*****************************************************************
उपस्थित : तक्रारदारांतर्फे : अड. श्री. देशमुख जाबदारांतर्फे : अड. श्री. मोहिते
*****************************************************************
द्वारा: मा.अध्यक्षा : श्रीमती प्रणाली सावंत
//निकालपत्र//
(1) प्रस्तूत प्रकरणातील बिल्डरने दिलेल्या सदोष सेवेबाबत योग्य ते आदेश होऊन मिळणेसाठी तक्रारदारांनी सदरहू तक्रार अर्ज दाखल केला आहे. याबाबत थोडक्यात हकीकत अशी की,
तक्रारदार श्री. दुशंत खेडीकर यांनी जाबदार पी.बी. कन्सट्रक्शन (ज्यांचा उल्लेख यापुढे “बिल्डर” असा केला जाईल) यांनी बांधलेल्या इमारतीतील दुस-या मजल्यावरील 1011 चौरस फुट क्षेत्रफळ असलेली सदनिका क्र.5 विकत घेण्याचा नोंदणीकृत करार दि.26/6/2006 रोजी केला होता. या कराराप्रमाणे बिल्डरने तक्रारदारांना राखीव पार्कींगची जागा (Reserved Parking) देण्याचे कबूल केले होते. मात्र कबूल केल्याप्रमाणे बिल्डरने आपल्याला राखीव पार्कींग दिले नाही तसेच सहकारी संस्थेची स्थापना झाल्यानंतर त्यांच्या नावे खरेदीखत करुन दिले नाही अशा तक्रारदारांच्या तक्रारी आहेत. तक्रारदारांना राखीव पार्कींग न दिल्यामुळे दि.28/4/2011 रोजी त्यांनी बिल्डरला पत्र पाठवून पार्कींग देण्यात यावे अशी मागणी केली होती. मात्र हे पत्र मिळूनसुध्दा बिल्डरने तक्रारदारांना काहीही उत्तर दिले नाही तसेच पार्कींगची जागाही दिली नाही असे तक्रारदारांनी नमुद केले आहे. सदनिके संदर्भातील करार करण्यापूर्वी आपल्या निवडीप्रमाणे पार्कींगची जागा देण्याचे तोंडी आश्वासन बिल्डरने दिले होते. मात्र गाडी खरेदी केल्यानंतर गाडी आपल्या सोईप्रमाणे पार्क केली असता बिल्डरच्या प्रतिनिधींनी आपल्याला वाईट वागणूक देऊन धमकावले अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. यासंदर्भात आपण पोलीसांकडे तक्रार दाखल केली आहे असे तक्रारदारांनी नमूद केले आहे. सहकारी संस्थेची स्थापना होऊनसुध्दा बिल्डरने अद्दापही कनव्हेयन्स न करुन दिल्यामुळे संबंधित संस्था आपल्याला सहकार्य करु शकत नाही सबब बिल्डरला आपल्याला राखीव पार्कींग देण्याचे निर्देश देऊन कनव्हेयन्स करुन देण्याचे निर्देश देण्यात यावेत अशी तक्रारदारांनी विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी बिल्डरकडून नुकसानभरपाईचीही मागणी केली आहे. तक्रारदारांनी तक्रार अर्जाच्या पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 7 अन्वये एकूण 22 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत.
(2) सदरहू प्रकरण दाखल झाल्यानंतर तक्रारदारांनी निशाणी 11 अन्वये एक अंतरिम अर्ज दाखल करुन बिल्डरला अन्य सभासदांना पार्कींग देण्यापासून प्रतिबंध करण्यात यावा अशी विनंती केली होती. त्या अर्जावर पारीत आदेशात नमूद कारणास्तव हा अर्ज अंतिम सुनावणीच्या वेळेस निकाली करण्याचे आदेश करण्यात आले.
(3) प्रस्तूत प्रकरणातील बिल्डरवरती मंचाच्या नोटीसीची बजावणी झाल्यानंतर त्यांनी विधिज्ञांमार्फत आपले म्हणणे मंचापुढे दाखल केले. आपल्या म्हणण्यामध्ये बिल्डरने तक्रारदारांबरोबर झालेला करार जरी मान्य केला असला तरीही त्यांनी तक्रारदारांच्या अन्य तक्रारी नाकारलेल्या आहेत. तक्रारदारांना आपण पार्कींग क्र.3 दिलेले असून एप्रिल 2007 पासून ते या पार्कींगचा वापर करीत आहेत याचा विचार करता सन 2011 मध्ये दाखल झालेला हा अर्ज मुदतबाहय ठरतो असा बिल्डरने आक्षेप उपस्थित केलेला आहे. आपण तक्रारदारांना राखीव पार्कींग देण्याचे जरी कबूल केले असले तरीही विशिष्ठ पार्कींग देण्याचे आपण त्यांना कधीही कबूल केलेले नव्हते असे बिल्डरचे म्हणणे आहे. तक्रारदार सन 2007 पासून पार्कींग क्र . 3 वापरत असताना एप्रिल 2011 मध्ये गाडी घेतल्यानंतर तक्रारदारांनी पी.बी. कन्सट्रक्शनला दिलेल्या पार्कींग क्र. 13 मध्ये गाडी लावल्यामुळे त्यांच्यामध्ये वाद झाला होता असे बिल्डरचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांना सन 2007 मध्येच पार्कींग क्र. 3 दिलेले असताना एवढया मोठया कालावधीकरिता यासाठी कोणताही आक्षेप न घेता एवढया विलंबाने याबाबत तक्रार करण्याची तक्रारदारांची कृती बेकायदेशीर व असमर्थनीय ठरते असे बिल्डरचे म्हणणे आहे. तक्रारदारांनी जरी कनव्हेयन्सची मागणी केली असली तरीही सोसायटीला याकामी सामील करुन न घेता तक्रारदारांना वैयक्तिकरित्या ही मागणी करता येणार नाही असे बिल्डरचे म्हणणे आहे. आपल्या पाच प्रकल्पांपैकी पाचव्या प्रकल्पाचे बांधकाम अपूर्ण असल्यामुळे व या इमारतींच्या क्षेत्रफळाची विभागणी झाली नसल्यामुळे पाचव्या प्रकल्पाचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत आपल्याला कनव्हेयन्स करुन देणे शक्य नाही असे बिल्डरचे म्हणणे आहे. मार्च-2012 पर्यंत कनव्हेयन्स करुन देण्याचे आश्वासन आपण सहकारी संस्थेला दिलेले असल्यामुळे यासंदर्भातील तक्रारदारांची मागणी नामंजूर करण्यात यावी अशी बिल्डरने विनंती केली आहे. तक्रारदारांनी दाखल केलेला तक्रार अर्ज मुदतबाहय व बेकायदेशीर असल्यामुळे तो खर्चासह नामंजूर करण्यात यावा अशी बिल्डरने विनंती केली आहे. आपण तक्रारदारांचे रु.55,859/- मात्रचे जादा काम केलेले असून ही रक्कम तक्रारदारांनी आपल्याला अदा केलेली नसल्यामुळे ही रक्कम तक्रारदारांकडून मिळावी असा काऊंटर क्लेम बिल्डरने केला आहे. बिल्डरने आपल्या म्हणण्याच्या पृष्टयर्थ प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 16 अन्वये एकूण 12 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत तसेच निशाणी 15 अन्वये त्यांनी एका साक्षीदाराचे प्रतिज्ञापत्र मंचापुढे दाखल केले आहे.
(4) प्रस्तूत प्रकरणातील बिल्डरचे म्हणणे दाखल झाल्यानंतर तक्रारदारांनी निशाणी 19 अन्वये आपले पुराव्याचे प्रतिज्ञापत्र व निशाणी 21 अन्वये एकूण 20 कागदपत्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत. यानंतर तक्रारदारांनी निशाणी 22 अन्वये तर बिल्डरने निशाणी 23 अन्वये आपला लेखी युक्तिवाद मंचापुढे दाखल केला. बिल्डरने आपल्या लेखी युक्तिवादासोबत काही साक्षीदारांची प्रतिज्ञापत्रे मंचापुढे दाखल केली. मात्र या प्रतिज्ञापत्रांचा विचार केला जाणार नाही असा आदेश या लेखी युक्तिवादावर पारीत करण्यात आला. यानंतर तक्रारदारांतर्फे अड. श्री. देशमुख व बिल्डरतर्फे अड. श्री. मोहिते यांचा युक्तिवाद ऐकून सदरहू प्रकरण निकालासाठी नेमण्यात आले. प्रकरण निकालासाठी नेमल्यानंतर बिल्डरने तक्रार अर्ज बोर्डावर घेऊन डेव्हलपमेंट रुल्स व एकूण तीन अथॉरिटीज मंचापुढे दाखल केल्या. या सर्व कागदपत्रांची प्रत तक्रारदारांना परस्पर पाठविण्याचे बिल्डरला निर्देश देण्यात आले. तर या ऑथॉरिटीजना उत्तर म्हणून तक्रारदारांतर्फे एक ऑथॉरिटी दाखल करण्यात आली.
(5) प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रार अर्ज, म्हणणे, दाखल कागदपत्रे व उभय पक्षकारांचा युक्तिवाद यांचा साकल्याने विचार करता पुढील मुद्दे (points for consideration) मंचाच्या विचारार्थ उपस्थित होतात. मंचाचे मुद्दे व त्यांची उत्तरे पुढीलप्रमाणे :-
मुद्दा क्र.1 :- सदरहू तक्रार अर्ज मुदतबाहय आहे का ? ... नाही.
मुद्दा क्र. 2 :- बिल्डरने तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली ही बाब
सिध्द होते का ? ... होय.
मुद्दा क्र. 3 :- तक्रार अर्ज मंजूर होण्यास पात्र ठरतो का ? ... होय.
मुद्दा क्र. 4 :- काय आदेश ? ... अंतिम आदेशाप्रमाणे
विवेचन :-
मुद्दा क्र. 1 :- (i) प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रारदारांनी सन 2007 मध्ये सदनिकेचा ताबा घेतलेला असून तेव्हापासूनच ते पार्किंग क्र.3 वापरत आहेत याचा विचार करता सन 2011 मध्ये दाखल केलेला सदरहू तक्रार अर्ज मुदतबाहय ठरतो असा बिल्डरने आक्षेप घेतलेला आहे. बिल्डरचा हा आक्षेप तक्रारदारांनी अमान्य केलेला असून बिल्डरने पार्किंग अधोरेखित (demarcation) केलेले नाही याचा विचार करता मुदतीचा मुद्दा उपस्थित होणार नाही असे त्यांचे म्हणणे आहे.
(ii) या प्रकरणामध्ये मुदतीच्या मुद्दाबाबत विवेचन करण्यापूर्वी एका बाबीचा उल्लेख करणे आवश्यक ठरते. या प्रकरणातील तक्रारदारांनी एकूण दोन तक्रारी केलेल्या आहेत. 1) पार्किंग संदर्भात 2) कनव्हेयन्स संदर्भात. बिल्डरने कनव्हेयन्स करुन दिलेले नाही ही बाब त्यांनाही मान्य आहे. फक्त पार्किंग 2007 मध्ये दिले म्हणून त्यांनी मुदतीचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. कनव्हेयन्सबाबतची वस्तुस्थिती बिल्डरने मान्य केलेली असल्यामुळे याबाबत मुदतीचा मुद्दा उपस्थित होणार नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब फक्त पार्किंग संदर्भातील मुदतीच्या आक्षेपाबाबत विवेचन करण्यात येत आहे.
(iii) बिल्डरने मुदतीच्या मुद्दाबाबत घेतलेल्या वर नमुद आक्षेपाच्या अनुषंगे तक्रारदारांनी निशाणी 21/19 ते 21/26 अन्वये दाखल केलेली साक्षीदारांची प्रतिज्ञापत्रे मंचाचे मते महत्वाची ठरतात. साक्षीदारांच्या या प्रतिज्ञापत्राचे अवलोकन केले असता बिल्डरने अद्दापही पार्किंगचा एरिया अधोरेखित करुन पार्किंग विकत घेतलेल्या सदनिकाधारकांना देऊ (allot) केलेला नाही ही बाब सिध्द होते. तक्रारदारांनी त्या इमारतीतील चेअरमन व अन्य सदनिकाधारकांची प्रतिज्ञापत्रे दाखल केलेली असून या प्रतिज्ञापत्रातील मजकूरावरुन पार्किंगचा एरिया बिल्डरने अधोरेखित केलेला नाही ही बाब सिध्द होते. तक्रारदार सन 2007 पासून पार्किंग क्र. 3 वापरत आहेत व त्यामुळे सन 2011 मध्ये दाखल केलेला हा अर्ज मुदतबाहय ठरतो असा विर्निदिष्ट (specific) आक्षेप बिल्डरने घेतलेला आहे. मात्र तक्रारदारांतर्फे दाखल साक्षीदारांच्या प्रतिज्ञापत्राचे अवलोकन केले असता इमारतीमध्ये पार्किंगला कोणत्याही प्रकारचे क्रमांक देण्यात आलेले नाहीत असा स्पष्ट उल्लेख यामध्ये आढळतो. अर्थात अशा परिस्थितीत केवळ तक्रारदारांच्या अर्जाला मुदतीचा आक्षेप घेण्यासाठी बिल्डरने ही भूमिका घेतली आहे असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. तक्रारदारांनी बिल्डरकडून पार्किंग विकत घेतले आहे हे करारपत्रावरुन सिध्द होते. अशा परिस्थितीत तक्रारदारांना विशिष्ट पार्किंग देण्याची करारात्मक जबाबदारी बिल्डरवरती होती, मात्र त्यांनी ही जबाबदारी पार पाडलेली नाही. बिल्डरने पार्किंगला कोणतेही क्रमांक दिलेले नाहीत ही बाब दाखल कागदपत्रांवरुन सिध्द होत असताना तक्रारदार पार्किंग क्र. 3 सन 2007 पासून वापरत होते हे बिल्डरचे निवेदन संपूर्णत: चुकीचे ठरते. जर बिल्डरने स्वत: कराराप्रमाणे पार्किंग अधोरेखित केले नसेल तर तक्रारीस सतत कारण घडत राहते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. अशा परिस्थितीत बिल्डरने मुदतीच्या मुद्दाबाबत उपस्थित केलेला आक्षेप अयोग्य व बेकायदेशीर असल्याने नामंजूर होण्यास पात्र ठरतो असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब त्याप्रमाणे मुद्दा क्र. 1 चे उत्तर नकारार्थी देण्यात आले आहे.
प्रस्तूत प्रकरणातील जाबदारांनी आपल्या मुदतीच्या आक्षेपाच्या पृष्टयर्थ निशाणी 33 अन्वये एकूण चार ऑथॉरिटीज मंचापुढे दाखल केल्या आहेत. तर या ऑथॉरिटीजला उत्तर म्हणून तक्रारदारांनी निशाणी 35 अन्वये एक ऑथॉरिटी दाखल केली आहे. बिल्डरतर्फे दाखल ऑथॉरिटीजचे अवलोकन केले असता, विलंबाच्या मुद्दाबाबत त्यांनी या सर्व ऑथॉरिटी दाखल केलेल्या आढळून येतात. मात्र सदरहू प्रकरण दाखल करण्यास विलंब झालेला नसून तक्रारीस सतत कारण घडत आहे असा मंचाने निष्कर्ष काढलेला असल्यामुळे या ऑथॉरिटीजचा बिल्डरला उपयोग होणार नाही असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. मंचाने विलंबाच्या मुद्दाबाबत जो निष्कर्ष काढलेला आहे त्याला तक्रारदारांतर्फे दाखल ऑथॉरिटीजचा आधार मिळतो (संदर्भ मंजू कोठारी विरुध्द दिलीप सिकदार व अन्य 2004 (C.T. 3) G.J.X 1491 SCWB)
मुद्दा क्र. 2 व 3 :- (i) हे दोन्ही मुद्दे एकमेकांशी संलग्न असल्याने त्यांचे एकत्रित विवेचन करण्यात आले आहे. प्रस्तूत प्रकरणातील तक्रार अर्जाचे अवलोकन केले असता तक्रारदारांच्या एकूण दोन तक्रारी असल्याचे लक्षात येते. 1) बिल्डरने अधोरेखित पार्किंग दिलेले नाही. 2) सहकारी संस्थेच्या नावाने कनव्हेयन्स करुन दिलेला नाही. दाखल पुराव्यांच्या आधारे तक्रारदारांच्या या तक्रारी योग्य व कायदेशीर आहेत का याबाबत मंचाचे तक्रारीनिहाय विवेचन पुढीलप्रमाणे :-
1) (i) प्रस्तूत प्रकरणातील बिल्डरने आपल्याकडून पार्किंगसाठी रक्कम स्विकारली मात्र आपल्याला अधोरेखित केलेले पार्किंग दिले नाही अशी तक्रारदारांची तक्रार आहे. तक्रारदारांच्या या निवेदनाच्या अनुषंगे संबंधित कराराचे अवलोकन केले असता त्यामधील पान क्र. 10 वरती तक्रारदारांना 1011 स्क्वे. फुट सुपर बिल्टअप एरिया रिझर्व्हड कारपार्किंगसह दिल्याचा उल्लेख यामध्ये आढळतो. तक्रारदारांनी हजर केलेल्या इंडेक्स-II च्या सुचीमध्येसुध्दा पार्किंग स्वतंत्र दिल्याचा उल्लेख आढळतो. तक्रारदारांच्या इमारतीमध्ये असलेल्या सर्व सदनिकाधारकांपैकी फक्त तीन जणांना अशाप्रकारचे स्वतंत्र पार्किंग दिलेले आहे असा उल्लेख संस्थेच्या चेअरमनच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये आढळतो. याच आशयाचा उल्लेख इंडेक्स -II च्या सूचीमध्ये सुध्दा आढळतो. आपण तक्रारदारांना पर्किंग क्र. 3 सन 2007 मध्येच दिलेले आहे असे निवेदन बिल्डरने केलेले आहे. मात्र बिल्डरने शपथेवर केलेले हे निवेदन संपूर्णत: खोटे आहे ही बाब तक्रारदारांनी निशाणी 21/19 ते 21/26 अन्वये दाखल केलेल्या साक्षीदारांच्या प्रतिज्ञापत्रावरुन सिध्द होते. विशेषत: संस्थेच्या चेअरमनच्या प्रतिज्ञापत्राचे अवलोकन केले असता सर्व सदनिकाधारकांना पार्किंग कशा पध्दतीने देण्यात आलेले आहे याचा नगरपालिकेने मंजूर केलेला नकाशा बिल्डरने अद्दापही संस्थेला दिलेला नाही तसेच पार्किंग लॉटला कोणत्याही प्रकारचे क्रमांक घालण्यात आलेले नाहीत असा स्पष्ट उल्लेख त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये आढळतो. करारात कबूल केल्याप्रमाणे आरक्षित अथवा स्वतंत्र पार्किंग बिल्डरने तक्रारदारांना दिलेले नाही ही बाब दाखल पुराव्यांवरुन सिध्द होते. बिल्डरची ही कृती त्यांच्या सेवेमध्ये त्रुटी उत्पन्न करते असा मंचाचा निष्कर्ष आहे. सबब इमारतीचे पार्किंग अधोरेखित करुन त्याप्रमाणे तक्रारदारांना त्यांच्या निवडीचे पार्किंग देण्याचे बिल्डरला निर्देश देण्यात येत आहेत.
(ii) प्रस्तूत प्रकरणामध्ये पार्किंगच्या अनुषंगे नोंद घेण्याजोगी अत्यंत महत्वाची बाब म्हणजे बिल्डरने सदनिकाधारकांना पार्किंग अधोरेखित न करुन देता स्वत:साठी मात्र स्वतंत्र पार्किंग ठेवलेले आहे. इमारतीतील सदनिकाधारकांना पार्किंग कमी पडत असताना बिल्डरच्या स्वत:च्या तीन गाडया ते इमारतीच्या पार्किंगमध्ये हक्काने व राजरोसपणे लावत आहेत ही बाब दाखल कागदपत्रांवरुन सिध्द होते. तक्रारदारांनी निशाणी 21/16, 21/17 व 21/18 अन्वये बिल्डरच्या मालकीच्या असलेल्या तीन गाडयांचे परिवहन खात्याचे नोंदणी प्रमाणपत्र व या गाडया इमारतीमध्ये उभ्या असलेली छायाचित्रे मंचापुढे दाखल केली आहेत. या इमारतीमध्ये बिल्डरच्या ताब्यामध्ये फक्त एक सदनिका असताना ते अनाधिकाराने तीन पार्किंग्स वापरत आहेत ही बाब दाखल पुराव्यांवरुन सिध्द होते. याच आशयाचा मजकूर संस्थेच्या चेअरमनच्या प्रतिज्ञापत्रामध्ये सुध्दा आढळतो. किंबहुना बिल्डरने स्वत:कडे ठेवलेल्या पार्किंगमध्ये तक्रारदारांनी गाडी उभी केल्यामुळे हा तक्रार अर्ज दाखल करण्याचे कारण घडलेले आहे. बिल्डरच्या पार्किंगमध्ये तक्रारदारांनी गाडी उभी केल्यामुळे बिल्डरच्या प्रतिनिधींनी तक्रारदारांना धमकाविले म्हणून तक्रारदारांनी पोलीसांकडे तक्रार केली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषंगे बिल्डरला समज देण्यात आली होती. जर सदनिकाधारकांसाठी पार्किंग राखीव नसेल तर बिल्डरला स्वत:कडे तीन पार्किंग राखीव ठेवण्याचे कोणतेही अधिकार नाही असा मंचाचा स्पष्ट निष्कर्ष आहे. कोणासाठीच जर पार्किंग आरक्षित नसेल तर कोणीही कोठेही गाडी उभी करण्याचे स्वातंत्र्य प्रत्येकाला असणे आवश्यक आहे. मात्र दाखल पुराव्यांवरुन बिल्डरने सदनिकाधारकांना पार्किंग दिेले नाही व स्वत:कडे केवळ फक्त एक सदनिका असताना त्यांनी स्वत:साठी तीन पार्किंग राखीव ठेवली होती व त्यांचे राखीव पार्किंगमध्ये तक्रारदारांनी गाडी उभी केल्यामुळे त्यांना बिल्डरच्या प्रतिनिधींनी धमकाविले होते ही बाब सिध्द होते. बिल्डरची ही कृती सर्व परिस्थितीमध्ये बेकायदेशीर व असमर्थनीय ठरते. वर नमुद सर्व वस्तुस्थितीचा विचार करता तसेच तक्रारदारांनी बिल्डरकडून कराराअन्वये स्वतंत्र पार्किंग घेतलेले आहे याचा विचार करता पार्किंग अधोरेखित झाल्यानंतर तक्रारदारांच्या निवडीप्रमाणे त्यांना पार्किंग देण्याचे बिल्डरना निर्देश देण्यात येत आहेत.
प्रस्तूत प्रकरणातील बिल्डरने सहकारी संस्थेच्या नावे अद्दापही कनव्हेयन्स करुन दिलेले नाही अशी तक्रारदारांनी तक्रार केली आहे. कनव्हेयन्सबाबतची वस्तुस्थिती बिल्डरला मान्य असून प्रकल्पातील काही इमारतींचे बांधकाम अपूर्ण असल्यामुळे मार्च-2012 पर्यंत कनव्हेयन्स करुन देण्याचे आश्वासन आपण संस्थेला दिलेले आहे असे बिल्डरचे म्हणणे आहे. आपल्या प्रकल्पातील इमारतीचे बांधकाम अपूर्ण राहिल्यामुळे आपण कनव्हेयन्स करुन देऊ शकलो नाही असे बिल्डरने नमुद केले आहे. अशाप्रकारे तक्रारदारांना एकटयाला कनव्हेयन्स करुन मागण्याचा अधिकार नाही असाही आक्षेप बिल्डरने घेतला आहे. तक्रारदार ज्या इमारतीमध्ये राहतात त्या इमारतीच्या नावाने जर बिल्डरने कनव्हेयन्स करुन दिले नसेल तर तक्रारदार एक सदनिकाधारक म्हणून निश्चितपणे कनव्हेयन्स करुन देण्याची मागणी मंचाकडे करु शकतात. यासाठी त्या इमारतीची सहकारी संस्था आवश्यक पक्षकार ठरते हा बिल्डरचा आक्षेप अयोग्य आहे असे मंचाचे मत असल्याने तो फेटाळून लावण्यात येत आहे. अशाप्रकारे तक्रारदारांना एकटयाला कनव्हेयन्स करुन मागता येणार नाही अशी कोणतीही कायदेशीर तरतूद बिल्डर दाखवू शकले नाहीत.
सहकारी संस्था स्थापन झाल्यानंतर संस्थेच्या नावाने चार महिन्यांच्या आत कनव्हेयन्स करुन देण्याचे कायदेशीर बंधन मोफाच्या कलम 11 अन्वये बिल्डरवर असते. तक्रारदारांच्या इमारतीच्या सहकारी संस्थेची स्थापना दि. 26/6/2008 रोजी झालेली असून संस्थेच्या नावाने कनव्हेयन्स करुन द्दावे असा आदेश सहकारी संस्थेच्या उपनिबंधकांनी दि. 26/6/2008 रोजी बिल्डरला दिलेला आढळतो. मात्र या आदेशानंतरसुध्दा अद्दापही बिल्डरने सहकारी संस्थेच्या नावाने कनव्हेयन्स करुन दिलेले नाही. ज्या कारणास्तव बिल्डरने आपली ही जबाबदारी नाकारलेली आहे ती कारणे अयोग्य व बेकायदेशीर आहेत असा मंचाचा निष्कर्ष असल्यामुळे तक्रारदारांच्या सहकारी संस्थेच्या नावाने कनव्हेयन्स करुन देण्याचे बिल्डरला निर्देश देण्यात येत आहेत. या प्रकरणातील बिल्डरची एकंदर वर्तणूक व कनव्हेयन्स करुन देण्यासाठी त्यांनी योग्य कारणांशिवाय लावलेला मोठा विलंब याचा विचार करता तसेच या दस्तऐवजाचे महत्व लक्षात घेता जर विहीत मुदतीत कनव्हेयन्स करुन दिले नाही तर प्रतिदिन रु.250/- दंड म्हणून तक्रारदारांना अदा करण्याचे बिल्डरला निर्देश देणे योग्य व न्याय्य ठरेल असे मंचाचे मत आहे. सबब त्याप्रमाणे आदेश करण्यात येत आहेत.
प्रस्तूत प्रकरणातील बिल्डरने ज्याप्रकारची सदोष सेवा तक्रारदारांना दिली त्याचा विचार करुन तक्रारदारांना शारीरिक व मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून रु.25,000/- व सदरहू तक्रार अर्जाचा खर्च म्हणून रु.5,000/- मंजूर करण्यात येत आहेत.
वर नमुद विवेचनावरुन बिल्डरने तक्रारदारांना सदोष सेवा दिली तसेच तक्रार अर्ज मंजूर होण्यास पात्र ठरतो. सबब त्याप्रमाणे मुद्दा क्र. 2 व 3 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात आले आहे.
मुद्दा क्र. 4 :- प्रस्तूत प्रकरणातील बिल्डरने काऊंटर क्लेम म्हणून काही रकमेची मागणी तक्रारदारांनी केलेली आहे. मात्र ग्राहक संरक्षण कायद्दा अंतर्गत काऊंटर क्लेमची मागणी करण्याची कायदेशीर तरतूद नसल्याने बिल्डरच्या या मागणीबद्दल काहीही विवेचन न करता निष्कर्ष काढण्यात आलेला नाही.
वर नमुद सर्व निष्कर्ष व विवेचनाच्या आधारे प्रस्तुत प्रकरणात पुढीलप्रमाणे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत.
सबब मंचाचा आदेश की,
// आदेश //
1. तक्रार अर्ज मंजूर करण्यात येत आहे.
2. यातील बिल्डरने पार्किंग अधोरेखित करुन तक्रारदारांना त्यांच्या निवडीप्रमाणे पार्किंग द्यावे.
3. यातील बिल्डरने तक्रारदारांच्या सहकारी संस्थेच्या नावे कनव्हेयन्स निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तीस दिवसांचे आत करुन द्यावे अन्यथा विलंबाच्या प्रत्येक दिवसासाठी त्यांना तक्रारदारांना प्रतिदिन रु.250/- दंड म्हणून द्यावा लागेल.
4. यातील बिल्डरने तक्रारदारांना शारीरिक व
मानसिक त्रासाची नुकसानभरपाई म्हणून
रु.25,000/- व तक्रार अर्जाचा खर्च
म्हणून रु.5,000/- मात्र अदा करावेत.
5. वर नमूद आदेशांची अंमलबजावणी बिल्डरने निकालपत्राची प्रत मिळालेपासून तीस दिवसांचे आत न केलेस तक्रारदार त्यांचेविरुध्द ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या तरतूदीं अंतर्गत प्रकरण दाखल करु शकतील.
6. निकालपत्राच्या प्रती दोन्ही पक्षकारांना
नि:शुल्क पाठविण्यात याव्यात.