-/// आ दे श ///- (पारीत दिनांक – 25 जानेवारी, 2011) तक्रारदाराने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे. प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारदाराचे म्हणण्यानुसार तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांचेशी त्यांच्या मौजा वागदरा, सर्व्हे क्रमांक 137, प.ह.नं.46, तहसिल हिंगणा, जि.नागपूर या लेआऊटमधील भूखंड क्रमांक 28 एकूण रक्कम रुपये 30,000/- एवढ्या मोबदल्यात खरेदी करण्याचा सौदा केलेला होता. उभय पक्षामध्ये दिनांक 5/1/2002 रोजी झालेल्या करारानुसार तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांना देय असलेल्या रकमेपोटी रुपये 2,500/- अदा केले व उर्वरित रक्कम दिनांक 5/1/2004 पूर्वी देण्याचे उभय पक्षात ठरलेले होते. तक्रारदाराने वेळोवेळी मिळून रुपये 15,500/- गैरअर्जदार यांना अदा केले आणि गैरअर्जदार यांनी सदर भूखंडाचे अकृषिकरण करण्याचे मान्य केले होते, परंतू त्यासंबंधी शासनाची कुठलिही परवानगी घेतली किंवा तशी परवानगी घेतल्याचे तक्रारदार यांना कळविले नाही. दरम्यान तक्रारदारास असे कळले की, गैरअर्जदार यांनी काही लोकांना भूखंडाचे ताबापत्र करुन दिले, म्हणुन तक्रारदाराने सदर भूखंडाचे ताबापत्र करुन देण्याची विनंती केली असता, गैरअर्जदार यांनी सदर भूखंडाचे गैरकृषीकरण न झाल्यामुळे संबंधित विभागाकडून परवानगी मिळाल्या शिवाय करुन देता येणार नाही असे सांगून टाळाटाळ केली, म्हणुन तक्रारदाराने दिनांक 24/4/2010 रोजी नोटीस दिली. गैरअर्जदार यांनी सदर नोटीसचे उत्तर दिनांक 5/5/2010 रोजी देऊन आवश्यक ती परवानगी मिळाल्यानंतर आणि विकासशुल्क प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारदारास विक्रीपत्र करुन देण्यात येईल असे सांगीतले, परंतू गैरअर्जदार यांनी सदर भूखंडाचे अकृषक रुपांतरण केले नाही व विक्रीपत्र करुन दिले नाही. वास्तविक तक्रारदार गैरअर्जदार यांना उर्वरित रक्कम देण्यास तयार होता. गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन न देणे ही त्यांनी तक्रारदारास दिलेल्या सेवेतील कमतरता आहे, म्हणुन गैरअर्जदाराने सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन ताबा द्यावा, किंवा विक्रीपत्र करुन न देऊ शकल्यास नुकसान भपाईपोटी रुपये 3 लक्ष द्यावे आणि इतर खर्च द्यावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत. तक्रारदाराने त्यांची तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केली असून, सोबत बयानापत्र, पावती पुस्तक, पावती, नकाशा, 7/12 चा उतारा, नोटीस, पोचपावती इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत. सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे नोटीस बजाविण्यात आली. त्यावरुन हजर होऊन त्यांनी आपला लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केलेला आहे. गैरअर्जदार यांचे कथनानुसार तक्रारदार हा त्यांचा ग्राहक नाही आणि सदरची तक्रार कालमर्यादेत येत नसल्यामुळे ती चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र मंचास येत नाही. उभय पक्षामध्ये सदर भूखंडासंबंधी सौदा झाल्याचे तक्रारदाराचे म्हणणे मान्य केले, परंतू तक्रारदाराचे इतर आरोप अमान्य केले आहेत. गैरअर्जदाराचे मते तक्रारदाराने करारानुसार संपूर्ण देय रक्कम दिनांक 5/1/002 पासून 5/1/2004 या देय कालावधीत गैरअर्जदार यांना अदा केली नाही. तक्रारदाराने करारनाम्याचे अटी व शर्तींचा भंग केला म्हणुन तक्रारदार सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन मिळण्यास पात्र नाही. महाराष्ट्र शासनाचे परीपत्रकानुसार सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्यास गैरअर्जदार असमर्थ आहे आणि तक्रारदाराने कधीही उर्वरित रक्कम देऊन भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याची मागणी गैरअर्जदार यांचेकडे केली नाही. वरील सर्व परीस्थितीचा विचार करता, गैरअर्जदाराने तक्रारदारास दिलेल्या सेवेत कुठलिही कमतरता ठेवली नाही, उलट तक्रारदाराने खोटी तक्रार दाखल केली आहे. म्हणुन सदर तक्रार दंडासहित खारीज करण्यात यावी अशी गैरअर्जदार यांची विनंती आहे. गैरअर्जदार यांनी आपले लेखी उत्तर प्रतिज्ञालेखावर दाखल केले असून, अन्य कोणताही दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केला नाही. // का र ण मि मां सा // प्रस्तूत प्रकरणातील एकंदरीत वस्तूस्थितीचा विचार करता या मंचाचे असे निदर्शनास येते की, निर्विवादपणे तक्रारदाराने गैरअर्जदाराच्या मौजा वागदरा, प.