जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, धुळे.
ग्राहक तक्रार क्रमांक – ४३/२०१२
तक्रार दाखल दिनांक – ०२/०३/२०१२
तक्रार निकाली दिनांक – ३०/०८/२०१३
श्री. तुकाराम आखाडू बागुल
उ.व. ७५ धंदा - काहीनाही
रा.मु.वाघाडी ता.शिरपूर जि.धुळे ................ तक्रारदार
विरुध्द
१) श्री पि.के. अण्णा पाटील जनता सहकारी बॅंक लि. नंदुरबार
(नोटीसची बजावणी चेअरमन यांच्यावर करण्यात यावी)
२) चेअरमन – सौ.कमलबाई पुरूषोत्तम पाटील
उ.व. सज्ञान धंदा – व्यापार
रा.७२, विदया विहार कॉलनी, शहादा,
ता. शहादा, जि.नंदुरबार.
३) अवसायक – श्री पि.के. अण्णा पाटील जनता
सहकारी बॅंक लि. नंदुरबार
उ.व. सज्ञान धंदा – व्यापार
रा.७२, विदया विहार कॉलनी, शहादा,
ता.शहादा, जि.नंदुरबार ............ सामनेवाला
न्यायासन
(मा.अध्यक्षा – सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
(मा.सदस्या – सौ.एस.एस. जैन)
(मा.सदस्य – श्री.एस.एस. जोशी)
उपस्थिती
(तक्रारदारा तर्फे – अॅड.पी.एस. खानकरी)
(विरुध्दपक्ष तर्फे – अॅड.ए.पी. पाठक)
निकालपत्र
(दवाराः मा.सदस्या – सौ.एस.एस.जैन)
तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांच्या बॅंकेत गुंतवणूक केलेली रक्कम सामनेवाला यांनी परत न दिलेने तक्रारदार यांनी प्रस्तुत तक्रार दाखल केली आहे.
१. तक्रारदार यांची थोडक्यात अशी तक्रार आहे की, सामनेवाला नं.१ ही नोंदणीकृत जनता सहकारी बॅंक आहे. सामनेवाला नं.२ हे चेअरमन व सामनेवाला नं.३ हे बॅंकेचे अवसायक आहेत. सदर बॅंकेचा संपूर्ण कारभार सामनेवाला नं.१ ते ३ यांचे संमतीने होत असतो. तक्रारदार हे बॅंकेचे ठेवीदार, ग्राहक आहेत. तक्रारदार यांनी सामनेवाला नं.१ बॅंकेत पुढीलप्रमाणे फिक्स डिपॉझिट मध्ये रक्कमा ठेवल्या होत्या.
पावती क्रं. मुदत ठेव मुदृल गुंतवणूक दि.
१) ०५५९४४ २०,५६८/- १५/०१/२००५
२) ०५६१५२ १२,४१८/- १६/०३/२००६
३) ०९७६१८ ३७,९२३/- ०१/१०/२००७
४) ०९७६४३ ४२,३७८/- ०२/०१/२००९
५) ०५५५६७ ७९,८११/- १२/११/२००८
-------------
एकूण रक्कम- १,९३,०९८/-
-------------
(अक्षरी रक्कम रूपये एक लाख त्र्यन्नव हजार अठ्ठयाण्ण्व रूपये मात्र)
वरील मुदत ठेव पावतींच्या मुदत संपल्यानंतर तक्रारदारने सामनेवाला बॅंकेकडे मुदत ठेवींच्या रक्कमेची मागणी केली असता, सामनेवाला यांनी रक्कम देण्यास टाळाटाळ केली. तसेच मुदत पूर्ण झालेल्या ठेवींच्या रकमा आम्ही सहा महिन्यानंतर अदा करू असे आश्वासन देवून मुदत ठेवी पुन्हा रिनिवल करण्यास सांगितल्या. परंतु सामनेवाला हे मुदत पूर्ण होवून देखील संपूर्ण रक्कम अदा करत नाही.
२. मुदत ठेवींची एकूण रक्कम रू.१,९३,०९८ वर सामनेवाला बॅंक व्याज देखील आकारण्यास तयार नाही व ती संपूर्ण रक्कम अदा करण्यास टाळाटाळ करीत आहे. बॅंकेने तक्रारदार यास गुंतवणूक केलेल्या मुदृल रकमेपैकी रू.१,००,०००/- अदा केले आहेत. या व्यतिरिक्त कोणतीही रक्कम अदा केली नाही. तक्रारदार यांनी दि.०९/१०/२०१० रोजी अॅड.परदेशी यांच्या मार्फत रजिस्टर पोष्टाने गुंतवणूक केलेली उर्वरित रक्कम रू.९३,०९८/- व्याजा सहित परत मिळणेसाठी नोटीस पाठविली होती. नोटीस प्राप्त झाल्यानंतर केवळ तोंडी व खोटे आश्वासन देवून आजपर्यंत रक्कम देण्याची टाळा-टाळ केली आहे व अनुचीत व्यापारी प्रथेचा अवलंब करून तक्रारदारची फसवणूक केली आहे. तसेच मुदतपूर्ण होवून देखील संपूर्ण रक्कम अदा न केल्याने सेवेत कसुर केली आहे. त्यामुळे तक्रारदार यांनी सामनेवाला यांचेकडून मुदत ठेव पावत्यांची एकूण रक्कम रू.९३,०९८/- मुदत पूर्ण झाले पासून शेकडा १२% प्रमाणे व्याज दर अदा करून मिळावे. मानसिक, शारिरिक व आर्थिक नुकसान भरपाई म्हणून रू.२५,०००/- निकाल तारखेपासून संपूर्ण रक्कम फिटेपर्यंत १२% दराने व्याजासहित मिळावे. तसेच तक्रार अर्जाचा खर्च रू.१,०००/- मिळावा, अशी विनंती केली आहे.
३. तक्रारदार यांनी आपले म्हणण्याचे पृष्टयार्थ नि.५ सोबत नि.५/१ वर नोटीस, नि.५/२ ते नि.५/६ वर मुदत ठेव पावत्यांची झेरॉक्स प्रत, इत्यादी कागदपत्रे दाखल केले आहेत.
४. सामनेवाला यांनी नि.१० वर प्राथमिक मुदृयाचा अर्ज दाखल केलेला आहे. त्यात त्यांनी तक्रारदारने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमातील कलम १०७ च्या तरतूदींची पुर्तता न करता अनाधिकारे सदर तक्रार मे. मंचात दाखल केलेली आहे. सबब मे. मंचास सदरची केस चालविणे बाबत अधिकार आहे किंवा नाही अशी हरकत घेतलेली आहे.
५. तक्रारदार यांची तक्रार, सामनेवाला अवसायक यांचा खुलासा व दाखल कागदपत्रांवरून आमच्यासमोर निष्कर्षासाठी खालील मुददे उपस्थित होतात व त्यांची उत्तरे आम्ही सकारण खालीलप्रमाणे देत आहोत.
मुददे निष्कर्ष
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज चालविण्याचा
या न्यायमंचास अधिकार आहे काय ? नाही
२. आदेशकाय? अंतिम आदेशाप्रमाणे
विवेचन
६. मुद्दा क्र.१- सामनेवाला बॅंकेच्या अवसायकांच्या वतीने त्यांचे वकिल अॅड.ए.पी. पाठक यांनी आपल्या अर्जात मुख्य आक्षेप घेतला आहे की, महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १०७ मधील तरतुदींची तक्रारदारने पुर्तता केलेली नसल्याने सदर तक्रार अर्ज चालविण्याचा मंचाला अधिकार नाही.
७. या संदर्भात तक्रारदार तर्फे अॅड.पी.एस. खानकरी यांनी आपल्या खुलाश्यात बॅंक ठेवीचे रूपात रक्कम घेवून त्यावर बॅंकींग सेवा सुविधा पुरवित असल्याने तक्रारदार व सामनेवाला यांच्यात सेवा घेणार – सेवा देणार (बॅंकींग) असा संबंध असल्याने सदर तक्रार चालविण्याचा हक्क व अधिकार मे.ग्राहक मंचास आहे. असे नमुद केले आहे.
८. अवसायक यांचे म्हणणे पाहता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम १०७ ची तरतूद पाहणे आवश्यक ठरते. सदर तरतूद खालीलप्रमाणे आहे.
107 Bar of suit in winding up and dissolution matters
Save as expressly provided in this Act, no Civil Court shall take congnizance of any matter connected with the winding up or dissolution of a society, under this Act. and when a winding up order has been made no suit or other legal proceedings shall lie or be proceeded with against the society or the liquidator except by leave of the Registrar and subject to such terms as he may impose.
Provided that, where the winding up order is cancelled the provisions of this section shall cease to operate so far as the liability of the society and of the members thereof to be used is concerned but they shall continue to apply to the person who acted as Liquidator.
या संदर्भात मे. मंचाच्या वतीने खालील वरिष्ठ कोर्टाच्या न्यायनिवाडयाचा आधार घेत आहोत.
मा.महाराष्ट्र राज्य आयोग अपील क्रं.६७/११ मदनराव विरूध्द श्री.गजानन नागरी सहकारी पतसंस्था दि.१६/०४/२०१२ यात खालील न्यायतत्व विशद करण्यात आले आहे.
We are finding that when a credit society or a co-operative bank goes in liquidation and a liquidator is appointed under the provisions of the Maharashtra Co-operative Act, 1960 permission of the Registrar of Co-operative Societies has to be specifically obtained either to file a proceeding or to continue the consumer dispute in a Consumer Forum. In the instant case, despite the fact that Vasantdada Shetkari Sahakari Bank Ltd., had gone into liquidation and a liquidator has been appointed and the liquidator was impleaded in the consumer complaint, permission of the Registrar of Co-operative Societies under Section-107 of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 was not obtained before filing of the consumer complaint and on that ground itself the District Forum Should have dismissed the consumer complaint. This Commission in the case of Shri Madam Rao and Ors. Vs. Dhansampada Nagri and Ors. -2012(1)-CPR-236 clearly laid down that permission of the Registrar of Co-operative Societies is required to be obtained since a liquidator has been appointed on the Bank before the consumer complaint was filed. In this case, no permission was sought by the Complainant to file a consumer complaint from the Registrar of Co-operative Societies as contemplated under Section-107 of the Maharashtra Co-operative Societies Act, 1960 and, therefore, there has been violation of Section-107 of the said Act on the part of the Complainant and as such, the award passed by the District Forum against the Bank and its Chairman and Directors is appearing to be bad in law and same cannot be allowed to be sustained and as such the appeal will have to be allowed to quash and set aside the order passed by the District Forum.
आम्ही न्यायीक दृष्टांतांचे व तरतूदीचे बारकाईन अवलोकन केले आहे. त्यामध्ये एखादी सहकारी संस्था अवसायनात गेल्यानंतर निबंधकांच्या परवानगी शिवाय न्यायालयात किंवा इतर कोणत्याही प्रकारची कायदेशीर कार्यवाही चालू शकत नाही असे सहकार कायदृयाच्या कलम १०७ मध्ये नमुद असल्याचे दिसून येते. या ठिकाणी तक्रारदार यांनी मुदत ठेवींची रक्कम मिळणेसाठी प्रस्तुत अर्ज दि.०२/०३/२०१२ रोजी दाखल केलेला आहे. परंतु सहकार आयुक्त यांनी बॅंक अवसायनात काढुन बॅंकेवर अवसायकांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे सहकार कायदृयाचे कलम १०७ नुसार परवानगी घेणे तक्रारदारास आवश्यक होते. तशी परवानगी मिळणेसाठी त्यांनी अर्ज दाखल केलेला नाही. परंतु तक्रारदारने अवसायक यांची नियुक्ती झाले नंतर सहकार कायदृयाचे कलम १०७ अन्वये आवश्यक ती परवानगी घेतलेली नसल्यामुळे, प्रस्तुत अर्ज या मंचात चालू शकत नाही या मतास आम्ही आलो आहोत. म्हणून मुदृा क्रं.१ चे उत्तर आम्ही नकारार्थी देत आहोत.
९. मुद्दा क्र.२- तक्रारदार यांनी सहकार कायदयाचे कलम १०७ नुसार परवानगी घेतली नसल्यामुळे सदर अर्ज या न्यायमंचासमोर चालण्यास पात्र नाही. परंतु तक्रारदार यांना अशी परवानगी मिळाल्यास त्यांना या न्यायमंचात पुनःश्च तक्रार अर्ज दाखल करण्यास मुभा राहिल असा आदेश करणे आम्हास योग्य वाटते.
१०. उपरोक्त सर्व विवेचनावरून हे न्यायमंच खालील प्रमाणे आदेश पारित करीत आहे.
आ दे श
१. तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज नामंजूर करण्यात येत आहे.
२. तक्रारदार यांना सहकार कायदा कलम १०७ अन्वये निबंधक यांचेकडून परवानगी मिळाल्यास, ते या न्यायमंचात पुनःश्च तक्रार अर्ज करण्यास पात्र राहतील.
३. तक्रार अर्जाचे खर्चा बाबत कोणताही आदेश नाही.
धुळे
दि.३०/०८/२०१३
(श्री.एस.एस. जोशी ) (सौ.एस.एस. जैन) (सौ.व्ही.व्ही. दाणी)
सदस्य सदस्या अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण न्यायमंच, धुळे.