नि. 21
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सांगली यांचेसमोर
मा.अध्यक्ष – अनिल य.गोडसे
मा.सदस्या - श्रीमती गीता घाटगे
ग्राहक तक्रार अर्ज क्र. 42/2010
----------------------------------------------------
तक्रार नोंद तारीख: - 19/01/2010
तक्रार दाखल तारीखः - 25/01/2010
निकाल तारीखः - 07/06/2012
------------------------------------------
1. गौरी सिस्टीम्स
कोरे प्राईड, गाळा नं.2, माळी चित्रमंदिरसमोर
सांगली 416 416
प्रोप्रा.दादासाहेब महादेव कुंभार
वय वर्षे – 30, धंदा– व्यापार ..... तक्रारदार
विरुध्द
1. मॅनेजर
पसायदान नागरी सहकारी पतसंस्था मर्या.
वझे कॉम्प्लेक्स, पडसळणीकर भवन शेजारी,
बेसमेंट, दत्त मारुती रोड, सांगली ..... जाबदार
तक्रारदार तर्फे – अॅड सौ व्ही.ए.कुंभार
जाबदार तर्फे – अॅड श्री एन.व्ही.पाटील
नि का ल प त्र
द्वारा मा. सदस्या- गीता घाटगे.
तक्रारदारांनी जाबदार पतसंस्थेकडे डी.डी.साठी रोख रक्कम व शुल्क जमा केले. परंतु पतसंस्थेने त्यांना डी.डी. न देता चेक दिला. तो चेक तक्रारदारांना त्यांच्या व्यवसायासाठी अन्य डिस्ट्रीब्यूटरला देणेचा होता. तो अदा केल्यानंतर सदरहू चेक न वटता परत आला. त्यामुळे तक्रारदारांचे जे व्यावसायिक तसेच आर्थिक नुकसान झाले. त्याकरिता तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत खालीलप्रमाणे -
1. तक्रारदार हे कॉम्प्युटरच्या स्पेअर पार्टसचे डिस्ट्रीब्यूटर असून अन्य कंपनीकडून स्पेअर पार्टस खरेदी करुन त्याची ग्राहकांना विक्री करण्याचा व्यवसाय करतात. तक्रारदारांकडे या व्यवसायाअंतर्गत एका ग्राहकाकडून FRJITSU. SA 3650 LAPTOP या मॉडेलची मागणी आली. त्यानुसार तक्रारदारांनी या मॉडेलच्या लॅपटॉपची ऑर्डर Redington India Ltd. या कंपनीला दिली. परंतु या कंपनीमार्फत पैशाच्या व्यवहाराबाबत विश्वास बसल्यानंतर तक्रारदारांशी कायमपणे व्यवहार करायचे किंवा नाही हे ठरविण्याकरिता पहिले तीन व्यवहार हे रोखीने केले जातील अशी अट घातली. ही कंपनी अत्यंत नामांकित असल्याने तक्रारदारांची या कंपनीशी भविष्यात देखील व्यवहार करायची इच्छा होती. म्हणून तक्रारदारांनी ही अट मान्य केली असे तक्रारदारांचे कथन आहे.
कंपनीच्या अटीची पूर्तता करण्याकरिता तक्रारदारांनी जाबदार पतसंस्थेकडे या विशिष्ट मॉडेलच्या लॅपटॉपकरिता रक्कम रु.41,066/- इतकी रक्कम डिमांड ड्राफ्टच्या शुल्कासह जमा केली व डी.डी.ची मागणी केली. परंतु जाबदार बँकेने ड्राफ्ट मिळण्यास वेळ लागेल या कारणावरुन तक्रारदारांना फेडरल बँकेचा चेक दिला. तक्रारदारांनी चेक स्वीकारण्यास नकार दिला, परंतु चेकने देखील कंपनीला पैसे वेळेवर मिळतील असे जाबदारांनी आश्वासन दिले. त्यामुळे तक्रारदारांनी सदरहू चेक स्वीकारला व तो कंपनीच्या खात्यावरती जमा केला. परंतु दि.23/9/2009 रोजी Funds insufficient या कारणावरुन सदरचा चेक न वटता परत आला. तक्रारदारांचा चेक न वटल्याने Redington India Ltd. या कंपनीने तक्रारदारांना त्यांच्याशी व्यवहार करण्याची कंपनीची इच्छा नसल्याचे कळवून त्यांची नाराजी दर्शविली. तक्रारदारांनी पुन्हा पैशाची व्यवस्था करुन दुसरा डीमांड ड्राफट कंपनीला पाठविला. त्यानंतर कंपनीकडून तक्रारदारांना मागणीप्रमाणे लॅपटॉप पाठविण्यात आला. परंतु सदरहू लॅपटॉप मिळण्यास उशिर झाल्या कारणाने तक्रारदारांच्या ग्राहकाने हा लॅपटॉप स्वीकारण्यास नकार दिला व त्याकरिता अदा केलेली रक्कम परत मागून घेतली असे तक्रारदारांनी कथन केले आहे.
