श्री प्रदीप पाटील, सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक – 27 नोव्हेंबर, 2015)
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. वि.प. ही प्रोप्रायटरी संस्था आहे. ते पवनसुत रीएल ईस्टेट अँड लँड डेव्हलपर्स या नावाने नोंदणी करुन प्लॉट खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करतात. वि.प.क्र. 2 व 3 हे वि.प.क्र. 1 यांच्या नावाने जमिनी व प्लॉट खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करतात व ते कंपनीचे प्रोप्रायटर आहेत. सदर कंपनी वि.प.क्र. 1 यांचे पती चालवित होते, परंतू त्यांचे मृत्युपश्चात वि.प.क्र. 2 व 3 हे मृतकाचे अनुक्रमे सख्खे भाऊ व पत्नी चालवित आहेत. सदर तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की, तक्रारकर्त्याने वि.प.कडून मौजा – सालई गोधनी, ता.नागपूर ग्रामिण, जि.नागपूर, प.ह.क्र. 40/ए, ख.क्र.152/1, भुखंड क्र. 155 भुखंडाचे एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फु. असून त्यांची एकूण किंमत रु.1,50,000/- होती व त्याबाबत बयाना रक्कम रु.35,000/- देण्यात आली व दि.12.02.2006 रोजी देण्यात आली व त्याचदिवशी बयानापत्र/इसारपत्र करण्यात आले. उर्वरित रक्कम तक्रारकर्त्याने प्रतिमाह रु.1,000/- हप्त्याप्रमाणे द्यावयाची होती. तक्रारकर्त्याने रु.1,20,000/- रक्कम वि.प.ला दिली व त्याच्या पावत्या आणि खातेपुस्तिका नोंदवहीत नोंदही घेण्यात आली. अशाप्रकारे रु.1,20,000/- वि.प.ला तक्रारकर्त्याने दिले. संपूर्ण रक्कम प्राप्त झाल्यावरही वि.प.ने विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे लक्षात आल्यावर अधिक चौकशी केली असता ज्या प्लॉटबाबत वि.प.ने तक्रारकर्त्यासोबत व्यवहार केला होता, ती मुळात वि.प.च्या मालकीची नव्हती. त्याबाबत हुडकेश्वर पोलिस स्टेशनला तक्रार करण्यात आली. परंतू वि.प.ने विक्रीपत्र करुन देण्यासंबंधी कुठलीही कार्यवाही न केल्याने, म्हणून तक्रारकर्त्याने वि.प.विरुध्द मंचासमोर प्रकरण दाखल केले व प्रार्थना केली की, वि.प.ला तक्रारकर्त्याने दिलेली एकूण रक्कम रु.1,20,000/- ही 18 टक्के व्याजासह परत करावी, शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीचे पुष्ट्यर्थ किस्त पुस्तीका, ईसारपत्र, बयानापत्र, नकाशाची छायांकित प्रत, रक्कम भरल्याच्या पावत्या, कब्जापत्र, पो.स्टे. ला दिलेली तक्रार व पोस्टाच्या पावत्या इ. दस्तऐवज तक्रारीसोबत दाखल केलेले आहेत.
2. वि.प.क्र. 1 ते 3 ला मंचाने नोटीस बजावली असता ‘’अनक्लेम’’ या पोस्टाच्या शे-यासह ती मंचास परत आली. वि.प.क्र. 1 ते 3 मंचासमोर गैरहजर राहिल्याने मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश दि.03.09.2015 रोजी पारित केला.
3. तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी विधानांवरुन खालिल मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यांस पात्र आहे काय ? अंशतः.
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
4. मुद्दा क्र.1 बाबत – तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केलेल्या भुखंडाचे विवरण, बयानापत्र, रक्कम दिल्याच्या पावत्या व वि.प.ने तक्रारकर्त्यास भुखंडाचा विक्रीचा करारनामा यांच्या प्रतीवरुन उभय पक्षांमध्ये तक्रारीत वर्णन केलेल्या भुखंडासंबंधी विक्रीचा करार झाला होता व त्यादाखल तक्रारकर्त्याने रु.1,20,000/- वि.प.ला दिल्याचे दाखल पावत्यांच्या प्रतीवरुन स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने काही प्रमाणात रकमेचा भरणा केला असून, तसेच स्वतः वि.प.ने विक्रीचा करारनामा करण्याकरीता तक्रारकर्त्यास इसारपत्रात कबूल करुनही आजपावेतो विक्रीपत्र करुन देण्यास किंवा उर्वरित रक्कम घेऊन तक्रारकर्त्याला नोटीस देऊन विक्रीपत्र करुन घेण्याकरीता कुठलेही पत्र, सुचना किंवा नोटीस दिलेली नाही. तक्रारकर्त्याने विक्रीपत्राची मागणी केल्यावरही वि.प.ने त्याची बाजू मांडण्याकरीता सदर लेआऊटचे अकृषीकरण व लेआऊट मंजूरी मिळाली आहे व भुखंड धारकाने येऊन विक्रीपत्र करुन घेण्याबाबत कुठलीही माहिती किंवा सुचना भुखंडधारकांना दिलेली नाही. तसेच वि.प.नेही विक्रीपत्र करण्यासाठी कुठलेही पावले उचलले नाही, ही वि.प.ने अनुसरलेली अनुचित व्यापारी प्रथा होय असे मंचाचे मत आहे. करिता मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहे.
