निकालपत्र :- (दि.29/09/2010) ( सौ.वर्षा एन.शिंदे,सदस्या) (1) प्रस्तुतची तक्रार स्विकृत करुन सामनेवाला यांना नोटीसीचा आदेश झाला. सामनेवाला वकीलांमार्फत सदर मंचापुढे उपस्थित राहिले. त्यांनी लेखी म्हणणे दाखल केले. उभय पक्षकारांचे वकीलांचा अंतिम युक्तीवाद ऐकणेत आला. (2) तक्रारदाराची थोडक्यात तक्रार अशी :- अ)यातील तक्रारदार हे वरील पत्तयावर कायमचे रहिवाशी असून सामनेवाला ही बॅंकींग व्यवसाय करणारी बॅंक आहे. तक्रारदार यांनी कौटूंबिक उपजिविकेकरिता MH-09-G-1301 हे जीप वाहन खरेदी केले होते. सदर वाहन खरेदीकरिता तक्रारदाराने सामनेवाला यांचेकडून कर्ज घेतले होते. तक्रारदार यांनी सामनेवाला बँकेच्या कर्ज रक्कमेपैकी दिडपट रक्कम सामनेवाला बॅंकेत जमा केली आहे. तक्रारदार हे सदरचे वाहन दररोज रु.500/- प्रमाणे भाडेने वेगवेगळया संस्था तसेच कंपन्यांना देवून आपले कुटूंबाची उपजिविका करीत होते. ब) दि.26/03/2007 रोजी सामनेवाला बँकेने थकबाकीचे कारण सांगून तक्रारदार यांचेकडून सदरचे वाहन कोणतीही पूर्वसुचना न देता तक्रारदारांच्या ताब्यातून घेऊन गेले. सामनेवाला बँकेने तक्रारदार यांची उपजिविका असलेले वाहन विना परवानगीने जबरदस्तीने ओढून नेल्यामुळे तक्रारदार यांचा व्यवसाय बंद झाला व तक्रारदार यांची दररोज रु.500/-प्रमाणे रक्कम रु.3,50,000/- पेक्षा जास्त रक्कमेचे नुकसान झाले आहे. क) तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडे वेळोवेळी सदर वाहनाची मागणी केली असता सामनेवाला बॅंकेने आज देतो, उदया देतो अशी बतावणी करुन तक्रारदारांच्या वाहनाचा ताबा देण्यास टाळाटाळ केली आहे. अखेर तक्रारदार यांनी दि.26/02/2009 रोजी सामनेवाला बँकेला वकीलांमार्फत नोटीस देवून वाहन ताब्यात देणेची व नुकसान भरपाईची मागणी केली. सदरची नोटीस सामनेवाला यांना दि.03/03/2009 रोजी मिळूनही सामनेवाला यांनी तक्रारदारांना त्यांचे वाहन ताब्यात दिले नाही किंवा नुकसान भरपाईची रक्कमही तक्रारदारांना अदा केली नाही.तक्रारदार हे सामनेवाला यांचे ग्राहक असून सामनेवाला बँकेने तक्रारदार यांचे वाहन तक्रारदारांचे लेखी संमत्तीशिवाय ओढून नेवून तक्रारदार यांचा व्यवसाय बंद पाडला आणि अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन सेवेत त्रुटी ठेवली आहे. त्यामुळे तक्रारदारांना सदरची तक्रार मे.