(पारीत व्दारा श्रीमती वृषाली गौरव जागीरदार, मा.सदस्या)
(पारीत दिनांक–27 जानेवारी, 2020)
1. तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण अधिनियम-1986 चे कलम-12 खाली विरुध्दपक्ष बिल्डर कडून कराराप्रमाणे भूखंड आणि त्यावरील डयुप्लेक्स बांधकामापोटी दिलेली एकूण आंशिक रक्कम व्याजासह परत मिळण्यासाठी तसेच अन्य अनुषंगिक मागण्यासाठी प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समोर दाखल केलेली आहे.
02. तक्रारीचा थोडक्यात आशय खालील प्रमाणे-
तक्रारकर्ती ही उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राहते. विरुध्दपक्ष हा शिवछत्र्पती क्रिएटर्स अॅन्ड लॅन्ड डेव्हलपर्स या फर्मचे नावाने बिल्डरचा व्यवसाय करीत असून त्याचे कार्यालय हे उपरोक्त नमुद पत्त्यावर राष्ट्रीय महामार्ग क्रं 6 साकोली, जिल्हा भंडारा येथे आहे. विरुध्दपक्षाने शिवछत्रपती क्रिएटर्स अॅन्ड लॅन्ड डेव्हलपर्स या फर्मचे नावाने भूखंड विक्री व त्यावर डयुप्लेक्स निर्मिती योजनेची व्यापक प्रमाणावर जाहिरात केली होती. विरुध्दपक्षाने दिलेल्या जाहिरातीमुळे तिने विरुध्दपक्षाशी मौजा साकोली, तालुका-साकोली, जिल्हा-भंडारा येथील पटवारी हलका क्रं-19, खसरा क्रं 733 व 734 मधील भूखंड क्रं 11, एकूण क्षेत्रफळ-1133 चौरसफूट आणि त्यावरील घराचे सुपरबिल्टअप बांधकाम 1550 चौरसफूट एकूण रुपये-27,00,000/- एवढया किमतीमध्ये खरेदी करण्याचा करार दिनांक-30.01.2017 रोजी स्टॅम्प पेपरवर केला. विक्री करारामध्ये नमुद केल्या प्रमाणे करार दिनांक-30.01.2017 पासून एक वर्षाचे आत घराचे बांधकाम पूर्ण करुन देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्षाने स्विकारली होती. करारा मध्ये पुढे असेही नमुद करण्यात आले होते की, बांधकामाच्या प्रगती प्रमाणे रक्कम तिला विरुध्दपक्षास दयावयाची होती. तिचे असे म्हणणे आहे की, तिने करारापोटी विरुध्दपक्षास कराराचा दिनांक-30.01.2017 रोजी रुपये-51,000/- नगदी दिलेत व पावती क्रं 101 प्राप्त केली. तसेच कराराचा दिनांक-30.01.2017 रोजी रुपये-8,10,000/- विरुध्दपक्षास धनादेशाव्दारे दिलेत व पावती क्रं 67 प्राप्त केली तसेच या व्यतिरिक्त तिने विरुध्दपक्षास रुपये-21,000/- धनादेशाव्दारे दिलेत. सदर करारामध्ये कराराचे दिनांकास तक्रारकर्ती कडून बयाना दाखल रुपये-8,10,000/- मिळाल्याची बाब विरुध्दपक्षाने मान्य केलेली आहे. विक्रीपत्राचा खर्च तक्रारकर्तीला करावा लागेल असेही करारात नमुद आहे.अशाप्रकारे तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाला करारातील घरापोटी आंशिक एकूण रक्कम रुपये-8,82,000/- अदा केली.
