ग्राहक तक्रार क्रमांकः-30/2007 तक्रार दाखल दिनांकः-03/02/2007 निकाल तारीखः-31/05/2010 कालावधीः-03वर्ष03महिने28दिवस समक्ष जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे 1)सौ.चारुलता ठोंबरे 2)श्री.रमाकांत देवराम ठोंबरे दोघेही राहणार-305,वर्धमान टॉवर, भास्कर कॉलनी,नौपाडा ठाणे,(प) ...तक्रारकर्ता विरुध्द मेसर्स.परीमिती डेव्हलपर्स, तर्फे प्रोप्रा.श्री.आनंद उत्तम कदम, 'हरी कुंज' को.ऑप.हौसिंग सोसायटी, 2रा मजला, ज्युपीटर स्कॅन सेंटरच्यावर, एम.जी.रोड, नौपाडा ठाणे. ...वि.प.
उपस्थितीः-तक्रारकर्त्यातर्फे वकीलः-श्री.अजित नायर विरुध्दपक्षातर्फे वकीलः-श्री.जे.एम.पाटकर गणपूर्तीः- 1.सौ.शशिकला श.पाटील, मा.अध्यक्षा 2.श्री.पां.ना.शिरसाट, मा.सदस्य 3.सौ.भावना पिसाळ, मा.सदस्या -निकालपत्र - (पारित दिनांक-31/05/2010) सौ.शशिकला श.पाटील, मा.अध्यक्षा यांचेद्वारे आदेशः- 1)तक्रारकर्ता यांनी सदर तक्रार विरुध्दपक्ष यांचे विरुध्द दिनांक 03/02/2007 रोजी नि.1प्रमाणे दाखल केली आहे.त्याचे थोडक्यात कथन पुढील प्रमाणेः- तक्रारदार यांना राहण्यास घराची आवश्यकता होती. म्हणून विरुध्दपक्षकार यांचेकडून रिकामा प्लॉट घेऊन त्यावर घर बांधुन खरेदी करण्याचे ठरविले. तक्रारदार आणि विरुध्दपक्षकार यांचे मैत्रिचे संबंध होते. 2/- विरुध्दपक्षकार याला आर्थिक अडचण असल्याने 3,00,000/- रुपये वैयक्तीक आर्थिक सहाय्य तक्रारदार यांनी करण्याचे ठरविले. त्यावर 24टक्के व्याज दराने व्याज देण्याचे विरुध्दपक्षकार यांनी मान्य केले आहे. तक्रारदार यांची निकड पाहून विरुध्दपक्षकार यांनी गुरवली प्रोजेक्टमध्ये फ्लॅट नं.3मध्ये 4843 स्क्वे.फुट कारपेट व त्यामध्ये 850स्क्वे.फुट कारपेट एरीया बंगला बांधून देण्याचे मान्य केले. तक्रारदार यांनी 15/10/2003 रोजी 3,35,000/-रुपये रक्कम दिली. 35,000/- रुपये रक्कम ही फ्लॅट बुकींग बाबत गृहीत धरलेले व 3,00,000/-रुपये हात उसणवार म्हणून स्विकारलेले विरुध्दपक्षकार यांनी मान्य केले आहे. दिनांक25/10/2003 रोजी 25,000/-रुपये, 28/10/2003 रोजी रुपये 25,000/- देय केले आहे.याबाबतचा करार 25/03/2004 रोजी पंजीकृत करण्यात आला. 6महिन्यात बांधकाम पुर्ण करुन ताबा देण्याचे मान्य केले आहे. तक्रारदार यांनी दिनांक22/05/2004रोजी 30,000/-रुपये, 22/05/2004 रोजी 55,000/- रुपये, 01/07/2004 रोजी 30,000/-रुपये, 22/08/2004 रोजी रुपये 40,000/-, 18/09/2004 रोजी 40,000/-, अशी 2,55,000/-(1,95,000/-) रुपये व पुर्वी दिलेले 3,00,000/- रुपये असे एकुण 5,55,000/- रुपये(4,95,000/-) विरुध्दपक्षकार यांना मिळालेले आहेत. बंगल्याचे बांधकाम करणेची रक्कम किंवा 4,00,000/- रुपये ठरलेले होते. आर्थिक सहाय्याकरीता घेतलेली रक्कम बँकेत 1,45,000/- रुपये जागेकरीता तडजोड करण्याचे ठरले आहे. व 1,55,000/- रुपये 24टक्के व्याज दराने विरुध्दपक्षकार यांनी परत देण्याचे आहे. परंतु विरुध्दपक्षकार यांना अशी रक्कम