(आदेश पारित द्वारा अध्यक्षा, श्रीमती रोहिणी दि. कुंडले) उपरोक्त पाचही तक्रारींमधील तथ्ये समान असल्याने त्या एकाच संयुक्त आदेशाद्वारे निकाली काढण्यात येत आहे. सर्व तक्रारी विरुद्ध पक्ष – परसोडी ग्रामीण बिगर शेती सह. पत संस्था मर्यादित यांच्याकडे गुंतविलेली मुदत ठेव रक्कम परिपक्व तारखेपूर्वी मिळण्याबद्दल दाखल आहे. तक्रार थोडक्यातः- 1. त.क.नी वि.प. पत संस्थेच्या दामदुप्पट योजनेंतर्गत खालीलप्रमाणे गुंतवणुक केलेली आहेः- अ.क्र. | तक्रार क्रमांक व त.क.चे नाव | गुंतवणुकीची रक्कम | गुंतवणुकीची तारीख | मुदत (महिने) | परिपक्व तारीख | 1 | 2010/132 अंजनाबाई मेश्राम | 2,500 | 17.03.2006 | 78 | 17.09.2012 | 2 | 2010/133 मेघाताई मारबते | 10,000 | 12.05.2008 | 78 | 12.11.2014 | 3 | 2010/134 गायत्री मारबते | 3,000 | 24.10.2005 | 78 | 24.04.2012 | 4 | 2010/135 धृपताबाई कारेमोरे | 50,000 | 21.04.2010 | 66 | 21.10.2015 | 5 | 2010/136 दुर्योधन कारेमोरे | 50,000 | 21.04.2010 | 66 | 21.10.2015 |
2. या गुंतवणुकीनंतर काही दिवसांनी त.क.ना माहिती मिळाली की सदर वि.प. संस्थेचे कार्यकारी मंडळ बरखास्त केले व प्रशासकीय अधिका-याची नियुक्ती झाली. संस्थेच्या व्यवहाराबद्दल अविश्वास निर्माण झाल्याने त.क.नी वि.प. संस्थेकडे उपरोक्त रकमांची वारंवार मागणी केली. परंतु वि.प.ने रकमा परत करण्यास टाळाटाळ केली. त्यामुळे त.क.नी वि.प.ला वकिलामार्फत नोटीस पाठविली परंतु ती त्यांनी स्वीकारली नाही. रकमा न मिळाल्याने त.क.ना मानसिक, शारीरिक त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे त्यांनी शेवटी मंचात तक्रार दाखल केली. 3. आपल्या तक्रारीत सर्व त.क.नी त्यांनी गुंतविलेल्या उपरोल्लेखित रकमांची 15 टक्के व्याजासह मागणी केली. तसेच शारीरिक व मानसिक त्रासापोटी रु.1,500/-, नोटीसचा खर्च रु.1,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रु.2,000/- मिळावे अशी मागणी केली. 4. तक्रारीसोबत त.क.नी मुदत ठेवीच्या प्रमाणपत्राची झेरॉक्स प्रत, वि.प.ला पाठविलेली नोटीस इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. 5. वि.प.चे उत्तर रेकॉर्डवर आहे. सर्व त.क.च्या रकमेच्या गुंतवणुकीची बाब वि.प.ने मान्य केली आहे. तसेच नियमाप्रमाणे ह्या सर्व रकमा त.क.ना वेळेत परत करण्यास पत संस्था बाध्य ठरते ही बाबही वि.प. मान्य करतात. 6. वि.प. पुढे आपल्या उत्तरात म्हणतात की संस्थेची आर्थिक स्थिती अत्यंत हलाखीची असून कर्ज वसुलीचे प्रमाण अल्प असल्याने ठेवीदारांच्या ठेवी परत करण्यात अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. सद्यसथितीत संस्थेवर प्रशासकांची नियुक्ती झालेली असून ते संस्थेचे कामकाज पहात आहेत. 7. वि.प. पुढे म्हणतात की सर्व त.क.च्या मुदती ठेवीची मुदत संपायची असल्याने त्यांच्या ठेवी परत करावयाच्या प्राधान्यक्रम यादीत त्यांची नावे समाविष्ट केलेली नाहीत. त्यांच्या गुंतवणुकीची मुदत संपताच त्यांना प्राधान्य कमाने रकमा परत करण्यास वि.प. कटिबद्ध आहेत. कर्जाची वसुली आल्यानंतर त.क.ना टप्प्याटप्प्याने त्यांच्या रकमा परत करण्यात येतील असेही वि.प.ने आपल्या उत्तरात म्हटले आहे. 8. मंचाने दोन्ही पक्षांचा युक्तिवाद ऐकला. रेकॉर्डवरील सर्व कागदपत्रे तपासली. मंचाची निरीक्षणे व निष्कर्ष खालीलप्रमाणेः- मंचाची निरीक्षणे व निष्कर्ष 9. दोन्ही पक्षांत उल्लेखिलेल्या गुंतवणुकीबाबत वाद नाही. परंतु वि.प.ने मुदतपूर्व रकमा देता येत नाही असा युक्तिवाद केला. यावर अशाप्रकारचा संस्थेचा नियम असल्यास तसा तो मंचासमोर आणावा म्हणून त्यासाठी वि.प.ला पुढची तारीख देण्यात आली. परंतु वि.प. असा कोणत्याही प्रकारचा नियम, आदेश किंवा अन्य दाखला मंचासमोर सादर करू शकले नाही. मंचाचा निष्कर्ष आहे की गुंतवणुक केलेल्या रकमांच्या संदर्भात त.क. मुदतपूर्व मागणी करू शकतात. परंतु त्यामध्ये कराराप्रमाणे परिपक्वतेनंतर मिळणारे लाभ किंवा व्याज दर त.क.ला प्राप्त होणार नाहीत असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. 10. वि.प. संस्थेने रक्कम परत करण्याची जबाबदारी मान्य केली आहे. ती परत न करणे ही वि.प.च्या सेवेतील त्रुटी ठरते. म्हणून खालील आदेश- आदेश तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 1. विरुद्ध पक्ष 1 व 2 यांनी तक्रारकर्त्यांच्या दामदुप्पट योजनेंतर्गत जमा असलेल्या रकमा परंत कराव्यात. त्यासाठी मुदतपूर्व रकमा देण्याबद्दल जे नियम असतील त्या नियमांप्रमाणे गुंतविलेल्या रकमांवर व्याज द्यावे 2. तक्रारकर्त्यांना झालेल्या मानसिक, शारीरिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई म्हणून प्रत्येकी रु.1,000/- विरुद्ध पक्ष 1 यांनी द्यावेत. तसेच तक्रारीचा खर्च प्रत्येकी रु.500/-विरुद्ध पक्ष 1 यांनी तक्रारकर्त्यांना द्यावा. 3. सदर प्रकरणात विरुद्ध पक्ष 2 ची जबाबदारी व्यक्तीशः नाही. कारण ते शासनाने नियुक्त केलेले अधिकारी आहेत. 4. परंतु प्रशासक म्हणजे विरुद्ध पक्ष 2 हे डिडिओ असल्याने त्यांनी सर्व तक्रारकर्त्यांना त्यांच्या रकमा देण्याची भूमिका पार पाडावी. विरुद्ध पक्षाने वरील आदेशाची अंमलबजावणी या आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसांच्या आत करावी.
| HONORABLE Mr. N.V.Bansod, Member | HONORABLE Smt. R D Kundle, PRESIDENT | HONORABLE Geeta R Badwaik, Member | |