View 121 Cases Against Phaltan
GAJRABAI RAMCHANDRA GHADGE filed a consumer case on 05 Jan 2015 against PHALTAN TREDERS NA SA PATASANSTHA LTD in the Satara Consumer Court. The case no is CC/13/03 and the judgment uploaded on 26 Aug 2015.
सातारा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच यांचेसमोर
उपस्थिती - मा.सौ.सविता भोसले, अध्यक्षा.
मा.श्री.श्रीकांत कुंभार, सदस्य.
मा.सौ.सुरेखा हजारे, सदस्या.
तक्रार क्र. 3/2013.
तक्रार दाखल ता.8-1-2013.
तक्रार निकाली ता.5-1-2015.
1. श्रीमती गजराबाई रामचंद्र घाटगे,
मु.पो.ललगुण, ता.खटाव, जि.सातारा.
2. सौ.सुमन रामचंद्र सुर्यवंशी,
धनकवडी, पुणे.
3. निरंजन विकास घाटगे- अ.पा.क.-
श्रीमती गजराबाई रामचंद्र घाटगे,
मु.पो.ललगुण, ता.खटाव, जि.सातारा. ....तक्रारदार.
विरुध्द
1. फलटण ट्रेडर्स नागरी सह.पतसंस्था मर्या.फलटण,
शाखा ललगुण.
2. श्री.हिंदुराव निळकंठराव नाईक निंबाळकर,
चेअरमन.
3. श्री.सचिन सुधाकर कांबळे, व्हा.चेअरमन.
4. श्री.दुर्योधन दत्तात्रय रणनवरे, चेअरमन.
5. श्री.शंतनु दुर्योधन रणनवरे, संचालक.
6. कु.विजया नामदेव खेडकर, शाखाप्रमुख. ...... जाबदार.
तक्रारदारतर्फे –अँड.एस.एच.बर्गे.
जाबदारतर्फे- अँड.एस.डी.शिंदे.
-ः न्यायनिर्णय ः-
(सदर न्यायनिर्णय मा.सौ.सुरेखा हजारे, सदस्या यांनी पारित केला.)
1. तक्रारदारानी सदर अर्ज ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 12 अन्वये दाखल केला असून तक्रारअर्जातील कथन थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
जाबदार संस्था ही महाराष्ट्र सहकारी कायदा 1960 प्रमाणे नोंदणी झालेली संस्था असून तिचे कार्यालय वर नमूद पत्त्यावर कार्यरत आहे. जाबदारांचे हातात पतसंस्थेचे सर्व आर्थिक व्यवहार आहेत. जाबदार संस्था ठेवी स्विकारणे, त्यावर व्याज देणे, तसेच सभासदांच्या आर्थिक गरजा पूर्ण करणेसाठी त्यांना कर्जाचा पुरवठा करत असते. जाबदार संस्थेचा पारदर्शक कारभार तसेच ठेवीवरील आकर्षक व्याजदर पाहून तक्रारदारानी जाबदार पतसंस्थेत खालीलप्रमाणे ठेवी ठेवल्या आहेत-
1-अ
अ.क्र. | ठेवीदाराचे नाव | पावती क्र. | ठेव रक्कम रु. | ठेव ठेवलेची तारीख | मुदत संपणेची तारीख | मुदतीअंती मिळणारी रक्कम रु. |
1 | श्रीमती गजरा रामचंद्र घाटगे | 1987 | 6,000/- | 6-06-2006 | 6-12-2012 | 12,000/- |
2 | श्रीमती गजरा रामचंद्र घाटगे | 1293 | 25,000/- | 2-01-2004 | 2-01-2009 | 50,000/- |
3 | श्रीमती गजरा रामचंद्र घाटगे | 1292 | 25,000/- | 2-01-2004 | 2-01-2009 | 50,000/- |
4 | श्रीमती गजरा रामचंद्र घाटगे | 2644 | 26,000/- | 19-6-2008 | 19-12-2008 | 27,625/- |
5 | श्रीमती गजरा रामचंद्र घाटगे | 1985 | 25,000/- | 6-06-2006 | 6-12-2012 | 50,000/- |
6 | श्रीमती गजरा रामचंद्र घाटगे | 1984 | 25,000/- | 6-06-2006 | 6-12-2012 | 50,000/- |
7 | श्रीमती गजरा रामचंद्र घाटगे | 1294 | 25,000/- | 2-01-2004 | 2-01-2009 | 50,000/- |
8 | निरंजन विकास घाटगे. अ.पा.क. श्रीमती गजरा रामचंद्र घाटगे
| 2400 | 10,036/- | 9-06-2007 | 9-06-2013 | 20,072/- |
9 | सुमन रामचंद्र सुर्यवंशी | 2322 | 18,900/- | 4-05-2008 | 4-05-2009 | 21,168/- |
1-ब
सौ.गजरा रामचंद्र – खाते क्र.2- मासिक हप्ता रु.500/- 96 महिने- दि.9-9-2008 घाटगे जमा रक्कम रु.48,000/- |
श्रीमती गजरा रामचंद्र- खाते क्र.1/19- मासिक हप्ता रु.500/-, दि.9-9-2008, रक्कम घाटगे रु.8,000/- जमा. |
श्रीमती गजरा रामचंद्र – खाते क्र.1-56- मासिक हप्ता रु.1,000/-, 12 महिने- घाटगे दि.31-10-2008, रु.55,000/- |
श्रीमती गजरा रामचंद्र घाटगे - खाते क्र.1/107, मासिक हप्ता रु.2,000/-, 12 महिने- दि.9-9-2008, रु.8,000/-. |
वरीलप्रमाणे तक्रारदारानी एकूण 9 ठेवपावत्या ठेवलेल्या आहेत. चि.निरंजन हा अदयाप अज्ञान असलेने त्याला अ.पा.क.म्हणून श्रीमती गजराबाई रामचंद्र घाटगे यांचे नाव आहे. चि.निरंजनची ती आजी आहे. तसेच पावती क्र.9 ही श्रीमती गजराबाई हिची धाकटी बहीण सुमन रामचंद्र सुर्यवंशी हिचे नावावर आहे. अर्जदार क्र.1 हिने जाबदारांचे लखपती ठेवयोजनेअंतर्गत खाते क्र.2 मध्ये दि.26-10-2000 ते 9-9-2008 दरमहा रु.500/- प्रमाणे 96 महिने पैसे भरले आहेत. असे एकूण रक्कम रु.48,000/- भरलेले आहेत. याचे दि.9-9-08 रोजी रक्कम रु.1,00,000/- तक्रारदार क्र.1 हिला जाबदारानी देणे आवश्यक होते. अर्जदार क्र.1 हिने जाबदारांचे लखपती ठेवयोजनेअंतर्गत खाते क्र.1/19 मध्ये दि.9-6-07 ते 9-9-09 दरमहा रु.500/- प्रमाणे 16 महिने पैसे भरले आहेत. असे एकूण रक्कम रु.8,000/- भरलेले आहेत. अर्जदार क्र.1 हिने जाबदारांचे रिकरिंग ठेवयोजनेअंतर्गत खाते क्र.1/56 मध्ये दि.8-4-04 ते 31-10-08 दरमहा रु.1000/- प्रमाणे 55 महिने पैसे भरले आहेत. असे एकूण रक्कम रु.55,000/- भरलेले आहेत. अर्जदार क्र.1 हिने जाबदारांचे रिकरिंग ठेवयोजनेअंतर्गत खाते क्र.1/107 मध्ये दि.19-6-08 ते 9-9-08 दरमहा रु.2000/- प्रमाणे 4 महिने पैसे भरले आहेत. असे एकूण रक्कम रु.8,000/- भरलेले आहेत. तक्रारदार जाबदार संस्थेत वर नमूद केलेप्रमाणे ठेवीच्या रकमा मागणेसाठी गेले असता जाबदारानी त्यांना सदर रकमा थोडया दिवसात देतो असे सांगून आजपर्यंत काहीही रकमा दिलेल्या नाहीत व पैसे देणेस टाळाटाळ करीत आहेत. त्यामुळे तक्रारदारानी दि.2-7-12 रोजी वर नमूद केलेप्रमाणे ठेवीच्या रकमा मिळणेसाठी लेखी पत्र दिले, ते जाबदाराना दि.4-7-12 रोजी मिळाले आहे. तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक आहेत. जाबदार पतसंस्थेने पैसे न दिल्यामुळे तक्रारदारांचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे तसेच मानसिक त्रास सोसावा लागला आहे व आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत त्यामुळे सदर तक्रारअर्ज तक्रारदाराना जाबदाराकडून ठेवीचे पैसे सव्याज वसूल होऊन मिळणेसाठी दाखल करावा लागत आहे. तक्रारदारांची मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्कम रु.50,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.10,000/- अशी एकूण रक्कम रु.5,53,793/- ची मागणी आहे. सदरचे तक्रारीस कारण तक्रारदारानी दि.2-7-12 रोजी वर नमूद केलेप्रमाणे ठेवीच्या रकमा मिळणेसाठी लेखी पत्र दिले, ते जाबदाराना दि.4-7-12 रोजी मिळाले आहे. त्यावेळी अगर त्यासुमारास या मे.