तक्रारदारांचा मुलगा श्री.खुरम झुबेर आगबोटवाला त्यांचे वकील श्री.उदय वावीकर सह हजर. सामनेवाले वकील श्री.आनंद पटवर्धन तसेच सामनेवाले संस्थेचे मॅनेजर हजर. तक्रारदाराच्या अंतरिम अर्ज क्र. MA/21/145 In (CC/21/382) वर उभय पक्षाच्या वकीलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकला. तक्रारदाराचा अंतरिम अर्ज मंजूर करण्यात येतो. स्वतंत्र टंकलिखित आदेश पारीत. अंतरिम अर्ज क्र. MA/21/145 निकाली.
ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 38 (8) नुसार तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या अंतरिम अर्ज क्र. MA/21/145 In (CC/21/382) या अर्जावर आदेश-
दवाराः- स्नेहा स. म्हात्रे, अध्यक्षा
तक्रारदारांचा मुलगा श्री.खुरम झुबेर आगबोटवाला त्यांचे वकील श्री.उदय वावीकर यांचेसह हजर. सामनेवाले यांचे वकील श्री.आनंद पटवर्धन तसेच सामनेवाले संस्थेचे मॅनेजर हजर. सदर प्रकरणामध्ये तक्रारदारांनी प्रस्तूत तक्रार सामनेवाले गृहनिर्माण संस्थे विरुध्द ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 नुसार दाखल केली असून त्यासह त्यांनी अंतरिम अर्ज क्र.MA/21/145 दाखल केला आहे. सदर अर्जावर सामनेवाले यांनी त्यांचे म्हणणे दाखल न केल्याने सामनेवाले यांच्या अंतरिम अर्जावरील म्हणण्या शिवाय प्रकरण पुढे चालविण्याचे आदेश दि.28.06.2022 रोजी पारीत करण्यात आले असून, त्यानंतर सामनेवाले यांनी आयोगाच्या आवक कक्षात सदर अर्जाबाबतचा त्यांचा लेखी युक्तिवाद आवक क्र.719 आवक दि.08.08.2022 अन्वये दाखल केला असून तो कायदेशीर मुदयांबाबत अभिलेखावर घेण्यात आला आहे. आज दि.10.10.2022 रोजी तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या सदर अंतरिम अर्जावर तक्रारदाराचे तसेच सामनेवाले यांचे विदवांन वकीलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकण्यात आला. सामनेवाले यांचे वकीलांनी आजरोजी तक्रारदारांनी सामनेवाले संस्थेस पाठविलेल्या काही पत्रांच्या प्रती तसेच सामनेवाले यांनी तक्रारदारास पाठविलेल्या काही पत्रांच्या प्रती दाखल केल्या तसेच मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी Royal Manor Co.Opretive Housing Society Ltd V/S. Angana Bharali Das And Others या प्रकरणामधील न्यायनिवाडयांची प्रत दाखल केली. सामनेवाले यांनी आजरोजी दाखल केलेली कागदपत्रे तसेच सदर न्यायनिवाडयाची प्रत तक्रारदार यांचे वकीलांना देण्यात आली.
2. तसेच सदर प्रकरणामध्ये आजरोजी तक्रारदारांनी दि.28.09.2022 रोजी तसेच दि.04.10.2022 रोजी सामनेवाले संस्थेस पाठविलेल्या पत्रांची छायांकित प्रत तसेच महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग यांनी DC Rules बाबत दि.12.08.2009 रोजी जारी केलेली अधिसूचनेची छायांकित प्रत दाखल केली. तसेच मा.