(मंचाचा निर्णय : श्री. प्रदीप पाटील - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांकः 04/01/2014)
1. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाविरुध्द ग्राहक संरक्षण अधिनियम, 1986 च्या कलम 12 अन्वये प्रस्तुत तक्रार दाखल केलेली असुन तक्रारकर्त्याचे कथन थोडक्यात येणेप्रमाणे...
2. तक्रारकर्ता नागपूर येथील रहीवासी असुन त्याने भविष्यात राहण्याचे उद्देशाने विरुध्द पक्षाशी संपर्क साधला असता त्यांनी भिलगांव, कामठी रोड, नागपूर येथे सुमन विहार या नावाचे अपार्टमेंटचे बांधकाम सुरु करीत असल्याचे सांगितले. तेव्हा तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षासोबत घर क्र.235 चा करार करण्याची तयारी दर्शविली, त्यावेळी विरुध्द पक्षाने संबंधीत घरकुलाची किंमत रु.18,25,000/- असल्याचे सांगितले. तक्रारकर्त्याला घराचे खरेदीकरीता बँकेकडून कर्ज घ्यावयाचे असल्याने त्याने 2 ऑगष्ट-2008 रोजी विक्रीपत्र करुन घेतले, सदर विक्रीपत्र करुन घेते वेळी येणा-या संपूर्ण खर्चापोटी म्हणजे मुद्रांक शुल्क, नोंदणी खर्च व इतर खर्चासाठी रु.1,00,000/- विरुध्द पक्षास दिले. या शिवाय विरुध्द पक्षाने रु.82,125/- सेवकर म्हणून तक्रारकर्त्याकडून घेतले व सदर रक्कम मिळाल्याबाबत दि.14, ऑगष्ट-2008 रोजी पावती देऊन ही रक्कम मिळाल्याचे कबुल केले आहे. सेवा कराची रक्कम घेतांना विरुध्द पक्षाने या संबंधाने भारत सरकारच्या समोर हा विषय प्रलंबीत असुन त्याचा निकाल लागल्या नंतरच त्या संबंधीचा निर्णय घेण्यांत येईल असे सांगितले. म्हणून माहितीच्या अधिकारा अंतर्गत केंद्रिय उत्पात शुल्क या कार्यालयाकडे विरुध्द पक्षाने रु.82,125/- सेवा कराची रक्कम भरली आहे काय, याबाबत विचारणा केली तेव्हा अशी कोणतीही नोंद संबंधीत विभागाकडे नसल्याचे तक्रारकर्त्यास कळविण्यांत आले व दि.29.01.2009 रोजीचे परिपत्रक तक्रारकर्त्यास देण्यांत आले. त्यामधे ग्राहकाला सेवाकर देय नाही असे नमुद केलेले होते. सदर माहिती प्राप्त झाल्यानंतर तक्रारकर्त्याने दि.12.09.2011 रोजी विरुध्द पक्षांना वकीला मार्फत नोटीस पाठविली, तत्पूर्वी तक्रारकर्त्याने दि.21.02.2011 ते 18.03.2011 ला पत्राव्दारे विरुध्द पक्षास सदर सेवाकराची रक्कम परत करण्याची विनंती केली होती. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याच्या कोणत्याच पत्राची व नोटीसची दखल घेतली नाही त्यामुळे तक्रारकर्त्याने मंचासमक्ष सदर तक्रार दाखल केलेली आहे.
3. तक्रार दाखल झाल्यानंतर विरुध्द पक्षांना मंचाव्दारे नोटीस पाठविण्यांत आला असता विरुध्द पक्षाने मंचात हजर होऊन लेखी उत्तर दाखल केले त्यात त्यांनी तक्रारकर्त्याने केलेल सर्व आरोप अमान्य केले व सदरहू तक्रार मुदतबाह्य असल्यामुळे ती दंडात्मक खर्चासह खारिज करण्यांत यावी असे आपल्या उत्तरात स्पष्ट केले आहे.
