सौ. मंजुश्री खनके, सदस्‍या यांचे आदेशांन्‍वये.

- आ दे श - 

(पारित दिनांक – 05 जानेवारी, 2016)

1.                तक्रारकर्त्‍याने सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली आहे. वि.प. ही प्रोप्रायटरी संस्‍था आहे. श्री संतोष बुरेवार हे दि.28.07.2013 रोजी मरण पावल्‍याने त्‍यांची पत्‍नी श्रीमती ज्ञानदेवी बुरेवार सदर पवनसुत रीएल ईस्‍टेट अँड लँड डेव्‍हलपर्स या संस्‍थेची प्रोप्रायटर असून ती कारभार पाहत आहे. त्‍यांचा प्‍लॉट खरेदी विक्रीचा व्‍यवसाय आहे. सदर तक्रारीचा थोडक्‍यात आशय असा की, तक्रारकर्त्‍याने वि.प.कडून मौजा – हरीवेळा, ता.व जि.नागपूर, प.ह.क्र. 38, ख.क्र.98/2, भुखंड क्र. 23 व 24, भुखंडाचे एकूण क्षेत्रफळ 1936.8 चौ.फु. असून त्‍यांची एकूण किंमत रु.5,42,304/- होती व त्‍याबाबतचा करार उभय पक्षांमध्‍ये दि.13.03.2008 रोजी करण्‍यात आला. सदर कराराप्रमाणे रु.50,000/- बयाना म्‍हणून देण्‍यात आली व एकूण उर्वरित रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने 13.03.2008 ते 13.09.2008 या कालावधीत हप्‍त्‍यांद्वारे वि.प.कडे द्यावयाची होती. तक्रारकर्त्‍याने रु.2,60,000/- रक्‍कम वि.प.ला दिली. परंतू वि.प.ने विक्रीपत्र करुन देण्‍यासंबंधी कुठलीही कार्यवाही केली नाही. तसेच दि.24.07.2013 रोजी श्री संतोष बुरेवार यांनी एक सभा घेऊन खरेदीदारांना लवकर लेआऊटमधील कायदेशीर बाबी पूर्ण करुन संबंधितांना प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन देतील अशी खात्री दिली. परंतू दि.28.07.2013 रोजी संतोष बुरेवार यांचा मृत्‍यु झाला. त्‍यानंतर त्‍यांच्‍या भावाने सुरेश कोंडबाजी बुरेवार यांनी एक सभा घेतली व विक्रीपत्र नोंदणी करुन देण्‍याचे आश्‍वासन दिले. वर्तमानपत्रातही अशाच आशयाच्‍या जाहीर नोटीस प्रसिध्‍द केला. परंतू प्रत्‍यक्षात विक्रीपत्र करुन दिले नाही. शेवटी तक्रारकर्त्‍याने कायदेशीर नोटीस वि.प.ला बजावला असता वि.प.ने नोटीसला उत्‍तरही दिले नाही, म्‍हणून तक्रारकर्त्‍याने वि.प.विरुध्‍द मंचासमोर प्रकरण दाखल केले आणि वि.प.ने उर्वरित रक्‍कम स्विकारुन तक्रारीत नमूद प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे किंवा वैकल्‍पीक मागणी केली आहे की, तक्रारकर्तीला बाजारभावाप्रमाणे अन्‍य ठिकाणी तितक्‍याच क्षेत्रफळाची जागा उपलब्‍ध करुन द्यावी वा वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याने भरलेली एकूण रक्‍कम ही द.सा.द.शे.18 टक्‍के व्‍याजाने मिळावी, शारिरीक, मानसिक व आर्थिक त्रासापोटी नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च मिळावा अशा मागण्‍या केलेल्‍या आहेत.

                  तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीचे पुष्‍ट्यर्थ किस्‍त पुस्‍तीका, ईसारपत्र, बयानापत्र, लेआऊटचा नकाशा, रक्‍कम भरल्‍याच्‍या पावत्‍या, जाहिर नोटीस इ. दस्‍तऐवज तक्रारीसोबत दाखल केलेले आहेत.

2.                वि.प.क्र. 1 व 2 ला मंचाने नोटीस बजावली असता ते गैरहजर राहिल्‍याने मंचाने त्‍यांचेविरुध्‍द एकतर्फी कारवाई चालविण्‍याचा आदेश पारित केला.

3.                तक्रारकर्ता व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या परस्‍पर विरोधी विधानांवरुन खालिल मुद्दे मंचाच्‍या विचारार्थ घेण्‍यांत आले. त्‍यावरील मंचाचे निष्‍कर्ष व त्‍याबाबतची कारणमिमांसा पुढीलप्रमाणे.

                        मुद्दे                                                                                    निष्‍कर्ष

1) विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्‍यापार पध्‍दतीचा अवलंब केला आहे काय ?              होय.

2) तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे दाद मिळण्‍यांस पात्र आहे काय ?                             अंशतः.

3) अंतिम आदेश काय ?                                                                                    अंतिम आदेशाप्रमाणे.

• कारणमिमांसा  -

4.                     मुद्दा क्र.1 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने तक्रारीत नमूद केलेल्‍या भुखंडाचे विवरण, बयानापत्र, रक्‍कम दिल्‍याच्‍या पावत्‍या व वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास दोन्‍ही भुखंडाचा विक्रीचा करारनामा यांच्‍या प्रतीवरुन उभय पक्षांमध्‍ये तक्रारीत वर्णन केलेल्‍या भुखंडासंबंधी विक्रीचा करार झाला होता व त्‍यादाखल तक्रारकर्त्‍याने रु.2,81,000/- वि.प.ला दिल्‍याचे दाखल पावत्‍यांच्‍या प्रतीवरुन स्‍पष्‍ट होते.  तक्रारकर्त्‍याने काही रकमेचा भरणा केला असून, तसेच स्‍वतः वि.प.ने विक्रीचा करारनामा करण्‍याकरीता तक्रारकर्त्‍यास इसारपत्रात कबूल करुन व नंतर वारंवार सभा घेऊन आणि वर्तमानपत्रात जाहिर नोटीस देऊनही आजपावेतो विक्रीपत्र करुन देण्‍यास प्‍लॉटधारकांना कुठलेही पत्र, सुचना किंवा नोटीस दिलेली नाही. तक्रारकर्त्‍याने विक्रीपत्राची मागणी केल्‍यावरही वि.प.ने त्‍याची बाजू मांडण्‍याकरीता सदर लेआऊटचे अकृषीकरण व लेआऊट मंजूरी मिळाली आहे व भुखंड धारकाने येऊन विक्रीपत्र करुन घेण्‍याबाबत कुठलीही माहिती किंवा सुचना भुखंडधारकांना दिलेली नाही. ही वि.प.ने अनुसरलेली अनुचित व्‍यापारी प्रथा होय असे मंचाचे मत आहे. करिता मुद्दा क्र. 1 चे उत्‍तर होकारार्थी नोंदवित आहे.

