आदेश पारीत व्‍दारा  श्री. एस आर आजने, मा. सदस्‍य

1. तक्रारदाराने सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्‍या कलम 12 नुसार दाखल केलेली आहे.
2. वि.प.चा परंपरा लॉन व बॅकेट हॉल या नावाने व्यवसाय असून अनेक कार्यक्रमाची नोंदणी घेऊन सेवा देतो. तक्रारदाराने त्यांचे मुलीचे लग्नसमारंभाकरिता वि.प.क्रं.2 यांच्याशी संपर्क साधला व वि.प.चा हॉल दिनांक 9.6.2020 ला उपलब्द असल्यामूळे वि.प.चा हॉल दिनांक 9.6.2020 ला संध्‍याकाळी व 10.6.2020 ला पूर्ण दिवसाकरिता आर‍क्षीत केला. तक्रारदाराने वि.प.क्रं.2 ला दिनांक 28.1.2020 ला रुपये 1,000/- देऊन हॉल आरक्षीत केला व त्यानंतर दिनांक 9.2.2020 ला तक्रारदाराने रुपये 49,000/- वि.प.ला दिले. तसेच त्यानंतर रुपये 50,000/- दिनांक 9.3.2020 ला अदा केले असे एकुण रुपये 1,00,000/- वि.प.ला देण्‍यात आले. तक्रारकर्ता वि.प.ला लग्नसमारंभ कार्यक्रमाकरिता आरक्षीत केलेल्या हॉलपोटी उर्वरित रक्कम देण्‍यास तयार होता परंतु अचानक मार्च-2020 च्या तिस-या आठवडयात आलेल्या महामारीमूळे संपूर्ण भारतभर लॉकडाऊन घोषि‍त करण्‍यात आल्याने सर्व कार्यक्रम व लग्नसमारंभावर र्निबंध घालण्‍यात आले सदर निर्बंध माहे सप्टेंबर 2020 पर्यत होते त्यामूळे तक्रारदाराला त्याचे मूलीचे लग्नसमारंभाकरिता आरक्षीत केलेला हॉल रद्द करण्‍याशिवाय पर्याय नव्हता.
3. तक्रारदाराने वि.प.शी संपर्क सांधुन आरक्षीत केलेला हॉल रद्द करुन त्यांने आरक्षणापोटी दिलेल्या रक्कम रुपये 1,00,000/- ची मागणी केली असता वि.प.ने तक्रारदाराला रक्कम परत करण्‍याचे नाकारले आणि कोणत्याही परिस्थीती आरक्षण रद्द होणार नाही असे कळविले. तक्रारदाराने वि.प.ला रक्कमेची वारंवार मागणी केली त्यावेळी वि.प.ने तक्रारदाराला रुपये 40,000/- परत करण्‍याचे आश्‍वासन दिले व उर्वरित रक्कम रुपये 60,000/- माहे नोव्हेबर-डिसेंबर-2020 ला परत करण्‍याचे निश्‍चीत केले. तक्रारदाराचा यामध्‍ये काहीही दोष नसल्याने तक्रारकर्ता त्याकरिता सहमत नव्हता. वि.प.एकही रुपया तक्रारदाराला देण्‍यास तयार नव्हता उलट तक्रारदाराला धमकी देत होता. तक्रारदाराने वि.प.विरुध्‍द पोलीस स्टेशनला तक्रार केली व महानगर पालीकेच्या लकडगंड झोनला तक्रार दिली. परंतु त्याचा काहीही उपयोग झाला नाही म्हणुन तक्रारदाराने वि.प.वि.प.ला नोटीस पाठविली. परंतु वि.प.क्रं.2 ला नोटीस स्वि‍कारली नाही व वि.प.कं.1 ने नोटीसला चूकीचे उत्तर दिले म्हणुन तक्रारदाराने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन त्यामूळे तक्रारदाराने सदर तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करुन वि.प. ने तक्रारदाराला परंपरा लॉनचे आरक्षणापोटी स्वि‍कारलेली रक्कम रुपये 1,00,000/- द.सा.द.शे. 18टक्के व्याजदराने परत करावी. तसेच मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशी मागणी केली आहे.
4. वि.प.क्रं.1 व 2 यांना आयोगामार्फत नोटीस पाठविण्‍यात आली परंतु दिनांक २६.११.२०२१ नोटीस प्राप्त  होऊनही वि.प. तक्रारीत हजर झाले नाही म्हणुन त्यांचे विरुध्‍द तक्रार एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दिनांक १६.३.२०२२ रोजी पारित करण्‍यात आला.
5. तक्रारदाराने अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्‍तावेजांचे अवलोकन केले असता व तोंडी युक्तीवाद वरुन खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले.