4. तक्रारकर्त्याची तक्रार व दाखल कागदपत्र, प्रतिज्ञापत्र तसेच विरुध्द पक्षाने दाखल केलेले लेखीउत्तर व दाखल कागदपत्रांचे यांचे अवलोकन केले असता तक्रारकर्त्याकडून विरुध्द पक्षाने रु.82,125/- एवढी रक्कम दि.14.08.2008 रोजी म्हणजेच विक्रीपत्र केल्यानंतर तक्रारकर्त्याकडून वसुल केली हे स्पष्ट होते. त्यानंतर तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षाने सेवाकराची रक्कम वसुल करण्याकरीता दि.21.02.2011, 18.03.2011 व 18.07.2011 रोजी विरुध्द पक्षासोबत पत्रव्यवहार केल्याचे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या कागदपत्रांवरुन दिसुन येते. याशिवाय तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास दि.14.09.2011 रोजी पाठवलेल्या नोटीसमध्ये रु.82,125/- सेवाकराची रक्कम परत करण्यासंबंधी म्हटले होते, परंतु विरुध्द पक्षाने त्यावर कोणतेही उत्तर दिले नाही. विरुध्द पक्षाने आपल्या उत्तरात गाळे धारकांकडून वसुल केलेली सेवाकराची रक्कम सरकारकडे जमा केलेली आहे हे म्हणणे खोटे आहे. कारण तक्रारकर्त्याने माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत मागितलेल्या माहिती प्रमाणे अश्या कुठल्याही प्रकारची रक्कम जमा केलेली नाही असे दाखल कागदपत्रांवरुन स्पष्ट होत. तक्रारकर्त्याने विरुध्द पक्षास दिलेल्या रकमेचे विवरण दाखल केली आहे त्यावरुन तक्रारकर्त्याकडून घराच्या किंमती व्यतिरिक्त रु.82,125/- जास्त वसुल केल्याचे तक्रारकर्त्याने दाखल केलेल्या विवरणावरुन स्पष्ट दिसुन येते. तसेच विरुध्द पक्षाने सेवाकराची रक्कम वसुल करण्याचा अधिकार नसतांना त्यांनी ती वसुली केली असल्यामुळे विरुध्द पक्षाने दिलेल्या सेवेत त्रुटी असल्याचे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्त्याला माहितीच्या अधिकारामधे विरुध्द पक्षाने सेवाकराची रक्कम जमा केली नसल्याचे दि.12.09.2011 रोजीचे पत्रान्वये स्पष्ट होते आणि त्यानंतर तक्रारकर्त्याने सदर तक्रार दाखल केलेली आहे, त्यामुळे सदर तक्रार मुदतीचे आत केलेली आहे हेही स्पष्ट होते. विरुध्द पक्षाने एका प्रतिष्ठीत डॉक्टरसोबत दोषपूर्ण सेवा देऊन त्याला मानसिक त्रास दिल्यामुळे तक्रारकर्ता हा नुकसान भरपाई मिळण्यांस पात्र आहे.
5. विरुध्द पक्षाने प्रकरणी दाखल केलेले न्याय निवाडे सदरहू तक्रारीत लागू होत नसल्यामुळे ते विचारात घेण्यांत येत नाही.
करीता मंच खालिल प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे...
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्त्याची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडून सेवाकरापोटी घेतलेली रक्कम रु.82,125/- आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 1 महिन्याच्या आत परत करावी अन्यथा 1 महिन्यानंतर तक्रारकर्त्याला रक्कम परत करेपर्यंत द.सा.द.शे.9% व्याजासह परत करावी लागेल.
3. विरुध्द पक्षाने तक्रारकर्त्याला झालेल्या शारीरिक, मानसिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.5,000/- द्यावे.
4. विरुध्द पक्षाने आदेशाचे पालन आदेश प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसांचे आंत करावे.
5. उभय पक्षास सदर आदेशाची प्रथम प्रत निशुल्क द्यावी.
6. तक्रारकर्त्यांना प्रकरणाची ‘ब’ व ‘क’ फाईल परत करावी.