( आदेश पारित द्वारा: श्रीमती जयश्री येंडे, मा.सदस्या)
आदेश
( पारित दिनांक :23डिसेंबर, 2011 )
यातील तक्रारदाराने प्रस्तूत तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अन्वये मंचासमक्ष दाखल केलेली आहे.
यातील तक्रारदाराची गैरअर्जदार पंचवटी बिल्डर विरुध्द थोडक्यात तक्रार अशी आहे की, ते गैरअर्जदाराचे सुमन टाऊनशिप येथील रहिवासी असुन सदर सदनिका त्यांची पत्नी व त्यांचे नावे आहे सदर टाऊनशिप मध्ये अनेक सदनिकाधारक राहतात. सदर सदनिका विकत घेतेवेळी गैरअर्जदाराने घरकुल योजनेबदल बरीच जाहिरात व आश्वासने दिली होती व त्याद्वारे विविध सोईसुविधा उपलब्ध करुन देवु असे आश्वासन दिले होते. परंतु ते पाळले नाही. सोईसुविधा पुरविण्याबाबत गैरअर्जदार क्रं.1 यांना नोटीस देण्यात आली परंतु त्यांनी कुठल्याही प्रकारच्या सोई सुविधा पुरविल्या नाहीत.
गैरअर्जदाराने प्रत्येक सभासदाकडुन सिवेज ट्रीटमेंट प्लॉन्ट उभारण्यासाठी रुपये 5,000/- घेतले परंतु तशी सोईसुविधा उपलब्ध्ा करुन दिली नाही. सदर सदनिकेचे कुठल्याही प्रकारचे मेन्टेनंन्स गैरअर्जदार करीत नाही. कराराप्रमाणे गैरअर्जदाराने टार रोडचे काम केले नसुन रहिवाशांना त्यामुळे वाहन चालविण्यास व ये-जा करण्यास अत्यंत त्रास होत आहे व अपघाताचे प्रमाण वाढले आहे. गैरअर्जदाराने पिण्याच्या शुध्द पाणी पुरविण्याची देखिल सोय केलेली नाही. गैरअर्जदाराने सदर ले-आऊटमधे दोन बोअरवेल खोदुन देण्यात आलेला आहे परंतु बोअरवेल क्रं.2 चे पाणी हे पिण्यायोग्य नाही. गैरअर्जदाराने सदनिकाधारकांकडुन प्रत्येकी रुपये 25,000/- आजीवन मेन्टेनंन्सचेपोटी घेतले. जेणेकरुन विविध सुविधा जसे की टार रोड बांधणे, त्यांची देखभाल करणे डागडुजी करणे, पिण्याचे शुध्द पाणी पुरविणे, सेक्युरीटी, मलशुध्दीकरण केंद्र तसेच स्वीमींग पुल, सोसायटीचे आफीस, सांस्कृतीक भवन, देऊन, मुलांना खेळण्यासाठी क्रिडांगण, Amphi Theatre , वगैरे सुविधा पुरविणार होते. परंतु गैरअर्जदाराने एवढे पैसे घेवुन सुध्दा आजपर्यत कुठलेच काम व्यवस्थित केले नाही. स्वीमींग पुलचा ठेका बाहेरील व्यक्तिस दिला असुन त्याचा उपयोग अन्य व्यक्ति घेत आहे. तसेच शाळेत येणारे पालकांच्या गाडयांचे पार्कींग सुध्दा ले-आऊटच्या मधोमध करण्यात येते. या सर्व असुविधांमुळे रहिवासी अत्यंत त्रस्त आहेत म्हणुन ही तक्रार दाखल करुन वर नमुद सर्व सोईसुविधा तातडीने पुरविण्यात याव्यात किंवा तक्रारदाराने दिलेले आजन्म मेन्टेनंन्सचे रुपये 25,000/- व रुपये 5000/- मलशुध्दीकरण केन्द्राचे 12 टक्के व्याजासह परत करावे. मानसिेक व शारिरिक त्रासापोटी रुपये 50,000/-, नुकसान भरपाई दाखल रुपये 25,000/- व दाव्याच्या खर्चापोटी रुपये 25,000/- मिळावे अशी मागणी केली.
सदर प्रकरणात गैरअर्जदार क्रं.1 ते 7 यांना नोटीस बजाविण्यात आली, नोटीस मिळुन गैरअर्जदार हजर झाले नाही म्हणुन त्यांचे विरुध्द प्रकरण विना जवाब चालविण्याचा आदेश दिनांक 10/8/2011 रोजी पारित करण्यात आला. पुढे दिनांक 14/9/2011 गैरअर्जदार हजर झाले व त्यानी परवानगीसह लेखी जबाब मंचासमक्ष दाखल केला.
