| Complaint Case No. CC/238/2019 | | ( Date of Filing : 18 Apr 2019 ) |
| | | | 1. SHRI. KUNAL PRAMOD BHISIKAR | | BADKAS CHOWK, NEAR SANGH BUILDING, CHITANVISPURA, MAHAL, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA | | 2. SHRI PRAMOD TUKARAM BHISIKAR | | BADKAS CHOWK, NEAR SANGH BUILDING, CHITANVISPURA, MAHAL, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ...........Complainant(s) | |
| Versus | | 1. PANJAB NATIONAL BANK THROUGH BRANCH MANAGER | | KINGSWAY , SADAR, NAGPUR | | NAGPUR | | MAHARASHTRA |
| ............Opp.Party(s) |
|
|
| Final Order / Judgement | आदेश मा. सदस्‍य, श्री. सुभाष रा.आजने यांच्‍या आदेशान्‍वये - - तक्रारकर्त्‍याने ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत तक्रार दाखल केली असून त्‍यात नमूद केले की, तक्रारकर्ता क्रं. 1 हा तक्रारकर्ता क्रं. 2 चा मुलगा आहे. तक्रारकर्ता क्रं. 2 ने तक्रारकर्ता क्रं. 1 च्‍या उच्‍च शिक्षणाकरिता विरुध्‍द पक्षाच्‍या सिताबर्डी शाखेकडे शैक्षणिक कर्ज मिळण्‍याकरिता अर्ज केला होता. त्‍यानुसार विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याच्‍या मुलाच्‍या शिक्षणाकरिता रुपये 3,49,250/- एवढया रक्‍कमेचे कर्ज 5 वर्षाकरिता मंजूर केले होते, परंतु विरुध्‍द पक्ष बॅंकेच्‍या किंग्‍जवे शाखेने तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही सूचना न देता फक्‍त रुपये 2,32,763/- एवढे 3 वर्षाकरिता अदा केले. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याला सावकाराकडून शिक्षण पूर्ण करण्‍याकरिता रुपये 1,87,396/- एवढया रक्‍कमेचे कर्ज घ्‍यावे लागले. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला कोणतीही सूचना न देता त्‍याच्‍या खात्‍यातून रुपये 1,79,280/- डेबिट (वजा) केले. त्‍यानंतर तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्ष बॅंकेशी संपर्क साधला व तक्रारकर्त्‍याने शैक्षणिक कर्जापोटी घेतलेल्‍या कर्ज रक्‍कमे पैकी रुपये 1,35,000/- अदा करुन ही तक्रारकर्त्‍याकडे किती रक्‍कम शिल्‍लक आहे याबाबत विरुध्‍द पक्षाला माहिती विचारली असता त्‍यांनी ती पुरविली नाही. त्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने माहितीच्‍या अधिकारा अंतर्गत स्‍टेटमेंट ऑफ लॉन करिता आणि कर्ज रक्‍कम शिल्‍लक बाबत माहिती विचारली असता बॅंकेने पुरविलेल्‍या माहितीच्‍या आधारे तक्रारकर्त्‍याला शैक्षणिक कर्जापोटी रुपये 4,12,043/- इतकी रक्‍कम विरुध्‍द पक्ष बॅंकेला परत करणे असल्‍याचे निदर्शनास आले.
- तक्रारकर्त्‍याने ज्‍यावेळी शैक्षणिक कर्ज करारनाम्‍यावर स्‍वाक्षरी केली, त्‍यावेळी विरुध्‍द पक्ष बॅंकेने तक्रारकर्त्‍याला कराराची प्रत, मंजुरी आदेश, रि-पेमेंट स्‍ट्रक्‍चर आणि व्‍याजाच्‍या दराबाबत व लोन स्‍ट्रक्‍चरातील बदलाबाबत माहिती दिली नाही. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला सुरुवातीला वेगळी माहिती दिली असून माहिती अधिकारा अंतर्गत वेगळी माहिती पुरविण्‍यात आलेली आहे. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला त्रुटीपूर्ण सेवा दिल्‍यामुळे दि. 15.01.2019 ला विरुध्‍द पक्षाला कायदेशीर नोटीस पाठ‍वून तक्रारकर्त्‍याचे कर्ज खाते सेटल करण्‍याबाबत विनंती केली. परंतु विरुध्‍द पक्षाने सदरच्‍या नोटीसची दखल न घेतल्‍यामुळे तक्रारकर्त्‍याने प्रस्‍तुत तक्रार आयोगासमक्ष दाखल करुन मागणी केली की, विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केल्‍याचे घोषित करावे. तसेच विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याकडून अधिकची रक्‍कम रुपये 1,79,280/- घेण्‍याचा अधिकार नसल्‍याचे घोषित करावे आणि तक्रारकर्त्‍याला रुपये 97,000/- अदा करावयाचे असल्‍याचे घोषित करावे. तसेच तक्रारकर्त्‍याला झालेल्‍या शारीरिक, मानसिक त्रासाकरिता नुकसानभरपाई व तक्रारीचा खर्च देण्‍याचा आदेश द्यावा.