तक्रारदार पुढे असेही कथन करतात की, त्यांनी जाबदारांना चेक न वटल्याचे कारण विचारले असता जाबदारांनी उत्तर देण्यास टाळाटाळ केली. जाबदार पतसंस्थेच्या या अशा वागण्यामुळे तक्रारदारांचे व त्यांच्या कंपनीच्या लौकीकाचे अत्यंत नुकसान झाले आहे अशी तक्रारदारांनी त्यांच्या तक्रारअर्जामध्ये जाबदारांविरुध्द तक्रार केली आहे. तक्रारदारांची कोणतीही चूक नसताना केवळ जाबदारांनी दिलेल्या दूषित सेवेमुळे व अवलंबलेल्या अनुचित व्यापारी प्रथेमुळे तक्रारदारांना ज्या सर्वांगीण नुकसानीस सामोरे जावे लागले, त्या नुकसानीच्या भरपाईसाठी सदरहू तक्रारअर्ज दाखल करावा लागला आहे व या नुकसानीपोटी म्हणून तक्रारअर्जाच्या खर्चासह एकूण रक्कम रु.1,00,000/- ची मागणी तक्रारदारांनी केली आहे. तक्रारअर्जाचे पुष्ठयर्थ तक्रारदारांनी प्रतिज्ञापत्र दाखल करुन नि.5 अन्वये एकूण 5 कागद दाखल केले आहेत.
2. मंचाच्या नोटीशीची बजावणी जाबदार पतसंस्थेवर झाल्यावर त्यांनी विधिज्ञांमार्फत हजर होवून त्यांचे म्हणणे प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केले. त्यांच्या म्हणण्यामध्ये त्यांनी तक्रारदारांच्या तक्रारअर्जातील सर्व कथने खोटी व लबाडीची असल्याचे नमूद करुन त्यांचा स्पष्टपणे इन्कार केलेला आहे. जाबदारांनी मुळातच तक्रारदार हे त्यांचे ग्राहक होत नाहीत असा आक्षेपाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यानंतर जाबदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज हा पतसंस्थेच्या मॅनेजरविरुध्द केलेला असून व मॅनेजर हे सेवक असल्याकारणाने हा तक्रारअर्ज कायदाबाहय आहे व तो चालणेस पात्र नाही असा आक्षेपाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. मात्र जाबदारांनी तक्रारदारांना रक्कम रु.41,066/- इतक्या रकमेचा चेक दिल्याचे मान्य केले आहे. परंतु सदरहू चेक देतेवेळी ऑनलाईन बँकींगमधील तांत्रिक दोषामुळे पैशाचा भरणा थोडया उशिराने होईल, त्यामुळे सदरचा चेक दि.25/9/2009 रोजी किंवा त्यानंतर भरणेत यावा, अशी कल्पना जाबदारांनी तक्रारदारांना दिली असे म्हणणे मांडलेले आहे. परंतु तक्रारदारांनी गडबडीने चेक जमा केल्याने त्यांचा चेक न वटता परत आला. यामध्ये जाबदार पतसंस्थेचा कोणताही दोष नाही व त्यांनी तक्रारदारांना कोणत्याही प्रकारची सदोष सेवा दिलेली नाही असेही म्हणणे या जाबदारांनी मांडलेले आहे.
