मंचाचे निर्णयान्वये - श्री. मिलिंद केदार – सदस्य - आदेश - (पारित दिनांक – 05/03/2011) 1. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमूद केले आहे की, गैरअर्जदार क्र. 1 ही सहकारी बँक असून गैरअर्जदार क्र. 2 हे व्यवस्थापक आहेत. गैरअर्जदार संस्था बचत खाते, अल्प व दीर्घ मुदतीकरीता ठेवी ग्राहकांकडून स्विकारतात व तसेच कर्जाचे वाटपसुध्दा करतात. तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराकडे दि.04.10.2008 रोजी वेगवेगळया रकमांतर्गत मुदत ठेवीमध्ये एकूण रु.11,62,781/- च्या 13 महिन्यांकरीता ठेवल्या होत्या. एकूण 15 मुदत ठेवींचे प्रमाणपत्र गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याला दिले होते. या मुदत ठेवींचे परीपक्वता मुल्य रु.13,01,346/- होते. सदर मुदत ठेवी ऑक्टोबर 2009 मध्ये परीपक्व झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने परीपक्वता रकमेची मागणी केली असता गैरअर्जदाराने त्याला मुदत ठेवींची परीपक्वता रक्कम परत दिली नाही व गैरअर्जदार संस्थेकडून त्यांना लेखी सुचना आल्यावर परीपक्वता रक्कम घेऊन जाण्यास सांगितले. परंतू कायदेशीर नोटीस बजावल्यानंतरही आजतागायत गैरअर्जदार संस्थेने तक्रारकर्त्याला परिपक्वता मुल्य परत केले नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल करुन गैरअर्जदारांकडे गुंतविलेली रक्कम व्याजासह परत मागितली आहे. 2. मंचामार्फत गैरअर्जदारांना नोटीस पाठविला असता गैरअर्जदार हजर झाले व त्यांनी लेखी उत्तर दाखल केले. 3. गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने लेखी उत्तरात प्राथमिक आक्षेप उपस्थित करुन त्यांची बँक ही सहकारी बँक असून रीजर्व्ह बँकेच्या निर्देशानुसार कार्य करते. गैरअर्जदारांनी नमूद केले आहे की, बँकिंग रेग्युलेशन एक्टचे कलम 35 (अ) व कलम 56 अन्वये त्यांच्या व्यवहारावर 06.11.2008 पासून निर्बंध लावलेले आहेत व गैरअर्जदारांनी नमूद केले आहे की, रु.1,000/- पेक्षा जास्त रक्कम काढता येणार नाही. तसेच गैरअर्जदारांनी नमूद केले आहे की, तक्रारकर्त्याने रीजर्व्ह बँक ऑफ इंडियाला गैरअर्जदार म्हणून सामिल करुन घेतले नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्याची तक्रार ही खारीज करण्यात यावी, असे गैरअर्जदाराने नमूद केले आहे. 4. प्रस्तुत तक्रार ही मंचासमोर दि.28.02.2011 रोजी युक्तीवादाकरीता आली असता तक्रारकर्त्यांचे वकील, गैरअर्जदारांचे वकिल हजर. त्यांचा युक्तीवाद मंचाने ऐकला. तयेख् प्रस्तुत प्रकरणात दाखल दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंच खालील निष्कर्षाप्रत आले. -निष्कर्ष- 5. प्रस्तुत प्रकरणात तक्रारकर्त्याने नमूद केले आहे की, त्यांनी गैरअर्जदार बँकेकडे 13 महिन्याकरीता 15 मुदत ठेवी अंतर्गत रक्कम रु.11,62,781/- गुंतविली होती. तक्रारीसोबत तक्रारकर्त्याने सदर बाब सिध्द करणारे दस्तऐवज क्र. 1 ते 15 वर दाखल केलेले आहेत. सदर दस्तऐवजांवरुन तक्रारकर्ता हा गैरअर्जदारांचा ग्राहक ठरतो असे मंचाचे मत आहे. 