जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, भंडारा.
तक्रार दाखल दिनांकः 02/12/2016
आदेश पारित दिनांकः 07/04/2017
तक्रार क्रमांक. : 130/2016
तक्रारकर्ती : 1. डॉ. देवेंद्र वासुदेव चौधरी
वय – 51 वर्षे, धंदा – नौकरी
2. सौ.संगिता देवेंद्र चौधरी
वय– 45 वर्षे, धंदा – घरकाम
दोघेही रा.पो.साकोली ता. साकोली
जि.भंडारा
-: विरुद्ध :-
विरुध्द पक्ष : 1) श्री पराग व्यंकटराव बोरकर,
वय– 33 वर्षे, धंदा – विकासक
रा.प्रगती कॉलोनी, शेंदुरवाफा, ता.साकोली
जिल्हा भंडारा, विकासक शिव छत्रपती क्रिएटर्स लॅन्ड
डेव्हलपर्स अॅन्ड कंन्स्ट्रक्शन, साकोली
तक्रारकर्त्यातर्फे : अॅड. एल. ऐ. खेडीकर
वि.प. तर्फे : एकतर्फी
गणपूर्ती : श्री. मनोहर चिलबुले - अध्यक्ष.
श्री. एच. एम. पटेरीया - सदस्य.
श्री. हेमंतकुमार पटेरिया, सदस्य यांचे आदेशांन्वये.
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक – 07 एप्रिल, 2017)
तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रारदाखल केलेली असून तक्रारकर्त्याचे कथन थोडक्यात येणेप्रमाणे.
1. तक्रारीचा आशय खालीलप्रमाणे
विरुध्द पक्ष हा विकासक असून त्याने शिवछत्रपती क्रियेटर्स अँड डेव्हलपर्स अॅंड कन्स्ट्रक्शन, साकोली या नावाने जंगल कामगार सोसायटी नॅशनल हायवे क्रमांक 6 वर ऑफिस सुरु केले. वर्ष 2010 मध्ये मौजा साकोली जि.भंडारा येथील खसरा क्रमांक 295 व 296 ही जमिन विकत घेवून त्यामध्ये लेआऊट तयार करुन व ते विकसित करुन त्यावर घर बांधकाम करण्याची योजना वर्तमानपत्रात व गावात जाहिरातीचे फलक लावून व प्रसिध्दी पत्रक प्रकाशित करुन जाहिर केली.
सदर जाहिरात वाचून तक्रारकर्त्यांनी विरुध्द पक्षाशी त्यांचे कार्यालयात संपर्क साधून व उपरोक्त वर्णन केलेल्या जमिनीवर 105.30 चौ.मी. प्लॉट वर 102.35 चौ.मी. डुप्लेक्स घराचे बांधकाम 15 लाख रुपयात त्यांचे आर्कीटेक प्लॅन प्रमाणे एक डुप्लेक्स घर विकत घेण्याचे ठरविले व त्या अनुषंगाने तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास खालील प्रमाणे रकमा दिल्या आहेत.
अ.क्र. | दिनांक | पावती क्रमांक | रक्कम |
1. | 25/02/2010 | 48 | 10,000/- |
2. | 2/09/2010 | 12 | 50,000/- |
3. | 4/10/2010 | 18 | 50,000/- |
4. | 10/11/2010 | 29 | 50,000/- |
5. | 19/12/2010 | 35 | 35,000/- |
6. | 14/05/2011 | 53 | 1,05,000/- |
7. | 7/06/2011 | 55 | 1,10,000/- |
8. | 24/03/2011 | - | 2,00,000/- 1,80,000/- |
9. | व त्यानंतर | - | 1,50,000/- |
| एकूण रुपये | | 9,30,000/- |
अशी एकुण रक्कम रुपये 9,30,000/- विरुध्द पक्षास दिली व विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक 6/9/2010 रोजी तक्रारकर्ता क्रमांक 1 यांचे नावाने सदर लेआऊट मधील प्लाट नं 8, 1550 चौ.फुट या प्लाट बाबत बयान पत्र लिहुन दिले. दिनांक 19/2/2011 रोजी विरुध्द पक्ष यांनी सदर योजनेचा भुमिपुजन समारंभ केला. सदर लेआऊट मधील गट क्रमांक 733/1 एकूण 0.32 हे.आर. मौजा साकोली ही अकृषक जमीन विरुध्द पक्षाने श्रीमती तारामती निळकंठ शिवणकर रा. पवनी जि.भंडारा यांचे कडून विकत घेण्याचा करार केलेला होता म्हणून विरुध्द पक्ष यांनी दिनांक 10/6/2011 रोजी वरील लेआऊट प्लॉट नं.9 आराजी 105.30 चौ.मी. हया प्लॉटचे विक्रीपत्र तक्रारकर्ता क्र.1 हयाचे नावाने दुयम निबंधक, साकोली यांचे कार्यालयाचे दस्त क्रमांक 500/2011 नुसार रुपये 1,13,344 मोबदला घेऊन नोंदविला व सदर विक्रीपत्रावर विरुध्द पक्ष यांनी साक्षिदार म्हणून सही केलेली आहे. सदर अकृषक प्लॉटवर तेव्हांपासून तक्रारकर्ता क्र.1 चा मालकी हक्क व ताबा असून त्यावरील सर्व कर तक्रारकर्ता राजस्व विभागात भरणा करीत आहे.
