Maharashtra

Chandrapur

CC/16/43

Sumegh Pundalik Umare - Complainant(s)

Versus

Parag Govindrao Pattiwar - Opp.Party(s)

Adv. J.W.khobradage

23 Jul 2019

ORDER

DISTRICT CONSUMER DISPUTE REDRESSAL FORUM
CHANDRAPUR
 
Complaint Case No. CC/16/43
( Date of Filing : 25 Apr 2016 )
 
1. Sumegh Pundalik Umare
At Amadi Tah Ballarpur
Chandrapur
maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. Parag Govindrao Pattiwar
Pro Prathmesh Buidicom At Malviya Ward Warora
Chandrapur
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'BLE MR. Atul D.Alsi PRESIDENT
 HON'BLE MRS. Kirti Vaidya Gadgil MEMBER
 HON'BLE MRS. Kalpana Jangade Kute MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
Dated : 23 Jul 2019
Final Order / Judgement

::: नि का ल प ञ:::

(मंचाचे निर्णयान्‍वये,  मा. सौ. किर्ती वैदय (गाडगीळ) मा.सदस्‍या) (पारीत दिनांक :-  23/07/2019)

 

1.  अर्जदार ही श्री. सुमेध पुंडलिक उमरे यांची पत्नी व मुख्‍त्‍यार असून हे दोघेही मौजा आमडी येथील रहिवासी आहेत. अर्जदार श्री. सुमेध उमरे हे जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा येथे शिक्षक म्हणून कार्यरत होते, परंतु दिनांक 7/6/2014 रोजी त्‍यांना ब्रेन हेमरेज का झटका आल्याने ते चालू फिरू शकत नाहीत. करिता अर्जदाराने त्यांची पत्नी सौ. साधना उमरे यांना सदरहू प्रकरण दाखल करण्याचे तसेच सदर प्रकरणात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे मुखत्यारपत्राद्वारे पूर्ण अधिकार दिलेले आहेत. गैरअर्जदार हा प्रथमेश बिल्डिकॉन ह्या नावाने वरोरा येथे प्लॉट विकण्याचा व त्यावर घर बांधून देण्याचा व्यवसाय करतो. गैरअर्जदार यांनी प्लॉटच्या विक्रीकरिता आकर्षक माहितीपत्रक सुद्धा छापले होते. अर्जदाराने भविष्यात वरोरा येथे स्थायिक होण्याचा विचार केल्याने ते सदरहू प्लॉट व घरासंबंधी माहिती घेण्याकरता फरवरी,2010 मध्ये गैरअर्जदार कडे गेले. त्यावेळेस गैरअर्जदाराने अर्जदाराला सांगितले की ते मोजा बोर्डा सर्वे क्रमांक 3/1 चे मालक असून त्यांनी तेथे श्री. गणेश नगरी या नावाने रहीवाशी प्रयोजनाकरिता नवीन नगरी विकसित करून त्यात प्लॉट पाडून घरे बांधून विकणार आहेत आणि त्याची आगाऊ बुकिंग सुरू आहे तसेच गैरअर्जदाराने अर्जदाराला सांगितले की प्लॉटची जागा व त्यावरील बांधकाम यांची एकूण किंमत रु.6,50,000/- राहील. गैरअर्जदार यांनी सांगितले की अर्जदाराला बुकिंग करिता रु.25,000/-र द्यावयाचे आहेत व त्यानंतर एक ते दोन महिन्याच्या आत रु.1,50,000/- जमा करावे लागतील आणि त्यानंतरची उर्वरित रक्कम गैरअर्जदार यांची संबंधित फायनान्स कंपनी देवान हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागपूर यांच्याकडून कर्ज मंजूर करून काम पूर्ण करून देण्यात येईल. त्यानुसार दिनांक 6/3/2010 रोजी अर्जदाराने गैरअर्जदार ला  पावती क्रमांक 63  अनुसार रु.25,000/- देऊन वरील प्लॉट क्र.52 बुक केला. त्यानंतर गैरअर्जदाराने सांगितल्याप्रमाणे अर्जदाराने दिनांक 25/4/2010 रोजी गैरअर्जदाराला पावती क्रमांक 66 नुसार रू.1,50,000/- व लोनकरीता लागणारे संपूर्ण दस्तऐवज दिले. त्यानंतर अर्जदार हे गैरअर्जदाराला घराचे बांधकाम सुरू करण्याकरिता वारंवार विचारणा करीत असता गैरअर्जदार हे तुमचे लोनचे काम चालू आहे कागदपत्र जमा करा असे नेहमी सांगत