न्या य नि र्ण य
(व्दाराः- मा. सौ. रुपाली धै. घाटगे, सदस्या)
1. तक्रारदाराने प्रस्तुत तक्रार अर्ज ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 प्रमाणे दाखल केला आहे. तक्रार अर्जातील थोडक्यात कथन पुढीलप्रमाणे—
मौजे गडहिंग्लज, ता. गडहिंग्लज येथील नगरपालिका हद्दीबाहेरील ग्रामीण भाग बडयाचीवाडी ग्रा.प. कक्षेतील रि.स.नं. 72/4+5अ मधील प्लॉट नं. 7+8 क्षेत्र 347.20 चौ.मी. यामध्ये शासकीय परवानगीने बांधण्यात येत असलेल्या व्यंकटेश्वरा संकुल या आर.सी.सी. इमारतीमधील दुसरा मजला फ्लॅट क्र. 202 याचे बिल्टअप क्षेत्र 55.76 चौ.मी.ची निवासी सदनिका मधील व वहिवाटीचे इजमेंटचे हक्कासह मिळकत ही या तक्रारअर्जाचा विषय आहे. तक्रारदार हे व्यवसायाने डॉक्टर आहेत. तक्रारदारांनी वर नमूद मिळकतीतील फ्लॅट घेणेचे पसंत केले व त्यानुसार तक्रारदार व वि.प. यांचे दरम्यान बोलणी होवून सदर मिळकतीची किंमत रक्कम रु. 12,00,000/- इतकी ठरली. त्याअनुषंगाने तक्रारदार यांचेकडून रक्कम रु.5,05,000/- स्वीकारुन वि.प यांनी दि. 25/11/2013 रोजी तक्रारदार यांना रजि.अॅग्रीमेंट टू सेल करुन दिले व रजि.अॅग्रीमेंट टू सेलच्या तारखेपासून 24 महिन्यांचे आत सदर मिळकतीचा खुला कब्जा देणेचे मान्य केले. तदनंतर तक्रारदारांनी वेगवेगळया तारखांना वि.प. यांना रकमा अदा केल्या असून अशी एकूण रक्कम रु. 8,90,000/- तक्रारदार यांनी वि.प यांना अदा केली आहे. तक्रारदार यांनी रु. 5,05,000/- व रु. 8,90,000/- अशी एकूण रककम रु.13,95,000/- वि.प यांना अदा केली आहे व उर्वरीत रक्कम रु.1,10,000/- अद्याप अदा करणेची आहे. सदरची रक्कम तक्रारदार हे खरेदीपत्रावेळी वि.प यांना देणेस तयार आहेत. रक्कम रु. 12,00,000/- व्यतिरिक्त तक्रारदारांनी वीज कनेक्शन, मेंटेनन्स, सोसायटी मेंबरशीप व वॉलपुट्टी, चॉईस कलर व जादा इलेक्ट्रीक पॉईंट यापोटी एकूण रक्कम रु.41,000/- स्वीकारली असून सदनिकेमधील स्वतःचे पसंतीने केलेल्या कामासाठी रु.50,000/- वि.प यांनी स्वीकारले आहेत व अशी एकूण रक्कम रु. 3,05,000/- ही वरील रक्कम रु. 13,95,000/- मध्ये समाविष्ट आहे. अशी परिस्थिती असताना देखील वि.प. हे तक्रारदारांना खरेदीपत्र पूर्ण करुन देणेस व मिळकतीचा खुला कब्जा देणेस टाळाटाळ करीत आहेत. म्हणून तक्रारदारांनी वि.प. यांना दि. 20/11/2017 रोजी वकीलामार्फत नोटीस पाठविली परंतु तरीही वि.प यांनी त्यास कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. म्हणून तक्रारदाराने प्रस्तुतची तक्रार दाखल केली आहे. सबब, वि.प यांनी तक्रारदारांकडून उर्वरीत रक्कम रु.1,10,000/- स्वीकारुन सदर मिळकतीचे खरेदीपत्र पूर्ण करुन द्यावे व मिळकतीचा कब्जा देणेचा आदेश व्हावा, तसेच खरेदीपत्राची पूर्तता करुन न दिलेने स्वीकारलेल्या रकमेवर द.सा.द.शे. 15 टक्के प्रमाणे व्याज मिळावे, मुदतीत कब्जा न दिलेले तक्रारदारांना भाडयाचे घरात रहावे लागलेने 26 महिन्यांचे भाडेपोटी प्रतिमाह रु. 4,000/- प्रमाणे रु. 1,04,000/- मिळावेत, मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.3,00,000/- व तक्रारअर्जाचा खर्च रु.20,000/- देणेचा आदेश वि.प. यांना व्हावा अशी मागणी तक्रारदाराने केली आहे.