मंचात दाखल करणे भाग पडले. सबब सामनेवाला यांचेकडून दि.26/02/2007 पासून दररोज रक्कम रु.500/- प्रमाणे तक्रारदाराचे झालेले नुकसान भरपाईची रक्कम रु.5,70,000/-, तक्रारदाराने सामनेवाला यांना वकीलांमार्फत पाठविलेल्या नोटीसचा खर्च रु.750/- व तक्रारीच्या खर्चाची रक्कम रु.7,500/- असे एकूण रक्कम रु.5,78,250/- सामनेवाला यांचेकडून वसुल होऊन मिळावेत अशी विनंती तक्रारदाराने सदर मंचास केली आहे. (3) तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीच्या पुष्टीप्रित्यर्थ तक्रारदार यांनी सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर यांना पाठविलेले पत्र, तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांना वकीलांमार्फत पाठविलेली नोटीस व पोचपावती, तक्रारदाराने सामनेवाला बँकेस पाठविलेले पत्र इत्यादी कागदपत्रे जोडलेली आहेत. (7) सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या लेखी म्हणणेनुसार-अ) तक्रारदाराची तक्रार नाकारलेली आहे. ते आपल्या लेखी म्हणणेत पुढे सांगतात, तक्रारदाराची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 मधील कलम 24-ए-3 प्रमाणे मुदतीत नसलेने खर्चासह नामंजूर करावी. तक्रारदाराचे तक्रार अर्जातील कलम 1 ते 6 मधील सर्व कथनाचा सामनेवाला इन्कार करतात. तक्रारदार यांनी त्यांचे तक्रार अर्जातील कलम 5 व 7 मध्ये मागणी केलेली रक्कम सामनेवाला यांना मान्य नाही. ब) सामनेवाला आपल्या लेखी म्हणणेत पुढे सांगतात, कोल्हापूर जनता सहकारी बँक लि. कोल्हापूर ही महाराष्ट्र सहकार सोसायटी अॅक्ट 1960 खाली रजिस्टर्ड झालेली बँक असून सदर बँकेचे कमिशनर, को-ऑपरेशन अॅन्ड रजिस्ट्रार को-ऑप सोसायटी,महाराष्ट्र राज्य,पुणे यांना प्रदान केलेल्या कलम 110-ए च्या अधिकाराखाली महाराष्ट्र को-ऑप सोसायटीज अॅक्ट 1960 दि.05/12/2008 अन्वये सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करुन पंजाब अॅन्ड महाराष्ट्र को-ऑप बँक लि. मध्ये विलीनीकरण झालेले आहे. त्याप्रमाणे कोल्हापूर जनता सह.बँकेची सर्व प्रॉपर्टी, जंगम मालमत्ता सामनेवाला यांचे ताब्यात दिलेले आहे. सदर कोल्हापूर जनता सह.बँकेचे सामनेवाला बँकेत विलीनीकरणे झालेनंतर सामनेवाला बँकेचे दि.13/12/2008 पासून कामकाजाची कार्यवाही प्रभावी झालेली आहे. सामनेवाला पुढे असे प्रतिपादन करतात की, तक्रारदाराने दि.30/03/2001 रोजी नमुद जनता बँकेकडून रक्कम रु.2,00,000/- चे तक्रारीतील नमुद हायपोथीकेशन केलेले वाहन जीप क्र. MH-09-G-1301 (रजिस्टेशन दि.11/07/1994) व तदनंतर तक्रारदाराची पुलाची शिरोली येथील स्थावर मिळकत मॉरगेज केलेली होती. प्रस्तुतचे वाहन हे खाजगी वाहन म्हणून नोंद केलेले आहे. सबब सदर वाहनाच्या भाडेपोटी प्रतिदिन रु.500/-प्रमाणे रक्कम रु.3,50,000/-ची केलेली मागणी खरी व बरोबर नाही. प्रस्तुत कर्ज थकबाकीत गेलेवर सामनेवाला बँकेने प्रस्तुत तक्रारदारास थकबाकी भरणेबाबत नोटीस पाठवलेली होती. सदरची नोटीस त्यांना मिळालेली आहे. बँकेचे अधिका-यांनी स्वत: तक्रारदाराचे राहते ठिकाणी रक्कम भरणा करावी म्हणून सांगणेस भेटी दिलेल्या आहेत. तक्रारदाराने स्वत: नमुद वाहन जनता सह.