जाबदार पुढे असेही म्हणणे मांडतात की, तक्रारदारांचा चेक न वटता परत आल्यानंतर जाबदार यांनी तक्रारदारांना ओव्हरड्राफ्टद्वारे दि.26/9/2009 रोजी पेमेंट केलेले आहे. आणि म्हणून जाबदारांनी तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली व अनुचित व्यापारी प्रथेचा वापर केला असे म्हणता येणार नाही. जाबदारांच्या मते केवळ त्यांची बदनामी करण्याकरिताच तक्रारदारांनी सदरहू तक्रारअर्ज दाखल केला आहे आणि या कारणांमुळे जाबदारांनी तक्रारदारांच्या व्यवसायाबाबतचे, त्यांच्या व्यवसायाच्या गुडविलबाबतचे, त्याला धक्का बसल्याबाबतचे व त्यामुळे तक्रारदारांचे जे नुकसान झाले आहे, त्याबाबतच्या सर्व मागण्या अमान्य केल्या आहेत. व तक्रारअर्ज खर्चासह फेटाळणेत यावा व तक्रारदारांकडूनच त्यांना रक्कम रु.5,000/- मिळावेत अशी विनंती केली आहे. म्हणण्याच्या पुष्ठयर्थ त्यांनी प्रतिज्ञापत्र व नि.18/1 अन्वये खातेउतारा दाखल केला आहे.
3. प्रस्तुत प्रकरणी तक्रारअर्ज, जाबदार पतसंस्थेचे म्हणणे व दाखल कागदपत्रे व उभय पक्षांचा लेखी युक्तिवाद व जाबदार यांचे विधिज्ञांचा तोंडी युक्तिवाद यांचे अवलोकन करता मंचापुढे खालील मुद्दे (Points for consideration) विचारार्थ उपस्थित होतात.
मंचाचे मुद्दे व त्यांची उत्तरे खालीलप्रमाणे –
मुद्दे उत्तरे
1. तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक होतात का ? होतात.
2. जाबदार पतसंस्थेने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन
तक्रारदारांना दूषित सेवा पुरविली ही बाब सिध्द होते का ? होते.
3. तक्रारदार मागणी करतात, तितक्या नुकसान भरपाईस
तक्रारदार पात्र ठरतात का ? अंशत: पात्र ठरतात.
4. कोणता आदेश ? अंतिम आदेशाप्रमाणे.
विवेचन
मुद्दा क्र.1
जाबदारांनी त्यांच्या म्हणण्यामध्ये तक्रारदार हे त्यांचे ग्राहक होत नाहीत असा आक्षेपाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. परंतु ते त्यांचे ग्राहक का होत नाहीत याबाबतचा कोणताही खुलासा त्यांनी त्यांच्या म्हणण्यामध्ये केलेला नाही. तक्रारदारांनी पतसंस्थेमध्ये डी.डी.च्या शुल्कासह रोख रक्कम जमा केली होती. म्हणजेच त्यांनी जाबदार पतसंस्थेकडून सेवा घेण्यासाठी शुल्कदेखील अदा केले होते हे नि.5/1 अन्वये दाखल पावतीवरुन दिसून येते. त्यामुळे तक्रारदार हे जाबदारांचे ग्राहक होत नाहीत असा आक्षेप जाबदारांना घेता येणार नाही असे मंचाचे मत पडते. तसेच ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील तरतुदींनुसार बँकींग व्यवसायही या कायद्याच्या अंतर्गत येतो व या बाबतचे सन्मा. वरिष्ठ न्यायालयांचे अनेक मार्गदर्शक न्यायनिवाडे आहेत. या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करता तक्रारदारांचा हा आक्षेप मान्य करणे मंचास शक्य नाही असा मंचाचा निष्कर्ष निघतो आणि त्यानुसार मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येते.
मुद्दा क्र.2
तक्रारदारांचा कॉम्प्युटरचे स्पेअर पार्टस डिस्ट्रीब्यूटरकडून घेवून ते विकण्याचा व्यवसाय आहे. तक्रारदारांच्या एका ग्राहकाने एका विशिष्ट मॉडेलच्या लॅपटॉपची मागणी तक्रारदारांकडे केली होती. ज्या कंपनीकडून हा लॅपटॉप मागविणेचा होता त्या कंपनीला प्रथम काही रक्कम अदा करणे आवश्यक होते म्हणून तक्रारदारांनी रक्कम रु.41,066/- जाबदार पतसंस्थेकडे जमा करुन तितक्या रकमेचा डी.डी.मिळण्याविषयी मागणी केली. परंतु कंपनीने तक्रारदारांना डी.डी. न देता त्या रकमेचा चेक अदा केला. तक्रारदारांनी सदरहू चेक Redington India Ltd. कडे पाठविला. परंतु तो न वटता परत आला. त्यामुळे तक्रारदारांच्या व्यवसायाबाबत व तक्रारदारांबाबत या कंपनीचे मत वाईट झाले. तसेच चेक न वटल्यामुळे तक्रारदारांना पुन्हा रकमेची व्यवस्था करुन कंपनीकडे डी.डी. पाठविण्यास व त्यानंतर लॅपटॉप येण्यास वेळ लागला. त्यामुळे ग्राहकाने सदरहू लॅपटॉप वेळेत न मिळाल्याने स्वीकारण्यास नकार दिला व त्याकरिता जमा केलेले पैसेही परत घेतले. केवळ जाबदारांच्या या अनुचित व्यापारी प्रथेमुळे व दूषित सेवेमुळे तक्रारदारांना मोठया नुकसानीस सामोरे जावे लागले अशी तक्रारदारांची जाबदारांविरुध्द तक्रार आहे.
