(मंचाचे निर्णयान्वये,श्री.अनिल एन.कांबळे,मा.अध्यक्ष) (पारीत दिनांक : 06.09.2011) अर्जदाराने सदर तक्रार, ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे अन्वये तक्रार दाखल केली असून, तक्रारीचा आशय थोडक्यात येणे प्रमाणे. 1. अर्जदार महामंडळ हे भारतीय कंपनी अधिनियम अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या अधिपत्या खाली तयार करण्यात आलेली आहे. तसेच, महामंडळ हे महाराष्ट्र शासनाचा अंगीकृत व्यवसाय आहे. संपूर्ण राज्यात महामंडळचे वेगवेगळे परिमंडळ आहे. अर्जदार हे महामंडळाचे विभागीय कार्यालय बल्लारपूर येथे मार्कंडा वनप्रकल्प विभाग या नावाने आहे. महाराष्ट्र राज्य सरकारनी त्यांना हस्तांतरीत करुन दिलेल्या वनपरिक्षेञामधून वन उपज इमारती, जळाऊ लाकुड, बांबु व इतर किसमचे लाकुड वर्षभर जमा करतात. जमा केलेला माल सुरुवातीला जंगल आगारात साठवून ठेवतात नंतर विक्री आगारात वाहतुक करतात. या दरम्यान, संपूर्ण जमा केलेला माल जंगल आगारात उघड्यावरच असतो, त्यामुळे त्याला आग लागण्याची किंवा कोणी लावण्याची, तथा चोरी जाण्याची भिती असते. या कारणामुळे अर्जदारांना वर्षभरात जंगल आगारात जमा केलेल्या मालांच्या सुरक्षेकरीता विमा दरवर्षी काढावा लागतो. त्याकरीता, गैरअर्जदार विमा कंपनीकडे सुझाव पाठवितो, असाच लेखी सुझाव अर्जदारांनी दि.8.5.09 रोजी रुपये 2,77,52,500/- च्या मालाचा विमा करण्याबाबत पञाव्दारे कळविले. त्यासोबत, अर्जदाराने विम्याच्या हप्त्यापोटी रुपये 54,726/- चा धनादेश सुध्दा पाठविला. गैरअर्जदाराने, विमा हप्त्याची रक्कम मिळाल्याबाबत पोच व विमा पॉलिसी क्र.182500/11/2010/266 अर्जदाराच्या नावे दिली. ही विमा पॉलिसी दि.11.5.09 ते 9.6.09 च्या मध्यराञीपर्यंत कार्यरत होती. 2. दि.13.5.09 रोजी येलगुर परिक्षेञात कक्ष क्र.127 मध्ये असलेल्या वन आगारामध्ये अज्ञात व्यक्तींनी वन उपज मालाला आग लावली. या आगीमध्ये 30 हजार लांब बांबु जळून नष्ट झाले. त्याबाबत, दि.14.5.09 रोजी पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार नोंदविण्यात आली. त्याचप्रमाणे, आगीमध्ये झालेल्या नुकसान भरपाई करीता रुपये 15/- प्रती लांब बांबु प्रमाणे एकूण मागणी रुपये 4,50,000/- ची गैरअर्जदाराकडे करण्यांत आली. परंतु, गैरअर्जदाराने कोणतेही कारण अथवा विवरण न देता नुकसान भरपाई रुपये 1,81,615/- रक्कमेची मंजुर केली. त्यानंतर, गैरअर्जदारांनी नुकसान भरपाई रक्कमेमध्ये वाढ करुन ती रुपये 2,84,41925 एवढया रकमेकरीता मंजुर केली. परंतु, त्यांनी रुपये 1,65,5812- ची मुळ मागणी रक्कमेतून कपात केल्याबाबत कोणतेही विवरण अथवा ठोस कारण कळविले नाही. गैरअर्जदार हे विमा पॉलिसी अंतर्गत नमूद अटी व शर्ती प्रमाणे संपूर्ण मागणी केल्याप्रमाणे नुकसान भरपाई ची रक्क्म देय लागतात.
