सौ. मंजुश्री खनके, सदस्या यांचे आदेशांन्वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक –26 ऑक्टोबर, 2015)
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. वि.प. ही प्रोप्रायटरी संस्था आहे. ते पवनसुत रीएल ईस्टेट अँड लँड डेव्हलपर्स या नावाने नोंदणी करुन प्लॉट खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करतात. सदर तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की, तक्रारकर्त्याने वि.प.कडून मौजा – चिंचभुवन, ता. व जि.नागपूर, प.ह.क्र.43, ख.क्र. 40-1, 2 व 3, भुखंड क्र. 100, 101 आणि 102, भुखंडाचे एकूण क्षेत्रफळ 4500 चौ.फु. असून त्यांची एकूण किंमत रु.15,00,000/- होती व त्याबाबत बयाना रक्कम रु.9,00,000/- दि.02.11.2006 रोजी देण्यात आली. उर्वरित रक्कम रु.6,00,000/- तक्रारकर्त्याने दि.02.11.2008 पर्यंत द्यावयाचे होते. तसेच रु.97,500/- मुद्रांक नोंदणीकरीता व इतर किरकोळ खर्चाकरीता दिले. तक्रारकर्त्याने अशाप्रकारे रक्कम वि.प.ला दिली. रक्कम प्राप्त झाल्यावरही वि.प.ने विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे लक्षात आल्यावर अधिक चौकशी केली असता ज्या प्लॉटबाबत वि.प.ने तक्रारकर्त्यासोबत व्यवहार केला होता, ती मुळात जमिन वि.प.च्या मालकीची नव्हती, ती मिहान प्रकल्पात जाणारी जमिन होती. तरीही वि.प.ने त्याबाबत भुखंडाचे विक्रीपत्राचा करारनामा केला. परंतू वि.प.ने विक्रीपत्र करुन देण्यासंबंधी कुठलीही कार्यवाही न केल्याने व जमिन नावावर नसतांना विक्रीचा करारनामा केला, म्हणून तक्रारकर्त्याने वि.प.विरुध्द मंचासमोर प्रकरण दाखल केले व प्रार्थना केली की, वि.प.ला तक्रारकर्त्याने दिलेली एकूण रक्कम रु.9,97,500/- ही 18 टक्के व्याजासह परत करावी, शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीचे पुष्ट्यर्थ ईसारपत्र, बयानापत्र, पत्र/नोटीस, स्मरणपत्र, पोचपावती, कायदेशीर नोटीस, राजपत्र इ. दस्तऐवज तक्रारीसोबत दाखल केलेले आहेत.
2. वि.प.ला मंचाने नोटीस बजावली असता ‘’अनक्लेम’’ या पोस्टाच्या शे-यासह ती मंचास परत आली. वि.प.क्र. 1 ते 3 मंचासमोर गैरहजर राहिल्याने मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश दि.23.07.2015 रोजी पारित केला.
3. तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी विधानांवरुन खालिल मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यांस पात्र आहे काय ? अंशतः.
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
4. मुद्दा क्र.1 बाबत – तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केलेल्या भुखंडाचे विवरण, बयानापत्र, रक्कम दिल्याच्या पावत्या व वि.प.ने तक्रारकर्त्यास तीनही भुखंडाचा बयानापत्र/इसारपत्र यांच्या प्रतीवरुन उभय पक्षांमध्ये तक्रारीत वर्णन केलेल्या भुखंडासंबंधी विक्रीचा करार झाला होता व त्यादाखल तक्रारकर्त्याने रु.9,00,000/- वि.प.ला दिल्याचे स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने काही प्रमाणात रकमेचा भरणा केला असून, तसेच स्वतः वि.प.ने विक्रीचा करारनामा करण्याकरीता तक्रारकर्त्यास इसारपत्रात कबूल करुनही आजपावेतो विक्रीपत्र करुन देण्यास किंवा उर्वरित रक्कम घेऊन तक्रारकर्त्याला नोटीस देऊन विक्रीपत्र करुन घेण्याकरीता कुठलेही पत्र, सुचना किंवा नोटीस दिलेली नाही. तक्रारकर्त्याने सदर जमिनीबाबत अधिक चौकशी केली असता महाराष्ट्र शासन राजपत्र 22 नोव्हेंबर 2007 नुसार सदर जमिन ही मिहानमध्ये जात असल्याचे स्पष्ट होते. तरीही वि.प.ने सदर जमिनीच्या विक्रीचा करारनामा केलेला आहे. ही वि.प.ने अनुसरलेली अनुचित व्यापारी प्रथा होय असे मंचाचे मत आहे. करिता मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहे.