मंचाचे अधिकारक्षेत्रात घडलेले आहे त्यामुळे तक्रारअर्ज मुदतीत असून तक्रारअर्ज चालवणेचा अधिकार मे.मंचास आहे. तक्रारदारानी दुस-या कोणत्याही कोर्टात पैसे मिळणेसाठी केस केलेली नाही. सबब तक्रारदारानी खालीलप्रमाणे विनंती केली आहे- तक्रारदारानी पॅरा 1 मधील कोष्टकात अ.क्र.1 ते 5 मध्ये नमूद केलेप्रमाणे सर्व ठेवीच्या रकमा जाबदारानी तक्रारदाराना देणेचा आदेश व्हावा. तक्रारदाराना जाबदार संस्थेकडून प्रत्येक ठेवीची मुदत संपलेच्या तारखेपासून दामदुप्पट/ठेवीवरील नमूद व्याजासह एकत्रित सदर रक्कम तक्रारदाराना देणेचे तारखेपर्यंत द.सा.द.शे.18 टक्केप्रमाणे व्याजाचा हिशोब करुन देणेचा आदेश व्हावा. जाबदारांचे चुकीमुळे तसेच सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारदाराना मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रु.50,000/- देणेचा आदेश व्हावा. सदर तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी जाबदाराकडून तक्रारदाराना रक्कम रु.10,000/- देणेचा आदेश व्हावा.
येणेप्रमाणे तक्रारदाराचा नि.1 वर दि.8-1-13 रोजीचा तक्रारअर्ज आहे.
2. जाबदारानी नि.14 कडे खालीलप्रमाणे म्हणणे दाखल केले आहे.
तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज व त्यात कथन केलेला संपूर्ण मजकूर खोटा व लबाडीचा असल्याने जाबदार संस्थेस मुळीच मान्य वा कबूल नाही. सहकारी संस्थेचा दैनंदिन कारभार हा संस्थेचे व्यवस्थापक पहात असतात. वस्तुतः कायदयाप्रमाणे संस्थेचे प्रमुख अधिकारी म्हणून व्यवस्थापक आहेत. चेअरमन हे सभासदांनी पाच वर्षासाठी निवडलेले असतात. त्यांना वेतन नसते. ते समाजसेवा म्हणून काम पहात असतात. तरी संस्थेचे सर्व आर्थिक व्यवहार हे व्यवस्थापक पहात असतात. तरी व्यवस्थापक हे संस्थेचे कॉन्स्टिटयूशनल हेड आहेत. त्यामुळे जाबदार संस्थेसाठी व्यवस्थापकानी म्हणणे सादर केले आहे. तक्रारदारांनी तक्राअर्जाचे कामी कथन केलेला संपूर्ण मजकुर जाबदाराना मान्य व कबूल नाही. तक्रारअर्ज कलम 1 मध्ये कथन केलेला जाबदार ही पतसंस्था असून महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा 1960 अन्वये नोंदलेली सहकारी पतसंस्था आहे. सभासदांकडून ठेवी स्विकारणे हा मजकूर सोडून बाकीचा संपूर्ण मजकूर खोटा व लबाडीचा असल्याने तो जाबदाराना मुळीच मान्य व कबूल नाही. जाबदार संस्था सभासदांच्या ठेवी स्विकारुन गरजूना व्याजाने कर्जपुरवठा करते व सभासदामध्ये बचतीची सवय लागावी या हेतूने स्थापन झालेली आहे. तक्रारदार जाबदार संस्थेचे सभासद आहेत त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदयामध्ये बसत नाही. केवळ याच कारणासाठी तक्रारदारांची तक्रार खर्चासह रद्द करणेत यावी. तक्रारदारांची तक्रार मुदतीत दाखल केलेली नाही. तक्रारदारानी संस्थेमध्ये तथाकथित ठेव ठेवली त्यावेळी संस्थेचे चेअरमन म्हणून दुर्योधन दत्तात्रय रणनवरे व व्यवस्थापक विजया नामदेव खेडकर या काम पहात होत्या. त्यांनी संस्थेचा कारभार व्यवस्थित पाहिला नाही. संस्थेच्या रकमांचा अपहार केला. संस्थेचे व्यवहार ठप्प होऊन संस्था बंद पडली. तक्रारदारांचे नुकसानीस जाबदार 4 ते 6 हेच प्रामुख्याने जबाबदार आहेत. जाबदार क्र.1 ते 3 हे दि.17-12-11 रोजी संस्थेचे संचालक मंडळ झालेले आहेत. जाबदार 1 व 2 हे तक्रारदारांची रक्कम देणेस जबाबदार नाहीत. जाबदार संस्था ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 मधील तरतुदीनुसार नोंदलेली सहकारी संस्था आहे. सदर संस्थेचा कारभार हा महाराष्ट्र सहकारी संस्थाचा कायदा 1960 मधील तरतुदीखाली येतो त्यामुळे तक्रारदाराना संस्थेच्या व्यवसायाशी संबंधीत काही वाद असेल तर तो महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 कलम 91 चे कक्षेत येतो. तक्रारदारानी संस्थेमध्ये ठेवी ठेवल्या आहेत. जाबदार संस्था सभासदांच्या ठेवी स्विकारतात व कर्जाने त्या सभासदाना देणे हाच प्रमुख व्यवसाय जाबदार 1 संस्थेचा आहे. तक्रारदारानी जाबदार संस्थेत ठेवी ठेवल्या आहेत त्यामुळे तक्रारदारांचा वाद हा महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा 1960 कलम 91 चे कक्षेत येतो त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार या मंचात चालू शकत नाही. संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा 1960 चे कलम 88 अन्वये चौकशी होऊन संस्थेच्या व्यवहारास जबाबदार असणारेचे वर रु.35 कोटी 23 लाख इतक्या रकमेची आर्थिक जबाबदारी निश्चित केली आहे. तरी तक्रारदारांच्या ठेवी देणेस तक्रारदारांनी ज्यावेळेस ठेवी ठेवल्या त्यावेळचे चेअरमन संचालक मंडळ व व्यवस्थापक जबाबदार आहेत, त्यामुळे तक्रारअर्जाचे कामी त्यांना आवश्यक पक्षकार करणे कायदेशीर आहे. तक्रारदारानी त्यावेळचे संचालक मंडळ हे प्रस्तुत तक्रारीचे कामी आवश्यक पक्षकार आहेत. तक्रारदारानी त्याना पक्षकार केले नसल्यामुळे तक्रारअर्ज रद्द करणेत यावा. तक्रारदारानी खोटेपणाने जाबदार संस्थेकडे वेळोवेळी ठेवीच्या रकमेची मागणी केली. अशी खोटी कथने मांडली आहेत. तक्रारदारांच्या ठेव पावत्या क्र.1292, 1293, 1294, 2644, 2322 या पावत्यांची मुदत सन 2009 मध्ये संपलेली आहे. तक्रारदारांची सदर पावत्यांवरील रक्कम मागण्याची मागणी ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीप्रमाणे दोन वर्षापेक्षा जास्त काळाची असल्यामुळे तक्रारदारांची ठेवपावतीवरील मागणी कायदेशीर नसल्याने नामंजूर करणेत यावी. तक्रारदारांची सदरची मागणी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 24 ए मधील मुदतीत नसल्याने तक्रारदारांची तक्रार रद्द करणेत यावी. जाबदार संस्था आर्थिक अडचणीत येऊन जाबदार संस्थेचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले व संस्था बंद पडली. संस्थेचे दैनंदिन कामकाज पहाणेसाठी मा.सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी जाबदार संस्थेचे संचालक मंडळ यानी संचालक पदाचे दिलेले राजीनामे मंजूर केले व संस्थेचे दैनंदिन कामकाज पहाणेसाठी जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था यांचे प्रशासक मंडळाची नियुक्ती 7-1-09 रोजी केली. सदर प्रशासक मंडळाने संस्थेच्या कामकाजात प्रगती केली नाही म्हणून सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यानी सदर प्रशासक मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून श्री.एस.जी.गावडे, सहायक निबंधक सहकारी संस्था फलटण यांची नियुक्ती केली. तक्रारदारांनी जाबदारांकडे केव्हाही ठेवीच्या रकमांची मागणी केलेली नव्हती. तक्रारदारानी सदरची खोटी व लबाडीची तक्रार दाखल केली आहे. संस्थेचे मागील चार वर्षाचे वैधानिक लेखापरीक्षण सध्या चालू आहे. सदर लेखापरिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर संस्थेचे कायदेशीर ठेवीदार व कर्जदार कोण आहेत हे लेखापरिक्षण अहवालामध्ये निश्चित होईल. सप्टेंबर 2009 मध्ये संस्थेच्या ठेवीदार कु.रेखा आहेरराव यानी त्यांच्या ठेवीची रक्कम न मिळाल्यामुळे संस्थेच्या कर्जखतावणी संस्थेतील कर्मचारी श्री.विक्रम आण्णासो.पवार यांचे मदतीने चोरुन नेल्या, त्याबाबत संस्थेने फलटण येथील फौजदारी न्यायालयात प्रायव्हेट कंप्लेंट दाखल केली आहे. तिचे काम चालू आहे. सदर दप्तर संस्थेत उपलब्ध नसल्याने कर्जवसुली करताना संस्थेस अडचणी निर्माण होत आहेत. कर्जदारांमध्ये तत्कालीन संचालक मंडळाचे नातेवाईक व संचालक यांचेकडून 15 कोटीपेक्षा जास्त येणे आहे. अशा कर्जदारांची थकीत कर्जबाकी रु.15 कोटीचे पुढे आहे त्यामुळे सदर कर्जाची वसुली करणे ही अशक्यप्राय बाब आहे व सदर कर्जदारांचे वसुली दावे न्यायप्रक्रीयेत असल्यामुळे वसुली प्रक्रीया प्रलंबित आहे. जाबदार 1 व 2 यांचेवर मा.हायकोर्ट, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील रिट पिटीशन क्र.5223/2009, 13/2010, 1394/2010, 2765/2010, 2949/2010, 2950/2010, 4450/2009, 4471/2009, 4992/2010, 4993/2010, 5222/2009 यामधील जस्टीस मा.आर.एम.बोरडे यांचे दि.22-12-2010 मधील निकालाप्रमाणे जाबदार 4 ते 17 हे तक्रारदारांचे तक्रारीतील मागणी देणेस वैयक्तिक जबाबदार नाहीत तरी त्यांना तक्रारअर्जातून कमी करणेत यावे. तक्रारअर्ज कलम 2 मधील मजकूर जाबदार संस्थेस मान्य व कबूल नाही. तक्रारदारानी लखपती योजनेत दि.26-10-2000 ते 9-9-08 पर्यंत दरमहा रु.500/- प्रमाणे 96 महिने पैसे भरले आहेत असे खोटे कथन मांडलेले आहे. तसेच रु.48,000/- भरले त्याचे दि.9-9-2008 रोजी रु.1,00,000/- देणे गरजेचे होते असे खोटे कथन मांडले आहे. तक्रारदार हिची मागणी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 24 ए प्रमाणे मुदतीत नाही, त्यामुळे नामंजूर करणेत यावी. तक्रारदारानी दि.9-6-07 ते 9-9-09 अखेर लखपती योजनेत दरमहा रु.500/- 16 महिने पैसे भरले ते रु.8,000/- असे खोटे कथन मांडले आहे ते जाबदाराना मान्य व कबूल नाही. जाबदारांच्या सदरच्या मागणीस ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 24 ए ची बाधा येत असल्यामुळे मागणी नामंजूर करणेत यावी. तक्रारदारानी खोटेपणाने रिकरिंग ठेव योजनेअंतर्गत खाते क्र.1/56 मध्ये दि.8-4-2004 ते 31-10-2008 दरमहा रु.1000/- 55 महिने भरले व त्याची एकूण रक्कम रु.55,000/- भरली असे खोटे कथन मांडले आहे ते जाबदाराना मान्य व कबूल नाही. तक्रारअर्ज कलम 5 मध्ये कथन केलेला संपूर्ण मजकूर खोटा व लबाडीचा असल्याने जाबदार संस्थेस मान्य व कबूल नाही. तक्रारदार हिने जाबदार संस्थेत रिकरिंग अंतर्गत खाते क्र.1/107 मध्ये दि.19-6-08 ते 9-9-2008 दरमहा रु.2000/-, 4 महिने पैसे भरले ते रु.8000/- भरले असे खोटे कथन मांडले आहे ते जाबदाराना मुळीच मान्य व कबूल नाही. तक्रारदार हिची मागणी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 24 ए प्रमाणे मुदतीत नाही, केवळ याच कारणाने तक्रारदार हिची मागणी खर्चासह नामंजूर करणेत यावी. अर्जदार हे जाबदार संस्थेचे सभासद आहेत. त्यांनी सभासद या नात्याने संस्थेत ठेवी ठेवलेल्या आहेत. जाबदारांच्या ठेवी स्विकारणे व व्याजाने कर्जाचा पुरवठा करणे हाच जाबदार संस्थेचा व्यवसाय आहे, तरी जाबदार संस्था याच्या व्यवसायाशी संबंधित वाद असल्यास तो या मंचाचे अधिकारकक्षेत येत नाही. तक्रारदार हे जाबदार संस्थेचे ग्राहक नाहीत. तक्रारदार जाबदार संस्थेचे सभासद आहेत. सहकारी संस्थेचा सभासद हा संस्थेचा भागधारक आहे त्यामुळे तो मालक आहे तरी तक्रारदार व मालक असल्याने जाबदार संस्था ही मालक होऊ शकत नाही. तरी तक्रारदार व जाबदारांचे संबंध हे ग्राहक व मालक असे नाहीत, तरी तक्रारदार हे जाबदार संस्थेचे ग्राहक नाहीत, त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार चालवणेस मे. मंचास अधिकार नाहीत. याच कारणाने तक्रार रद्द करणेत यावी. तक्रारदारांनी जाबदार संस्थेकडे केव्हाही ठेवीच्या रकमेची मागणी केलेली नाही, तरी तक्रारदारांना सदर तक्रार दाखल करणेस काहीही कारण घडलेले नाही. तरी ती खर्चासह रद्द करणेत यावी. तक्रारकलम 7 ते 10 मध्ये कथन केलेला संपूर्ण मजकूर जाबदार संस्थेस मान्य व कबूल नाही. तक्रारदार हे जाबदार संस्थेचे ग्राहक नाहीत. तक्रारदार व जाबदार संस्थेमधील नाते मालक-मालक असे आहे. संस्थेचा सभासद हा भागधारक असतो, तो संस्थेचा मालक आहे, त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार कायदयानुसार पात्र नाही. तक्रारअर्ज कलम 11 अ येथे तक्रारदारांनी केलेली मागणी कायदेशीर नसल्याने मंजुरीस पात्र नसल्याने नामंजूर करणेत यावी. कलम 11 ब येथे व्याजाची 18 टक्के केलेली मागणी कायदेशीर नसल्याने मंजुरीस पात्र नसल्याने नामंजूर करणेत यावी. तसेच 11 क येथे मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी केलेली रक्कम रु.50,000/-ची मागणी तसेच 11-ड येथे अर्जाचा खर्च रु.10000/-ची केलेली मागणी कायदेशीर नसल्याने नामंजूर करणेत यावी. सहकार आयुक्त यानी जाबदार संस्थेस दि.20-1-09 रोजी पत्र पाठवून कोणत्याही प्रकारच्या ठेवीदारास जास्तीत जास्त रु.5000/- पेक्षा अधिक रक्कम अदा करु नये असा आदेश दिला आहे. जाबदार संस्था आर्थिक अडचणीत असल्याने ठेवीदाराना रक्कम रु.10000/-चे आत ज्यांचे ठेवी आहेत त्या ठेवीदाराना ठेवीची मूळ रक्कम देणेसाठी महाराष्ट्र शासनाने जाबदार संस्थेस 31 मार्च 2010 मध्ये रु.