-/// आ दे श ///- (पारीत दिनांक – 16 नोव्हेंबर, 2010) तक्रारदाराने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे. यातील तक्रारदार श्री रवीकांत शालीग्राम मेश्राम यांची गैरअर्जदार अष्टविनायक डेव्हलपर्स यांचेविरुध्द थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, तक्रारदार हे गुजरात येथे नोकरी करीतात. त्यांना घर विकत घ्यावयाचे होते. गैरअर्जदार यांचा गाळे बांधण्या संबंधिचा व्यवसाय आहे. तक्रारदाराने त्यांचे सदर योजनेमध्ये भाग घेतला. गैरअर्जदाराने तक्रारदाराला फक्त 15% मार्जिन मनी जमा केल्यास, 85% कर्ज मिळवून देऊ असे प्रलोभन दाखविले. त्यानुसार तक्रारदाराने दिनांक 8/4/2009 रोजी रुपये 11,000/-, दिनांक 13/5/2009 रोजी रुपये 35,000/-, दिनांक 1/6/2009 रोजी रुपये 15,000/- आणि दिनांक 22/7/2009 रोजी रुपये 25,000/- याप्रमाणे रकमा जमा केल्या. उर्वरित रक्कम बँकेचे कर्ज घेऊन देण्यात येईल असे सांगण्यात आले. त्याप्रमाणे तक्रारदाराला 15% रक्कम म्हणजेच रुपये 1,37,700/- गैरअर्जदार यांचेकडे जमा करावयाचे होते. तक्रारदाराने दिनांक पुढे उर्वरित रक्कमेसाठी वेळ मागीतला. दिनांक 19/2/2010 रोजी तक्रारदाराला पत्र पाठवून रुपये 97,600/- एवढ्या रकमेची मागणी केली. दिनांक 5/3/2010 रोजी त्याचे कर्जपुरवठ्याचे संदर्भात विचारणा करण्यासाठी गेला असता, गैरअर्जदार कंपनीचे मागणीप्रमाणे लगेच रुपये 48,500/- चा भरणा केला आणि उर्वरित रक्कम भरण्याकरीता वेळ मागीतला. पुढे गैरअर्जदाराने कोणतीही रक्कम घेतली नाही व एक पत्र देऊन तुमचा गाळा रद्द केलेला आहे असे सांगीतले. तक्रारदाराचे पुढे असेही म्हणणे आहे की, त्यांना फक्त रुपये 1,37,700/- एवढी रक्कम जमा करावयाची होती त्यापैकी त्यांनी रुपये 1,34,500/- एवढी रक्कम गैरअर्जदार यांचेकडे जमा केलेली आहे. गैरअर्जदार यांची कृती पूर्णतः चूकीची आहे, त्यांनी तक्रारदारास कर्ज मिळवून दिले नाही व तक्रारदाराचा गाळा पूर्णपणे रद्द केला ही अनुचित व्यापारी प्रथा आहे. तक्रारदाराने यासंबंधात नोटीस दिली, मात्र त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही. म्हणुन शेवटी तक्रारदार श्री रविकांत शालीग्राम मेश्राम यांनी ही तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन तीद्वारे गैरअर्जदाराने कर्जाची सोय करुन देऊन त्याच्या गाळ्याचे विक्रपत्र नोंदवून देण्यात यावे, दिनांक 6/4/2010 चे पत्र मागे घ्यावे, गैरअर्जदार गाळ्याचे विक्रीपत्र नोंदवून देण्यास असमर्थ असल्यास आजेचे बाजारभावाप्रमाणे फरकाची रक्कम द्यावी व तक्रारदाराने भरणा केलेली रक्कम परत देण्यात यावी, तसेच त्यांना झालेल्या शारीरिक व मानसिक त्रासाबद्दल रुपये 50,000/- आणि तक्रारीच्या खर्चाबाबत रुपये 10,000/- मिळावे अशा मागण्या केलेल्या आहेत. यात गैरअर्जदार यांना मंचाद्वारे नोटीस बजाविण्यात आली, त्यावरुन हजर होऊन त्यांनी आपला लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केला आहे. गैरअर्जदार यांनी त्यांचेतील कराराची बाब मान्य केली. तक्रारदार व गैरअर्जदार यांचेत देवाणघेवाणिच्या संदर्भात ठरलेल्या अटीप्रमाणे प्लॉट बुक करण्यासाठी रुपये 91,800/- तक्रारदाराने द्यावयाची होती व 60 दिवसांत रुपये 91,800/- ही रक्कम पुन्हा जमा करावयाची होती. तक्रारदाराने मात्र दिनांक 8/4/2009 ला रुपये 11,000/- व दिनांक 13/5/2009 ला रुपये 35,500/- याप्रमाणे रुपये 46,000/- एवढीच रक्कम जमा केली. पुढे तक्रारदार रक्कम जमा करतील या उद्देशाने ती रक्कम स्विकारली. दिनांक 