सौ. मंजुश्री खनके, सदस्या यांचे आदेशांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 31 मार्च, 2015)
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 कलम 12 अन्वये दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, वि.प.ही एक नोंदणीकृत फर्म असून ते जमिनी विकत घेऊन व त्यांचा विकास करुन भुखंड पाडून ते विकण्याचा व्यवसाय करतात व त्याद्वारे नफा कमवितात. तक्रारकर्त्याला वि.प.च्या मौजा मोहगाव, ख.क्र.7/2, शेत सर्वे क्र.7/2, प्लॉट क्र. 9, एकूण क्षेत्रफळ 1845 चौ.फु.चा रु.2,95,200/- मध्ये विकत घेण्यासाठी दि.23.12.2006 रोजी करार केला व त्यादाखल रु.81,000/- रोख वि.प.ला दिले. त्यादाखल वि.प.ने ईसारपत्र करुन दिले व उर्वरित रकमेचा भरणा दरमहा रु.4,000/- व 12 व्या महिन्यात रु.20,000/- देण्याचे ठरले. सदर करारनाम्याची मुदत 23.12.2008 पर्यंत होती. करारनाम्याप्रमाणे 23.12.2008 रोजी संपूर्ण प्लॉटची किंमत तक्रारकर्त्याला वि.प.ला द्यावयाची होती. परंतू वि.प. विक्रीपत्र करुन देण्यास योग्य ते दस्तऐवज या कालावधीत प्राप्त करु न शकल्याने वि.प.ने सदर मुदत ही 23.08.2009 पर्यंत वाढविली. वि.प.ने त्यानंतर रु.2,77,000/- रक्कम तक्रारकर्त्याकडून प्राप्त केले व परत करारनाम्याची मुदत वाढवून घेतली. वि.प.ने तक्रारकर्त्यास स्विकारलेल्या रकमेच्या पावत्या दिल्या. तक्रारकर्त्याने उर्वरित रक्कम रु.18,200/- वि.प.ने घेऊन विक्रीपत्र करुन द्यावे असा तगादा लावला असता त्यास वि.प.ने सदर जमिनीचे गैरकृषीकरण न झाल्याने विक्रीपत्र नोंदवू शकत नाही असे उत्तर दिले. तक्रारकर्त्याने परत वि.प.ला विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केली असता त्यालाही वि.प.ने प्रतिसाद न दिल्याने व सदर संस्थेचे प्रोप्रायटर यांचे निधन झाल्याने वि.प.चे कार्यालय सतत बंद राहत होते. त्यानंतर प्रोप्रायटर म्हणून वि.प.यांनी कार्यभार स्विकारला. परंतू वि.प.ने तक्रारकर्त्याच्या वारंवार मागणी नंतर विक्रीपत्र करुन न दिल्याने शेवटी तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केली व वि.प.ने उर्वरित रक्कम स्विकारुन भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे, मानसिक त्रासाबद्दल 10,000/- मिळावे, तक्रारीचा खर्च म्हणून 20,000/- मिळावे अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
2. मंचाचा नोटीस प्राप्त झाल्यावर वि.प. मंचासमोर हजर झाले नाही व सदर तक्रारीस लेखी उत्तरही दाखल केले नाही, म्हणून मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला.
3. सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता मंचासमोर आले असता मंचाने तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी उभय पक्षांनी दाखल केलेली शपथपत्रे, दस्तऐवज यांचे अवलोकन केले असता मंचाचे विचारार्थ खालील मुद्दे घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे -
मुद्दे निष्कर्ष
1) वि.प.ने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे काय
किंवा वि.प.चे सेवेतील न्यूनता दिसून येते काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मागण्यास पात्र आहे काय ? अंशतः.
3) आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
-कारणमिमांसा-
4. मुद्दा क्र. 1 ते 3 बाबत – तक्रारीत दाखल दस्तऐवज क्र. 1 प्रमाणे तक्रारकर्त्याने वि.प.कडे दि.23.12.2006 रोजी रु.81,000/- बयाना वि.प.ला देऊन प्लॉट क्र. 9 हा नोंदविला. त्याची पावतीसुध्दा वि.प.तर्फे तक्रारकर्त्यास देण्यात आलेली आहे. त्या प्लॉटवर प्लॉटचे एकूण क्षेत्रफळ 1845 चौ.फु. नमूद असून विक्रीपत्र करुन देण्याची तारीख ही 23.12.2008 ही नमूद करण्यात आलेली आहे. तसेच रु.4,000/- प्रतीमाह द्यावयाचे असून रु.20,000/- विक्रीपत्र करतांना द्यावयाचे असे नमूद करण्यात आलेले आहे. सदर ईसार पत्रावर वि.प.संस्थेचा शिक्का असून उभय पक्षांच्या स्वाक्ष-या आहेत. दस्तऐवज क्र. 2 नुसारही उपरोक्त भुखंडाचे बयानापत्र/ईसारपत्र वि.प.ने 23.12.2006 रोजी करुन दिलेले आहे.
तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत रकमा दिल्याच्या पावत्यांच्या प्रती व वि.प.च्या सदर लेआऊटचा नकाशाची प्रत सादर केलेली आहे. यावरुन उभय पक्षांमध्ये प्लॉट क्र. 9 विकत घेण्यासंबंधी करारनामा करण्यात आला होता ही बाब निर्विवादपणे सिध्द होते. तसेच पावत्यांवरुन वि.प.ने त्यादाखल रकमाही स्विकारलेल्या आहेत. करारनामा करुन व विक्रीपत्र करण्याची मुदत नमूद करुनही पुढे विक्रीपत्र करुन न देणे म्हणजे वि.प.चे संस्थेने अवलंबिलेली अनुचित व्यापारी प्रथा आहे. तक्रारकर्त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे रु.18,200/- तक्रारकर्त्याकडून वि.प. घेणे होते. तसेच त्यांनी उर्वरित रक्कम स्विकारुन विक्रीपत्र करुन देण्यासाठी वि.प. संस्थेला वारंवार तक्रारकर्त्याने विनंती केलेली आहे. परंतू वि.प. संस्थेने करारातील कालावधीमध्ये वि.प.ने त्यांना आजपावेतो विक्रीपत्र करुन दिलेले दिसून येत नाही. हीच वि.प.चे सेवेतील त्रुटी आहे असे अभिलेखावरील दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता दिसून येत आहे. वि.प.ला मंचाद्वारे सदर तक्रारीची नोटीस पाठविण्यात आली होती. वि.प.ने मंचासमोर येऊन तक्रारकर्त्याची तक्रार, दाखल दस्तऐवज नाकारलेले नाही. तसेच तक्रारकर्त्याची तक्रार ही दस्तऐवजासह व शपथपत्रावर असल्याने मंचास ती सत्य समजण्यास हरकत वाटत नाही.
तसेच तक्रारकर्त्याच्या वकिलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला असता मंच या निष्कर्षाप्रत पोहोचले आहे की, वि.प.ने करारनाम्यातील अटींचा भंग केलेला असून त्यानुसार बांधकाम करुन दिले नाही. तसेच तक्रारकर्त्याकडून रक्कम स्विकारुनही विक्रीपत्राकरीता आवश्यक असणा-या मंजूरी न मिळवून तक्रारकर्त्याला विक्रीपत्र करुन दिले नाही. वि.प.ने मंचासमोर येऊन सदर जमिनीचे अकृषीकरण झाले किंवा नाही ही बाबही स्पष्ट केलेली नाही. वि.प.ने तक्रारकर्त्याला दिलेल्या सेवेतील ही न्यूनता होय असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता निश्चितच वि.प.कडून सदर प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन घेण्यास पात्र आहे. तसेच भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन न दिल्यामुळे त्यासाठी झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाची नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. करिता वि.प.ला आदेश देण्यात येतो की, तक्रारकर्त्याकडून करारातील अटी व शर्तीप्रमाणे उर्वरित रक्कम घेऊन खरेदी खत नोंदवून द्यावे. सदर प्रकरणी दाखल दस्तऐवज व उपरोक्त निष्कर्षाच्या आधारे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
–आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत असून वि.प.ला आदेश देण्यात येतो की, तक्रारकर्त्याकडून करारातील अटी व शर्तीप्रमाणे उर्वरित रक्कम घेऊन खरेदी खत नोंदवून द्यावे व भुखंडाचा कायदेशीररीत्या ताबा द्यावा. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्त्याने सोसावा.
2) वि.प.ने तक्रारकर्त्याला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाच्या नुकसान भरपाईदाखल रु.25,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.15,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाचे पालन वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत करावे.