(आदेश पारित व्दारा - श्री शेखर पी मुळे ,  मा. अध्यक्ष)

    - आदेश –

      ( पारित दिनांक – 10 डिसेंबर 2015 )

1. ही तक्रार ग्राहक सरंक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 खाली असुन या व्दारे विरुध्‍द पक्षाने भुखंडाचे विक्रीपत्र करुन द्यावे तसेच बांधकाम दिलेल्या मुदतीत न केल्यामुळे दिलेल्या रक्कमेवर व्याज देण्‍यात यावे किंवा भुखंडाची आजच्या बाजारभावाप्रमणे किंमत देण्‍यात यावी अशी मागणी केली आहे.
2. तक्रारकर्त्याची थोडक्यात तक्रार पुढील प्रमाणे आहे की विरुध्‍द पक्ष हे भुखंडाचे खरेदी विक्रीच्या व्यवसायात गुंतलेले असुन पंचशील लॅन्‍ड डेव्हलपर्स याचे ते मालक आहे. पुर्वी ते तक्रारकर्तीच्या घरी भाडेकरु म्‍हणुन राहात होते. आक्टोबर-2010 मधे तक्रारकतीने विरुध्‍दपक्षाकडे एक भुखंड आरक्षीत केला. त्याचा ख.नं.98 प.ह.नं.5-ए, असुन सुराबर्डी, ता.जि.नागपूर या ठिकाणी स्थित आहे. तक्रारकर्तीच्या भुखंडाचा क्रमांक-4 असुन क्षेत्रफळ 4650/- चौ.फुट आहे. भुखंड एकुण मोबदला रुपये 581,250/- मधे खरेदी करण्‍याचा करार केला. तिने खरेदी किंमती पैकी रुपये 1,45,312/- चा धनादेश दिनांक 2/10/2010 रोजी विरुध्‍द पक्षाला तोंडी झालेल्या करारनुसार दिला. पुढे दिनांक 15/11/2010 ला लिखीत करार झाला पण करारात तोंडी कराराचा दिनांक 2/10/2010 लिहीण्यात आला. कराराप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाने 36 महिन्यात विक्रीपत्र करुन देण्‍याचे कबुल केले होते तसेच तक्रारकर्तीने उर्वरित रक्कम 3 समान हप्त्यात रुपये 1,45,312/- याप्रमाणे 36 महिन्यात देण्‍याचे कबुल केले. दिनांक 1/10/2011 ला तक्रारकर्तीने 2 रा हप्ता रुपये 1,45,312/- भरला. विरुध्‍द पक्षाने भुखंडासाठी लागणारी आवश्‍यक त्या परवानग्या संबंधीत कार्यालयाकडुन घेण्‍याकरिता आश्‍वासन दिले होते परंतु नंतर विरुध्‍द पक्षाने कार्यालय बंद केले व त्याचा पत्ता तक्रारकर्तीस माहिती नव्हता. मार्च 2014 मधे त्यांने तक्रारकर्तीचे भाडयाचे घर सोडले आणि तिला कळविले की भुखंडाचे सर्व अधिकारी त्यांनी 3-या व्यक्तीस हस्‍तांतरीत केले आहे व तिने उर्वरित रक्कम त्या व्यक्तीस द्यावी. परंतु त्या व्यक्तीचे नाव व इतर तपशील सांगीतला नाही.त्यामुळे तक्रारतीचा त्याव्यक्तीशी संपर्क होऊ शकला नाही. विरुध्‍द पक्षाने तिचा करार रद्द केला नाही व दिलेली रक्कम परत केली नाही.
3. दि.28/1/2015 ला विरुध्‍द पक्षाला एक नोटीस देण्‍यात आली व त्याला कळविण्‍यात आले की त्यांनी भुखंडाचे विक्रीपत्र उर्वरित रक्कम स्विकारुन करुन दयावे. परंतु नोटीसचे उत्तर त्यांनी दिले नाही. अशा प्रकारे विरुध्‍द पक्षाने अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब करुन सेवेत त्रुटी ठेवली या आरोपासह ही तक्रार दाखल करण्‍यात आली.