8/5/2009 रोजीचे पत्राद्वारे उर्वरित रक्कम जमा करा असे सांगीतले, मात्र तक्रारदाराने तसे केले नाही. पुढे दिनांक 25/6/2009 रोजीचे पत्राप्रमाणे सुध्दा रुपये 1,37,600/- एवढी रक्कम जमा करण्यास सांगीतले. त्यानुसार तक्रारदाराने दिनांक 30/6/2009 च्या अगोदर रकमा जमा करणे गरजेचे होते, मात्र ते त्यांनी केले नाही. पुढे दिनांक 5/12/2009 रोजी पत्र देऊन रुपये 2,81,200/- एवढी रक्कम भरण्याकरीता सूचना केली. तक्रारदाराने मात्र दिनांक 10/6/09 ला रुपये 15,000/-, दिनांक 22/7/2009 ला रुपये 25,000/- आणि दिनांक 5/3/2010 ला रुपये 48,500/- याप्रमाणे रकमा जमा केल्या. तक्रारदाराने रक्कम जमा न केल्यामुळे त्यांना कर्ज मिळू शकले नाही व शेवटी तक्रारदाराची मागणी रद्द करण्यात आली, यामध्ये गैरअर्जदार यांचा कोणताही दोष नाही. थोडक्यात तक्रारदाराची तक्रार गैरकायदेशिर व चूकीची आहे म्हणुन सदरील तक्रार खारीज करण्यात यावी. तक्रारदाराने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, सोबत प्लॉट रद्द करण्याचे पत्र, विज्ञापणाची प्रत, फ्लॉट अलाटमेंट पत्र, रकमा भरल्याच्या पावत्या, इतर स्मरणपत्र, नोटीस आणि अधिकारपत्राची प्रत इत्यादी दस्तऐवज दाखल केले आहेत. गैरअर्जदार यांनी सूचनापत्र व तक्रारदारासोबत केलेला इतर पत्रव्यवहार असे दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केले. सदर प्रकरणात उभय पक्षांच्या वकीलांचा युक्तीवाद ऐकला. सदर प्रकरणात गैरअर्जदार यांनी दिलेला जबाब आणि त्याद्वारे उपस्थिती केलेले मुद्दे पाहता व तक्रारदाराने जमा केलेल्या रकमा पाहता, तक्रारदाराने योग्य वेळी योग्य रक्कम जमा केलेली नाही असे दिसून येते. तक्रारदाराने मंचासमक्ष दाखल केलेल्या दस्तऐवजांप्रमाणे 30 दिवसांत 10% आणि 60 दिवसांत पुन्हा 10% अशी एकूण रुपये 1,83,600/- एवढी रक्कम जमा करणे गरजेचे होते. मात्र त्यांनी तेवढी रक्कम जमा केली नाही. याउलट तक्रारदाराचे म्हणणे की, गैरअर्जदाराने त्यांना कर्ज मिळवून दिलेले नाही. गैरअर्जदार यांनी कराराचे पालन केले नसते तर त्यांचे सेवेत त्रुटी म्हणता आली असती, मात्र याठिकाणी तक्रारदाराने योग्य वेळी रकमांचा भरणा केलेला नाही आणि त्यामुळे या प्रकरणी गैरअर्जदाराने सेवेत त्रुटी ठेवली असे म्हणता येणार नाही. पुढे गैरअर्जदाराने तक्रारदाराचा गाळा रद्द केला. अशा परीस्थितीत तक्रारदाराने गैरअर्जदाराकडे जमा केलेली रक्कम त्यांना परत करणे जरुरीचे होते. यासंबंधिचा कोणताही निश्चित करार तक्रारदाराने मंचासमक्ष दाखल केला नाही, तसेच गैरअर्जदाराने सुध्दा यासंबंधी कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केला नाही. वरील सर्व वस्तूस्थितीचा विचार करता, आम्ही खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहोत. -000 अं ती म आ दे श 000- 1) तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदार यांनी तक्रारदारास त्यांनी जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये 1,34,500/- या आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून तीस दिवसांचे आत त्यास परत करावी. तसे न केल्यास गैरअर्जदार हे तक्रार दाखल दिनांक 15/5/2010 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगीपावेतो त्यावर द.सा.द.शे.12% दाराने व्याज देणे लागतील. 3) तक्रारदाराच्या इतर मागण्या नामंजूर करण्यात येतात.
| [HONABLE MRS. Jayashree Yangal] MEMBER[HONORABLE Shri V. N. Rane] PRESIDENT[HONABLE MRS. Jayashree Yende] MEMBER | |