श्री प्रदीप पाटील, सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
- आ दे श -
(पारित दिनांक – 22 डिसेंबर, 2015)
1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. वि.प. ही प्रोप्रायटरी संस्था आहे. ते पवनसुत रीएल ईस्टेट अँड लँड डेव्हलपर्स या नावाने नोंदणी करुन प्लॉट खरेदी विक्रीचा व्यवसाय करतात. श्रीमती ज्ञानदेवी वि. संतोष बुरेवार या त्यांचे पतीचे मृत्युपश्चातकंपनीचे प्रोप्रायटर आहेत. सदर कंपनी वि.प. यांचे पती चालवित होते, परंतू त्यांचे मृत्युपश्चात मृतकाची पत्नी चालवित आहेत. सदर तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा की, तक्रारकर्त्याने वि.प.कडून मौजा – झरी, ता. व जि.नागपूर, प.ह.क्र. 73, स.क्र.101, भुखंड क्र. 48 भुखंडाचे एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फु. विकत घेण्याचा करार हा दि.11.09.2005 ला करण्यात आला व सदर करारनाम्यानुसार विक्रीपत्र 11.09.2007 रोजी करुन मिळणार होते. त्याबाबत बयाना रक्कम रु.5,000/- देण्यात आली. बयानापत्र/इसारपत्रानुसार उर्वरित रक्कम तक्रारकर्त्याने रु.90,000/- द्यावयाची होती. तक्रारकर्त्याने वारंवार रक्कम वि.प.ला दिली व त्याच्या पावत्या घेण्यात आल्या. अशाप्रकारे रु.90,000/- वि.प.ला तक्रारकर्त्याने दिले. संपूर्ण रक्कम प्राप्त झाल्यावरही वि.प.ने विक्रीपत्र करुन देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे लक्षात आल्यावर तक्रारकर्त्याने वि.प.ला कायदेशीर नोटीस पाठविली. परंतू वि.प.ने विक्रीपत्र करुन देण्यासंबंधी कुठलीही कार्यवाही न केल्याने, म्हणून तक्रारकर्त्याने वि.प.विरुध्द मंचासमोर प्रकरण दाखल केले व प्रार्थना केली की, वि.प.ने तक्रारीत नमूद प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा वि.प.ला तक्रारकर्त्याने दिलेली एकूण रक्कम रु.90,000/- ही 18 टक्के व्याजासह परत करावी, शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत.
तक्रारकर्त्याने आपल्या तक्रारीचे पुष्ट्यर्थ किस्त पुस्तीका, ईसारपत्र, बयानापत्र, नकाशाची छायांकित प्रत, रक्कम भरल्याच्या पावत्या, पोस्टाच्या पावत्या इ. दस्तऐवज तक्रारीसोबत दाखल केलेले आहेत.
2. वि.प.ला मंचाने वर्तमानपत्रात नोटीस प्रकाशित करुनही वि.प. मंचासमोर गैरहजर राहिल्याने मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश दि.23.09.2015 रोजी पारित केला.
3. तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांच्या परस्पर विरोधी विधानांवरुन खालिल मुद्दे मंचाच्या विचारार्थ घेण्यांत आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याबाबतची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.
मुद्दे निष्कर्ष
1) विरुध्द पक्षाने अनुचित व्यापार पध्दतीचा अवलंब केला आहे काय ? होय.
2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्यांस पात्र आहे काय ? अंशतः.
3) अंतिम आदेश काय ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
4. मुद्दा क्र.1 बाबत – तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केलेल्या भुखंडाचे विवरण, बयानापत्र, रक्कम दिल्याच्या पावत्या व वि.प.ने तक्रारकर्त्यास भुखंडाचा विक्रीचा करारनामा यांच्या प्रतीवरुन उभय पक्षांमध्ये तक्रारीत वर्णन केलेल्या भुखंडासंबंधी विक्रीचा करार झाला होता व त्यादाखल तक्रारकर्त्याने रु.90,000/- वि.प.ला दिल्याचे दाखल पावत्यांच्या प्रतीवरुन स्पष्ट होते. तक्रारकर्त्याने संपूर्ण रकमेचा भरणा केला असून, तसेच स्वतः वि.प.ने विक्रीचा करारनामा करण्याकरीता तक्रारकर्त्यास इसारपत्रात कबूल करुनही आजपावेतो विक्रीपत्र करुन देण्यास किंवा उर्वरित रक्कम घेऊन तक्रारकर्त्याला नोटीस देऊन विक्रीपत्र करुन घेण्याकरीता कुठलेही पत्र, सुचना किंवा नोटीस दिलेली नाही. तक्रारकर्त्याने विक्रीपत्राची मागणी केल्यावरही वि.प.ने त्याची बाजू मांडण्याकरीता सदर लेआऊटचे अकृषीकरण व लेआऊट मंजूरी मिळाली आहे व भुखंड धारकाने येऊन विक्रीपत्र करुन घेण्याबाबत कुठलीही माहिती किंवा सुचना भुखंडधारकांना दिलेली नाही. तसेच वि.प.नेही विक्रीपत्र करण्यासाठी कुठलेही पावले उचलले नाही, ही वि.प.ने अनुसरलेली अनुचित व्यापारी प्रथा होय असे मंचाचे मत आहे. करिता मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर होकारार्थी नोंदवित आहे.
5. मुद्दा क्र. 2 व 3 बाबत – तक्रारकर्त्याने प्लॉटच्या किमतीदाखल वि.प.ला संपूर्ण रक्कम दिलेली आहे. वि.प. सदर भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन देण्याकरीता टाळाटाळ करीत आहे व भुखंडाचे अकृषीकरण झाले आहे किंवा नाही लेआऊटच्या नकाशाला मंजूरी मिळाली की नाही याबाबत भुखंड धारकास सुचित करीत नाही. भुखंडाचे किंमतीबाबत संपूर्ण रक्कम स्विकारुनही वि.प.ने विक्रीपत्र करुन दिलेले नाही. तक्रारकर्त्याने भुखंडाच्या किंमतीचा संपूर्ण भरणा केलेला असल्याने भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन मिळण्यास तो पात्र आहे. परंतू सदर प्रकरणी वि.प.ने मंचासमोर हजर होऊन आपली बाजू न मांडल्याने लेआऊटविषयी मंजूरीबाबत बाब स्पष्ट होऊ शकलेली नाही. म्हणून मंचाचे मते जर वि.प. उपरोक्त भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्यास असमर्थ असतील तर वि.प.ने तक्रारकर्त्याला रु.90,000/- ही द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह दि.29.08.2010 पासून तर प्रत्यक्ष रकमेच्या अदाएगीपर्यंत तक्रारकर्त्यास द्यावी.
मंचाने सदर तक्रारीचा नोटीस वि.प.ला पाठविला होता, परंतू वि.प.ने मंचासमोर येऊन सदर तक्रार ही खोटी आहे किंवा तक्रारकर्त्याचे अभिकथन खोडून काढण्याकरीता कुठलेही जमिनीबाबत दस्तऐवज दाखल केले नाही किंवा मंचासमोर येऊन शपथपत्रावरील तक्रारकर्त्याची तक्रार नाकारलेली नाही, म्हणून तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे अंशतः स्वरुपात दाद मिळण्यास पात्र आहे.
तसेच तक्रारकर्त्याने शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. मंचाचे मते तक्रारकर्ता शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईदाखल रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.7,000/- मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.
उपरोक्त निष्कर्षावरुन व दाखल दस्तऐवजांवरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
- आ दे श -
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अशंतः मंजूर करण्यात येते.
2) वि.प.ला आदेश देण्यात येतो की, त्याने तक्रारकर्त्याला मौजा – झरी, ता. व जि.नागपूर, प.ह.क्र. 73, स.क्र.101, भुखंड क्र. 48 भुखंडाचे एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फु. चे विक्रीपत्र करुन ताबा द्यावा जर वि.प. सदर आदेशाची पूर्तता करण्यास असमर्थ असतील तर त्यांनी तक्रारकर्त्याने भरणा केलेली रक्कम रु.90,000/- ही द.सा.द.शे. 12 टक्के व्याजासह दि.29.08.2010 पासून तर प्रत्यक्ष रकमेच्या अदाएगीपर्यंत तक्रारकर्त्यास द्यावी.
3) वि.प.ने तक्रारकर्त्याला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईदाखल रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चादाखल रु.7,000/- द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून एक महिन्याचे आत करावे.