होते. अनेक महिने उलटून सुद्धा गैरअर्जदाराने कोणतेही काम सुरु केले नव्हते. अशातच गैरअर्जदाराने अर्जदाराला पुन्हा रू.1,00,000/- भरा असे सांगितले. त्‍यानुसार अर्जदाराने दिनांक 24/7/2011 रोजी गैरअर्जदार यांना पावती क्रमांक 86 नुसार रू.1,00,000/- नगद  दिले. दिनांक 24/7/2011 पर्यंत अर्जदाराने एकूण रू.2,75,000/-  हजार दिले होते, परंतु त्या संबंधी गैरअर्जदाराने अर्जदाराला कोणताही लेखी करार करून दिला नव्हता, तसेच लोन केस का पूर्ण होत नाही याच्याबद्दलचे कोणतेही कारण अर्जदाराला गैरअर्जदाराने सांगितले नाही. सबब अर्जदाराने लोन केसची विचारपूस करण्याकरता देवान हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागपूर येथे गेले असता तिथून अर्जदाराला सांगण्यात आले की अर्जदाराचे दस्तऐवज पूर्ण आहेत, परंतु अर्जदाराच्या नावाने आत्तापर्यंत प्लॉटची रजिस्टर्ड करार अथवा विक्रीपत्र करून दिले नसल्याने दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन तर्फे कर्ज मंजूर होऊ शकले नाही. त्यानंतर गैरअर्जदाराकडे जुलै, 2011 पासून फरवरी 2014 पर्यंत अनेक वेळा प्लॉटची विक्री करून देण्यासंबंधी व घराचे काम करून देण्यासंबंधी सतत व वारंवार भेटी घेतल्या. दिनांक 14/3/2014 रोजी गैर अर्जदाराने अर्जदारास सोबत प्लॉट क्रमांक 52 हा रु. दोन लाख मध्ये विक्री करण्यासंबंधीचा रजिस्टर्ड विक्रीचा करार केला. गैरअर्जदाराला दिनांक 14/3/14 म्हणजे प्लॉट विक्री कराराच्या तारखेपर्यंत एकूण रु. 2,75,000/- देऊन सुद्धा गैर अर्जदाराने फक्त रु.50,000/- मिळाल्याचे दर्शवले व अर्जदाराला फसवण्याचे काम केले तसेच त्याच रोजी गैरअर्जदाराने विक्री व बांधकामाचा एक दुसरा लेख तयार करून घेतला व दिनांक 14 एप्रिल 2015 या तारखेला बांधकाम पूर्ण करून देण्याचे सांगून दस्तऐवजात त्याने अठरा महिन्यांचा वेळ लिहून घेतला. त्यानंतरसुद्धा अर्जदाराने गैरअर्जदाराकडे नेहमी घराचे बांधकाम पूर्ण करून देण्यासंबंधी तसेच गैरअर्जदाराने पूर्ण न केलेल्‍या लोन केस संदर्भात वारंवार विनंती केली, परंतु गैरअर्जदाराने याबाबत काहीच पावले न उचलल्‍यामुळे अर्जदाराला  मानसिक ताण आला व त्‍यामुळे 2014 रोजी अर्जदाराला  ब्रेन हॅमरेज चा मोठा झटका येऊन  त्यांच्या मेंदूवर मोठी शस्त्रक्रिया करावी लागली. याला गैरअर्जदार हेच कारणीभूत आहेत. त्यानंतर गैरअर्जदाराने अर्जदारांस सांगितले की आता अशा परिस्थितीत येऊन लोन केस करणे शक्य नसल्यामुळे तुम्हाला उर्वरित संपूर्ण रक्कम देऊन काम करावे लागेल व समोरील कामाकरता 2,50,000/-र रु. जमा करा. परंतु अर्जदार जवळ एवढी रक्कम नसल्यामुळे त्यांनी इतर नातेवाईकांकडून पैसे घेऊन दिनांक 9.9.2014 रोजी पावती क्रमांक ४३३ नुसार 2,50,000/- नगद पैसे दिले, व उर्वरित रक्कम करारानुसार बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर देण्याचे ठरले.परंतु तरीही गैरअर्जदाराने घराचे बाधकाम करून दिले नाही. करिता अर्जदाराने दिनांक 15.5.2015 रोजी त्यांच्या वकिलामार्फत गैरअर्जदाराला  नोटीस पाठवून  ऑगस्ट 2015 महिन्यापर्यंत घराचे बांधकाम पूर्ण करून देण्याची विनंती केली. सदर नोटीस पाठवूनही गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे घराचे काम वेळेत पूर्ण करून दिले नाही. त्यामुळे अर्जदाराला मानसिक शारीरिक आर्थिक अडचणींचा सामोरे जावे लागले सबब अर्जदाराने  गैरअर्जदार विरुद्ध सदर तक्रार मंचात दाखल केलेली आहे.

