खुल्‍या मंचातील आदेश श्री.विजयसिंह राणे, अध्‍यक्ष.

 

 

 

(पारित दिनांक – 29/07/2011)

 

 

1.           सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल करण्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍यांनी सादर केलेली आहे. यातील तक्रारकर्ते जे 70 वर्षापेक्षा जास्‍त तयाचे आहेत. त्‍यांची तक्रार थोडक्‍यात अशी आहे की, गैरअर्जदार बँकेकडे त्‍यांनी त्‍यांच्‍या सेवानिवृत्‍तीनंतर प्राप्‍त झालेली रक्‍कम रु.4,47,287/- मुदत ठेवीत ठेवली होती. गैरअर्जदाराने तिमाही व्‍याज 11.5 टक्‍के देण्‍याचे मान्‍य केले. सन 2008 पासून बँकेने तिमाही व्‍याज देणे बंद केले. त्‍याबद्दल वारंवार विचारणा केली असता ते रीझर्व्‍ह बँकेचे नाव सांगून देण्‍यास टाळाटाळ करतात. सदर रक्‍कम ही सेवा निवृत्‍तीनंतर प्राप्‍त झालेली असल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍यांचा निर्वाह त्‍यावर चालत होता. तक्रारकर्त्‍यांची प्रकृती खालावली आहे, त्‍यांना नियमितपणे औषधोपचार घ्‍यावा लागतो. गैरअर्जदारांना नोटीस पाठविली असता, त्‍याबद्दल उडवाउडवीची उत्‍तरे दाखल केले, म्‍हणून सदर तक्रार दाखल केली आणि तिद्वारे जमा रक्‍कम रु.4,47,287/- व्‍याजासह एकमुस्‍त परत करावी, तक्रारीचा खर्च रु.10,000/- व वकिलांच्‍या नोटीसचा खर्च रु.5,000/- मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. तक्रारीसोबत तक्रारकर्त्‍यांनी मुदत ठेवींचे प्रमाणपत्रांच्‍या प्रती, नोटीस व त्‍यावर आलेले उत्‍तर, पोस्‍टाची पावती असे दस्‍तऐवज दाखल केलेले आहेत.

 

2.          सदर प्रकरणी गैरअर्जदारांना नोटीस प्राप्‍त झाल्‍यानंतर त्‍यांनी तक्रारीस लेखी उत्‍तर दाखल करुन नमूद केले की, रीझर्व्‍ह बँकेने आदेश पारित करुन कुठलेही आर्थिक व्‍यवहार करण्‍यास निर्बंध घातले आहे आणि त्‍यामुळे ते तक्रारकर्त्‍यांची रक्‍कम देण्‍यास असमर्थ आहेत. उत्‍तरासोबत रीझर्व्‍ह बँकेचा आदेश आणि गैरअर्जदाराला पाठविलेले पत्राची प्रत दाखल केलेली आहे.

 

3.          दोन्‍ही पक्षांचे वकील युक्‍तीवादाचेवेळी हजर नव्‍हते. गैरअर्जदाराने जो रीझर्व्‍ह बँकेचा आदेश दाखल केलेला आहे, तो 22 एप्रिल, 2010 चा आहे आणि तक्रारकर्त्‍याची तक्रार त्‍या आदेशापूर्वीची म्‍हणजेच दि.17.03.2010 ची आहे. याचाच अर्थ असा की, गैरअर्जदार हे रीझर्व्‍ह बँकेचे निर्बंध नसतांनाही रक्‍कम देण्‍यास टाळाटाळ करीत होते व ही त्‍यांच्‍या सेवेतील त्रुटी आहे. गैरअर्जदाराने रीझर्व्‍ह बँकेचे 22 एप्रिल, 2010 च्‍या आदेशाची प्रत दाखल केलेली आहे व ज्‍या आदेशाच्‍या आधारे गैरअर्जदाराचे असे कथन आहे की, त्‍यांना कोणतेही आर्थिक व्‍यवहार करण्‍यापासून बंधन घालण्‍यात आलेले आहे. त्‍या आदेशाचे अवलोकन केले असता, त्‍यामध्‍ये रीझर्व्‍ह बँकेने acceptance and repayment of deposits  यासंबंधीचे निर्बंध घातलेले आहेत. याचाच अर्थ असा की, गैरअर्जदार हे तक्रारकर्त्‍याची मुळ रक्‍कम परत देऊ शकत नाही, जोपर्यंत रीझर्व्‍ह बँक यासंबंधी पुढील आदेश करीत नाही. परंतू याचा अर्थ असा काढल्‍या जाऊ शकत नाही की, गैरअर्जदार कबुल केलेले देय व्‍याज देऊ शकत नाही. नेमका हाच चुकीचा अर्थ लावून या आदेशानंतर आणि आदेशापूर्वी कोणतेही कारण नसतांना गैरअर्जदार कबुल केलेली व्‍याजाची रक्‍कम देत नव्‍हते हे स्‍पष्‍ट आहे. उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहेत.

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यांना सन 2008 पासून अदायगीपावेतो पुढील     कालावधीकरीता जमा रकमेवरील मान्‍य व्‍याज द्यावे. पुढील कालावधीत       नियमितपणे व्‍याज द्यावे. रीझर्व्‍ह बँकेकडून भविष्‍यात योग्‍य निर्देश प्राप्‍त झाल्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍यांनी मागणी केल्‍यावर त्‍यांची मुद्दलाची रक्‍कम गैरअर्जदाराने      परत द्यावी.

3)    गैरअर्जदाराने तक्रारकर्त्‍यांना तक्रारीच्‍या खर्चाबाबत रु.2,000/- द्यावे.

4)    सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदाराने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍यापासून 2 महिन्‍याचे      आत करावे.