परत दिलेली नाही. उलट ठरलेल्या कराराप्रमाणे व्यवहार पुर्ण केले नाही. बंगल्याचे अपुर्ण काम ठेवणे, त्याचे उल्लंघन अर्जातील परीच्छेद नं.3ए ते एन पर्यंत केलेले आहे. सर्व रक्कम देऊनही ताबा मिळालेला नाही. म्हणून अनेक विनंत्या करण्यात आल्या आहेत. 14/08/2006 रोजी पत्र पाठविण्यात आले होते. दिनांक14/08/2006 रोजी नाईलाजाने तक्रारदाराने सर्व रक्कम पत्राने मागणी केली आहे. त्यावर 09/10/2006 रोजी उत्तर दिले आहे. सर्व मजकुर अमान्य केला आहे. म्हणून सदरची तक्रार मंचात दाखल करुन विनंती मागणी केली आहे. 1)सदरच्या तक्रार अर्जाप्रमाणे पंजीकृत करार करुन मिळावा. 2)विरुध्दपक्षकार यांनी संपुर्ण बांधकाम पुर्ण करुन दयावे. तसेच रिकामी 4843स्क्वे.फुट जागा दयावी. 3)सदर अर्जाचा खर्च मिळावा 3/- व इतर अनुषंगीक दाद मिळावी अशी मागणी केली आहे. 2)विरुध्दपक्षकार यांना मंचामार्फत नोटीस मिळाली ते मंचात हजर राहून दिनांक11/12/2008 रोजी नि.9प्रमाणे लेखी जबाब व नि.10प्रमाणे प्रतिज्ञालेख दाखल केले आहे. त्याचे थोडक्यात कथन पुढील प्रमाणेः- सदरची तक्रार खोटी,चुकीची व दिशाभुल करणारी असल्याने याच मुद्दयावर खारीज करण्यात यावी. तक्रारदार हे ग्राहक नाहीत. सदर तक्रार अर्जामध्ये दिवाणी न्यायालयात चालवण्यास पात्र आहे. मंचाचे अधिकार क्षेत्र नाही. मुदत बाहय आहे. योग्य त्या व्यक्तींना पक्षकार करुन घेतले नाही. अर्जास कोणतेही कारण घडलेले नाही. अर्थ साहाय्य घेतलेले आहे हे म्हणणे मान्य नाही. रिकामा 4843 स्क्वे.फुट फ्लॅट नं.3 व त्यामध्ये 850 स्क्वे.फुट बंगला देण्याचे मान्य केले आहे हे म्हणणे मान्य नाही. 3,00,000/-रुपये रक्कम मिळालेली आहे. 3,35,000/- रुपये आर्थिक सहाय्य घेतलेली रक्कम विरुध्दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांना परत केलेली आहे. 25/03/2004 रोजी पंजीकृत करार झालेला आहे हे मान्य आहे. 6महिन्यात उर्वरीत सर्व रक्कम पुर्ण करण्याची होती. परंतु न केल्याने तक्रारदार यांनी सदर तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार नाही. तक्रारदार यांनी वैयक्तीकरित्या केलेल्या अर्थसहाय्याची रक्कम परत मागणी केलेली आहे. त्यामुळे उर्वरीत देय रक्कम मागणी करुनही अद्याप दिलेली नाही. 14/08/2006, 09/10/2006 रोजी तक्रारदार यांचे नोटीसीला उत्तर दिलेले आहे. तक्रारदार यांनी रक्कम न दिल्याने आर्थिक,शारिरीक,मानसिक त्रास देऊन नुकसान केलेले आहे. हे म्हणणे मान्य नाही. म्हणून सदरची तक्रार खर्चासह नामंजूर करण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. 3)तक्रारदार यांनी दाखल केलेला अर्ज,विरुध्दपक्षकार यांचा लेखी जबाब,उभय पक्षकारांचे प्रतिज्ञालेख व लेखी युक्तीवाद यांची सुक्ष्मरित्या पडताळणी व अवलोकन केले असता पुढील मुद्दे उपस्थित झाले व आदेश पारीत करण्यात आले. 