::: आ दे श :::
( पारीत दिनांक : 20/05/2016 )
आदरणीय सदस्‍य श्री कैलास वानखडे, यांचे अनुसार
1. ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, सादर करण्यात आलेल्या, सदर तक्रारीचा सारांश येणेप्रमाणे, . .
तक्रारकर्ता हा पारस औष्णीक विज केंद्र पारस येथे दि. 5/11/1981 ते 31/3/2011 या कालावधी दरम्यान कर्मचारी म्हणून कार्यरत होता. तक्रारकर्त्याने 24 सप्टेंबर 1998 मध्ये विरुध्दपक्ष पतसंस्थेमध्ये खाते उघडले, ज्यावेळी विरुध्दपक्ष संस्थने तक्ररकर्त्याकडून भाग भांडवल म्हणुन रु. 100/- ची रक्कम जमा करुन घेतली व त्यानंतर नोंव्हेंबर 1998 पासून विरुध्दपक्ष संस्थेने तक्रारकर्त्याच्या मासिक पगारातून रक्कम जमा करुन घेणे सुरु केले, जे नोव्हेंबर 2009 पर्यंत अखंडपणे सुरु होते. तक्रारकर्त्याचे नोव्हेंबर 2009 पर्यंत एकूण रु. 18900/- विरुध्दपक्ष संस्थेत जमा होते. तक्रारकर्त्याने सदर खाते बद केल्यानंतर त्या पुढील 30 दिवसात तक्रारकर्त्याला व्याजासह परत करण्यात येईल, अशी माहीती विरुध्दपक्षाने दिली. मात्र विरुध्दपक्ष संस्थेने सदर रक्कम परत केली नाही, या बाबत तक्रारकर्त्याने दि. 6/12/2010 रोजी विरुध्दपक्षाकडे लेखी पत्र दिले. त्यानंतर दि. 5/5/2011 रोजी पुन्हा स्मरणपत्र दिले. परंतु त्याची कोणतीही दखल घेतल्या गेली नाही, म्हणून तक्रारकर्त्याने दि. 8/12/2015 रोजी विरुध्दपक्षाला पत्र पाठवून रक्कम देण्याची मागणी केली व न दिल्यास कायदेशिर कार्यवाही करण्याची सुचना दिली. अशा प्रकारे विरुध्दपक्षाने सेवा देण्यास न्युनता दर्शविली आहे, तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की, तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्याच्या खात्यातील रक्कम रु. 18900/- व्याजासह परत करण्याचा आदेश व्हावा, तसेच आर्थिक, मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु. 20000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्त्यास देण्याचा आदेश व्हावा.
सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 05 दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून जोडण्‍यात आले आहेत.
विरुध्दपक्ष यांचा लेखीजवाब :-
2. विरुध्दपक्ष यांनी सदर प्रकरणात मुदतीत लेखी जबाब दाखल केला नाही, त्यामुळे सदर प्रकरण विरुध्दपक्षाच्या लेखी जबाबाशिवाय पुढे चालविण्याचा आदेश मंचाने पारीत केला.
3. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने तोंडी युक्तीवाद केला.
::: का र णे व नि ष्‍क र्ष :::
4. सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष यांच्या विरुध्द मंचाने दि. 11/3/2016 ला लेखी जबाबाशिवाय प्रकरण पुढे चालविण्याचा आदेश पारीत केल्याने फक्त तक्रारकर्त्याने दाखल केलेली तक्रार व दस्त यांचा सखोल अभ्यास करुन मंचाने खालील प्रमाणे निष्कर्ष काढला तो येणे प्रमाणे…
तक्रारकर्ता हा पारस औष्णीक विज केंद्र पारस यांच्या पतसंस्थेत दि. 24/9/1998 ते नोव्हेंबर 2009 पर्यंत सभासद होता. त्या संबंधीचे कागदपत्र ( दस्त क्र. 11 ) सदर प्रकरणात दाखल केलेले आहे. त्यामुळे तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्षाचा ग्राहक आहे, हे सिध्द होते.
