-/// आ दे श ///- (पारीत दिनांक – 11 एप्रिल, 2011) तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तूत तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे. प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारकर्तीचे म्हणण्यानुसार तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार यांचेशी त्यांच्या सर्व्हे क्र.8/ए/4, 8/ए/5, 8/ए/2, 8/ए/3 मौजा भिलगांव, तहसिल कामठी, जिल्हा नागपूर येथील ‘लोकविहार’ या योजनेतील 1200 चौ.फुट डुप्लेक्स बंगला क्र.59 एकूण रुपये 7,50,000/- एवढ्या किंमतीत खरेदी करण्याचा दिनांक 17/4/2007 रोजी करार केला. तक्रारकर्तीने कराराप्रमाणे दिनांक 27/12/2007 पर्यंत वेळोवेळी मिळून रुपये 4,99,000/- गैरअर्जदारास अदा केले व उर्वरित रक्कम रुपये 2,51,000/- सदर डुप्लेक्सच्या नोंदणीच्या वेळी अदा करावी असे उभय पक्षांत ठरले होते. दिनांक 4/2/2008 रोजी गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीस सदरची उर्वरित रक्कम देऊन सदर डुप्लेक्सचे विक्रीपत्र करुन ताबा घेण्याविषयी कळविले. दिनांक 9/6/2008 रोजी तक्रारकर्तीने रुपये 2,00,000/- चेकद्वारे तसेच रुपये 51,000/- नगदी गैरअर्जदार यांना अदा केले व त्याचदिवशी विक्रीपत्र नोंदणीकृत करण्यात आले. सदर डुप्लेक्सचा ताबा घेण्यापूर्वी तक्रारकर्तीने त्याची पहाणी केली असता तक्रारकर्तीच्या असे निदर्शनास आले की, माहिती पुस्तीकेत दिल्याप्रमाणे सदर डुप्लेक्सचे बांधकाम झाले नाही व सोयीसुविधा पुरविलेल्या नाहीत. त्याचप्रमाणे स्लॅब लिक असून भितींना ओल आहे, ड्रॉईंग रुमला पीओपी करण्यात आलेले नाही, संपूर्ण वसाहतीला भिंत बांधलेली नाही, पथदिवे नाहीत, 24 तास पाणी पुरवठ्याची सोय केली नाही व तेवढा पाणीपुरवठा असण्याची क्षमता असलेली पाण्याची टॉकी न देता लहान टॉकी देण्यात आली,मंजूर नकाशाप्रमाणे बांधकाम केलेले नाही, कम्प्लीशन सर्टिफिकेट संबंधित प्राधिकरणाकडून घेतलेले नाही तसेच सदर डुप्लेक्सचा ताबा दिलेला नाही, अशा समस्या तक्रारकर्तीस आढळून आल्या. वारंवार मागणी करुनही सदरच्या समस्या दूर करुन गैरअर्जदाराने सदर डुप्लेक्सचा प्रत्यक्ष ताबा तक्रारकर्तीस दिलेला नाही ही गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीस दिलेल्या सेवेतील कमतरता आहे, म्हणुन तक्रारकर्तीने गैरअर्जदाराने सदर डुप्लेक्सचे दिलेल्या आश्वासनाप्रमाणे वसाहतीचे बांधकाम पूर्ण करुन इतर सोयीसुविधा पुरविण्यात याव्यात, तसेच नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 20,000/-, भाड्यापोटी द्यावे लागलेले दिनांक 9/1/2008 पासून दरमहा रुपये 4,000/- मिळावे, एनएटीपी आणि युएलसीच्या नियमांतर्गत निर्धारीत वेळेत काम करण्याचा गैरअर्जदार यांना आदेश द्यावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत विक्रीचा करार, विक्रीपत्र, रक्कम दिल्याची पावती, दुरुस्तीचा करार, विक्रीपत्र व कब्जा घेण्याकरीता बिल्डरचे पत्र, इतर सदनिकाधारकांचे पत्र व इतर पत्रव्यवहार, बिल्डरने प्रसिध्द केलेले विवरणपत्र, नगर रचना विभागास यासंदर्भात केलेला इतर पत्रव्यवहार, निवाडा, नोटीस इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत. सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांना मंचातर्फे नोटीस बजाविण्यात आली. त्यावरुन हजर होऊन त्यांनी आपला लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केलेला आहे. गैरअर्जदार यांचे कथनानुसार तक्रारकर्ती ही ग्राहक