Maharashtra

Satara

CC/13/21

DHANAVANT YASHVANTARAO SHINDE - Complainant(s)

Versus

PHALTAN TREDERS NA SA PATSANSTHA PHALTAN - Opp.Party(s)

05 Feb 2015

ORDER

सातारा जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांचेसमोर

 

उपस्थिती - मा.सौ.सविता भोसले, अध्‍यक्षा.

              मा.श्री.श्रीकांत कुंभार, सदस्‍य.

           मा.सौ.सुरेखा हजारे, सदस्‍या.

                        

                                                                         तक्रार क्र.21/2013.

                                                                          तक्रार दाखल ता.13/5/2013.

                                                                          तक्रार निकाली ता.5-2-2015.   

                                  

धनवंत यशवंतराव शिंदे,

रा.हिंगणगाव, ता.फलटण, जि.सातारा.            ....तक्रारदार.           

          विरुध्‍द

1. फलटण ट्रेडर्स ना.सह.प.सं. मर्या.फलटणतर्फे

   चेअरमन- श्री.हिंदुराव निळकंठराव नाईक निंबाळकर.

2.  व्‍हा.चेअरमन- श्री.समशेरसिंह हिंदुराव

    नाईक निंबाळकर.

3.  सचिव, प्रसन्‍न जगन्‍नाथ भागवत.         ...... जाबदार.

 

                 तक्रारदारतर्फे –अँड.सौ.शर्मिला शिंदे.

                 जाबदारतर्फे- अँड.एस.डी.शिंदे/अँड.ए.आर.कदम.                                                

 न्‍यायनिर्णय

(सदर न्‍यायनिर्णय मा.सौ.सुरेखा हजारे, सदस्‍या यांनी पारित केला.)                          

 

   1.     तक्रारदारानी सदर अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्‍वये दाखल केला असून तक्रारअर्जातील कथन थोडक्‍यात खालीलप्रमाणे-

2.    तक्रारदार हे वरील ठिकाणचे कायमस्‍वरुपी रहिवासी असून वरील पत्‍त्‍यावर कायम निवासी आहेत. 

      जाबदार ही पतसंस्‍था असून महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा 1960अन्‍वये नोंदलेली असून आपल्‍या सभासदांकडून/ग्राहकांकडून ठेवी स्‍वरुपात रक्‍कम स्विकारुन मुदतीअंती किंवा मुदतीपूर्वी ग्राहकांना गरजेनुसार ठेव रक्‍कम झालेल्‍या व्‍याजासह त्‍यांना मागितल्‍यास परत देणे अशा व्‍यावसायिक हेतूने स्‍थापन झालेली आहे.  तक्रारदारानी खालील तपशीलाप्रमाणे मुदतठेव रक्‍कम गुंतवली आहे. 

       

अ.क्र.	नांव	रक्‍कम रु.	पावती क्र.	ठेव ठेवलेचा दिनांक	मुदत संपलेची तारीख
1	धनवंत यशवंतराव शिंदे	18,000/-	64523	14-6-2008	14-6-2010

    

    मुद्दल रक्‍कम रु.18000/- अधिक सन 2008 ते 2010 या कालावधीतील मुद्दल रकमेवर होणारे 14 टक्‍केप्रमाणे व्‍याज रक्‍कम रु.5,393/- तसेच सन 2010 ते दावा दाखल तारखेअखेर 18 टक्‍केप्रमाणे होणारी व्‍याज रक्‍कम रु.11,574/- अशी एकूण रक्‍कम रु.34,967/- जाबदार तक्रारदाराना देणे लागत आहे. 