बँकेच्या ताब्यात दिलेले आहे. तदनंतर दि.11/11/2003 रोजी थकबाकी रक्कम भरणा न केलेस प्रसतुतचे वाहन विक्री केले जाईल अशी तक्रारदारास नोटीस पाठवली तरीही तक्रारदाराने त्याकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. दि.01/12/2003 रोजी मोमीन सर्व्हेअर यांचेकडून नमुद वाहनांचे मुल्यांकन केले आहे व दैनिक पुढारीमध्ये दि.04/12/2003रोजी नमुद वाहन विक्री करणेचे असलेने कोटेशन मागणीबाबतची जाहीर नोटीस प्रसिध्द केली. श्री गजानन सुखदेव लोखंडे यांचे रक्कम रु.52,900/-इतक्या सर्वात जास्त रक्कमेचे कोटेशन आलेने दि.05/01/2004 रोजी नमुद वाहनाच्या विक्रीपोटीची रक्कम तक्रारदाराचे कर्ज खातेवर भरणा केलेली आहे.सदरची वस्तुस्थिती तक्रारदाराने मे. मंचापासून लपवून ठेवलेली आहे. नमुद बँकेने दि.01/01/2005 रोजी महाराष्ट्र सहकार संस्था कायदा 1960 कलम 101 नुसार वसुलीचा दाखला घेतलेला आहे. तदनंतरही तक्रारदाराने रक्कम भरणा करणेस असमर्थ ठरला आहे वत्यांनी दूर्लक्षही केले आहे. आज अखेर रक्कम रु.3,85,916/- थकबाकी असून दि.31/07/2010पासूनचे व्याज देय आहे.सामनेवाला यांनी बळाचे जोरावर तक्रारदाराचे वाहन नेलेले नाही व वरीलप्रमाणे वस्तुस्थिती असतानाही तक्रारदाराने प्रस्तुतची खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे. सबब तक्रारदाराची तक्रार खर्चासहीत नामंजूर करणेत यावी व सामनेवाला यांना रक्कम रु.10,000/- कॉम्पेंसेंटरी कॉस्ट देणेबाबत हुकूम व्हावा अशी विनंती सामनेवाला यांनी सदर मंचास केली आहे. (9) सामनेवाला यांनी आपल्या लेखी म्हणणेच्या पुष्टयर्थ विलीनीकरणाचा आदेश, तक्रारदाराचे कर्ज खाते उतारा, महाराष्ट्र सहकार कायदा,कलम 101 चे वसुलीचे सर्टीफिकेट, तक्रारदारांना दिलेली नोटीस, व्हॅल्यूएशन रिपोर्ट, जाहीर कोटेशन मागणी नोटीस, वाहन खरेदीसाठी कोटेशन्स, दि.26/12/2003 चा सामनेवाला बँकेचा ठराव क्र.5(1) ची प्रत इत्यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत. (10) तक्रारदाराची तक्रार, दाखल कागदपत्रे, सामनेवालांचे लेखी म्हणणे दाखल कागदपत्रे उभय पक्षकारांच्या वकीलांचा अंतिम युक्तीवाद इत्यादीचे साकल्याने अवलोकन केले असता तक्रारदाराने कर्ज घेतलेली जनता सह.बॅंकेचे सामनेवाला बँकेमध्ये दि.05/12/2008 चे दाखल आदेशानुसार विलीनीकरण झालेली आहे. तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत वाहन जीप क्र. MH-09-G-1301 हे कौटूंबिक उपजिवीकेकरिता खरेदी केले होते व त्यासाठी नमुद जनता सह.