राज्य आयोगाचा First Appel No.A/19/708 या प्रकरणामधील दि.07.10.2021 रोजी पारीत केलेल्या आदेशाची छायांकित प्रत दाखल केली त्याची प्रत सामनेवाले यांचे वकीलांना देण्यात आली. उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या न्यायनिवाडयांवर व अंतरिम अर्जावर उभय पक्षांचे वकीलांचा तोंडी युक्तिवाद ऐकून व प्रस्तूत तक्रारीसह तक्रारदारांनी जोडलेली कागदपत्रे, अंतरिम अर्जास जोडलेली कागदपत्रे तक्रारीसह तक्रारदारांनी सामनेवाले संस्थेतील उपलब्ध असलेल्या पार्किगच्या जागेबाबतचे जोडलेले फोटोग्राफ्स तसेच सामनेवाले यांनी आयोगाच्या आवक कक्षात दिलेल्या सदर अर्जाबाबतच्या लेखी युक्तीवादातील कायदेशीर मुददे व सामनेवाले यांनी दाखल केलेली कागदपत्रे, तसेच उभय पक्षांनी दाखल केलेले न्यायनिवाडे इत्यादीचा विचार केला असता, सामनेवाले यांच्या वकीलांनी सदर अर्जाबाबत युक्तीवाद करताना तक्रारदार हे सामनेवाले संस्थेचे ग्राहक नाहीत असा असा आक्षेप घेतला. त्याबाबत त्यांनी तक्रारदार यांनी तक्रारदाराची सदनिका क्र.902 याबाबत जानेवारी 2022 ते जून 2022 या कालावधीच्या देखभाल खर्चाची रक्कम संस्थेस अदा केली नसल्याचे नमूद केले. परंतु तक्रारी मधील कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता, तक्रारदारांनी प्रस्तूत तक्रारीसह सामनेवाले संस्थेतील तक्रारदाराची सदनिका क्र.902 त्यांनी सन 2007 मध्ये श्रीमती. रुखसाना तय्यब चीनवाला यांचेकडून दि.03.02.2007 रोजीच्या विक्री करारनाम्यादवारे खरेदी केली असून, त्याबाबत सामनेवाले संस्थेने तक्रारदार यांचे नावे दि.04.02.2007 रोजी हस्तांतरित केलेला भाग दाखला तक्रारदारांनी अभिलेखावर जोडला असून, त्यामध्ये तक्रारदार क्र.1 तसेच तक्रारदार क्र.2 यांची नावे नमूद असून, त्याखाली संस्थेचे चेअरमन तसेच मॅनेजिंग कमिटी मेंमबर्स यांची स्वाक्षरी असून त्यासमवेत संस्थेचा शिक्का दिसून येतो. तसेच त्यासह त्यांनी तक्रारदाराची सदनिका क्र.902 बाबतच्या देखभाल खर्चाच्या बीलाची छायांकित प्रत जोडली असून त्यावर तक्रारदाराचे नाव दिसून येते. तक्रारदार यांचे वकीलांनी नमूद केल्याप्रमाणे सदर प्रकरणामध्ये तक्रारदारांनी सामनेवाले संस्थेस मार्च,2022 पर्यंत देखभाल खर्चाची रक्कम अदा केली असल्याचे निवेदन तक्रारदाराचे वकीलांनी केले. तक्रारदारांनी अंतरिम अर्जात नमूद केल्यानुसार सामनेवाले संस्थेकडे त्यापूर्वी म्हणजे सन 2018 मध्ये दि.16.07.2018 च्या पत्रादवारे प्रथम तक्रारदारांना त्यांच्या वाहनासाठी पार्किग उपलब्ध करुन देण्याबाबत विनंती केल्याचे नमूद केले आहे.
3. परंतु सदर अर्जावर सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना पोहच देण्यास नकार दिल्याचे तक्रारदारांनी नमूद केले आहे. व त्यानंतर दि.25.07.2018 रोजी तक्रारदारांनी आरपीएडी दवारे सामनेवाले संस्थेस पार्किंग बाबत विंनती अर्ज दिला असून त्यांनतर दि.05.08.2018 रोजी व दि.23.10.2020 रोजी तक्रारदारांनी सामनेवाले संस्थेकडे सदर संस्थेत उपलब्ध असलेल्या पार्किगची सदयस्थिती व त्याबाबतची माहिती सामनेवाले संस्थेने तक्रारदारास देणेकामी पत्र दिल्याचे अंतरिम अर्जात नमूद आहे. यावरुन तक्रारीचे कारण कायम असल्याचे दिसून येते.
4. सन 2018 पर्यत तक्रारदाराच्या देखभाल खर्चाबाबत सामनेवाले यांनी कोणताही आक्षेप घेतला नसल्याचे दिसून येते. तसेच सदर प्रकरणामध्ये तक्रारदारांनी आजरोजी अभिलेखावर दाखल केलेल्या दि.28.09.2022 रोजीच्या तसेच दि.04.10.2022 रोजीच्या पत्रांवरुन तक्रारदार व सामनेवाले संस्था यांच्यामध्ये देखभाल खर्चाबाबत वादातीत असलेली रक्कम रु.58,050/- तक्रारदार सामनेवाले संस्थेस अदा करण्यास तयार असल्याचे सदर पत्रांवरुन दिसून येते.