3.       तक्रारदारानी जाबदार पतसंस्‍थेत ठेवलेली मुदत ठेव रक्‍कम त्‍यांचे कौटुंबिक आर्थिक अडचणीस्‍तव तसेच मुलांचे शिक्षणासाठी नितांत गरज असून त्‍यासाठी तक्रारदारानी जाबदार संस्‍थेकडे वेळोवेळी ठेवीच्‍या रकमेची मागणी करुनही त्‍याची दखल न घेता खोटी आश्‍वासने देऊन आजपर्यत टाळाटाळ केलली आहे.  वस्‍तुतः जाबदारानी तक्रारदाराना ते मागतील त्‍यावेळी व्‍याजासह रक्‍कम देणे जाबदारांवर कायदयाने बंधनकारक असताना ती दिली नाही व रक्‍कम देणेस टाळाटाळ केली व वेळप्रसंगी दमदाटीची भाषाही वापरुन रक्‍कम देणेस नकार दिला.  तक्रारदार हे सदयस्थितीत आर्थिक अडचणीत असून त्‍यांना रकमेची नितांत गरज आहे.  वर नमूद केलेल्‍या तपशीलातील ठेव रक्‍कम तक्रारदारानी जाबदारांकडे ठेवलेल्‍या आहेत त्‍यामुळे तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक होतात.  म्‍हणून ग्राहक संरक्षण कायदयान्‍वये ग्राहकांना ज्‍या ज्‍या सुविधा देणे कायदयाने आवश्‍यक आहेत, त्‍या त्‍या देण्‍यामध्‍ये जाबदारानी कसूर केली असून सेवा देण्‍यात त्रुटी केलेली आहे.  तक्रारदारानी वेळोवेळी मागणी करुनही रक्‍कम न दिल्‍याने तक्रारदारानी वकीलांतर्फे नोटीस देऊनही रक्‍कम दिली नाही, त्‍यामुळे सदरची तक्रार दाखल करणे भाग पडले आहे.  तक्रारदारानी ठेव रकमेची मागणी करुनही दिली नाही त्‍यासुमारास या मंचाचे स्‍थळसीमेत कारण घडले आहे व घडत आहे.   सदरची तक्रार ही ग्राहक संरक्षण कायदयांतर्गत येत असून त्‍यावर न्‍यायनिर्णय करणेचा या मंचाला पूर्ण अधिकार आहे.   सबब तक्रारदारांची विनंती की, तक्रारदाराना जाबदारानी वैयक्तिक व संयुक्‍तीरित्‍या तक्रार कलम 2 मधील रक्‍कम देणेबाबत आदेश व्‍हावेत.  अर्ज कलम 2 मधील  रक्‍कम तक्रारदाराना प्रत्‍यक्ष पदरी पडेपर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्‍केप्रमाणे व्‍याज देणेचे आदेश व्‍हावेत.  तक्रारदाराना झालेल्‍या शारिरीक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- तसेच अर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- देणेचे आदेश व्‍हावेत.

4.      वर नमूद ठेव रक्‍कम मुदती संपल्‍यानंतर तक्रारदारानी जाबदार संस्‍थेस वेळोवेळी मागणी केली होती.  जाबदारानी रक्‍कम संस्‍थेत शिल्‍लक नसल्‍यामुळे आज देतो, उदया देतो असे सांगितले व ठेवीची रक्‍कम देणेस टाळाटाळ केली.  वास्‍तविक मुदती संपलेल्‍या ठेवीची रक्‍कम परत करणे हे जाबदारांवर कायदयाने बंधनकारक असूनही जाबदार संस्‍थेने सदर रक्‍कम तक्रारदाराना दिलेली नाही त्‍यामुळे तक्रारदारांचे आर्थिक स्‍वरुपाचे नुकसान झाले आहे, त्‍यामुळे त्‍याना बराच आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रासही सोसावा लागला आहे.    तक्रारदारानी अनेकदा लेखी व तोंडी स्‍वरुपात जाबदार संस्‍थेकडे लेखी अर्ज देऊन रकमांची मागणी केली परंतु जाबदार संस्‍थेने रक्‍कम परत दिली नाही, त्‍यामुळे तक्रारदारानी जाबदार संस्‍थेस लेखी कळवून मुदत ठेवपावतीवरील रकमा मिळणेसाठी कळविले असता सदरची नोटीस जाबदाराना मिळूनही त्‍यांनी तक्रारदारांच्‍या रकमा देणेबाबत कोणतीही तजवीज केली नाही अगर नोटीसीस उत्‍तरही दिले नाही.  तक्रारदार हे जाबदार पतसंस्‍थेचे ग्राहक होत असल्‍याने तसेच तक्रारीस कारण हे साता-यामध्‍ये घडले असल्‍याने सदर तक्रारअर्ज चालवणेचा पूर्ण अधिकार मे.मंचास येत आहे.

