-- निकालपत्र --
( पारित दि. 01.07.2011)
द्वारा – श्रीमती प्रतिभा बा. पोटदुखे, अध्यक्षा-
1 तक्रारकर्ता श्री. नोव्हेशकुमार प्रेमलाल मस्के यांनी सदर ग्राहक तक्रार ही वाहनाच्या
विम्याकरिता दाखल केली असून मागणी केली आहे की, त्यांना विरुध्द पक्ष यांचेकडून गाडीच्या विम्याकरिता रुपये 39,747/- ही रक्कम भरपाई म्हणून देण्यात यावी. तसेच शारीरिक, मानसिक त्रासासाठी व ग्राहक तक्रारीचा खर्च याकरिता एकूण रुपये 10,000/- विरुध्द पक्ष यांचेकडून मिळावेत.
2 विरुध्द पक्ष त्यांचे लेखी जबाबात म्हणतात की, सर्वेअर यांनी दिलेल्या अंतिम
तपासणी अहवालाप्रमाणे तक्रारकर्ता यांना रक्कम देण्यास ते तयार आहे. त्यामुळे ग्राहक तक्रार ही खारीज करण्यात यावी.
कारणे व निष्कर्ष
3 तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष यांनी रेकॉर्डवर दाखल केलेली शपथपत्रे, दस्ताऐवज, इतर पुरावा व केलेला युक्तिवाद यावरुन असे निदर्शनास येते की, तक्रारकर्ता यांनी त्यांची गाडी बजाज पल्सर 150 डीटीएसआय क्रं. MH-35/R-0495 ही रु.65,769/- मध्ये खरेदी केली व दिनांक 27.10.2009 रोजी कव्हर नोट क्रमांक 211099 अन्वये विरुध्द पक्ष यांचेकडे विमीत केली होती.
4 तक्रारकर्ता यांनी दिनांक 26.07.2010 रोजी पोलीस मुख्यालय, कारंजा, गोंदिया येथे त्यांचे वाहन रात्री तापी बिल्डींगच्या व्हरांडयात ठेवले असता ते 90% जळाल्याचे दिसले. तक्रारकर्ता यांनी या संदर्भात पोलीस स्टेशन येथे तशी रिपोर्ट S.D. 23/10 दिनांक 27.07.2010 ही दिली.
5 तक्रारकर्ता यांना गाडी दुरुस्त करण्यास रु.38,275/- एवढा खर्च आल्याबाबत त्यांनी रमानी मोटर्स गोंदिया यांची देयके दाखल केलेली आहेत.
6 सर्वेअर श्री. संजय श्रीवास्तव यांनी दि. 18.12.10 च्या अंतिम तपासणी अहवालात गाडीचे झालेले एकूण नुकसान हे रु.17,500/- असे काढले आहे.
7 तक्रारकर्ता यांनी
अ. I (2005)CPJ 39
ब. IV (2006) CPJ 104
क. I [ 2005] CPJ 285
ड. IV [2009] CPJ 46 [S.C.]
इ. II [2007] CPJ 118
हे केस लॉ दाखल केलेले आहेत.
8 न्यू इंडिया अश्योरंन्स कं.लि. विरुध्द प्रदिपकुमार या IV [2009] CPJ 46 (S.C.) या प्रकरणात आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाने असे प्रतिपादन केले आहे की, ‘’ सर्वेअर यांचा अहवाल हा विमा कंपनी अथवा विमा काढणारी व्यक्ती यांच्यावर बंधनकारक नसतो’’. या प्रकरणात आदरणीय सर्वोच्च न्यायालयाने मुळ देयकांच्या आधारावर ग्राहक मंचाने तक्रारकर्ता यांचा स्विकारलेला दावा देणारा निकाल कायम ठेवला आहे.
9 तक्रारकर्ता यांना वाहन दुरुस्तीस आलेल्या खर्चाची संपूर्ण रक्कम न देणे ही विरुध्द पक्ष यांच्या सेवेतील न्यूनता आहे.
असे तथ्य व परिस्थिती असतांना सदर आदेश पारित करण्यात येत आहे.
आदेश
1 विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना रु.38,275/- ही रक्कम द्यावी.
2 विरुध्द पक्ष यांनी तक्रारकर्ता यांना ग्राहक तक्रारीचा खर्च म्हणून रु.1000/- द्यावे.
3. विरुध्द पक्ष यांनी आदेशाचे पालन हे आदेश पारीत तारखेपासून एक महिन्याच्या आत करावे.
(श्री अजितकुमार जैन) (सौ. अलका उमेश पटेल) (श्रीमती प्रतिभा बा. पोटदुखे)
सदस्य सदस्या अध्यक्षा
जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, गोंदिया
3