सदर प्लॉट वर विरुध्द पक्ष यांनी डुप्लेक्स घराचे बांधकाम योजने प्रमाणे पुर्ण केले नाही व तक्रारकर्त्याने दिलेली रक्कम इतरत्र वळवून बांधकामास जाणुनबुजून विलंब केला. विरुध्द पक्षाने तळमजल्यावरील फक्त स्लॅबचे बांधकाम केले आहे व विरुध्द पक्ष वारंवार पैशाची मागणी करीत आहेत.
विरुध्द पक्ष यांनी रजिस्टर पोस्टा द्वारे बिना सही ची नोटीस पाठवून बांधकामाचे उर्वरित किंमत रुपये 21,50,226/- ची मागणी केली. विरुध्द पक्ष यांची सदर मागणी ही बेकायदेशीर व अन्यायकारक असल्याने व विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांना ठरलेली सेवा देण्यात कसूर केल्यामुळे तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास आपले अधिवक्ता अॅड.ललित खेडीकर मार्फत दिनांक 21/07/2016 रोजी रजिस्टर पोस्टाने नोटीस पाठविली. सदर नोटीस विरुध्द पक्षास दिनांक 27/7/2016 ला प्राप्त झाली परंतु त्यांनी तक्रारकर्त्यास कोणतेही उत्तर दिले नाही.
विरुध्द पक्ष यांनी दिलेल्या अभिवचनाप्रमाणे घराचे बांधकाम पुर्ण करुन न दिल्यामुळे विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रृटी बाबत सदरहू तक्रार न्यायमंचात दाखल केली आहे आणि खालील प्रमाणे मागणी केलेली आहे.
1. विरुध्द पक्षाने अकृषक गट क्रमांक 733/1 मधील लेआऊट मधील प्लॉट
नं.9 गट क्रमांक 733/1.2 आराजी 105.30 चौ.मी. हया प्लॉट वरील
डुप्लेक्स घराचे बांधकाम पुर्ण करुन सदर डुप्लेक्स चा ताबा दयावा.
2. शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासाबद्दल नुकसान भरपाई रुपये 20,000/-
मिळावी.
3. तक्रारीचा खर्च रुपये 15,000/- मिळावा.
2. तक्रारीच्या पृष्ठर्थ्य तक्रारकर्त्याने यादीप्रमाणे एकूण 25 दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत.
3. विरुध्द पक्षास नोटीस मिळून सुध्दा ते सदरहू प्रकरणात हजर न झाल्यामुळे त्यांचे विरुध्द प्रकरण एकतर्फी चालविण्याचा निर्णय दिनांक 01/4/2017 ला न्यायमंचाने घेतला.
4. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून रुपये 15,00,000/- (पंधरा लाख) घेवून डुप्लेक्सचे बांधकाम करुन देण्याचे कबूल केले होते. त्याअनुषंगाने तक्रारकर्त्याने तक्रारीत नमुद केल्याप्रमाणे एकुण रुपये 9,30,000/-(नऊ लाख तीस हजार) विरुध्द पक्षास दिले. उर्वरित रक्कम रुपये 5,70,000/- (पाच लाख सत्तर हजार) विरुध्द पक्षास सर्व बांधकाम पुर्ण करुन डुप्लेक्सचा ताबा घेतेवेळी दयावयाचे होते, परंतु विरुध्द पक्षाने तक्रार दाखल करेपर्यंत सदर डु्प्लेक्स चे काम पुर्ण केलेले नाही. तक्रारकर्त्याचे वकीलांनी दिनांक 21/7/2016 रोजी विरुध्द पक्षास नोटीस पाठवून सदर डुप्लेक्सचे बांधकाम पुर्ण करण्याकरीता विनंती केली. परंतु त्यास विरुध्द पक्षाने कोणताही प्रतिसाद दिला नाही व कर्तव्याचे पालन केले नाही.
विरुध्द पक्षाने सदर डुप्लेक्सचे बांधकाम पुर्ण न करणे व ठराविक वेळेत तक्रारकर्त्यास सदर डुप्लेक्सचा ताबा न देणे ही विरुध्द पक्षाच्या सेवेतील त्रृटी आहे.
तक्रारीच्या निर्णितीसाठी खालील मुद्दे विचारार्थ घेण्यात आले. त्यावरील मंचाचे निष्कर्ष व त्याची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे -
मुद्दे निष्कर्ष
1) तक्रारकर्त्याची तक्रार मंजुर होण्यास पात्र आहे काय? होय.