 

2.    अर्जदारांची मागणी अशी आहे की गैरअर्जदाराने केलेल्या करारानुसार गैरअर्जदाराच्या मौज  बोर्डा सर्वे क्रमांक 3/1  येथील श्री.. गणेश नगरी मधील प्लॉट क्रमांक 52 वरील बांधकाम पूर्ण करून अर्जदाराला रजिस्टर विक्री करून द्यावी व करारानुसार पूर्ण घराचा कब्जा अर्जदाराला द्यावा असा गैरअर्जदार यांना देण्यात यावा तसेच अर्जदाराला गैरअर्जदाराने दिलेल्या मानसिक शारीरिक त्रासामुळे अर्जदाराला अर्धागवायूचा झटका आल्यामुळे त्यासाठी  नुकसान भरपाई म्हणून  रु. 5,00,000/-पासून रक्कम मिळेपर्यंत १८ टक्के व्याजाने रक्कम अर्जदाराला देण्याचा आदेश गैरअर्जदार यांना देण्यात यावा तसेच  अर्जदाराला अर्ज दाखल केल्यापासून घराचा कब्जा मिळेपर्यंत रु. ५,०००/- प्रती महिना प्रमाणे किराया खर्च देण्यात यावा झालेल्या मानसिक शारीरिक त्रासामुळे रु. 1,00,000/-व तक्रारीचा खर्च 25,000/- रक्कम हाती पडेपर्यंत अर्जदाराला देण्यात यावे.

 