- विरुध्‍द पक्षाला आयोगा मार्फत पाठविलेली नोटीस प्राप्‍त होऊन विरुध्‍द पक्ष आयोगा समक्ष हजर न झाल्‍यामुळे त्‍यांच्‍या विरुध्‍द प्रकरण एकतर्फी चालविण्‍याचा आदेश दि. 24.09.2021 रोजी पारित करण्‍यात आला.
- तक्रारकर्त्‍याने तक्रारी सोबत दाखल केलेले दस्‍तावेज व त्‍यांच्‍या वकिलांनी केलेला तोंडी युक्तिवाद ऐकून घेतल्‍यावर मंचाने खालील मुद्दे विचारार्थ घेऊन त्‍यावरील निष्‍कर्ष खालीलप्रमाणे नोंदविले.
मुद्दे उत्‍तर - तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक आहे काय ? होय
- विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला दोषपूर्ण सेवा देऊन
अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केला काय ? नाही 2. काय आदेश ?अंतिम आदेशाप्रमाणे - मुद्दा क्रमांक 1 व 2 बाबत - तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडे उच्‍च शिक्षणाकरिता कर्ज मिळण्‍याकरिता अर्ज केला होता व त्‍याअनुषंगाने उभय पक्षात दि. 29.09.2010 ला अॅग्रीमेन्‍ट फॉर एज्‍युकेशन लोन रुपये 3,49,250/- चे मंजूर करण्‍यात आले असल्‍याचे नि.क्रं. 2(2) वर दाखल दस्‍तावेजावरुन दिसून येते. यावरुन तक्रारकर्ता विरुध्‍द पक्षाचा ग्राहक असल्‍याचे स्‍पष्‍ट होते.
- तक्रारकर्त्‍याने विरुध्‍द पक्षाकडून शैक्षणिक कर्जापोटी घेतलेली रक्‍कम रुपये 3,49,250/- बॅंकेचे Prime term Lending Rate 10.5% प्रमाणे परतफेड करावयाची होती. Reserve Bank of India यांनी वेळोवेळी निर्धारित केलेल्‍या व्‍याज दरातील बदलाप्रमाणे कर्जाची रक्‍कमेची परतफेड करावयाची होती. प्रत्‍येक शैक्षणिक वर्षाच्‍या शेवटी तक्रारकर्त्‍याला तो शिक्षण घेत असलेल्‍या शैक्षणिक संस्‍थेकडून त्‍याच्‍या निकालाबाबत व वागणूकीबाबत प्रमाणपत्र सादर करावयाचे होते. विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला शैक्षणिक कर्जापोटी मंजूर केलेल्‍या रक्‍कम रुपये 3,49,250/- पैकी रुपये 2,32,763/- अदा केले व सदरची रक्‍कम तक्रारकर्त्‍याने स्‍वीकारलेली आहे. याबाबत तक्रारकर्त्‍याला आक्षेप असता तर त्‍याने सदरची रक्‍कम स्‍वीकारली नस्‍ती. सबब तक्रारकर्त्‍याने पश्‍चात बुध्‍दीने (after thought) वर्तमान तक्रार दाखल केल्‍याचे दिसून येते. यावरुन विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्‍याला कुठल्‍याही प्रकारची दोषपूर्ण सेवा दिलेली नसून अनुचित व्‍यापारी प्रथेचा अवलंब केले असल्‍याचे दिसून येत नाही असे आयोगाचे स्‍पष्‍ट मत आहे.
सबब खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश पारित. अंतिम आदेश - तक्रारकर्त्‍याची तक्रार खारीज करण्‍यात येते.
- उभय पक्षांनी खर्चाचे वहन स्‍वतः सोसावे.
- उभय पक्षांना आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्‍क द्यावी.
| |