4. विरुध्‍द पक्ष मंचाची नोटीस मिळाल्यावर हजर झाले व तक्रारीला त्यांनी आपला लेखी जवाब नि.12 वर दाखल केला आहे. त्यांनी हे कबुल केले आहे की ते तक्रारकर्तीचे भाडेकरु होते त्यांचे सुराबर्डीला ले-आऊट होते परंतु सद्यस्थितीत त्या ले-आऊट मधे एकही भुखंड शिल्लक नाही. तसेच त्यांनी हे पण कबुल केले की भुखंड क्रमांक 4 तक्रारकर्तीला विकण्‍यासंबंधी करार झाला होता आणि उर्वरित रक्कम 3 समान मासिक हप्त्यात रुपये 1,24,312/- प्रमाणे द्यावयाचे होते. तक्रारकर्ती हप्ते नियमित देऊ शकली नाही म्‍हणुन तिचा करारनामा रद्द करण्‍यात आला. तसेच तिने दिलेली रक्कम रुपये 1,45,312/- दिनांक 28/3/2014 रोजी धनादेशाव्दारे व तितकीच रोख रक्कम परत करण्‍यात आली. आता विरुध्‍द पक्षाकडे कुठलीही रक्कम बाकी नाही. ज्याअर्थी करारनामा रद्द झाल्यामुळे तो अस्तीत्वात नाही त्याअर्थी तक्रारकर्ती आता विरुध्‍द पक्षाची ग्राहक होऊ शकत नाही. विरुध्‍द पक्षाने हे नाकबुल केले की भुखंड विकसित करण्‍याकरिता संबंधीत कार्यालयाची परवानगी घेण्‍याची त्यांनी जबाबदारी घेतली होती. ले-आऊट मधे आता कुठल्याही भुखंड शिल्लक नसल्याने त्यांनी कार्यालय बंद केले. तक्रारकर्त्याने या सर्व गोष्‍टींची कल्पना असुनही ही खोटी तक्रार दाखल केली सबब ती खारीज करावी अशी विनंती केली आहे.
5. दोन्‍ही पक्षानी आपल्या कथनाचे समर्थनार्थ काही दस्‍तऐवज दाखल केले. विरुध्‍द पक्षाने लेखी युक्तीवाद दाखल केला नाही किंवा तोंडी युक्तीवाद पण केला नाही. तक्रारकर्त्याचा तोंडी युक्तीवाद एैकण्‍यात आला. तक्रारीत दाखल कागदपत्रांचे अवलोकन केले असता मंचाचे निष्‍कर्ष पुढील प्रमाणे.
6.        निष्‍कर्ष //*//
6.  तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाकडुन भुखंड खरेदी करिता करारनामा केला होता याबद्दल कुठलाही वाद नाही. तसेच भुखंडाचे किंमतीबद्दल व तक्रारकर्तीने भरलेल्या रक्कमेच्या हप्ते याबद्दल पण वाद नाही. प्रश्‍न फक्त एवढाच आहे की तक्रारकर्ती ठरल्याप्रमाणे हप्ते भरु शकली नाही व त्या कारणास्तव तिचा करारनामा रद्द करण्‍यात आला व तिने दिलेली रक्कम परत करण्‍यात आली हा विरुध्‍द पक्षाचा बचाव सिध्‍द होण्‍यालायक पुरावा आहे की नाही. तक्रारकर्तीने विरुध्‍द पक्षाचा हा बचाव पुर्णपणे नाकबुल केला आहे. सबब करारनाम्याविषयी अधिक चर्चा करण्‍याएैवजी जो प्रश्‍न या ठिकाणी उपस्थिती होतो त्याचा विचार आम्ही येथे करीत आहोत.
7. विरुध्‍द पक्षाने आपले लेखी कथनाचे समर्थनार्थ फक्त 1 दस्‍तऐवज दाखल केले आहे जे त्यांचे स्वतःच्या बँकेच्या पासबुकच्या पानाची प्रत आहे. त्यांचे जवाबानुसार त्यांनी रुपये 1,45,312/-चा धनादेश व तेवढीच रोख रक्कम तक्रारकर्तीला दिली. त्या धनादेशाचा क्रमांक 929615 असा असुन तो तक्रारकर्तीचे खात्यात 28/3/2014 ला जमा करण्‍यात आला. पास बुकच्या प्रतीचे अवलोकन केले असता त्यावर एक शेरा दिसुन येतो की रुपये 1,45,312/-ही रक्कम देविदास नागदिवे या व्यक्तीचे नावे विरुध्‍द पक्षाचे खात्यातुन देण्‍यात आलेली आहे. हा व्यक्ती तक्रारकर्तीचा पती आहे. तक्रारकर्तीने आपले शपथपत्रात असे म्‍हटले आहे की, तिच्या पतीने पण त्यांचे ले-आऊट मधे एक वेगळा भुखंड आरक्षीत केला होता व नंतर तो रद्द केल्यामुळे त्यांना ती रक्कम विरुध्‍द पक्षाने दिली होती. सबब विरुध्‍द पक्षाने दाखल केलेला पासबुक मधील शेरा तक्रारकर्तीचे पतीला देण्‍यात आलेल्या रक्कमेबद्दलचा आहे.  