3. तसेच, दि.22.5.2009 रोजी तोंदेल परिक्षेञात कक्ष क्र.100 मध्ये असलेल्या वन आगारामध्ये अज्ञात व्यक्तींनी वन उपज मालाला आग लावली. या आगीमध्ये 13497 लांब बांबु जळून नष्ट झाले. त्याबाबत, दि.22.5.09 रोजी पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार नोंदविण्यात आली. त्याचप्रमाणे, आगीमध्ये झालेल्या नुकसान भरपाई करीता रुपये 15/- प्रती लांबं बांबु प्रमाणे एकूण मागणी रुपये 2,02,455/- ची गैरअर्जदाराकडे दि.22.7.09 ला, विमा पॉलिसी अंतर्गत करण्यात आली. परंतु, गैरअर्जदारानी कोणतेही कारण तथा विवरण न देता रुपये 98,493/- कपात करुन रुपये 1,03,962/- रक्कम मंजुर केली. अर्जदारानी त्यात नमूद रक्कम आपले अधिकार अबाधीत ठेवून घेण्यास तयार आहे, याबाबत कळविले. परंतु, गैरअर्जदार यांनी प्रमाणपञामध्ये नमूद मंजुर रकमेचा धनादेश दिलेला नाही. गैरअर्जदाराची ही कृती विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीच्या विरुध्द आहे. गैरअर्जदाराने शर्तीचा भंग करुन अनुचीत व्यापार पध्दती अवलंबलेली आहे. अर्जदाराने दि.2.8.09 रोजी नोटीस पाठवून मागणी केले, परंतु गैरअर्जदार यांनी मागणीची रक्कम दिली नाही. त्यामुळे, गैरअर्जदारा कडून दि.13.5.2009 रोजी झालेल्या घटनेमधील नुकसान भरपाई रुपये 4,50,000/- व दि.22.5.2009 रोजी झालेल्या घटनेमधील नुकसान भरपाई रुपये 2,02,455/- रक्कम वसूल होईपर्यंत द.सा.द.शे.15 % व्याजाने देण्याचे निर्देश देण्यात यावे व प्रकरणाचा खर्च गैरअर्जदारावर लादण्यात यावा अशी प्रार्थना केली आहे. 4. अर्जदाराने नि. 5 नुसार 35 झेरॉक्स दस्ताऐवज दाखल केले आहे. तक्रार नोंदणी करुन गै.अ.स नोटीस काढण्यात आला. गै.अ. हजर होऊन नि.10 नुसार लेखी उत्त्र दाखल केले. 5. गैरअर्जदाराने लेखी उत्तरातील विशेष कथनात नमूद केले की, अर्जदार हे वाणिज्य प्रतिष्ठान असल्या कारणास्तव ग्राहक या संज्ञेत मोडत नाही व या कारणानी सदर तक्रार ही बेकायदेशीर ठरते. अर्जदाराच्या म्हणण्यानुसार गैरअर्जदार यांनी पॉलिसी अंतर्गत अटी व शर्तीनुसार मंजुर नुकसान भरपाई उचलण्यासंबंधी वेळोवेळी विनंती केली होती. म्हणून गैरअर्जदाराने आपल्या सेवेत कोणतीही न्युनता केली नाही अथवा अनुचीत व्यापार पध्दती अवलंबलेली नाही. सदर विमा पॉलिसीच्या अटी व शर्तीनुसार मागणी व मंजुर रकमेसंबंधी वादर उपस्थित झाल्यास तो वाद लवादाकडे पाठवून निकाली काढण्याची तरतूद आहे.
6. गैरअर्जदारास घटनेची सुचना मिळताच कंपनी तर्फे सर्व्हेअर श्री आनंदे व कुलकर्णीची नियुक्ती केली व त्यांनी आपला चौकशी अहवाल गैरअर्जदार कंपनीकडे सादर केला. सर्व्हेअर व गैरअर्जदाराचे अधिकारी यांनी अर्जदाराचे संबंधीत अधिकारी यांच्यासोबत पञव्यवहार बैठक घेवून संबंधीत कागदपञांची तपासणी करुन नुकसान भरपाईची रक्कम मंजुर केली. त्यानंतर, मंजुर रक्कमांचा डिसचार्ज व्हाऊचर अर्जदाराकडे पाठविले. अर्जदार यांनी सदर रक्कम ‘अंडर प्रोटेस्ट’ मंजुर असल्याबाबत कळविले. याउलट, फिर्यादी यांनी इतर दुस-या क्लेम मध्ये या केसमध्ये नुकसान भरपाईची तडजोडीच्या तत्वावर मंजुरी केलेली आहे. म्हणून या केसमध्ये त्यासंबंधी वाद करण्याचा अर्जदारास प्रश्नच उद्भवत नाही. एकंदरीत, या प्रकरणातील वाद हा “Short Settlement” बाबतचा आहे व विद्यमान मंचाच्या न्याय कक्षेबाहेरील आहे. अर्जदार यांनी सत्य परिस्थिती जाणून-बुजून मंचापासून लपविली आहे. तक्रार बेकायदेशीर असून खर्चासह खारीज करावी. 