तक्रारकर्तीने पुढे असे नमुद केले की, कराराचे कालावधी नंतर बराच अवधी होऊन सुध्दा विरुध्दपक्षाने प्रत्यक्ष भूखंडावर करारातील घराचे बांधकाम आज पर्यंत सुरु केलेले नव्हते, जेंव्हा की त्याने करार दिनांक-30 जानेवारी, 2017 पासून एक वर्षाचे आत घराचे संपूर्ण बांधकाम करुन देण्याची जबाबदारी स्विकारली होती, या उलट तो सारखी उर्वरीत पैशाची मागणी तक्रारकर्तीकडे करीत होता. तक्रारकर्तीने त्याच्या अनेकदा भेटी घेऊन बांधकाम केंव्हा सुरु करतो या बद्दल विचारणा केली असता मुदतीत डयुप्लेक्सचे बांधकाम करुन देतो असे वेळोवेळी विरुध्दपक्षाने सांगितले. त्यानंतर तिचे सतत पाठपुराव्या नंतर विरुध्दपक्षाने तिला असे सांगितले की, तिला कराराव्दारे देऊ केलेला भूखंड क्रं 11 ची विक्री त्याने ईतर व्यक्तीला करुन त्याचा ताबा सुध्दा दिलेला आहे आणि करारातील भूखंड आणि त्यावरील डयुप्लेक्स बांधकामापोटी दिलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याची हमी विरुध्दपक्षाने तिला दिली परंतु तिने जमा केलेली रक्कम व्याजासह परत घेण्यास नकार देऊन विरुध्दपक्षास भूखंड आणि त्यावरील डयुप्लेक्स बांधकामासाठी करार केला असल्याचे सांगितले असता त्याने प्रकृती अस्वास्थाचे कारण दर्शवून जमा रक्कम व्याजासह देण्याची तयारी दर्शविली, त्यास तक्रारकर्तीने नाईलाजास्तव होकार दिला परंतु त्यानंतरही त्याने जमा केलेली रक्कम व्याजासह तक्रारकर्तीला परत न केल्यामुळे तिने विरुध्दपक्षाला दिनांक-01.04.2017 रोजी वकील श्री अशोक ह. करवडे यांचे मार्फतीने कायदेशीर नोटीस देऊन दिलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याची मागणी केली, सदर नोटीस त्याला प्राप्त होऊनही उत्तर दिले नाही वा प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतरही तक्रारकर्तीने दिनांक-20.07.2017, दिनांक-05.08.2017, दिनांक-17.08.2017 अशा दिनांकाना विरुध्दपक्षाला नोटीस रजिस्टर पोस्टाने पाठविल्यात परंतु प्रतिसाद मिळाला नाही. विरुध्दपक्षाने तिचे नावाने उपरोक्त नमुद चार नोटीसला वकील श्री शरद सी.बोरकर यांचे मार्फतीने दिनांक-29.08.2017 रोजी खोटे उत्तर पाठवून करारातील भूखंडावर कोणतेही बांधकामाचे साहित्य नसतानाही भूखंडावर पायव्याचे खड्डे खोदल्याचे व उर्वरीत रक्कम न दिल्याचे उत्तरामध्ये नमुद केले. विरुध्दपक्षाने नोटीसला खोटे उत्तर पाठविल्याने तिने पुन्हा वकील श्री अशोक ह. करवडे यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्षाला दिनांक-06.09.2017, दिनांक-07.12.2017 आणि दिनांक-25.01.2018 रोजी कायदेशीर नोटीस रजिस्टर पोस्टाने पाठविल्यात परंतु कोणताही प्रतिसाद दिला नाही, उलट विरुध्दपक्षाने भ्रमणध्वनी वरुन लवकरच पैशाची परतफेड करेल, न्यायालयात प्रकरण दाखल करु नका असे सांगितले. विरुध्दपक्षाने यापूर्वी सुध्दा अनेक लोकांची फसवणूक केलेली असून जिल्हा ग्राहक मंच, भंडारा यांचे समोर डॉ.देवेंन्द्र चौधरी विरुध्द पराग बोरकर असे दरखास्त प्रकरण चालू आहे. विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे आज पर्यंत करारातील भूखंड आणि त्यावरील बांधकाम सुरु केलेले नसून कराराची पुर्तता केली नसल्याने तक्रारीचे कारण सतत घडत आहे म्हणून शेवटी तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षा विरुध्द प्रस्तुत तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करुन त्याव्दारे पुढील प्रमाणे मागण्या केल्यात-
तक्रारकर्तीने करारातील भूखंड क्रं 11 क्षेत्रफळ 1133 चौरसफूट आणि त्यावरील 1550 चौरसफूट डयुप्लेक्स बांधकामापोटी विरुध्दपक्षाला दिलेली आंशिक रक्कम रुपये-8,82,000/- द.सा.द.शे.18% दराने व्याजासह परत करण्याचे विरुध्दपक्षास आदेशित व्हावे. तिला झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-50,000/- तसेच तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये-25,000/- विरुध्दपक्षा कडून देण्याचे आदेशित व्हावे. या शिवाय योग्य ती दाद तिचे बाजूने मंजूर करण्यात यावी.
03. विरुध्दपक्षाने अभिलेखावरील पान क्रं 72 ते 79 वर लेखी उत्तर दाखल केले. त्याने शिवछत्रपती क्रिएटर्स अॅन्ड लॅन्ड डेव्हलपर्स या नावाने नॅशनल हायवे क्रं 6 या ठिकाणी कार्यालय सुरु केल्याची बाब नामंजूर केली. तसेच तक्रारकर्ती सोबत भूखंड क्रं 11 वर डयुप्लेक्सचे बांधकाम करण्याचा करारनामा दिनांक-30.11.2017 रोजी एकूण रुपये-27,00,000/- मध्ये केल्याची बाब सुध्दा नामंजूर केली. कराराचे वेळी तक्रारकर्तीने त्याला रुपये-51,000/- नगदी आणि रुपये-8,10,000/- धनादेशाव्दारे दिल्याची बाब सुध्दा नामंजूर केली. विरुध्दपक्षाने करारनाम्यातील संपूर्ण मजकूर नामंजूर केला. त्याने प्रत्यक्ष मोक्यावर कोणतेही बांधकाम केले नसताना तक्रारकर्तीकडे उर्वरीत रकमेची मागणी केली ही बाब सुध्दा नामंजूर केली. तक्रारकर्तीने तक्रारीतून विरुध्दपक्षा विरुध्द केलेले सर्व आरोप त्याने नाकबुल केलेत. आपल्या विशेष कथनात त्याने असे नमुद केले की, तो शिवछत्रपती क्रिएटर्स अॅन्ड लॅन्ड डेव्हलपर्स या नावाने जमीन खरेदी विक्री व घर बांधून देण्याचा व्यवसाय करतो. तक्रारकर्तीने त्याचे सोबत भूखंड क्रं 11 क्षेत्रफळ 1550 चौरसफूटावर डयुप्लेक्स बांधकामाचा करारनामा दिनांक-30 जानेवारी, 2017 रोजी केला होता व तक्रारकर्ती कडून त्यापोटी रुपये-8,10,000/- धनादेशाव्दारे आणि रुपये-50,000/- नगदी अशा रकमा स्विकारल्याची बाब त्याने मान्य केली. त्याने मोक्यावर घर बांधण्या करीता सिमेंट, लोखंड, रेती व गिट्टी खरेदी केली होती परंतु तक्रारकर्तीने बांधकामात अडथळा करुन उर्वरीत रक्कम अजून पर्यंत त्याला दिलेली नाही, त्यामुळे घर बांधण्याचे काम थांबलेले आहे. त्याने या बाबत तक्रारकर्तीला वारंवार विनंती करुनही तिने उर्वरीत रक्कम दिलेली नाही. तक्रारकर्तीने करार करते वेळी असेही सांगितले होते की, तिचा आणखी एक अन्य भूखंड साकोली पोस्ट ऑफीसचे मागे असून तो भूखंड विक्री केल्या नंतर ती विरुध्दपक्षास उर्वरीत रक्कम देईल. तक्रारकर्तीने असेही म्हटले होते की, करारा प्रमाणे घराची किम्मत रुपये-27,00,000/- जास्त झालेली आहे ती कमी करावी त्यावर त्याने दिवसेंदिवस किमती वाढत असल्याने त्यास नकार दिला. तो आजही तक्रारकर्तीने कराराची उर्वरीत रक्कम दिल्यास घर बांधून देण्यास तयार आहे, त्याने ईतर लोकांना सुध्दा घरे बांधून दिलेली असून तेथे लोक राहावयास गेलेले आहेत. तक्रारकर्ती त्याचेवर खोटे आरोप लावून बदनामी करीत आहे. त्याने तक्रारकर्ती सोबत केलेल्या करारातील भूखंड क्रं 11 अजूनपर्यंत कोणालाही विक्री केलेला नाही त्यामुळे त्याने तक्रारकर्ती कडून करारापोटी स्विकारलेली रक्कम व्याजासह परत करण्या बाबत तक्रारकर्तीला सांगण्याचा कोणताही प्रश्न उदभवत नाही. त्याने तक्रारकर्ती सोबत केलेला करार आता रद्द झालेला असून तो अन्य व्यक्तीशी व्यवहार करण्यास मोकळा झालेला आहे. सदर प्रकरण हे स्पेसिफीक परफारमन्स ऑफ कॉन्ट्रक्ट अंतर्गत येत असल्यामुळे ते चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र दिवाणी न्यायालयास येते, ग्राहक मंचास येत नाही करीता तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्याची विनंती विरुध्दपक्षाने केली.
04. तक्रारकर्तीने पान क्रं 12 वरील दस्तऐवज यादी नुसार एकूण-12 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात ज्यामध्ये प्रामुख्याने उभय पक्षांमध्ये भूखंड आणि त्यावरील डयुप्लेक्स बांधकामा संबधी झालेल्या कराराची प्रत, विरुध्दपक्षाने शिवछत्रपती कंस्ट्रक्शन अॅन्ड लॅन्ड डेव्हलपर्स फर्मचे नावे तक्रारकर्तीला दिलेल्या 02 पावत्यांच्या प्रती, तक्रारकर्तीने वकीलांचे मार्फतीने विरुध्दपक्षाला रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेल्या 04 कायदेशीर नोटीसच्या प्रती, तक्रारकर्तीचे चार नोटीस नंतर विरुध्दपक्षाने वकीलांचे मार्फतीने पाठविलेले नोटीसचे उत्तर, विरुध्दपक्षाचे नोटीस उत्तरा नंतर तक्रारकर्तीने पुन्हा रजिस्टर पोस्टाने पाठविलेल्या दोन नोटीसच्या प्रती, रजिस्टर पोस्टाच्या पावत्या, रजिस्टर पोस्टाच्या पोच अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. तसेच तक्रारकर्तीने स्वतःची शपथेवरील साक्ष पान क्रं -80 ते 84 वर दाखल केली. तक्रारकर्तीने पान क्रं 86 वरील दस्तऐवज यादी नुसार एकूण 06 दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात, ज्यामध्ये विरुध्दपक्षाशी करार केलेल्या रिकाम्या भूखंडाचा फोटो, पोस्टाच्या पावत्या, उभय पक्षांमध्ये झालेला करार, विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस दिलेली पावती, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षा विरुध्द केलेल्या तक्रारीवरुन पोलीस स्टेशन साकोली यांनी दिलेले सुचनापत्र अशा दस्तऐवजाच्या प्रती दाखल केल्यात. तक्रारकर्तीने पान क्रं 109 ते 111 वर तक्रारीमध्ये दुरुस्ती होण्यासाठी परवानगीचा अर्ज दाखल केला. पान क्रं 113 वरील दस्तऐवज यादी नुसार विरुध्दपक्षाला रक्कम दिल्या बाबत तिचे बॅंकेतील बचतखाते क्रं-9222710110004106 ची झेरॉक्स प्रत ज्यामध्ये तिने विरुध्दपक्ष पराग बोरकर याला दिनांक-29.11.2016 रोजी धनादेश क्रं 21 व्दारे रुपये-21,000/- दिल्याची नोंद दिसून येते. तक्रारकर्तीने पान क्रं 117 ते 121 वर स्वतःचे शपथपत्र दाखल केले. तक्रारकर्तीने पान क्रं 135 ते 138 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला. तसेच मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयांच्या प्रत दाखल केली.
05. विरुध्दपक्षाने अभिलेखावरील पान क्रं 72 ते 79 वर लेखी उत्तर दाखल केले. तसेच पान क्रं 96 ते 99 वर स्वतःचा प्रतिज्ञालेख दाखल केला. तसेच पान क्रं 100 ते 106 वर लेखी युक्तीवाद दाखल केला.
06. तक्रारकर्ती तर्फे वकील श्री किरण येवले यांचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला.
07. तक्रारकर्तीची तक्रार, तिने दाखल केलेली शपथपत्रे तसेच तिने प्रकरणात दाखल केलेले दस्तऐवज, त्याच बरोबर विरुध्दपक्षा तर्फे दाखल लेखी उत्तर, शपथपत्र, लेखी युक्तीवाद इत्यादीचे काळजीपूर्वक अवलोकन करण्यात आले तक्रारकर्तीचे वकीलांचा मौखीक युक्तीवाद इत्यादी वरुन ग्राहक न्यायमंचाचा निष्कर्ष खालील प्रमाणे आहे-
::निष्कर्ष::
08. विरुध्दपक्ष पराग उर्फ बाळा व्यंकटराव बोरकर हा शिव छत्रपती क्रिएटर्स अॅन्ड लॅन्ड डेव्हलपर्स या फर्मचे नावाने भूखंड विक्री व त्यावरील बांधकामाचा व्यवसाय करतो ही बाब त्याने लेखी उत्तरात मान्य केलेली आहे. विरुध्दपक्षाने करार दिनांक-30 जानेवारी, 2017 रोजी तक्रारकर्ती कडून करारातील भूखंड व त्यावरील डयुप्लेक्स बांधकामापोटी रुपये-51,000/- तसेच कराराचे दिनांकास रुपये-8,10,000/- मिळाल्याची बाब आपल्या उत्तरात मान्य केलेली आहे. तक्रारकर्तीने सुध्दा पान क्रं 17 वर विरुध्दपक्षाने शिवछत्रपती क्रिएटर्स अॅन्ड लॅन्ड डेव्हलपर्स या नावाने तिचे नावाने दिनांक-30.01.2017 रोजीची पावती क्रं 101 दाखल केलेली असून त्याव्दारे विरुध्दपक्षाने रुपये-51,000/- नगदी मिळाल्याची बाब मान्य केलेली आहे. विरुध्दपक्षाने शिवछत्रपती क्रिएटर्स अॅन्ड लॅन्ड डेव्हलपर्स या नावाने तिचे नावाने दिनांक-30.01.2017 रोजीची दिलेली पावती क्रं 101 दाखल केलेली असून त्याव्दारे विरुध्दपक्षाने रुपये-51,000/- नगदी मिळाल्याची बाब मान्य केलेली आहे. त्या शिवाय तक्रारकर्तीने पान क्रं 18 वर विरुध्दपक्षाने शिवछत्रपती क्रिएटर्स अॅन्ड लॅन्ड डेव्हलपर्स या नावाने तक्रारकर्तीचे नावाने दिनांक-30.01.2017 रोजीची दिलेली पावती क्रं 67 दाखल केलेली असून त्याव्दारे विरुध्दपक्षाने तिचे कडून डयुप्लेक्स व भूखंड क्रं 11 पोटी रुपये-8,10,000/- धनादेशाव्दारे मिळाल्याची बाब मान्य केलेली आहे. या व्यतिरिक्त तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाला रुपये-21,000/- धनादेशाव्दारे दिल्या बाबत तिचे बॅंकेतील बचतखाते क्रं-9222710110004106 ची झेरॉक्स प्रत ज्यामध्ये तिने विरुध्दपक्ष पराग बोरकर याला दिनांक-29.11.2016 रोजी धनादेश क्रं 21 व्दारे रुपये-21,000/- दिल्याची नोंद दिसून येते. अशाप्रकारे तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाला भूखंड क्रं 11 आणि त्यावरील डयुप्लेक्स बांधकामापोटी एकूण आंशिक रक्कम रुपये-8,82,000/- दिल्याची बाब दाखल पुराव्यां वरुन सिध्द होत असल्याने तक्रारकर्तीने तक्रारीतून केलेल्या तिचे कथनाला बळकटी प्राप्त होते आणि त्यामुळे तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षाची ग्राहक होत असल्याने प्रस्तुत ग्राहक मंचाला हातातील तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र येते असे ग्राहक मंचाचे मत आहे. दुसरी बाब अशी आहे की, तक्रारकर्तीला विरुध्दपक्षाने कराराव्दारे भूखंड आणि त्यावरील डयुप्लेक्सचे बांधकाम अशी सेवा देण्याचे कबुल केल्याने सुध्दा तक्रारकर्ती ही विरुध्दपक्षाची ग्राहक होते.
09. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाशी मौजा साकोली, तालुका-साकोली, जिल्हा-भंडारा येथील पटवारी हलका क्रं-19, खसरा क्रं 733 व 734 मधील भूखंड क्रं 11, एकूण क्षेत्रफळ-1133 चौरसफूट आणि त्यावरील घराचे सुपरबिल्टअप बांधकाम 1550 चौरसफूट एकूण रुपये-27,00,000/- एवढया किमतीमध्ये खरेदी करण्याचा करार दिनांक-30.01.2017 रोजी स्टॅम्प पेपरवर केला होता, त्या कराराची प्रत अभिलेखावर पान क्रं 14 ते 16 वर दाखल केली. सदर करारामध्ये करार दिनांक-30.01.2017 पासून एक वर्षाचे आत घराचे बांधकाम पूर्ण करुन देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्षाने स्विकारल्याचे दिसून येते. करारा मध्ये पुढे असेही नमुद आहे की, बांधकामाच्या प्रगती प्रमाणे रक्कम तक्रारकर्तीला विरुध्दपक्षाला दयावयाची होती.
10. तक्रारकर्तीचे तक्रारी आणि शपथपत्रा प्रमाणे विरुध्दपक्षाने करारा प्रमाणे प्रत्यक्ष भूखंडावर कोणतेही बांधकाम सुरु केले नव्हतो, तो सारखी उर्वरीत पैशाची मागणी करीत होता. तिने केलेल्या सततच्या पाठपुराव्या नंतर त्याने तक्रारकर्तीला करारातील भूखंड आणि त्यावरील डयुप्लेक्स बांधकामापोटी दिलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याची हमी दिली होती व त्यास तिने होकार दिला होता परंतु त्यानंतरही विरुध्दपक्षाने जमा केलेली रक्कम व्याजासह तिला परत न केल्यामुळे तिने विरुध्दपक्षाला दिनांक-01.07.2017 रोजी वकील श्री अशोक ह. करवडे यांचे मार्फतीने कायदेशीर नोटीस देऊन दिलेली रक्कम व्याजासह परत करण्याची मागणी केली, सदर नोटीस विरुध्दपक्षाला प्राप्त होऊनही उत्तर दिले नाही वा प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतरही तिने दिनांक-20.07.2017, दिनांक-05.08.2017, दिनांक-17.08.2017 अशा दिनांकाना विरुध्दपक्षाला नोटीस रजिस्टर पोस्टाने पाठविल्यात, आपले या कथनाचे पुष्टयर्थ तिने अभिलेखावरील पान क्रं 20 ते 31 वर सदर नोटीसच्या प्रती दाखल केल्यात परंतु विरुध्दपक्षाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही. त्यानंतर विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीचे नावे उपरोक्त नमुद चार नोटीसला वकील श्री शरद सी.बोरकर यांचे मार्फतीने दिनांक-29.08.2017 रोजी खोटे उत्तर (पान क्रं-32 ते 35) पाठवून करारातील भूखंडावर कोणतेही बांधकामाचे साहित्य नसतानाही भूखंडावर पायव्याचे खड्डे खोदल्याचे व उर्वरीत रक्कम न दिल्याचे उत्तरामध्ये नमुद केले. विरुध्दपक्षाने नोटीसला खोटे उत्तर पाठविल्याने तक्रारकर्तीने पुन्हा वकील श्री अशोक ह. करवडे यांचे मार्फतीने विरुध्दपक्षाला दिनांक-06.09.2017,दिनांक-07.12.2017 आणि दिनांक-25.01.2018 रोजी रजिस्टर पोस्टाने कायदेशीर नोटीस पाठविल्यात, या बद्दल तिने पुराव्या दाखल नोटीसच्या प्रती व रजिस्टर पोस्टाच्या पावत्या व पोच दाखल केल्यात परंतु कोणताही प्रतिसाद विरुध्दपक्षाने दिला नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्षाला पाठविलेल्या नोटीस मध्ये वरिष्ठ पोलीस अधिकारी, मा.गृहमंत्री भारत सरकार यांना सुध्दा रजिस्टर पोस्टाने त्याच्या प्रती पाठविल्या बद्दल पुराव्या दाखल रजिस्टर पोस्टाच्या पावत्या दाखल केलेल्या आहेत. ग्राहक मंचाचे मते कोणतीही व्यक्ती त्याचेवर अन्याय झाल्या शिवाय पोलीस मध्ये वरिष्ठ पातळीवर तक्रार करणार नाही. या व्यतिरिक्त तक्रारकर्तीने पान क्रं 58 वर तिला पोलीस स्टेशन साकोली यांचे कडून प्राप्त झालेल्या सुचनापत्राची प्रत सुध्दा दाखल केलेली आहे. या व्यतिरिक्त तक्रारकर्तीने पान क्रं 86 वरील दस्तऐवज यादी नुसार विरुध्दपक्षाशी करार केलेल्या रिकाम्या भूखंडाचा फोटो सुध्दा पुराव्या दाखल सादर केलेला आहे.
11. तक्रारकर्तीने तिचे तक्रारीचे समर्थनार्थ उपरोक्त नमुद लेखी पुरावे आणि शपथपत्रे दाखल केलेली आहेत. या उलट, विरुध्दपक्षाचा तोकडा बचाव असा आहे की, तक्रारकर्तीने करारा प्रमाणे उर्वरीत रक्कम न दिल्यामुळे त्याने करारातील बांधकाम थांबविले होते परंतु सदरचा बचाव हा तोकडया स्वरुपाचा दिसून येतो. विरुध्दपक्षाचे उत्तरा नुसार जर त्याने खरोखरच करारातील भूखंडावर पायव्यासाठी रिकामे खडडे खोदले होते तर त्याने त्याचे फोटो का दाखल केले नाहीत तसेच त्याने जर प्रत्यक्ष मोक्यावर बांधकाम सुरु केले असते तर त्यानुसार उर्वरीत रकमेची मागणी करण्यासाठी तक्रारकर्तीला लेखी पत्र पाठविले असते परंतु तशी पत्रे पाठविल्या बाबत कोणताही पुरावा विरुध्दपक्षाने दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्तीने एकूण चार नोटीस पाठविल्या नंतर त्याने त्यानंतर या चार नोटीसचे उत्तर दिले. हा सर्व प्रकार पाहता विरुध्दपक्षाचा हेतू हा तक्रारकर्तीने भूखंड व त्यावरील डयुप्लेक्स बांधकामापोटी दिलेले पैसे पचित करण्याचा दिसून येतो. विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्ती कडून भूखंड व डयुप्लेक्स बांधकामापोटी आंशिक रकमा स्विकारल्या नंतरही प्रत्यक्ष मोक्यावर कोणतेही बांधकाम सुरु केलेले नव्हते आणि तसे बांधकाम केल्या बाबतचा कोणताही पुरावा त्याने दाखल केलेला नाही त्यामुळे तक्रारकर्तीने त्याला करारा प्रमाणे उर्वरीत रक्कम टप्प्याटप्प्याने देण्याचे कोणतेही प्रयोजन उदभवत नाही. याउलट प्रत्यक्ष भूखंडावर कोणतेही बांधकाम झाले नसल्या बाबत तक्रारकर्तीने छायाचित्र दाखल केलेले आहे. विरुध्दपक्षाची एकंदरीत कृती पाहता तक्रारकर्तीने करारातील भूखंड व त्यावरील डयुप्लेक्स बांधकामापोटी दिलेली रक्कम पचविण्याचा त्याचा हेतू असल्याचे सकृतदर्शनी दिसून येतो, त्यामुळे विरुध्दपक्षाची सदरची कृती अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब (Unfair Trade Practice) असून तक्रारकर्त्याला दिलेली दोषपूर्ण (Deficiency in Service) सेवा ठरते. विरुध्दपक्षाचे अनुचित व्यापारी प्रथेमुळे तसेच दोषपूर्ण सेवेमुळे तक्रारकर्तीला निश्चीतच शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रास सहन करावा लागत आहे.
12. सदर प्रकरणात हे न्यायमंच खालील नमुद मा.राष्ट्रीय आयोगाचे निवाडया वर आपली भिस्त ठेवीत आहे.
“Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar & Ors.” - 2005(2) CPR-1 (NC).
उपरोक्त मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाच्या निवाडया मध्ये असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्जा संबधित ग्राहकास देण्यास किंवा त्याने जमा केलेली रक्कम परत करण्यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत असते. मा. राष्ट्रीय ग्राहक आयोगाचे निवाडयात पुढे असेही नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करण्यास विकासक/बांधकाम व्यवसायिक काही प्रयत्न करीत नसेल किंवा त्याठिकाणी कुठलेच बांधकाम होत नसेल तर खरेदीदारास मासिक हप्ते नियमित भरणे अपेक्षित नाही.
उपरोक्त निवाडयातील वस्तुस्थिती मंचाचे समोरील निवाडयास अंशतः लागू होते. सदर प्रकरणात सुध्दा विरुध्दपक्ष बिल्डींग फर्म आणि विरुध्दपक्ष पराग बोरकर याने विहित मुदतीत करारातील भूखंडावर सदनीकेचे बांधकाम पूर्ण करुन विक्रीपत्र व ताबा देण्याची जबाबदारी स्विकारलेली असतानाही
प्रत्यक्ष मोक्यावर कोणतेही बांधकाम सुरु झाल्याचे दिसून न आल्याने विरुध्दपक्षाचे हेतू संबधी तक्रारकर्तीला शंका निर्माण झाल्याने तिने रजिस्टर पोस्टाने कायदेशीर नोटीस पाठविल्यात परंतु नोटीसलाही बरेच दिवस उत्तर न मिळाल्याने तिचे मनात विरुध्दपक्षाला करारा प्रमाणे आंशिक दिलेली रक्कम पचीत होईल की काय अशी भिती निर्माण होणे स्वाभाविक आहे तसेच विरुध्दपक्ष हा तिने दिलेली रक्कम आज पर्यंत स्वतः करीता वापरीत आहे.
13. याशिवाय तक्रारकर्तीचे वकीलांनी मा.राष्ट्रीय ग्राहक आयोग, न्यु दिल्ली यांनी Consumer Case No.-1702 of 2016- “Shalabh Nigam-Versus-Orris Infrastructure Pvt. Ltd. & Anr.” या तक्रारीमध्ये दिनांक-06 मे, 2019 रोजी दिलेल्या निवाडयावर ठेवली. सदर मा.वरिष्ठ न्यायालयाचे निवाडयाचे आम्ही वाचन केले असता सदर निवाडा हा हातातील प्रकरणात वस्तुस्थितीतील तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता हातातील प्रकरणात अंशतः लागू होतो असे ग्राहक मंचाचे मत आहे.