2. तक्रारदाराने सदरकामी अॅफिडेव्हीट, कागदयादी सोबत वि.प. यांनी रक्कम स्वीकारलेची पावती, अॅग्रीमेंट टू सेल, इंडेक्स-2 चा उतारा, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दिलेली नोटीस, नोटीसची पोस्टाची पावती व पोहोच पावती, तसेच दावा मिळकतीचे फोटो, साक्षीदार प्रल्हाद लक्ष्मण जत्राटे, पुंडलिक गोरुले, सचिन कळेकर यांची शपथपत्रे, तक्रारदारांनी बांधकामासाठी खर्च केलेल्या रकमांची बिले इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. तसेच तक्रारदाराने पुराव्याचे शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
3. वि.प. यांनी याकामी तक्रारदाराचे तक्रारअर्जास म्हणणे दाखल केले असून तक्रारदाराची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारली आहे. वि.प. यांचे कथनानुसार, तक्रारदार हे दि. 25/11/13 रोजीच्या करारपत्रातील मोबदला रक्कम देणेबाबत जाणुनबुजून उल्लेख करीत नाहीत. तक्रारदार यांनी ता. 25/11/2013 रोजीच्या संचकारपत्रात ठरलेप्रमाणे मोबदलेची रक्कम वि.प. यांना दिलेली नाही. तक्रारदार यांनी वि.प यांना रु.5,05,000/- कधीही दिलेले नाहीत. तसेच एकूण रक्कम रु. 13,95,000/- दिलेली नाही. जादा खर्चासाठी तक्रारदारांनी रक्कम रु.3,05,000/- वि.प. यांना दिली हे कथनही खोटे आहे. प्रस्तुतचे तक्रारीला मुदतीतची बाधा येते. तक्रारदारांनी दाखल केलेली रक्कम रु. 5,05,000/- ची पावती खोटी व लबाडीची आहे. अशी कोणतीही पावती वि.प. यांनी तक्रारदाराला दिलेली नाही. करारात ठरलेप्रमाणे टप्प्याटप्प्याने तक्रारदारांनी वि.प. यांना मोबदल्याची रक्कम दिलेली नाही. तक्रारदार यांनी संचकारपत्रातील अटींचा भंग केलेला आहे. त्यामुळे सदरचा करार आपोआप रद्द झालेला आहे. वि.प. यांनी संचकारपत्रात ठरलेप्रमाणे व तक्रारदाराच्या मागणीप्रमाणे जादा सोई सुविधा देवून त्याची सदनिका पूर्णपणे मुदतीत तयार करुन ठेवलेली आहे. वि.प यांनी सदर इमारतीचे काम मे 2015 मध्येच पूर्ण केलले आहे व इतर ग्राहकांना खरेदीपत्रे पूर्ण करुन दिली आहेत. सबब, तक्रारअर्ज खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी मागणी वि.प. यांनी केली आहे.
4. वि.प. यांनी याकामी शपथपत्र, कागदयादीसोबत मिळकतीचा असेसमेंट उतारा, वादातील फ्लॅटचे फोटो, पुरावा शपथपत्र व लेखी युक्तिवाद दाखल केला आहे.
