नि का ल प त्र

श्री.डी.डी.मडके, अध्‍यक्षः विरुध्‍द पक्षांनी तक्रारदार यांचा विमा दावा मंजूर न केल्‍यामुळे तक्रारदार यांनी प्रस्‍तुत तक्रार या मंचात दाखल केली आहे.

२.    तक्रारदार यांची थोडक्‍यात अशी तक्रार आहे की, महाराष्‍ट्र शासनाने राज्‍यातील शेतक-यांच्‍या हितासाठी शेतकरी व्‍यक्‍तीगत अपघात विमा योजना राबवली आहे.  सदर योजनेनुसार शेती व्‍यवसाय करतांना होणारे रस्‍त्‍यावरील अपघात, विजेचा शॉक बसणे, पुर, सर्पदंश इत्‍यादी मुळे शेतक-याचा मृत्‍यु झाल्‍यास त्‍याच्‍या कुंटूंबीयांना रु.१,००,०००/- विमा कंपनीतर्फे मिळतील

तक्रार क्र.२६८/१०

इतका प्रिमियम शासनाने विमा कंपनीस अदा केला आहे.  सदर योजना राबवणेसाठी शासनाचे सल्‍लागार म्‍हणून कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्‍हीसेस प्रा.लि. मुंबई यांची नेमणुक केली आहे व विरुध्‍द पक्ष क्र.२ ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कं.लि. यांच्‍याकडे नाशिक वीभागातील शेतक-यांचा विमा घेतला आहे.

३.    तक्रारदार यांचे पुढे असे म्‍हणणे आहे की, तक्रारदार यांचे पती मयत फकीरा सिताराम पाटील हे दि.२५/०७/०८ रोजी रस्‍ते अपघातात मयत झाले.  त्‍याची नोंद धुळे तालुका पोलिस स्‍टेशन येथे गु.र.नं.२७७/२००८ अन्‍वये भा.द.वि. कलम ३०४ (अ) २७९, ३३८, ४२७ व मो.व्‍हे.अक्‍ट कलम १८४ अन्‍वये घेण्‍यात आली.

४.    तक्रारदार यांनी कै.फकिरा यांचा विमा असल्‍यामुळे मा.तालुका कृषी अधिकारी, धुळे मार्फत सर्व कागदपत्रे दि.०३/०४/०९ रोजी विरुध्‍द पक्ष क्र.१ व २ यांच्‍याकडे पाठविले.  परंतू विरुध्‍द पक्ष यांनी अदयापपावेतो तक्रारदारास अपघाताची रक्‍कम अदा केलेली नाही. पॉलिसीच्‍या योजनेच्‍या नियमानुसार एक महिन्‍याच्‍या आत सदर प्रस्‍तावावर नीर्णय घेणे बंधनकारक आहे.  त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे. 

६.    तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून विम्‍याची रक्‍कम रु.१,००,०००/- व त्‍यावर दि.०३/०४/०९ पासून रक्‍कम अदा करे पर्यंत १८ टक्‍के दराने व्याज, मानसिक त्रासापोटी रु.५०,०००/-, सेवेत कमतरता दाखविली म्‍हणून रु.२५,०००/- व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रु.५०००/- देण्‍याचा आदेश करावा अशी विनंती केली आहे.

७.    तक्रारदार यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍ठयार्थ, शपथपत्र, फिर्याद, घटनास्‍थळ पंचनामा, इन्‍क्‍वेस्‍ट पंचनामा, पी.एम.रिपोर्ट, मृत्‍यु प्रमाणपत्र, 7/12 उतारा, गाव नमुना, वारस दाखला इत्‍यादी कागदपत्रे दाखल केली आहेत.  तसेच विलंब माफीचा अर्ज व शपथपत्र दाखल केले आहे.

८.         विरुध्‍द पक्ष क्र.१ विमा कपंनीने आपले लेखी म्‍हणणे नि.१६ वर दाखल केले आहे.  त्‍यात त्‍यांनी तक्रारीतील मागणी खोटी आहे.  तक्रार चालविण्‍याचा अधिकार मंचाला नाही. तक्रारदार यांचा विमा प्रस्‍ताव कंपनीकडे आलेला नसल्‍यामुळे त्‍यावर कोणताही निर्णय देण्‍याचा वा नाकारण्‍याचा पश्‍नच उपस्थित होत नाही.  सदर तक्रार अपरिपक्‍व असल्‍याने  सदरचा अर्ज रद्द करावा अशी मागणी केलेली आहे.

