- आ दे श –
(पारित दिनांक – 21 जून, 2018)
श्रीमती दिप्ती अ. बोबडे, मा. सदस्या यांचे आदेशांन्वये.
1. तक्रारकर्तीने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अन्वये दाखल केलेली आहे. तक्रारकर्तीची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तिला नागपूर येथे नौकरी निमित्ताने राहण्याकरीता घर पाहिजे असल्याने, तिने वि.प. पार्क लॅंड प्लॉटर्स अँड स्ट्रक्चर्स लिमिटेड यांचेशी संपर्क साधला व त्यांच्या आकर्षक आश्वासनावर विसंबून वि.प. यांचेकडून. मौजा पीपरडोली, ख.क्र.22/1, प.ह.क्र.80, ता. व जि. नागपूर येथील प्लॉट क्र 47 दि.11.06.2010 रोजी नोंदविला. सदर प्लॉटची किंमत रु.2,92,000/- ठरली होती व अग्रीमादाखल रु.3,000/- तक्रारकर्तीने वि.प.ला दिले. सदर प्लॉटचे क्षेत्रफळ 2036.25 चौ.फु. होते. वि.प.ने दिलेल्या रकमेबाबत पावतीही दिली. तक्रारकर्त्याने जर 50 टक्के रक्कम दिली तर विक्रीचा करारनामा करण्यात येईल असेही वि.प.ने सांगितले. तक्रारकर्तीने ती नौकरी करीत असल्याने प्रत्येक महिन्यात तिचे नागपूर येथे येणे व वि.प.ला हप्तेवारीने रकमा देणे शक्य होत नसल्याने तिने वि.प.च्या खात्यात रक्कम जमा केली व वि.प.ने ती ठरलेल्या मासिक हप्त्यात ठरलेल्या प्रमाणात वसुल केली. अशाप्रकारे तक्रारकर्तीने रु.30,000/- वि.प.ला दिले व वि.प.ने दि.28.11.2013 रोजीची तिला पावती दिली. तसेच दि.24.02.2015 रोजी रु.30,000/- धनादेशाद्वारे दिले असता सदर रकमेच्या पावतीमध्ये तक्रारकर्त्याने प्लॉट क्र. 18, ख.क्र.30/1, प.ह.क्र. 80, मौजा पिपरडोल (रीठी) असे प्लॉटचे वर्णन नमूद केले होते. तक्रारकर्तीला बदललेल्या प्लॉटचे वर्णन बघुन धक्का बसल्याने तिने वि.प.ला याबाबत विचारणा केली असता त्यांनी समाधानकारक उत्तर न देता उलट सदर प्लॉट घेण्याकरीता आग्रह केला. तक्रारकर्तीने याबाबत नकार दिला असता त्यांनी नंतर तक्रारकर्तीला टाळणे सुरु केले. दि.03.04.2015 ला तक्रारकर्ती नागपूरला येऊन वि.प.च्या कार्यालयात गेली असता तिला कार्यालयातील वि.प.चे अधिकारी भेटले नाही.
शेवटी तक्रारकर्ती दि.23.01.2017 रोजी वि.प.च्या कार्यालयात गेली व वि.प.ला वरील प्रकाराबाबत विचारणा केली असता त्यांनी ख.क्र.22/1, प.ह.क्र.80, मौजा पीपरडोल हा ग्रीनबेल्टमध्ये येत असल्याने ते त्याचे विक्रीपत्र करुन देऊ शकत नाही. ते फक्त पॉवर ऑफ अटर्नी करुन देऊ शकतात. तक्रारकर्तीने यास नकार दिला. तक्रारकर्तीच्या मते तिने सन 2010 मध्ये प्लॉट नोंदणी केला होता व तेव्हापासून वि.प.ने सदर लेआऊटचे अकृषकमध्ये रुपांतरण केले नव्हते. तक्रारकर्तीने दि.11.06.2010 पासून दि.24.02.2015 पर्यंत एकूण रु.1,53,000/- वि.प.ला दिलेले आहेत.
तक्रारकर्तीने अधिक माहिती हस्तगत केली असता असे लक्षात आले की, विवादित लेआऊट हा वि.प.च्या मालकीचाच नाही. म्हणून तिने वि.प.ला कायदेशीर नोटीस दि.07.04.2017 रोजी पाठविली. परंतू सदर नोटीसला वि.प.ने प्रतिसाद दिला नाही. सदर वि.प.च्या वर्तणुकीमुळे तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल करुन वि.प.ने तिला प्लॉट क्र. 47 चे विक्रीपत्र करुन द्यावे व उर्वरित रक्कम भरण्यास ती तयार आहे किंवा वि.प.ला तिने अदा केलेली रक्कम रु.1,53,000/- 24 टक्के व्याजासह परत मिळावी, रु.50,000/- मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई मिळावी, कार्यवाहीचा खर्च मिळावा अशा मागण्या केलेल्या आहेत. आपल्या मागणीच्या पुष्ट्यर्थ तक्रारकर्तीने 1 ते 21 दस्तऐवजांच्या प्रती दाखल केलेल्या आहेत.
2. सदर तक्रारीची नोटीस वि.प.वर बजावण्यात आली असता वि.प. मंचासमोर हजर झाले नाही किंवा तक्रारीस लेखी उत्तरही दाखल केले नाही. वि.प. गैरहजर असल्याने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश पारित करण्यात आला.
3. सदर प्रकरणी मंचाने तक्रारकर्तीच्या वकिलांचा युक्तीवाद ऐकला. तसेच सदर प्रकरणी तक्रारकर्तीने दाखल केलेला लेआऊटचा नकाशा व रकमा दिल्याच्या पावत्यांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्कर्ष खालीलप्रमाणे.
4. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तऐवजांवरुन असे निदर्शनास आले की, मौजा पीपरडोली, ख.क्र.22/1, प.ह.क्र.80, ता. व जि. नागपूर येथील प्लॉट क्र. 47 खरेदी करण्याकरीता वि.प.ला तक्रारकर्तीने प्लॉटच्या किमतीदाखल रु.1,53,000/- वि.प.ला दिलेली आहे. सदर बाब दाखल पावत्यांच्या प्रतीवरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ती वि.प.ची ग्राहक आहे.
5. तक्रारकर्तीच्या म्हणण्याप्रमाणे तिला वि.प.ने कुठलीही कल्पना न देता दुस-या खस-यातील ख.क्र.30/1, प्लॉट क्र.18 दि.24.02.2015 च्या रु.30,000/- पावतीवर नोंदवून दिला. तक्रारकर्तीने याबाबत वि.प.ला विचारले असता वि.प.ने तक्रारकर्तीला सांगितले की, ख.क्र.22/1 हा अकृषक झालेला नसल्याने ते त्याचे विक्रीपत्र तक्रारकर्तीला करुन देऊ शकत नाही. तसेच ते फक्त तक्रारकर्तीला पॉवर ऑफ अटर्नी करुन देऊ शकतात. तक्रारकर्तीच्या मते पॉवर ऑफ अटर्नी हे वैध दस्तऐवज नाही, म्हणून त्यांनी त्यास नकार दिला. वि.प.ने त्यांना ख.क्र.30/1 मधील प्लॉट क्र. 18 आवंटित केला आहे. तक्रारकर्तीच्या म्हणण्यानुसार नविन लेआऊट हे जुन्या लेआऊटपेक्षा फार लांब आहे, म्हणून त्या सदर प्लॉट घेण्यास इच्छुक नाही व तसा नकार त्यांनी वि.प.ला दिलेला आहे.
6. सन 2010 मध्ये प्लॉटची नोंदणी केल्यापासून वि.प.जवळ लेआऊट अकृषक करण्याकरीता भरपूर वेळ होता, परंतू त्याने लेआऊट अकृषक केला नाही ही वि.प.च्या सेवेतील त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे. तसेच तक्रारकर्तीकडून वि.प.ने सन 2010 पासून ख.क्र.22/1, प.ह.क्र.80, प्लॉट क्र. 47 च्या किमतीबाबत रक्कम उकळलेली आहे आणि अचानकपणे तक्रारकर्तीला विश्वासात न घेता तिचा ख.क्र. व प्लॉट क्र. बदलवून टाकलेला आहे. वि.प.ची सदर कृती अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे दर्शविते.
7. वि.प.ला तक्रारकर्तीने प्लॉटच्या किमतीबाबत रकमा देऊनही व उर्वरित रक्कम देण्यास तयार असतांना तक्रारकर्तीला प्लॉटचे विक्रीपत्र करुन दिले नाही व ऐन वेळेवर प्लॉट क्र. बदलवून दिला, यामुळे तक्रारकर्तीला शारिरीक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला, म्हणून तक्रारकर्ती शारिरीक व मानसिक त्रासाची नुकसान भरपाई मिळण्यास पात्र आहे. तसेच वि.प.च्या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारकर्तीला मंचासमोर आपला वाद मांडावा लागला, म्हणून तक्रारकर्ती सदर प्रकरणाचा खर्च मिळण्यास पात्र आहे.
8. तक्रारकर्तीने वि.प.ला मौजा पिपरडोल, ख.क्र.22/1, प.ह.क्र.80, प्लॉट क्र. 47 च्या किमतीबाबत रु.1,53,000/- दिलेले आहे. तक्रारकर्ती उर्वरित रक्कमही देण्यास तयार आहे. परंतू वि.प.च्या म्हणण्यानुसार सदर लेआऊट हे अकृषक झालेले नाही. तक्रारकर्तीच्या मते लेआऊटमधील जमिन वि.प.च्या नावावर नाही. तक्रारकर्तीनेही सदर लेआऊट अकृषक झालेले आहे याबाबत कुठलाही पुरावा सादर केलेला नाही. तसेच विवादित लेआऊट वि.प.संस्थेच्या नावावर नाही याबाबत कुठलाही कागदोपत्री पुरावा सादर केलेला नाही. त्यामुळे प्लॉट क्र. 47 चे विक्रीपत्र वि.प.ने करुन द्यावे असा आदेश देणे रास्त नाही. विक्रीपत्र करण्याकरीता तांत्रिक अडचणी उद्भवतील. वि.प.ने तक्रारकर्तीला तिच्याकडून घेतलेली रक्कम परत केलेली नाही व वि.प.ने मंचासमोर हजर होऊन तक्रारकर्तीचे कथन नाकारलेले नाही, म्हणून तक्रारकर्ती तिने अदा केलेली रक्कम व्याजासह मिळण्यास पात्र आहे.
उपरोक्त निष्कर्षावरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
- वि.प.ने तक्रारकर्तीला रु.1,53,000/- ही रक्कम दि.24.02.2015 पासून रकमेच्या प्रत्यक्ष अदाएगीपर्यंत 12 टक्के व्याजासह परत करावी.
- वि.प.ने तक्रारकर्तीला शारिरीक व मानसिक त्रासाच्या नुकसान भरपाईबाबत रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चाबाबत रु.5,000/- द्यावे.
- सदर आदेशाची अंमलबजावणी वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून एक महिन्याचे आत करावी.
- आदेशाची प्रत उभय पक्षांना विनामुल्य पुरविण्यात यावी.