सौ. मंजुश्री खनके, सदस्या यांचे आदेशांन्वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक – 02 नोव्हेंबर, 2015)
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. वि.प. ही प्रोप्रायटरी संस्था आहे. ते पवनसुत रीएल ईस्टेट अँड लँड डेव्हलपर्स या नावाने नोंदणी करुन प्लॉट खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करतात. वि.प.क्र. 2 संस्थेच्या नावाने जमिनी व प्लॉट खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करतात. सदर तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की, तक्रारकर्त्याने वि.प.कडून मौजा – बोरखेडी, ता. व जि.नागपूर, प.ह.क्र. 80, शेत स.क्र.17 व 18, भुखंड क्र. 2 भुखंडाचे एकूण क्षेत्रफळ 4844 चौ.फु. असून त्यांची एकूण किंमत रु.3,87,520/- होती व त्याबाबत बयाना रक्कम रु.50,000/- दि.30.01.2006 रोजी देण्यात आली. उर्वरित रक्कम तक्रारकर्त्याने रु.2,000/- प्रती मासिक हप्त्याप्रमाणे दि.30.10.2008 पर्यंत द्यावयाची होती व रु.40,000/- विक्रीपत्राचे वेळेस द्यावयाचे होते. वि.प. तक्रारकर्त्यास 30.10.2008 पूर्वी सदर जमिन अकृषक करुन मुलभूत सुविधेसह देण्यात येईल व प्लॉटचा ताबा हा प्रत्यक्षात मोजणी करुन तक्रारकर्त्यास खरेदी नोंदवितांना देण्यात येईल असे अभिवचन वि.प.ने तक्रारकर्त्यास दिले. तक्रारकर्त्याने रु.2,16,000/- वि.प.ला दि.1.07.2010 पर्यंत दिले. तक्रारकर्त्याला त्याच्या पावत्या देण्यात आल्या. उर्वरित रक्कम देण्याची तक्रारकर्त्याने तयारी दर्शविल्यावरही वि.प.ने वि.प.ने विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे लक्षात आले. सदर व्यवहारात वि.प.ने विहित मुदतीनंतर रक्कम स्विकारुन करारातील अटी व शर्तीचा भंग केलेला आहे. परंतू वि.प.ने विक्रीपत्र करुन देण्यासंबंधी कुठलीही कार्यवाही न केल्याने, तक्रारकर्त्याने वि.प.विरुध्द मंचासमोर प्रकरण दाखल केले व प्रार्थना केली की, वि.प.ने तक्रारकर्त्याकडून पर्याप्त रक्कम स्विकारलेली असल्याने वादातीत प्लॉटचा प्रत्यक्ष मोजणी करुन ताबा, जमिन विकसित करुन द्यावी व उर्वरित रक्कम एकमुस्त स्विकारुन विक्रीपत्र नोंदवून द्यावे असे करण्यास जर वि.प. असमर्थ असतीत तर वादग्रस्त प्लॉटची आजच्या बाजारमुल्याएवढी रक्कम नुकसार भरपाई म्हणून व्याजासह द्यावी, शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीचे पुष्ट्यर्थ ईसारपत्र/बयानापत्र, रक्कम भरल्याच्या पावत्या, हप्तेवारीचे विवरण, नकाशाची प्रत इ. दस्तऐवज तक्रारीसोबत दाखल केलेले आहेत.
2. वि.प.ला मंचाने नोटीस बजावली असता ‘’घेण्यास नकार’’ या पोस्टाच्या शे-यासह ती मंचास परत आली. वि.प. मंचासमोर गैरहजर राहिल्याने मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश दि.30.09.2015 रोजी पारित केला.
3. सदर प्रकरणी दाखल दस्तऐवज व शपथपत्रांच्या आधारे खालिल मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यांस पात्र आहे काय ? अंशतः.
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
4. मुद्दा क्र.1 बाबत – तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केलेल्या भुखंडाचे विवरण, बयानापत्र, रक्कम दिल्याच्या पावत्या व वि.प.ने तक्रारकर्त्यास दोन्ही भुखंडाचा विक्रीचा करारनामा यांच्या प्रतीवरुन उभय पक्षांमध्ये तक्रारीत वर्णन केलेल्या भुखंडासंबंधी विक्रीचा करार झाला होता व त्यादाखल तक्रारकर्त्याने रु.2,16,000/- वि.प.ला दिल्याचे दाखल पावत्यांच्या प्रतीवरुन स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने काही प्रमाणात रकमेचा भरणा केला असून, तसेच स्वतः वि.प.ने विक्रीचा करारनामा करण्याकरीता तक्रारकर्त्यास इसारपत्रात कबूल करुनही आजपावेतो विक्रीपत्र करुन देण्यास किंवा उर्वरित रक्कम घेऊन तक्रारकर्त्याला नोटीस देऊन विक्रीपत्र करुन घेण्याकरीता कुठलेही पत्र, सुचना किंवा नोटीस दिलेली नाही. तक्रारकर्त्याने विक्रीपत्राची मागणी केल्यावरही वि.प.ने त्याची बाजू मांडण्याकरीता सदर लेआऊटचे अकृषीकरण व लेआऊट मंजूरी मिळाली आहे व भुखंड धारकाने येऊन विक्रीपत्र करुन घेण्याबाबत कुठलीही माहिती किंवा सुचना भुखंडधारकांना दिलेली नाही. तसेच वि.प.नेही विक्रीपत्र करण्यासाठी कुठलेही पावले उचलले नाही, ही वि.प.ने अनुसरलेली अनुचित व्यापारी प्रथा होय असे मंचाचे मत आहे. करिता मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहे.