या तक्रारीच्या अनुषंगे प्रस्तुत प्रकरणी दाखल तक्रारअर्ज, म्हणणे, दाखल कागदपत्रे, लेखी व तोंडी युक्तिवाद यांचा विचार करता मंचास असे दिसून येते की, तक्रारदारांनी जाबदारांकडे रक्कम रु.41,066/- + रक्कम रु.42/- अशी एकूण रक्कम रु.41,108/- डी.डी.साठी जमा केली होती, ही बाब जाबदारांनीही मान्य केली आहे. त्याचप्रमाणे तक्रारदार कथन करतात त्याप्रमाणे त्यांना डी.डी. न देता रक्कम रु.41,066/- चा चेक देण्यात आला, हे देखील नि.5/2 अन्वये दाखल चेकवरुन दिसून येते, व ही बाब देखील जाबदार मान्य करतात. तसेच तक्रारदारांचा चेक Funds insufficient या कारणावरुन न वटता परत आला हेही नि.5/3 अन्वये दाखल Reason Noting Memo वरुन दिसून येते, हे देखील जाबदार त्यांच्या म्हणण्यामध्ये, त्यांच्या लेखी व तोंडी युक्तिवादामध्ये मान्य करतात. परंतु तो परत का आला याचे समर्थन करताना जाबदार त्यांच्या म्हणण्यात, लेखी युक्तिवादात व त्यांचे विधिज्ञ तोंडी युक्तिवादात वारंवार असे नमूद करतात की, ऑनलाईन बँकींगमधील तांत्रिक दोषांमुळे रक्कम लवकर जमा झाली नाही व तसे होणार याची समज त्यांनी तक्रारदारांना चेक देतेवेळी दिली होती. मात्र तक्रारदारांनीच गडबडीने तो चेक जमा केल्याने तो वटला नाही. परंतु जाबदारांनी त्यांच्या या म्हणण्याच्या पुष्ठयर्थ कोणताही पुरावा प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केलेला नाही. त्यामुळे जाबदारांचे हे म्हणणे पुराव्याअभावी प्रस्तुत प्रकरणी शाबीत होऊ शकलेले नाही असा मंचाचा स्पष्ट निष्कर्ष निघतो. त्यामुळे जरी जाबदारांनी चेक न वटता परत आल्यानंतर ओव्हरड्राफटने तक्रारदारांना पेमेंट केले असले तरी देखील मुळात दि.18/9/09 रोजीचा चेक रक्कम जमा असतानाही वटला नाही ही बाब निश्चितच गंभीर स्वरुपाची दूषित सेवा व अनुचित व्यापारी प्रथेअंतर्गत येते असा मंचाचा स्पष्ट निष्कर्ष निघतो व त्यानुसार मुद्दा क्र.2 होकारार्थी शाबीत होतो.