5.                मुद्दा क्र. 2 व 3 बाबत – तक्रारकर्त्‍याने प्‍लॉटच्‍या किमतीदाखल वि.प.ला काही रक्‍कम दिलेली आहे. वि.प. सदर भुखंडांचे विक्रीपत्र करुन देण्‍याकरीता टाळाटाळ करीत आहे व भुखंडाचे अकृषीकरण झाले आहे किंवा नाही लेआऊटच्‍या नकाशाला मंजूरी मिळाली की नाही याबाबत भुखंड धारकास सुचित करीत नाही, यावरुन सदर लेआऊटचे एन.ए.टी.पी. झालेले नाही असा निष्‍कर्ष निघतो. तक्रारकर्त्‍याने सदर प्रकरणी वैकल्‍पीक मागण्‍या केलेल्‍या आहेत. तक्रारकर्त्‍याने पहिली मागणी केली की, उर्वरित रक्‍कम घेऊन वि.प.ने विवादित प्‍लॉटचे विक्रीपत्र करुन द्यावे, परंतू मंचाचे मते वि.प.ने केवळ लेआऊटच्‍या कादेशीर बाबी दूर करुन विक्रीपत्र करुन देण्‍याचे आश्‍वासन दिले, नंतर मात्र कधीही प्‍लॉटधारकांना सुचना पत्र देऊन कायदेशीर बाबींची पूर्तता त्‍यांनी केलेली आहे व उर्वरित रक्‍कम घेऊन विक्रीपत्र करण्‍यास या असे कळविलेले नाही. त्‍यामुळे विवादित प्‍लॉट कायदेशीर बाबींनी परिपूर्ण आहे किंवा नाही ही बाब साशंक आहे, त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याची सदर मागणी मंचाचे मते न्‍यायोचित वाटत नाही. दुसरी वैकल्‍पीक मागणी की, अन्‍य ठिकाणी याच क्षेत्रफळाचा प्‍लॉट वि.प.ने तक्रारकर्त्‍यास उपलब्‍ध करुन द्यावा. अन्‍य ठीकाणी प्‍लॉट उपलब्‍ध आहेत किंवा नाहीत, त्‍या जमिनीची किंमत याच प्रमाणात आहे किंवा नाही, त्‍याही लेआऊटला संबंधित विभागांची मंजूरी प्राप्‍त आहे किंवा नाही याबाबत तक्रारकर्ता व कागदपत्रांअभावी मंच अनभिज्ञ आहे, त्‍यामुळे अशी मागणी मान्‍य करणे निरर्थक ठरेल.  मंचाचे मते तक्रारकर्त्‍याची सदर मागणी तक्रारीतील वादाचे स्‍वरुप पाहता तक्रारकर्त्‍याने वि.प.ला दिलेली रक्‍कम ही व्‍याजासह परत करणे न्‍यायोचित आहे. या सर्व बाबींचा विचार करता मंच या निष्‍कर्षाप्रत पोहोचले आहे की, तक्रारकर्ता हा प्रार्थनेतील मागणीप्रमाणे त्‍याने भरलेली एकूण रक्‍कम रु.2,81,000/- ही द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याजासह दि.17.07.2013 पासून रकमेच्‍या प्रत्‍यक्ष अदाएगीपर्यंत मिळण्‍यास पात्र आहे.

                  तक्रारकर्त्‍याने आपल्‍या तक्रारीत स्‍वतःच संपूर्ण रकमेचा भरणा प्‍लॉटच्‍या किमतीबाबत केलेला आहे असे तक्रारीत नमूद केलेले आहे. मंचाने दाखल पावत्‍यांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्‍याने रु.2,81,000/- चा भरणा वि.प.कडे केल्‍याचे दिसून येते.

                  मंचाने सदर तक्रारीचा नोटीस वि.प.ला पाठविला होता, परंतू वि.प.ने मंचासमोर येऊन सदर तक्रार ही खोटी आहे किंवा तक्रारकर्त्‍याचे अभिकथन खोडून काढण्‍याकरीता कुठलेही जमिनीबाबत दस्‍तऐवज दाखल केले नाही किंवा मंचासमोर येऊन शपथपत्रावरील तक्रारकर्त्‍याची तक्रार नाकारलेली नाही, म्‍हणून तक्रारकर्ता मागणीप्रमाणे अंशतः स्‍वरुपात दाद मिळण्‍यास पात्र आहे. 

                  तसेच तक्रारकर्त्‍याने शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईची मागणी केलेली आहे. मंचाचे मते तक्रारकर्ता  शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईदाखल रु.15,000/- व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.5,000/- मिळण्‍यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे.

                  उपरोक्‍त निष्‍कर्षावरुन व दाखल दस्‍तऐवजांवरुन मंच सदर प्रकरणी खालीलप्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.

- आ दे श -

1)    तक्रारकर्त्‍याची तक्रार अशंतः मंजूर करण्‍यात येते.

2)    वि.प.ला आदेश देण्‍यात येतो की, तक्रारकर्त्‍याने भरणा केलेली रक्‍कम रु.2,81,000/- ही द.सा.द.शे. 12 टक्‍के व्‍याजासह दि.17.07.2013 पासून तर प्रत्‍यक्ष रकमेच्‍या     अदाएगीपर्यंत तक्रारकर्त्‍यास द्यावी.

3)    वि.प.ने तक्रारकर्त्‍याला शारिरीक, मानसिक व आर्थिक नुकसान भरपाईदाखल रु.15,000/-      व तक्रारीच्‍या खर्चादाखल रु.5,000/- द्यावे.

4)    सदर आदेशाचे पालन वि.प.ने आदेशाची प्रत प्राप्‍त झाल्‍याचे दिनांकापासून एक महिन्‍याचे      आत करावे.