अॅड कांबळे तक्रारदारांकरिता
जाबदेणार स्वत:
द्वारा- श्रीमती. अंजली देशमुख, मा. अध्यक्ष
:- निकालपत्र :-
दिनांक 22 जानेवारी 2013
तक्रारदारांची तक्रार थोडक्यात खालीलप्रमाणे-
1. तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये “श्रीवरदान” इमारतीतील सदनिका क्र. 301, क्षेत्रफळ 55.86 चौ. मिटर विकत घेणे संदर्भात दिनांक 18/4/2006 रोजी नोंदणीकृत करारनामा झाला. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार जाबदेणार यांनी सदनिकेचा ताबा दिनांक 31/11/2006 रोजी किंवा त्यापुर्वी देणे बंधनकारक होते. तरीसुध्दा जाबदेणार यांनी एक ते दीड वर्षानंतर सदनिकेचा ताबा दिला. ताबा देते वेळी सदनिकेतील, इमारतीमधील आणि आवारातील बांधकामात अनेक त्रुटी होत्या, बांधकाम अर्धवट होते. त्या त्रुटी खालीलप्रमाणे-
अनेक ठिकाणी लिकेज, सिपेज होते. प्लंबींग व्यवस्थित केलेले नव्हते. अनेक ठिकाणी इलेक्ट्रिक वायरिंग उघडया अवस्थेत होते, त्यामुळे जीवास धोका आहे. कंपांऊंड वॉल कमी उंचीची केलेली होती. पार्कींग मध्ये राडारोडा टाकलेला आहे. बी.एम.पी.सी अॅक्ट व डी.सी रुल्स प्रमाणे पार्कींग दिलेले नाही. रुम मधील रंगकाम अर्धवट आहे. प्लोअर टाईल्स मधील गॅप भरलेली नाही. इलेक्ट्रिकल आऊटलेट उघडे आहेत. कॉरिडॉर पूर्ण केलेले नाहीत, तिथे उजेड नाही, लाईट्स नाहीत. लिफटला बॅकअप नाही. त्यामुळे लिफटचा उपयोग करता येत नाही. इमारतीतील आतील भिंतींना प्लास्टर नाही. पार्कींग मध्ये प्लोअरींग नाही. एक्सटर्नल प्लंबींग नाही. सिक्युरिटी नाही.
अशाच अवस्थेत जाबदेणार यांनी तक्रारदारास एक ते दीड वर्षानंतर सदनिकेचा ताबा दिला. तसेच पूर्णत्वाचा दाखला, सोसायटी स्थापन करुन दिली नाही, कन्व्हेअन्स डीड करुन दिले नाही. यासर्वांमुळे तक्रारदारांना शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला. म्हणून सदरील तक्रार. तक्रार दाखल करण्यापूर्वी तक्रारदारांनी जाबदेणार यांना दिनांक 26/11/2009 रोजी नोटीस पाठविली परंतू सदरहू नोटीस अनक्लेम या पोस्टाच्या शे-यासह परत आली. तक्रारदार जाबदेणार यांनी अर्धवट बांधकाम पूर्ण करुन दयावे अशी मागणी करतात. तसेच लिफटची सुविधा न दिल्यामुळे नुकसान भरपाई पोटी रुपये 1,00,000/-, विलंबाने सदनिकेचा ताबा दिला म्हणून भाडयापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 1,00,000/-, नॉन डेव्हलपमेंट पोटी सहन करावी लागलेली गैरसोय व इन्फ्रास्ट्रक्चर यांच्या नुकसान भरपाई पोटी रुपये 2,00,000/-, जाबदेणार यांनी सोई सुविधा न दिल्यामुळे जो त्रास सहन करावा लागला त्यापोटी नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 5,00,000/- असे एकूण रुपये 9,00,000/- नुकसान भरपाई मागतात. तसेच करारानुसार सर्व सोई सुविधा करुन मागतात आणि तक्रारीचा खर्च व इतर दिलासा मागतात. तक्रारदारांनी शपथपत्र व कागदपत्रे दाखल केली.