         नि.1 वर जाबदार क्र.3 सचिव प्रसन्‍न भागवत यांचेविरुध्‍द ते वकीलामार्फत हजर होऊनही त्‍यांनी पुष्‍कळ मुदती झाल्‍या तरी म्‍हणणे दाखल केले नाही म्‍हणून 'नो से' चा आदेश मे.मंचाकडून दि.12-11-13 रोजी पारित झाला आहे.  जाबदार क्र.3 यांनी 'नो से' चा  आदेश हा मे.मंचाकडून सेट असाईड करुन घेऊन म्‍हणणे दाखल करणे आवश्‍यक होते परंतु त्‍यांनी मे.मंचाच्‍या परवान‍गीशिवाय म्‍हणणे दाखल केले आहे व मे.मंचाच्‍याही ही बाब लक्षात न आल्‍याने दि.30-12-13 रोजी मंचाने म्‍हणणे दाखलही करुन घेतले आहे परंतु सदर कामी त्‍या म्‍हणण्‍याचा विचार करणे हे न्‍यायोचित होणार नाही.  म्‍हणून हे मंच त्‍या म्‍हणण्‍याचा विचार करु शकत नाही. नि.1 वर जाबदार क्र.1 व 2 यांचेविरुध्‍द एकतर्फा आदेश झालेमुळे सदर कामी जाबदार क्र.1 व 2 यानी त्‍यांचेविरुध्‍द झालेला आदेश रद्द होऊन मिळणेबाबत अर्ज दाखल केला व म्‍हणणे दाखल करणेची परवानगी मागितली.  अर्ज मंजूर होऊन म्‍हणणे दाखल करुन घेतले गेले.  नि.19 कडे जाबदार क्र.1 व 2 यांचे तक्रारअर्जास खालीलप्रमाणे म्‍हणणे दाखल आहे.

        तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज व त्‍यात कथन केलेला संपूर्ण मजकूर खोटा व लबाडीचा असल्‍याने जाबदार संस्‍थेस मुळीच मान्‍य वा कबूल नाही.  सहकारी संस्‍थेचा दैनंदिन कारभार हा संस्‍थेचे व्‍यवस्‍थापक पहात असतात.  वस्‍तुतः कायदयाप्रमाणे संस्‍थेचे प्रमुख अधिकारी म्‍हणून व्‍यवस्‍थापक आहेत.  चेअरमन हे सभासदांनी पाच वर्षासाठी निवडलेले असतात. त्‍यांना वेतन नसते.  ते समाजसेवा म्‍हणून काम पहात असतात.  तरी संस्‍थेचे सर्व आर्थिक व्‍यवहार हे व्‍यवस्‍थापक पहात असतात.  तरी व्‍यवस्‍थापक हे संस्‍थेचे कॉन्स्टिटयूशनल हेड आहेत. 

        तक्रारअर्ज कलम 1 मध्‍ये नमूद केलेल्‍या मजकुराबाबत सदर जाबदाराना माहिती असणेचे काही कारण नाही.  अर्ज कलम 2 मध्‍ये नमूद केलेला मजकूर खोटा व लबाडीचा आहे, तसेच कलम 3 मधील मजकुर हा जाबदाराना मान्‍य व कबूल नाही. तसेच तक्रारदारांनी मागणी केलेली ठेव रक्‍कम जाबदाराना अमान्‍य व नाकबूल आहे.  तक्रारअर्ज कलम 3 मधील मजकूर खोटा व लबाडीचा आहे.  तक्रारदार हे जाबदारांकडे कधीही रक्‍कम मागणेस आले नव्‍हते व नाही.  तक्रारदार हा जाबदारांचा ग्राहक नसून सभासद आहे.  सहकारी संस्‍थेचा सभासद हा संस्‍थेचा भागधारक असलेमुळे तो मालक आहे.  तरी तक्रारदार व जाबदारांचे संबंध हे ग्राहक व मालक असे नाहीत.  कलम 4 मधील मजकूर धादांत खोटा व लबाडीचा असून मान्‍य व कबूल नाही.  वरील कलम 1 ते 4 मधील विधानास कोणतीही बाधा न येता सदर जाबदार कळ‍वतात ती वस्‍तुस्थिती पुढीलप्रमाणे-

      जाबदार संस्‍था ही महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा 1960 मधील तरतुदीनुसार नोंदविलेली सहकारी संस्‍था आहे.  सदर संस्‍थेचा कारभार हा महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍थाचा कायदा 1960 मधील तरतुदीखाली येतो त्‍यामुळे तक्रारदाराना संस्‍थेच्‍या व्‍यवसायाशी संबंधीत काही वाद असेल तर तो महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा 1960 कलम 91 चे कक्षेत येतो.  तक्रारदारानी जाबदार संस्‍थेत ठेवी ठेवल्‍या आहेत त्‍यामुळे तक्रारदारांचा वाद हा महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍थांचा कायदा 1960 कलम 91 चे कक्षेत येतो त्‍यामुळे तक्रारदारांची तक्रार या मंचात चालू शकत नाही.   