7. अर्जदाराने तक्रारीच्या कथना पृष्ठयर्थ लक्ष्मीनारायण रतन स्वामी पट्टू विभागीय व्यवस्थापक बल्लारपूर यांनी नि.17 नुसार शपथपञ दाखल केला. अर्जदाराने नि.22 नुसार दस्ताऐवज सादर केले. तसेच, गै.अ.यांनी नि.14 नुसार दस्ताऐवज दाखल केले. गै.अ.स पुरावा शपथपञ सादर करण्यास संधी देवून सुध्दा सादर केला नाही. त्यामुळे, त्याचे शपथपञाशिवाय प्रकरण पुढे चालविण्यात यावे असा आदेश नि.क्र.1 वर 5.7.11 ला पारीत करण्यांत आला. अर्जदार व गे.अ. यांनी दाखल केलेले दस्ताऐवज, शपथपञ आणि उभय पक्षाच्या वकीलांनी केलेल्या युक्तीवादावरुन खालील मुद्दे उपस्थित होतात. मुद्दे : उत्तर
1) अर्जदारास तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे काय ? : होय. 2) तक्रार मंचाला निकाली काढण्याचा अधिकार आहे काय ? : होय. 3) गै.अ.ने सेवा देण्यात न्युनता केली आहे काय ? : होय. 4) या तक्रारीचा अंतिम निकाल काय ? :अंतिम आदेशा प्रमाणे @@ कारण मिमांसा @@ मुद्दा क्र. 1 :- 8. गै.अ. यांनी आपले लेखी उत्तरात असा मुद्दा उपस्थित केला आहे की, अर्जदारास मंचा समक्ष वाद दाखल करण्याचा कायदेशीर हक्क नाही. गै.अ. यांनी अर्जदारास वाद दाखल करण्याचा कायदेशीर हक्क कोणत्या कारणामुळे नाही, याबद्दल लेखी युक्तीवादात काहीही म्हणणे सादर केलेले नाही. अर्जदार ही भारतीय कंपनी अधिनियमा अंतर्गंत स्थापन झालेले महामंडळ असून महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या अधिपत्याखाली तयार करण्यात आले असून, अंगीकृत व्यवसाय आहे. अर्जदार हे एक महामंडळ असून, मिळालेल्या ञुटीयुक्त सेवेकरीता वाद उपस्थित करण्याचा अधिकार आहे. महामंडळ केंद्र शासन व राज्य शासन यांचे अंतर्गत असलेल्या महामंडळालाही तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे व तो तक्रारदार होतो. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(1)(बी) नुसार अर्जदार, ‘तक्रारकर्ता’ या संज्ञेत मोडतो, असे दाखल दस्ताऐवजावरुन सिध्द होतो. अर्जदार हे महामंडळ असून वन विकास महामंडळ चे, विभागीय कार्यालय बल्लारशा येथे स्थापित झालेले आहे. विभागीय व्यवस्थापक लक्ष्मीनारायण रतन स्वामी बट्टू बल्लारशा यांनी, वैयक्तीकरित्या तक्रार दाखल केले नसून, कार्यालयातर्फे दाखल केले आहे. तसेच, विम्याचा हफ्ता कार्यालयाकडून रुपये 54,723/- चेक व्दारे भरणा केला असून, अर्जदार कार्यालयाचे नावाने विमा पॉलिसी गै.अ. यांनी दिलेली आहे. यावरुन, अर्जदार हा कायदेशीर तक्रारकर्ता होतो, त्यामुळे त्यास तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 2(1)(बी) नुसार आहे, असे या न्यायमंचाचे ठाम मत असल्याने मुद्दा क्र.1 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे. मुद्दा क्र. 2 :- 9. अर्जदार यांनी, सदर तक्रार ही गै.अ.कडून विमा काढला होता. विमा काढते वेळी गै.अ.स विमा हप्तापोटी रुपये 54726 चा धनादेश दिला. गै.अ.यांनी, अर्जदारास विमा पॉलिसी अ-2 व अ-3 नुसार क्रमांक 182500/11/2010/266 विमा कालावधी 11.5.09 ते 9.6.2009 या कालावधी करीता उतरविला होता, विमा मुल्य (Sum insured) रुपये 2,77,52,500/- असे असून, गै.अ. यांनी पॉलिसीनुसार अर्जदाराचे वन उपजची जोखीम स्विकारली आहे. अर्जदार यांनी, गै.अ.कडून विमा काढला होता, याबद्दल वाद नाही. परंतु, गै.अ.यांनी असा मुद्दा उपस्थित केला की, पॉलिसीच्या शर्ती, अटी नुसार मागणी मंजूर करण्यासंबंधी वाद उपस्थित झाल्यास, तो वाद लवाद (Arbitrator) मार्फत निकाली काढण्याची तरतूद करारात केलेली आहे. या कारणामुळे ही तक्रार मंचाचे अधिकार क्षेञात येत नाही व तक्रार अदखल पाञ आहे. गै.अ.यांनी लवादाचा उपस्थित केलेला मुद्दा वरीष्ठ न्यायालयांनी दिलेल्या न्यायनिवाडयावरुन आणि ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 3 नुसार ग्राह्य धरण्यास पाञ नाही. अर्जदार व गै.अ.यांच्यात झालेल्या करारात जरी लवादाचा मुद्दा त्यात नमूद असेल तरी ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत दाद मागता येतो. अर्जदारास कुठे दाद मागावी हे ठरविण्याचा अधिकार दिलेला आहे. ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 3 नुसार ही जरी दुस-या कायद्या अंतर्गत दाद मागण्याची तरतूद असेल तरी ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत सुध्दा दाद मागता येतो, अशी कायदेशीर तरतूद आहे. त्यामुळे, अर्जदाराने ग्राहक संरक्षण कायद्याच्या कलम 12 अंतर्गत वाद उपस्थित केला आहे, त्यामुळे सदर तक्रार या मंचाला निकाली काढण्याचा अधिकार आहे. गै.अ. यांनी उपस्थित केलेला लवादाचा मुद्दा हा संयुक्तीक नाही आणि कायद्याच्या नजरेत ग्राह्य धरण्यास पाञ नाही. मा.सर्वोच्च न्यायालय यांनी एका प्रकरणात याबाबत आपले मत दिले आहे, त्यात दिलेले मत या प्रकरणाला लागू पडतो, त्यातील महत्वाचा भाग खालील प्रमाणे. (B) Consumer Protection Act (68 of 1986), Ss.3, 13 – Complaint by Consumer – Tenable – Despite existence of Arbitration clause. Skypak Couriers Ltd.- V.- Tata Chemicals Ltd. AIR 2000 SUPREME COURT 2008 10. गै.अ.यांनी उपथित केलेला लवादाचा मुद्दा हा कायद्याच्या नजरेत संयुक्तीक नाही, गै.अ.चे म्हणण्यानुसार वाद लवादा पुढे उपस्थित करण्याची तरतूद असली तरी ग्राहक संरक्षण कायद्या अंतर्गत तक्रार निकाली काढण्याचा अधिकार या मंचाला आहे, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्याने मुद्दा क्र.2 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे. मुद्दा क्र.3 :- 11. अर्जदाराचे परिक्षेञक क्र.127 मध्ये दि.13.5.09 रोजी लांब बांबू 30,000 जळून नष्ट झाल्यामुळे, त्याचे नुकसान भरपाई प्रती लांब बांबू रुपये 15/- प्रमाणे रुपये 4,50,000/- मागणी केले आहे. गै.अ.यांनी विमा दावा लवकर निकाली काढला नाही आणि नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 1,81,615/- ऐवढी मंजूर केली. अर्जदार यांनी त्यावर उजर केल्यामुळे, गै.