5. मुद्दा क्र. 2 व 3 बाबत – तक्रारकर्त्याने प्लॉटच्या किमतीदाखल वि.प.ला काही रक्कम दिलेली आहे. वि.प.च्या मालकीची सदर जमिन नसल्याने सदर भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन देण्याकरीता टाळाटाळ करीत आहे व भुखंडाचे अकृषीकरण झाले आहे किंवा नाही लेआऊटच्या नकाशाला मंजूरी मिळाली की नाही याबाबत भुखंड धारकास सुचित करीत नाही, यावरुन सदर लेआऊटचे एन.ए.टी.पी. झालेले नाही व सदर जमिनही वि.प.च्या मालकीची नाही असा निष्कर्ष निघतो. तसेच तक्रारकर्त्यानेही सदर लेआऊटच्या नकाशास संबंधित विभागाकडून मंजूरी मिळाली की नाही किंवा लेआऊटचे अकृषीकरण झालेले आहे किंवा नाही याबाबत कुठलेही दस्तऐवज मंचासमोर दाखल केलेले नाही, त्यामुळे सदर विवादित लेआऊट हे अकृषक म्हणून वापराकरीता मुक्त करण्यात आले व लेआऊटचा नकाश मंजूरीप्राप्त आहे हे मंचासमोर कागदपत्राअभावी स्पष्ट होत नाही. आपली तक्रार सिध्द करण्याची जबाबदारी तक्रारकर्त्याची आहे, तेव्हा तक्रारकर्त्याने मंचासमोर तक्रार दाखल केल्यानंतर व तक्रारीत विक्रीपत्राची मागणी केल्यामुळे संबंधित विभागाने लेआऊटला व त्याच्या नकाशाला मंजूरी मिळाल्याचे दस्तऐवज दाखल करणे क्रमप्राप्त होते. या सर्व बाबींचा विचार करता मंच या निष्कर्षाप्रत पोहोचले आहे की, तक्रारकर्ता हा प्रार्थनेतील मागणीप्रमाणे विक्रीपत्र प्राप्त करुन घेण्यास पात्र होत नाही.
प्रत्यक्षात मंचाने दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याने रु.9,00,000/- चा भरणा वि.प.कडे केल्याचे दिसून येते. तसेच तक्रारकर्त्याने ईसारपत्रातील अटीप्रमाणे विहित कालावधीत रकमेचा भरणा केल्याचे दिसून येत नाही. तक्रारकर्त्याने नोंदणीदाखल व स्टँप डयुटीदाखल रु.97,500/- दिल्याचे म्हटले आहे, मात्र सदर रक्कम दिल्याचा दस्तऐवज दाखल नाही. मंच तक्रारकर्त्याची सदर मागणी मान्य करु शकत नाही. सदर जमिन ही वि.प.च्या नावावर नसल्याने विक्रीपत्र करण्याची मागणी मंच मान्य करु शकत नाही, परंतू तक्रारकर्ता त्याने भरणा केलेली रक्कम रु.9,00,000/- ही द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह दि.02.11.2006 पासून तर प्रत्यक्ष रकमेच्या अदाएगीपर्यंत तक्रारकर्त्यास द्यावी.
मंचाने सदर तक्रारीचा नोटीस वि.प.ला पाठविला होता, परंतू वि.प.ने मंचासमोर येऊन सदर तक्रार ही खोटी आहे किंवा तक्रारकर्त्याचे अभिकथन खोडून काढण्याकरीता कुठलेही जमिनीबाबत दस्तऐवज दाखल केले नाही किंवा मंचासमोर येऊन शपथपत्रावरील तक्रारकर्त्याची तक्रार नाकारलेली नाही, म्हणून तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे अंशतः स्वरुपात दाद मिळण्यास पात्र आहे.
तसेच तक्रारकर्त्याने शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. मंचाचे मते तक्रारकर्ता शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईदाखल रु.30,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.10,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
उपरोक्त निष्कर्षावरुन व दाखल दस्तऐवजांवरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आ दे श -
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अशंतः मंजूर करण्यात येते.
2) वि.प.ला आदेश देण्यात येतो की, तक्रारकर्त्याने भरणा केलेली रक्कम रु.9,00,000/- ही द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह दि.02.11.2006 पासून तर प्रत्यक्ष रकमेच्या अदाएगीपर्यंत तक्रारकर्त्यास द्यावी.
3) वि.प.ने तक्रारकर्त्याला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईदाखल रु.30,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.10,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून एक महिन्याचे आत करावे.