2) | अंतीम आदेश काय ? | - | तक्रार अंशतः मंजुर. |
| | | |
| | | |
कारणमिमांसा
5. मुद्दा क्र.1 व 2 बाबत ः- मौजा साकोली येथील खसरा न. 633/1 मधील प्लॉट क्र.8 विक्रीचा विरुध्द पक्षाने दिनांक 6/9/2010 रोजी तक्रारकर्त्यास करुन दिलेला करारनामा निशाणी क्र.3/1 वर आहे. मात्र प्रत्यक्षात लेआऊट खसरा नं. 733 मधील व प्लॉट क्र. 9 असून तो श्रीमती तारामती निळकंठ शिवणकर यांच्या नावाने असल्याने विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यास सदर प्लॉटचे खरेदीखत तारामती शिवणकर यांचे कडून दिनांक 10/06/2011 ला तक्रारकर्त्याच्या नावाने करुन दिले. खरेदी खताची प्रत निशाणी क्र.3/14 वर आहे. सदर प्लॉट राजस्व अभिलेखात तक्रारकर्ता क्र.1 चे नावाने नोंदला असून 7/12 चा उतारा निशाणी क्र.3/15 वर तसेच गांव नमुना 9 अ आणि अकृषक कर भरल्याच्या पावत्या निशाणी क्र.3/16 ते 3/20 वर आहेत.
विरुध्द पक्षाने त्यांचे दिनांक 14/07/2012 चे पत्राप्रमाणे तक्रारकर्त्याने रुपये 4,00,000/- सदर सिंगल फॅमिली रेसीडेन्सीयल बिल्डींग करीता दिले हे कबूल केले व दिनांक 24/7/2012 पुर्वी रुपये 5,20,000/- ही रक्कम जमा करावी असे नमुद केले.
सदर पत्र निशाणी क्र.3/13 वर आहे.
तक्रारकर्त्याने सादर केलेल्या विरुध्द पक्षाला पैसे दिल्याच्या पावत्या व तक्रारकर्तीतील कथनाप्रमाणे त्याने डुप्लेक्स करीता विरुध्द पक्षास डुप्लेक्स करीता दिनांक 24/3/2011 पर्यंत एकूण रुपये 7,80,000/- व त्यानंतर रुपये 1,50,000/- असे एकुण 9,30,000/- दिल्याचे स्पष्ट होते. उर्वरित रुपये 5,70,000/- डुप्लेक्सचे बांधकाम पुर्ण झाल्यावर ताबा देतेवेळी देण्याचे ठरले होते हे तक्रारकर्त्याचे तक्रारीतील कथन विरुध्द पक्षाने नाकारले नसल्याने त्यावर अविश्वास दाखविण्याचे कोणतेही कारण नाही. म्हणून तक्रारकर्ता मागणी प्रमाणे उर्वरित रुपये 5,70,000/- विरुध्द पक्षास देवून डुप्लेक्सचे बांधकाम करुन मिळण्यास पात्र आहे. जर विरुध्द पक्षाने त्यांत कसूर केला तर पर्यायाने तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाला वेळोवेळी दिलेली रक्कम रुपये 9,30,000/- ती घेतल्याच्या तारखेपासून (आदेशाचे परिच्छेद क्र.1 मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे) प्रत्यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 12% व्याजासह मिळण्यास तक्रारकर्ता पात्र आहे.
याशिवाय तक्रारकर्ता शारीरिक व मानसिक त्रासाबाबत नुकसान भरपाई रुपये 10,000/- आणि तक्रारीचा खर्च रुपये 5,000/- मिळण्यास पात्र आहे. म्हणून मुद्दा क्र.1 व 2 वरील निष्कर्ष त्याप्रमाणे नोंदविले आहेत.
वरील निष्कर्षास अनुसरुन मंच खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
// अंतिम आदेश //
तक्रारकर्त्याची ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 च्या कलम 12 खालील
तक्रार वि.प. विरुध्द खालीलप्रमाणे अंशतः मंजुर करण्यात येत आहे.
1. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांकडून डुप्लेक्स बांधकामाची उर्वरित रक्कम रुपये
5,70,000/- घेऊन दोन महिन्याचे आंत डुप्लेक्सचे संपुर्ण बांधकाम करुन तक्रारकर्त्याला ताबा दयावा. डुप्लेक्सचा ताबा न दिल्यास पर्यायाने विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून वेळोवेळी घेतलेली रक्कम रुपये 9,30,000/- ती घेतल्याच्या तारखेपासून (आदेशाचे परिच्छेद क्र.1 मध्ये नमुद केल्याप्रमाणे) प्रत्यक्ष अदायगी पर्यंत द.सा.द.शे. 12% व्याजासह परत करावी.
2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांना शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई रुपये 10,000/-(दहा हजार) दयावी.
3. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्यांना तक्रारीच्या खर्चापोटी रुपये 5,000/-(पाच हजार)
दयावे.
4. वि.प.ने आदेशाची पूर्तता आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून दोन महिन्यांचे आंत
करावी.
6. वि.प. ने दिलेल्या मुदतीत आदेशाची पूर्तता न केल्यास ग्राहक हक्क संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 25 व 27 अन्वये होणा-या कारवाईस पाञ राहील.
7. उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
8. तक्रारकर्तीला प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.