अ.यांनी तीच नुकसान भरपाईच्या रक्कमेत वाढ करुन रुपये 2,84,419/- देण्याचे मान्य केले. परंतु, रुपये 1,65,181/- कमी कसे केले, याचे ठोस कारण अर्जदारास कळविले नाही. त्यामुळे गै.अ.यांनी दि.13.5.09 च्या रकमेबाबत विमा नुकसानीची केलेले असेसमेंट हे चुकीचे आहे, याकरीता अर्जदार यांनी नि.अ-14 वर स्टॉक रजीस्टरची प्रत दाखल केली आहे. त्याचे अवलोकन केले असता, दि.12.5.09 रोजी 74610 एवढे लांब बांबू शिल्लक असल्याचे दिसून येतो. दि.12.5.09 च्या राञीला अज्ञात व्यक्तीने बांबूच्या सहा ढिगा-यांना आग लावून जाळल्याचे पोलीस अहवालात नमूद केले. अर्जदारानी दाखल केलेल्या स्टॉक रजिस्टरला दि.13.5.09 रोजी 30,000 बांबू जळल्यानंतर 38360 बांबू शिल्लक असल्याचे नमूद केले आहे. गै.अ.यांनी श्री गिरीधर आनंदे याने केलेल्या सर्व्हे रिपोर्ट मध्ये पान 7 वर 38360 बांबू शिल्लक असल्याचे मान्य केले आहे आणि बांबू जळलेल्या ठिकाणी असलेल्या राखेवरुन मोजमाप करुन 19,800 बांबू जळल्याचा हिशोब सादर केला आहे. त्यानुसार, उत्पादन किंमत (Production cost) रुपये 10.30 प्रती बांबू गृहीत धरुन रुपये 2,03,940/- नुकसान भरपाई काढली आहे. सर्व्हेअरनी नुकसान भरपाई रुपये 2,03,940/- ऐवढी काढली असतांना, गै.अ.यांनी दि.16.7.10 च्या डिसचार्ज व्हाऊचर अ-30 नुसार रुपये 2,84,419/- चा दिला. यावरुन, गै.अ.यांनी सर्व्हेअरचे रिपोर्ट दि.17.8.09 गृहीत धरुन रक्कम निश्चित केली नाही, तर अवाजवीपणे क्लेमची रक्कम गृहीत धरली असेच सिध्द होतो. अर्जदार यांनी दाखल केलेल्या स्टॉक रजिस्टरनुसार 30,000 बांबू जळाल्याचे सिध्द होतो, तसेच पोलीस रिपोर्टमध्ये 30,000 बांबू जळाल्याचे नमूद केले आहे. अशास्थितीत, गै.अ. यांनी चुकीचा अवाजवी हिशोब काढून विमा क्लेम रुपये 1,81,615/- वरुन रुपये 2,84,419/- केला, म्हणजेच सर्व्हे रिपोर्टही गृहीत धरला नाही व अर्जदाराची मागणी विचारात घेतली नाही, ही गै.अ.ची अनुचीत व्यापार पध्दत असून न्युनता पूर्ण सेवा आहे, असे या न्यायमंचाचे ठाम मत आहे. 12. अर्जदाराचे वकीलांनी युक्तीवादात सांगीतले की, विमा काढते वेळी लांब बांबूची किंमत रुपये 15/- गृहीत धरुन विमा काढलेला आहे व त्यानुसारच विमा मुल्य रुपये 2,77,52,500/- विमा प्रिमीयम एक महिन्याकरीता दिलेला आहे. ही वस्तुस्थिती गै.अ. माहिती असून ही आणि विमा काढते वेळी सर्व वन उपज मालाचे विवरण दिले असतांनाही, गै.अ.यांनी उत्पादन मुल्य कमी गृहीत धरले. गै.अ.यांनी, नि.14 ब-2 वर श्री आनंदे यांचा सर्व्हे रिपोर्ट सादर केला. त्यामध्ये, त्यांनी बांबूची किंमत निश्चित करण्याबाबत पान 5 व 6 वर वर्णन दिले आहे, त्याचे अवलोकन केले असता, रुपये 10.30 पैसे एकूण उत्पादन खर्च म्हणून गृहीत धरले आहे. परंतु, रुपये 6.82 पैसे बांबू कंटीग व इतर खर्च धरुन रुपये 17.35 पैसे ऐवढी नफा वगळता येत असल्याचे नमूद केले आहे. सर्व्हेअर यांनी उत्पादन किंमत रुपये 10.30 पैसे कपात करुन किंमत काढली आहे. जेंव्हा की, विमा प्रती बांबू रुपये 15/- प्रमाणे काढण्यात आला आहे. अर्जदार व गै.