2. जाबदेणार क्र.1 व 2 यांनी लेखी जबाब दाखल करुन तक्रारदारांच्या मागणीस विरोध दर्शविला. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रार मुदतबाहय आहे व तक्रारदारांनी योग्य त्या पक्षकारांना प्रस्तूत तक्रारीमध्ये पक्षकार केलेले नाही. मौजे वारजे येथील स. नं 133 मधील पोटहिस्से ही मिळकत त्रिलोक सहकारी गृहरचना संस्था मर्या. वारजे, पुणे 58 यांच्या मालकी हक्काची आहे. सदर संस्थेने त्यांच्या सभासदांना सन 1988 मध्ये भाडेपट्टा करारनामा करुन दिला. त्या भाडेपट्टा करारनाम्याच्या आधारे व संस्थेच्या ठरावाच्या आधाराने काही सभासदांच्या मिळकतीच्या विकसनाचे हक्क दिनांक 15/12/2003 रोजी जाबदेणार यांना दिले आहेत. त्या अधिकारात जाबदेणार यांनी मिळकतींवर विकसनाचे काम सुरु केले म्हणून तक्रारीमध्ये त्रिलोक सहकारी गृहरचना संस्था व त्यांचे सभासद यांचे ताब्यात भूखंडाची मालकी असल्याने त्यांना सदर तक्रारीमध्ये पक्षकार करणे आवश्यक आहे. त्यांना पक्षकार म्हणून सामील न केल्यामुळे तक्रार रद्य होणेस पात्र आहे. तक्रारदारांनी जाबदेणारांकडे सदनिका क्र. 301, क्षेत्रफळ 55.86 चौ. मिटर विकत घेण्याचे ठरविले व तसे साठेखत दिनांक 18/4/2006 रोजी झाले हे जाबदेणार मान्य करतात. जाबदेणार यांनी बांधकाम योग्य त-हेने केलेले आहे, त्यामध्ये त्रुटी किंवा दोष ठेवलेले नाहीत. तक्रारदार व इतर सदनिकाधारकांनी साठेखतामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे पूर्ण रक्कम अदा केलेली नसल्यामुळे जाबदेणार यांनी साठेखतात नमूद केलेल्या अटी व शर्तींचा भंग केलेला आहे, लिफटचे काम पूर्ण केलेले नाही. मात्र लिफट बसविण्यासाठी सामानाची व इतर योग्य ती तरतूद जाबदेणार यांनी केलेली आहे. तक्रारदार व इतर सदनिकाधारकांनी बाकी राहिलेली रक्कम दिल्यास जाबदेणार लिफट बसविण्यास तयार आहेत. जाबदेणार यांनी बांधकाम पूर्ण केलेले असून त्यामध्ये कोणतीही त्रुटी नाही. बांधकाम सिव्हील इंजिनिअरच्या देखरेखी खाली करण्यात आलेले आहे. सदनिकेचा ताबा तक्रारदारांना मुदतीमध्ये दिलेला असल्यामुळे तक्रारदारांना नुकसान भरपाई मागण्याचा अधिकार नाही. इतर सर्व आरोप अमान्य करीत तक्रार दंडासह नामंजुर करावी अशी मागणी जाबदेणार करतात.
3. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार त्रिलोक सहकारी गृहरचना संस्था यांना तक्रारदारांनी पक्षकार केलेले नाही. परंतू मंचाच्या मतानुसार, तक्रारदार, जाबदेणार व त्रिलोक सहकारी गृहरचना असे त्रिपक्षीय [Triparty] करार झाला असलेला त्यांनी दाखल केला नाही. जो करार मोफा प्रमाणे झाला त्यानुसार बांधकामाची व ताबा देण्याची जबाबदारी जाबदेणार यांच्यावर आहे. त्यामुळे जाबदेणार यांचे हे म्हणणे मंच विचारात घेत नाही. दोन्ही पक्षकारांनी दाखल केलेल्या कागदपत्रांची मंचाने पाहणी केली. तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या दिनांक 18/4/2006 रोजीच्या करारनाम्याची पाहणी केली असता सदनिकेचा ताबा दिनांक 31/11/2006 रोजी वा त्यापूर्वी जाबदेणार देण्याचे नमूद केल्याचे दिसून येते. तक्रारदारांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारीतील कलम 3 मधील ए, बी, सी व डी मध्ये नमूद केलेले बांधकाम अपूर्ण होते. जाबदेणार यांनी एक ते दीड वर्षानंतर विलंबाने सदनिकेचा ताबा दिला तोही अर्धवट बांधकाम अवस्थेत. तर जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार सदनिकेचा ताबा मुदतीमध्ये व बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर देण्यात आला होता. परंतू यासंदर्भात जाबदेणार यांनी कोणताही पुरावा दाखल केलेला नाही किंवा आजही पूर्णत्वाचा दाखला दाखल केलेला नाही. यावरुन बांधकाम अर्धवट स्थितीत असल्याचे स्पष्ट होते. जाबदेणार लेखी जबाबामध्येच लिफटचे काम अपूर्ण असल्याचे मान्य करतात. तसेच तक्रारदारांनी संपूर्ण रक्कम दिली नसल्याचेही लेखी जबाबामध्ये नमूद करतात. तक्रारदार व जाबदेणार यांच्यामध्ये दिनांक 18/4/2006 रोजी सदनिका खरेदी संदर्भात करारनामा झाला होता. त्यानंतर तक्रार दाखल करेपर्यन्त म्हणजेच दिनांक 18/8/2010 पर्यन्त जाबदेणार यांनी लिफट बसविली नाही. तसेच तक्रारदारांकडून जर रक्कम बाकी होती तर त्या रकमेची मागणी करणारे पत्रही पुराव्या दाखल जाबदेणार यांनी दाखल केलेले नाही. जाबदेणार यांच्या म्हणण्यानुसार सदनिकेचा ताबा वेळेमध्ये दिलेला आहे. परंतू त्यासंदर्भात ताबा पत्र जाबदेणार यांनी दाखल केलेले नाही. तसेच करारानुसार सर्व बांधकाम पूर्ण केल्याचा, सोई सुविधा दिल्याचा पुरावा, इंजिनिअरचा अहवाल किंवा पत्रही जाबदेणार यांनी दाखल केलेले नाही. यावरुन जाबदेणार यांनी केलेले बांधकाम अर्धवट होते ही बाब स्पष्ट होते. म्हणून मंच जाबदेणार यांना असा आदेश देतो की करारानुसार लिफटसह अर्धवट बांधकाम पूर्ण करावे. अर्धवट बांधकाम असलेल्या स्थितीमध्ये तक्रारदार सदनिकेमध्ये रहावयास गेल्यामुळे तक्रारदारांना निश्चितच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागला असेल. म्हणून तक्रारदार नुकसान भरपाई पोटी रुपये 50,000/- मिळण्यास पात्र आहेत व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1000/- मिळण्यास पात्र आहेत असे मंचाचे मत आहे. तसेच जाबदेणार यांनी पूर्णत्वाचा दाखला व सोसायटी स्थापन करुन दयावी असाही मंच जाबदेणार यांना आदेश देत आहे.
वरील विवेचनावरुन व दाखल कागदपत्रांवरुन खालीलप्रमाणे आदेश देण्यात येत आहे-
:- आदेश :-
[1] तक्रार अंशत: मान्य करण्यात येत आहे.
[2] जाबदेणार यांनी करारानुसार लिफटसह अर्धवट बांधकाम आदेशाची प्रत
प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत पूर्ण करावे.
[3] जाबदेणार यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाई पोटी रुपये 50,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 1000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत अदा करावेत.
[4] जाबदेणार यांनी आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून सहा आठवडयांच्या आत पूर्णत्वाचा दाखला व सोसायटी स्थापन करुन दयावी.
आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना नि:शुल्क पाठविण्यात यावी.