सौ. मंजुश्री खनके, सदस्या यांचे आदेशांन्वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक – 15 जुलै, 2015)
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 कलम 12 अन्वये दाखल केलेली असून तक्रारकर्त्याची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, वि.प.क्र.1 ही एक नोंदणीकृत फर्म असून ते जमिनी विकत घेऊन व त्यांचा विकास करुन भुखंड पाडून ते विकण्याचा व्यवसाय करतात व त्याद्वारे नफा कमवितात. वि.प.क्र. 2 वि.प.क्र.1 चे प्रोप्रायटर/संचालक आहेत. तक्रारकर्त्याला वि.प.च्या मौजा – पीटीछुहा, ता. उमरेड, प.ह.क्र. 25, शेत सर्व्हे क्र. 115, प्लॉट क्र. 100, एकूण क्षेत्रफळ 1978 चौ.फु.चा रु.39,560/- ला विकत घेण्यासाठी दि.24.11.2006 रोजी बयानादाखल रक्कम रु.5,000/- रोख वि.प.ला दिले. त्यादाखल वि.प.ने ईसारपत्र व आममुखत्यार पत्र करुन दिले व उर्वरित रकमेचा भरणा दरमहा रु.500/- प्रमाणे करावयाचा होता व 10.01.2010 पर्यंत तक्रारकर्त्याने रु.31,000/- चा भरणा केला व त्याच्या पावत्याही वि.प.ने तक्रारकर्त्यास निर्गमित केल्या. वि.प.ने मागणी केली असता तक्रारकर्त्याने सदर रक्कम रोख स्वरुपात दि.25.12.2009 रोजी रु.8,560/- सौ. नितू घरडे यांचेसमोर वि.प.ला दिली. तक्रारकर्त्याने संपूर्ण रक्कम अदा केलेली असल्याने वि.प.ला प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी केली असता वि.प.ने तक्रारकर्त्याच्या वारंवार मागणी नंतर विक्रीपत्र करुन दिले नाही. शेवटी तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल केली व वि.प.ने वादग्रस्त प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन मिळावे वि.प. जर विक्रीपत्र करण्यास असमर्थ असतील तर आजच्या बाजारभावाप्रमाणे रक्कम नुकसान भरपाई म्हणून मिळावी, मानसिक त्रासाबद्दल 50,000/- मिळावे, तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
2. मंचाचा नोटीस बजावल्यावरही वि.प. मंचासमोर हजर झाले नाही व सदर तक्रारीस लेखी उत्तरही दाखल केले नाही, म्हणून मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित केला.
3. सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता मंचासमोर आले असता मंचाने तक्रारकर्त्याचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली शपथपत्रे, दस्तऐवज यांचे अवलोकन केले असता मंचाचे विचारार्थ खालील मुद्दे घेण्यात आले. त्यावरील निष्कर्ष व कारणमिमांसा खालीलप्रमाणे -
मुद्दे निष्कर्ष
1) वि.प.ने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केला आहे काय
किंवा वि.प.चे सेवेतील न्यूनता दिसून येते काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मागण्यास पात्र आहे काय ? अंशतः.
3) आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
-कारणमिमांसा-
4. मुद्दा क्र. 1 ते 3 बाबत – तक्रारीत दाखल दस्तऐवज क्र. 1 व 2 प्रमाणे तक्रारकर्त्याने वि.प.कडे दि.24.11.2006 रोजी रु.5,000/- बयाना वि.प.ला देऊन प्लॉट क्र. 100 हा नोंदविला. त्याची पावतीसुध्दा वि.प.तर्फे तक्रारकर्त्यास देण्यात आलेली आहे. त्या प्लॉटचे एकूण क्षेत्रफळ 1978 चौ.फु. नमूद असून उर्वरित रक्कम रु.500/- प्रतीमाह देण्याचे नमूद करण्यात आलेले आहे. ईसार पत्रावर विक्रीपत्र करुन देण्याची तारीख ही 03.12.2006 ते 03.12.2008 ही नमूद करण्यात आलेली आहे. सदर ईसार पत्रावर वि.प.संस्थेचा शिक्का असून उभय पक्षांच्या स्वाक्ष-या आहेत. दस्तऐवज क्र. 2 नुसारही उपरोक्त भुखंडाचे बयानापत्र/ईसारपत्र वि.प.ने 03.12.2006 रोजी करुन दिलेले आहे.
तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत रकमा दिल्याच्या पावत्यांच्या प्रती व वि.प.च्या सदर लेआऊटचा नकाशाची प्रत सादर केलेली आहे. यावरुन उभय पक्षांमध्ये प्लॉट क्र. 100 विकत घेण्यासंबंधी करारनामा करण्यात आला होता ही बाब निर्विवादपणे सिध्द होते. तसेच पावत्यांवरुन वि.प.ने त्यादाखल रु.31,000/- स्विकारलेले आहेत. तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये दि.25.12.2009 रोजी रु.8,560/- रोजी सौ. नितू घरडे यांचेसमोर वि.प.ला दिल्याचे नमूद केले आहे. मात्र तक्रारकर्त्याने सदर म्हणण्याचे पुष्टयर्थ कुठलेही दस्तऐवज दाखल न केल्याने मंच सदर रकमेचा विचार करु शकत नाही. करारनामा करुन व विक्रीपत्र करण्याची मुदत नमूद करुनही पुढे विक्रीपत्र करुन न देणे म्हणजे वि.प.चे संस्थेने अवलंबिलेली अनुचित व्यापारी प्रथा आहे. वि.प.ला मंचाद्वारे सदर तक्रारीची नोटीस पाठविण्यात आली होती. वि.प.ने मंचासमोर येऊन तक्रारकर्त्याची तक्रार, दाखल दस्तऐवज व प्रार्थनेत मागितलेली रक्कम नाकारलेली नाही. तसेच तक्रारकर्त्याची तक्रार ही दस्तऐवजासह व शपथपत्रावर असल्याने मंचास ती सत्य समजण्यास हरकत वाटत नाही.
तसेच तक्रारकर्त्याच्या वकिलांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला असता मंच या निष्कर्षाप्रत पोहोचले आहे की, वि.प.ने करारनाम्यातील अटींचा भंग केलेला असून त्यानुसार तक्रारकर्त्याकडून प्लॉटच्या किमतीबाबत रक्कम स्विकारली, जेव्हा की, करारनाम्यातील अटी व शर्तीप्रमाणे ग्राहकांस गैरकृषी करुन व लेआऊटला मंजूरी मिळवून नियोजित कालावधीत प्लॉट खरेदी धारकास त्याचे विक्रीपत्र करुन देणे अपेक्षित होते. परंतू प्रत्यक्षात वि.प.ने लेआऊटची मंजूरी अथवा गैरकृषीकरण झाले किंवा नाही ही बाब कधीही तक्रारकर्त्यास किंवा तक्रारीमध्ये लेखी उत्तर दाखल करुन स्पष्ट केलेली नाही व तक्रारकर्त्याने अदा केलेली रक्कम त्याला प्राप्त झाल्यापासून सतत वापरीत आहे आणि तक्रारकर्त्यास मात्र वारंवार विक्रीपत्राचा कालावधी वाढवून विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ करीत आहे. अशा लेआऊटमध्ये विक्रीचे व्यवहार व करारनामे करणे ही वि.प.ने स्विकारलेली अनुचित व्यापारी प्रथा होय व आश्वासन देऊन ते पूर्ण न करणे म्हणजे वि.प.ने तक्रारकर्त्याला दिलेल्या सेवेतील ही न्यूनता होय असे मंचाचे मत आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता निश्चितच वि.प.कडून सदर प्लॉटचे किंमतीबाबत अदा केलेली रक्कम व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे. तसेच भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन न दिल्यामुळे त्यासाठी झालेल्या मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाची नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. सदर प्रकरणी दाखल दस्तऐवज व उपरोक्त निष्कर्षाच्या आधारे मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
–आदेश-
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येत असून वि.प.ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याकडून रु.31,000/- घेतलेली रक्कम ही बयानाचे दि.03.12.2006 पासून तर प्रत्यक्ष रकमेच्या अदाएगीपर्यंत द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजाने परत करावी.
2) वि.प.ने तक्रारकर्त्याला मानसिक, शारिरीक व आर्थिक त्रासाच्या नुकसान भरपाईदाखल रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.5,000/- द्यावे.
3) सदर आदेशाचे पालन वि.प.क्र. 1 व 2 ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत संयुक्तपणे किंवा पृथ्थकपणे करावे.