5. मुद्दा क्र. 2 व 3 बाबत – तक्रारकर्त्याने प्लॉटच्या किमतीदाखल वि.प.ला काही रक्कम दिलेली आहे. वि.प. सदर भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन देण्याकरीता टाळाटाळ करीत आहे व भुखंडाचे अकृषीकरण झाले आहे किंवा नाही लेआऊटच्या नकाशाला मंजूरी मिळाली की नाही याबाबत भुखंड धारकास सुचित करीत नाही, यावरुन सदर लेआऊटचे एन.ए.टी.पी. झालेले नाही असा निष्कर्ष निघतो. तसेच तक्रारकर्त्यानेही सदर लेआऊटच्या नकाशास संबंधित विभागाकडून मंजूरी मिळाली की नाही किंवा लेआऊटचे अकृषीकरण झालेले आहे किंवा नाही याबाबत कुठलेही दस्तऐवज मंचासमोर दाखल केलेले नाही, त्यामुळे सदर विवादित लेआऊट हे अकृषक म्हणून वापराकरीता मुक्त करण्यात आले व लेआऊटचा नकाश मंजूरीप्राप्त आहे हे मंचासमोर कागदपत्राअभावी स्पष्ट होत नाही. आपली तक्रार सिध्द करण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्याची आहे, तेव्हा तक्रारकर्त्याने मंचासमोर तक्रार दाखल केल्यानंतर व तक्रारीत विक्रीपत्राची मागणी केल्यामुळे संबंधित विभागाने लेआऊटला व त्याच्या नकाशाला मंजूरी मिळाल्याचे दस्तऐवज दाखल करणे क्रमप्राप्त होते. तसेच तक्रारकर्त्याने स्वतःच तक्रारीत नमूद केले आहे की, कायदेशीर बाबीची पूर्तता झालेली नाही हे वि.प.ने वर्तमानपत्रात जाहिर केले होते. या सर्व बाबींचा विचार करता मंच या निष्कर्षाप्रत पोहोचले आहे की, तक्रारकर्ता हा प्रार्थनेतील मागणीप्रमाणे विक्रीपत्र प्राप्त करुन घेण्यास पात्र होत नाही.
मंचाने दाखल पावत्यांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याने रु.1,20,000/- चा भरणा वि.प.कडे केल्याचे दिसून येते. सदर प्रकरणी वि.प. हे तक्रारकर्त्यास विक्रीपत्र करुन देण्याकरीता टाळाटाळ करीत असल्याने तक्रारकर्त्याने सदर लेआऊट विषयी अधिक माहिती काढली असता सदर लेआऊटची जमिन ही वि.प. यांच्या नावावर नसल्याचे त्याचे लक्षात आले. त्यामुळे सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्याला सदर प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्याचा आदेश देणे फलहीन होईल व तक्रारकर्त्यालाही सदर बाबीची कल्पना असल्याने, तक्रारकर्त्यानेही सदर प्रकरणी त्याने वि.प.ला अदा केलेली रक्कम रु.1,20,000/- ही व्याजासह परत मिळण्याची मागणी केलेली आहे. तक्रारकर्ता त्याने भरणा केलेली रक्कम रु.1,20,000/- ही द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह दि.23.01.2013 पासून तर प्रत्यक्ष रकमेच्या अदाएगीपर्यंत तक्रारकर्त्यास द्यावी.
मंचाने सदर तक्रारीचा नोटीस वि.प.ला पाठविला होता, परंतू वि.प.ने मंचासमोर येऊन सदर तक्रार ही खोटी आहे किंवा तक्रारकर्त्याचे अभिकथन खोडून काढण्याकरीता कुठलेही जमिनीबाबत दस्तऐवज दाखल केले नाही किंवा मंचासमोर येऊन शपथपत्रावरील तक्रारकर्त्याची तक्रार नाकारलेली नाही, म्हणून तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे अंशतः स्वरुपात दाद मिळण्यास पात्र आहे.
तसेच तक्रारकर्त्याने शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. मंचाचे मते तक्रारकर्ता शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईदाखल रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.7,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
उपरोक्त निष्कर्षावरुन व दाखल दस्तऐवजांवरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आ दे श -
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अशंतः मंजूर करण्यात येते.
2) वि.प.ला आदेश देण्यात येतो की, तक्रारकर्त्याने भरणा केलेली रक्कम रु.1,20,000/- ही द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह दि.23.01.2013 पासून तर प्रत्यक्ष रकमेच्या अदाएगीपर्यंत तक्रारकर्त्यास द्यावी.
3) वि.प.ने तक्रारकर्त्याला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईदाखल रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.7,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून एक महिन्याचे आत करावे.