         मुद्दे                                                                 उत्तरे

1. तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ?                                होय
2. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदाराला त्रुटीपूर्ण सेवा दिली काय ?                 होय
3. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारदाराचे प्रती अनुचित व्यापारी पध्‍दतीचा

अवलंब केला आहे काय ?                                                                   होय

4. काय आदेश                                                                            अंतिम आदेशानुसार

का र ण मि मां सा

6. तक्रारदाराने वि.प.चा लग्नसमारंभ हॉल दिनंाक 9.6.2020 ला संध्‍याकाळी व दिनांक 10.6.2020 पूर्ण दिवस होणा-या लग्नसमारंभाकरिता रुपये 1,00,000/- वि.प.ला अदा करुन आरक्षीत केल्याचे नि.क्रं.2 वर दाखल दस्तऐवजांवरुन स्पष्‍ट होते व उर्वरित रक्कम रुपये अदा करावयाची होती असे एकुण 2,56,225 अदा करावयाची होती यावरुन तक्रारकर्ता हा वि.प.चा ग्राहक आहे हे स्पष्‍ट होते. परंतु मार्च-2020 च्या तिस-या आठवडयात कोव्हीड-19 महामारीमूळे संपूर्ण भारतभर लॉक डाऊन घोषित करण्‍यात आले. मा. आयुक्त महानगर पालीका यांचे कार्यालयानी पत्र क्रं. MC/95/2020, DATED 5.6.2020 चे आदेशान्वये नागपूर शहरातील लग्न कार्यक्रमांवर निर्बंध घालण्‍यात आले होते व ते माहे सप्टेंबर-2020 पर्यत बंधनकारक होते त्यामूळे तक्रारदाराला मूलीचे लग्नाकरिता आरक्षीत केलेला वि.प.चा हॉल रद्द करण्‍याशिवाय पर्याय नव्हता त्यामूळे तक्रारदाराने वि.प.सोबत संपर्क करुन लग्नसमारंभाकरिता आरक्षीत केलेला हॉल रद्द करुन आरक्षाणापोटी दिलेल्या रक्कमेची मागणी केली परंतु वि.प.ने तक्रारदाराला रक्कम परत केली नाही. मार्च-2020 मधे आलेल्या कोव्हीड-19 माहामारीमूळे तक्रारकर्ता व वि.प. यांचेमधील करार अमंलात येवू शकला नाही त्यामूळे तक्रारकर्ता वि.प.कडुन अदा केलेली रक्कम परत मिळण्‍यास पात्र आहे असे आयोगाचे स्पष्‍ट मत आहे

अंतीम आदेश

1. तक्रारदाराची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.
2. वि.प.क्रं.1 व 2 ने तक्रारदाराकडुन परंपरा हॉलचे आरक्षणापोटी स्वि‍कारलेली रक्कम रुपये 1,00,000/-, तक्रारदराला परत करावी. सदर रक्कमेवर दि.9.3.2020 पासुन  द.सा.द.शे.9 टक्के दराने व्याज द्यावे.
3. वि.प.क्रं.1 व 2 ने तक्रारदारास झालेल्या मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी, नुकसान भरपाई म्हणुन रुपये 30,000/- व तक्रारीचे खर्चापोटी रुपये 20,000/-अदा करावे.
4. विरुध्‍द पक्ष क्रं.1 व 2 यांनी वरील आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याच्‍या तारखेपासून ४५  दिवसाचे आत वैयक्तीक अथवा संयुक्तीकरित्या करावी
5. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निःशुल्‍क द्यावी.
6. तक्रारकर्त्‍याला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.