        जाबदार ही पतसंस्‍था असून महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍थांचा कायदा 1960 अन्‍वये नोंदलेली सहकारी पतसंस्‍था आहे.  सभासदांकडून जाबदार संस्‍था सभासदांच्‍या ठेवी स्विकारुन गरजूना व्‍याजाने कर्जपुरवठा करते व सभासदामध्‍ये बचतीची सवय लागावी या हेतूने स्‍थापन झालेली आहे.  तक्रारदारानी सदरची तक्रार दाखल करणेपूर्वी जाबदार संस्‍थेस महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍था कायदा कलम 1960 कलम 164 प्रमाणे नोटीस दिलेली नाही.  तक्रार कलम 1 मध्‍ये कथन केलेले मजकुराबाबत जाबदाराना काहीच माहीती नाही. 

          तक्रारदार जाबदार संस्‍थेचे सभासद आहेत त्‍यामुळे तक्रारदारांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयामध्‍ये बसत नाही.  केवळ याच कारणासाठी तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह रद्द करणेत यावी.  तक्रारअर्ज कलम 2 येथे संस्‍थेबाबत व तिचे नोंदणीबाबत कथन केलेला मजकूर बरोबर आहे.  तक्रारीतील कलम 4 मध्‍ये नमूद केलेली ठेव ही संस्‍थेचे त्‍यावेळचे चेअरमन श्री.शंतनु रणनवरे व त्‍यावेळच्‍या संचालक मंडळातील सदस्‍य व व्‍यवस्‍थापक यांचेबरोबर विचारविनिमय करुन ठेवली होती.  संस्‍थेच्‍या त्‍यावेळच्‍या चेअरमन, व्‍यवस्‍थापक, व संचालक मंडळ यांनी संस्‍थेचा कारभार व्‍यवस्थित पाहिला नाही.  संस्‍थेच्‍या रकमांचा अपहार केला.  संस्‍थेचे आर्थिक व्‍यवहार ठप्‍प होऊन संस्‍था बंद पडली.  तत्‍कालीन संस्‍थेचे चेअरमन व संचालक मंडळाने केलेल्‍या अपहारास सदरचे तत्‍कालीन संचालक मंडळ व चेअरमन कायदेशीर जबाबदार आहेत.  जाबदार संस्‍थेची महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍थांचा कायदा 1960 चे कलम 88 अन्‍वये चौकशी होऊन संस्‍थेच्‍या व्‍यवहारास जबाबदार असणारेचे वर रु.35 कोटी 23 लाख इतक्‍या रकमेची आर्थिक जबाबदारी निश्चित केली आहे.  तरी तक्रारदारांच्‍या ठेवी देणेस तक्रारदारांनी ज्‍यावेळेस ठेवी ठेवल्‍या त्‍यावेळचे चेअरमन संचालक मंडळ व व्‍यवस्‍थापक जबाबदार आहेत, त्‍यामुळे तक्रारअर्जाचे कामी त्‍यांना आवश्‍यक पक्षकार करणे कायदेशीर आहे.  त्‍यावेळचे संचालक मंडळ हे प्रस्‍तुत तक्रारीचे कामी आवश्‍यक पक्षकार आहेत.  तक्रारदारानी त्‍याना पक्षकार केले नसल्‍यामुळे तक्रारअर्ज रद्द करणेत यावा.