3.1)तक्रारदार आणि उभय पक्षकारामध्ये झालेल्या पंजीकृत खरेदी करारनामा दिनांक 24/03/2004 चा मंचासमोर दाखल केलेला आहे. त्यामध्ये विरुध्दपक्षकार यांचे कथनाप्रमाणे मजकुराची पडताळणी केलीअसता सदर करारपत्र हे लेआऊट फ्लॅट नं.बी/3 मधील 4843एकूण स्क्वे.फुट रिकामी जागा व त्यामध्ये 850स्क्वे.फुट चा बंगला बांधकाम 4/- करुन देण्याचा आहे व होता. व त्याची किंमत 4,00,000/- रुपये ठरविण्यात आली होती. तक्रारदार यांनी 4,00,000/- देय केलेले आहेत. परंतु 6महिन्यात बांधकाम पुर्ण करुन विरुध्दपक्षकार यांना करारपत्राची प्रत दाखल केलेली नाही. विरुध्दपक्षकार यांचा तक्रारदार यांचेशी करार फक्त रिकामा फ्लॅट देण्याचे विरुध्दपक्षकार यांनी ठरले होते. बंगला बांधकाम करुन देण्याचा करार ठरला होता हे अमान्य आहे. तोंडी युक्तीवादावेळीही विरुध्दपक्षकार यांनी याच मुद्दयाचा आधारे जास्त घेतला म्हणून या मुद्दयाची पडताळणी घेतली असता दिनांक25/03/2004 रोजीच्या करारासंबंधी पान नं.17 वर अनॅक्सर ए दाखल केले आहे. त्याची पडताळणी व अवलोकन केलेअसता बंगल्याचे बांधकाम कोणत्या स्वरुपाचे व कसे असावे हे स्पष्टपणे नमुद केलेले आहे. तसेच मंजुर नकाशा व ग्रामपंचायत गुरवली ता.कल्याण जि.ठाणे यांनी दिनांक09/02/2004 रोजी इमारतीचे बांधकाम करण्यास परवाना दिलेले आहे. त्याबाबतचा आदेश दाखल केलेले आहेत. तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्षकार यांना 3,35,000/-रुपये 15/10/2003 रोजी, 25,000/-रुपये28/10/2003 रोजी, 30,000/-रुपये 22/05/2006रोजी, दि.22/05/2004रोजी 55,000/-रुपये, 01/07/2004रोजी 30,000/- रुपये, 22/08/2004रोजी 40,000/-रुपये व 18/09/2004रोजी 40,000/- रुपये असे एकूण 5,70,000/-(रु.पांच लाख सत्तर हजार फक्त)दिल्याच्या पोहच पावत्या तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या आहेत. त्यामध्ये परीमिती डेव्हलपर्स यांचे नांव नमुद असून बांधकामासह फ्लॅट करीता रक्कम दिलेली असल्याचे नमुद केलेले आहे. दिनांक14/08/2006 रोजी तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्षकार यांना झालेल्या कराराप्रमाणे रिकामा फ्लॅट व त्यावर इमारत बांधकाम पुर्ण करुन ताबा देण्याचे आहे असे पाठवलेले पत्र दाखल केलेले आहे. यामध्ये विरुध्दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांना रिकामा फ्लॅट व त्यामध्ये 850स्क्वे.फुट बांधकाम पुर्ण करुन बंगला बांधून देण्याचे होते हे पुराव्यानीशी सिध्द होते. म्हणून विरुध्दपक्षकार यांनी संपुर्ण रक्कम स्विकारुनही कराराची पुर्तता केलेली नाही हे सिध्द होते. म्हणून सेवेतील त्रुटी, निष्काळजीपणा व हलगर्जीपणा केलेला आहे. तक्रारदार यांचेकडे 2003 पासून मोठी रक्कम स्विकारुनही आज तागायत जागा, बांधकामासह बंगला दिलेला नाही हे सिध्द होत असल्याने आज या जागेचा व बांधकामाची किंमत पाच पटीने वाढलेली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांचे नुकसानीस विरुध्दपक्षकार हे जबाबदार आहेत 5/- हे सिध्द होते.विरुध्दपक्षकार यांनी तोंडी युक्तीवादावेळी रिकाम्या फ्लॉटच्या बदल्यात बंगला दयायचा कां.? असा सवाल केला. पण मंचापुढे नेमली प्लॉटची रक्कम काय? व बांधकामाची काय हयाबाबत कोणतांही रकमेचा तपशिल लेखी स्वरुपांत नमूद केलेला नाही. त्यामुळे या विधानाला कोणताच कायदेशीररित्या अर्थ नाही. तथापी एक मुद्दा उभय पक्षकारांनीही विसरुन चालणार नाही की सदरचे करारपत्र हे सन 2003 मध्ये झाला आहे व वेळोवेळी 2004 पर्यंत विरुध्दपक्षकार यांना तक्रारदार यांचेकडून एकूण रु.5,70,000/-मिळालेले आहेत.विरुध्दपक्षकार यांनी या रकमेबाबत कोणतेही वाद उपस्थित केलेले नसल्याचे मान्य व कबूल असल्याने मंचाने रक्कम मिळाल्याचे गृहीत धरलेले आहे. तक्रारकर्ता यांनी याशिवाय विरुध्दपक्षकार यांना हात उसने म्हणून 3,00,000/-(रु.तीन लाख फक्त)दिले होते, हे उभयतांना मान्य आहे. तक्रारकर्ता यांना ही रक्कम परत मिळालेली नाही असे नमुद करतात व विरुध्दपक्षकार हे ही रक्कम परत केली आहे असे नमूद करतात. पण रक्कम परत केली आहे या बाबत विरुध्दपक्षकार यांनी कोणताही सबळ कागदोपत्री पुरावा मंचापुढे सादर केलेला नाही. त्यामुळे मंचापुढे असा प्रश्न उपस्थित होतो की, ही रक्कम तक्रारकर्ता यांनी विरुध्दपक्षकार यांना देय तर केलेलीच आहे.पण ती 5,70,000/- +3,00,000/- =8,70,000/- अशी गृहीत धरायची कां.? व ती रक्कम परत देणेबाबत मंचास आदेश करता येतील कां.? असा प्रश्न उपस्थित रहातो. त्यावर मंचाचे स्पष्ट मत आहे की, तक्रारदार यांनी 3,00,000/-रुपये वसुली करीता विभक्त कायदेशीर कारवाई करणे न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्तीक ठरेल. कारण एकूण सर्व रकमेचा व्यवहाराचा हिशोब पडताळणी व अवलोकन केले असता दोघांनीही ज्या रकमा नमूद केल्या आहेत त्यांचा ठाम बरोबर हिशोब लागत नाही. 4,00,000/-रुपयाला बांधकामासह 850स्क्वे.फुट जागा देण्याची होती. तथापी तक्रारदार यांनी 5,70,000/- रुपये दिलेली आहे व याशिवाय 3,00,000/- रुपये हात उसणे दिलेले आहेत असेच मंचास गृहीत धरावे लागत आहे. परंतु 4,00,000/- रुपयेचा व्यवहार होता, तर तक्रारदार यांनी 5,70,000/- रुपये का दिली.?तक्रारकर्ता यांनी दाखल केलेल्या रकमेच्या पावत्या हया विरुध्दपक्षकार यांनी अमान्य केल्या आहेत. बोगस पावत्या आहेत असे नमूद केले आहे. तथापी सहया हया पार्टनरच्या व संबंधीत व्यक्तीच्या असल्याने त्या विरुध्दपक्षकार यांना अमान्य करता येणार 6/- नाहीत. आजपर्यंत त्या पावत्या बोगस होत्या, तर फौजदारी कारवाईही केलेली नाही व गुण दोषावर निर्णय घेतलेले नाही व बोगस पावत्या असल्याबाबतचा पुरावा दाखल केलेला नाही. म्हणून या मुद्दयावर विरुध्दपक्षकार यांचे बाजूने निर्णय देता येत नाही. 2,20,000/- रुपये ही रक्कमही विरुध्दपक्षकार यांना वेळोवेळी पावती प्रमाणे मिळालेले आहेत. एकूण रु.3,50,000/- बँक आर्थिक सहाय्य व 2,20,000/- रुपये वेळोवेळी दिले आहेत. हे मंचाने मान्य व गृहीत धरलेले आहे. म्हणून 4,00,000/- रुपयेपेक्षा तक्रारदार यांनी विरुध्दपक्षकार यांचे 1,70,000/-रुपये जादा बांधकामासाठी जादा रक्कम दिले आहे हे सिध्द होते. 3.2)या शिवाय करारपत्रातील अटीनुसार जर विरुध्दपक्षकार यांनी करार पुर्तता केली नाहीतर रक्कम 24टक्के व्याजदरांने परत करणेचे मान्य व कबुल केलेले होते व आहे. अखेर दिनांक14/08/2006 रोजी नाईलाजाने विरुध्दपक्षकार यांना पत्र पाठवून सर्व रक्कम मागणी केली आहे. तथापी मुचापुढे तक्रार अर्ज दाखल केल्यावर विनंती मागणीमध्ये 4843 स्क्वे.फुट जागेमध्ये बांधकामसह दयावे, खर्च व इतर अनुषंगीक दाद मागणी केली आहे. पण करार पान नं.4 शेवटचा परिच्छेद स्पष्ट करतो की 4843 स्क्वे.फुट जागेमधील नियमाप्रमाणे रिकामी जागा व 850 स्क्वे.फुट बांधकाम बंगल्यासह ताबा देण्याचा होता हेच मान्य व गृहीत धरणे न्यायोचित, विधीयुक्त व संयुक्तीक आहे. तक्रारदार यांनी 4843 स्क्वे.फुट ही संपुर्ण रिकामी जागा व त्यात 850 स्क्वे.फुट बांधकामासह अशी जी मागणी केलेली आहे ती 4,00,000/-रुपयाचा रकमेत देण्याची आहे हे पटण्यासारखे नाही. प्रत्येकास आपल्या फायदयाप्रमाणे अर्थ लावता येणार नाही. म्हणून तक्रारदार यांचा अर्ज अंशतः मंजुर करण्यास न्यायाचे पारडे तक्रारदार यांचे बाजून असल्याने आदेश. -आदेश - 1)तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज अंशतः मंजूर करण्यात आला आहे. 2)विरुध्दपक्षकार यांनी तक्रारदार यांना वर नमुद मिळकतीमधील नियमाप्रमाणे रिकाम्या जागेत 850 स्क्वे.फुट बंगला कराराप्रमाणे बांधकाम करुन व जादा सोईची रक्कम रु.1,70,000/-(रु.एक लाख सत्तर हजार फक्त) स्विकारलेली असल्याने बंगल्याचा ताबा दयावा.व पंजीकृत खरेदीपत्र तयार करुन दयावे. 7/- 3)विरुध्दपक्षकार यांना तक्रारदार यांचे पैशाचा वापर करुन स्वतःचा फायदा मिळवण्याचा व तक्रारदार यांना आर्थिक, शारिरीक व मानसिक त्रास दिल्याचे सदर तक्रार अर्ज दाखल करणे भाग पडल्याने विरुध्दपक्षकार यांनी सदर अर्जाचा खर्च रुपये10,000/-(रुपये दहा हजार फक्त) व मानसिक त्रासाबाबत रुपये20,000/-(रुपये वीस हजार फक्त)नुकसान भरपाई दयावी. अशा आदेशाचे पालन विरूध्दपक्ष यांनी आदेशांची सही शिक्क्याची प्रत मिळालेपासून 30 दिवसात पुर्णपणे एकरक्कमी परस्पर (डायरेक्ट) देय करण्याचे आहे.व ताबा देण्याचा आहे. असे विहीत मुदतीत न घडल्यास मुदती नंतर रक्कम फिटेपर्यंत सर्व रक्कमेवर द.सा.द.शे 10% व्याज दराने दंडात्मक व्याज (पिनल इंट्रेस्ट) म्हणुन रक्कम देण्यास पात्र व जबाबदार कायदेशिररीत्या बंधनकारक आहे 4)सदर आदेशाची प्रत उभय पक्षकारांना निःशुल्क देण्यात यावी. 5)तक्रारदार यांनी मा.सदस्यांकरीता तक्रार दाखल केलेल्या दोन प्रती (फाईल)त्वरीत परत घेऊन जाव्यात.अन्यथा मंच जबाबदार राहणार नाही. म्हणून केले आदेश. दिनांकः-31/05/2010 ठिकाणः-ठाणे
(श्री.पां.ना.शिरसाट) (सौ.भावना पिसाळ) (सौ.शशिकला श.पाटील) सदस्य सदस्या अध्यक्षा जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, ठाणे
|