5. मुद्दा क्र. 2 व 3 बाबत – तक्रारकर्त्याने प्लॉटच्या किमतीदाखल वि.प.ला काही रक्कम दिलेली आहे. वि.प. सदर भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन देण्याकरीता टाळाटाळ करीत आहे व भुखंडाचे अकृषीकरण झाले आहे किंवा नाही लेआऊटच्या नकाशाला मंजूरी मिळाली की नाही याबाबत भुखंड धारकास सुचित करीत नाही, यावरुन सदर लेआऊटचे एन.ए.टी.पी. झालेले नाही असा निष्कर्ष निघतो. तसेच तक्रारकर्त्यानेही सदर लेआऊटच्या नकाशास संबंधित विभागाकडून मंजूरी मिळाली की नाही किंवा लेआऊटचे अकृषीकरण झालेले आहे किंवा नाही याबाबत कुठलेही दस्तऐवज मंचासमोर दाखल केलेले नाही, त्यामुळे सदर विवादित लेआऊट हे अकृषक म्हणून वापराकरीता मुक्त करण्यात आले व लेआऊटचा नकाश मंजूरीप्राप्त आहे हे मंचासमोर कागदपत्राअभावी स्पष्ट होत नाही. आपली तक्रार सिध्द करण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्याची आहे, तेव्हा तक्रारकर्त्याने मंचासमोर तक्रार दाखल केल्यानंतर व तक्रारीत विक्रीपत्राची मागणी केल्यामुळे संबंधित विभागाने लेआऊटला व त्याच्या नकाशाला मंजूरी मिळाल्याचे दस्तऐवज दाखल करणे क्रमप्राप्त होते. या सर्व बाबींचा विचार करता मंच या निष्कर्षाप्रत पोहोचले आहे की, तक्रारकर्ता हा प्रार्थनेतील मागणीप्रमाणे विक्रीपत्र प्राप्त करुन घेण्यास पात्र होत नाही.
प्रत्यक्षात मंचाने दाखल पावत्यांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याने रु.2,16,000/- चा भरणा वि.प.कडे केल्याचे दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्याने ईसारपत्रातील अटीप्रमाणे विहित कालावधीत रकमेचा भरणा केल्याचे दिसून येत नाही. तसेच करारनाम्यात स्पष्टपणे नमूद आहे की, विहित कालावधीत रकमेचा भरणा केला नाहीतर सदर भुखंडधारकांना विक्रीपत्र करुन देता येणार नाही, परंतू स्वतःच वि.प.ने करारनाम्यातील कालावधीनंतरही रक्कम स्विकारलेली आहे. वि.प.ने जरीही सदर रक्कम विहित कालावधीनंतर स्विकारलेली असली तरीही सदर प्रकरणाच्या दस्तऐवजावरुन हे स्पष्ट होते की, तक्रारकर्त्याने विहित कालावधीपर्यंत व नंतरही प्लॉटची संपूर्ण रक्कम दिलेली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची केवळ विक्रीपत्र करण्याची मागणी मंच मान्य करु शकत नाही, परंतू तक्रारकर्ता त्याने भरणा केलेली रक्कम रु.2,16,000/- ही द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह दि.13.07.2010 पासून तर प्रत्यक्ष रकमेच्या अदाएगीपर्यंत तक्रारकर्त्यास द्यावी.
मंचाने सदर तक्रारीचा नोटीस वि.प.ला पाठविला होता, परंतू वि.प.ने मंचासमोर येऊन सदर तक्रार ही खोटी आहे किंवा तक्रारकर्त्याचे अभिकथन खोडून काढण्याकरीता कुठलेही जमिनीबाबत दस्तऐवज दाखल केले नाही किंवा मंचासमोर येऊन शपथपत्रावरील तक्रारकर्त्याची तक्रार नाकारलेली नाही, म्हणून तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे अंशतः स्वरुपात दाद मिळण्यास पात्र आहे.
तसेच तक्रारकर्त्याने शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. मंचाचे मते तक्रारकर्ता शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईदाखल रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.5,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
उपरोक्त निष्कर्षावरुन व दाखल दस्तऐवजांवरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आ दे श -
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अशंतः मंजूर करण्यात येते.
2) वि.प.ला आदेश देण्यात येतो की, तक्रारकर्त्याने भरणा केलेली रक्कम रु.2,16,000/- ही द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह दि.13.07.2010 पासून तर प्रत्यक्ष रकमेच्या अदाएगीपर्यंत तक्रारकर्त्यास द्यावी.
3) वि.प.ने तक्रारकर्त्याला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईदाखल रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.5,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून एक महिन्याचे आत करावे.