          तक्रारदारानी जाबदार संस्‍थेकडे वेळोवेळी ठेवीच्‍या रकमेची मागणी केली.  अशी खोटी कथने मांडली आहेत.  दरम्‍यानचे काळामध्‍ये सदर चौकशीचे कामी संचालकांची जबाबदारी निश्चित झाल्‍यानंतर काही संचालकांनी कलम 152 अन्‍वये सहकार मंत्री महाराष्‍ट्र राज्‍य मुंबई यांचेकडे अपील दाखल केले.  सहकार मंत्री महाराष्‍ट्र राज्‍य मुंबई यांचे निकालाविरुध्‍द संस्‍थेतर्फे मा.हायकोर्ट मुंबई येथे रिट पिटीशन क्र.6854/12 व 21607/12 दाखल केलेली आहेत.  संस्‍थेच्‍या संचालक मंडळाचा पदभार स्विकारलेनंतर संस्‍थेचे थकीत कर्जदार व त्‍यांचे जामीनदार यांचेविरुध्‍द महाराष्‍ट्र सहकारी संस्‍थांचा कायदा 1960 चे कलम 101 अन्‍वये वसुली दाखले मिळवलेले आहेत, तसेच काही थकीत कर्जदारांविरुध्‍द कलम 101 अन्‍वये वसुली दाखले मिळवणेची कार्यवाही चालू आहे.  काही वसुली दाखल्‍यांविरुध्‍द विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्‍था कोल्‍हापूर यांचेकडे रिव्‍हीजन दाखल झालेली आहेत व काही संस्‍थेस दाखल करावी लागली आहेत. संस्‍थेचे मागील चार वर्षाचे वैधानिक लेखापरीक्षण सध्‍या चालू आहे.  सदर लेखापरिक्षण पूर्ण झाल्‍यानंतर संस्‍थेचे कायदेशीर ठेवीदार व कर्जदार कोण आहेत हे लेखापरिक्षण अहवालामध्‍ये निश्चित होईल.  सदर दप्‍तर संस्‍थेत उपलब्‍ध नसल्‍याने कर्जवसुली करताना संस्‍थेस अडचणी निर्माण होत आहेत.   कर्जदारांमध्‍ये तत्‍कालीन संचालक मंडळाचे नातेवाईक व संचालक यांचेकडून 15 कोटीपेक्षा जास्‍त येणे आहे.  अशा कर्जदारांची थकीत कर्जबाकी रु.15 कोटीचे पुढे आहे त्‍यामुळे सदर कर्जाची वसुली करणे ही अशक्‍यप्राय बाब आहे व सदर कर्जदारांचे वसुली दावे न्‍यायप्रक्रीयेत असल्‍यामुळे वसुली प्रक्रिया प्रलंबित होत आहे.  अर्जदार हे जाबदार संस्‍थेचे सभासद आहेत.  त्‍यांनी सभासद या  नात्‍याने संस्‍थेत ठेवी ठेवलेल्‍या आहेत.  जाबदारांच्‍या ठेवी स्विकारणे व व्‍याजाने कर्जाचा पुरवठा करणे हाच जाबदार संस्‍थेचा व्‍यवसाय आहे, तरी जाबदार संस्‍था व्‍यवसायाशी संबंधित वाद असल्‍यास तो या मंचाचे अधिकारकक्षेत येत नाही.  तक्रारदार हे जाबदार संस्‍थेचे ग्राहक नाहीत.  तक्रारदार जाबदार संस्‍थेचे सभासद आहेत.  सहकारी संस्‍थेचा सभासद हा संस्‍थेचा भागधारक आहे त्‍यामुळे तो मालक आहे तरी तक्रारदार हा मालक असल्‍याने जाबदार संस्‍था ही मालक होऊ शकत नाही. तरी तक्रारदार व जाबदारांचे संबंध हे ग्राहक व मालक असे नाहीत.  त्‍यामुळे तक्रारदारांची तक्रार चालवणेस मे. मंचास अधिकार नाहीत.  याच कारणाने तक्रार रद्द करणेत यावी.  तक्रारदारांनी जाबदार संस्‍थेकडे केव्‍हाही ठेवीच्‍या रकमेची मागणी केलेली नाही, तरी तक्रारदारांना सदर तक्रार दाखल करणेस काहीही कारण घडलेले नाही.  तरी ती खर्चासह रद्द करणेत यावी.  