नाही आणि सदरची तक्रार ही कालमर्यादेत नाही म्हणुन तकार चालविण्याचे अधिकार मंचास नाही. गैरअर्जदार यांचे कथनानुसार सदर वादातील डुप्लेक्सचा विक्रीपत्र करारनामा दिनांक 15 जून 2007 रोजीचा असून दिनांक 9/6/2008 रोजीचे विक्रीपत्रान्वये तक्रारकर्तीने सदर डुप्लेक्सचा ताबा घेतलेला आहे. त्यामुळे उभय पक्षातील करार संपुष्ठात आलेला आहे. गैरअर्जदाराचे कथनानुसार सदर डुप्लेक्सच्या मोबदल्याच्या किंमतीपैकी रुपये 51,000/- अद्यापी गैरअर्जदारास दिले नाही. त्याचप्रमाणे एमएसीबी, स्विमींग पुल, पाणी याकरीता तक्रारकर्तीने द्यावयाची एकंदर रुपये 60,000/- एवढी रक्कम देखील गैरअर्जदारास अदा केली नाही. सदरची रक्कम देण्यापासून संरक्षण मिळावे या वाईट हेतूने सदरची तक्रार मंचासमक्ष दाखल केली आहे. वास्तविक तक्रारकर्तीने डुप्लेक्सचा ताबा घेऊन सुध्दा त्याची योग्य निगा राखली नाही, उलट आर्थिक लाभ मिळविण्याचे हेतूने ही तक्रार मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे यात गैरअर्जदाराने दिलेल्या सेवेत कुठलिही कमतरता नाही. तसेच तक्रारकर्तीने खोटी तक्रार दाखल केली असल्यामुळे सदरची तक्रार दंडासहित खारीज करावी अशी गैरअर्जदार यांची विनंती आहे. . गैरअर्जदार यांनी आपला जबाब प्रतिज्ञालेखावर दाखल केला असून, अन्य कोणतेही दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले नाहीत. त्यांचेतर्फे लेखी युक्तीवाद मंचासमक्ष दाखल केलेला आहे. // का र ण मि मां सा // 1) प्रस्तूत प्रकरणातील एकंदरीत वस्तूस्थितीचा पाहता, तसेच तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या निवाड्यांचा विचार करता, तक्रारकर्ती ही गैरअर्जदार यांची ग्राहक आहे आणि सदरची तक्रार ही कालमर्यादेत असून ती चालविण्याचा या मंचाला अधिकार आहे. 2) सदर तक्रारीतील कागदपत्र व पुराव्यावरुन असे दिसते की, तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार यांनी सर्व्हे क्र.8/ए/4, 8/ए/5, 8/ए/2, 8/ए/3 मौजा भिलगांव, तहसिल कामठी, जिल्हा नागपूर येथे बांधलेल्या ‘लोकविहार’ या योजनेतील डुप्लेक्स एकूण मोबदला रुपये 7,50,000/- देऊन खरेदी केला होता. करारानुसार गैरअर्जदारास सदर रक्कम प्राप्त झालेली आहे. सदर तक्रारीमध्ये गैरअर्जदार यांनी बांधकामाकामध्ये उणिवा ठेवल्या व विहीत सोयीसुविधा पुरविल्या नाहीत व कम्प्लीशन सर्टिफिकेट दिलेले नाही. डुप्लेक्सचा प्रत्यक्ष ताबा दिला नाही अशी तक्रारकर्तीची मुख्य तक्रार आहे. 3) कागदपत्र क्र.65, 68 व 70 वरील तक्रारकर्ती व गैरअर्जदार यांचेमधील पत्रव्यवहार तसेच कागदपत्र क्र.72, 82, 85 व 86 वरील वेगवेगळ्या पत्रांवरुन तक्रारकर्तीने डुप्लेक्सच्या सोयीसुविधा व उणिवांबाबत गैरअर्जदार, संबंधित विभाग/ प्राधिकारण यांना निवेदने दिलेली होती असे दिसते. यामध्ये विशेषतः गटार व सांडपाण्याकरीता सेप्टीक टँक दिलेला नाही. तसेच रस्त्यांवर पथदिवे नाहीत, रस्त्याचे डांबरीकरण झालेले नाही, कपाउंड वॉल नाही, स्लॅब व टॉवरचे लिकेजमुळे भिंतीवर ओल येते, ड्रॉईंग रुमला पीओपी फाल्स सिलींग दिलेले नाही या तक्रारी दिसून येतात. या मंचाने दिनांक 7/6/2010 रोजी श्री अजय ठोंबरे, आर्किटेक यांना सदर डुप्लेक्सची पहाणी करुन अहवाल देण्यासाठी कमीश्नर म्हणुन नियुक्त केले. त्यांनी कागदपत्र क्र.123 व 124 वर आपला अहवाल सादर केला. त्यावर गैरअर्जदाराने कमीश्नरचा अहवाल अमान्य करुन कमीश्नरची उलटतपासणी घ्यावयाची विनंती केली. मंचाने कमीश्नरची प्रश्नावली देण्यासंबंधी तक्रारकर्तीस सूचना केली. सदर प्रश्नावलीला कमीश्नर श्री ठोंबरे यांनी उत्तर सादर केले. 