::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 12.07.2016 )
आदरणीय अध्यक्ष श्री. व्ही.आर.लोंढे, यांचे अनुसार
1. तक्रारकर्त्याने सदरहू तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अन्वये विरुध्दपक्ष यांनी द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी ठेवली, म्हणून नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी ही तक्रार दाखल केलेली आहे
2. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार थोडक्यात खालील प्रमाणे आहे..
तक्रारकर्ता हा अकोला येथील, होमिओपॅथीक मेडीकल कॉलेज, अकोट रोड,अकोला येथे सन 2012-13 या शैक्षणिक वर्षात बी.एच.एम.एस.या स्नातक पदवीच्या तृतीय वर्षाला शिकत होता. तक्रारकर्ता नोव्हेंबर 2012 मध्ये तृतीय वर्षाच्या परिक्षेला बसला असता त्या परिक्षेमध्ये इतर विषयासह मटेरिया मेडीका व सर्जरी या दोन विषयाचे फॉर्म आणि संपुर्ण परिक्षेचे परिक्षा शुल्क तक्रारकर्त्याने कॉलेज मार्फत भरले होते. सदर परिक्षेचा निकाल मार्च 2013 मध्ये लागला. तक्रारकर्त्याने गुणपत्रीका पाहील्यानंतर त्याला मेटेरिया मेडीका या विषयामध्ये 48 गुण व सर्जरी या विषयामध्ये 128 गुण मिळाले. त्यामुळे तक्रारकर्ता या दोन्ही विषयात अनुत्तीर्ण झाला. दोन्ही विषयाची फोटो कॉपी गुणपत्रीका अवलोकनार्थ मिळण्यासाठी तक्रारकर्त्याने रु. 500/- प्रति विषय, या प्रमाणे कॉलेज मार्फत रितसर विरुध्दपक्षाकडे भरले. त्यानुसार तक्रारकर्त्याला उक्त विषयाच्या उत्तर पत्रिकेची प्रत गुणवितरण स्लिपसह मिळाली. तक्रारकर्त्याने उत्तरपत्रिका महाविद्यालयातील एच.ओ.डी यांना दाखविली आणि गुण पडताळणी करण्यासाठी म्हटले असता, त्यांनी मटेरिया मेडीका मध्ये मिळालेल्या गुणांमध्ये 12 गुण आणि सर्जरी या विषयामध्ये 45 गुण पुर्नमुल्यांकन केल्यास वाढू शकतात, असे सांगितले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने दि. 2/5/2013 रोजी पुर्नमुल्यांकन करण्यासाठी अर्ज, रु. 1600/- डी.डी द्वारे भरुन, कॉलेजच्या प्राचार्यामार्फत विहीत मुदतीत विरुध्दपक्षाकडे केला. पुर्नमुल्यांकना मध्ये सर्जरी या विषयात तक्रारकर्त्याच्या मुळ गुणामध्ये 23 गुणांची वाढ झाली त्यामुळे या विषयात एकूण 151 गुण तक्रारकर्त्यास प्राप्त झाले. तसेच मटेरिया मेडीका या विषयामध्ये मुळ मिळालेल्या गुणांमध्ये 15 गुण कमी होऊन 33 गुण देण्यात आले. तक्रारकर्त्यास या विषयात पुर्नमुल्यांकनामध्ये गुण कमी केल्यामुळे मानसिक धक्का बसला. तक्रारकर्त्याने दि. 24/5/2013 रोजी गुण वितरण पत्रिकेसाठी अर्ज केला. तक्रारकर्ता सर्जरी या विषयात उत्तीर्ण झाल्यामुळे त्याने या विषयाची परिक्षा दिली नाही. सदर विषयाचे परिक्षा शुल्क परताव्यासाठी तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे अर्ज दिला. त्या अगोदर सुध्दा महाविद्यालयामार्फत विरुध्दपक्षाकडे फी परताव्याकरिता अर्ज दिला होता, परंतु फी परतावा मुदतीत तक्रारकर्त्यास देण्यात आला नाही. तसेच पुर्नमुल्यांकन गुण वितरण पत्रिकेबाबत कोणतीही कार्यवाही केली नाही. तक्रारकर्त्यास मटेरिया मेडीका या विषयाची आव्हान पुर्नमुल्यांकन केल्यानंतरची मार्क स्लिप देण्यात आली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास या विषयाची परिक्षा पुन्हा द्यावी लागली. तक्रारकर्त्याने दि. 27/5/2013 रोजी वकीलामार्फत विरुध्दपक्षाला नोटीस पाठविली. विरुध्दपक्षाने या नोटीसला उत्तर देऊन विद्यापिठाचे निर्देश क्र. 3/2012 चे अवलोकन करण्यास सांगितले.
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे पुर्नमुल्यांकन गुण वितरण पत्रिकेची मागणी वारंवार विनंती करुन केली. परंतु विरुध्दपक्षाने प्रतिसाद दिला नाही. तक्रारकर्त्याने दि. 3/8/2015 रोजी माहीती अधिकाराअंतर्गत अर्ज केला व मार्क स्लिप देण्याची विनंती केली. विरुध्दपक्षाने दि. 3/9/2015 रोजी तक्रारकर्त्यास पोष्टाद्वारे माहिती पाठविली व परिक्षे संबंधी माहीती जतन करण्याचा कालावधी संपुष्टात आल्यामुळे माहीती उपलब्ध नाही, असे तक्रारकर्त्यास कळविले. यावर तक्रारकर्त्याने अपील दाखल केले. त्या अपीलाची सुनावणी होऊन तक्रारकर्त्यास निकालाची प्रत प्राप्त झाली. सदरील निकाल कायदेशिर नाही. तक्रारकर्त्यास न्याय मिळालेला नाही.
तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे शुल्क भरणा केलेला आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास सेवा दिली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्त्यास शारीरिक व मानसिक त्रास झाला आहे. तसेच मटेरिया मेडीका या विषयाचे बदललेल्या गुणांची वितरण पत्रिका दिलेली नाही. विरुध्दपक्षाने शुल्क स्विकारुनही पुर्नमुल्यांकनाची गुण वितरण पत्रिका दिलेली नाही. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास सर्जरी विषयाचा रु. 200/- चा धनादेश दि. 3/11/2015 अन्वये पाठविला, जो तक्रारकर्त्याने विड्राल केला नाही. तक्रारकर्त्याने दि. 5/11/2015 रोजी विरुध्दपक्षाला वकीलामार्फत कायदेशिर रजिस्टर नोटीस पाठवून नुकसान भरपाईची मागणी केली व मटेरिया मेडीका विषयाची पुर्नमुल्यांकन गुण वितरण पत्रिका पाठविण्यास कळविले. परंतु विरुध्दपक्षाने त्या प्रमाणे कार्यवाही केली नाही. सबब विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास सदरील तक्रार मंचासमक्ष दाखल करण्यास भाग पाडले आहे. तक्रारकर्त्याने सदर तक्रारीद्वारे विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्यास शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाईचे रु. 1,00,000/- तसेच मटेरिया मेडीका या विषयाची पुर्नमुल्यांकन गुण वितरण पत्रिका देण्याचा आदेश व्हावा, तसेच नोटीस व तक्रारीचा खर्च देण्याचा आदेश व्हावा.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखी जवाब :-
3. विरुध्दपक्ष मंचासमोर हजर झाले व त्यांनी लेखी जबाब दाखल केला. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारीतील आरोप नाकारलेले आहेत व त्यांनी द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली नाही असे कथन केले आहे. विरुध्दपक्षाचे पुढे असे कथन की, विरुध्दपक्ष व तक्रारकर्ता यांच्यामध्ये ग्राहक व सेवा देणारा, असे संबंध नाही. तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक नाही. त्यामुळे सदरील तक्रार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतुदीनुसार मंचासमोर चालविण्यास पात्र नाही. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार ही प्रथम दर्शनी मुदतबाह्य आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार ही दस्तऐवजांचा भाग असल्यामुळे त्यास अधिक जबाब देण्याची आवश्यकता नाही. तक्रारकर्त्याने भरलेला फॉर्म, रिफंड करिता केलेला अर्ज, या बाबत वाद नाही. तक्रारकर्त्यास फी परतावा नियमानुसार देण्यात आला आहे. तक्रारकर्त्यास पुर्नमुल्यांकन गुण वितरण पत्रिका देण्याची कार्यवाही नियमानुसार करण्यात आली आहे. तक्रारकर्त्याने पाठविलेल्या नोटीसला विरुध्दपक्षाने रितसर उत्तर दिलेले आहे. विरुध्दपक्षाने सर्व आरोप नाकबुल केलेले आहेत. तक्रारकर्त्याने केलेले आरोप हे खोटे व बिनबुडाचे आहेत, असे नमुद करुन विरुध्दपक्षाने अधिकचे जबाबात असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याने पुर्नमुल्यांकनाकरिता दाखल केलेल्या अर्जासोबत घोषणापत्र सादर केले होते व त्या घोषणापत्रामध्ये निकाल होकारार्थी किंवा नकारार्थी लागल्यास कोणताही आक्षेप राहणार नाही, असे नमुद केले होते. विद्यापिठ अधिसुचना क्र. 3/2012 चे तरतुदीनुसार संपुर्ण कार्यवाही करण्यात आली आहे. सदर अधिसुचनेतील मुद्दा क्र. 2.20 अन्वये पुर्नमुल्यांकन करण्यात येते व त्याची रिव्हाईज मार्कशिट विद्यापिठाच्या वेबसाईटवर टाकण्यात येते व त्याची पुर्वीची मार्कशिट ही रद्दबातल समजण्यात येते. तक्रारकर्त्याची पुर्नमुल्यांकन गुणपत्रिका ही वेबसाईटवर टाकण्यात आली व सदरच्या अधिसुचनेनुसार मुद्दा क्र. 2.21 व 2.22 नुसार विद्यार्थ्याला ती गुणपत्रिका व गुण स्विकारणे बंधनकारक आहे. तसेच गुणपत्रिका ही परस्पर तक्रारकर्त्याला देण्यात येत नाही. मात्र मुळ शैक्षणिक संस्थेला ती दि. 1/7/2013 ला पाठविण्यात आली आहे. त्यासंदर्भात जर काही बाबी असतील तर त्याबाबी शैक्षणिक संस्थेसंबंधीत आहेत व त्याकरिता विरुध्दपक्षाला जबाबदार धरण्यात येऊ शकत नाही. विद्यापीठाच्या परिक्षा शुल्क परताव्याबाबत विद्यार्थ्याचे अर्ज महाविद्यालयामार्फत पाठविणे अपेक्षित असून, सदर अर्ज शुल्क जमा केल्याची प्रत, परिक्षा संदर्भातील सर्व माहीती देणे अनिवार्य आहे व त्यानुसार शुल्क परताव्याबाबतची कार्यवाही करता येते. परंतु तक्रारकर्त्याने परस्पर अर्ज केला व जनमाहीती अधिकारी यांचे समक्ष झालेल्या सुनावणी दरम्यान त्याने शुल्क परतव्याची मागणी केली. एका विषयाची परिक्षा फी रु. 1000/- व दोन विषयाची फी रु. 1200/- आहे, तक्रारकर्ता एका विषयात उत्तीर्ण झाल्यामुळे त्या विषयाचे परिक्षा शुल्क रु. 200/- व विद्यापीठ नियमानुसार केंद्रीय मुल्यमापन फी रु. 250/- वगळून व उर्वरित रक्कम रु. 200/- दि. 3/11/2013 रोजी तक्रारकर्त्यास देण्यात आली आहे. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी ठेवलेली नाही सबब तक्रार रद्द करण्यात यावी.
4. तक्रारकर्त्याने तक्रारीसोबत, आव्हान पुर्नमुल्यांकनासाठी प्राचार्यामार्फत पाठविल्या अर्जाची प्रत, डी.डी. ची प्रत, गुणवितरण पत्रिकेसाठी केलेल्या अर्जाची प्रत, परिक्षा शुल्क परताव्यासाठी केलेल्या अर्जाची प्रत, नोटीसची प्रत, मार्क स्लिपकरिता माहिती अधिकाराअंतर्गत केलेल्या अर्जाची प्रत, विरुध्दपक्षाने दिलेल्या चुकीच्या जबाबाची प्रत, प्रथम अपील प्रत, विरुध्दपक्षाने दिलेल्या जबाबाची प्रत, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास पाठविलेल्या माहितीची प्रत, दाखल केली. तसेच प्रकरणामध्ये दि. 15/5/2013 च्या परिपत्रकाची प्रत, मार्कलिस्टची प्रत, रिव्हॅल्युशन निकालाची प्रत, ओळखपत्र प्रत, पोलिस स्टेशनमध्ये केलेल्या तक्रारीची प्रत, फॅक्सची फॅक्सची प्रत, ई दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास पाठविलेल्या रकमेच्या पावतीची प्रत हजर केलेली आहे.
तक्रारकर्ते यांनी दाखल केलेले दस्त व विरुध्दपक्ष यांनी दाखल केलेले दस्त यांचे अवलोकन केले असता, न्यायनिर्णयासाठी खालील मुद्दे मंचासमक्ष उपस्थित होतात.
- तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा
“ग्राहक” आहे काय ? … नाही
2. विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्यास द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी
दर्शविली, ही बाब तक्रारकर्त्याने शाबीत केली काय ? … नाही
3. आदेश काय ? .... अंतीम आदेशाप्रमाणे
:: कारणमिमांसा ::
5. तक्रारकर्त्याचे वकील श्री सी.ए.दंडी यांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाकडे नियमानुसार रितसर फी भरलेली आहे.त्या अनुषंगाने विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास सेवा देणे क्रमप्राप्त आहे. ती सेवा देण्यास विरुध्दपक्ष यांनी टाळाटाळ केली आहे. तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी मंचाचे लक्ष त्यांनी दाखल केलेल्या दस्तऐवजांकडे वेधले व असे नमुद केले की, तकारकर्ता सन 2012 या वर्षात बी.एच.एम.एस च्या तृतीया वर्षात शिक्षण घेत होता. तो नोव्हेंबर 2012 मध्ये तृतीय वर्षाच्या परिक्षेला बसला. त्यानंतर विरुध्दपक्षाने निकाल जाहीर केले, त्यामध्ये तक्रारकर्त्यास मटेरिया मेडीका या विषयात व सर्जरी या विषयात अनुत्तीर्ण झाल्याचे दर्शविण्यात आले. मटेरिया मेडीका विषयात त्याला 48 गुण व सर्जरी या विषयात त्याला 128 गुण मिळाल्याचे दिसले. तक्रारकर्त्याने दोन्ही विषयाच्या उत्तर पत्रिकेची फोटो कॉपी मिळण्यासाठी कॉलेज मार्फत फि भरुन विरुध्दपक्षाकडे अर्ज केला. विरुध्दपक्षातर्फे उत्तरपत्रिकेची प्रत प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारकर्त्यास, त्याला मिळालेल्या गुणांबाबत शंका निर्माण झाली व म्हणून त्याने रि-व्हॅल्युशन करण्याकरिता रितसर फी भरुन विरुध्दपक्षाकडे अर्ज केला. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या उत्तरपत्रीकेचे पुर्नमुल्यांकन केले व त्यानंतर तक्रारकर्त्यास सर्जरी या विषयात 23 गुणांची वाढ होऊन सदर विषयात त्याला एकूण 151 गुण प्राप्त झाले व या विषयात तो उत्तीर्ण झाला. परंतु मटेरिया मेडीका या विषयात तक्रारकर्त्याला मिळालेले मुळ गुण 48 मध्ये 15 गुण कमी करुन तक्रारकर्त्यास एकूण 33 गुण देण्यात आले. सदर पुर्नमुल्यांकनाबाबत तक्रारकर्त्यास शंका आल्यामुळे तक्रारकर्त्याने पुर्नमुल्यांकन गुण वितरण पत्रिकेची मागणी केली, परंतु ती त्याला देण्यात आली नाही. तक्रारकर्ता हा सर्जरी या विषयात पास झाल्यामुळे त्याने रिफंडची मागणी केली असता,त्याला सदर रक्कम मुदतीत देण्यात आली नाही. तक्रारकर्त्याने पुर्नमुल्यांकन गुण वितरण पत्रीका मिळण्याकरिता, माहीती अधिकारा अंतर्गत विरुध्दपक्षाकडे अर्ज दिला, त्यावर सुनावणी होऊन तक्रारकर्त्यास माहीती देण्यात आली नाही. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने सदर निर्णयावर अपील दाखल केले. परंतु अपीलामध्येही चुकीचा निर्णय देण्यात आला. विरुध्दपक्षाने सेवा देण्यासाठी तक्रारकर्त्याकडून शुल्क स्विकारलेले आहे व मागणी करुनही विरुध्दपक्षाने गुण वितरण पत्रिका दिली नाही. त्यामुळे विरुध्दपक्षाने द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी दर्शविलेली आहे.
तक्रारकर्त्याच्या वकीलांनी त्यांच्या युक्तीवादाच्या समर्थनार्थ वरीष्ठ न्यायालयाच्या खालील न्यायनिवाडयांचा आधार घेतला आहे.
- 1978 DGLS (Soft.) 69
Bangalore Water Supply and Sewerage Board Vs. A.Rajappa
- IV (2008) CPJ 148 (NC)
NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI
Ranchi University & Anr. Vs. Nuzmat Sultana & Ors.
- Consumer Protection Act, 1986 – Section 2(1)(d), and 2(1)(o) – Educational Services – Result not published – Academic year lost – Education institution charges fees for imparting education and University for conducting examination – They are not rendering services free fo cost – Services of University hired for consideration – Complainant comsumer – Result not declared for 10 years – Defiiency In service on part of University proved – Compensation and cost awareded
सदरील केसचा आधार घेवून तक्रारकर्त्याच्या वकीलांनी असा युक्तीवाद केला की, विरुध्दपक्ष हे सार्वजनिक सेवा देणारी संस्था आहे. तसेच विरुध्दपक्ष संस्था ही उद्योग या संज्ञेत मोडते व ती सेवा देणारी संस्था ठरते. विरुध्दपक्षाने सेवा देण्यास टाळाटाळ केली व सेवा देण्यास त्रुटी दर्शविली. त्यामुळे सदर तक्रार दाखल करण्याचा तक्रारकर्त्यास पुर्ण अधिकार आहे.
तसेच तक्रारकर्ते यांचे वकीलांनी खालील न्याय निवाडा दाखल केला आहे.
- III (1997) CPJ 36
NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI
RAVINDER SINGH Vs. MAHARISHI DAYANAND UNIVERSITY
सदरील केस मध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने निकालातील परिच्छेद क्र. 6 मध्ये असे नमुद केले की,
6. In the result, I have concluded in the adoresaid case that the answer to the basic question whether education is a service under the purview of the Act is in the affirmative and the answer to specific question such as whether holding of examination, declaration of results etc. is a service is also in the affirmative, these specific issues being operational aspects of the basic matter. Flowing from the above, I am of the view that in the instant case, the Revision Petitioner is a ‘consumer’ and can seek redressal under the Consumer Protection Act.
वर नमुद केलेल्या वरीष्ठ न्यायालयांच्या निवाड्यांचा आधार घेऊन तक्रारकर्त्याच्या वकीलांनी असे नमुद केले की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व मागणी प्रमाणे नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
6. विरुध्दपक्षाचे वकील श्री. कविश्वर यांनी असा युक्तीवाद केला की, तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्त व तक्रारकर्त्याची तक्रार यामध्ये नमुद केलेल्या बाबींचे अवलोकन केले असता, तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक नाही. तसेच तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी जे वरीष्ठ न्यायालयाचा निवाडे दाखल केले ते मंचासमेार असलेल्या सदरील केस मध्ये लागु होत नाही. तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालयाने, परिक्षा घेणारे बोर्ड हे वैधानीक कार्य करित असते, त्यामुळे ते विद्यार्थ्यास कोणतीही सेवा प्रस्तावित (offer) करीत नाही, असे नमुद केलेले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा ग्राहक या संज्ञेत बसत नाही. तसेच गुण पत्रिका ही संबंधीत महाविद्यालयाकडे पाठविली जाते, ती संबंधीतांना महाविद्यालयातून घ्यावयाची असते. विरुध्दपक्षाच्या वेब साईटवर मार्कलिस्ट जाहीर झालेली असते, ती विद्यार्थी पाहू शकतात व त्याची प्रत काढू शकतात. तक्रारकर्त्याची मुख्य तक्रार की, त्याला पुर्नमुल्यांकन गुण वितरण पत्रिका देण्यात आली नाही. त्याबाबत तक्रारकर्त्याने तक्रारीमध्ये केलेले विधाने चुकीचे आहेत. विद्यार्थ्याच्या पुर्नमुल्यांकनामध्ये गुणांमध्ये काही फेरबदल झाल्यास मुळ गुण पत्रिका रद्द करुन नविन गुणपत्रीका बनविली जाते व ती संबंधीत महाविद्यालयाकडे पाठविली जाते व त्याचे वितरण संबंधीत विद्यार्थ्यास करण्यात येते . तक्रारकर्त्यास, पुर्नमुल्यांकनामध्ये गुणांमध्ये बदल झालेली गुणपत्रिका संबंधीत महाविद्यालयाला पाठविण्यात आली आहे. तक्रारकर्त्याने विरुध्दपक्षाशी परस्पर पत्रव्यवहार केला. तक्रारकर्त्याने संबंधीत महाविद्यालयाला सदर प्रकरणात सामील केलेले नाही. संबंधीत महाविद्यालयामार्फत त्याला गुणपत्रिका मिळाली नाही, अशी कोणतीही तक्रार, तक्रारकर्त्याने केलेली नाही. तक्रारकर्त्याचे ज्या विषयात गुण वाढले, त्याची फी परताव्याबाबतची मागणी तक्रारकर्त्याने संबंधीत महाविद्यालयामार्फत केलेली नाही तर ती थेट विरुध्दपक्षाकडे केली. नियमानुसार परतावा तक्रारकर्त्यास दिलेला आहे. तक्रारकर्त्याने जी नोटीस पाठविली आहे, त्याचे अवलोकन केले असता, तक्रारकर्त्याने निरर्थक बाबी, त्यामध्ये नमुद केलेल्या आहेत व विरुध्दपक्षावर चुकीचे आरोप केलेले आहेत. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास नियमानुसार सर्व सेवा पुरविली आहे. तक्रारकर्त्याने पुर्नमुल्यांकनासाठी जो अर्ज केला त्या संबंधी विद्यापीठाने नियमावली बनविली आहे. त्या नियमावलीच्या अनुषंगाने कार्यवाही केली जाते. तक्रारकर्त्याची तक्रार की, त्याला मुद्दामहून कमी गुण दिले, सदरील बाब ही चुकीची असून विरुध्दपक्षाच्या नियमावली प्रमाणे पुर्नमुल्यांकनामध्ये जो गुणांमध्ये बदल झाला, त्या प्रमाणे मुळ गुणपत्रिकेमध्ये बदल करण्यात आला आहे. तसेच तक्रारकर्त्याने पुर्नमुल्यांकनामध्ये काही बदल झाल्यास तो अंतीम असेल व त्याच्यावर बंधनकारक असेल, अशी हमी लिहून दिलेली आहे. त्यामुळे पुर्नमुल्यांकनामध्ये जो बदल झाला, त्या बाबत तक्रार करण्याचा अधिकार तक्रारकर्त्यास नाही.
विरुध्दपक्षाच्या वकीलांनी त्याच्या युक्तीवादाच्या समर्थनार्थ खालील न्यायनिवाड्यांचा आधार घेतला.
- II (2003) CPJ 7 (NC)
NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI
Alex J. Rebello Vs. Vice Chancellor, Bangalore University & Ors.
सदर केस मध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाने I (1994) CPJ 146 (NC) Registrar, University of Bombay Vs. Mumbai Grahak Panchayat या केसचा संदर्भत घेतला व असे नमुद केले की,…
“ We are clearly of the view that in carrying out its function of conduction the examination, evaluating answer papers and publishing the results of candidates the University was not performing any service for consideration and a candidate who appeared for the examination cannot be regarded as a person who had hired or availed of the service of the University for consideration. The complainant was not therefore, a consumer entitled to seek any relief under the Consumer Protection Act.
- III (2003) CPJ 164 (NC)
NATIONAL CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION, NEW DELHI
Rarveen Rani Vs. Punjab School Education Board & Anr.
- 2009 ALL SCR 1864
Bihar School Examination Board Vs. Suresh Prasad Sinha
या निवाड्यातील परिच्छेद 10 मध्ये असे नमुद करण्यात आले की,…
10. The Board is a statutory authority established under the Bihar School Examination Board Act, 1952. The function of the Board is to conduct school examinations. This statutory function involves holding periodical examinations, evaluating the answer scripts, declaring the results and issuing certificates. The process of holding examination, evaluating answer scripts, declaring results and issuing certificates are different stages of a single statutory non commercial function. It is not possible to divide this function as partly statutory and partly administrative. When the Examination Board conducts an examination in discharge of its statutory function, it does not offer its “services” to any candidate. Nor does a student who participates in the examination conducted by the Board, hires or avails of any service from the Board for a consideration. On the other hand, a candidate who participates in the examination conducted by the Board, is a person who has undergone a course of study and who requests the Board to test his as to whether he has imbibed sufficient knowledge to be fit to be declared as having successfully completed the said course of education; and if so, determine his position or rank or competence vis-à-vis other examinees. The process is not therefore availment of a service by a student, but participation in a general examination conducted by the Board to ascertain whether he is eligible and fit to be considered as having successfully completed the secondary education course. The examination fee paid by the student is not the consideration for availment of any service, but the charge paid for the privilege of participation in the examination.
वर नमुद केलेल्या वरीष्ठ न्यायालयांच्या न्यायनिवाड्यांचा आधार घेऊन, विरुध्दपक्षाच्या वकीलांनी असा युक्तीवाद केला की, विरुध्दपक्ष हे कायद्याने निर्माण केलेली संस्था असून परीक्षा घेण्याचे काम करते. विरुध्दपक्ष हे वैधानिक कार्य करीत असल्यामुळे ते विद्यार्थ्यांना कोणतीही सेवा प्रस्तावित (offer) करीत नाहीत. जे विद्यार्थी परीक्षेमध्ये सहभागी होतात ते विरुध्दपक्षाकडून कोणतीही सेवा घेत नाहीत ( Hire or avail ). तसेच विद्यार्थ्याने परीक्षा फी भरली म्हणजे त्याने सेवा उपलब्ध करुन घेण्यासाठी पैसे भरले, असा त्याचा अर्थ होत नाही. सबब तक्रारकर्त्याची तक्रार रद्द करण्यात यावी.
7. तक्रारकर्ता व विरुध्दपक्ष यांनी दाखल केलेले संपुर्ण पुराव्याचे दस्त, तसेच उभय पक्षांचा युक्तीवाद, यांचे काळजीपुर्वक अवलोकन केले. तसेच उभय पक्षांनी त्यांच्या युक्तीवादाच्या समर्थनार्थ दाखल केलेले वरीष्ठ न्यायालयांचे न्यायनिवाडे विचारात घेतले असता, तक्रारकर्त्याने त्याच्या युक्तीवादाच्या समर्थनार्थ जो 1978 DGLS (Soft.) 69 Bangalore Water Supply and Sewerage Board Vs. A.Rajappa दाखल केला आहे, या प्रकरणामध्ये विद्यापीठ हे उद्योग या व्याख्येत येते किंवा नाही, या संबंधी आहे. तसेच III (1997) CPJ 36, RAVINDER SINGH Vs. MAHARISHI DAYANAND UNIVERSITY या केस मध्ये जो निर्णय दिला आहे तो मा. राष्ट्रीय आयोगाने सन 1991 मध्ये दिलेला आहे.
विरुध्दपक्षाने त्यांच्या युक्तीवादाच्या समर्थनार्थ मा. राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली यांनी II (2003) CPJ 7 (NC), Alex J. Rebello Vs. Vice Chancellor, Bangalore University & Ors. या केस मध्ये मा. राष्ट्रीय आयोगाच्या केसचा संदर्भ घेऊन स्पष्ट नमुद केले आहे की, परीक्षा घेण्याचे काम, पेपर तपासण्याचे काम, निकाल देण्याचे काम विद्यापिठ करते. त्या संदर्भात कोणताही मोबदला घेऊन ते सेवा देत नसते व जे विद्यार्थी परीक्षेला बसतात, त्यांनी मोबदला देऊन सेवा घेतलेली आहे, असा निष्कर्ष काढता येत नाही. असे विद्यार्थी हे ग्राहक संरक्षण कायदा, कलम 2(1)(d) नुसार ग्राहक या संज्ञेत बसत नाहीत. मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 2009 ALL SCR 1864 Bihar School Examination Board Vs. Suresh Prasad Sinha या केस मध्ये जो न्यायनिवाडा दिला, तो मंचासमोरील असलेल्या सदरील केसला पुर्णपणे लागु होतो. त्यामुळे मंचाचे मत की, तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक नाही, या कारणास्तव तक्रारकर्त्याची तक्रार रद्द होण्यास पात्र आहे.
तक्रारकर्त्यास विरुध्दपक्षाने द्यावयाच्या सेवेमध्ये त्रुटी ठेवली आहे काय ? ही बाब देखील विचारात घेणे गरजेचे आहे. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्त व तक्रारीचा मुळ मुद्दा लक्षात घेतला असता, तक्रारकर्त्याची मुख्य तक्रार की, त्याला परतावा हा मुदतीत देण्यात आला नाही. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेले दस्तांचे अवलोकन केले असता, तक्रारकर्त्याने माहीती अधिकाराअंतर्गत विरुध्दपक्षाच्या जनमाहीती अधिकारी यांच्याकडे अर्ज केलेला होता व त्यावर निर्णय झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने सदरील निकालाविरुध्द अपील दाखल केलेले होते. तक्रारकर्त्यास अनुज्ञेय फी परतावा हा तो शिकत असलेल्या महाविद्यालयामार्फत मिळावा म्हणून अर्ज केल्याचे निदर्शनास येत नाही. तक्रारकर्त्याने थेट विरुध्दपक्षाकडे फी परतावा मागणी केल्याचे दिसते. तसेच पुर्नमुल्यांकन झाल्यानंतर गुणांमध्ये काही फेरबदल झाल्यास त्याबाबतची गुणपत्रीका थेट महाविद्यालयाकडे पाठविली जाते, संबंधीत विद्यार्थ्याला पाठविली जात नाही. विरुध्दपक्षाच्या वेब साईटवर सुध्दा ती गुणपत्रीका उपलब्ध असते. मुळ गुणपत्रीका रद्द करुन पुर्नमुल्यांकनानंतर नविन गुणपत्रीका मुळ महाविद्यालयाकडे पाठविली जाते व संबंधीत महाविद्यालय हे ती गुणपत्रीका विद्यार्थ्याला वितरीत करतात. तक्रारकर्त्याची संपुर्ण तक्रार लक्षात घेतली असता, तो शिकत असलेल्या महाविद्यालयाकडून गुणपत्रीका मिळाली नाही, असे तक्रारीत कोठेही नमुद नाही. तक्रारकर्त्याची तक्रार की, गुणपत्रीका मिळाली नाही, विरुध्दपक्षाचा जबाब लक्षात घेतला असता, सदर गुणपत्रीका ही दि. 1/7/2013 ला पाठविण्यात आली, असे नमुद केले आहे. त्या बाबत तक्रारकर्त्याने, सदरील बाब ही खोटी आहे, या बाबत कथन केलेले नाही अगर पुरावा दिलेला नाही. संपुर्ण पुराव्याचे दस्तऐवज काळजीपुर्वक निरीक्षण केले असता, मंचाचे मत असे की, विरुध्दपक्षाने द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी दर्शविली नाही. त्यामुळे सदर तक्रार रद्द होण्यास पात्र आहे.
सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे…
अं ति म आ दे श
- तक्रारदार यांची तक्रार खारीज करण्यात येत आहे.
- प्रकरणाच्या खर्चाबाबत कोणताही आदेश नाही.
उभयपक्षकारांना आदेशाची प्रमाणित प्रत विनामुल्‍य देण्यात यावी.