बँकेकडून कर्ज घेतलेले होते. मात्र तक्रारीमध्ये सदरचे कर्ज कोणत्या स्वरुपाचे होते कधी घेतले होते व त्याची मुदत काय होती, कर्ज रक्कम किती होती, प्रतिमाह हप्ता किती रक्कमेचा होता, तक्रारदाराकडून हप्ते थकीत झाले होते का, कोणत्या परिस्थितीत सदरचे हप्ते थकीत झाले होते इत्यादीबाबत कोणताही तपशील नमुद केलेला नाही. प्रस्तुत वाहनाच्या भाडेपोटी प्रतिदिन रु.500/- मिळत होते व सदरचे वाहन दि.26/03/2007 रोजी सामनेवाला बॅंकेने जबरदस्तीने ओढून नेलेमुळे नुकसानीची रक्कम रु.3,50,000/-ची मागणी केलेली आहे. मात्र सामनेवाला यांनी आपल्या म्हणणेमध्ये प्रस्तुतचे वाहन हे खाजगी वाहन म्हणून नोंदणी झालेली आहे असा आक्षेप घेतलेला आहे. त्यास तक्रारदाराने आपल्या रिजॉइन्डरमध्ये सदरची बाब खोडून काढलेली नाही किंवा त्या अनुषंगाने कागदपत्रे दाखल केलेली नाहीत. (11) तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत नमुद वाहन हे दि.26/03/2007 रोजी तक्रारदारास कोणतीही पूर्वसुचना न देता जबरदस्तीने ओढून नेलेचे नमुद केले आहे. तसेच आज देतो उदया देतो असे सांगून सामनेवाला बँक सदर वाहन देणेस टाळाटाळ करीत असलेने दि.26/02/2009 रोजी त्याबाबत पाठविलेली नोटीस सामनेवाला यांना दि.03/03/2009 रोजी मिळालेचे नमुद केले आहे. प्रस्तुतची नोटीस व पोच पावती प्रस्तुत प्रकरणी दाखल आहे. तक्रारदाराने तक्रारीमध्ये घेतलेल्या कर्ज रक्कमेपैकी दिडपट रक्कम जमा केलेचे नमुद केले आहे. मात्र त्या अनुषंगाने रक्कम जमा केलेबाबतच्या रिसीट प्रस्तुत प्रकरणी दाखल केलेल्या नाहीत. (12) सामनेवाला यांनी दाखल केलेल्या खातेउता-यानुसार तक्रारदाराने दि.30/03/2001 रोजी नमुद वाहनापोटी रक्कम रु.2,00,000/- घेतलेले होते व सदरचे कर्ज रक्कम तक्रारदाराचे सेव्हींग खातेवर ट्रान्सफर केलेची नोंद कर्ज खाते क्र.1381 उता-यावर दिसून येते. प्रस्तुत कर्जाचा व्याजदर हा 15.50 टक्के दिसून येतो. तसेच 60 मासिक हप्त्यामध्ये प्रस्तुतेच कर्ज अदा करणेचे होते. तसेच प्रस्तुत कर्ज रक्कम परतफेडीसाठी प्रतीमाहचा हप्ता हा रक्कम रु.3,335/- अधिक व्याज इतका नोंदलेला दिसून येतो. प्रस्तुत नोंदीवरुन सदर कर्जाची मुदत ही दि.03/03/2006 रोजी संपत होती. नमुद कर्ज खातेउता-यावरुन तक्रारदाराने रोखीमध्ये दि.30/03/2001 रोजी रु.26,071/- व रु.10,000/-,दि.29/03/2003रोजी रु.9,000/-,दि.19/03/2003 रोजी एफडीआर-5993,58164 व्दारे वर्ग करुन जमा झालेली रक्कम रु.25,788/-, दि.05/01/2004 रोजी एचडीएडी 57972 व्दारे वर्ग जमा रक्कम रु.13,830/-, अशी एकूण 84,689/- जमा केलेचे दिसून येते. दि.16/12/2003 नंतर प्रस्तुत खातेवर रक्कम भरलेचे दिसून येत नाही. दि.18/06/2008 रोजी रक्कम रु.1,49,228/- मुद्दलदेणे बाकी दिसत असून तसेच रक्कम रु.1,28,994/- प्रलंबीत व्याज