3.   अर्जदाराची तक्रार स्वीकृत  गैरअर्जदार यांना नोटीस काढण्यात आले. गैरअर्जदाराने तक्रारीत उपस्थित राहून त्यांचे लेखी बयान दाखल करीत अर्जदाराचे तक्रारीतील म्हणणे  खोडून  काढत पुढे नमूद केले की गैरअर्जदार हा प्रथमेश बिल्डिकॉन या नावाने वरोरा येथे प्लॉट विकण्याचा व त्यावर घर बांधून देण्याचा व्यवसाय करतो. अर्जदाराने गैरअर्जदारकडे संपर्क साधला असता गैरअर्जदाराने अर्जदाराला सांगितले की ते मोजा बोर्ड सर्वे क्रमांक3/1 यांचे मालक असून त्यांनी तिथे श्री.गणेश नगरी या नावाने नवीन नागरी रहिवासी प्रयोजनाकरिता विकसित करून त्यावर प्लॉट  बांधून विकणार आहे आणि त्याचे आगाऊ बुकिंग सुरु आहे वास्तविक जानेवारी 2010 मध्ये गैर अर्जदाराने वरोरा      बोर्डा येथे अतिशय योग्य नियोजन असलेली श्री. गणेश नगरी ह्या नावाची रहिवासी वसाहत त्यामध्ये 29 सारखे घरे राहतील अशी योजना आणली त्यामध्ये अर्जदाराचा सुद्धा समावेश आहे. विशेष म्हणजे सन 2013 मध्ये एकूण 28 ग्राहकाचे घरी त्यांनी एक वेळीच पूर्ण मोबदला रक्कम दिल्यामुळे पूर्णत्वाला आली असून मागील चार वर्षापासून सर्वे 28 ग्राहक आपापले घराचा उपभोग घेत आहे, अर्जदाराचे हे म्हणणे खोटे असून अमान्य आहे की गैरअर्जदाराने अर्जदाराला सांगितले होते की प्लॉटची जागा व त्यावरील बांधकाम याचे एकूण किंमत 6,50,000/-राहील तसेच अर्जदाराला बुकिंग करता रु. 25,000/- व त्यानंतर एक-दोन महिन्यानंतर रु. 1,50,000/- जमा करावे लागतील ही बाब खोटी  आहे. तसेच संबंधित फायनान्स कंपनी देवान हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड नागपूर यांच्याकडून कर्ज मंजूर करून काम करून देण्यात येईल हे  सुद्धा अर्जदाराला सांगितले नाही.तसेच घराची किंमत रु. 8,50,000 असून कधीही कोणाला कर्ज मंजूर करून देण्याची हमी दिली नाही आणि ते काम गैरअर्जदार चे नाही.  ग्राहकांना गृहकर्ज मिळण्याकरता दस्तावेज उपलब्ध करून मदत करू शकतो कर्ज देण्या करता संबंधित आर्थिक संस्थेच्या आपापल्या पद्धतीने असतात व त्यावर त्यांना कोणतेही नियंत्रण राहू शकत नाही किंवा पटत नसल्यास कोणतेही ग्राहकाला कर्ज देत नाही .त्यामुळे कर्ज मिळवून देण्याची हमी गैरअर्जदार देऊ शकत नाही. सबब या गैरअर्जदाराचा दिवाण हाऊसिंग फायनान्स या संस्थेशी कोणताही संबंध नाही. हे म्हणणे खरे आहे की दिनांक 6 3.2010 रोजी अर्जदाराने गैरअर्जदार ला रु.25,०००/- देऊन मौजा बोर्ड सर्वे क्रमांक 3/1वरील प्लॉट क्रमांक 52 बुक केला. वास्तविक दिनांक 25.4.2010 रोजी अर्जदाराने या गैर अर्जदाराचे 1,50,000/- रु. दिले नाही व या गैर अर्जदाराने अशी कोणतीही पावती अर्जदारास दिले नाही.तसेच लोन मिळवून देण्याचे काम गैरअर्जदाराचे नसल्यामुळे कोणतेही कागदपत्र मागितले नाही.वास्तविक रु.25,000/- बुकिंग ची रक्कम मार्च 2010 मध्ये दिल्यानंतर अर्जदाराने मार्च 2014 पर्यंत कोणतीही रक्कम दिली नाही. त्यामुळे गैर अर्जदाराने योजनेतील इतर घरांसोबत अर्जदाराने बुक केलेल्या घराचा पाया पडला परंतु पुढील रक्कम अर्जदाराकडून न आल्यामुळे गैर अर्जदाराने सदर घराचे पुढील बांधकाम थांबवले आहे. विशेष म्हणजे मार्च 2014 पर्यंत या गैर अर्जदाराने या योजने मधील बहुतांच्या घरे बांधून पूर्ण केली होती अशा परिस्थितीत अर्जदाराने स्वतः केलेल्या चुका करता अर्जदार या गैरअर्जदाराला दोषी ठरवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अर्जदाराने वेळीच उर्वरित मोबदला रक्कम दिली असती तर योजनेतील इतर 28 घरांसोबत गैरअर्जदाराने अर्जदाराचे घर पूर्ण बांधून दिले असते. अर्जदाराने उर्वरित मोबदला रक्कम न दिल्यामुळे अर्जदारपेक्षा  या गैरअर्जदाराचे झालेले नुकसान जास्त आहे. तसेच यात वाद नाही की गैरअर्जदाराच्या सांगण्यानुसार अर्जदाराने दिनांक 24 जुलै 2011 रोजी गैरअर्जदारला पावती क्रमांक 84 नुसार 1,00,000 नगद दिले.