तक्रारकर्ता यांच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्ता हा पारस औष्णीक विज केंद्र पारस यांच्या पतसंस्थेचा सभासद दि. 24/9/2998 ते नोव्हेंबर 2009 याकालावधीत होता. सदर पतसंस्थेत खाते उघडल्यास दरमहा कर्मचाऱ्याच्या पगारातून नियमितपणे विशिष्ट रक्कम सदर पतसंस्थेत जमा करुन घेण्यात येते. सदर रकमेबरोबर मृत्यूफंड म्हणून काही विशिष्ट रक्कम वळती करुन घेण्यात येते व जर कर्मचा-याचा त्याच्या नोकरी दरम्यान मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटूंबियांना विमा राशी प्रमाणे योग्य तो मृत्यूफंड दिला जातो किंवा कर्मचा-याला महत्वाच्या कामाकरिता सदर रकमेची गरज भासल्यास पगारातून प्रतिमाह कपात केलेली रक्कम व्याजासह परत केली जाते. त्याप्रमाणे नोव्हेंबर 1998 ते नोव्हेंबर 2009 या 134 महिन्याच्या कालावधी दरम्यान विरुध्दपक्ष संस्थेकडे रु. 18900/- जमा झालेले आहेत. सदर प्रकरणासोबत पासबुकची प्रत जोडली आहे ( दस्त क्र. 1 ) सदर खाते बंद केल्यानंतर 30 दिवसाच्या आंत रु. 18900/- योग्य त्या व्याजासह परत करण्यात येईल, अशी माहीती विरुध्दपक्षाच्या पतसंस्थेने दिली होती, असे तक्रारकर्त्याचे म्हणणे आहे. परंतु विरुध्दपक्ष पतसंस्थेने सदर रक्कम परत केली नाही. त्यामुळे दि. 6/12/2010 ला लेखी मागणी केली, ( दस्त क्र. 2 ) त्यानंतर दि. 6/1/2011 ला स्मरणपत्र दिले ( दस्त क्र. 3 ) तसेच तक्रारकर्ता सेवानिवृत्त झाल्यानंतर दि. 5/5/2011 ला विरुध्दपक्षाला परत स्मणपत्र दिले ( दस्त क्र. 4 ) परंतु तरी देखील विरुध्दपक्षाने कोणतीही कारवाई केली नाही. त्यानंतर दि. 8/12/2015 रोजी सहा. निबंधक सहकारी संस्था, बाळापुर यांना पत्र पाठवून सदरची रक्कम परत करावी अन्यथा कायदेशिर कारवाई करावी लागेल, असे नमुद करुन पत्र पाठविले ( दस्त क्र 5 ) तरी आजपावेतो कोणतीही कारवाई विरुध्दपक्षाने केलेली नाही. त्यामुळे सदर प्रकरण ग्राहक मंचात दाखल करावे लागले.
सदर प्रकरणात विरुध्दपक्ष हजर झाले, परंतु लेखी जबाब दाखल करण्यासाठी त्यांना वारंवार संधी देवूनही त्यांनी लेखी जबाब दाखल केला नाही. त्यामुळे केवळ तक्रारकर्त्याची तक्रार व त्यांनी दाखल केलेल्या दस्तांवरुन सदर प्रकरणात आदेश पारीत करण्यात आले. तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या दस्तांवरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्ता हा दि. 24/9/1998 ते नोव्हेंबर 2009 पर्यंत विरुध्दपक्षाच्या पतसंस्थेचा सभासद होता. या 134 महिन्याच्या कालावधी दरम्यान तक्रारकर्त्याचे रु. 18900/- जमा झालेले आहेत, ते दस्त क्र. 1 वरुन दिसून येते. तक्रारकर्त्याने मागणी केल्याप्रमाणे विरुध्दपक्षाने तकारकर्त्याची जमा झालेली रक्कम व्याजासह परत करणे आवश्यक होते. तक्रारकर्त्याने वारंवार विरुध्दपक्षाला लेखी मागणी केलेली आहे. स्मरणपत्र पाठविले आहे. तरी आजपावेतो तक्रारकर्त्याची रक्कम परत केलेली नाही अथवा सदर पत्रांना विरुध्दपक्षाने कुठलेही उत्तर दिलेले नाही अथवा मंचासमोर येवून तक्रारकर्त्याचे सदर म्हणणे खोडून काढलेले नाही. त्यामुळे सदर मंच या निष्कर्षाप्रत पोहचले आहे की, तक्रारकर्ता हा पतसंस्थेमध्ये जमा झालेली रक्कम रु. 18900/- व्याजासह मिळण्यास व शारीरिक, मानसिक आर्थिक नुकसान भरपाई, प्रकरणाच्या न्यायिक खर्चासह मिळण्यास पात्र आहे, तक्रारकर्त्याची सतत मागणी व त्याबद्दलचे दाखल दस्त, यावरुन तक्रारीस कारण हे सततचे उद्भवले आहे, असे सुध्दा मंचाचे मत आहे. सबब अंतीम आदेश पारीत केला तो येणे प्रमाणे…
::: अं ति म आ दे श :::
- तक्रारकर्ते यांची तक्रार अंशत: मंजुर करण्यात येते.
- विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याच्या खात्यातील रक्कम रु. 18900/- ( रुपये अठरा हजार नऊशे फक्त ) व त्यावर नोव्हेंबर 1998 ते देय तारखेपर्यंत द.सा.द.शे.8 टक्के व्याज दराने द्यावी.
- विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्त्याला शारीरिक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईपोटी रु. 5000/- ( रुपये पांच हजार फक्त ) व सदर प्रकरणाच्या न्यायिक खर्चापोटी रु. 3000/- (रुपये तिन हजार फक्त ) इतकी रक्कम द्यावी.
- सदर आदेशाचे पालन, निकालाची प्रत मिळाल्यापासून 45 दिवसात करावे.
सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या.
