Maharashtra

Akola

CC/15/222

Smt.Anita Anil Shirsat - Complainant(s)

Versus

Pancard Clubs Ltd.through Chairman - Opp.Party(s)

Ravindra Nagare

11 May 2016

ORDER

District Consumer Disputes Redressal Forum Akola ( Maharashtra )
District Consumer Disputes Redressal Forum Akola ( M.S.)
 
Complaint Case No. CC/15/222
 
1. Smt.Anita Anil Shirsat
R/o.Jatharpeth
Akola
Maharashtra
...........Complainant(s)
Versus
1. Pancard Clubs Ltd.through Chairman
Kalindas Udyog Bhavan,Near Century Market,Prabhadevi
Mumbai
Maharashtra
............Opp.Party(s)
 
BEFORE: 
 HON'ABLE MRS. S.M. Untawale PRESIDENT
 HON'ABLE MRS. Bharati Ketkar MEMBER
 HON'BLE MR. Kailas Wankhade MEMBER
 
For the Complainant:
For the Opp. Party:
ORDER

::: आ दे श :::

( पारीत दिनांक : 11.05.2016 )

आदरणीय सदस्या श्रीमती भारती केतकर, यांचे अनुसार

           सदर तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे, कलम : 12 अन्वये, दाखल करण्यात आली आहे.

     तक्रारकर्ती हिचे पती अनिल पुंडलिकराव शिरसाट हे विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 याचे सदस्य होते, त्यांचा सदस्य क्र. फोलिओ नं.AKB 896-1-02-00085700 होता,  सदर सदस्यता दि. 24/11/2004 रोजी झाली व सदस्यत्व संपण्याची ता. 24/11/2013 होती.  तक्रारकर्तीचे पतीचा दि.15/02/2008 रोजी अपघात झाला व त्यांच्या डोक्यास जखम व फ्रॅक्चर झाले त्यामुळे शेवटची दि. 07/12/2008 रोजी त्यांचे निधन झाले.  तक्रारकर्तीचे पतीने पॅन कार्ड क्लबचे सदस्यत्व घेतांना तक्रारकर्ती हिस नॉमिनी म्हणून नियुक्त केले होते. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीचे पतीचा सर्व सदस्याप्रमाणेच विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडून गटविमा काढला होता.  तक्रारकर्तीचे पतीचे अपघातामुळे निधन झाल्यामुळे तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली . सदर नोटीसची बजावणी विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना झाली. विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी त्यांचे वकीलामार्फत तक्रारकर्तीचे वकीलास नोटीस पाठविली व गट विम्याकरिता तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडे दाद मागावी, असे सांगितले. वास्तविक पाहता विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस नुकसान भरपाई अदा करण्याबाबत उचित कार्यवाही करावयास हवी होती,  परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी या बाबत हयगय केली व निष्काळजीपणा केला. तक्रारकर्तीचे पतीचा अपघाती मृत्यू झाल्यामुळे, सदर गट विमा योजनेअंतर्गत तक्रारकर्ती रु. 2,00,000/- मिळण्यास पात्र आहे.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीचे पतीचा गट विमा विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडून काढला असल्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांची जबाबदारी होती की, त्यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडून विम्याची रक्कम तक्रारकर्तीस मिळवून द्यावी.  अशा तऱ्हेने विरुध्दपक्ष क. 1 व 2 यांनी तक्रारकर्तीस सेवा प्रदान करण्यात कसुर केला आहे.  तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमक्ष दाखल करुन विनंती केली आहे की,  तक्रारकर्तीची तक्रार मंजुर करण्यात यावी व तक्रारकर्तीस तिच्या पतीच्या अपघाती निधनामुळे तिला विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांनी सामाईक व वैयक्तीकरित्या विमा रक्कम रु. 2,00,000/- तक्रारकर्तीस देण्याचा आदेश व्हावा.  तक्रारकर्तीस मानसिक त्रासापोटी रु. 50,000/- व प्रकरणाचा खर्च म्हणून रु. 10,000/- देण्याचा आदेश व्हावा. 