तसेच प्रलंबीत डीडी व्याज रक्कम रु.15,517/-असे मिळून दि.29/11/2008 अखेर एकूण येणे रक्कम रु.2,93,689/- दिसून येते. (13) तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत दि.26/03/2007 रोजी प्रस्तुतचे वाहन सामनेवाला यांनी कोणतीही पूर्वसुचना न देता ताब्यात घेतलेचे प्रतिपादन केले आहे. मात्र सामनेवाला बॅंकेने दाखल केलेल्या कागदपत्रानुसार अर्ज क्र.61/2004नुसार सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांचेकडून दि.014/01/2005 रोजी 101 खाली वसुली दाखला घेतलेला आहे. तत्पुर्वी दि.11/11/2003 रोजी तक्रारदारास कोल्हापूर जनता सह.बँकेचे वसुली अधिकारी यांनी दि.30/03/2006 रोजी कर्जाची मुदत संपत आहे. रक्कम रु.1,85,847/-येणे असून पैकी रक्कम रु.89,232/-थकबाकी आहे.तसेच दि.01/11/2003 पासून पुढे होणारे व्याज,दंडव्याज, नोटीस फी व इतर खर्च अशा रक्कमा येणे असलेचे कळवलेले दिसून येते व सदर रक्कमा 7 दिवसांच्या आत भरणा करुन तक्रारदाराने त्याचे वाहन घेऊन जाणेची व्यवस्था करावी. तदनंतर कोणतीही तक्रार ऐकूण घेतली जाणार नाही. अन्यथा रक्कमेचा भरणा न केलेस वाहनाची विक्री करुन बाकी रक्कमेसाठी तक्रारदार व त्यांचे जामीनदाराविरुध्द योग्य ती कारवाई करणेत येईल असे कळवलेचे दिसून येते. (14) प्रस्तुत वाहनाचे दि.01/12/2003 रोजी मोमीन सर्व्हेअर यांनी मुल्यांकन केले आहे. तसेच दि.04/12/2003 रोजी जाहीर नोटीस प्रसिध्द केलेप्रमाणे दि.13/12/2003 पर्यंत जाहीर कोटेशन मागणी नोटीसनुसार अर्ज कार्यालयात आणून देणेबाबत दिसून येते व यामध्ये तक्रारदाराचे नांव व त्यांचे नमुद वाहनाचा नंबर नमुद आहे. त्याप्रमाणे आलेले अत्युच्य रक्कम रु.52,900/- चे श्री गजानन सुखदेव लोखंडे यांचे कोटेशन मंजूर करुन त्याप्रमाणे दि.26/12/2003 रोजीच्या संचालक मंडळ सभा ठराव क्र.5(1) नुसार सदर रक्कम भरुन घेऊन तक्रारीतील नमुद वाहन नमुद श्री लोखंडे यांचे ताब्यात देणेस मंजूरी देणेत आलेली आहे व त्यानुसार नमुद वाहनाची विक्री केलेची वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. तसेच सामनेवाला यांनी आपले लेखी म्हणणेमध्ये नमुद विक्रीतून आलेली रक्कम तक्रारदाराचे कर्ज खातेस भरणा केलेची बाब शपथेवर नमुद केलेली आहे. (15) जे वाहन दि.26/12/2003 रोजीच विक्री केली गेली आहे. ते वाहन तक्रारदाराचे ताब्यात कसे आले व सामनेवाला यांनी ते बळाचे जोरावर ते कसे नेले याबाबत तक्रारदार मौन धारण करतात. त्यांनी दाखल केलेल्या रिजॉइन्डरमध्ये तसेच तक्रारीत प्रसतुतचे वाहन नोटीस न देता ताब्यात घेऊन सेवा त्रुटी केलेचे नमुद केले आहे. तसेच अदयापि आर.टी.ओ.