         जाबदारानी सेवा देण्‍यात कधीही त्रुटी केलेली नाही. तक्रारदारानी जुने संचालक मंडळाशी चर्चा करुन व्‍यवहार केले आहेत.  जाबदारानी तक्रारदाराना कसलाही मानसिक व शारिरीक त्रास दिलेला नाही.  त्‍यामुळे जाबदार शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रकमा देणेस जबाबदार नाहीत.   जाबदार संस्‍था आर्थिक अडचणीत असलेने ठेवीदाराना रक्‍कम रु.10,000/-चे आत ज्‍यांचे ठेवी आहेत त्‍यांना ठेवीची मूळ रक्‍कम देणेसाठी महाराष्‍ट्र शासनाने जाबदार संस्‍थेस दि.31-3-2010 मध्‍ये रु.1,55,13,742/- इतक्‍या रकमेची बिनव्‍याजी कर्जरुपाने एक वर्ष मुदतीने मदत केलेली आहे. महाराष्‍ट्र शासनाचे आदेशाप्रमाणे रक्‍कम रु.10,000/- हून ठेव रक्‍कम कमी असणा-या ठेवीदाराना वरील रकमेचे वाटप केलेले आहे.  महाराष्‍ट्र शासनाची वर नमूद रक्‍कम दि.31-3-2011 पर्यंत परत देणेची होती.  जाबदार संस्‍थेने थकीत कर्जदाराकडून वसुली करुन मार्च 2011 अखेर रक्‍कम रु.दोन लाख परतफेड केलेली होती व आजअखेर रक्‍कम रु.32,31,521/- इतकी रक्‍कम परतफेड केलेली आहे.  महाराष्‍ट्र शासनाची अजून 1 कोटी 29 लाख एवढी कर्ज रक्‍कम देणे आहे.  रकमा वसुल झाल्‍यानंतर प्राधान्‍याने शासनास दयाव्‍या लागतात, तसेच थकीत कर्जदाराकडून रकमा वसुल करणेकरिता महाराष्‍ट्र शासनास वसुली रकमेच्‍या दोन टक्‍के एवढा सरचार्ज वसुल केलेल्‍या रकमेतून भरावा लागतो.  प्रथम वसुली झाल्‍यानंतर महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या रकमा दयाव्‍या लागतात व ते देणेचे बंधन प्राधान्‍याने जाबदार संस्‍थेवर आहे.  तथापि जाबदार संस्‍थेने बरेच थकबाकीदारांविरुध्‍द कायदेशीर कारवाई केलेली आहे, मिळकती जप्‍त केलेल्‍या आहेत, लिलावाची प्रक्रिया लवकरच सुरु करणार आहेत व त्‍यातून रकमा वसूल झाल्‍यानंतर महाराष्‍ट्र शासनाच्‍या रकमा देणेची व्‍यवस्‍था संस्‍था करणार आहे.  जाबदारांचे मते तक्रारदारानी ज्‍यावेळी ठेव ठेवली त्‍यावेळचे चेअरमन, व्‍हा.चेअरमन, व्‍यवस्‍थापक व संचालक मंडळातील सदस्‍य यांचेवर तक्रारदारांचे ठेवीची जबाबदारी निश्चित करणेत यावी.  सदर जाबदाराना तक्रारअर्जातून वगळणेत यावे. येणेप्रमाणे तक्रारदारांचे तक्रारीस जाबदारानी दिलेले म्‍हणणे आहे.      

5.          नि.1 वर तक्रारदारातर्फे दि.13-2-13 रोजीचा तक्रारअर्ज, नि.2 वर दि.12-2-13 रोजीचे तक्रारदार यांचे प्रतिज्ञापत्र, नि.3 वर तक्रारदारांचे अँड.शर्मिला शिंदे यांना वकील म्‍हणून नियुक्‍तीचा अर्ज, नि.4 वर दि.13-2-2013 चे, अँड.शिंदे यांचे वकीलपत्र, नि.5 वर यादीसह कागदपत्रे,  नि.5/1 वर तक्रारदाराने जाबदार पतसंस्‍थेत ठेवलेली मुदतठेव पावतीची झेरॉक्‍स, नि.5/2 वर अँड.शिंदे यानी संस्‍थापक/चेअरमन, चेअरमन व मॅनेजर यांना दि.27-8-12 रोजी तक्रारदाराचे रकमेबाबत पाठवलेली नोटीस, नि.5/3 वर लेफ्ट शे-याने परत आलेल्‍या नोटीसचा लखोटा, नि.5/4 वर दि.19-11-2010 रोजी तक्रारदारानी सहा.निबंधक सह.संस्‍था फलटण याना रक्‍कमेबाबत पाठवलेले पत्र,  दि.20-3-13 रोजी नि.7 वर मंचाकडून जाबदाराना पाठवलेली नोटीस,  नि.8 वर व्‍हा.चेअरमन यांचे नोटीसचा परत आलेला लखोटा, नि.9 वर चेअरमन यांचा नोटीसचा परत आलेला लखोटा, नि.10 वर सचिव प्रसन्‍न भागवत यांचे  नोटीसची पोहोचपावती, नि.11 वर जाबदार व्‍यवस्‍थापकांचा अँड.शिंदे यांना वकील नियुक्‍तीचा अर्ज, नि.12 वर अँड.एस.डी.शिंदे यांचे वकीलपत्र, नि.13 वर तक्रारदारांचे म्‍हणणे, नि.14वर म्‍हणण्‍यासोबतचे प्रतिज्ञापत्र, नि.15 वर तक्रारदारांचे पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.16वर जाबदारातर्फे अँड.कदम यांचे वकीलपत्र, नि.17 कडे दि.5-6-14 रोजी अँड.कदम यांचा जाबदारांतर्फे नो से चा आदेश रद्द होऊन मिळणेबाबतचा अर्ज, नि.18 कडे जाबदार 2 समशेरसिंह नाईक यांचे प्रतिज्ञापत्र, नि.19 कडे जाबदार 1,2 तर्फे तक्रारअर्जास दिलेले म्‍हणणे, नि.20 कडे 5-6-14 रोजी जाबदार 2 यांचे प्रतिज्ञापत्र, नि.21 कडे दि.7-8-14 रोजी तक्रारदारातर्फे यादी दाखल, नि.21/1 वर दि.27-6-11 रोजीचा चौकशी अधिकारी जयश्री जाधव यांचा 88 चा अहवाल दाखल, 7-10-11 चा नि.21/2 वर सहकार आयुक्‍त व निबंधक पुणे यांचे आदेशाची नक्‍कल, नि.21/3 वर दि.3-10-13 रोजीची सहकार आयुक्‍त व निबंधक पुणे यांचे आदेशाची नक्‍कल,  दि.27-4-13 रोजीचे नि.21/4 कडे मा.जिल्‍हाधिकारी सातारा यांचे आदेशाची नक्‍कल, दि.20-1-2009 रोजी नि.21/5 कडे सह.आयुक्‍त व निबंधक, महा.राज्‍य यांचे पत्र, दि.19-8-13 रोजी नि.21/6 कडे जिल्‍हा उपनिबंधक, सातारा यांचे आदेशाची प्रत, नि.21/7 कडे फौजदारी खटल्‍याची नक्‍कल, नि.21/8 कडे फौजदारी खटल्‍याचा जबाब व मंचाने दिलेले पत्र व अहवाल, नि.22 कडे सचिन कांबळे यांचे पुराव्‍याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.23 कडे जाबदारातर्फे लेखी युक्‍तीवाद दाखल.