14. विरुध्दपक्षाने करारातील भूखंड व त्यावरील डयुप्लेक्स बांधकाम संबधात प्रत्यक्ष मोक्यावर कोणतेही बांधकामच सुरु केलेले नसल्याने तिने करारातील सदनीकपेटी विरुध्दपक्षाकडे जमा केलेली एकूण आंशिक रक्कम व्याजासह मागणी केलेली आहे. उपरोक्त नमुद वस्तुस्थिती पाहता तक्रारकर्तीने करारातील भूखंड व त्यावरील डयुप्लेक्स बांधकामापोटी आंशिक जमा केलेली एकूण रक्कम रुपये-8,82,000/- विरुध्दपक्षाने परत करावी आणि सदर रकमेवर रक्कम दिल्याचा दिनांक-30.01.2017 पासुन ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.-15% दराने व्याज दयावे असे विरुध्दपक्षाला आदेशित करणे योग्य व न्यायोचित होईल तसेच तक्रारकर्तीस झालेल्या शारिरीक, मानसिक त्रासा बद्दल रुपये-30,000/- व तक्रारीचा खर्च रुपये-10,000/- विरुध्दपक्षाने देण्याचे आदेशित करणे योग्य न्यायोचित होईल असे ग्राहक मंचाचे मत आहे.
15. उपरोक्त नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करुन ग्राहक मंच प्रस्तुत तक्रारीमध्ये खालील प्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे.
:: अंतिम आदेश ::
- तक्रारकर्तीची तक्रार, विरुध्दपक्ष शिव छत्रपती क्रिएटर्स अॅन्ड लॅन्ड डेव्हलपर्स, राष्ट्रीय महामार्ग क्रं 6 साकोली, जिल्हा भंडारा आणि सदर फर्मचा श्री पराग उर्फ बाळा व. व्यंकटराव बोरकर यांचे विरुध्द अंशतः मंजूर करण्यात येते.
02) विरुध्दपक्ष शिव छत्रपती क्रिएटर्स अॅन्ड लॅन्ड डेव्हलपर्स, साकोली, जिल्हा भंडारा आणि सदर फर्मचा श्री पराग उर्फ बाळा व. व्यंकटराव बोरकर याने तक्रारकर्ती कडून करारातील भूखंड आणि त्यावरील डयुप्लेक्स बांधकामापोटी स्विकारलेली आंशिक एकूण रक्कम रुपये-8,82,000/- (अक्षरी रुपये आठ लक्ष ब्याऐंशी हजार फक्त) तक्रारकर्तीस परत करावी आणि सदर रकमेवर रक्कम अदा केल्याचा दिनांक-30.01.2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.15% दराने व्याज विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला दयावे.
03) तक्रारकर्तीस झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासा बद्दल रुपये- 30,000/- (अक्षरी रुपये तीस हजार फक्त) आणि तक्रारखर्च म्हणून रुपये-10,000/-(अक्षरी रुपये दहा हजार फक्त) विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला दयावेत.
04) सदर आदेशाचे अनुपालन विरुध्दपक्ष शिव छत्रपती क्रिएटर्स अॅन्ड लॅन्ड डेव्हलपर्स, साकोली, जिल्हा भंडारा आणि सदर फर्मचा श्री पराग उर्फ बाळा व. व्यंकटराव बोरकर याने निकालपत्राची प्रथम प्रमाणित प्रत प्राप्त झाल्याचे दिनांकापासून 30 दिवसांचे आत करावे. विरुध्दपक्ष फर्म आणि सदर फर्मचा श्री पराग उर्फ बाळा व. व्यंकटराव बोरकर याने विहित मुदतीत आदेशाचे अनुपालन न केल्यास अंतिम आदेशातील मुद्दा क्रं-02 प्रमाणे विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीला परत करावयाची रक्कम
रुपये-8,82,000/- दिनांक-30.01.2017 पासून ते रकमेच्या प्रत्यक्ष अदायगी पावेतो द.सा.द.शे.18% दराने दंडनीय व्याजासह परत करण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्षाची राहिल.
05) उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रमाणित प्रत निःशुल्क उपलब्ध करुन दयावी.
06) तक्रारीची ‘ब’ व ‘क’ प्रत तक्रारकर्तीला परत करावी.