5. तक्रारदारांचा तक्रारअर्ज, वि.प.यांचे म्हणणे, दाखल केलेली अनुषंगिक कागदपत्रे, तक्रारदाराचे व वि.प. यांचे पुराव्याचे शपथपत्र, लेखी युक्तिवाद यांचा विचार करता निष्कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात.
अ. क्र. | मुद्दा | उत्तरे |
1 | तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय. |
2 | वि.प. यांनी तक्रारदाराला द्यावयाच्या सेवेत त्रुटी केली आहे काय ? | होय. |
3 | तक्रारदार हे विमा रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
4 | तक्रारदार हे मानसिक व शारिरिक त्रासापोटी रक्कम मिळणेस पात्र आहेत काय ? | होय. |
5 | अंतिम आदेश काय ? | अंशतः मंजूर. |
कारणमिमांसा –
मुद्दा क्र. 1 –
6. मौजे गडहिंग्लज, ता. गडहिंग्लज येथील नगरपालिका हद्दीबाहेरील ग्रामीण भाग बडयाचीवाडी ग्रा.प. कक्षेतील रि.स.नं. 72/4+5अ मधील प्लॉट नं. 7+8 क्षेत्र 347.20 चौ.मी. यामध्ये शासकीय परवानगीने बांधण्यात येत असलेल्या व्यंकटेश्वरा संकुल या आर.सी.सी. इमारतीमधील दुसरा मजला फ्लॅट क्र. 202 याचे बिल्टअप क्षेत्र 55.76 चौ.मी.ची निवासी सदनिका मधील व वहिवाटीचे इजमेंटचे हक्कासह मिळकत ही या तक्रारअर्जाचा विषय आहे. तक्रारदार यांनी सदर अपार्टमेंटमधील फ्लॅट नं.202 हा घेणेचे ठरविले. त्यानुसार तक्रारदार व वि.प. यांचे दरम्यान मिळकतीच्या खरेदीपत्राच्या अनुषंगाने बोलणी होवून सदरची मिळकत बाजारभावाने रक्कम रु.12 लाख इतक्या किंमतीस ठरली. सदरची किंमत तक्रारदार व वि.प. यांना मान्य व कबूल होती. त्याअनुषंगाने यातील वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून ता. 16/11/2013 रोजी रक्कम रु. 5,05,000/- स्वीकारली व तशी पावती तक्रारदार यांना दिली. तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत सदर मिळकतीचे ता. 25/11/13 रोजीचे रजिस्टर्ड अॅग्रीमेंट टू सेल दाखल केलेले असून सदरचे रजिस्टर्ड अॅग्रीमेंट टू सेल वि.प. यांनी नाकरलेली नाही. सबब, सदरच्या रजिस्टर्ड अॅग्रीमेंट टू सेलने वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून वाद मिळकतीचा मोबदला (consideration) स्वीकारलेला आहे. या कारणाने, तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.1 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.2
7. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत. वि.प. यांनी तक्रारदार यांना वाद मिळकतीचे ता. 25/11/13 रोजीचे रजिस्टर्ड अॅग्रीमेंट टू सेल करुन, सदर अॅग्रीमेंट टू सेलच्या तारखेपासून 24 महिन्यांच्या मुदतीत वि.प. यांनी सदर मिळकतीचा खुला कब्जा देण्याचे मान्य व कबूल केले होते व त्याप्रमाणे सदर सदनिकेचा खुला कब्जा तक्रारदार यांना वि.