      सदर तक्रार शपथेवर दाखल असून त्यासोबत एकंदर 07  दस्‍तऐवज पुरावे म्हणून  जोडण्‍यात आले आहेत.

विरुध्‍दपक्ष  क्र. 1 व 2 यांचा लेखीजवाब :-

2.        विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2  यांनी त्यांचा लेखी जबाब प्रकरणात दाखल केला आहे.  त्यानुसार तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन विरुध्दपक्षाने असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांचा त्यांचे सदस्यांकरिता भारतातील तसेच विदेशातील काही शहरांमधील हॉटेलमध्ये राहण्याच्या व्यवस्थेकरिता काही प्रमाणात पैसे आकारुन सेवा उपलब्ध करुन देण्याचा व्यवसाय आहे.  पॅन कार्ड क्लेबचे सदस्यता नोंदणीच्या वेळी विरुध्दपक्ष क्र. 1व 2 इच्छित सदस्यांकडून फक्त उपरोक्त हॉटल मध्ये राहण्याकरिता जो काही खर्च येतो त्याच खर्चाची रक्कम स्विकारतात, त्या व्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त सेवा शुल्क विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 त्यांचे सदस्यांकडून घेत नाहीत.  सदरची सदस्यता नोंदणीचे वेळी आपले सदस्यांचे जीवनाचे काही अघटीत होऊ नये व दुर्दैवाने झाल्यास नुकसान भरपाई मिळावी, या सदिच्छेने विरुध्दपक्ष क. 1 व 2  यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडे संबंधीत सदस्याचा व्यक्तीगत अपघात मृत्यु विमा पॉलिसी, त्या सदस्यांकडून कोणत्याही प्रकारचे सेवा शुल्क न आकारता नि:शुल्क  त्याचे सदस्यत्व कालावधीकरीता विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 चे स्वत:चे खर्चातून प्रिमियम भरुन काढण्यात येते. मात्र असे करतांना कोणत्याही सदस्यांकडून विमा काढण्याकरिता कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारले जात नसल्याने विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांचा सदरच्या पॅन कार्ड क्लबचे सदस्याशी विम्या संबंधी ग्राहक म्हणून ग्राहक संरक्षण अधिनियम 1986 चे कलम 2 (ड) नुसार संबंध येत नाही.   नियमानुसार नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांचीच असून विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 त्याकरिता कोणत्याही प्रकारे जबाबदार नाही.  श्री अनिल पुंडलीकराव सिरसाट यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांची दि. 24/11/2004 ते 24/11/2013 या कालावधीकरीता सदस्यत्व स्विकारले होते.  या कालावधी दरम्यान 4 रात्रीचे विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे करार यादीनुसार हॉटेल वास्तव्याकरिता एकंदरीत रु. 1120/- भरुन सदस्यत्व नोंदणी केली हेाती.  सदरचे सदस्यत्व नोंदणी करतांना विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी त्यांचेकडून कोणतेही अतिरिक्त रक्कम न घेता त्यांचा दि. न्यु इंडिया ॲश्युरंस कं.लि. यांचेकडे स्व:खर्चातून प्रिमियम भरुन रु. 1,00,000/- चा व्यक्तीगत अपघात मृत्यूविमा पॉलिसी क्र. 110800/42/03/03027 दि. 18/12/2014 पासून काढली होती. त्यानुसार  विरुध्दपक्ष क्र. 1 च्या एखाद्या सदस्याचा त्याचे सदस्यत्व असेपर्यंत जर दुर्देवाने अपघाती मृत्यू झाला तर त्या सदस्यास इन्श्युरन्स ॲक्टचे  नियमानुसार लाभ देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांनी स्विकारली आहे व त्या बाबत कोणतीही जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांची नाही.   जर एखाद्या सदस्याचा अपघाती मृत्यू झाल्यास त्या सदस्याच्या नॉमिनी अथवा कायदेशिर वारसांनी त्यांचे मृत्यूची माहीती सरळ दि न्यु इंडिया ॲश्युरन्स कं. ला म्हणजेच विरुध्दपक्ष क्र. 3 ला सदर सदस्याच्या मृत्यू तारखेपासून 90 दिवसांच्या आंत कळवायला पाहीजे.  मात्र तशी माहीती दिल्याचे सदर तक्रारीत नमुद नाही.  तक्रारकर्तीचे म्हणण्यानुसार जर तीचे पतीचा  दि. 7/12/2008 रोजी अपघाती मृत्यू झाला असेल तर सदरची तक्रार त्यांनी दि. 7/12/2010 पुर्वी न्यायमंचासमोर दाखल करावयास पाहीजे होती,  परंतु सदर तक्रार माहे जुलै 2015 मध्ये जवळ जवळ 7 वर्षानंतर दाखल केल्यामुळे सदरची तक्रार ही न्यामंचाच्या कालमर्यादेपलीकडे असल्याने खारीज होण्यास पात्र आहे.  तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांच्याकडे वकीलामार्फत नोटीस पाठविण्या अगोदर विरुध्दपक्ष क्र. 1 किंवा 2 यांचेकडे तक्रारकर्तीचे पतीचे अपघाती विम्याची रक्कम मिळण्याबाबत कोणतही अर्ज किंवा पत्र सादर केलेले नाही.  विरुध्दपक्ष क्र. 2 यांना विनाकारण पार्टी केल्यामुळे दिवाणी संहितेतील Misjoinder of parties  या तरतुदी नुसार तक्रारकर्तीची सदर तक्रार उपरोक्त प्रत्येक व्यक्तीगत कारणास्तव तसेच सदर कारणांस्तव विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 विरुध्द खारीज करण्यात यावी.

विरुध्‍दपक्ष  क्र.3 यांचा लेखीजवाब :-

        विरुध्दपक्ष क्र.3 यांनी त्यांचा लेखी जबाब प्रकरणात दाखल केला आहे.  त्यानुसार तक्रारीतील आरोप नाकबुल करुन विरुध्दपक्षाने असे नमुद केले की, विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी त्यांच्या सदस्यांचा गट विमा नमुद पॉलिसीनुसार घेतला, ही बाब मान्य आहे.  सदरहु गट विमा मध्ये कोणकोणते सदस्यांचा अथवा एजंटचा नावाचा उल्लेख आहे अथवा त्यांची यादी तक्रारकर्तीने अथवा  विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सादर केली नाही,  त्यामुळे मृतक अनिल शिरसाट  हा गट विम्याचा क्लेम घेण्यास अधिकृत आहे किंवा नाही हे स्पष्ट होत नाही.  वरील परिच्छेदमध्ये नमुद पॉलिसीची मुदत दि. 18/3/2004 ते 17/3/2005 पर्यंत वैध होती, परंतु तक्रारकर्तीच्या पतीचे अपघाती निधन दि. 15/2/2008 मध्ये झालेले असल्यामुळे गटविम्याचा क्लेम घेण्यास तक्रारकर्ती लायक नाही.  अपघाताच्या संबंधातील एफ.आय.आर. घटनास्थळ पंचनामा, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट, उपचाराचे कागदपत्रे, सदरहु केसमध्ये अथवा विरुध्दपक्ष क्र. 3 ला सादर केलेले नाहीत.   तक्रारकर्तीच्या पतीचा गट विमा गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांचेतर्फे गैरअर्जदार क्र. 3 कडे काढलेला आहे, याची माहीती त्यांना दाखल केलेल्या पॅन कार्ड सदस्य क्लब प्रमाणपत्राच्या अनुषंगाने  होती,  परंतु   दि. 15/2/2008 चे अपघातापासून ते दि. 7/12/2008 चे निधनापर्यंत कोणतीही माहीती अथवा क्लेम पेपर्स कधीही पाठविले नाही, किंवा मागणी केलेली नाही, एवढेच नव्हे तर विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांनी सुध्दा वरील बाबीची  माहीती विरुध्दपक्ष क्र. 3 ला दिलेली नाही,  करिता तक्रारकर्तीचा क्लेम मुदतबाह्य असून नियमाला अनुसरुन नाही त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 3 तक्रारकर्तीला क्लेम देण्यास जबाबदार नाही.  करिता तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज करण्यात यावी.

3.    त्यानंतर तक्रारकर्तीतर्फे प्रतिउत्तर व न्यायनिवाडे  दाखल करण्यात आले, विरुध्दपक्ष क्र. 3 तर्फे शपथेवर पुरावा तसेच न्यायनिवाडे दाखल करण्यात आले व उभयपक्षांतर्फे तोंडी युक्तीवाद करण्यात  आला.

::: का र णे  व  नि ष्‍क र्ष :::

4.        सदर प्रकरणात उभय पक्षांनी दाखल केलेल्या दस्तांचे अवलोकन करुन व उभय पक्षांचा युक्तीवाद ऐकुन काढलेल्या निष्कर्षाचा अंतीम आदेशाचे वेळी विचार करण्यात आला.

  1. दाखल दस्तांवरुन तक्रारकर्तीचे पतीने विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे सदस्यत्व स्विकारले होते व विरुध्दपक्ष  क्र. 1 व विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांच्यातील कराराप्रमाणे विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने तक्रारकर्तीच्या पतीचा विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांचेकडून गटविमा काढला होता.  तसेच ज्यावेळी तक्रारकर्तीच्या पतीने विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे सदस्यत्व स्विकारले होते, त्यावेळी विरुध्दपक्ष क्र 2 चे म्हणजेच पॅनकार्ड क्लब तर्फे मुख्य अधिकारी, शाखा अकोला यांचे कार्यालयच अस्तीत्वात नसल्याचे विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे म्हणणे आहे व सदरची बाब तक्रारकर्तीने नाकारलेली नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्तीचे पती व तक्रारकर्ती विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे ग्राहक ठरत नाही, या निष्कर्षाप्रत सदर मंच आले आहे.  त्यामुळे तक्रारकर्ती व तिचे मयत पती केवळ विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 3 यांचेच ग्राहक असल्याचे सदर मंच ग्राह्य धरीत आहे.
  2. तक्रारकर्तीच्या तक्रारीनुसार तक्रारकर्तीचे पतीने विरुध्दपक्ष क्र. 1  यांचे सदस्यत्व दि. 24/11/2004 ते 24/11/2013 या कालावधीसाठी स्विकारले होते.  या सदस्यत्व कालावधीसाठी विरुध्दपक्ष क्र. 1 ने विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडून तक्रारकर्तीच्या पतीसह इतरही सदस्यांचा गटविमा काढला होता.  सदर पॅनकार्ड सदस्यत्व घेतांना तक्रारकर्ती हिला नॉमिनी म्हणून नियुक्त केले होते.  सदर पॉलिसीच्या व सदस्यत्वाचा कालावधीत तक्रारकर्तीच्या पतीला दि. 15/2/2008 रोजी अपघात झाला व दि. 7/12/2008 रोजी तक्रारकर्तीच्या पतीचे निधन झाले.  त्यानंतर तक्रारकर्ती हिने विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 यांना वकीलामार्फत नोटीस पाठविली, तेंव्हा त्यांनी विम्याच्या रकमेसाठी विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडे दाद मागण्यास सांगीतली.  सन 2008 नंतर तक्रारकर्ती हिने वेळोवेळी अकोला कार्यालयाला भेटी दिल्या, परंतु विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे कार्यालयाने तक्रारकर्तीला कुठलेही समर्पक उत्तर दिले नाही अथवा कुठलेही सहाय्य, मदत किंवा योग्य तो सल्ला दिला नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्तीला दुप्पट विमा रक्कम व शारीरिक, आर्थिक व मानसिक नुकसान भरपाई व प्रकरणचा खर्च विरुध्दपक्ष क्र. 1 ते 3 यांचेकडून मिळावा, अशी मागणी तक्रारकर्तीने तक्रारीत केली आहे.
  3. यावर, विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे सदस्यत्व स्विकारले होते, त्यावेळी विरुध्दपक्ष क्र. 2 चे कार्यालय अस्तीत्वातच नव्हते.  त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 2 चा तक्रारकर्तीशी कोणताच करार झालेला नसल्याने त्यांचे विरुध्दची तक्रार खारीज करण्यात यावी.  तसेच विरुध्दपक्ष क्र. 1 चे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्तीचे पती व विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांच्यातील करार, केवळ काही शहरांकरिता हॉटेलमध्ये राहण्याच्या व्यवस्थेकरिता काही प्रमाणात पैसे आकारुन, सेवा देण्याचा झाला होता.  तसेच सदस्याचे जीवनात दुर्देवाने अघटीत झाल्यास त्यांना नुकसान भरपाई मिळावी, या सदिच्छेने विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांचेकडे संबंधीत सदस्याचा “व्यक्तीगत अपघात मृत्यु विमा पॉलिसी” त्या सदस्याकडून कोणत्याही प्रकारचे सेवा शुल्क न आकारता नि:शुल्कपणे त्याचे सदस्यत्व कालावधीकरीता विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 2 चे स्वत:चे खर्चातून प्रिमियम भरुन काढण्यात येतो.  सदरचा विमा काढणे हे फक्त त्यांच्या सदस्यांचे हित जोपासण्याचा प्रयत्न आहे.  त्यामुळे सदस्याचे अपघाती निधन झाल्यास त्यास इश्युरन्स कायद्याचे नियमानुसार नुकसान भरपाई देण्याची जबाबदारी विरुध्दपक्ष क्र. 3 ची आहे.

     विरुध्दपक्ष क्र. 3 यांचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा दि. 15/2/2008 रोजी अपघात कोणत्या कारणाने झाला,  याची कोणतीच विस्तृत माहीती तक्रारीत नमुद नाही.  तसेच अपघातासंबंधातील पोलीस स्टेशन मध्ये दाखल केलेला एफ.आय.आर. घटनास्थळ पंचनामा, पोस्ट मार्टम रिपोर्ट व अपघात झाल्यापासून मृत्यु होईपर्यंतच्या कालावधीत घेतलेल्या उपचाराचे कोणतेही कागदपत्रे सदर तक्रारीमध्ये किंवा विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडे सादर केलेले नाही.  त्यामुळे तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू हा खरेच अपघाताने झाला किंवा नाही, हा सुध्दा विवादाचा भाग आहे.  सदरची तक्रार मुदतीत नसल्याने सदर तक्रार खारीज करण्यात यावी.

  1. उभय पक्षांचे म्हणणे ऐकल्यावर मंचाने दाखल दस्तांचे काळजीपुर्वक अवलेाकन केले असता तक्रारकर्तीची तक्रार अतिशय त्रोटक असल्याचे तसेच तक्रारीसोबत प्रकरणाला पुष्टी देण्यास आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांचा अभाव असल्याचे मंचाच्या निदर्शनास आले. त्याच प्रमाणे तक्रारकर्तीच्या विधानात सुध्दा विसंगती असल्याचे मंचाच्या निदर्शनास आले.   तक्रारकर्ती तिच्या तक्रारीत असे नमुद करते की, तक्रारकर्तीने पतीचे निधन झाल्यावर सन 2008 नंतर वेळोवेळी अकोला कार्यालयाला भेटी देऊन अपघात विम्याच्या रकमेची मागणी केली ( पृष्ठ क्र. 4, परिच्छेद क्र. 10)तर विरुध्दपक्षाच्या जबाबाला प्रतिउत्तर देतांना अधिकच्या कथनात असे नमुद करते की, तिला तिच्या पतीचे पॅनकार्ड क्लब सदस्यत्वाची  माहीती ही, मे 2015 मध्ये घरामध्ये साफसफाई करतांना सदस्यता कार्ड सापडले तेंव्हा झाली.  सदरहू तक्रार जाणूनबजून उशिरा दाखल केली असे न समजता ग्राहक संरक्षण कायद्याचे कलम 24(अ) नुसार विलंब माफ करुन ग्राह्य धरण्यात यावी ( पृष्ठ क्र. 62,63 ) याचा अर्थ तक्रारकर्तीला आपण सात वर्षानंतर मुदतबाह्य तक्रार दाखल करीत आहोत, याची जाणीव असतांनाही तिने त्याचा तक्रारीत उल्लेख केलेला नाही अथवा तक्रार दाखल करण्यापुर्वी  विलंब माफीचा अर्जही केलेला नाही.  विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 3 यांनी सदर विलंबाबद्दल आक्षेप नोंदवून सदस्यता प्रमाणपत्राच्या मागील बाजुस दिलेल्या अटी शर्ती मंचाच्या निदर्शनास आणून दिल्यात ( दस्त क्र. 1 पृष्ठ क्र. 11) सदर अटी शर्ती येणे प्रमाणे.
  2.  

GROUP PERSONAL ACCIDENTAL DEATH INSURANCE POLICY ( AGE LIMIT 5 TO 70 YEARS)

2. Provided always the following condition should also be observed for effective disposal of claims

i) Upon the happening of the any event which give rise to a claim under certificate, written notice with full particulars must be given to the concerned Branch Office of Insurance Company immediately  and in any event not exceeding Ninety days for onward transmission to the concerned claim setting office of the Insurance Company

vi) The PANCARD CLUBS LIMITED shall have no liability to settle/pay any claim and only the insurance Company shall be responsible for processing and/or setting the claim.

   सदर अटी व शर्तीवरुन घटना घडल्यापासून 90 दिवसाच्या आंत तक्रारकर्तीने सर्व आवश्यक कागदपत्रांसह विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडे दावा दाखल करावयास हवा होता.  परंतु कुठल्याही सबळ कारणाशिवाय तक्रारकर्तीने विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 3 यांना माहीती कळविण्यास सात वर्षाचा कालावधी घेतला.  माहीती अभावी सन 2013 पर्यंत विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी तक्रारकर्तीच्या पतीचे सदस्यत्व कायम ठेवले व तक्रारकर्तीच्या पतीच्या मृत्यूनंतरही त्यांचा विमा हप्ता, कुठलेही शुल्क न आकारता विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडे भरणे सुरु ठेवले.  त्यामुळे विरुध्दपक्ष क्र. 1 व 3 यांनी त्यांच्या कर्तव्यात कसुर केला, असे म्हणता येणार नाही.

    तक्रारकर्तीच्या म्हणण्यानुसार तक्रारकर्तीचे पती अपघातानंतर कुठलीही हालचाल करण्यास अथवा बोलण्यास असमर्थ असल्याने सदर सदस्यत्व प्रमाणपत्राची व विरुध्दपक्ष क्र. 3 कडून मिळू शकणाऱ्या विमा रकमेबद्दल तक्रारकर्तीला सांगु शकले नाही.

    परंतु दाखल दस्तांतील विदर्भ हॉस्पीटलच्या Case Summary  चे अवलोकन केले असता, सदर दस्तावर पृष्ठ क्र. 69 वर व पृष्ठ क्र. 70 च्या मागील बाजूस खालील प्रमाणे नमुद केलेल आहे.

Condition at time of discharge/transfer :- Conscious, obeying, oriented, Afebrile, Lt. Side weakness, orally taking full diet

 सदरचा डिचार्ज दि. 27/3/2008 रोजी देण्यात आल्याचे दिसून येते व त्यानंतर जवळपास आठ महिन्यांनी म्हणजे दि. 7/12/2008 रोजी तक्रारकर्तीच्या पतीचे निधन झाले असल्याने या दरम्यानच्या आठ महिन्याच्या कालावधीत तक्रारकर्ती तिच्या पतीकडून माहीती प्राप्त करुन घेऊ शकली असती, असे मंचाचे मत आहे.

    तक्रारकर्तीला तक्रार दाखल करण्यास झालेला विलंब माफ करण्यात येऊ नये व सदर तक्रार मुदतबाह्य ठरविण्यात यावी, अशी मागणी विरुध्दपक्ष क्र.1 ते 3 यांनी केली आहे व त्याचे पुष्ठ्यर्थ खालील न्यायनिवाडे दाखल केले आहे.

  1. I (2016) CPJ 16A (CN)(HP)

Himachal Pradesh Urban Development Authority Vs. Sanjay Kumar

  1. III (2014) CPJ 465 (NC)

Andhra Bank Vs. Gampala Bharti & Ors.

  1. II (2014) CPJ 376 (NC)

Seema Ganpati Kashi Vs. Silver Lime Industries & Anr.

  1. III (2015) CPJ 382 (NC)

United India Insurance Co.Ltd. & Ors. Vs. Sandi Cold Storage Pvt. Ltd.

  1. II (2009) CPJ 29 (SC)

State Bank of India Vs. B.S.Agricultural Industries (I)

 

 सदर न्यायनिवाड्यातील, तक्रार दाखल करण्यास झालेल्या विलंबाशी संबंधीत तथ्यांचा विचार अंतीम आदेशाचे वेळी करण्यात आला.

    तक्रारकर्तीतर्फेही न्यायनिवाडे मंचासमोर दाखल करण्यात आले, ते येणे प्रमाणे

  1. III (2013) CPJ 14 B (CN)(MP)

Pushpa Giri Vs. New India Assurance Co.Ltd.

  1. II (2013) CPJ 486 (NC)

New India Assurance Co.Ltd. Vs. Jatinder Kumar Sharma

  1. II (2005) CPJ 235(Uttaranchal)

Life Insurance Corporation of India Vs. Sudha Jain

  1. I (2005) CPJ 523 (Uttaranchal)

Narendra Singh Bhasin Vs. National Insurance Co.Ltd.

  1. I (2016) CPJ 251 (NC)

K.Venkatachalam Vs. United India Insurance Co.Ltd. & Ors.

 

    तक्रारकर्तीने दाखल केलेले न्यायनिवाडे हे अपघाता संबंधी आवश्यक कागदपत्रे, जसे एफ.आय.आर.  पोलीस पंचनामा, घटनास्थळ पंचनामा, पोस्ट मॉर्टम रिपोर्ट नसले तरी विमा धारकाला व त्याच्या वारसाला विम्याची रक्कम प्राप्त होऊ शकते, या तथ्यावर आधारीत आहे.

    परंतु सदरची तक्रार मुदतीत आहे, अथवा नाही, हे मंचाने दाखल दस्तांवरुन तपासले असता, सदर तक्रार मुदतबाह्य असल्याचे निष्पन्न होते व झालेल्या विलंबाबद्दल कुठलेही सबळ कारण तक्रारकर्ती देऊ न शकल्याने सदर तक्रार मुदतबाह्य असल्याच्या कारणावरुन खारीज करण्याच्या निष्कर्षाप्रत सदर मंच  आल्याने तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या न्यायनिवाड्यांचा विचार करण्यात आलेला नाही.  सबब अंतीम आदेश येणे प्रमाणे…

  •  
  1. तक्रारकर्ती यांची तक्रार मुदतबाह्य असल्याचे  कारणास्तव खारीज करण्यात येत आहे
  2. न्यायिक खर्चाबाबत कुठलेही आदेश नाहीत.

सदर आदेशाच्‍या प्रती उभयपक्षांना निशुल्‍क देण्‍यात याव्‍या. 

 
 
[HON'ABLE MRS. S.M. Untawale]
PRESIDENT
 
[HON'ABLE MRS. Bharati Ketkar]
MEMBER
 
[HON'BLE MR. Kailas Wankhade]
MEMBER

Consumer Court Lawyer

Best Law Firm for all your Consumer Court related cases.

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!
5.0 (615)

Bhanu Pratap

Featured Recomended
Highly recommended!

Experties

Consumer Court | Cheque Bounce | Civil Cases | Criminal Cases | Matrimonial Disputes

Phone Number

7982270319

Dedicated team of best lawyers for all your legal queries. Our lawyers can help you for you Consumer Court related cases at very affordable fee.