Complaint Case No. CC/433/2015 | ( Date of Filing : 12 Aug 2015 ) |
| | 1. Thomas Natthuji Dongarwar | R/O. HOUSE NO.136, GOKUL DHAM, BULDHANA ROAD, MALKAPUR | AKOLA | Maharashtra |
| ...........Complainant(s) | |
Versus | 1. Pawansut Real Estate &Land Developers | OFF. 3RD FLOOR, PRINSE COMPLEX, CHHATRAPATI CHOWK, WARDHA ROAD, NAGPUR | Nagpur | Maharashtra | 2. SURESH KONDBAJI BURREWAR, PROP. OF M/S. PAWANSUT REAL ESTATE & LAND DEVELOPERS | R/O. PLOT NO. C-5, COSMO POLYTIAN SOCIETY, NEAR RAILWAY CROSSING, MANISH NAGAR, SOMALWADA, NAGPUR | Nagpur | Maharashtra | 3. SMT. DNYANDEVI WD/O SANTOSH BURREWAR, PROP. OF M/S. PAWANSUT REAL ESTATE & LAND DEVELOPERS | R/O. PLOT NO. C-5, COSMO POLYTIAN SOCIETY, NEAR RAILWAY CROSSING, MANISH NAGAR, SOMALWADA, NAGPUR | Nagpur | Maharashtra |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्या, श्रीमती चंद्रिका बैस यांच्या आदेशान्वये – - तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये दाखल केली असून त्यात असे नमूद केले की, विरुध्द पक्ष 1 हे पवनसुत रिअल इस्टेट अॅन्ड लॅन्ड डेव्हल्पर्स या नांवाने व्यवसाय करतात. या फर्मचे प्रोपा. संतोष कोंडबाजी बुरेवार यांचे दि. 28.06.2013 रोजी निधन झाल्याने त्यांचा व्यवसाय विरुध्द पक्ष क्रं. 2 (भाऊ) सुरेश कोंडबाजी बुरेवार, व विरुध्द पक्ष क्रं.3 मृतक संतोष कोंडबाजी बुरेवार यांची पत्नी श्रीमती ज्ञानदेवी संतोष बुरेवार हया पाहतात.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्यानी दि. 08.09.2006 रोजी विरुध्द पक्षा मार्फत मौजा – वारंगा, प.ह.नं. 74, खसरा क्रं. 77, तह.जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 30, एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फु. प्रति.रुपये 70/- फुट प्रमाणे एकूण किंमत रुपये 1,05,000/- मध्ये खरेदी करण्याचा बयाणापत्र दि. 08.09.2006 रोजी केले आहे. उपरोक्त भूखंडाकरिता विरुध्द पक्षाला अग्रिम राशी म्हणून रुपये 11,000/- धनादेशाद्वारे दिले होते व उर्वरित रक्कम रुपये 94,000/- प्रतिमाह रुपये 1,000/- प्रमाणे देण्याचे ठरले होते व उर्वरित रक्कम विक्रीपत्र नोंदणीवेळी देण्याचे ठरले होते. अशा प्रकारे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे करारानुसार भूखंड खरेदीपोटी ठरलेली संपूर्ण रक्कमेचा भरणा केलेला आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडे भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याकरिता स्टॅम्प डयुटीकरिता रुपये 12,000/- ची केलेली अतिरिक्त रक्कमेची पूर्तता देखील केलेली असतांना सुध्दा विरुध्द पक्षाने आजतागायत तक्रारकर्त्याला सदरच्या भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही व याकरिता तक्रारकर्ता अनेक वेळा विरुध्द पक्षाच्या कार्यालयात गेला असता विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या विनंतीची दखल घेतली नाही.
- तक्रारकर्त्याने पुढे नमूद केले की, त्यांने सदरच्या भूखंडासंबंधी माहिती काढली असता असे निदर्शनास आले की, विरुध्द पक्ष क्रं. 1, 2 व 3 यापैकी कुणीही सदरच्या जमिनीचे मालक नाही आणि त्यांनी कंपनीच्या नांवाने खोटे दस्तावेज बनवून तक्रारकर्ता व इतर व्यक्तिनां सुध्दा भूखंड विकले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षा विरुध्द फसवणूक व धोखाधडीकरिता पोलिस स्टेशन हिंगणा, जि. नागपूर येथे दि. 26.06.2015 रोजी रीतसर तक्रार नोंदविली, परंतु आजतागायत पोलिसां द्वारे सदरच्या तक्रारीवर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला विक्रीपत्र अथवा रक्कम परत करण्याची अनेक वेळा विनंती करुन सुध्दा त्याच्या मागणीकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने प्रस्तुत तक्रार आयोगा समक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्द पक्ष सदरच्या जमिनीचा मालक नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याने भूखंड क्रं. 30 करिता विरुध्द पक्षाकडे जमा केलेली रक्कम रुपये 1,17,000/- द.सा.द.शे. 18 टक्के दराने व्याजासह परत करण्याचा आदेश द्यावा. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्याचा आदेश व्हावा अशी विनंती केली आहे.
- विरुध्द पक्ष 1 व 2 यांना आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्त होऊन सुध्दा विरुध्द पक्ष आयोगा समक्ष हजर न झाल्यामुळे त्यांच्या विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा आदेश दि. 21.12.2015 रोजी पारित करण्यात आला.
- विरुध्द पक्ष 3 श्रीमती ज्ञानदेवी विधवा / संतोष बुरेवार यांनी आपला लेखी जबाब दाखल केला असून त्यात नमूद केले की, त्या पवनसुत रिअल इस्टेट अॅन्ड लॅन्ड डेव्हल्पर्स या कंपनीची प्रोप्रायटर नाही. वि.प. 3 चे पती स्व. संतोष कोंडबाजी बुरेवार यांचे हृदयविकारामुळे दि. 28.07.2013 रोजी निधन झाले असून त्यावेळी त्यांच्यावर 3.5 करोडचे कर्ज होते. तसेच स्व. संतोष बुरेवार हे जिवंत असतांनाच त्यांनी त्यांच्या सर्व चल व अचल संपत्तीचे विक्रीपत्र करुन दिले होते. तक्रारकर्त्याचा स्व. संतोष बुरेवार यांच्या सोबत भूखंडाबाबतचा करारनामा झालेला होता. वि.प.ने पुढे नमूद केले की, उभय पक्षात झालेला मौजा- वारंगा, तह.जि. नागपूर येथील ले-आऊट मधील भूखंडाबाबतचा करारानामा कायदेशीररित्या अस्तित्वात नाही. तसेच पवनसुत रिअल इस्टेट अॅन्ड लॅन्ड डेव्हलपर्सचे कार्यालय क्राईम ब्रान्च, ई.ओ.डब्ल्यू नागपूर यांनी सील केलेले आहे. वि.प. 3 च्या पतीचा मृत्यु झाल्यामुळे तक्रारकर्त्याने व अनेक ग्राहकांनी त्यांच्या नावाचा व खोटया सहीचे करारनामे केलेले आहेत. त्याचप्रमाणे तक्रारकर्त्याच्या करारनाम्यावर व पावतीवर देखील वि.प. 3 च्या पतीची स्वाक्षरी नाही. तक्रारकर्त्याने दि.25.01.2010 नंतर वि.प. 3 च्या पतीकडे भूखंडा पोटी कोणतीही रक्कम अदा केलेली नाही व सदरची तक्रार तक्रारकर्त्याने जुलै 2015 मध्ये दाखल केली असल्यामुळे ती मुदतबाहय आहे. तक्रारकर्त्याचा वि.प. 3 च्या पती सोबत भूखंडाबाबतचा करारनामा करण्यात आला असून त्याकरिता वि.प. 3 ही सदर करारपत्राकरिता जबाबदार नाही. तक्रारकर्त्यांना सदरची बाब माहिती असतांना सुध्दा त्यांनी जाणूनबुजून वि.प. 3 विरुध्द तक्रार दाखल केलेली आहे. स्व. संतोष बुरेवार यांच्या कोणत्याही मालमत्तेची ती वारसदार नसल्यामुळे वि.प. 3 विरुध्द दाखल केलेली तक्रार खर्चासह खारीज करण्यात यावी अशी विनंती केलेली आहे.