यातील गैरअर्जदार यांनी तक्रारदाराने त्यांचेविरुध्द केलेली सर्व विपरीत विधाने नाकबूल केली व तक्रारदाराला दिनांक 16/10/2007 रोजी यांच्या डयुप्लेक्स बंगल्याचे नोंदणीकृत विक्रीपत्र करुन कायदेशिर कब्जा दिलेला आहे. दस्तऐवज क्रं.9, यावरुन हे सिध्द होते की तक्रारदाराने पूर्ण अटींची व कामाची पुर्तता झाल्याची शहनिशा करुनच मालमत्तेचा कब्जा घेतला आहे.
तक्रारदाराची तक्रार ही मुदतबाहय आहे कारण तक्रारदारास व अन्य सदनिकाधारकांना 2007 मध्येच विक्रीपत्र करुन दिलेले आहे व कायदेशिर कब्जा सुध्दा दिलेला आहे. त्यामुळे सदर योजनेच्या मेन्टेनंन्सची गैरअर्जदार क्रं.1 ची जबाबदारी नाही. व अपार्टमेंन्ट ओनर्स असोसिएशन यांची असते. त्यामुळे सदर तक्रार गैरअर्जदाराविरुध्द खारीज करण्यात यावी. गैरअर्जदार क्रं.1 व 2 ते 6 यांचा काहीही संबंधी नाही. गैरअर्जदाराने तक्रारदारकडुन कॉमन फॅसीलीटीज व अॅमीनीटीज पुरविण्याकरिता कोणतीही रक्कम घेतली नाही व कुठलाही वैयक्तिक करार केलेला नाही. तक्रारदाराने पुर्ण कायद्ये समजुन मालमत्ता खरेदी केलेली आहे व आता पश्चातबुध्दीने मेंन्टेनंन्सचे पैसे खर्च करु इच्छित नाही म्हणुन असे बेकायदेशीर कथन करीत आहेत. तक्रारदाराची तक्रार कलम 26 अंतर्गत दंडात्मक खर्चासह खारीज करावी अशी विनंती केली.
यातील तक्रारदाराने आपली तक्रार प्रतिज्ञालेखावर दाखल केलेली असून, एकुण 12 दस्तऐवज दाखल केले आहेत. त्यात निवेदन,फीडबॅक फार्म, मीटींग अहवाल, नोटीस, विक्रीपत्र, पैसे भरल्याची पावती, इत्यादी दस्तऐवज मंचासमक्ष दाखल केलेले आहेत.
सदर प्रकरणात दोन्ही पक्षांचा तोंडी युक्तीवाद ऐकला.
-: कारणमिमांसा :-
निर्वीवादपणे तक्रारदाराने गैरअर्जदार यांच्या सुमन विहार टाऊनशिप या योजनेतील सदनिका मोबदला देऊन दिनांक 16/10/2007 रोजी विकत घेतलेली होती. सदर प्रकरणात तक्रारदाराची महत्वाची तक्रार अशी आहे की गैरअर्जदार यांनी जाहिरात व आश्वासनाप्रमाणे, कराराप्रमाणे सोयी व सुविधा पुरविलेलया नाहीत.
गैरअर्जदार यांनी सदरची तक्रार कालमर्यादेत नाही असा प्राथमिक आक्षेप घेतलेला आहे. तसेच त्यांचे म्हणण्यापोटी गैरअर्जदाराने मा.राष्ट्रीय आयोगाचा रामरतन एम श्रीवास विरुध्द मयंक ठक्कर IV (2011) CPJ 114 (NC) हा निवाडा दाखल केला आहे.
सदर दस्तऐवजावरुन तक्रारदाराने दिनांक 16/10/2007 रोजी सदनिका विकत घेतलेली होती. त्यानंतर ग्राहक सरंक्षण कायद्यामध्ये दिलेल्या कालमर्यादा उलटल्यानंतर 2 वर्षांनी तक्रारदाराने सदरची तक्रार दाखल केलेली आहे. गैरअर्जदार यांनी सादर केलेल्या निवाडयातील “----Contention, continuous and long correspondence between parties and hence case of continuing cause of action-------Not accepted---------” हा आशय लक्षात घेता सदरची तक्रार कालमर्यादेत नाही या प्राथमिक मुद्दयावर निकाली काढण्यात येते. सबब आदेश
-000 अं ती म आ दे श 000-
1. सदरची तक्रार कालमर्यादेच्या प्राथमिक मुद्दयावर निकाली काढण्यात येते.
2. उभय पक्षकारांनी आपआपला खर्च सोसावा.