 

6.     नि.1 वरील तक्रारदारांची तक्रार, जाबदार 1 ते 3 यांना नोटीस बजावूनही जाबदारांनी मंचात हजर राहून म्‍हणणे दाखल केलेले नाही.  त्‍यामुळे जाबदार 1,2 विरुध्‍द 'एकतर्फा' आदेश पारित.  तसेच जाबदार 3 हे वकीलांतर्फे हजर झाले पण त्‍यांनी खूप मुदती घेऊनही अदयाप म्‍हणणे दाखल केलेले नाही म्‍हणून जाबदार 3 विरुध्‍द 'नो से' चा आदेश दि.12-11-13 रोजी पारित करणेत आला.  त्‍यावर जाबदारांचे आलेले म्‍हणणे, तक्रारदार व जाबदारानी दाखल केलेली कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्रे, लेखी युक्‍तीवाद व उभय विधिज्ञांचा तोंडी  युक्‍तीवाद वगैरेचा विचार करुन मंचाने सदर तक्रारीचे निराकरणार्थ खालील मुद्दयांचा विचार केला आहे-

अ.क्र.           मुद्दा                                          निष्‍कर्ष

 1.  तक्रारदार हे जाबदार पतसंस्‍थेचे ग्राहक आहेत काय?                होय.   

  

 2.  जाबदार हे तक्रारदार यांचे सेवापुरवठादार

     आहेत काय?                                               होय.

 

 3.  जाबदारानी तक्रारदाराना दयावयाच्‍या सेवेत त्रुटी केली आहे काय?      होय.

 

 4.  जाबदार हे तक्रारदारांच्‍या रकमा देणे लागतात काय?                होय.

 

 5.  अंतिम आदेश काय?                             शेवटी नमूद केलेप्रमाणे. 