परंतु विरुध्‍द पक्षाने हा शेरा या प्रकरणात पुरावा म्हणुन वापरण्‍याचा प्रयत्न केला की रक्कम तक्रारकर्तीला अदा करण्‍यात आली होती. परंतु विरुध्‍द पक्षाने हे स्पष्‍ट केले नाही की तो धनादेश तक्रारकर्तीचे नावे न देता तिच्या पतीच्या नावे का देण्‍यात आला. जरी असे गृहीत धरले की तक्रारकर्तीचे पतीने स्वतःचे नावे भुखंड आरक्षीत केला नव्हता तर धनादेश त्याचे नावे देण्‍याचे प्रयोजन काय होते, यांचे स्पष्‍टीकरण विरुध्‍द पक्षाने दिलेले नाही. त्यामुळे त्याचे या म्‍हणण्‍याला पासबुक वरील शे-यामुळे काही बळकटी मिळणार नाही व त्यामुळे विरुध्‍द पक्षाने रुपये 1,45,312/- धनादेशाव्दारे तक्रारकर्तीला अदा केले हे म्‍हणणे मान्य करण्‍याजोगे नाही. तसेच तक्रारकर्तीला तेवढीच रोख रक्कम दिल्यासंबंधी विरुध्‍द पक्षाने कुठलाही पुरावा सादर केला नाही. केवळ त्यांचे लेखी जवाबावरुन रोख रक्कम दिली असे गृहीत धरता येणार नाही, म्‍हणुन त्यांचे हे म्‍हणणे मान्य होण्‍यासारखे नाही.
8. जर  करारनामा वाचला तर असे दिसुन येते की उर्वरित रक्कमेचा हप्ता रुपये 1,45,312/- या प्रमाणे 3 समान हप्त्यात भरावयाचा होता. तक्रारकर्तीने 2 हप्ते भरले होते व 2 हप्ते बाकी होते. त्याचप्रमाणे विरुध्‍द पक्षाची जबाबदारी होती की त्यांनी भुखंड विकसित करुन नगर रचना कार्यालयाकडुन नकाशा मंजूर करुन घ्‍यावयास हवा होता परंतु यासंबंधी त्यांनी कुठली‍ही कार्यवाही केलेली दिसून येत नाही. या परिस्थीतीत तक्रारकर्तीने उर्वरित रक्कम न दिल्याने करार रद्द होऊ शकत नाही. तसेच करारनामा रद्द करण्‍यात आला या संबंधी केवळ लेखी जवाबाव्यतिरिक्‍त कुठलाही पुरावा दाखल केला नाही.
9. ज्यावेळी बांधकाम व्यवसाईक ग्राहकाकडुन रक्कम स्विकारुन त्याला बांधकाम करुन देण्‍याचे आश्‍वासन देतो त्यावेळी त्यांची ही जबाबदारी असते की दिलेल्या मुदतीत त्यांनी बांधकाम करुन दयावे. त्याचप्रमाणे ग्राहकाची ही जबाबदारी असते की त्यांनी ठरलेल्या मुदतीत रक्कम द्यावी. भुखंड विकसित करण्‍यासाठी लागणारी परवानगी व इतर कार्यवाहीची पुर्तता करण्‍याची जबाबदारी ही बांधकाम व्यवसाईकाची असते. या प्रकरणात विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्त्याकडुन भुखंडाचे किमतीची अर्धी रक्कम स्विकारली, परंतु भुखंड विकसित करण्‍याची परवानगी मिळण्‍याबाबत कुठलीही कार्यवाही केली नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीला पुढील हप्ते थांबविण्‍याचा पुर्ण अधिकार होता. विरुध्‍द पक्षाने घेतलेल्या या बचावात काहीही अर्थ दिसुन येत नाही. विरुध्‍द पक्षाचे सेवेत त्रुटी दिसुन येते म्‍हणुन ही तक्रार मान्य होण्‍यास पात्र आहे.
10.       तक्रारकर्तीने भुखंडाचे विक्रीसंबंधी जी रक्कम विरुध्‍द पक्षाला दिली आहे त्यावर   12 टक्के व्याज मागीतले आहे. तिची ही मागणी बेकायदेशिर व अयोग्य नाही.       कारण विरुध्‍द पक्षाने ही रक्कम स्वतः जवळ ठेवून तिला सेवा पुरविलेली      नाही. म्‍हणुन त्या रक्कमेवरती विरुध्‍द पक्ष व्याज देणे लागतो.परंतु    12टक्के ऐवजी 9टक्के व्याजाचा दर आकारणे योग्य होईल. तक्रारकर्तीने रुपये   50,000/- नुकसान भरपाई मागीतली आहे. मंचाचे मते तक्रारकर्तीस व्याज व     नुकसान भरपाई दोन्ही मागता येत नाही. तिने दिलेल्या रक्कमेवर व्याज       देण्‍यात येत आहे. सबब नुकसान भरपाईची मागणी नामंजूर करण्‍यात येते.     वरील सर्व परिस्थितीवरुन तक्रारकर्तीची तक्रार मंजूर होण्‍यास पात्र आहे.करिता   आदेश पुढील प्रमाणे.                