6. मंचाने तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता मंचाने वर नमूद केल्याप्रमाणे तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदाराकडे रु.11,62,781/- ही रक्कम 13 महिन्यांकरीता एकूण 15 मुदत ठेवींमध्ये गुंतविली आहे ही बाब दस्तऐवज क्र. 1 ते 15 वरुन स्पष्ट होते. सदर मुदत ठेवींच्या प्रमाणपत्राचे अवलोकन केले असता त्यावर व्याजाचा दर द.सा.द.शे.11 टक्के नमूद आहे. तसेच मुदत ठेवीच्या पावतीवर परीपक्वता रक्कम व दिनांक नमूद केलेले आहे. तक्रारकर्त्याने परीपक्व झालेली रक्कम ही गैरअर्जदारांनी परत न दिल्यामुळे तक्रारकर्त्याने गैरअर्जदारांना 16.01.2010 रोजी कायदेशीर नोटीस पाठविली व व्याजासह रकमेची मागणी केली. परंतू गैरअर्जदारांनी सदर बाबीची दखल घेतली नाही. 7. प्रस्तुत प्रकरणी गैरअर्जदारांनी लेखी उत्तर दाखल केलेले आहे व त्यात आक्षेप घेतला आहे की, गैरअर्जदार बँकेवर बँकिंग रेग्युलेशन एक्टचे कलम 35 (अ) व कलम 56 नुसार दि.06.11.2008 पासून निर्बंध घालण्यात आलेले आहे व त्या अनुषंगाने बँकेला रु.1,000/- पेक्षा जास्त रकमेबाबत व्यवहार करता येत नाही. तसेच गैरअर्जदाराने त्यासंबंधी दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत. मंचाने सदर दस्तऐवजांचे अवलोकन केले असता ते आदेश 22 एप्रिल, 2010, 26 एप्रिल, 2010 चे आहेत व तक्रारकर्त्यांच्या मुदत ठेवी या ऑक्टोबर 2009 मध्ये परिपक्व झालेल्या आहेत. त्यामुळे गैरअर्जदार संस्थेने घेतलेला सदर बचाव हा निरस्त ठरतो व गैरअर्जदार संस्था ही तक्रारकर्त्याची परीपक्वता रक्कम ही व्याजासह देण्यास बाध्य आहे. मंचाने मा. राष्ट्रीय अयोग यांनी आशिष बिरला वि. मुरलीधर पाटील, 2009 NCJ 367 (NC) या न्यायनिवाडयाचे अवलोकन केले असता त्यात नमूद केले आहे की, बँकेने मुदत ठेवीमध्ये ग्राहकांकडून घेतलेली रक्कम ही परीपक्व झाल्यावर व्याजासह परत करण्याची जबाबदारी बँकेची आहे. 8. तक्रारकर्त्याने परीपक्वता रकमेची मागणी केलेली आहे. परंतू गैरअर्जदारांनी परिपक्वता रक्कम न दिल्यामुळे सेवेत त्रुटी दिली आहे ही बाब सिध्द होते. त्यामुळे मंचाचे असे मत आहे की, गैरअर्जदाराने रु.13,01,346/- ही परिपक्वता रक्कम द.सा.द.शे. 9 टक्के व्याजासह तक्रार दाखल दिनांकापासून (31.07.2010) तर रक्कम अदा होईपर्यंत तक्रारकर्त्यास परत करावयास पाहिजे. मंचाचे मते तक्रारकर्ता तक्रारीच्या खर्चाबद्दल रु.2,000/- मिळण्यास पात्र आहे. तक्रारकर्त्याने विविध भरपाईबाबत रकमांची मागणी केलेली आहे. परंतू सदर मागण्या पूराव्याअभावी अमान्य करण्यात येतात व मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे. -आदेश- 1) तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते. 2) गैरअर्जदारांना आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्त्याला रु.13,01,346/- ही रक्कम द.सा.द.शे.9 टक्के व्याजासह दि.31.07.2010 पासून तर संपूर्ण रक्कम अदा होईपर्यंत द्यावे. 3) तक्रारीच्या खर्चाबाबत गैरअर्जदारांनी तक्रारकर्त्याला रु.2,000/- द्यावे. 4) सदर आदेशाची अंमलबजावणी गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 ने संयुक्तपणे किंवा वैयक्तीकपणे आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाच्या आत करावी.
| [HONABLE MR. MILIND KEDAR] MEMBER[HONABLE MR. V.N.RANE] PRESIDENT | |