परंतु दिनांक २४/०७/२०११ पर्यंत अर्जदाराने गैरअर्जदारला एकूण रक्कम रु. 2,75,000/-दिले होते हि बाब खोटी आहे. वास्तविक प्लॉट बुक  केल्यानंतर अर्जदार कधीही गैरअर्जदाराकडे फिरकला नाही व अचानक मार्च 2014 मध्ये अर्जदार पुन्हा गैरअर्जदाराकडे परत आला व त्याने दिवाण हाऊसिंग फायनान्स कंपनीकडे लोन केस दाखल आहे लवकरच पैसे मिळणार आहे त्याकरता कमीत कमी सहा लाख थकबाकी आहे असे दाखवणारे दस्तावेज करारनामा आवश्यक आहे असे या गैरअर्जदार ला सांगितले या गैरअर्जदार योजना पूर्णत्वाला आली असल्यामुळे व फक्त एकच घर बाकी असल्यामुळे मानवतेच्या उद्देशाने व योजना अपूर्ण राहू नये यासाठी अर्जदाराचे घर पूर्ण करून देण्याची तयारी दर्शवली व गैर अर्जदाराने अर्जदाराची लोनके करिता तांत्रिक बाब  पूर्ण पूर्ततेकरिता अर्जदाराच्या लाभात प्लॉट क्रमांक 52 पंजीबद्ध विक्रीचा करार नामा दुय्यम निबंधक वरोरा यांच्या कार्यालयात निष्पादित करून दिला प्रमाणे अर्जदाराच्या लाभात नोटराइज़्ड  बांधकामाचा करारनामा करून दिला. या दोन्ही बाबी फक्त अर्जदार खर्च मिळवण्याकरता मदत व्हावी म्हणून कागदपत्राची पूर्तता करून देण्याकरता करून दिले आहे मात्र यानंतर सुद्धा अर्जदाराने मोबदल्याच्या पोटी कोणतीही रक्कम दिली नाही व त्यामुळे अर्जदाराने या दस्तेएवजाचा दूरूउपयोग केलेला आहे. अर्जदाराने वास्तविक अर्जदाराने दोन लाख 2,75,000/- रक्कम दिली नसल्यामुळे अशा रकमेची नोंद करारनाम्यात करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही त्यामुळे म्हणूनच केस दाखल करेपर्यंत अर्जदाराने रकमेबाबत वाद केला नाही वास्तविक अर्जदाराने केस मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दिनांक 6.2.10 रोजी  25,000/-रक्कम सोडल्यास अर्जदाराने कोणतीही रक्कम या गैरअर्जदार दिली नव्हती व म्हणून करारनामा करतेवेळी व करारनाम्यावर सही करते अर्जदाराने  मोबदला रकमेबाबत वाद केला नाही तसेच त्याच रोजी गैर अर्जदाराने विक्री व बांधकामाचा एक दुसरा लेख तयार करून घेतला वास्तविक दिनांक 6.2.2010 रोजी बुकिंग रक्कम दिल्या नंतर दिनांक 6.2.12 रोजी अर्जदाराची केस मुदतबाह्य झाली होती. बुकिंग रक्कम दिल्यानंतर मार्च 2014 पर्यंत अर्जदार इकडे फिरकले सुद्धा नाही परंतु अर्जदाराची बाकी योजना पूर्ण झाली पाहून अर्जदार मार्च 2014 मध्ये आला व आपली चूक कबूल करून त्याचे सोयीप्रमाणे करारनामा करून दिल्यास अर्जदाराला दिवान फायनान्स करून कडून कर्ज मिळणार आहे असे सांगितल्यामुळे माणुसकीच्या दृष्टीने गैरअर्जदाराने अर्जदारास करारनामे करून दिले .व त्यावर पुन्हा अर्जदार उर्वरित मोबदला रक्कम घेऊन गैरअर्जदार कडे फिरकला नाही व खोट्या दस्तऐवजाच्या आधारे अर्जदाराने ही केस दाखल केल्याचे दिसते अशा परिस्थितीत सदर केस दाखल करण्याकरता कोणतेही कारण घडलेले नाही वरील सर्व परिस्थितीत अर्जदार आज ही करार प्रमाणे मोबदला रक्कम देण्यास तयार असल्यास गैरअर्जदार आहे त्या परिस्थितीत घर बांधण्यास देण्यास तयार आहे अशा परिस्थितीत अर्जदाराची खोटी तक्रार खर्चासह खारीज होण्यास पात्र असून त्याप्रमाणे खारीज  करण्यात यावी.