            -  अं ती म  आ दे श  -

      1.     तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्‍यात येते.

      2.    विरुध्‍द पक्षाने तक्रारकर्तीस ख.नं.98 प.ह.नं.5-ए,मधील सुराबर्डी               ता.जि.नागपूर, येथील भुखंड क्रमांक 4 एकुण क्षेत्रफळ 4650/-               चौ.फुट उर्वरित रक्कम स्विकारुन विक्रीपत्र करुन नोंदवुन ताबा                 द्यावा. तसेच तक्रारकर्तीस 2,90,524/-एवढया रक्कमेवर                        दिनांक 01-10-2011  ते 15-2-2015 पर्यत 9 टक्के द.सा.द.शे.                 दराने व्याज द्यावे.

            3.         तक्रारीचे खर्चाबद्दल रु.3000/- तक्रारकर्तीस अदा करावे

                       किंवा

      4.    विरुध्‍द पक्षास काही कारणास्तव विक्रीपत्र करुन देणे शक्य                         नसेल तर विरुध्‍द पक्षाने ने 500/-रुपये प्रती चौ.फुट दराने                  भुखंडाची एकुण क्षेत्रफळाची येणारी रक्कम तक्रारकर्तीस अदा                करावी.

      5.    वरील आदेशाचे पालन विरुध्‍द पक्षाने आदेशाची प्रत प्राप्‍त                  

            झाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.

      6.    आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षकरांना नि:शुल्क पाठविण्‍यात याव्या.