प. यांनी मुदतीमध्ये देणे बंधनकारक होते. तथापि वि.प. यांनी तक्रारदार यांना रजिस्टर्ड अॅग्रीमेंट टू सेल प्रमाणे मुदतीत वाद मिळकतीचे खरेदीपत्र पूर्ण करुन दिलेले नाही. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून रजिस्टर्ड अॅग्रीमेंट टू सेल प्रमाणे मोबदला स्वीकारुन देखील वाद मिळकतीचे खरेदीपत्र व कब्जा अद्याप तक्रारदार यांना न देवून तक्रारदार यांना सेवेत त्रुटी केली का ? हा वादाचा मुद्दा उपस्थित होतो. सदर मुद्याचे अनुषंगाने दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन करता तक्रारदार यांनी तक्रारीसोबत अ.क्र.1 ला ता.16/11/13 रोजी वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून रक्कम रु.5,05,000/- स्वीकारलेची पावती दाखल केली आहे. अ.क्र.2 ला तक्रारदार व वि.प. यांचे दरम्यान ता. 25/11/13 रोजी रजि. दस्त नं. 3693/13 चे रजिस्टर्ड अॅग्रीमेंट टू सेल दाखल केलेले आहे. सदर रजिस्टर्ड अॅग्रीमेंट टू सेलचे अवलोकन करता लिहून देणार म्हणून वि.प. यांची सही असून करारपत्र लिहून घेणार म्हणून तक्रारदार यांची सही आहे तसेच सदर रजिस्टर्ड अॅग्रीमेंट टू सेलमध्ये उत्तम बाळासो पाटील आणि व राजकुमार विठ्ठल पाटील, दोघेही रा. गडहिंग्लज जि.कोल्हापूर यांच्या साक्षीदार म्हणून सहया आहेत. अ.क्र.3 ला तक्रारदार यांनी इंडेक्स उता-याची प्रत दाखल केली आहे. सदरची कागदपत्रे वि.प. यांनी नाकारलेली नाहीत. वि.प. यांनी ता. 16/4/18 रोजी म्हणणे दाखल केलेले असून तक्रारदाराची तक्रार परिच्छेदनिहाय नाकारलेली आहे. तक्रारदार यांनी तक्रारअर्जात कथन केलेप्रमाणे तक्रारदार यांनी वि.प. यांना ता. 16/11/13 रोजी रक्कम रु.5,05,000/- कधीही दिलेले नाहीत. तक्रारीसोबत अ.क्र.1 ला सदर रक्कम मिळालेबाबतचे वि.प. ने त्यांना दिलेली पावती ही हजर केलेली आहे. सदर पावतीची प्रत तक्रारदार यांनी वि.प. ला दिलेली नाही. करारातील कलम 5 मधील अटीप्रमाणे तक्रारदार यांनी वि.प.ला सदनिकेच्या मोबदल्याची रक्कम टप्प्याप्रमाणे देणे महत्वाचे होती. त्याप्रमाणे तक्रारदार यांनी वि.प. ला मोबदल्याची रक्कम दिलेली नाही. वि.प. यांनी तक्रारदार यांचे मागणीनुसार जादा सोयी-सुविधा देवून त्यांची सदनिका पूर्णपणे मुदतीत तयार करुन ठेवली आहे. वाद मिळकतीच्या इमारतीचे बांधकाम वि.प. यांनी 2015 मध्येच पूर्ण केलेले आहे व इतर ग्राहकांना देखील खरेदीपत्र पूर्ण करुन दिले आहे. तक्रारदार यांनी मोबदला रक्कम न देवून कराराचा भंग केलेला आहे. तक्रारदार यांनी ता.16/11/13 रोजीची खोटी व बनावट पावती तयार करुन प्रस्तुतची खोटी तक्रार वि.प. यांचेविरुध्द दाखल केली आहे असे वि.प. यांनी म्हणणे दाखल केले आहे. तसेच म्हणण्यासोबत वादमिळकतीचा असेसमेंट उतारा, वाद मिळकतीचे फोटो दाखल केलेले आहेत.