विवेचन मुद्दा क्र.1 ते 4-

7.         मुद्दा क्र.1 ते 4 चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.  तक्रारदार यांनी जाबदार पतसंस्‍थेमध्‍ये दामदुप्‍पट मुदतठेवीच्‍या पावत्‍या ठेवलेल्‍या आहेत.  जाबदार पतसंस्‍था ही लोकांचे पैसे विविध खात्‍यांवर ठेवून घेते व त्‍यावर वेगवेगळया पध्‍दतीने ठेवीदारास व्‍याज देते.  तसेच ती लोकांना कर्जरुपाने पैसे देते व त्‍यावर व्‍याज घेते अशा प्रकारे जाबदारांचा व्‍यवहार-व्‍यापार चालतो.  तक्रारदार यांनी जाबदार पतसंस्‍थेत ठेवी ठेवल्‍या होत्‍या त्‍यामुळे ते जाबदार पतसंस्‍थेचे ग्राहक होतात व जाबदार पतसंस्‍था ठेवी ठेवून घेते व त्‍यावर व्‍याज देते त्‍यामुळे जाबदार पतसंस्‍था ही ग्राहकाना सेवा पुरवठा देणारी ठरते.  जाबदार पतसंस्‍थेने तक्रारदार यांच्‍या ठेवी ठेवून घेतल्‍या.  तक्रारदार यानी जाबदार संस्‍थेत रकमा ठेवलेल्‍या आहेत.  परंतु जाबदारांनी मुदतपूर्तीनंतर तक्रारदाराना त्‍यांच्‍या ठेवी सव्‍याज परत केलेल्‍या नाहीत.  अर्थात तक्रारदारांच्‍या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर त्‍यांना सव्‍याज परत करणे हे जाबदारांचे कर्तव्‍य होते व आहे.  परंतु त्‍या त्‍यानी परत केल्‍या नसल्‍यामुळेच त्‍यांचेकडून त्‍यांच्‍या-(जाबदारांच्‍या) कर्तव्‍यात कसूर झाली आहे व ग्राहकाला दयावयाच्‍या सेवेत त्रुटी झाली आहे.  आजपावेतो जाबदारांनी तक्रारदारांच्‍या रकमा सव्‍याज परत केलेल्‍या नाहीत, त्‍या त्‍यांनी त्‍यांना सव्‍याज परत केल्‍या पाहिजेत या निष्‍कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.  म्‍हणून आम्‍ही मुद्दा क्र.1 ते 4 चे उत्‍तर होकारार्थी देत आहोत.  सदर कामी तक्रारदारानी नि.32 कडे कलम 88 खालील चौकशी अहवाल दाखल केला आहे.  परंतु त्‍या अहवालाचे कामी चौकशीखाली जबाबदार धरलेल्‍या सर्वच संचालकाना जबाबदार धरणे प्रस्‍तुत कामी न्‍यायोचित होणार नाही असे या मे.मंचाचे मत आहे कारण प्रस्‍तुत कामी त्‍या सर्व संचालकाना या प्रकरणी जाबदार म्‍हणून तक्रारदारानी समाविष्‍ट केलेले नाही.  म्‍हणून हे मंच जाबदार क्र.1 पतसंस्‍थेला जबाबदार धरीत आहे.   तसेच जाबदार क्र.4-प्रसन्‍ना जनार्दन भागवत, मॅनेजर यांना तक्रारदारांनी प्रस्‍तुत कामात जरी सामील केले असले तरीही कलम 88चे अहवालात त्‍यांना कोणतेही प्रकारे जबाबदार धरलेले नाही, त्‍यामुळे हे मंच त्‍यांना जबाबदार धरीत नाही. त्‍यामुळे सदर तक्रारअर्जात तक्रारदारांचे पैसे देणेस जाबदार क्र.1 पतसंस्‍थेला  हे मंच जबाबदार धरीत आहे.   

      

8.      सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करणेत येत आहेत-           

                         आदेश  

1.    मुदतठेवपावती क्र.64523 रक्‍कम रु. 18,000/- ठेवीचा दि.14-6-2008 ची पावती असून रक्‍कम रु.18,000/- व त्‍यावर दि.14-6-2008 पासून आदेश पारित तारखेपर्यंत जाबदार पतसंस्‍थेचे नियमाप्रमाणे होणारे व्‍याज अशी एकूण होणारी रक्‍कम जाबदार क्र.1 पतसंस्‍थेने तक्रारदारास दयावी.   

2.    तक्रारदारास  शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसानीपोटी रु.5,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रु.3,000/- जाबदार क्र. 1 पतसंस्‍थेने तक्रारदारास  दयावा.

 

 

3.        वरील आदेशाचे पालन आदेश पारित तारखेपासून 45 दिवसाचे आत जाबदारानी करावयाचे आहे.  तसे न केल्‍यास आदेश पारित तारखेपासून रक्‍कम हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे.6 टक्‍के व्‍याजाने रक्‍कम अदा करावी लागेल.

 

 

4.    वरील आदेशाचे पालन जाबदारानी विहीत मुदतीत न केल्‍यास तक्रारदार त्‍यांचेविरुध्‍द ग्राहक संरक्षण कायदा 1986च्‍या कलम 25 व 27 अन्‍वये दाद मागू शकतील.   

 

5.     सदर न्‍यायनिर्णय खुल्‍या मंचात जाहीर करणेत आला.

 

6.     सदर न्‍यायनिर्णयाच्‍या सत्‍यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्‍य पाठवणेत याव्‍यात.

 

ठिकाण- सातारा.

दि.5-2-2015.

 

          (सौ.सुरेखा हजारे)  (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)

             सदस्‍या          सदस्‍य          अध्‍यक्षा

                जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.