एक कोटी 55 लाख 13 हजार 742 इतक्या बिनव्याजी रकमेची कर्जरुपाने 1 वर्ष मुदतीने मदत केलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे आदेशाप्रमाणे रक्कम रु.10000/-पेक्षा ठेव रक्कम कमी असणारे ठेवीदाराना वरील रकमेचे वाटप केलेले आहे. महाराष्ट्र शासनाची वर नमूद रक्कम 31 मार्च 2011 पर्यंत रक्कम देणेची होती. जाबदार संस्थेने थकीत कर्जदाराकडून वसुली करुन मार्च 2011 अखरे रक्कम रु.दोन लाख परतफेड केलेली होती व आजअखेर रक्कम रु.32,31,521/- इतकी रक्कम परतफेड केलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाची अजून 1 कोटी 29 लाख एवढी कर्ज रक्कम देणे आहे. सदरची रक्कम वसुल झाल्यानंतर प्राधान्याने दयावी लागते, तसेच थकीत कर्जदाराकडून रकमा वसुल करणेकरिता महाराष्ट्र शासनास वसुली रकमेच्या दोन टक्के एवढा सरचार्ज वसुल रकमेतून भरावा लागतो. अशा रितीने महाराष्ट्र शासनाचे प्रथम वसुली झाल्यानंतर रकमा या दयाव्या लागतात व ते देणेचे बंधन प्राधान्याने जाबदार संस्थेवर आहे. तथापि जाबदार संस्थेने बरेच थकबाकीदारांविरुध्द कायदेशीर कारवाई केलेली आहे, मिळकती जप्त केलेल्या आहेत, लिलावाची प्रक्रिया करणार आहेत व त्यातून रकमा वसूल झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या रकमा प्राधान्याने देऊन तक्रारदारानाही त्यांची जबाबदारीची रक्कम वजा करुन कायदेशीर देणे होणारी रक्कम टप्प्याटप्प्याने देणेची व्यवस्था जाबदार संस्था करणार आहे, त्यास मंचाची परवानगी असावी.
येणेप्रमाणे तक्रारदारांचे तक्रारीस जाबदारानी दिलेले म्हणणे आहे.
3. नि.1 ला दि.8-1-2013 रोजी तक्रारदारानी दाखल केलेला तक्रारअर्ज व नि.2 ला त्यासोबतचे दि.7-1-13 रोजीचे प्रतिज्ञापत्र, नि.4 कडे 8-1-13 चे अँड.बर्गे यांचे वकीलपत्र व नि.5 कडे कागदपत्रे, नि.5/1 ते 5/5 कडे मुदतठेवपावत्यांच्या झेरॉक्स प्रती दाखल. नि.5/6 कडे तक्रारदार क्र.1 यांचे जाबदार संस्थेच्या नावे असलेले दि.9-9-08 रोजी रक्कम रु.48,000/- शिल्लक दाखवणारे खाते क्र.2 चे पासबुक, नि.5/7 कडे तक्रारदार क्र.1 यांचे जाबदार संस्थेच्या नावे असलेले दि.9-9-08 रोजी रक्कम रु.8,000/- शिल्लक दाखवणारे खाते क्र.1/19, नि.5/8 कडे तक्रारदार क्र.1 यांचे खाते क्र.1/56 वर जाबदार संस्थेच्या नावे असलेले दि.31-10-08 रोजी रक्कम रु.55,000/- शिल्लक दाखविणारे पासबुक, नि.5/9 कडे तक्रारदार क्र.1 यांचे जाबदार संस्थेच्या नावे असलेले दि.19-6-08 रोजी रक्कम रु.8,000/- शिल्लक दाखवणारे खाते क्र.1/107चे पासबुक, नि.5/10 कडे तक्रारदार क्र.1 यांनी चेअरमन व्यवस्थापक याना दि.2-7-12 रोजी जाबदार संस्थेत त्यांच्या मुदत संपलेल्या ठेवी व रिकरिंग खात्यावरील पैसे परत मिळणेबाबतचे पत्र, नि.5/11 ला दि.17-10-12 रोजी पोस्टाने तक्रारदारास रजि.पोचल्याचे दिलेले पत्र, नि.6 कडे तक्रारदार क्र.1,2,3 ची पत्ता पुरसीस, नि.7 कडे तक्रारदार क्र.2 यांचे तक्रारदार क्र.1 याना अधिकारपत्र देणेबाबतचा अर्ज, नि.8 कडे तक्रारदार क्र.2 चे तक्रारदार क्र.1 याना दिलेले रजि.मुखत्यारपत्र, नि.9 कडे दि.18-1-13 रोजीची मे.मंचाने जाबदाराना पाठवलेल्या नोटीसची प्रत, दि.18-2-13 रोजी नि.10 कडे तक्रारदाराचा सर्व जाबदारांच्या नोटीसा या मुख्य कार्यालय फलटण येथे पाठवाव्यात असा अर्ज, अर्ज मंजूर. नि.11 कडे दि.19-4-13 रोजी जाबदारांचा वकीलपत्र दाखल करणेचा परवानगी अर्ज व वकीलपत्र दाखल, नि.12 व 13 कडे 19-4-13 व 9-7-13 रोजी अँड.शिंदे यांचा म्हणणे देणेकामी मुदत अर्ज दाखल.नि.14 कडे 16-8-13 रोजी जाबदारांचे म्हणणे दाखल आहे. नि.15 कडे म्हणणेसोबतचे प्रतिज्ञापत्र नि.16 कडे दि.6-12-13 ला तक्रारदारातर्फे जाबदार 2 ते 6 याना फेरनोटीसा काढणेबाबतचा अर्ज, नि.17 कडे 19-12-13 रोजी जाबदाराना मे.मंचाकडून फेरनोटीसा काढल्या गेल्या. नि.18 कडे जाबदार 4 दुर्योधन रणनवरे व नि.19 कडे जाबदार क्र.5 शंतनु रणनवरे यांचे नोटीसच्या पोहोचपावत्या, नि.20 ते 25 कडे जाबदाराना नोटीस पोहोचलेचा पोस्टाचा संगणक अहवाल, नि.1 कडे जाबदारांना नोटीसा पोहोचूनही ते मंचात हजर नसलेने त्यांचेविरुध्द दि.1-1-2014 रोजी जाबदाराविरुध्द एकतर्फा आदेशाचा शिक्का, नि.26 वर 5-3-14 रोजी जाबदारातर्फे कागदपत्रे दाखल. नि.26/1 वर जयश्री जाधव यांचा 88 चा अहवाल,नि.26/3, 26/4 व 26/5 वर जाबदारांच्या नोटीसांचे परत आलेले लखोटे, नि.27 वर दि.4-2-14 चे तक्रारदारांचे पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र, नि.28 वर दि.5-6-14 रोजी जाबदार 2 व 3 हे अँड.कदम यांचेतर्फे हजर. नि.29 वर नो से चा झालेला आदेश सेट असाईड होणेबाबतचा अर्ज, त्या अर्जावर दि.7-8-14 रोजी रक्कम रु.500/-ची कॉस्ट लिगल एड फंडात जमा करणेचे अटीवर अर्ज मंजूर. नि.30 वर जाबदार क्र.3 सचिन कांबळे यांचा प्रतिज्ञापत्रावर नो से आदेश रद्द होणेचा अर्ज, नि.31 वर दि.7-8-14 रोजी जाबदार 2 व 3 तर्फे म्हणणे दाखल, नि.32 वर दि.7-8-14 रोजी जाबदार क्र.3 सचिन कांबळे यांचे म्हणण्यासोबतचे प्रतिज्ञापत्र, नि.33 कडे जाबदार क्र.3 यांचे दि.17-10-14 रोजी प्रतिज्ञापत्र दाखल, तसेच त्याच दिवशी पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्रही दाखल, नि.34 कडे दि.4-12-14 रोजी जाबदार संस्थेतर्फे लेखी युक्तीवाद दाखल, नि.35 कडे दि.3-1-15 रोजी तक्रारदाराचा मूळ पावत्या व पासबुक वगैरे व्हेरिफाय करुन परत मिळणेबाबतचा अर्ज, नि.35 कडे तक्रारदाराचा कागदपत्रे दाखल करणेचा परवानगी अर्ज, नि.37 वर कागदपत्रे यादी दाखल व नि.38 कडे पावत्या व पासबुक परत मिळालेचे अँड.बर्गे यांची पोहोच येणेप्रमाणे कागदपत्रे दाखल आहेत.
4. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, तसेच तक्रारदारानी व जाबदारानी दाखल केलेली पुराव्याची कागदपत्रे, प्रतिज्ञापत्रे, जाबदारानी तक्रारअर्जास दिलेले म्हणणे, इत्यादी सर्व दाखल कागदपत्रे तसेच उभय विधीज्ञांचा युक्तीवाद यांचे अवलोकन केले असता मे.मंचाने खालील मुद्दे काढले आहेत-
अ.क्र. मुद्दा निष्कर्ष
1. तक्रारदार 1 ते 3 हे जाबदार पतसंस्थेचे ग्राहक आहेत काय? होय.
2. जाबदार हे तक्रारदार 1 ते 3 यांचे सेवापुरवठादार
आहेत काय? होय.
3. जाबदारानी तक्रारदाराना दयावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय? होय.
4. जाबदार हे तक्रारदारांच्या रकमा देणे लागतात काय? होय.
5. अंतिम आदेश काय? शेवटी नमूद केलेप्रमाणे.
विवेचन मुद्दा क्र.1 ते 4-
5. मुद्दा क्र.1 ते 4 चे उत्तर आम्ही होकारार्थी देत आहोत. तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांनी जाबदार पतसंस्थेमध्ये मुदतठेवीच्या पावत्या व रिकरिंग खात्यावर पैसे ठेवलेले होते तसेच इतरही विविध योजनांद्वारे पैसे गुंतवलेले आहेत. जाबदार पतसंस्था ही लोकांचे पैसे विविध खात्यांवर ठेवून घेते व त्यावर वेगवेगळया पध्दतीने ठेवीदारास व्याज देते. तसेच ती लोकांना कर्जरुपाने पैसे देते व त्यावर व्याज घेते अशा प्रकारे जाबदारांचा व्यवहार-व्यापार चालतो. तक्रारदार 1 ते 3 यांनी जाबदार पतसंस्थेत ठेवी ठेवल्या होत्या त्यामुळे ते जाबदार पतसंस्थेचे ग्राहक होतात व जाबदार पतसंस्था ठेवी ठेवून घेते त्यामुळे जाबदार पतसंस्था ही ग्राहकाना सेवा पुरवठा देणारी ठरते. जाबदार पतसंस्थेने तक्रारदार 1 ते 3 यांच्या ठेवी ठेवून घेतल्या. तसेच तक्रारदार क्र.1 हिने जाबदार संस्थेत रिकरिंग खात्यावरील मासिक हप्त्याने पैसे ठेवलेले आहेत. परंतु त्यांनी मुदतपूर्तीनंतर तक्रारदाराना त्यांच्या ठेवी सव्याज परत केलेल्या नाहीत. अर्थात तक्रारदारांच्या ठेवी मुदतपूर्तीनंतर त्यांना सव्याज परत करणे हे जाबदारांचे कर्तव्य होते व आहे. परंतु त्या त्यानी परत केल्या नसल्यामुळेच त्यांचेकडून त्यांच्या-(जाबदारांच्या) कर्तव्यात कसूर झाली आहे व ग्राहकाला दयावयाच्या सेवेत त्रुटी झाली आहे. आजपावेतो जाबदारांनी तक्रारदारांच्या रकमा सव्याज परत केलेल्या नाहीत, त्या त्यांनी त्यांना सव्याज परत केल्या पाहिजेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. म्हणून आम्ही मुद्दा क्र.1 ते 4 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
तक्रारदार क्र.2 व तक्रारदार क्र.3 यांचे नावे एकेक ठेवपावत्या आहेत. तक्रारदार क्र.1 हिचे नावे रिकरिंग खात्यावर पैसे जमा आहेत. सदरील ठेवी व रिकरिंग खात्यावरील रकमांच्या मुदती संपलेल्या आहेत. तक्रारदारानी त्याची मागणी केली असता जाबदाराकडून त्याना आजपावेतो काहीही रक्कम परत मिळालेली नाही. तक्रारदार क्र.1 यानी चेअरमन/व्यवस्थापक सदर तक्रारीत तक्रारदार क्रमांक 1, 2 व तक्रारदार क्र. 3 यांनी जाबदार पतसंस्थेत दामदुप्पट ठेवी ठेवलेल्या आहेत. तक्रारदारानी जाबदार पतसंस्थेत एकूण 9 ठेवपावत्या ठेवलेल्या आहेत. तक्रारदार क्र.1 हिचे नावे जाबदार संस्थेत सात ठेवपावत्या असून याना दि.2-7-12 (नि.5/10)रोजी आपले पैसे परत मिळणेबाबत पत्रही दिले होते. ते पत्र त्यांना दि.17-10-12 ला पोहोचलेही आहे(नि.5/11) परंतु आजपावेतो त्यानी(जाबदारानी) काहीही रक्कम तक्रारदाराना दिलेली नाही त्यामुळेच तक्रारदाराना दि.19-4-13 रोजी सदरचा तक्रारअर्ज वकीलांतर्फे दाखल करावा लागला आहे. दि.18-1-13 रोजी नि.9 कडे मे.मंचाकडून जाबदाराना नोटीसा पाठविणेत आल्या. नि.12 कडे दि.19-4-13 रोजी अँड.शिंदे यांचेतर्फे जाबदार हजर व म्हणणे देणेसाठी मुदतीचा अर्ज, दि.16-8-13 रोजी नि.14 कडे जाबदारांचे म्हणणे दाखल. दि.19-12-13 रोजी जाबदाराना मे.मंचाकडून फेरनोटीसा पाठवणेत आल्या. जाबदार क्र.4 व 5 यांच्या नोटीसीच्या पोहोचपावत्या नि.18 व 19 कडे दाखल आहेत. नि.20 ते 25 कडे जाबदाराना नोटीसा पोचल्याचा पोस्टाचा संगणक अहवाल, दि.5-3-14 रोजी नि.26 कडे जाबदारातर्फे कागदपत्रे दाखल आहेत. जाबदारानी तक्रारदारांचा अर्ज व त्यातील संपूर्ण मजकूर खोटा व लबाडीचा असल्याने जाबदाराना मान्य व कबूल नसलेचे म्हटले आहे. जाबदार संस्था ही महाराष्ट्र सहकारी संस्था कायदा 1960 मधील तरतुदीनुसार नोंदलेली सहकारी संस्था आहे. सदर संस्थेचा कारभार हा तक्रारदारानी संस्थेत तथाकथित ठेव ठेवली तेव्हा संस्थेचे चेअरमन म्हणून दुर्योधन दत्तात्रय रणनवरे व व्यवस्थापक म्हणून विजया नामदेव खेडकर या काम पहात होत्या. त्यांनी संस्थेचा कारभार नीट पाहिला नाही, संस्थेच्या रकमांचा अपहार केला, संस्थेचे व्यवहार ठप्प होऊन संस्था बंद पडली. तक्रारदारानी जाबदार संस्थेत ठेवी ठेवल्या आहेत त्यामुळे तक्रारदारांचा वाद हा महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा 1960 कलम 91 चे कक्षेत येतो त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार या मंचात चालू शकत नाही. संस्थेची महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा 1960 चे कलम 88 अन्वये चौकशी होऊन संस्थेच्या व्यवहारास जबाबदार असणारेचे वर रु.35 कोटी 23 लाख इतक्या रकमेची