 

 

4.     अर्जदाराची तक्रार, दस्तऐवज, पुरावा शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद व गैर अर्जदार यांचे लेखी म्हणणे, पुरावा शपथपत्र तसेच अर्जदार व गैरअर्जदार यांचे तोंडी युक्तिवादावरून मंचाचे निदर्शनांस खालील बाबी आल्‍या.

 

5.       तक्रारीत गैरअर्जदार यांनी अर्जदाराशी तक्रारीत नमूद प्लॉट क्रमांक 52 वर घर बांधून देण्याकरता लेखी करार केला व त्याप्रमाणे रकमा दिल्याची पावती दिसून येते. करारानुसार, उपरोक्त प्लॉट क्रमांक 52 चे विक्रीपत्र अर्जदाराच्या अखत्यारीत करून द्यायचे आश्वासन गैरअर्जदार यांनी दिले यावरून अर्जदार हा गैरअर्जदार ग्राहक आहे ही बाब सिद्ध होते. तसेच सदर प्रकरणात वादाचे कारण म्हणजे गैरअर्जदाराने करारनामा करून प्लॉटवर घर बांधकाम पूर्ण करून दिले नाही व सदर प्लॉटचे विक्रीपत्र अर्जदाराला करून दिले नाही. प्रस्तुत प्रकरणात अर्जदाराची रक्कम गैरअर्जदाराकडे जमा असल्यामुळे सदर रकमेचा वापर गैरअर्जदार आजतागायत करीत आहे. तसेच सदर प्लॉटचे विक्रीपत्र अजून पर्यंत करून न दिल्यामुळे तक्रार दाखल करण्याचे कारण सतत घडत असल्याने तक्रार मुदतबाह्य नाही. त्यासाठी माननीय राष्टीय आयोग न्यू दिल्ली यांनी केलेल्या निवाड्यात असे न्‍यायतत्‍व ठरवून दिलेले आहे की,
“Juliet V. Quadros-Versus-Mrs.Malti Kumar & Ors.”- 2005(2) CPR-1 (NC). सदर निवाडयामध्‍ये मा.राष्‍ट्रीय ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले आहे की, जर भूखंडाचा विकास करणारा विकासक कराराप्रमाणे भूखंडाचा कब्‍जा संबधित ग्राहकास देण्‍यास किंवा त्‍याने जमा केलेली रक्‍कम परत करण्‍यास असमर्थ ठरला तर तक्रार दाखल करण्‍यास सतत कारण (Continuous cause of action) घडत
आहे.                                                                                    

6.      प्रस्‍तूत प्रकरणात अर्जदार यांनी गैरअर्जदार यांचे सोबत उपरोक्त नमूद प्लॉटचा करार केला असून त्याप्रमाणे सदर प्लॉटवर घराचे बांधकाम करून द्यायचे ही बाब गैरअर्जदाराने नाकारलेली नाही. तसेच त्यापोटी अर्जदाराने गैरअर्जदाराला रू.3,75,000/-दिले हि बाब तक्रारीत दाखल दस्तेवज तसेच गैरअर्जदाराच्या लेखी उत्तरावरून सिद्ध होत आहे. गैरअर्जदाराने त्याच्या लेखी उत्तरात, अर्जदाराने तक्रारीत नमूद केलेल्या सगळ्या रकमा अमान्य केल्या  असून केवळ अर्जदाराला लोन मिळावे यासाठी करार करून दिले असे नमूद केले आहे. परंतु करारपत्रात रक्‍कम मिळाल्‍याचा स्‍पष्‍ट उल्‍लेख असतांना, गैरअर्जदाराने अर्जदाराला कोणताही मोबदला किंवा रक्कम न घेता करार करून दिला ही बाब ग्राह्य धरण्यासाठी नाही. परंतु अर्जदाराने त्यांच्या तक्रारीत नमूद केल्याप्रमाणे गैरअर्जदार यांना दिलेल्या रकमेचा उल्लेख केलेला आहे. त्यातील प्लॉट बुक करताना दिलेली रक्कम रु.25,000/- बद्दल गैरअर्जदाराला वाद नाही. तसेच त्याच्या लेखी उत्तरात दिनक 24/07/2011 रोजी अर्जदाराने पावती क्रमांक 86 नुसार रु. 1,00,000/- गैर अर्जदाराला नगदी दिले हि बाब मान्य केली आहे. तसेच रु.2,50,000/- ची पावती अर्जदाराने तक्रारी दाखल केलेली आहे. सदर पावती वरील अर्जदाराची स्वाक्षरी व गैरअर्जदाराने मंचात दाखल केलेल्या अस्सल पावती बुकमधील पावतीवरील स्वाक्षरी चे निरीक्षण केल्यास दोन्ही स्‍वाक्ष-या सारख्‍याच असल्‍याचे दिसून आले. त्यामुळे अर्जदाराने गैरअर्जदार यांना दिनांक 9/9/2014 रोजी पावती क्रमांक 433 द्वारे रक्कम रू.2,50,000/- ही नमूद प्लॉटवर घर बांधण्याकरता दिली ही बाब सिद्ध होत आहे. अर्जदार व गैरअर्जदारामधील करारपत्रानुसार भुखंडाची किंमत रू.2 लाख आहे. मात्र तक्रारकर्त्‍याकडून गैरअर्जदाराने वर नमूद केल्‍यानुसार एकूण भुखंड व बांधकामापोटी रू.3,75,000/- स्विकारल्‍याचे दिसून येत असून तक्रारकर्त्‍याच्‍या म्‍हणण्‍यानुसार भुखंड व बांधकामाची एकूण रक्‍कम रू.6,50,000/- आहे तर गैरअर्जदाराने मात्र सदर रक्‍कम रू,8,50,000/- असल्‍याचे नमूद केले आहे. भुखंड व बांधकामाच्‍या निश्‍चीत किमतीबाबत संदीग्‍धता असल्‍यामुळे अशा परिस्थितीत अर्जदाराने गैरअर्जदार यांना दिलेली एकूण रक्कम रु.3,75,000/- गैरअर्जदाराने अर्जदाराला व्‍याजासह परत करावी असा आदेश देणे उचित होईल असे मंचाचे मत आहे. गैरअर्जदाराने दिलेल्या सेवेतील त्रुटीमुळे अर्जदारास निश्चितच शारीरिक मानसिक त्रास झालेला आहे त्‍यामुळे तो नुकसानभरपाई मिळण्यास पात्र आहे. सबब वरील कारणास्तव अर्जदाराची तक्रार मंजूर करून खालील आदेश देण्यात येतो.               

 

 अंतिम आदेश

 

1)  अर्जदाराची तक्रार क्र.43/2016 अंशताः मंजूर करण्यात येत आहे.


2)  गैरअर्जदार यांनी रु.3,75,000/- ही रक्कम तक्रार दाखल तारखेपासून प्रत्यक्ष

   अदायागीपर्यंत १२% टक्के व्याजासह अर्जदाराला परत करावी
3) गैर अर्जदाराने अर्जदाराला शारीरिक मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- व

   तक्रारीचा खर्च रु. 10,000/- द्यावा.


4)  उभय पक्षांना आदेशाची प्रत तात्काळ पाठविण्यात याव    

 

 

 

                             

(श्रीमती.कल्‍पना जांगडे(कुटे))  (श्रीमती. किर्ती वैदय (गाडगीळ))  (श्री. श्री.अतुल डी. आळशी)                     

      सदस्‍या                     सदस्‍या                      अध्‍यक्ष 

                जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, चंद्रपूर.

 

 
 
[HON'BLE MR. Atul D.Alsi]
PRESIDENT
 
[HON'BLE MRS. Kirti Vaidya Gadgil]
MEMBER
 
[HON'BLE MRS. Kalpana Jangade Kute]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.