5. तसेच ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम (2) (7) नुसार ग्राहक या व्याख्येमध्ये केवळ प्रत्यक्षात सेवा पुरवठादार किंवा वस्तू विक्रेता यांना दिलेला रोख रक्कमेच्या स्वरुपातील मोबदला हाच ग्राहक संरक्षण कायदयानुसार तक्रार दाखल करण्यास दयावयाचा मोबदला असल्याचे नमूद नसून जर एखादया ग्राहकाने सेवा पुरवठादार किंवा वस्तू विक्रेता यांना मोबदला अदा करण्याबाबत वचन दिले किंवा खाली नमूद व्याखेनुसार मोबदल्याची रक्कम देण्याचे कबूल केले. तरी तो देखील ग्राहक संरक्षण कायदयाच्या ग्राहक या व्याख्येमध्ये अंतर्भूत होतो. ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 कलम (2) (7) नुसार ग्राहक या शब्दाची व्याख्या खालील प्रमाणे नमूद आहे.
"Consumer" Means Any Person Who—
Buys Any Goods For A Consideration Which Has Been Paid Or Promised Or Partly Paid And Partly Promised, Or Under Any System Of Deferred Payment And Includes Any User Of Such Goods Other Than The Person Who Buys Such Goods For Consideration Paid Or Promised Or Partly Paid Or Partly Promised, Or Under Any System Of Deferred Payment, When Such Use Is Made With The Approval Of Such Person, But Does Not Include A Person Who Obtains Such Goods For Resale Or For Any Commercial Purpose; Or
(Ii) Hires Or Avails Of Any Service For A Consideration Which Has Been Paid Or Promised Or Partly Paid And Partly Promised, Or Under Any System Of Deferred Payment And Includes Any Beneficiary Of Such Service Other Than The Person Who Hires Or Avails Of The Services For Consideration Paid Or Promised, Or Partly Paid And Partly Promised, Or Under Any System Of Deferred Payment, When Such Services Are Availed Of With The Approval Of The First Mentioned Person, But Does Not Include A Person Who Avails Of Such Service For Any Commercial Purpose.
6. त्यानुसार तक्रारदार यांनी सामनेवाले संस्थेस वर नमूद पत्रांदवारे देखभाल खर्चाची उभय पक्षात वादातित असलेली रक्कम अदा करण्याबाबत लेखी स्वरुपात नमूद केले असल्याने व सामनेवाले संस्थेने महाराष्ट्र सहकारी संस्था 1960 च्या कलम 101 नुसार अदयाप पावेतो तक्रारदार यांचे विरुध्द कोणतीही कार्यवाही सुरु केलेली नसल्याने, तसेच मा.राज्य आयोगाच्या अपील क्र. A/14/845 तसेच तक्रारदारांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या न्यायनिवाडयांच्या संचातील मा.राज्य आयोगाने पारीत केलेल्या CC/17/986 Mr.Sukhdeo K Mahamuni V/S 1. Lotus Logistics & Developers 2. Bank Of Baroda Employees तसेच CC/17/987 Mr.Namdeo Laxman Bhor 1. Lotus Logistics & Developers 2. Bank Of Baroda Employees मधील न्यायनिवाडयांचा विचार केला असता, तक्रारदार हे सामनेवाले संस्थेचे सन 2007 पासून ग्राहक असल्याचे दिसून येतात.
7. सामनेवाले यांच्या वकीलांनी सदर प्रकरणात ग्राहक आयोगास प्रस्तूत तक्रार किंवा अंतरिम अर्ज चालविण्याचे कार्यक्षेत्र नसल्याबाबत आक्षेप घेतला असून, ग्राहक संरक्षण कायदा 2019 च्या कलम 100 नुसार खालील प्रमाणे नमूद असल्याने, तक्रारदारांना सदर कलमा नुसार ग्राहक आयोगात तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे.