- उभय पक्षाने दाखल केलेले दस्तऐवजाचे काळजीपूर्वक अवलोकन केले. तसेच त्यांच्या वकिलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतले असता मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्यावरील निष्कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविला. तसेच सदर प्रकरण कोणत्याही वरिष्ठ न्यायालयात प्रंलबित नसल्याबाबतची तक्रारकर्त्या तर्फे पुरसीस दाखल.
-
1 तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षांचा ग्राहक आहे काय ? होय - विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी तक्रारकर्त्याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला काय? होय - काय आदेश ? अंतिम आदेशानुसार
निष्कर्ष - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत – तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडून मौजा – वारंगा, प.ह.नं. 74, खसरा क्रं. 77, तह.जि. नागपूर येथील भूखंड क्रं. 30, एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फु. प्रति.रुपये 70/- फुट प्रमाणे एकूण किंमत रुपये 1,05,000/- मध्ये खरेदी करण्याचा बयाणापत्र दि. 08.09.2006 रोजी केले होते, हे दाखल दस्तऐवजावरुन स्पष्ट होते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्द पक्षाचा ग्राहक असल्याचे सिध्द होते. तसेच तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे रुपये 1,02,000/- चा भरणा केला असल्याबाबतच्या पावत्या व बॅंकेचे पासबुकचे विवरण सोबत जोडलेले आहे. त्याचप्रमाणे दि. 26.06.2015 रोजी पोलिस स्टेशन, हिंगणा, जि. नागपूर येथे तक्रार केली असल्याचे पत्र नि.क्रं. 2 वर दाखल केले आहे. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या नांवे उपरोक्त भूखंड क्रं. 30 चे विक्रीपत्र करुन दिले नाही अथवा भूखंडापोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 1,02,000/- सुध्दा परत केली नाही. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाकडे विक्रीपत्र नोंदणीकरिता लागणारी स्टॅम्प डयुटीची रक्कम भरल्याबाबतची कुठलाही दस्तावेज अभिलेखावर दाखल केलेला नसल्यामुळे तक्रारकर्त्याची स्टॅम्प डयुटीची रक्कम परत मिळण्याची मागणी स्वीकृत करता येणार नाही. तसेच विरुध्द पक्ष हे मौजा – वारंगा, प.ह.नं. 74, खसरा क्रं. 77, तह.जि. नागपूर येथील ले-आऊट चे मालक नसल्यामुळे ते तक्रारकर्त्याच्या नांवे कायदेशीररित्या विक्रीपत्राची नोंदणी करुन देण्यास असमर्थ आहेत. विरुध्द पक्ष 1 व 2 हे उपरोक्त ले-आऊटचे मालक नसतांना सुध्दा त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून भूखंड विक्रीपोटी तक्रारकर्त्याकडून रक्कम स्वीकारलेली आहे. विरुध्द पक्ष 3 ही विरुध्द पक्ष 1 ची पत्नी या नात्याने त्याच्या सर्व चल व अचल संपत्तीची वारसदार आहे. त्यामुळे विरुध्द पक्षाचे पती स्व. संतोष बुरेवार यांनी तक्रारकर्त्याकडून घेतलेली रक्कम परत करण्यास विरुध्द पक्ष 3 ही सुध्दा जबाबदार असतांना विरुध्द पक्ष 3 ही जाणूनबुजून आपली जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येते व ही विरुध्द पक्षांच्या सेवेतील त्रुटी असून त्यांनी अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करणारी कृती असल्याचे दिसून येते.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याकडून भूखंड विक्रीपोटी स्वीकारलेली रक्कम रुपये 1,02,000/- व सदरहू रक्कमेवर दि. 25.01.2010 पासून म्हणजेच शेवटचा हप्ता स्वीकारल्याच्या तारखेपासून ते प्रत्यक्ष रक्कमेच्या अदायगीपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के दराने व्याजासह रक्कम अदा करावी.
- विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
- उपरोक्त आदेशाची अंमलबजावणी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याच्या तारखेपासून 45 दिवसाच्या आंत विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी वैयक्तिक अथवा संयुक्तरित्या करावी.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्क द्यावी.
- तक्रारकर्त्याला तक्रारीची ब व क फाईल परत करावी.
| |