आर्थिक जबाबदारी निश्चित केली गेली आहे. तरी तक्रारदारांच्या ठेवी देणेस तक्रारदारांनी ज्यावेळेस ठेवी ठेवल्या त्यावेळचे चेअरमन संचालक मंडळ व व्यवस्थापक जबाबदार आहेत, त्यामुळे तक्रारअर्जाचे कामी त्यांना आवश्यक पक्षकार करणे कायदेशीर आहे. तक्रारदारानी त्यावेळचे संचालक मंडळ हे प्रस्तुत तक्रारीचे कामी आवश्यक पक्षकार आहेत. तक्रारदारानी त्याना पक्षकार केले नसल्यामुळे तक्रारअर्ज रद्द करणेत यावा. तक्रारदारानी खोटेपणाने जाबदार संस्थेकडे वेळोवेळी ठेवीच्या रकमेची मागणी केली. अशी खोटी कथने मांडली आहेत. तक्रारदारांच्या ठेव पावत्या क्र.1292, 1293, 1294, 2644, 2322 या पावत्यांची मुदत सन 2009 मध्ये संपलेली आहे. तक्रारदारांची सदर पावत्यांवरील रक्कम मागण्याची मागणी ग्राहक संरक्षण कायदयातील तरतुदीप्रमाणे दोन वर्षापेक्षा जास्त काळाची असल्यामुळे तक्रारदाराच्या ठेवपावतीवरील मागण्या नामंजूर करणेत याव्यात. तक्रारदारांची सदरची मागणी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 24 ए मधील मुदतीत नसल्याने तक्रारदारांची तक्रार रद्द करणेत यावी. जाबदार संस्था आर्थिक अडचणीत येऊन जाबदार संस्थेचे आर्थिक व्यवहार ठप्प झाले व संस्था बंद पडली. संस्थेचे दैनंदिन कामकाज पहाणेसाठी मा.सहकार आयुक्त व निंबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यांनी जाबदार संस्थेचे संचालक मंडळ यानी संचालक पदाचे दिलेले राजीनामे मंजूर केले व संस्थेचे दैनंदिन कामकाज पहाणेसाठी जनकल्याण नागरी सहकारी पतसंस्था यांचे प्रशासक मंडळाची नियुक्ती 7-1-09 रोजी केली. सदर प्रशासक मंडळाने संस्थेच्या कामकाजात प्रगती केली नाही म्हणून सहकार आयुक्त व निबंधक सहकारी संस्था महाराष्ट्र राज्य पुणे यानी सदर प्रशासक मंडळाचा अध्यक्ष म्हणून श्री.एस.जी.गावडे, सहायक निबंधक सहकारी संस्था फलटण यांची नियुक्ती केली. तक्रारदारांनी जाबदारांकडे केव्हाही ठेवीच्या रकमांची मागणी केलेली नव्हती. संस्थेचे मागील चार वर्षाचे वैधानिक लेखापरीक्षण सध्या चालू आहे. सदर लेखापरिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर संस्थेचे कायदेशीर ठेवीदार व कर्जदार कोण आहेत हे लेखापरिक्षण अहवालामध्ये निश्चित होईल. सप्टेंबर 2009 मध्ये संस्थेच्या ठेवीदार कु.रेखा आहेरराव यानी त्यांच्या ठेवीची रक्कम न मिळाल्यामुळे संस्थेच्या कर्जखतावणी संस्थेतील कर्मचारी श्री.विक्रम आण्णासो.पवार यांचे मदतीने चोरुन नेल्या, त्याबाबत संस्थेने फलटण येथील फौजदारी न्यायालयात प्रायव्हेट कंप्लेंट दाखल केली आहे. तिचे काम चालू आहे. सदर दप्तर संस्थेत उपलब्ध नसल्याने कर्जवसुली करताना संस्थेस अडचणी निर्माण होत आहेत. कर्जदारांमध्ये तत्कालीन संचालक मंडळाचे नातेवाईक व संचालक यांचेकडून 15 कोटीपेक्षा जास्त रक्कम येणे आहे. अशा कर्जदारांची थकीत कर्जबाकी रु.15 कोटीचे पुढे आहे त्यामुळे सदर कर्जाची वसुली करणे ही अशक्यप्राय बाब आहे व सदर कर्जदारांचे वसुली दावे न्यायप्रक्रियेत असल्यामुळे वसुली प्रक्रिया प्रलंबित आहे. जाबदार 1 व 2 यांचेवर मा.हायकोर्ट, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील रिट पिटीशन क्र.5223/2009, 13/2010, 1394/2010, 2765/2010, 2949/2010, 2950/2010, 4450/2009, 4471/2009, 4992/2010, 4993/2010, 5222/2009 यामधील जस्टीस मा.आर.एम.बोरडे यांचे दि.22-12-2010 मधील निकालाप्रमाणे जाबदार 4 ते 17 हे तक्रारदारांचे तक्रारीतील मागणी देणेस वैयक्तिक जबाबदार नाहीत तरी त्यांना तक्रारअर्जातून कमी करणेत यावे. तक्रारअर्ज कलम 2 मधील मजकूर जाबदार संस्थेस मान्य व कबूल नाही. तक्रारदारानी लखपती योजनेत दि.26-10-2000 ते 9-9-08 पर्यंत दरमहा रु.500/- प्रमाणे 97 महिने पैसे भरले आहेत असे खोटे कथन मांडलेले आहे. तसेच रु.48,000/- भरले त्याचे दि.9-9-2008 रोजी रु.1,00,000/- देणे गरजेचे होते असे खोटे कथन मांडले आहे. तक्रारदार हिची मागणी ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 24 ए प्रमाणे मुदतीत नाही. तक्रारदारानी दि.9-6-07 ते 9-9-09 अखेर लखपती योजनेत दरमहा रु.500/- 16 महिने पैसे भरले ते रु.8,000/- असे खोटे कथन मांडले आहे. तक्रारदारानी खोटेपणाने रिकरिंग ठेव योजनेअंतर्गत खाते क्र.1/56 मध्ये दि.8-4-2004 ते 31-10-2008 दरमहा रु.1000/- 55 महिने भरले त्याची रक्कम रु.55,000/- भरले असे खोटे कथन मांडले आहे ते मान्य व कबूल नाही. तक्रारअर्ज कलम 5 मध्ये कथन केलेला संपूर्ण मजकूर खोटा व लबाडीचा असल्याने जाबदार संस्थेस मान्य व कबूल नाही. तक्रारदार हिने जाबदार संस्थेत रिकरिंग अंतर्गत खाते क्र.1/107 मध्ये दि.19-6-08 ते 9-9-2008 दरमहा रु.2000/-, 4 महिने पैसे भरले ते रु.8000/- भरले असे खोटे कथन मांडले आहे. तक्रारदार हिच्या वरील सर्व मागण्या ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 24 ए प्रमाणे मुदतीत नसल्याने तक्रारदार हिची मागणी खर्चासह नामंजूर करणेत यावी. अर्जदार हे जाबदार संस्थेचे सभासद आहेत. त्यांनी सभासद या नात्याने संस्थेत ठेवी ठेवलेल्या आहेत. जाबदारांच्या ठेवी स्विकारणे व व्याजाने कर्जाचा पुरवठा करणे हाच जाबदार संस्थेचा व्यवसाय आहे, तरी जाबदार संस्था याच्या व्यवसायाशी संबंधित वाद असल्यास तो या मंचाचे अधिकारकक्षेत येत नाही. तक्रारदार हे जाबदार संस्थेचे ग्राहक नाहीत. तक्रारदार जाबदार संस्थेचे सभासद आहेत. सहकारी संस्थेचा सभासद हा संस्थेचा भागधारक आहे त्यामुळे तो मालक आहे तरी तक्रारदार व मालक असल्याने जाबदार संस्था ही मालक होऊ शकत नाही. तरी तक्रारदार व जाबदारांचे संबंध हे ग्राहक व मालक असे नाहीत, तरी तक्रारदार हे जाबदार संस्थेचे ग्राहक नाहीत, त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार चालवणेस मंचास अधिकार नाहीत. तक्रारदारांनी जाबदार संस्थेकडे केव्हाही ठेवीच्या रकमेची मागणी केलेली नाही, तरी तक्रारदारांना सदर तक्रार दाखल करणेस काहीही कारण घडलेले नाही. तरी ती खर्चासह रद्द करणेत यावी. तक्रारकलम 7 ते 10 मध्ये कथन केलेला संपूर्ण मजकूर खोटा व लबाडीचा असल्यामुळे तो जाबदार संस्थेस मान्य व कबूल नाही. तक्रारदार हे जाबदार संस्थेचे ग्राहक नाहीत. तक्रारदार व जाबदार संस्थेमधील नाते मालक-मालक असे आहे. संस्थेचा सभासद हा भागधारक असतो, तो संस्थेचा मालक आहे, त्यामुळे तक्रारदारांची तक्रार कायदयानुसार पात्र नाही. तक्रारअर्ज कलम 11 अ येथे तक्रारदारांनी केलेली मागणी कायदेशीर नसल्याने मंजुरीस पात्र नसल्याने नामंजूर करणेत यावी. कलम 11 ब येथे व्याजाची 18 टक्के केलेली मागणी कायदेशीर नसल्याने नामंजूर करणेत यावी. तसेच 11 क येथे मानसिक व शारिरीक त्रासापोटी केलेली रक्कम रु.50,000/-ची मागणी तसेच 11-ड येथे अर्जाचा खर्च रु.10000/-ची केलेली मागणी कायदेशीर नसल्याने नामंजूर करणेत यावी. सहकार आयुक्त यानी जाबदार संस्थेस दि.20-1-09 रोजी पत्र पाठवून कोणत्याही प्रकारच्या ठेवीदारास जास्तीत जास्त रु.5000/- पेक्षा अधिक रक्कम अदा करु नये असा आदेश दिला आहे. जाबदार संस्था आर्थिक अडचणीत असल्याने ठेवीदाराना रक्कम रु.10000/-चे आत ज्यांचे ठेवी आहेत त्या ठेवीदाराना ठेवीची मूळ रक्कम देणेसाठी महाराष्ट्र शासनाने जाबदार संस्थेस 31 मार्च 2010 मध्ये रु.एक कोटी 55 लाख 13 हजार 742 इतक्या बिनव्याजी रकमेची कर्जरुपाने 1 वर्ष मुदतीने मदत केलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाचे आदेशाप्रमाणे रक्कम रु.10000/-पेक्षा ठेव रक्कम कमी असणारे ठेवीदाराना वरील रकमेचे वाटप केलेले आहे. महाराष्ट्र शासनाची वर नमूद रक्कम 31 मार्च 2011 पर्यंत रक्कम देणेची होती. जाबदार संस्थेने थकीत कर्जदाराकडून वसुली करुन मार्च 2011 अखेर रक्कम रु.दोन लाख परतफेड केलेली होती व आजअखेर रक्कम रु.32,31,521/- इतकी रक्कम परतफेड केलेली आहे. महाराष्ट्र शासनाची अजून 1 कोटी 29 लाख एवढी कर्ज रक्कम देणे आहे. सदरची रक्कम वसूल झाल्यानंतर प्राधान्याने दयावी लागते, तसेच थकीत कर्जदाराकडून रकमा वसूल करणेकरिता महाराष्ट्र शासनास वसुली रकमेच्या दोन टक्के एवढा सरचार्ज वसुल रकमेतून भरावा लागतो. अशा रितीने महाराष्ट्र शासनाचे प्रथम वसुली झाल्यानंतर रकमा या दयाव्या लागतात व ते देणेचे बंधन प्राधान्याने जाबदार संस्थेवर आहे. तथापि जाबदार संस्थेने बरेच थकबाकीदारांविरुध्द कायदेशीर कारवाई केलेली आहे, मिळकती जप्त केलेल्या आहेत, लिलावाची प्रक्रिया करणार आहेत व त्यातून रकमा वसूल झाल्यानंतर महाराष्ट्र शासनाच्या रकमा प्राधान्याने देऊन तक्रारदारानाही त्यांची जबाबदारीची रक्कम वजा करुन कायदेशीर देणे होणारी रक्कम टप्प्याटप्प्याने देणेची व्यवस्था जाबदार संस्था करणार आहे, त्यास मंचाची परवानगी असावी. असे एकूण सर्वच जाबदारांचे म्हणणे व मे.मंचास विनंती आहे.
6. जाबदार क्र.2 व 3 यांना हे मंच कोणत्याही प्रकारे दोषी ठरवीत नाही. तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांना त्यांच्या मुदतपूर्तीनंतरच्या सव्याज रकमा व तक्रारदार क्र.1 हिचे रिकरिंग खात्यावरील जमा रकमा व त्यावर जाबदार पतसंस्थेच्या नियमाप्रमाणे होणारे व्याज व तक्रारदाराना झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासास Co-Operative Corporate Veil नुसार जाबदार क्र.1,4 ते 6 या सर्वाना जबाबदार धरणेत येते. श्रीमती जयश्री अरविंद जाधव या अधिका-यानी केलेल्या 88च्या चौकशीच्या अहवालानुसार (नि.26/1) जाबदार क्र.4 ते 6 याना जबाबदार धरलेले आहे. जाबदार क्र.6 या शाखाप्रमुख होत्या म्हणजेच त्या पगारी नोकर होत्या, त्यामुळे त्यांना वैयक्तिक जबाबदारीत धरणे न्यायोचित होणार नाही असे मंचाचे मत होते. म्हणून त्यांना फक्त संयुक्तीक जबाबदारीत धरणे न्यायोचित ठरेल असे मंचाला वाटत होते. परंतु श्रीमती जयश्री अरविंद जाधव या अधिका-यानी केलेल्या 88च्या चौकशीच्या अहवालानुसार (नि.26/1) जाबदार क्र.4 ते 6 याना जबाबदार धरलेले आहे. त्यामुळे जाबदार क्र.6 विजया नामदेव खेडकर याना संयुक्तीक व वैयक्तिकही जबाबदार धरणेत येते. म्हणून सदरील मंच या निष्कर्षाप्रत येत आहे की, जाबदार क्र.1,4 ते 6 यांना संयुक्तीक व वैयक्तिकरित्या हे मंच जबाबदार धरीत आहे. सदर बाबतीत आम्ही मे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या रिट पिटीशन नंबर 117/2011 मंदाताई संभाजी पवार वि. स्टेट बँक ऑफ महाराष्ट्र या न्यायनिवाडयाचा व त्यातील दंडकांचा आधार घेतला आहे.
7. सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित करीत आहोत-
आदेश
1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करणेत येते.
2. श्रीमती गजराबाई रामचंद्र घाटगे यांची पावती क्र.1987 वरील मुदतीअंती मिळणारी रक्कम रु.12,000/- व त्यावर दि.6-12-12 पासून जाबदार क्र.1 पतसंस्थेच्या नियमाप्रमाणे तक्रारदाराच्या हाती रक्कम पडेपर्यंत होणारे व्याज अशी एकूण रक्कम जाबदार क्र.1,4 ते 6 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदारांस अदा करावी.
3. श्रीमती गजराबाई रामचंद्र घाटगे यांची पावती क्र.1293 वरील मुदतीअंती मिळणारी रक्कम रु.50,000/- व त्यावर दि.2-1-2009 पासून जाबदार क्र.1 पतसंस्थेच्या नियमाप्रमाणे तक्रारदाराच्या हाती रक्कम पडेपर्यंत होणारे व्याज अशी एकूण रक्कम जाबदार क्र.1,4 ते 6 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदारांस अदा करावी.
4. श्रीमती गजराबाई रामचंद्र घाटगे यांची पावती क्र.1292 वरील मुदतीअंती मिळणारी रक्कम रु.50,000/- व त्यावर दि.2-1-2009 पासून जाबदार क्र.1 पतसंस्थेच्या नियमाप्रमाणे तक्रारदाराच्या हाती रक्कम पडेपर्यंत होणारे व्याज अशी एकूण रक्कम जाबदार क्र.1,4 ते 6 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदारांस अदा करावी.
5. श्रीमती गजराबाई रामचंद्र घाटगे यांची पावती क्र.2644 वरील मुदतीअंती मिळणारी रक्कम रु.27,625/- व त्यावर दि.19-12-1008 पासून जाबदार क्र.1 पतसंस्थेच्या नियमाप्रमाणे तक्रारदाराच्या हाती रक्कम पडेपर्यंत होणारे व्याज अशी एकूण रक्कम जाबदार क्र.1,4 ते 6 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदारांस अदा करावी.
6. श्रीमती गजराबाई रामचंद्र घाटगे यांची पावती क्र.1985 वरील मुदतीअंती मिळणारी रक्कम रु.50,000/- व त्यावर दि.6-12-2012 पासून जाबदार क्र.1 पतसंस्थेच्या नियमाप्रमाणे तक्रारदाराच्या हाती रक्कम पडेपर्यंत होणारे व्याज अशी एकूण रक्कम जाबदार क्र. 1,4 ते 6 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदारांस अदा करावी.
7. श्रीमती गजराबाई रामचंद्र घाटगे यांची पावती क्र.1984 वरील मुदतीअंती मिळणारी रक्कम रु.50,000/- व त्यावर दि.6-12-2012 पासून जाबदार क्र.1 पतसंस्थेच्या नियमाप्रमाणे तक्रारदाराच्या हाती रक्कम पडेपर्यंत होणारे व्याज अशी एकूण रक्कम जाबदार क्र. 1,4 ते 6 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदारांस अदा करावी.
8. श्रीमती गजराबाई रामचंद्र घाटगे यांची पावती क्र.1294 वरील मुदतीअंती मिळणारी रक्कम रु.50,000/- व त्यावर दि.2-1-2009 पासून जाबदार क्र.1 पतसंस्थेच्या नियमाप्रमाणे तक्रारदाराच्या हाती रक्कम पडेपर्यंत होणारे व्याज अशी एकूण रक्कम जाबदार क्र. 1,4 ते 6 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदारांस अदा करावी.
9. निरंजन विकास घाटगे, अ.पा.क.श्रीमती गजराबाई रामचंद्र घाटगे यांची पावती क्र.2400 वरील मुदतीअंती मिळणारी रक्कम रु.20,072/- व त्यावर दि.9-6-2013 पासून जाबदार क्र.1 पतसंस्थेच्या नियमाप्रमाणे तक्रारदाराच्या हाती रक्कम पडेपर्यंत होणारे व्याज अशी एकूण रक्कम जाबदार क्र. 1,4 ते 6 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदारांस अदा करावी.
10. सुमन रामचंद्र सुर्यवंशी यांची पावती क्र.2322 वरील मुदतीअंती मिळणारी रक्कम रु.21,168/- व त्यावर दि.4-5-2009 पासून जाबदार क्र.1 पतसंस्थेच्या नियमाप्रमाणे तक्रारदाराच्या हाती रक्कम पडेपर्यंत होणारे व्याज अशी एकूण रक्कम जाबदार क्र. 1,4 ते 6 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदारांस अदा करावी.
11. श्रीमती गजरा रामचंद्र घाटगे यांचे जाबदार क्र.1 यांचेकडील खाते क्र.2 मासिक हप्ता रु.500/- च्या पासबुकावर दि.9-9-2008 रोजीची जमा रक्कम रु.48,000/- दाखवते. जमा रक्कम रु.48,000/- व त्यावरील 9-9-2008 पासून जाबदार क्र.1 पतसंस्थेच्या नियमाप्रमाणे तक्रारदाराच्या हाती रक्कम पडेपर्यंत होणारे व्याज अशी एकूण रक्कम जाबदार क्र.1,4 ते 6 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदारांस अदा करावी.
12. श्रीमती गजरा रामचंद्र घाटगे यांचे जाबदार क्र.1 यांचेकडील खाते क्र.1/19 मासिक हप्ता रु.500/- च्या पासबुकावर दि.9-9-2008 रोजीची जमा रक्कम रु.8,000/- दाखवते. जमा रक्कम रु.8,000/- व त्यावरील 9-9-2008 पासून जाबदार क्र.1 पतसंस्थेच्या नियमाप्रमाणे तक्रारदाराच्या हाती रक्कम पडेपर्यंत होणारे व्याज अशी एकूण रक्कम जाबदार क्र.1,4 ते 6 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदारांस अदा करावी.
13. श्रीमती गजरा रामचंद्र घाटगे यांचे जाबदार क्र.1 यांचेकडील खाते क्र.1/56 मासिक हप्ता रु.1,000/- च्या पासबुकावर दि.31-10-2008 रोजीची जमा रक्कम रु.55,000/- दाखवते. जमा रक्कम रु.55,000/- व त्यावरील 31-10-2008 पासून जाबदार क्र.1 पतसंस्थेच्या नियमाप्रमाणे तक्रारदाराच्या हाती रक्कम पडेपर्यंत होणारे व्याज अशी एकूण रक्कम जाबदार क्र.1,4,ते 6 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदारांस अदा करावी.
14. श्रीमती गजरा रामचंद्र घाटगे यांचे जाबदार क्र.1 यांचेकडील खाते क्र.1/107 मासिक हप्ता रु.2,000/- च्या पासबुकावर दि.9-9-2008 रोजीची जमा रक्कम रु.8,000/- दाखवते. जमा रक्कम रु.8,000/- व त्यावरील 9-9-2008 पासून जाबदार क्र.1 पतसंस्थेच्या नियमाप्रमाणे तक्रारदाराच्या हाती रक्कम पडेपर्यंत होणारे व्याज अशी एकूण रक्कम जाबदार क्र.1,4 ते 6 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदारांस अदा करावी.
15. तक्रारदार क्र.1 ते 3 यांना शारिरीक,मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रु.5,000/- जाबदार क्र.1,4 ते 6 यांनी वैयक्तिक व संयुक्तीकरित्या तक्रारदारांस अदा करावी.
17. सदर न्यायनिर्णय खुल्या मंचात जाहीर करणेत आला.
18. सदर न्यायनिर्णयाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकाराना विनामूल्य पाठवणेत याव्यात.
ठिकाण- सातारा.
दि.5-1-2015.
(सौ.सुरेखा हजारे) (श्री.श्रीकांत कुंभार) (सौ.सविता भोसले)
सदस्या सदस्य अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सातारा.
Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes
Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.