ह.नं.46, तहसिल हिंगणा, जिल्हा नागपूर या लेआऊटमधील भूखंड क्र.28 एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ.फुट एकूण रक्कम रुपये 30,000/- एवढ्या किंमतीत खरेदी करण्याचा सौदा केलेला होता. उभय पक्षामध्ये झालेल्या करारा नुसार (कागदपत्र क्र.9) तक्रारदाराने गैरअर्जदाराना टोकन अमाऊंटपोटी रुपये 2,500/- एवढी रक्कम अदा केली आणि उर्वरित रक्कम रुपये 27,500/- विक्रीपत्र करुन देते वेळी तक्रारदाराने गैरअर्जदारास अदा करावयाचे असे उभय पक्षामध्ये ठरल्याचे दिसून येते व विक्रीपत्राची मुदत दिनांक 5/1/2002 ते 5/1/2004 अशी ठरली होती. सदर रकमेपोटी तक्रारदाराने वेळोवेळी मिळून रुपये 15,500/- एवढी रक्कम दिल्याचे दिसून येते. गैरअर्जदाराचे मते तक्रारदाराने संपूर्ण देय रक्कम देय कालावधी म्हणजे दिनांक 5/1/2002 ते 5/1/2004 या कालावधीत गैरअर्जदारास अदा केली नाही. त्यामुळे तक्रारदारास सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देता आले नाही. कागदपत्र क्र.6 वरील 7/12 च्या उता-याचे अवलोकन करता असे निदर्शनास येते की, सदर भूखंडाची जमिन दिनांक 14/3/2006 रोजी गैरअर्जदार यांचे नांवे दर्ज झाली. एवढेच नव्हे तर, सदर भूखंडाचे अकृषिकरण करणे किंवा संबंधित विभागाची परवानगी घेण्याबाबतचे कुठलेही प्रयत्न गैरअर्जदाराने केल्याचे दाखल दस्तऐवजांवरुन दिसून येत नाही. किंवा तसा पुरावा गैरअर्जदार यांनी दाखल केला नाही. म्हणजेच तत्पूर्वी सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन देण्याचे अधिकार गैरअर्जदारास प्राप्त झालेले नव्हते आणि तक्रारदाराने दाखल केलेल्या दस्ताऐवजावरुन सुध्दा यास पुष्टी मिळते. दिनांक 20/4/2010 रोजीच्या तक्रारदाराचे नोटीसला दिलेल्या दिनांक 5/5/2010 च्या उत्तरात देखील गैरअर्जदाराने सदर भूखंडाचे अकृषिकरण झाल्यानंतर व संबंधित विभागाची परवानगी मिळाल्यानंतर विकासखर्च व नोंदणीचा खर्च देण्यास तक्रारदार जबाबदार आहे असे नमूद केले आहे. त्यामुळे तक्रारदाराने भूखंडाच्या खरेदीपोटीची संपूर्ण देय रक्कम देय मुदतीत दिली नाही म्हणुन कराराचे अटी व शर्तींचा भंग झाला आणि म्हणुन तक्रारदारास भूखंडाचे विक्रीपत्र करुन मागण्याचा अधिकार नाही हे गैरअर्जदार यांचे म्हणणे या मंचाला मान्य करता येणार नाही. त्यामुळे गैरअर्जदार उर्वरित रक्कम घेऊन सदर भूखंडाचे विक्रीपत्र तक्रारदारास करुन देण्यास बाध्य आहेत असे या न्यायमंचाचे मत आहे. करारानुसार सदर भूखंडाचे विक्रीचा व विकासशुल्काचा खर्च इत्यादी देण्याची जबाबदारी तक्रारदाराची राहील. सबब हे मंच खालीप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. -/// अं ती म आ दे श ///- 1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदार यांनी उर्वरित रक्कम रुपये 12,000/- घेऊन तक्रारदारास मौजा वागदरा, सर्व्हे क्रमांक 137, प.ह.नं.46, तहसिल हिंगणा, जि.नागपूर या लेआऊटमधील भूखंड क्रमांक 28 एकूण क्षेत्रफळ 1500 चौ. फुटचे विक्रीपत्र, व ताबापत्र 90 दिवसांचे आत तक्रारदाराचे अख्त्यारित करुन द्यावे. करारानुसार विक्रीपत्राचा खर्च व विकासशुल्क देण्याची जबाबदारी तक्रारदाराची राहील. अथवा कायदेशिर दृष्ट्या हे शक्य नसल्यास गैरअर्जदाराने तक्रारदारास सदर भूखंडाची आजचे बाजारभावाप्रमाणे (नोंदणी निबंधक यांचे परीगणनापत्राप्रमाणे) येणारी किंमत द्यावी. तिमधुन रुपये 12,000/- एवढी रक्कम वळते करावी. 3) गैरअर्जदाराने तक्रारदारास दाव्याचे खर्चाबाबत रुपये 2,000/- (रुपये दोन हजार फक्त) एवढी रक्कम द्यावी. गैरअर्जदाराने वरील आदेशाचे पालन त्यांना आदेशाची प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून तीस दिवसाचे आत करावे.
| [HONABLE MRS. Jayashree Yangal] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT[HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER | |