निकालपत्र

                        तक्रार दाखल दिनांकः-  15/10/2010

                                    तक्रार नोदणी दिनांकः-  21/10/2010

                        तक्रार निकाल दिनांकः- 05/04/2011

                                                                                    कालावधी  05  महिने 15 दिवस

जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍यायमंच, परभणी

अध्‍यक्ष -  श्री.चंद्रकांत बी. पांढरपट्टे, B.Com.LL.B.

       सदस्‍या.                                                                                सदस्‍या.

सुजाता जोशी B.Sc.LL.B.                                                      सौ.अनिता ओस्‍तवाल M.Sc.

1     कल्‍याण रामराव देशमुख.                                                    अर्जदार

वय सज्ञान. धंदा. शेती व नोकरी.                       अड.अरुण डी खापरे

रा.गुरुसदन बी.सारंगस्‍वामी विद्यालयाच्‍या पाठीमागे,

बसमत रोड, परभणी.

            विरुध्‍द        

1     शाखाधिकारी                                                              गैरअर्जदार

दि परभणी जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बॅक लिमीटेड.                

शाखा लिमला ता.पूर्णा, जि. परभणी.

2     सरव्‍यवस्‍थापक  

दि परभणी जिल्‍हा मध्‍यवर्ती सहकारी बॅक लिमीटेड.               

मुख्‍य कार्यालय पं. जवाहरलाल नेहरु रोड,

परभणी.                    

     ( गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 तर्फे अड साहेबराव  अडकीणे )

------------------------------------------------------------------------------------

     कोरम  -    1)    श्री.सी.बी.पांढरपट्टे.      अध्‍यक्ष.

2)         सौ.सुजाता जोशी.                   सदस्‍या.                                              3)         सौ.अनिता ओस्‍तवाल.                 सदस्‍या.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

                (  निकालपत्र पारित व्‍दारा .श्री.सी.बी.पांढरपट्टे.अध्‍यक्ष. )

      बॅक खात्‍यात जमा झालेले उस बीलाची व पीक विम्‍याची रक्‍कम  बेकायदेशिर अडवून ठेवून केलेल्‍या सेवा त्रूटीची नुकसान भरपाई मिळणेसाठी प्रस्‍तुतची तक्रार आहे.

तक्रार अर्जातील थोडक्‍यात हकीकत.

अर्जदार  विवेकनगर परभणी येथील रहिवाशी आहे. त्‍यांचे मालकीची पाथ्रा येथे गट क्रमांक 80 शेत जमीन आहे. सन 2002-03 सालातील नृसिंह साखर कारखान्‍याला त्‍याने शेतातील ऊस घातला होता त्‍याचे बील रु. 10,976/- आणि सन 2004-2005  सालातील पीक विम्‍याची मजूर भरपाई रुपये 3158/- व इतर नुकसानापोटी मिळालेली रक्‍कम गैरअर्जदार क्रमांक 1 यांचेकडे  अर्जदाराचे खाते आहे त्‍यामध्‍ये जमा झालेली होती. त्‍या रकमेची गैरअर्जदार क्रमांक 1 कडे मागणी केली असता त्‍यांनी आज पर्यंत दिलेली नाही. या संदर्भात जिल्‍हाधिकारी यांचेकडेही लोकशाही दिनी तक्रार केली होती त्‍या बाबत गैरअर्जदाराकडून खुलासा मागितला होता त्‍यालाही दाद दिली नाही. त्‍यानंतर गैरअर्जदार यांनी दिनांक 15.05.2009 रोजीचे  पत्र पाठवून अंबादास किसन देशमुख व दिनकर किसन देशमुख यांच्‍या यांच्‍या कर्जाच्‍या थकबाकीपोटी अनुदानाची रक्‍कम व उस  बिलाची रक्‍कम कर्जखाती जमा करुन घेतली असल्‍याचे कळविले. अर्जदाराचे म्‍हणणे असे की, गैरअर्जदार क्रमांक 1 व 2 यानी बेकायदेशीरपणे अर्जदारांच्‍या खात्‍यातील रक्‍कम अर्जदाराला कोणतीही पूर्व नोटीस अथवा सूचना न देता परस्‍पर दुस-याच्‍या कर्ज खात्‍यात जमा केली आहे. त्‍या व्‍यक्‍तीच्‍या कर्ज खात्‍याशी अर्जदाराचा कसलाही संबध नाही किंवा अर्जदारानी त्‍या जमिनी विकत घेतलेल्‍या नाहीत. वरील प्रमाणे गैरअर्जदारांनी त्रूटीची सेवा दिली आहे म्‍हणून त्‍याची कायदेशीर दाद मिळणेसाठी ग्राहक मंचात प्रस्‍तूतचा तक्रार अर्ज दाखल करुन अर्जदार याची एकूण रक्‍कम रुपये 14,134/- द.सा.द.शे 18 % व्‍याजासह मंजूर रक्‍कम खात्‍यात जमा केलेल्‍या तारखेपासून अर्जदाराना देण्‍याचे आदेश व्‍हावेत. याखेरीज मानसिक  त्रासापोटी रुपये  25,000/- व अर्जाचा खर्च 5000/- मिळावा अशी मागणी केलेली आहे.

      तक्रार अर्जाचे पुष्‍टयर्थ अर्जदाराचे शपथपत्र ( नि.2) दाखल केले आहे. पुराव्‍यातील कागदपत्रात नि.4 लगत एकुण 8 कागदपत्रांच्‍या छायाप्रती  दाखल केल्‍या  आहेत.

      तक्रार अर्जावर लेखी म्‍हणणे सादर करणेसाठी गैरअर्जदारास मंचातर्फे नोटिस पाठविल्‍यावर त्‍यानी एकत्रीतपणे  तारीख 24/02/2011 रोजी  आपला  लेखी जबाब

(नि. 14) सादर केला. त्‍यांचे म्‍हणणे असे की, अर्जदाराने सत्‍य परिस्थिती लपवून त्‍याचेविरुध्‍द खोटी तक्रार केलेली आहे. शिवाय तक्रार  कायदेशीर मुदतीत नाही. त्‍यामुळे ती फेटाळण्‍यात यावी. तक्रार अर्जातील अर्जदाराच्‍या मालकीच्‍या शेती संबधीचा उल्‍लेख त्‍याना मान्‍य आहे परंतू 2002/03 मध्‍ये अर्जदाराच्‍या नावे उसाचे बीलाच्‍या रक्‍कमेसंबधीचा उल्‍लेख चुकीचा व खोटा असून त्‍यासाली अर्जदाराने कोणत्‍याही जमिनीत उसाची लागवड केली नव्‍हती. परंतू गट क्रमांक 80 चे मुळमालक अंबादास देशमुख व दिनकर देशमुख याचाच  त्‍या जमिनीत प्रत्‍येकी  60.00 आर क्षेत्रात स्‍वतःच्‍या उस होता  जमिनीच्‍या  मुळ मालकांनी पाथ्रा  वि.का.सेवा सोसायटीचे रुपये 15000/- आणि रुपये 29500/-  चे पीक कर्ज गैरअर्जदार बॅकेकडून घेतले होते. कर्जाचा बोजा जमिनीच्‍या 7/12 वर  ठेवलेला होता. सन 2002-03 साली शेतातील उस ज्‍यावेळी नृसीह साखर कारखान्‍याला घालताना जमिनीच्‍या मुळ मालकानी तो उस स्‍वतःचे नावे . न घालता  अर्जदारची नावे बॅकेचे  कर्ज बुडविण्‍याच्‍या हेतूने घातला.  ही बाब सोसायटीला कळाल्‍यावर  त्‍यानी व बॅकेच्‍या प्रतिनीधीनी शेतात समक्ष भेट देवून पंचनामा केला. शेतातील उस मुळ मालकाने सोसायटीला  करुन दिलेल्‍या ई करारानुसार सोसासयटीने दिलेल्‍या कर्जदारांच्‍या यादीप्रमाणे बॅकेने रक्‍कमा कायदेशीररित्‍या वसूल केल्‍या आहेत मात्र ही वस्‍तूस्थिती अर्जदारानी लपवून ठेवली आहे. अर्जदार कर्जदाराचा हितसंबधी असल्‍याने बॅकेला जमिनी संदर्भात कर्ज वाटप केले असल्‍याने वसूलीचा अधिकार आहे. अर्जदारानी दिनांक 07.03.2009 रोजी बॅकेकडे केलेली तक्रार केवळ न्‍यायालयात वाद उपस्थित करताना तो मुदतीत केला असे भासविण्‍यासाठीच केली होती. अर्जदारानी दिनांक 07.03.2009 रोजी केलेल्‍या तक्रारीचे संदर्भात गैरअर्जदाराने सन 2005 मध्‍येच तो खुलासा दिलेला  होता.त्‍या सालीच  Cause of action  सुरु झाले असल्‍यामुळे प्रस्‍तूतची तक्रार मुळीच कायदेशीर  मुदतीत नाही. त्‍यामुळे तक्रार अर्ज रुपये 10,000/- च्‍या कॉपेनसेटरी कॉस्‍ट सह फेटाळण्‍यात यावी अशी शेवटी विनंती केली आहे.    

लेखी जबाबाच्‍या पुष्‍टयर्थ  गैरअर्जदार क्रमांक 1 चे  शपथपत्र (नि.15) दाखल केले आहे आणि पुराव्‍यातील  नि. 28 लगत एकूण 17 पुराव्‍याची कागदपत्रे दाखल केली आहेत.

तक्रार अर्जाचे अंतिम सुनावणीचे वेळी अर्जदारातर्फे अड खापरे यांनी लेखी युक्‍तीवाद सादर केला.गैरअर्जदार तर्फे अड.अडकीने  यांनी युक्तिवाद केला.

निर्णयासाठी उपस्‍थीत होणारे मुद्दे.

मुद्दे.                                            उत्‍तर.

1     तक्रार अर्ज कायदेशीर मुदतीत आहे काय ?                   नाही

2          अर्जदारानी उपस्थित केलेल्‍या वाद विषयाच्‍या बाबतीत

      गैरअर्जदाराकडून सेवा त्रूटी झाली आहे काय ?                 अनिर्णीत

3     निर्णय?                                         अंतिम आदेशा प्रमाणे.    

                   कारणे

मुद्दा क्रमांक 1 व 2

अर्जदारानी ग्राहक मंचात दाखल केलेली  प्रस्‍तुतची तक्रार गैरअर्जदार क्रमांक 1  शाखेतील  त्‍यांचे खात्‍यात सन 2002-03 साली साखर कारखान्‍याकडून जमा झालेली उस बिलाची रक्‍कम रु.10,976/- तसेच सन 2004-05 मेधील पीक विम्‍याची शासनाने मंजूर केलेल्‍या अनुदानाची रक्‍कम रु.3,158/- अशी एकूण रक्‍कम रुपये 14,134/- खात्‍यात जमा झाल्‍यानंतर वेळोवेळी मागणी करुनही  गैरअर्जदारानी दिल्‍या नाहीत व गट क्रमांक 80 या शेतजमिनीवर मिळकतीचे मुळमालक अंबादास देशमुख व किसन देशमुख यानी वि.का. सोसायटी मार्फत गैरअर्जदार बॅकेकडून  उचललेल्‍या पीक कर्जाचे थकबाकी पोटी बेकायदेशीररित्‍या व त्‍या कर्जाशी अर्जदारांचा कसलाही  संबध नसताना किंवा त्‍या गट नंबर मधील अर्जदारानी साखर कारखान्‍याला दिलेल्‍या उस बिला पोटी कारखान्‍याने दिलेल्‍या रकमेचा काहीही संबंध नसताना गेरअर्जदारानी अर्जदाराची वर नमुद केलेली रक्‍कम वसूल करुन घेतली आहे व सेवा त्रूटी केली आहे म्‍हणून ग्राहक मंचातून अर्जदारानी दाद मागितली आहे.  अर्जदारानी उपस्थित केलेला वाद विषय हा 2002 ते 2005 या दरम्‍यानचा आहे हेस्‍पष्‍ट दिसते म्‍हणजेच  Cause of action शेवटी शेवटी 2005 साली घडलेले होते हे ही लक्षात येते. अर्जदाराचा उस बिलाच्‍या आणि पीक विमा व इतर अनुदानाच्‍या रक्‍कमा त्‍याचे खात्‍यात जमा झाल्‍यानंतर मागणी करुनही गैरअर्जदारा त्‍या दिल्‍या नाहीत व अडकवून का ठेवल्‍या आहेत त्‍याचे सविस्‍तर  उत्‍तर तथा खुंलासा गैरअर्जदारानी दिनांक 25.04.2006 रोजी दिलेला होता त्‍या पत्राची कॉपी गेरअर्जदारातर्फे पुराव्‍यात नि. 28/1 वर दाखल केली आहे म्‍हणजेच 25.04.2006 रोजी तक्रारीस अंतीम कारण घडले होते हे देखील पुराव्‍यातून  सिध्‍द झालेले आहे त्‍यामुळे ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 24 -- ए मधील तरतूदीनुसार  25.04.2006 पासून दोन वर्षाचे आत म्‍हणजे दिनांक 25.04.2008 पूर्वी अर्जदाराना कायदेशीर दाद मागण्‍याची अखेरीची  मुदत होती मात्र प्रस्‍तूतची तक्रार 15.10.2010 रोजी म्‍हणजे सुमारे 2 वर्षे 6 महिने उशीरा दाखल केलेली असल्‍यामुळे कायदेशीर मुदतीची तक्रारीस निश्‍चीतपणे बाधा येते.अर्जदाराने तक्रार अर्जास झालेला उशीर माफ व्‍हावा याबाबत काहीही नमुद केलेले नाही किंवा उशीर माफ व्‍हावा म्‍हणून स्‍वतंत्र अर्जही दिलेला नाही. सबब, तक्रारीस मुदतीची बाधा येत असल्‍याने फेटाळण्‍यास पात्र ठरते.

अर्जदाराने या न्‍यायमंचात दाखल केलेल्‍या वाद विषया  सारख्‍याच संदर्भातील खालील  रिपोर्टेड केसेस मध्‍ये मा. राष्‍ट्रीय आयोगाने व्‍यक्‍त केले आहे की,

1)    रिपोर्टेड केस 2000 (3) सी.पी.जे. पान 35 ( राष्‍ट्रीय आयोग ) कृष्‍णादेवी विरुध्‍द कॅनरा बॅक

Consumer Protection Act,1986--Section 2(1)(c)--Bank. Complaint, Disputed questions--Complainant had joint fixed deposit  in a Bank with her deceased mother-- Bank did not pay the amount on the maturity-- Bank contended that the amount has been adjusted towards the loan taken by the father of complainant to which complainant and her mother authorised the bank to adjust the loan amount—Dist. Forum dismissed the complaint and the order was also confirmed by State Commission—

Hence revision – Whether FORA  has the jurisdiction to decide disputed question ? Held-- No.

मा.राष्‍ट्रीय आयोगाने वरील रिपोर्टेड केसे मध्‍ये व्‍यक्‍त केलेले मत अर्जदाराने उपस्थित केलेला वाद विषया सारख्‍याच प्रकरणातील असल्‍यामुळे प्रस्‍तूत प्रकरणालाही लागू पडते. त्‍यामुळे अशा प्रकारचा वाद विषय ग्राहक संरक्षण कायदयाखाली येत नाही याही कारणास्‍तव तक्रार अर्ज फेटाळण्‍यास पात्र ठरतो.

वर नमूद केलेल्‍या खुलाशावरुन तक्रार अर्ज मुळातच कायदेशीर मुदतीत नसल्‍याने अधिकारीतेत येत नसल्‍यामुळे  गेरअर्जदारानी उपस्थित केलेल्‍या वादविषयाच्‍या बाबतीत  गैरअर्जदाराकडून सेवा त्रूटी झाली किंवा काय या मुदयाचा निर्णय देण्‍याची अर्जदाराने सादर केलेला लेखी युक्तिवाद विचारात घेण्‍याची आवश्‍यकता नाही व प्रकरणात दाखल केलेल्‍या दोन्‍ही पक्षाकारांची निवेदने व पुराव्‍यातील कागदपत्रांच्‍या खोलात तथा मेरीट मध्‍ये न जाता अनिर्णीत ठेवण्‍यात येत आहे. कारण प्रस्‍तूत प्रकरणात दिर्घ व सखोल लेखी व तोंडी पुराव्‍याची आवश्‍यकता असल्‍याने दिवाणी न्‍यायालयाकडून वाद विषयाबाबत अर्जदारास दाद मागावी लागेल.

सबब मुद्या क्रमांक 1 चे  उत्‍तर नकारार्थी व मुद्या क्रमांक 2 चे उत्‍तर अनिर्णीत ठेवून  देवून आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोंत.     

       आदेश

1)    तक्रार अर्ज परत  करण्‍यात येत आहे.

2)    दोन्‍ही पक्षकारानी प्रकरणात दाखल केलेली मुळ कागदपत्रे निकाल तारखेपासून 30 दिवसाचे आत परत ताब्‍यात  घ्‍यावीत..

3)    दोन्‍ही पक्षकारानी आपला खर्च आपण सोसावा.

4)    पक्षकारांना आदेशाच्‍या प्रती मोफत पुरवाव्‍यात.

सौ. अनिता ओस्‍तवाल    .          सौ.सुजाता जोशी.       श्री. सी.बी. पांढरपट्टे.

     सदस्‍या.                        सदस्‍या.                 अध्‍यक्ष.