Consumer Protection 2019, Section 100 – “Act Not In Derogation Of Any Other Law The Provisions Of This Act Shall Be In Addition To And Not In Derogation Of The Provisions Of Any Other Law For The Time Being In Force”
8. प्रस्तूत तक्रारीमधील आशय विचारात घेता तक्रारदारांनी सामनेवाले यांचे विरुध्द, सामनेवाले यांनी तक्रारदारांना त्रुटी पूर्ण सेवा दिल्याचे तसेच अनुचित व्यापारी प्रथेचे अवलंब केल्याचे नमूद असल्याने व सदर आरोप सामनेवाले यांनी फेटाळले असल्याने, प्रस्तूत तक्रार ही ग्राहक वाद या सदरात येत असून ती चालविण्याचे प्रस्तूत आयोगास अधिकार आहेत. तसेच प्रस्तूत तक्रारीबाबत आयोगास भौगोलिक, आर्थिक अधिकार असून ती आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात येते. सामनेवाले यांनी सदर प्रकरणामध्ये अंतरिम अर्जावर आदेश पारीत करताना त्या प्रकरणामधील निकड तसेच सदर अंतरिम आदेश पारीत करणे तातडीचे आहे किंवा कसे याबाबत विचार करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करुन त्याकामी मा.उच्च न्यायालयाच्या Royal Manor Co.Opretive Housing Society Ltd V/S. Angana Bharali Das And Others या न्यायनिवाडयाची प्रत दाखल केली असून, तक्रारदार सदर प्रकरणामध्ये सन.2018 पासून त्यांचे वाहनास सामनेवाले संस्थेच्या आवारात पार्किंग मिळावी या करीता प्रयत्न करत असून, त्याला सामनेवाले यांनी कोणताही सकारात्मक प्रतिसाद दिला नसल्याने, तक्रारदारांना त्यांचे वाहन सामनेवाले संस्थ्ेाच्या बाहेर पार्क करावे लागत असल्याचे तक्रारदारांनी नमूद केले आहे. तसेच तक्रारदारांनी सदर अंतरिम अर्जात सामनेवाले संस्थेचे काही सदस्य एका पेक्षा जास्त पार्किगचा उपभोग घेत असून, काही सदनिका त्यांनी भाडेतत्वावर दिले असल्याचे व त्याबाबतचे पार्किग संस्थेच्या सदस्यांच्या व्यतिरक्ति अन्य व्यक्तींना दिल्याचे तक्रारदारांनी अंतरिम अर्जाच्या परि.क्र.09 मध्ये त्याबाबतच्या सदनिका क्रमांकासह नमूद केले आहे. शिवाय ज्या सदनिका धारकांनी त्यांच्या सदनिका विक्री केल्या व त्या ज्या व्यक्तींना/सभासदांना विक्री केल्या त्याबाबत त्यांना देखील सदर संस्थेच्या आवारात पार्किगची व्यवस्था सामनेवाले संस्थेने करुन दिली असून तक्रारदारांना त्यांच्या वाहनाकरीता पार्किगची व्यवस्था अदयाप करुन दिलेली नसल्याने त्यामुळे तक्रारदारांना होणारा मनस्ताप विचारात घेता सदर प्रकरणामध्ये अंतरिम अर्जावर त्वरीत आदेश पारीत करणे आवश्यक असल्याचे दिसून येते.
9. सदर प्रकरणामध्ये तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या, महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभाग यांनी DC Rules बाबत दि.12.08.2009 रोजी जारी केलेल्या अधिसूचने नुसार खालील प्रमाणे नमूद आहे. One Parking Space From Every – (C) Tenement With Carpet Area Exceeding 70 Sq Mts.
10.तक्रारदारांनी त्यांची सदनिका 70 स्केअर मिटर पेक्षा मोठी असल्याचे नमूद केले असून, तक्रारदाराच्या सदनिकेचे क्षेत्रफळ 1029 चौ. फू. म्हणजे 95.59 स्के.मि. असल्याचे तक्रारदारांनी नमूद केले आहे. त्यानुसार वरील अधिसूचनेचा (DC Rules) चा विचार केला असता, सामनेवाले संस्थेमध्ये तक्रारदाराचे वाहनासाठी पार्किगची सुविधा मिळणे आवश्यक असल्याचे दिसून येते.
11. उपरोक्त कारणास्तव तक्रारदारांनी सामनेवाले संस्थेतील उपलब्ध असलेल्या पार्किगच्या जागेबाबतचे जोडलेले फोटोग्राफ्सचा विचार करुन तक्रारदाराचे वाहन तात्पुरत्या स्वरुपात सामनेवाले संस्थेच्या आवारात पार्क करण्यास पुरेशी जागा असल्याचे दिसून येत असल्याने, न्यायहिताच्या दृष्टीने प्रस्तूत प्रकरणामध्ये तक्रारदारांनी दाखल केलेल्या तक्रारीचे कारण कायम असल्याने, तक्रारदाराच्या लाभात वर नमूद केलेला अंतरिम अर्ज मंजूर करणे संयुक्तिक असल्याचे आयोगाचे मत आहे सबब, प्रस्तूत तक्रार गुणवत्तेवर निकाली काढेपर्यंत तक्रारदारांनी अंतरिम अर्जामध्ये प्रार्थना कलम 19 (A) वर नमूद केलेली प्रार्थना न्यायहिताच्या दृष्टीने मंजूर करण्यात येते. सबब, त्यानुसार सामनेवाले संस्थेने तक्रारदार यांचे वाहनास तात्पूरत्या स्वरुपात प्रस्तूत तक्रारीचे निराकारण गुणवत्तेवर होईपर्यंत पार्किग बाबतची व्यवस्था करुन दयावी असे आदेश सामनेवाले संस्थेस देण्यात येतात. सबब, उपरोक्त कारण मिमांसेनुसार तक्रारदारांनी दाखल केलेला अंतरिम अर्ज MA/21/145 निकाली काढण्यात येतो.