कडील आरसीटीसी बुकमध्ये मालक म्हणून तक्रारदाराचे नावांचीच नोंद आहे. मात्र वाहनाची विक्री व वाहनाचे मालकी हक्काची तबदील या दोन भिन्न बाबी आहेत. त्याअनुषंगाने तक्रारदाराने कोणताही कागदोपत्री पुरावा दिलेला नाही. केवळ दि.14/07/2007 रोजी आर.टी.ओ.यांना सदर बाबींचा कल्पना देणारे पत्र पाठवलेचे दिसून येते. तक्रारदारास 101 खाली जाब देणेसाठी हजर राहणेची तारीख 19/10/2004 होती व सुनावणीसाठी जवळ जवळ सन-2004मध्ये 19/10, 9/11, 17/12 व 22/12 अशा तारखा दिलेल्या आहेत. तरीही तक्रारदार प्रस्तुत प्रकरणी हजर झालेला नाही व म्हणणेही दिलेले नाही अथवा सदरचा निर्णय झालेनंतर त्यांने रिव्हीजन अर्जही दाखल केलेला नाही. सबब प्रस्तुतचा101 खालील आदेश कायम होऊन त्याप्रमाणे सामेनवाला बँकेने कायदेशीर प्रक्रिया राबवून नमुद वाहनाची विक्री केलेची वस्तुस्थिती निर्विवाद आहे. सबब सामनेवाला यांनी कोणतीही सेवात्रुटी केली नसलेबाबतच्या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे. (16) तक्रारदाराने आपल्या तक्रारीत कर्ज रक्कम अथवा त्यांचे हिशोबाबाबत वाद निर्माण केलेला नसून केवळ त्याचे वाहन विनानोटीस ओढून नेलेने झालेल्या नुकसानभरपाईची मागणी केलेली आहे.वरील विस्तुत विवेचनाचा विचार करता तक्रारदाराने आपले तक्रारीत दि.26/03/2007 रोजी सामनेवाला बळाचे जोरावर वाहन ओढून नेले या केलेल्या कथन केले आहे. मात्र प्रस्तुतचे वाहन सन 2003 मध्येच विक्री झालेली असून तदनंतर 7 वर्षाने तक्रारदाराने सदरचा प्रश्न उपस्थित केलेला व त्यास अनुषंगीक असा कोणताही कायदेशीर पुरावा दाखल केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारदाराचे या तक्रारीस कोणताही अर्थ रहात नाही. तक्रारदारास या सर्व वस्तुस्थितीचे ज्ञान असतानाही प्रस्तुतची खोटी तक्रार दाखल केलेली आहे असे या मंचाचे स्पष्ट मत आहे. (17) ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 हा सामाजिक स्वरुपाचा कायदा असून ज्या ग्राहकावर खरोखरच अन्याय झालेला आहे व ज्याची तक्रार खरी आहे तो दाद मागणेस पात्र आहे. प्रस्तुत कायदयाचा दुरुपयोग करता येणार नाही. सबब तक्रारदाराने खोटी तक्रार दाखल केलेने सामनेवालांना झालेल्या त्रासापोटी सामनेवाला ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 कलम 26 प्रमाणे कॉम्पेंसेंटरी कॉस्ट मिळणेस पात्र आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे व खालीलप्रमाणे आदेश पारीत करीत आहे. आदेश 1) तक्रारदाराची तक्रार फेटाळणेत येते. 2) तक्रारदाराने सामनेवाला यांना कॉम्पेंसेंटरी कॉस्ट रक्कम रु.5,000/- त्वरीत अदा करावी.
| [HONABLE MRS. Mrs.P.J.Karmarkar] MEMBER[HONABLE MR. Mr.M.D.Deshmukh] PRESIDENT[HONABLE MRS. Mrs.V.N.Shinde] MEMBER | |