९.    विमा कंपनीने आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍ठयार्थ नि.२५ वर शपथपत्र दाखल केले आहे.

तक्रार क्र.२६८/१०

१०.   विरुध्‍द पक्ष क्र.२ कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्‍हीसेस यांनी आपले लेखी म्‍हणणे नि.१० वर दाखल केले आहे.  त्‍यात कबाल इन्‍शुरन्‍स ब्रोकिंग सर्व्‍हीसेस प्रा.लि. ही बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण भारत सरकार यांची अनुज्ञत्पि प्राप्‍त विमा सल्‍लागार कंपनी आहे.  महाराष्‍ट्र राज्‍य शासनाला सदरील विमा योजना राबवण्‍यासाठी विना मोबदला सहाय करतो.  यामध्‍ये मुख्‍यत्‍वे शेतक-यांचा विमा दावा अर्ज तालुका कृषी अधिकारी/तहसीलदार यामार्फत आमच्‍याकडे आल्‍यावर विमा दावा अर्ज योग्‍यपणे भरला आहे का? सोबत जोडलेली कागदपत्रे विमा कंपनीने मागणी केल्‍या प्रमाणे आहेत का? नसल्‍यास तालुका कृषी अधिकारी तहसीलदार यांना कळवून त्‍यांची पुर्तता करवून घेणे व सर्व योग्‍य कागदपत्रे मिळाल्‍यावर योग्‍य त्‍या विमा कंपनीकडे पाठवून देणे व विमा कंपनीकडून दावा मंजूर होवून आलेला धनादेश संबंधीत वारसदारांना देणे एवढाच आहे. यासाठी आम्‍ही राज्‍य शासन वा शेतकरी यांच्‍याकडून कोणताही मोबदला घेत नाही, तसेच कोणताही विमा प्रिमियम घेतलेला नाही असे म्‍हटले आहे. 

११.       कबाल इन्‍शुरनस कं. यांनी पुढे असे म्‍हटले आहे की, मयत फकिरा सिताराम पाटील गांव फागणे ता.जि.धुळे यांचा मृत्‍यु दि.२५/०७/०८ रोजी झाला.  परंतू सदरील प्रस्‍ताव आमच्‍या कार्यालयास प्राप्‍त न झाला असल्‍याने या विषयी काहीही सांगण्‍यास आम्‍ही असमर्थ आहोत असे म्‍हटले आहे.

१२.   कबाल इन्‍शुरनस कं. यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍ठयार्थ राज्‍य शासन आदेश (जी आर) व राज्‍य ग्राहक तक्रार निवारण मंच, मुंबई यांच्‍या औरंगाबाद खंड पिठाचा आदेश क्र.१११४ ऑफ २००८ दि.१६/०३/०९ ची प्रत दाखल केली आहे.

१३.   विरुध्‍द पक्ष क्र.३ तालुका कृषी अधिकारी यांनी आपला खुलासा नि.११ वर दाखल करुन तक्रारदार यांनी दि.२४/०४/०९ रोजी त्‍यांच्‍या कार्यालयात सादर केला.  विमेदाराचा मृत्‍यु दि.२५/०७/११ रोजी झाला असल्‍यामुळे दि.१४ ऑगस्‍ट २००८ च्‍या अखेरच्‍या दिवसात प्रस्‍ताव त्‍यांच्‍याकडे आला.  पुर्वी सदर योजना तहसिलदार मार्फत कार्यरत होती.  सदर प्रस्‍ताव कबाल इन्‍शुरन्‍सचे प्रतिनिधी यांनी दि.१५/०५/०९ रोजी तपासला असता तो मुदतीत नाही या कारणामुळे परत केला आहे. यामध्‍ये कृषी अधिकारी यांनी सेवेत त्रुटी केलेली नाही. 

१४.   कृषी अधिकारी यांनी आपल्‍या म्‍हणण्‍याच्‍या पृष्‍ठयार्थ सदर प्रस्‍ताव दाखल केल्‍याची तारीख दर्शविणारा तक्‍ता तक्रारदार व तहसिलदार यांचे पत्र दाखल केले आहे.   

१५.       तक्रारदार यांची तक्रार, विरुध्‍द पक्ष यांचे खुलासे व युक्‍तीवाद ऐकल्‍यानंतर व दाखल कागदपत्रे पाहता आमच्‍या समोर निष्‍कर्षासाठी खालील मुद्दे उपस्थित होतात व त्‍याची उत्‍तरे आम्‍ही

तक्रार क्र.२६८/१०

सकारण खालील प्रमाणे देत आहोत.

मुद्दे                                                              उत्‍तर

१. तक्रारदार यांचा विलंब माफीचा अर्ज मंजूर होण्‍यास

   पात्र आहे काय?                                                 होय.

२. विरुध्‍द पक्ष यांनी तक्रारदार यांना द्यावयाच्‍या सेवेत त्रुटी

      केली आहे काय?                                                 होय.

३. तक्रारदार कोणता अनुतोष मिळण्‍यास पात्र आहे?          अंतिम आदेशा प्रमाणे.

४. आदेश काय?                                            खालील प्रमाणे.

विवेचन

१६.   मुद्दा क्र.१- तक्रारदार यांनी नि.२ वर विलंब माफीचा अर्जव नि.३ वर शपथपत्र दाखल केले आहे.  त्‍यात त्‍यांनी फकिरा सिताराम पाटील यांचा दि.२५/०७/०८ रोजी मोटार अपघातामध्‍ये मृत्‍यु झाला त्‍यावेळी शासनाच्‍या परिपत्रकानुसार तहसिलदार यांचेकडे प्रस्‍ताव दाखल करणे आवश्‍यक होते.  त्‍यानुसार त्‍यांनी मुदतीत तहसिदाल यांचेकडे प्रस्‍ताव दाखल केला होता.  त्‍यानंतर शासनाने सदर योजना कृषी खात्‍यामार्फत राबवण्‍याचे ठरवले. त्‍यामुळे तहसिलदार यांनी दि.२६/०४/०९ रोजी कृषी खात्‍यास पत्र देऊन सदर प्रस्‍ताव कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेसकडे पाठवणेबाबत कळवले.  तसेच तक्रारदारास नव्‍याने प्रस्‍ताव कृषी विभागाकडे दाखल करणेस सुचित केले.  त्‍यामुळे तक्रारदार यांना सदर प्रस्‍ताव दाखल करण्‍यास ४ महिने १९ दिवस विलंब झाला आहे. तो माफ होऊन मिळणे आवश्‍यक आहे. 

१७.   या संदर्भात आम्‍ही तक्रारदार यांनी नि.८/१२ वर तहसिलदार, धुळे यांनी तालुका कृषी अधिकारी यांना पाठवलेल्‍या पत्राची प्रत आहे.  त्‍यात तक्रारदाराचा प्रस्‍ताव त्‍यांच्‍या कार्यालयाकडे दाखल केला होता.  सदर प्रस्‍ताव विमा कंपनीकडे पाठवणेत यावा सोबत मुळ संचिकाही पाठवणेत आलेली आहे असा उल्‍लेख आहे.  यावरुन तक्रारदार यांनी मुळ प्रस्‍ताव तहसिलदार यांचेकडे दाखल केला होता असे दिसून येते.  त्‍यासाठी विलंब झाल्‍याचे दिसून येते.

१८.   वरील परिस्थितीत तक्रारदार यांना प्रस्‍ताव दाखल करणेसाठी झालेला विलंब माफ करणे योग्‍य राहिल या मतास आम्‍ही आलो आहोत. म्‍हणून मुद्दा क्र.१ चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत.    

तक्रार क्र.२६८/१०

१९.   मुद्दा क्र.२ -  तक्रारदार यांनी तहसीलदार, धुळे यांचे मार्फत कै.फकिरा यांच्‍या मृत्‍युसंबंधीचा विमा दावा विरुध्‍द पक्ष क्र.१ व २ यांच्‍याकडे पाठविला परंतू विरुध्‍द पक्ष क्र.१ व २ यानी सदर दाव्‍याची रक्‍कम अदा केली नाही म्‍हणून प्रस्‍तुत तक्रार दाखल करण्‍यात आली आहे.  कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्‍हीसेस यांनी आपल्‍या खुलाशात सदरील प्रस्‍ताव आमच्‍या कार्यालयास प्राप्‍त न झाला असल्‍याने या विषयी काहीही सांगण्‍यास आम्‍ही असमर्थ आहोत असे म्‍हटले आहे.  विमा कंपनीने सदर अपघाती मृत्‍यु झाल्‍याचे नाकारलेले नाही.  त्‍यांचे म्‍हणण्‍यानुसार मंचास तक्रार चालविण्‍याचे अधिकार नाहीत.  परंतू तक्रारदार हे विमेदार यांचे वारस असल्‍यामुळे व ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदी नुसार सेवा देणा-या विरुध्‍द दाद मागण्‍याची तरतुद आहे.  त्‍यामुळे सदर तक्रार चालविण्‍याचे मंचास अधिकार नाहीत हे विमा कंपनीचे म्‍हणणे चुकीचे आहे. 

२०.   मुद्दा क्र.३ – तक्रारदार यांची मुख्‍य तक्रार आहे की, त्‍यांचे पती कै.फकीरा सिताराम पाटील हे दि.२७/०७/०८ रोजी मोटार अपघातामध्‍ये मयत झाले.  सदर अपघाताची नोंद धुळे तालुका पोलिस स्‍टेशनला गुन्‍हा क्र.२७७/२००९ अन्‍वये घेण्‍यात आली.  कै.फकीरा हे शेतकरी असल्‍यामुळे तक्रारदार यांनी शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार विम्‍याचे लाभ मिळावेत यासाठी प्रस्‍ताव तालुका कृषी अधिकारी यांच्‍याकडे दि.०३/०४/२००९ रोजी दाखल केला तो त्‍यांनी विमा कंपनीकडे पाठवला परंतू विमा कंपनीने अदयाप रक्‍कम दिली नाही व सेवेत त्रुटी केली आहे.  विमा कंपनीने व कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेसयांनी आपल्‍या खुलाशामध्‍ये त्‍यांच्‍याकडे प्रस्‍तावच आलेला नाही असे म्‍हटले आहे.  कृषी अधिकारी यांनी आपल्‍या खुलाशामध्‍ये सदर प्रस्‍ताव दि.०४/०५/०९ रोजी जिल्‍हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, धुळे यांच्‍या कार्यालयात सादर करण्‍यात आला होता. कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेसचे प्रतिनिधीने दि.१५/०५/०९ रोजी सदर प्रस्‍ताव तपासला व तो मुदतीत नाही त्‍यामुळे तो परत केला. त्‍यांनी पुढे म्‍हटले आहे की, शासन निर्णयानुसार योजनेतील मुदतीनुसार सदर प्रस्‍ताव त्‍यांच्‍याकडे दि.१४/११/०८ पर्यंतदाखल होणे आवश्‍यक होते.  परंतू तो दि.१४/०४/०९ रोजी प्राप्‍त झाल्‍यामुळे मुदतीत नाही असे कारण देऊन कबालचे प्रतिनिधीने तो परत केला आहे.

२१.   आम्‍ही तक्रारदार व विरुध्‍द पक्ष यांच्‍या कथनाचे बारकाईने अवलोकन केले आहे.  त्‍यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारदार यांनी सदर प्रस्‍ताव प्रथम तहसिलदार यांच्‍याकडे दाखल केला होता.  त्‍याची निश्चित तारीख उपलब्‍ध नाही. परंतू तहसिलदार यांचे पत्र दि.२६/०४/०९ मध्‍ये त्‍यांनी सदर प्रस्‍ताव कृषी अधिकारी यांच्‍याकडे पाठवल्‍याचे दिसून येते.  तक्रारदार यांनी तहसिलदार यांच्‍याकडे प्रस्‍ताव दि.३०/०८/०८ रोजी दिल्‍याचे नि.२१ वरील पत्रात नमुद आहे.  त्‍यानंतर शासनाचे नविन धोरणानुसार त्‍यांनी नविन प्रस्‍ताव कृषी अधिकारी

तक्रार क्र.२६८/१०

यांच्‍याकडे दि.०३/०४/०९ रोजी दाखल केला.  सदर प्रसताव कबालचे प्रतिनिधीयांनी तपासला असता त्‍यांनी तो मुदतीत नाही म्‍हणून परत केला आहे.

२२.   तक्रारदार यांच्‍या तर्फे अॅड.हेमंत पाटील यांनी तक्रारदाराचा मुळ प्रस्‍ताव दि.३०/०८/०८ रोजी दाखल केला होता. नंतर तहसिलदार यांनी तो प्रस्‍ताव शासनाच्‍या नविन धोरणानुसार कृषी विभागाकडे पाठवला आणि कबालचे प्रतिनिधी यांनी तो विमा कंपनीकडे पाठवणे आवश्‍यक असतांना बेकायदेशीरपणे परत केला व सेवेत त्रुटी केली आहे असे म्‍हटले आहे.  विमा कंपनीतर्फे अॅड.अनिल देशपांडे यांनी सदर प्रस्‍ताव विमा कंपनीकडे आलेलाच नाही त्‍यामुळे त्‍यांनी सेवेत त्रुटी केली असे म्‍हणता येणार नाही असा युक्‍तीवाद केला.

२३.   आम्‍ही तक्रारदार यांनी नि.५ वरील यादी सोबत दाखल केलेल्‍या कागदपत्रांचे बारकाईने अवलोकन केले आहे. त्‍यात नि.५/०९ वरील ७/१२ वरुन मयत फ‍कीरा सिताराम पाटील यांच्‍या नावावर फाळखेडा येथे गट क्र.१०६ मध्‍ये १ हे.७४ आर. जमिन होती असे दिसून येते.  सदर जमिन त्‍यांच्‍या नावावर दि.०३/०३/९९ पासून होती हे नि.५/१० वरील फेरफार क्र.१९१५ वरुन दिसून येते.  मयताचे मोटार अपघातामध्‍ये निधन झाल्‍याचे पोलिस पंचनामा, इन्‍क्‍वेस्‍ट पंचनामा इ. वरुन दिसून येते.  त्‍यामुळे तो शेतकरी अपघात विमा योजनेनुसार विमेदार होता हे मान्‍य करणे भाग आहे.

२४.   तसेच तक्रारदार यांनी विमा प्रस्‍ताव प्रथम तहसिलदार यांच्‍याकडे दाखल केला होता व नंतर नविन धोरणानुसार दुसरा प्रस्‍ताव कृषी अधिकारी यांच्‍याकडे दाखल केला.  परंतू कबालचे प्रतिनिधीने तो प्रस्‍ताव योजना कालावधीनंतर ३ महिन्‍यात दाखल नाही म्‍हणून परत केला.  वास्‍तविक शासनाच्‍या परिपत्रकामध्‍ये दिलेल्‍या तरतुदीमध्‍ये विमा कलावधीनंतर आलेला प्रस्‍ताव योग्‍य कारण असेल तर उशिराने घेता येतील असे नमुद आहे.  तसेच मा.महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग यांनी अनेक न्‍यायिक दृष्‍टांतामध्‍ये दावा विलंबाने दाखल केला तरी तो नाकारु नये असे म्‍हटलेले आहे.

२५.   या संदर्भातआम्‍ही मा.महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग यांनी 2005 CTJ 530 (CP) (SCDRC) - New India Assurance या न्‍यायिक या दृष्‍टांताचा आधार घेत आहोत.  त्‍यात पुढील प्रमाणे तत्‍व विषद केले आहे.

Therefore, we hold that condition with regard to the time

limit is not mandatory. It is directory. This clause is meant for

the interest of the insured in order to facilitate prompt scrutiny of

the claim. This clause therefore be used in detriment to

the interest of the insured. Therefore the action of repudiation on

तक्रार क्र.२६८/१०

the part of the insurance company is not at all justified.

२६.   तसेच मा.महाराष्‍ट्र राज्‍य आयोग यांनी 1 (2009) CPJ-147 National Insurance Co. या न्‍यायिक दृष्‍टांतात वरील प्रमाणेच मत व्‍यक्‍त केले आहे.

२७.   वरील परिस्थितीत तक्रारदार यांनी तहसिलदार यांच्‍याकडे दि.३०/०८/०८ रोजी दाखल केलेला प्रस्‍ताव मुदतीत होता तसेच शासनाचे नविन धोरणानुसार त्‍यांनी नविन प्रस्‍ताव दाखल केला तो उशिराने केला होता असे दिसून येते. परंतू कबालचे प्रतिनिधीने या सर्व पुर्वीच्‍या घटनाक्रमाचा विचार न करता किंवा तक्रारदारास विलंबाचे कारण न विचारता प्रस्‍ताव परत केला व सेवेत त्रुटी केली आहे. 

२८.   विमा कंपनीने सदर प्रस्‍ताव त्‍यांना प्राप्‍तच नाही असे म्‍हटले आहे.  परंतू सदर शेतकरी अपघात विमा योजनेचे परिपत्रकाचे अवलोकन केल्‍यानंतर हे स्‍पष्‍ट होते की, विमा कंपनीला विमा प्रस्‍ताव परिपुर्ण मिळावा यासाठीच कृषी अधिकारी व कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेस यांची सेवा घेण्‍यात आलेली आहे.  त्‍यामुळे सदर प्रस्‍ताव कृषी अधिकारी यांच्‍याकडे प्राप्‍त झाल्‍यानंतर तो विमा कंपनीस मिळाला असे समजले जाते.  कृषी अधिकारी व कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्हिसेस ही दोन कार्यालयाचे विमा कंपनीचे एजंट आहेत असे दिसून येते.  त्‍यामुळे विमा प्रस्‍ताव मिळाला नाही असे त्‍यांना म्‍हणता येणार नाही असे आम्‍हास वाटते.  त्‍यामुळे तक्रारदार यांचा विमा प्रस्‍ताव परत करुन विरुध्‍द पक्ष यांनी सेवेत त्रुटी केली आहे या मतास आम्‍ही आलो आहोत.  म्‍हणून मुद्दा क्र.२ चे उत्‍तर आम्‍ही होकारार्थी देत आहोत. 

२९.   मुद्दा क्र.३ - तक्रारदार यांनी विरुध्‍द पक्ष यांच्‍याकडून विम्‍याची रक्‍कम रु.१,००,०००/- व त्‍यावर दि.०३/०४/०९ पासून रक्‍कम अदा करे पर्यंत १८ टक्‍के दराने व्‍याज, मानसिक त्रासापोटी रु.५०,०००/-, सेवेत कमतरता दाखविली म्‍हणून रु.२५,०००/- व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रु.५०००/- ची मागणी केली आहे.  कबाल इन्‍शुरन्‍स यांनी मा.राज्‍य आयोग अपील क्र.१११४/०८ कबाल इन्‍शुरन्‍स विरफध्‍द सुशिला सोनटक्‍के हा न्‍यायिक दृष्‍टांत दाखल केला आहे व ते रक्‍कम देण्‍यास जबाबदार नाहीत असे म्‍हटले आहे.  आम्‍ही सदर निकालपत्राचे बारकाईने अवलोकन केले आहे.  त्‍यात मा.राज्‍य आयोग यांनी कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्‍हीसेस यांना पॉलिसीची रक्‍कम देण्‍यास जबाबदार ठरविता येणार नाही असे तत्‍व वीषद केले आहे.  त्‍यामुळे विरुध्‍द पक्ष क्र.१ यांच्‍या विरुध्‍द रक्‍कम देण्‍याचा आदेश करता येणार नाही. आमच्‍या मते तक्रारदार हे विमा कंपनीकडून विमा रक्‍कम रु.१,००,०००/- मिळाण्‍यास पात्र आहेत.  तसेच तक्रारदार यांना तक्रार दाखल करण्‍यास खर्च व मानसिक त्रास होणे साहजिक आहे. 

तक्रार क्र.२६८/१०

म्‍हणून तक्रारदार मानसिक त्रासापोटी रु.३०००/- व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रु.२०००/-मिळण्‍यास पात्र आहेत.

३०.   मुद्दा क्र.४ - वरील विवेचनावरुन आम्‍ही खालील प्रमाणे आदेश देत आहोत.

आ दे श

१.    तक्रारदार यांचा तक्रार अर्ज मंजूर करण्‍यात येत आहे.

२.    विरुध्‍द पक्ष ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कं.लि. यांनी तक्रारदारास रक्‍कम रु.१,००,०००/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍ती पासून ३० दिवसाच्‍या आत द्यावेत.

३.    विरुध्‍द पक्ष ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कं.लि. यांनी मानसिक त्रासापोटी रु.३०००/- व तक्रार अर्जाच्‍या खर्चापोटी रु.२०००/- या आदेशाच्‍या प्राप्‍ती पासून ३० दिवसाच्‍या आत द्यावेत.

४.    विरुध्‍द पक्ष ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कं.लि. यांनी उपरोक्‍त आदेश मुदतीत रक्‍कम न दिल्‍यास रु.१,००,०००/- वर दि.०१/०२/१२ पासून द.सा.द.शे. ९ टक्‍के दराने व्‍याज दयावे.

       (सी.एम.येशीराव)                                            (डी.डी.मडके)

           सदस्‍य                                                  अध्‍यक्ष

      जिल्‍हा ग्राहक तक्रार निवारण न्‍याय मंच, धुळे