4) गैरअर्जदाराचे विनंतीवरुन व दोन्ही पक्षाचे संमत्तीने मंचाने दिनांक 11/3/11 चे आदेशान्वये श्री. व्ही. एस. धोबे, वकील यांची दुस-यांदा कमीश्नर म्हणुन वादातील डुप्लेक्सची पहाणी करण्याकरीता नेमणूक केली. (कागदपत्र क्र.148) कागदपत्र क्र.152 वरील श्री.धोबे, कमीश्नर यांनी दिलेल्या म्हणण्याप्रमाणे तक्रारकर्तीचे पती श्री आनंद लोणारे यांच्या वर्तणूकीमुळे सदरची पहाणी पूर्ण केली नाही, तसेच पहाणी पूर्ण न झाल्याने कमीश्नर फी देखील स्विकारली नाही. 5) प्रकरणात दाखल पुरावे आणि तक्रारकर्ती व गैरअर्जदार यांनी दाखल केलेले ब्रोशर पाहता असे निदर्शनास येते की, गैरअर्जदार यांनी कारणमिमांसेमधील परिच्छेद क्र.3 मध्ये नमूद केलेल्या सदर डुप्लेक्ससंबंधी सोयीसुविधा व कामे पूर्ण करण्याचे आश्वासन देऊन सुध्दा त्या सोयीसुविधा व कामे गैरअर्जदार यांनी पूर्ण केलेल्या नाहीत. तसेच असेही दिसून येते की, स्लॅब व टॉवरमधील लिकेजची दुरुस्ती केली नाही, कम्प्लेशन सर्टिफिकेट दिलेले नाही. तसेच तक्रारकर्तीचे मागणीप्रमाणे सदर तक्रारी दूर करुन सदर डुप्लेक्सचा ताबा दिलेला नाही. 6) वास्तविक गैरअर्जदार यांनी कमीश्नर श्री.अजय ठोंबरे यांनी दिलेला अहवाल अमान्य केला असला, तरी गैरअर्जदाराने पत्रकातील आश्वासनाप्रमाणे सदरची कामे व सोयीसुविधा पूर्ण केल्याचा पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे सदर बाबी अद्यापी अपूर्ण आहेत अशा निष्कर्षापर्यंत हे मंच येते. तक्रारकर्तीच्या सदर डुप्लेक्ससंबंधी सदर उणिवा दूर करुन व कम्प्लीशन सर्टिफिकेट देऊन सदर डुप्लेक्सचा ताबा देण्याची जबाबदारी ही निश्चितच गैरअर्जदार यांची होती. आणि ही जबाबदारी त्यांनी योग्यरित्या पार पाडलेली नाही. करारानुसार तक्रारकर्तीला संबंधित सुविधांपोटी जी रक्कम व शुल्क गैरअर्जदारास देय आहे ते देण्यास तक्रारकर्ती जबाबदार राहील. 7) वरील सर्व बाबी लक्षात घेता, गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीस दिलेल्या सेवेत कमतरता आहे असे या मंचाचे मत आहे. सबब हे मंच खालीप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. -/// अं ती म आ दे श ///- 1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीच्या डुप्लेक्समधील ड्रॉईंगरुमला पीओपी, फॉलसिलींग, करुन द्यावे व भिंतीमधील पाण्याची गळती थांबविण्याकरीता दुरुस्ती करुन देण्यात यावी. तसेच योजनेतील करारानुसार रस्त्याचे डांबरीकरण करावे, पथदिवे यांची सोय करावी, तक्रारकर्तीस नियमित पाणीपुरवठा उपलब्ध होईल अशी व्यवस्था करावी, सेप्टीक टँक बांधून द्यावे, वसाहतीला भिंत करुन द्यावी आणि कंम्प्लीशन सर्टिफिकेट देऊन सदर डुप्लेक्सचा प्रत्यक्ष ताबा गैरअर्जदाराने तक्रारकर्तीस दोन महिन्याचे आत द्यावा. 3) करारानुसार तक्रारकर्तीला संबंधित सोयीसुविधांपोटी जी रक्क्म व शुल्क गैरअर्जदारास देय आहे ती देण्यास तक्रारकर्ती जबाबदार राहील. 4) गैरअर्जदार यांनी तक्रारकर्तीस मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- आणि तक्रारीचे खर्चाबाबत रुपये 2,000/- याप्रमाणे एकूण रुपये 12,000/- (रुपये बारा हजार फक्त) एवढी रक्कम द्यावी. गैरअर्जदार यांनी उपरोक्त आदेश क्र.4 चे पालन त्यांना आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून तीस दिवसाचे आत करावे.
| [HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT | |