Exh.No.67
सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
तक्रार क्र.28/2012
तक्रार दाखल झाल्याचा दि.20/09/2012
तक्रार निकाल झाल्याचा दि.25/02/2015
1)श्रीमती विमल दिनकर मधाळे
वय 49 वर्षे, धंदा – घरकाम,
2) गौतम दिनकर मधाळे
वय 22 वर्षे, धंदा- शिक्षण,
दोन्ही रा. कारीवडे (पेडवेवाडी)
ता. सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग ... तक्रारदार
विरुध्द
1) पॅन हर्बो लिमिटेड
कालिदास उदयोग भवन,
सेच्युरी बाजार नजिक, प्रभादेवी,
मुंबई- 400025
2) श्री शंकर राघोबा मठकर
वय 40 वर्षे, धंदा- नोकरी व प्रतिनिधी
3) सौ. श्वेता शंकर मठकर
वय 37 वर्षे, धंदा – प्रतिनिधी
नं.2 व 3 रा. आरोंदा, ता.सावंतवाडी,
जि. सिंधुदुर्ग
4) प्रसाद गुंडोपंत जोशी
वय 32 वर्षे, धंदा- नोकरी,
सिंधु कॅश्यु फॅक्टरी,
गुळदूवे, तळवणे,
ता.सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग ,... विरुध्द पक्ष.
गणपूर्तीः- 1) श्रीम. अपर्णा वा. पळसुले. अध्यक्ष
2) श्री कमलाकांत ध. कुबल, सदस्य
3) श्रीमती वफा ज. खान, सदस्य.
तक्रारदारतर्फे विधिज्ञ – श्री एस.व्ही. कांबळे
विरुद्ध पक्ष क्र.1 तर्फे विधिज्ञ – श्री व्ही.पी. पाटील
विरुद्ध पक्ष क्र.2 व 3 तर्फे विधिज्ञ – श्री पी.के. खोबरेकर
विरुध्द पक्ष क्र.4- एकतर्फा, गैरहजर.
निकालपत्र
(दि. 25/02/2015)
द्वारा : मा.सदस्या, श्रीमती वफा जमशीद खान.
1) तक्रारदार यांची तक्रार अशी आहे की तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष क्र.1 Pan Herbbo Ltd. कंपनीचे ठेवीदार व खातेदार असून सदर मुदत ठेवींवर विरुध्द पक्ष क्र.1 कंपनी त्यांना व्याजासहीत मुदतपूर्ती रक्कम व भेटवस्तू देते. विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 हे पती –पत्नी असून ते दोघेही विरुध्द पक्ष क्र.1 चे प्रतिनिधी/एजंट म्हणून काम करतात. विरुध्द पक्ष क्र.4 यांचे विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 यांना विरुध्द पक्ष क्र.1 चे प्रतिनिधी म्हणून काम करणेसाठी सर्वतोपरी आर्थिक सहाय्य व मानसिक धैर्य राहते.
2) विरुध्द पक्ष क्र.3 च्या वतीने विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी दिलेल्या खात्रीलायक माहितीवर विसंबून तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे मुदत ठेव म्हणून डी.डी.नं.925142 दि.10/06/2009 ने रक्कम रु.32,800/- व डी.डी.नं.925143 दि.10/06/2009 ने रक्क्म रु.32,800/- मिळून रक्कम रु.65,600/- एक वर्षाच्या कालावधीकरिता ठेवली. सदरच्या ठेवीस दि.18/06/2010 रोजी एक वर्ष पूर्ण झाल्याने द्यावयाची रक्कम रु.80,000/- तक्रारदार यांस परत करणेस विरुध्द पक्ष 1 कडून टाळाटाळ करत असल्याने तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांना दूरध्वनीद्वारे विचारणा केली असता विरुध्द पक्ष क्र.1 यांनी 26/11/2010 च्या पत्रासोबत प्रत्येकी रु.4100/- प्रमाणे तक्रारदार क्र.1 च्या नावाच्या आठ पावत्या व तक्रारदार क्र.2 च्या नावाच्या सात पावत्या पाठविल्या.
3) तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष 2 व 3 कडे गुंतवणूक केलेल्या मुदतपूर्तीच्या रक्कमेची विचारणा केली असता विरुध्द पक्ष क्र.2 यांनी सांगितले की, “ तुम्हाला सांगितलेप्रमाणे कंपनीकडून भेटवस्तू आलेल्या आहे. आता थोडयाच दिवसात तुम्हांला मुदतपूर्तीच्या रक्कमेचा चेक येईल.” वारंवार असेच घडत राहिल्याने तक्रारदार यांनी सावंतवाडी पोलीस स्टेशनला तक्रार देण्याचे सांगताच विरुध्द पक्ष क्र.2 चा मित्र विरुध्द पक्ष क्र.4 यांने विरुध्द पक्ष 1 ते 3 करिता रु.65000/- चा चेक दिला. सदर चेक बँकेत जमा केला असता विरुध्द पक्ष क्र.4 ने चेकचे पेमेंट स्टॉप केल्याने तक्रारदार यांस चेकची रक्कम मिळाली नाही. म्हणून तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष क्र.1,3,4 यांना नोटीसा पाठविल्या. विरुध्द पक्ष क्र.1 कडून नोटीसचे उत्तर देण्यात आले . परंतू विरुध्द पक्ष 1 कडून कोणतीही कारवाई त्यांचे प्रतिनिधी/एजंट यांचेवर झालेली नाही. चेकचे पेमेंट मिळाले नसल्याने विरुध्द पक्ष 4 विरुध्द सावंतवाडी न्यायालयात फौजदारी केस दाखल केली. सदर केसमध्ये विरुध्द पक्ष 4 हे तक्रारदार हिस कायदेशीर देणे लागत नाहीत असा निष्कर्ष काढून विरुध्द पक्ष 4 ची निर्दोष मुक्तता केली. सबब तक्रार दाखल करावी लागत आहे.
4) तक्रारदाराचे पुढे असे कथन आहे की, विरुध्द पक्ष 1 च्या नोटीसच्या उत्तराप्रमाणे विरुध्द पक्ष कंपनी कोणतीही रक्कम ठेव स्वरुपात घेत नाही. ती फायनांस कंपनी नाही विरुध्द पक्ष 2 व 3 हे विरुध्द पक्ष 1 कंपनीची खोटी माहिती पुरवून खोटा प्रचार करत आहेत तरीही विरुध्द पक्ष 1 कंपनी त्यांचेवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करत नाही आणि तक्रारदार यांच्या ठेवीच्या रक्कमाही परत करत नाहीत. तक्रारदार ही एक विधवा, अबला स्त्री असून तिच्या असहायतेचा फायदा घेऊन विरुध्द पक्ष 1 ने रक्कम रु.65600/- स्वीकारले असून सदरच्या गैरप्रकारात विरुध्द पक्ष 2 ते 4 देखील सामील आहेत. तक्रारदाराकडून रक्कम स्वीकारलेनंतर विरुध्द पक्ष 1 ते 3 यांनी कोणतेही माहितीपत्रक अथवा कोणत्याही पावत्या दिलेल्या नाहीत. अशा प्रकारे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार यांची फसवणूक करुन मुदतपूर्तीची रक्कम रु.80000/- परत दिले नाहीत. अशा प्रकारे विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारदार हिस सदोष सेवा देऊन ग्राहक तक्रार दाखल करणेस भाग पाडले. म्हणून विरुध्द पक्ष 1 ते 4 कडून मुदतपूर्तीची रक्कम रु.80000/- प्रत्यक्ष अदा होईपर्यंत 18% व्याजदराने मिळावेत, मानसिक त्रासापोटी रु.15000/- व तक्रार खर्च रु.5000/- मिळावा अशी विनंती केली आहे.
5) तक्रारदार यांनी तक्रार शपथपत्रासह दाखल केली असून कागदाच्या यादीसोबत विरुध्द पक्ष 1 ने दिलेले पत्र व रक्कम पोहोचल्याच्या 1 ते 15 पावत्या, दि.19/2/2011 रोजी तक्रारदाराने विरुध्द पक्ष यांना पाठविलेली नोटीस, दि.10/3/11 चे विरुध्द पक्ष 1 ने दिलेले उत्तर दाखल केलेले आहे.
6) तक्रारीची नोटीस प्राप्त झालेनंतर विरुध्द पक्ष 1 यांनी दि.31/5/2013 रोजी त्यांचे लेखी म्हणणे नि.20 वर दाखल करुन तक्रारीतील मजकुर नाकारलेला आहे. विरुध्द पक्ष 1 च्या म्हणण्यानुसार विरुध्द पक्ष कंपनीने तक्रारदाराकडून कोणतीही रक्कम मुदत ठेवीकरीता स्वीकारलेली नाही. प्रत्येकी रु.32500/- प्रमाणे दोन चेक दि.16/6/2009 रोजी प्राप्त झाले असून त्याप्रमाणे प्रत्येकी रु.4100/- प्रमाणे 15 स्वतंत्र डिस्ट्रीब्युटरची नोंदणी करणेत आलेली आहे. विरुध्द पक्ष 2 व 3 हे विरुध्द पक्ष 1 कंपनीचे स्वतंत्र डिस्ट्रीब्युटर आहेत. वि.प.3 यांनी तक्रारदार यांची अॅडमिशन केली असल्याने विरुध्द पक्ष 3 यांचे खाती कमीशन रु.15241/- जमा केले आहेत. कंपनीच्या रेकॉर्डप्रमाणे दोन्ही तक्रारदारांनी कंपनीच्या योजनेमध्ये (referral marketing) नाव नोंदणी केलेली होती आणि त्यांनी जुन 2009 पासून 15 प्रॉडक्टसची खरेदी केली होती. तक्रारदार यांनी जर त्यांचे खाली 64 डिस्ट्रीब्युटर्स नेमले असते तर बिझनेस प्लॅनप्रमाणे रु.91000/- मधून प्रोसेस फी आणि टी.डी.एस. वजा जाता रु.80000/- तक्रारदार यांना मिळणार होते.
7) तसेच विरुध्द पक्ष 1 यांचे असेही म्हणणे आहे की अॅग्रीमेंटप्रमाणे कोणताही वाद निर्माण झाल्यास फक्त ‘मुंबई’ हेच न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र असेल अशी अट असल्याने या मंचाला तक्रार चालविण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही. तक्रारदार हे ग्राहक नसून डिस्ट्रीब्युटर असल्याने तसेच तक्रार मुदतीत दाखल केलेली नसल्याने या मंचास तक्रार चालवणेचे अधिकारक्षेत्र नाही.
8) विरुध्द पक्ष 2 व 3 यांनी दि.30/8/13 रोजी म्हणणे दाखल केले ते नि.26 वर आहे. विरुध्द पक्ष 2 व 3 यांनी विरुध्द पक्ष 1 प्रमाणेच लेखी म्हणण्यामध्ये मुद्दे मांडून तक्रार नामंजूर करण्याची विनंती केली आहे. विरुध्द पक्ष 2 व 3 च्या म्हणण्यानुसार विरुध्द पक्ष 3 ही विरुध्द पक्ष 1 ची स्वतंत्र डिस्ट्रीब्युटर होती व तिने तिचे खाली तक्रारदार यांना स्वतंत्र डिस्ट्र्रीब्युटर नेमले होते. तक्रारदार हिने विरुध्द पक्ष 1 कंपनीकडे रक्कम रु.65600/- एवढी रक्कम भरली होती त्यानुसार विरुध्द पक्ष 1 कंपनीने तक्रारदार यांस त्यांनी रक्कम पाठवल्याच्या बदल्यात भेटवस्तु पाठविल्या. त्या तक्रारदार यांनी स्वीकारल्या आहेत. तक्रारदारने विरुध्द पक्ष 1 कडे पाठविलेल्या रक्कमा मुदत ठेवीच्या नसून स्वतंत्र डिस्ट्रीब्युटरसाठी होत्या. त्यामुळे तक्रारदार डिस्ट्रीब्युटर असल्याने व कंपनीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे कंपनीकरीता (विरुध्द पक्ष 1) त्यांचे हाताखाली नवीन 64 डिस्ट्रीब्युटर नेमले नसल्याने तक्रारदार यांना रक्कम रु.80000/- मिळणेचा हक्क प्राप्त होत नाही.
9) विरुध्द पक्ष 4 यांना मंचातर्फे रीतसर नोटीस बजावणी होऊनही गैरहजर राहिल्याने त्यांचेविरुध्द दि.8/1/2014 रोजी एकतर्फा आदेश पारीत करणेत आले.
10) तक्रारदार यांनी त्यांचे पुराव्याचे शपथपत्र दाखल केले ते नि.32 वर आहे. तसेच त्यासोबत सावंतवाडी कोर्ट समरी केस नं.420/2011 मधील नि.37 (वि.प.2 चा जबाब) आणि त्याच केसचे निकालपत्र दाखल केले आहे.वि.प.1 ने विचारलेली प्रश्नावली नि.35 वर असून त्याची उत्तरावली नि.37 वर आहे. वि.प.2 व 3 ने विचारलेली प्रश्नावली नि.39 वर असून त्याची उत्तरावली नि.42 वर आहे. वि.प.2 व 3 तर्फे पुराव्याचे शपथपत्र नि.44 वर असून तक्रारदारतर्फे वि.प.2 व 3 साठीची प्रश्नावली नि.49 वर आहे. वि.प.2 व 3 यांनी ब-याचा काळाने म्हणजे दि.14/1/2015 रोजी उत्तरावली दाखल केली. न्यायहितास्तव रक्कम रु.1000/- लिगल एड फंडात रक्कम जमा करुन उत्तरावली दाखल करण्यात आली ती नि.57 वर आहे. दरम्यान 9/1/15 रोजी वि.प.1 ने लेखी युक्तीवाद दाखल केला. त्यानंतर तक्रारदार यांनी नि.56 वर अर्ज दाखल करुन वि.प.1 च्या उलटतपासाची परवानगी मागीतली ती नाकारण्यात आली व लेखी युक्तीवाद दाखल करण्याचे आदेशीत करण्यात आले. तक्रारदार यांनी लेखी युक्तीवाद दाखल केला तो नि.59 वर आहे. वि.प.2 व 3 चा लेखी युक्तीवाद नि.60 वर आहे. वि.प.1 यांनी नि.61 सोबत मा.राष्ट्रीय आयोग पहिले अपिल क्र.854/2013 निकाल ता.8/10/2014 (Vandan Pareshkumar Manghita V/s The Divisional Manager, National Insurance Co. Ltd.) चे निकालपत्र आणि भारतीय पुरावा कायदा कलम 33 च्या झेरॉक्स प्रती दाखल केल्या आहेत. नि.62 वर वि.प.1 ने अतिरिक्त लेखी युक्तीवाद दाखल केला आहे. तक्रारदार यांनी नि.63 वर दोन न्याय निर्णय दाखल केले आहेत. तक्रारदार व विरुध्द पक्ष यांचा तोंडी युक्तीवाद मंचाने ऐकला. विप.1 यांनी नि.64 वर पुरसीस दाखल करुन कंपनीचे डिस्ट्रीब्युटरशिपसंबंधाने प्रक्रिया विषद केली. व सिव्हिल सुट नं.2508/2010 हे प्रकरण मा. उच्च न्यायालयातून, सिटी सिव्हिल कोर्ट, मुंबई येथे वर्ग होऊन त्यास दावा क्र.4432/2010 नमूद असून त्याची पुढील ता.9/3/2015 असल्याचे कथन केले. तसेच नि.65 कागदाच्या यादीलगत ऑनलाईन अॅप्लीकेशन फॉर्म, तक्रारदार यांची प्रोफाईल व वेलकम लेटर इ. कागदपत्रे दाखल केली आहेत. सदर कागदपत्रांना तक्रारदारांनी आक्षेप घेतला आहे. वि.प.1 यांनी तक्रारदाराच्या आक्षेपावर म्हणणे व युक्तीवाद नि.66 वर दाखल केला आहे. तसेच कोणत्याही तक्रारीमध्ये न्याय देण्याकरीता आणि मंचाला तक्रारीचा निपटारा करण्याकरीता मंच हे त्यांचेसमोर सादर केलेल्या कागदपत्रांच्या पलिकडे जाऊन अथवा विचार करुन वाद मुद्दा निश्चित करु शकते. याकरिता मा.राष्ट्रीय आयोग रिव्हिजन पिटीशन नं.120/2000 व 121/2000 चे न्याय निर्णय दाखल केले आहेत.
11) तक्रारदार आणि विरुध्द पक्ष यांची कथने, दाखल कागदोपत्री पुरावा, लेखी व तोंडी युक्तीवाद उभय पक्षाने दाखल केलेली रुलींग यांचे वाचन व अवलोकन करता खालील मुद्दे मंचासमोर निष्कर्षासाठी येतात त्यांची कारणमिमांसा आम्ही पुढीलप्रमाणे देत आहोत.
अ.क्र. | मुद्दे | निष्कर्ष |
1 | तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत काय ? | होय |
2 | सिंधुदुर्ग मंचाला सदर तक्रार प्रकरण चालवणेचे अधिकारक्षेत्र आहे काय ? | होय |
3 | तक्रार मुदतीत दाखल केली आहे काय ? | होय |
4 | ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेत विरुध्द पक्षाने त्रुटी ठेवली आहे काय ? | होय |
5 | तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळणेस पात्र आहेत ? | खाली नमूद केलेप्रमाणे |
12) मुद्दा क्रमांक 1 – विरुध्द पक्ष 1 पॅन हर्बो लि.आणि विरुद पक्ष क्र.2 व3 म्हणजेच वि.प.कंपनीचे प्रतिनिधी यांचे असे म्हणणे आहे की, तक्रारदार हे वि.प.कंपनीचे डिस्ट्रीब्यूटर असल्याने ते ग्राहक या संज्ञेमध्ये येत नाहीत. वि.प.1 यांनी त्याकरिता 65/1 वर ऑनलाईन फॉर्म, नि.65/2 वर तक्रारदार यांची प्रोफाईल आणि नि.65/3 वर ऑनलाईन वेलकम लेटर्स दाखल केली आहेत. सदर कागदपत्रांचे (नि.65/1 ते 65/3) निरिक्षण करता एकाही कागदावर जुन 2009 मधील तारीख नाही. कंपनीच्या अटी व शर्तीना डिस्ट्रीब्युटर म्हणून तक्रारदार यांनी संमती देऊन सही केली असा कोणताही कागदोपत्री पुरावा वि.प.तर्फे मंचासमोर सादर करण्यात आलेला नाही. जी ऑनलाईन वेलकम लेटर्स दाखल केलेली आहेत त्यामधील ENT 39881 संबंधाने दाखल केलेले लेटर 29/01/2015 ला डाऊनलोड केलेले आहे तर इतर सर्व लेटर्स 3/2/2015 ला डाऊनलोड केलेली आहेत. याचा अर्थ वि.प.1 कंपनीने मंचासमोरील युक्तीवादादरम्यानच्या प्रश्नाला उत्तर देणेसाठी हा पुरावा मागावून तयार केला आहे. त्यामुळे वि.प.यांचा सदरचा डिस्ट्रीब्युटर संबंधाने दाखल पुरावा मान्य करता येत नाही. तसेच तो पुरावा म्हणून ग्राहय धरता येणार नाही. तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडे रु.65000/- पाठवल्याचे व ते प्राप्त झाल्याचे वि.प.1 ते 3 यांनी मान्य केले आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी वि.प. यांचेकडून सेवा घेतली असल्याने तक्रारदार हे वि.प. यांचे ग्राहक आहेत या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
13) मुद्दा क्रमांक 2- विरुध्द पक्ष यांचे म्हणणे असे आहे की, कंपनीच्या अटी व शर्तीप्रमाणे कोणताही वाद उत्पन्न झाल्यास ‘मुंबई’ येथे वाद दाखल करणेसाठी अधिकारक्षेत्र राहील त्यामुळे या मंचाला सदर वाद चालवण्याचे अधिकारक्षेत्र नाही. केवळ अटी व शर्ती कागदपत्रांवर नमूद केल्याने मंचाचे अधिकार क्षेत्रास बाधा येत नाही असे कायदयाचे तत्व (settle principle of law) आहे. सदर तक्रार ही ग्राहक तक्रार असल्याने सेवा त्रुटी संबंधाने वाद चालवण्याचे अधिकार ग्राहक मंचाला आहेत. सदर तक्रार संबंधाने रक्कमेचा व्यवहार हा वि.प.1 करीता वि.प.2 व 3 मार्फत सावंतवाडी, जि. सिंधुदुर्ग येथे झालेला असल्याने सिंधुदुर्ग मंचास सदर वाद चालवण्याचे अधिकार क्षेत्र आहे असे मंचाचे मत आहे. सबब मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
14) मुद्दा क्र.3 – i) विरुध्द पक्ष यांचा आक्षेप आहे की, तक्रारदार दि.17/6/2009 रोजी डिस्ट्रीब्युटर झाले आणि तक्रार क्रमांक 28/2012 ही मंचासमोर 20/09/2012 रोजी दाखल केली आहे. तक्रारदाराने विलंब माफीचा अर्ज दाखल केलेला नाही. तक्रार मुदतीत दाखल केली नसल्याने मुदतबाहय असून चालण्यास पात्र नाही त्यावर तक्रारदारयांचे वकीलांनी त्यांचे तक्रार अर्जातील परि.9 वर मंचाचे लक्ष वेधले. तक्रारीस कारण यामध्ये तक्रारदार यांनी सावंतवाडी कोर्ट समरी केस 420/2011 या केसचा निकाल दि.6/9/2012 रोजी वि.प.4 ची निर्दोष मुक्तता झाली तेव्हा घडले आहे असे म्हटले आहे. दि.6/9/2012 पासून 2 वर्षाचे आत दि.20/09/2012 रोजी तक्रार दाखल केली असल्याने ती मुदतीत आहे असे तक्रारदार यांचे म्हणणे आहे.
ii) वि.प. यांनी तक्रार मुदतीत दाखल केली नाही हे स्पष्ट करणेसाठी नि.61/1 वर मा. राष्ट्रीय आयोग, दिल्ली यांचे पहिले अपिल नं.854/2013 निकाल ता.08/10/2014 चा निवाडा दाखल केला आहे. ग्राहक संरक्षण कायदयाप्रमाणे वादास कारण घडल्यापासून 2 वर्षाच्या आत तक्रार दाखल करणे बंधनकारक असते. परंतु वि.प. यांनी उपरोक्त जो न्यायनिवाडा दाखल केला आहे त्यातील वस्तुस्थिती आणि सदर प्रकरणातील वस्तुस्थिती वेगवेगळी आहे. त्यामुळे सदर निवाडा या केसला लागू होणारा नाही. या तक्रार प्रकरणामध्ये तक्रारदाराच्या रक्कमा परत करणेसाठी वि.प. कंपनीचे प्रतिनिधी वि.प.2 व 3 करीता वि.प.4 यांनी रु.65000/- चा चेक दिलेला होता व चेक देऊन लगेचच बँकेमध्ये पेमेंट स्टॉप केलेमुळे तक्रारदार यांनी सावंतवाडी न्यायालयात वि.प.4 विरुध्द समरी केस नं.420/2011 चा खटला दाखल केला होता. त्याचा निकाल झाल्यावर तक्रारदार यांची रक्कम परत मिळेल यावर तक्रारदार अधिन राहिले, परंतु न्यायालयाने वि.प.4 यांचा रक्कमेशी वैयक्तिक हितसंबंध नसल्याने वि.प.4 ची निर्दोष मुक्तता दि.6/9/2012 रोजी केली. त्यामुळे आता रककम मिळणार नाही याची खात्री झाल्याने तक्रारदार यांनी या मंचाकडे तक्रार दाखल केली असा युक्तीवाद तक्रारदारतर्फे करण्यात आला. वि.प. कंपनीचे प्रतिनिधी वि.प.2 व 3 करीता वि.प.4 ने जर रक्कम रु.65000/- चेक दिल्याप्रमाणे मिळाले असते तर तक्रारदार यांना मंचात येण्यास कारणच घडले नसते. त्यामुळे तक्रारदार यांचा युक्तीवाद मंच मान्य करत आहे. तक्रारदार यांनी नि.41 सोबत वि.प.2 शंकर राघोबा मठकर यांनी समरी केस नं.420/2011 मध्ये दिलेली जबानी नि.37 (नि.41/1) व निकालपत्र नि.44 (नि.41/2) च्या नक्कल प्रती दाखल केल्या आहेत. सबब तक्रारदार यांनी तक्रार मुदतीत दाखल केल्याचे पुराव्यानिशी शाबीत केले आहे. त्यामुळे वि.प. यांचा आक्षेप मान्य करता येत नाही. तक्रारदार यांनी तक्रार मुदतीत दाखल केली आहे या निष्कर्षाप्रत हे मंच येत आहे.
15) मुद्दा क्र.4 – I) तक्रारदार हे डिस्ट्रीब्युटर असल्याचे विरुध्द पक्ष यांनी कागदोपत्री पुराव्याने सिध्द केले नाही. तक्रारदार यांची रक्कम रु.65000/- विरुध्द पक्ष कंपनीकडे वि.प.2 व 3 मार्फत जमा आहे त्यामुळे तक्रारदार यांनी विरुध्द पक्ष यांचेकडून सेवा घेतली आहे हे स्पष्ट होते. त्यामुळे तक्रारदार हे विरुध्द पक्ष यांचे ग्राहक आहेत.
ii) तक्रारदार यांना विरुध्द पक्ष कंपनीचे योजनेबाबत माहितीपत्रक दिले नव्हते; फिर्यादीचे पतीने पॅन कार्ड कंपनीत पैसे भरले होते व ते मॅच्युरिटीनंतर परत मिळाले ; ते पैसे परत मिळालेनंतर पॅन हर्बो कंपनीत रु.65000/- गुंतवलेस 1 वर्षानंर रु.80,000/- मिळणार या बाबी स्वतः सांगीतल्याचे वि.प.2 यांनी सावंतवाडी न्यायालयात समरी केस नं.420/2011 मध्ये उलटतपासात कबुल केल्या आहेत. वि.प.2 व 3 हे पती- पत्नी असून वि.प.1 या कंपनीचे काम करुन कंपनीस फायदा मिळवून देतात आणि वि.प.2 व 3 चे काम करतात त्याचे कमीशन कंपनीकडून त्यांना रक्कम स्वरुपात दिले जाते. अशा कंपन्या व त्यांचे प्रतिनिधी समाजातील सर्वसामान्य व्यक्तींना चुकीची माहिती देऊन फसवणूक करुन आर्थिक, मानसिक, शारीरिक त्रासात घालुन स्वतःचा व वि.प.1 सारख्या कंपनीचा फायदा करुन देतात. असेच कृत्य वि.प.1 ते 3 कडून घडलेले आहे. वि.प.4 यांनी देखील वि.प.1 ते 3 करीता पहिल्यांदा रु.65000/- चा चेक देऊन नंतर पेमेंट स्टॉप करुन तक्रारदार यांची फसवणूक केली आहे हे स्पष्ट होते. वि.प.4 यांना तक्रारीची नोटीस प्राप्त होऊन देखील ते मंचात हजर राहिलेले नाहीत अथवा लेखी म्हणणे दिलेले नाही. त्यामुळे तक्रारदार यांची तक्रार त्यांना मान्य आहे असे गृहीत धरावे लागते.
iii) तक्रारदार यांना चुकीची माहिती देऊन व त्यांची फसवणूक करुन वि.प.1 ते 4 यांनी सेवेत त्रुटी ठेऊन तक्रारदार यांना शारीरिक, मानसिक व आर्थिक त्रासात घातलेले आहे हे मंचासमोर सिध्द झालेले आहे. सबब हे मंच या मुद्दयाचे उत्तर होकारार्थी देत आहोत.
16) मुद्दा क्र.5 – तक्रारदार यांची रक्कम रु.65000/- वि.प. कंपनीकडे जमा आहेत. तक्रारदार क्र.1 ही गाव कारीवडे सारख्या खेडेगावात राहणारी अबला महिला आहे तिचे पती हयात नाहीत, तिची पॅनकार्ड योजनेतून मिळालेली रक्कम तिला खोटी माहिती पुरवून वि.प.2 व 3 यांनी वि.प.1 कंपनीकडे पाठविली. तक्रारदार हिला त्याबदल्यात भेटवस्तु मिळणार व 1 वर्षात रक्कम परत मिळणार हे वि.प.2 व 3 यांनीच तक्रारदारांना सांगितले. तक्रारदार हिचे भोळेपणाचा गैरफायदा घेऊन वि.प. कंपनीचा व स्वतःचा फायदा वि.प.2 व 3 यांनी करुन घेतला. सदर बाब तक्रारदार यांनी वि.प.1 कंपनीस कळवूनही वि.प.1 यांनी वि.प.2 व 3 विरुध्द कोणतीही कार्यवाही केली नाही तर उलट तक्रारदारालाच कळविले की, त्यांनी मा. हायकोर्ट, मुंबई दावा क्रमांक 1238/2010 तसेच काही डिस्ट्रीब्युटर्स जे तक्रारदार सारखेच आहेत त्यांचेविरुध्द डिक्लरेटरी सुट क्र.2508/2010 दाखल केला आहे. तक्रारदारप्रमाणेच इतर लोकांची फसवणूक केल्यामुळेच वि.प. यांना डिक्लरेटरी सुट दाखल करण्याची वेळ आली. वि.प.2 व 3 करीता वि.प.क्र.4 आणि वि.प.1 करीता वि.प.2 व 3 अशा रीतीने वि.प.1 ते 4 यांनी फसवणूक करुन अनुचित व्यापारी प्रथेचा अवलंब केल्याचे तक्रारदार यांनी सिध्द केले आहे. सबब वि.प.1 ते 4 हे वैयक्तिकरित्या व संयुक्तिकरित्या सदर कृतीस जबाबदार असल्याने तक्रारदार हे रक्कम रु.65,000/- द.सा.द.शे.9% व्याजदराने दि.17/6/2009 पासून पूर्णफेड होईपर्यंत वि.प. यांजकडून मिळणेस पात्र आहेत. तसेच सेवा त्रुटीमुळे तक्रारदार यांना झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रु.10,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.5,000/- मिळणेस पात्र आहेत असे या मंचाचे मत आहे. सबब आम्ही खालीलप्रमाणे अंतीम आदेश पारीत करीत आहोत.
आदेश
1) वि.प.1 ते 4 यांनी विभक्तपणे आणि संयुक्तपणे रक्कम रु..65,000/- (रुपये पासष्ट हजार मात्र) द.सा.द.शे.9% व्याजदराने दि.17/6/2009 पासून पूर्णफेड होईपर्यंत तक्रारदार यांस अदा करावेत.
2) ग्राहकाला देण्यात येणा-या सेवेतील त्रुटीमुळे तक्रारदार यांना झालेल्या मानसिक व शारीरिक त्रासापोटी रक्कम रु.10,000/- व तक्रार खर्चापोटी रु.5,000/- वि.प.1 ते 4 यांनी विभक्तपणे आणि संयुक्तपणे तक्रारदार यांना अदा करावेत.
3) सदर आदेशाची पुर्तता दि.7/4/2015 पूर्वी करण्यात यावी.
4) वि.प.1 ते 4 यांनीसदर आदेशाची अंमलबजावणी मुदतीत न केलेस तक्रारदार हे ग्राहक संरक्षण कायदा कलम 25 व 27 प्रमाणे कारवाई करणेस पात्र राहतील.
5) वि.प.1 ते 4 यांनी मा.राज्य आयोग, मुंबई यांचे परिपत्रक्र क्र.राआ/महा/आस्था/-3/जि.मं.कामकाज/परिपत्रक/2014/3752 दि..05 जुलै 2014 नुसार उभय पक्षकारांनी 45 दिवसानंतर म्हणजेच दि.07/04/2015 रोजी आदेशाची पुर्तता झाली किंवा नाही हे कळवणेसाठी या मंचासमोर हजर रहावे असे आदेश देण्यात येतात.
ठिकाणः सिंधुदुर्गनगरी
दिनांकः 25/02/2015
Sd/- Sd/- Sd/-
(वफा ज. खान) (अपर्णा वा. पळसुले) (कमलाकांत ध.कुबल)
सदस्य, अध्यक्ष, सदस्य
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, सिंधुदुर्ग
प्रत तक्रारदार यांना हातपोहोच/रजि पोस्टाने रवाना दि.
प्रत विरुद्ध पक्ष यांना हातपोहोच/रजि. पोस्टाने रवाना दि.