8. प्रस्तुतकामी वि.प. ने तक्रारअर्जास म्हणणे देवून कलम 15 मध्ये तक्रारदाराने वि.प. ला कथन करतो, त्याप्रमाणे दि.16/11/13 रोजी रक्कम रु.5,05,000/- कधीही दिलेली नाही असे कथन करुन तक्रारदाराने सदरची खोटी व बनावट पावती या कामात दाखल केली आहे असे म्हणणे दिले आहे. त्या कारणाने वि.प. यांनी ता. 20/4/19 रोजी प्रस्तुतकामी ता. 16/11/13 रोजीची पावती तक्रारदाराचे ताब्यात आहे. त्यामुळे सदर पावतीची अस्सल प्रत दाखल करावी असा अर्ज आयोगामध्ये दाखल केला. सदरचा अर्ज आयोगाने मंजूर केला. त्यानुसार तक्रारदार यांनी ता. 20/5/2019 रोजी सदरची ता. 16/11/13 रोजीच्या पावतीची अस्सल प्रत आयोगामध्ये दाखल केली. तथापि तक्रारदाराने ता. 20/1/20 रोजी तक्रारदार यांनी याकामी वि.प. यांनी सदर पावतीवरील रक्कम अमान्य केली असलेने सदर अस्सल पावतीवरील हस्ताक्षर वि.प. यांचे स्वतःचे असून त्यावरील सही व याकामी हजर केलेले रजिस्टर्ड अॅग्रीमेंट टू सेल मधील वि.प. तर्फे दाखल वकीलपत्रावरील सहया या सारख्याच असलेने या तिन्ही सहया या एकाच व्यक्तीने केल्या असलेबाबत वि.प. यांचे हस्ताक्षर व सहयांचे नमुने घेवून ते सर्व कागद शासकीय हस्ताक्षर तज्ञ यांचेकडे तपासणीसाठी पाठवून त्यांचा अहवाल घेणेबाबतचा अर्ज दिला. सदर अर्जास वि.प. यांनी प्रकरण तोंडी युक्तिवादावर असताना तक्रारदार यांना पुराव्यातील त्रुटी या स्टेजला भरुन काढता येणार नाही तसेच हस्ताक्षर तज्ञांच्या तपासणीचा अहवाल हा पुराव्याच्या कायद्यानुसार नाही. सदर हस्ताक्षर तज्ञांचा पुरावा अॅडमिसिबल नाही, त्यामुळे तक्रारदार यांना जादा पुरावा करता येणार नाही असे म्हणणे दिले. सदर दोन्ही अर्जांवरील युक्तिवादाचा विचार करता नमूद हस्ताक्षर व सहया तपासणीचे अधिकार आयोगास आहेत. सबब, सदर अर्जाचा विचार अंतिम आदेशावेळी करणेत येईल असे आदेश करुन सदरचा अर्ज दफ्तरी दाखल करणेत आला.
9. प्रस्तुतकामी आयोगाने सदरकामी तक्रारदार यांनी ता. 20/5/19 रोजी आयोगात दाखल केलेल्या सदर पावतीचे अवलोकन करता सदर पावतीवर रिसीट नं. 1234 नमूद असून सदरची पावती ता. 16/11/2015 रोजीची आहे. सदर पावतीवर Received with thanks from Baliram P. Gorule of Rs. 5,05,000/- only cash towards the building Venkatesh Sankul Flat No. 202 at Second Floor Rs. 5,05,000/- असे नमूद असून वि.प. पराग बी. तोरगल्ली यांची सही दिसून येते. त्यानुसार सदरची अस्सल पावती तसेच प्रस्तुतकामी दाखल केले रजिस्टर्ड अॅग्रीमेंट टू सेल व वि.प. तर्फे दाखल केले वकीलपत्र यावरील सहयांचे या आयोगाने अवलोकन करता सदरच्या सहया या एकाच व्यक्तीच्या म्हणजेच वि.प. यांच्या असलेच्या दिसून येतात या निष्कर्षास हे आयोग येत आहे. Section 73 of Evidence Act प्रमाणे हस्ताक्षर व सहया तपासणेचे अधिकार या आयेागास आहेत.
10. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी तक्रारदारतर्फे साक्षीदार श्री प्रल्हाद लक्ष्मण जत्राटे यांचे शपथपत्र दाखल केलेले आहे. सदर शपथपत्रातील कथनांचे अवलोकन करता,
सदर फ्लॅटची एकूण रक्कम रु.12,00,000/- इतकी ठरलेली होती व आहे. सदरचा व्यवहार झाला, त्यावेळी मी तक्रारदार व त्यांचे वडील श्री पुंडलीक विष्णू गोरुले हजर होतो. सदर व्यवहारानुसार तक्रारदार यांच्याकडून वि.प. यांनी रक्कम रु.5,05,000/- ता. 16/11/13 रोजी रोख स्वीकारली. त्यावेळी मी तक्रारदार व तक्रारदार यांचे वडील हजर होतो. सदरची रक्कम वि.प. यांनी स्वीकारुन स्वतःच्या हस्ताक्षरात त्यावेळी पावती लिहून स्वतःची सही करुन तक्रारदार यांना दिली. सदरची रक्कम रु.5,05,000/- मधील तक्रारदार यांना त्यांच्या वडीलांचे खाते असलेले स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, शाखा गडहिंग्लज यांचेकडे दि.14/11/13 रोजी सोनेतारण करुन रक्कम रु.2,78,000/- इतकी रक्कम दिलेली होती व आहे. तसेच उर्वरीत रक्कम ही तक्रारदार यांचे खातवेरुन बँक ऑफ बडोदा, शाखा गडहिंग्लज वीरशैव को-ऑप. बँक लि. यांचे खातेवरुन त्याचदिवशी काढून रक्कम रु. 1 लाख ही तक्रारदार यांचा मावसभाऊ महादेव कदम रा. खडकेवाडी, ता कागल यांचेकडून घेवून वि.प. यांना अदा केली हाती व आहे याची माहिती मला होती व आहे.
असे सदर साक्षीदारांचे शपथपत्रामध्ये नमूद असून सदर साक्षीदार हे रजिस्टर्ड अॅग्रीमेंट टू सेल वेळी ओळखदार म्हणून होते. तशी ओळखदार म्हणून प्रस्तुतकामी दाखल केलेल्या रजि. करारपत्रावर प्रल्हाद जत्राटे यांची सही व अंगठा आहे. प्रस्तुतची बाब वि.प. यांनी नाकारलेली नाही.
11. सदरकामी तक्रारदार यांनी साक्षीदार पुंडलिक विष्णू गोरिले यांचे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केलेले असून सदर पुराव्याचे शपथपत्राचे अवलोकन करता,
सदरचा व्यवहार झाला, त्यावेळी मी, माझा मुलगा व श्री प्रल्हाद लक्ष्मण जत्राटे हजर होतो. सदर व्यवहारानुसार तक्रारदार यांचेकडून वि.प. यांनी रक्कम रु.5,05,000/- दि.16/11/13 रोजी स्वीकारली, त्यावेळी मी व जत्राटे हजर होतो. सदरची रक्कम वि.प. यांनी स्वीकारुन स्वतःच्या हस्ताक्षरात त्यावेळी पावती लिहून स्वतःची सही करुन तक्रारदार यांना दिली. सदर रक्कम रु.5,05,000/- मधील तक्रारदार यांना माझे खाते असलेले स्टेट बॅंक ऑफ इंडिया, शाखा गडहिंग्लज यांचेकडे दि.14/11/13 रोजी सोनेतारण करुन रु.2,78,000/- इतकी रक्कम दिलेली होती व आहे तसेच उर्वरीत रक्कम ही तक्रारदार यांचे खातवेरुन बँक ऑफ बडोदा, शाखा गडहिंग्लज वीरशैव को-ऑप. बँक लि. यांचे खातेवरुन त्याचदिवशी काढून रक्कम रु. 1 लाख ही तक्रारदार यांचा मावसभाऊ महादेव कदम रा. खडकेवाडी, ता कागल यांचेकडून घेवून वि.प. यांना अदा केली हाती व आहे याची माहिती मला होती व आहे.
सबब वरील साक्षीदार प्रल्हाद जत्राटे व पुंडलिक गोरुले यांचे पुराव्याचे शपथपत्राचे अवलोकन करता तसेच आयोगाने तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या ता. 16/11/13 रोजीचे अस्सल पावतीचे अवलोकन करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून वाद मिळकतीच्या अनुषंगाने रक्कम रु.5,05,000/- स्वीकारले होते ही बाब सिध्द होते.
12. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी दावा मिळकतीचे फोटो हजर केलेले आहेत. सदर फोटोंचे व तक्रारदाराच्या पुराव्याचे शपथपत्र तसेच दाखल साक्षीदारांची पुराव्याचे शपथपत्राचे अवलोकन करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून फ्लॅटच्या मोबदल्यापोटी 25/11/13 रोजी नंतर ता. 1/3/14 रोजी रक्कम रु.2,90,000/-, दि. 16/8/14 रोजी रक्कम रु.1 लाख, दि. 20/2/14 रोजी रक्कम रु. 4 लाख आणि दि.13/10/15 रोजी रक्कम रु.1 लाख अशी एकूण रक्कम रु 8,90,000/- बॅंक ऑफ बडोदा यांचेकडून स्वीकारली होती व आहे. अशी एकूण मिळून वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून रु.13,95,000/- स्वीकारलेले असून तक्रारदार हे वि.प. यांना अद्यापी रु.1,10,000/- अदा करणेस तयार होते व आहेत असे सदर पुरावा शपथपत्रामध्ये नमूद केलेले आहे. तसेच वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून वीजनेक्शन म्हणून रु.18,000/-, सोसायटी मेंबरशीप म्हणून रु.36,000/-, मेन्टेनन्स म्हणून र.1,16,000/-, वॉलपुट्ठी, चॉईस कलर व इलेक्ट्रीक पॉइंट म्हणून रु.41,000/- या रकमाही स्वीकारलेल्या होत्या व आहेत. त्याचबरेाबर तक्रारदार यांनी सदर सदनिकेत सिंकभांडे, किचन वॉल टाईल्स, कडाप्पा व ग्रॅनाईट असे स्वतःचे पसंतीने घेवून बसवले आहेत व त्याची एकूण रक्कम रु. 5,000/- मजूरीसह केलेले आहेत. सदर सर्व रकमा रु.13,95,000/- मध्ये समाविष्ट आहेत, असे सदर पुरावा शपथपत्रामध्ये कथन केले असून त्यानुसार तक्रारदार यांनी आयोगामध्ये ता. 15/3/2019 रोजी बिले दाखल केलेली आहेत. सदरच्या बिलांचे अवलोकन करता सदरची बिले ही आरंभ स्टोन सप्लायर व चंदवानी सिरॅमिक टाईल्स यांचेकडील असून सदरची बिले वि.प. यांनी नाकारलेली नाही. सबब, वरील सर्व कागदपत्रांचा बारकाईने विचार करता तक्रारदार यांनी वि.प. यांना दाखल रजि. अॅग्रीमेंट टू सेल प्रमाणे वादातील फ्लॅटचा मोबदला अदा केलेला असून उर्वरीत रक्कम रु. 1,10,000 तक्रारदार हे वि.प. यांना खरेदीपत्रावेळी अदा करणेस तयार आहेत ही बाब दिसून येते. प्रस्तुताकामी तक्रारदार यांनी दाखल केलेल्या रजि.करारपत्राचे अवलोकन करता कलम 6 मध्ये वि.प. यांनी तक्रारदार यांना वाद मिळकतीचे बांधकाम पूर्ण करुन ताबा करारपत्रापासून 24 महिन्यात देणेचा होता. तक्रारदार यांनी प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांचे तर्फे तक्रारीसोबत वि.प. यांना दि.20/11/17 रोजीचे नोटीशीची प्रत, पोस्टाची पावती तसेच पोहोच झालेची पावती दाखल केलेली आहे. सबब, तक्रारदार यांनी वि.प. यांना वेळोवेळी कळवून देखील वि.