| Complaint Case No. CC/152/2021 | | ( Date of Filing : 22 Feb 2021 ) |
| | | | 1. SH. MAHESH JANARADHAN GONNADE | | R/O. INFRONT OF GONNADE COMPLEX, WARD, PAONI, BHANDARA | | BHANDARA | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. PAWANSUT REAL ESTATE & LAND DEVELOPERS THROUGH PROPRIETOR SH. SANTOSH KONDBAJI BURREWAR | | PRINCE COMPLEX, 4th FLOOR, ABOVE DHOON BEAR BAR, CHATRAPATI CHOWK, WARDHA ROAD, NAGPUR-440025. | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्‍या आदेशान्‍वये – - तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्‍या कलम 35 अन्‍वये दाखल केली असून त्‍यात असे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्ष हे पवनसुत रिअल इस्‍टेट अॅन्‍ड लॅन्‍ड डेव्‍हल्‍पर्स या नांवाने व्‍यवसाय करतात. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून मौजा – बोथली, प.ह.नं. 14, खसरा क्रं. 194, तह.उमरेड, जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 104 व 105 , दोन्‍ही भूखंडाचे मिळून एकूण क्षेत्रफळ 10200 चौ.फु. एकूण किंमत रुपये 61,200/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा बयाणापत्र दि. 20.09.2004 रोजी केले आहे. उपरोक्‍त भूखंडाकरिता तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला दि. 22.09.2004 रोजी रुपये 10,000/- देऊन इसारपत्र बनविले व वेळावेळी विरुध्‍द पक्षाकडे रककम अदा केली असून दि. 17.03.2009 रोजीची रुपये 25,000/- ची शेवटची रक्‍कम भरल्‍याची पावती देखील दिली आहे. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे दोन्‍ही भूखंड मिळून असलेली रक्‍कम रुपये 61,200/- अदा केल्‍यानंतर विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे भूखंड क्रं. 104 व 105 चे आममुख्‍यतार पत्र करुन दिले व तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे स्‍थावर मालाचे कब्‍जापत्र करुन दिले असून त्‍यात नमूद केले आहे की, वि.प.ला दि. 19.03.2009 पर्यंत रुपये 61,200/- प्राप्‍त झाले असून आता तक्रारकर्त्‍याकडून काहीही घेणे बाकी नाही. या रक्‍कमेच्‍या मोबदल्‍यात संस्‍थेच्‍या मालकी आणि कब्‍जात असलेली दोन्‍ही भुखंडांची खुली जागा तक्रारकर्त्‍याला घर / फार्म बांधण्‍याकरता दिलेली आहे. अशा प्रकारे तक्रारकर्ता सदरच्‍या दोन्‍ही भूखंडांचा कब्‍जेदार झाला असून तो सदरच्‍या मालमत्‍तेचा उपभोग आपल्‍या मर्जीप्रमाणे करु शकतो व यावर संस्‍थेची कोणतीही हरकत अथवा उजर राहणार नाही असे नमूद आहे.
- तक्रारकर्त्‍याने पुढे नमूद केले की, विरुध्‍द पक्षाकडे भूखंड क्रं. 104 व 105 चे नोंदणीकृत विक्रीलपत्र करुन देण्‍याकरिता अनेक वेळा विनंती करुन सुध्‍दा त्‍याच्‍या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाला दि. 29.09.2020 रोजी वकिला मार्फत कायदेशीर नोटीस पाठविली. सदरची नोटीस प्राप्‍त होऊन सुध्‍दा त्‍याची दखल न घेतल्‍यामुळे प्रस्‍तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की, भूखंड क्रं. 104 व 105 चे कायदेशीर नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन द्यावे. सदरच्‍या भूखंडांचे विक्रीपत्र कायदेशीर अथवा तांत्रिक दृष्‍टया नोंदवून देणे शक्‍य नसल्‍यास तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केलेली रक्‍कम रुपये 61,200/- द.सा.द.शे. 24 टक्‍के दराने व्‍याजासह परत करण्‍याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा आदेश व्‍हावा अशी विनंती केली आहे.
- विरुध्‍द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन सुध्‍दा विरुध्‍द पक्ष आयोगा समक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि. 16.02.2022 रोजी पारित करण्‍यात आला.
- तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तऐवजाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले व त्‍यांच्‍या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर आयोगाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविला. तसेच सदर प्रकरण कोणत्‍याही वरिष्‍ठ न्‍यायालयात प्रंलबित नसल्‍याबाबतची तक्रारकर्त्‍या तर्फे पुरसीस दाखल
-
1 तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ? होय - विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला काय? होय - काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
निष्‍कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून मौजा – बोथली, प.ह.नं. 14, खसरा क्रं. 194, तह.उमरेड, जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 104 व 105 ,एकूण क्षेत्रफळ 10200 चौ.फु. एकूण किंमत रुपये 61,200/- मध्‍ये खरेदी करण्‍याचा बयाणापत्र दि. 24.09.2004 रोजी केला असल्‍याचे नि.क्रं. 2 वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे सिध्‍द होते. विरुध्‍द पक्षाला तक्रारकर्त्‍याकडून भूखंड क्रं. 104 व 105 पोटी असलेली संपूर्ण रक्‍कम रुपये 61200/- प्राप्‍त झाल्‍यानंतर दि. 23.03.2009 रोजी स्‍थावर मालाचे कब्‍जापत्र करुन दिले असल्‍याचे नि.क्रं. 2(4) वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. सदरच्‍या कब्‍जापत्रात नमूद केले आहे की, विरुध्‍द पक्षाला दि. 19.03.2009 पर्यंत रुपये 61,200/- प्राप्‍त झाले असून आता तक्रारकर्त्‍याकडून काहीही घेणे बाकी नाही. या रक्‍कमेच्‍या मोबदल्‍यात संस्‍थेच्‍या मालकी आणि कब्‍जात असलेली स्‍थावर वर्णनाची दोन्‍ही भुखंडाची खुली जागा तक्रारकर्त्‍याला घर / फार्म बांधण्‍याकरता दिलेली आहे. तक्रारकर्ता सदरच्‍या भूखंडांचा कब्‍जेदार झाला असून तो सदरच्‍या मालमत्‍तेचा उपभोग आपल्‍या मर्जीप्रमाणे करु शकतो व यावर संस्‍थेची कोणतीही हरकत अथवा उजर राहणार नाही. विरुध्‍द पक्षाने स्‍वतः तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे दि. 23.03.2009 रोजी आम मुख्‍यत्‍यार पत्र करुन दिलेले आहे. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍यास लेखी स्‍वरुपात दोन्‍ही भुखंडांचा ताबा दिला असला तरी प्रत्‍यक्षात विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या नांवे विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही व प्रत्‍यक्ष जागेचा ताबा सुध्‍दा दिलेला नाही. तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे अनेक वेळा विनंती करुन तसेच वकिला मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन सुध्‍दा भुखंडांचे कायेदशीररित्‍या नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही, अथवा तक्रारकर्त्‍याकडून स्‍वीकारलेली रक्‍कम देखील परत केली नाही, ही विरुध्‍द पक्षाच्‍या सेवेतील त्रुटी असून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्‍याचे स्‍पष्‍टपणे दिसून येते. तसेच सदरचा ले-आऊट हा शासना तर्फे अद्यापपर्यंत विकसनाकरिता मंजूर झालेला नसून भविष्‍यात मंजुरी मिळण्‍याची देखील शक्‍यता नसल्‍याने तक्रारकर्त्‍याची विक्रीपत्र नोंदवून देण्‍याची मागणी अमान्‍य करण्‍यात येते. म्‍हणून विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून भूखंडा पोटी स्‍वीकारलेली रक्‍कम व्‍याजासह परत करावी असे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून दोन्‍ही भूखंडां पोटी स्‍वीकारलेली रक्‍कम रुपये 61,200/- व सदरहू रक्‍कमेवर दि. 17.03.2009 पासून म्‍हणजेच शेवटचा हप्‍ता विरुध्‍द पक्षाकडे जमा केल्‍याच्‍या तारखेपासून ते प्रत्‍यक्ष रक्‍कमेच्‍या अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 09 टक्‍के दराने व्‍याजासह रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याला अदा करावी.
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्‍हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- उपरोक्‍त आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून 45 दिवसाच्‍या आंत विरुध्‍द पक्षाने करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
- तक्रारकर्त्‍याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |
