबत दाखल केलेले सर्व दस्तऐवज, विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांचा लेखी जबाब, तक्रारकर्ते यांचे प्रतिउत्तर तसेच उभय पक्षांचा लेखी व तक्रारकर्त्याचा तोंडी युक्तीवाद यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन करुन खालील निष्कर्ष कारणे देऊन नमुद केला.
सदर प्रकरणात तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्ष क्र. 2 / विक्रेता यांचेकडून दि. 30/5/2015 रोजी सॅमसंग कंपनीचा मोबाईल रु. 18,900/- ला विकत घेतला, ही बाब विरुध्दपक्ष क्र. 2 ला कबुल आहे. तक्रारकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 ही मोबाईल उत्पादन करणारी कंपनी व सॅमसंग मोबाईल हॅन्डसेटची विमा कंपनी आहे. परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांना मंचाची नोटीस प्राप्त होवूनही ते गैरहजर राहीले, त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र.1 विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्यात यावे, असे आदेश मंचाने पारीत केले होते. म्हणून तक्रारकर्ते विरुध्दपक्षाचे ग्राहक आहे, हा निष्कर्ष मंचाने काढला आहे.
दाखल दस्त, जॉबशिट असे दर्शविते की, दि. 13/7/2015 रोजी विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे एजन्ट प्रविण महल्ले यांनी तक्रारकर्त्याचा सदर मोबाइल, त्यातील दोष ADP ( तक्रारकर्त्याच्या मते अपघाताने त्याचा मोबाईल खाली पडून तो खराब झाला होता) यामुळे Pickme Pack Code क्रमांकासहीत, दुरुस्त करण्यास घेवुन गेले होते.
तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद असा आहे की, 15 दिवसाच्या आंत विरुध्दपक्ष क्र. 1 सदर मोबाईल दुरुस्त करुन देणार होते, परंतु आजपर्यंतही तक्रारकर्त्याला मोबाईल दुरुस्त करुन देण्यात आला नाही.
दाखल दस्त असे दर्शवितात की, तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाला कायदेशिर नोटीस पाठवून, सदर मोबाईलची, नुकसान भरपाईसह, मागणी केली होती. तक्रारकर्त्याने रेकॉर्डवर, विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या कार्याची माहीती सांगणारे Pickme Smartline to Gadget care व Pickme Policy Cover हे दस्त दाखल केले आहेत. त्यावरुन असा बोध होतो की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे एजन्ट हे बिघडलेल्या वस्तु त्यांच्या मान्यताप्राप्त सर्व्हीस सेंटरकडे स्वत: ग्राहकाकडून घेवून त्या दुरुस्तीला घेवून जातात व परत सुरक्षितपणे त्या वस्तु ग्राहकांच्या स्वाधीन करतात. ह्या दरम्यान अशा वस्तुंना विमा कवच सुध्दा उपलब्ध आहे व सदर विमा कव्हरेज मध्ये Accidental Damages चा समावेश आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याचा मोबाईल विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या एजन्टने दुरुस्तीच्या नावाखाली घेवून जाऊन, तो अद्याप कुठल्याही सबळ कारणामुळे ग्राहकाला परत न करणे, ही सेवा न्युनता ठरते, शिवाय विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी या बाबतीत कुठलेही स्पष्टीकरण मंचात हजर राहून दिलेले नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 ची सेवा न्युनता सिध्द झालेली आहे. म्हणून तक्रारकर्त्याची तक्रार, विरुध्दपक्ष क्र. 1 विरुध्द अंशत: मंजुर करण्यात येते. मात्र विरुध्दपक्ष क्र. 2 विरुध्द तक्रारकर्त्याची तक्रार सबळ पुराव्या अभावी नामंजुर करण्यात येते.
सबब अंतीम आदेश पारीत केला, तो खालील प्रमाणे…
:::अं ति म आ दे श:::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्याचा सॅमसंग कंपनीचा मोबाईल, ज्याचा मॉडेल नं. ई-7 आहे, तो बदलुन नवीन त्याच किंमतीचा मोबाईल तक्रारकर्त्यास द्यावा किंवा हे शक्य नसल्यास विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यास मोबाईल खरेदी किंमत रु. 18,900/- ( रुपये अठरा हजार नऊशे फक्त ) द.सा.द.शे 8 टक्के व्याज दराने दि. 13/7/2015 ( मोबाईल दुरुस्त करण्यास घेवून गेल्याची तारीख ) पासून तर प्रत्यक्ष रक्कम अदाई पर्यंत व्याजासहीत द्यावी.
- विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्त्यास शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी, प्रकरणाच्या खर्चासहीत रु. 5000/- ( रुपये पांच हजार फक्त ) इतकी रक्कम द्यावी.
- सदर आदेशाचे पालन, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसांच्या आंत करावे.
- सदर आदेशाच्‍या प्रती संबंधीतांना निशुल्‍क देण्यात याव्‍या.