प. यांनी रजि. करारपत्राप्रमाणे तक्रारदार यांचेकडून वाद मिळकतीचा मोबदला स्वीकारुन देखील रजि. करारपत्रातील अटी व शर्तीप्रमाणे वाद मिळकतीचा कब्जा तक्रारदार यांना 24 महिन्यांच्या आत न देवून तसेच सदर मिळकतीचे खरेदीपत्र अद्याप न करुन देवून तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे. सबब, वि.प. यांनी तक्रारदार यांचेकडून वाद मिळकतीचा खरेदीपत्राची उर्वरीत रक्कम रु.1,10,000/- स्वीकारुन तक्रारदार यांना मिळकतीचे खरेदीपत्र पूर्ण करुन द्यावे व खुला कब्जा तक्रारदार यांना अदा करावा या निष्कर्षाप्रत हे आयोग येत आहे. सबब, मुद्दा क्र.2 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.3
13. उपरोक्त मुद्दा क्र.1 व 2 मधील विस्तृत विवेचनाचा विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाचे सेवेत त्रुटी केलेली आहे. प्रस्तुतकामी तक्रारदार यांनी यातील वि.प. यांनी तक्रारदार यांना मुदतीत मिळकतीचे खरेदीपत्र पूर्ण करुन कब्जा दिला नसलेने भाडयाच्या घरात वेगवेगळया ठिकाणी रहावे लागत असल्यामुळे त्यांना झाले नुकसानीपोटी प्रतिमाह रु.4,000/- प्रमाणे रक्कम रु.1,04,000/- नुकसान भरपाई देणेत यावी अशी आयोगास विनंती केलेली आहे. तथापि तक्रारदारांनी त्याअनुषंगाने कोणताही कागदोपत्री पुरावा दाखल केलेला नाही. त्याकारणाने पुराव्याअभावी सदरची रक्कम मिळणेस तक्रारदार अपात्र आहेत. तथापि वरील सर्व बाबींचा बारकाईने विचार करता वि.प. यांनी तक्रारदार यांना वाद मिळकतीचा कब्जा आजअखेर दिलेला नाही ही बाब नाकारता येत नाही. त्या कारणाने तक्रारदार हे नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु.30,000/- मिळणेस पात्र आहेत तसेच वि.प. यांनी तक्रारदार यांना खरेदीपत्र आज अखेर करुन दिले नसलेने तक्रारदार यांना शारिरिक व मानसिक त्रास झाला.
त्याकारणाने तक्रारदार हे वि.प. यांचेकडून मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व अर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- मिळणेस पात्र आहेत. सबब, मुद्दा क्र.3 चे उत्तर हे आयोग होकारार्थी देत आहे.
मुद्दा क्र.4 - सबब आदेश.
- आ दे श - - तक्रारदाराचा तक्रार अर्ज अंशत: मंजूर करणेत येतो.
- वि.प यांनी तक्रारदार यांचेकडून ता. 25/11/13 च्या रजिस्टर्ड अॅग्रीमेंट टू सेल प्रमाणे खरेदीपत्राची उर्वरीत रक्कम रु.1,10,000/- स्वीकारुन सदर मिळकतीचे खरेदीपत्र पूर्ण करुन तक्रारदार यांना कब्जा द्यावा.
- वि.प. यांनी तक्रारदारांना नुकसान भरपाईपोटी रक्कम रु. 30,000/- अदा करावी.
- वि.प. यांनी तक्रारदारांना मानसिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रारअर्जाचे खर्चापोटी रक्कम रु.5,000/- अदा करावी.
- वर नमूद सर्व आदेशांची पुर्तता वि.प. यांनी आदेश पारीत तारखेपासून 45 दिवसांत करावी.
- विहीत मुदतीत आदेशांची पुर्तता न केलेस ग्राहक सरंक्षण कायदयातील तरतुदींअन्वये वि.प. विरुध्द कारवाई करणेची मुभा तक्रारदाराला देणेत येते.
- आदेशाच्या सत्यप्रती उभय पक्षकारांना विनामुल्य पाठवाव्यात.
|