मुद्दा क्र.3
जाबदारांनी अवलंबलेल्या अनुचित व्यापारी प्रथेमुळे व दिलेल्या दूषित सेवेमुळे तक्रारदारांनी त्यांच्या व्यावसायिक लौकीकाचे (goodwill) नुकसान झाले म्हणून रक्कम रु.75,000/- ची मागणी केलेली आहे. तसेच त्यांना झालेल्या शारिरिक व मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी त्यांनी रक्कम रु.20,000/- ची मागणी केली आहे. तक्रारदारांनी या ज्या रकमांची मागणी केली आहे त्याच्या पुष्ठयर्थ त्यांनी असे कारण दर्शविले आहे की, ज्या ग्राहकाला लॅपटॉप हवा होता त्या ग्राहकास वेळेत लॅपटॉप न मिळाल्याने त्यांनी सदरहू लॅपटॉप घेणेस नकार दिला व त्यापोटी जमा केलेली रक्कम परत मागितली. परंतु इथे एक बाब लक्षात घेणे आवश्यक आहे ती म्हणजे, ज्यावेळेला रु.41,066/- इतक्या रकमेची वस्तू खरेदी केली जाते किंवा तिची ऑर्डर दिली जाते, व त्याकरिता जेव्हा रक्कम अदा केली जाते त्यावेळी ऑर्डरची नोंद, तसेच रक्कम दिल्याची, तसेच ती मिळाल्याची नोंद असणे निश्चितच अपेक्षित आहे. परंतु याबाबतचा कोणताही कागदोपत्री पुरावा तक्रारदारांनी प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदारांची ही एकूण नुकसानीच्या रकमेची मागणी जशीच्या तशी मान्य करणे मंचास शक्य नाही. तक्रारदारांनी नि.5/2 अन्वये जो चेक दाखल केला आहे त्यावरुन त्यांनी Redington India Ltd. या कंपनीला रक्कम रु.41,066/- चा चेक दिला हे दिसून येते. तो वटला नाही हेही जाबदार प्रस्तुत प्रकरणी मान्य करतात व तसा पुरावाही रेकॉर्डवर आहे. या वस्तुस्थितीचा विचार करता, त्याचप्रमाणे व्यवहारामध्ये जेव्हा चेक न वटता परत येतो, तेव्हा चेक देणा-याची पत निश्चितच खालावते याचा व चेक न वटता परत येणे हा कायदेशीर गुन्हा मानला जातो, या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करता ज्या कंपनीशी तक्रारदारांनी व्यवहार केला ती कंपनी त्यांच्यावर नाराज होणे शक्य आहे असे मंचाचे मत पडते. त्यामुळे तक्रारदारांच्या व्यावसायिक लौकीकाचे (Goodwill) नुकसान झाले या तक्रारदारांच्या तक्रारीत मंचास तथ्य आढळून येते.
या वस्तुस्थितीवरुन तक्रारदारांचे जे विनाकारण नुकसान झालेले आहे याची जाणीव मंचास होते आणि त्या नुकसानीपोटी म्हणून जाबदारांनी तक्रारदारांना रक्कम रु.10,000/- अदा करावेत असा आदेश करणे योग्य व न्याय्य ठरेल असे मंचास वाटते. तक्रारदारांना जाबदारांमार्फत जो चेक देण्यात आला होता, तो वटला असता तर निश्चितच तक्रारदारांवर ही वेळ आली नसती. त्यामुळे चेक न वटता परत आल्या तारखेपासून म्हणजेच दि.23/9/2009 पासून सदरहू मंजूर रकमेवर संपूर्ण रकमेची फेड होईपर्यात द.सा.द.शे.9 टक्के व्याज मंजूर करणे योग्य ठरेल असेही मंचास वाटते. तर तक्रारअर्जाच्या खर्चापोटी म्हणून रक्कम रु.3,000/- मंजूर करण्यात येतात.
जाबदारांनी त्यांच्या म्हणण्यामध्ये मॅनेजरविरुध्द वैयक्तिक तक्रार दाखल करता येणार नाही परंतु तक्रारदारांनी तसे केल्याने सदरहू तक्रारअर्ज चालणेस पात्र नसल्याचे नमूद केले आहे. परंतु जरी जाबदार म्हणून मॅनेजरना वैयक्तिकरित्या सामील केले असले तरी देखील तक्रारदारांचे नुकसान होवू नये म्हणून सदरहू आदेश केवळ जाबदार पतसंस्थेविरुध्दच करण्यात येतात व मॅनेजरविरुध्द कोणतेही आदेश करण्यात येत नाहीत.
सबब मंचाचा आदेश की,
आ दे श
1. यातील जाबदार पतसंस्थेने तक्रारदारांना रक्कम रु.10,000/- (रुपये दहा हजार फक्त)
दि.23/9/2009 पासून संपूर्ण रकमेची फेड होईपर्यंत द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजदराने अदा
करावी.
2. यातील जाबदार पतसंस्थेने तक्रारदारांना तक्रारअर्जाच्या खर्चापोटी म्हणून रक्कम रु.3,000/-
अदा करावी.
3. वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी जाबदार पतसंस्थेने दि.23/07/2012 पर्यंत न केल्यास
तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी अंतर्गत प्रकरण दाखल करु
शकतील.
सांगली
दि. 07/06/2012
(गीता सु.घाटगे) (अनिल य.गोडसे)
सदस्या अध्यक्ष
जिल्हा मंच, सांगली जिल्हा मंच, सांगली.