अ. यांच्यात वादाचा मुद्दा प्रती बांबूची किंमत जी सर्व्हेअरनी काढली आहे, त्याबाबत आहे. गै.अ. यांनी याच विमा कालावधीत दि.22.5.09 ला घडलेल्या घटनेचे सर्व्हे करण्याकरीता श्री कुलकर्णी यांना सर्व्हेअर नियुक्त केले, त्यांनी बांबूची किंमत रुपये 8.46 पैसे काढलेली आहे. म्हणजेच एकाच विमा कालावधीत दोन घटनामध्ये गै.अ.च्या सर्व्हेअरनी वेगवेगळी बांबूची किंमत निश्चित केलेली आहे. यावरुन, एका बाब सिध्द होतो की, गै.अ. यांनी अर्जदाराने काढलेल्या लांब बांबूच्या विम्याचे मुल्यांकन योग्य केले नाही आणि गै.अ. ने विमा क्लेम पाडून ठेवला आणि अर्जदाराचे अधिकारी आणि विमा कंपनीचे अधिकारी यांच्यात चर्चा झाल्यानंतर रक्कम जास्त देण्याचे मान्य करणे, या सर्व बाबी वरुन एक गोष्ट स्पष्ट होतो की, गै.अ. यांनी विमा क्लेमची रक्कम योग्य प्रकारे निश्चित न करता, अर्जदारास देण्यास टाळाटाळ करुन, सेवा देण्यात न्युनता केली. अर्जदार यांनी दि.13.5.09 च्या घटनेबाबत केलेली मागणी ही रास्त व योग्य आहे, त्यामुळे गै.अ. अर्जदारास 30,000 बांबूची किंमत प्रति लांब बांबू 15/- प्रमाणे रुपये 4,50,000/- देण्यास पाञ आहे, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले आहे.
13. गै.अ.यांनी, नि.14 ब-4 वर संतोष कुलकर्णी यांचा सर्व्हे रिपोर्ट सादर केला. सदर सर्व्हे रिपोर्ट दि.22.5.09 ला घडलेल्या घटनेबाबत आहे. सदर सर्व्हे रिपोर्ट मध्ये 13,497 बांबू जळल्याचे मान्य केले आहे. अर्जदाराने ही 13,497 लांब बांबूची नुकसान भरपाईचा क्लेम सादर केला. गै.अ. यांनी रुपये 8.46 पैसे प्रमाणेच असेसमेंट करुन रुपये 1,03,962/- मंजूर केले. सदर सर्व्हे रिपोर्ट बाबत अर्जदारांनी आक्षेप घेतला. एका सर्व्हेअरनी रुपये 10.30 पैसे उतपादन मुल्य काढले, त्याच संदर्भात दूस-या सर्व्हेअरनी रुपये 8.46 उत्पादन मुल्य काढून विमा क्लेम सेटल करणे, या सर्व बाबी संयुक्तीक नाही. श्री आनंदे यांनी रुपये 17.37 पैसे कपात करुन रुपये 10.30 प्रमाणे असेसमेंट केले आहे. जेंव्हा की, अर्जदाराने विमा रुपये 15/- प्रमाणे काढलेला आहे. त्यामुळे, विमा मुल्य (Sum Assured) प्रमाणे विमा हप्ता निश्चित केला, त्याप्रमाणे अर्जदाराने प्रती बांबू रुपये 15/- प्रमाणे केलेली मागणी संयुक्तीक आहे. त्यामुळे, दि.22.5.09 च्या घटनेमध्ये जळलेले बांबू 13497 ची नुकसान भरपाई रुपये 2,02,455/- देण्यास गै.अ. पाञ आहे. सर्व्हेअर श्री कुलकर्णी यांनी 13497 बांबू जळल्याचे सर्व्हे रिपोर्टमध्ये मान्य केले आहे. गै.अ.यांनी अर्जदाराचा विमा क्लेम हा योग्य प्रकारे निश्चित केला नाही आणि सेवा देण्यात न्युनता केली, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले आहे. 14. गै.अ.चे वकीलांनी युक्तीवादाचे वेळी विमा क्लेम निश्चित करण्याकरीता सर्व्हेअरचा रिपोर्ट ठोस पुरावा म्हणून ग्राह्य धरण्यात यावा, असे सांगीतले. यांबाबत, मा. राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, यांनी पारीत केलेल्या न्यायनिवाड्याचा हवाला दिला. ते खालील प्रमाणे. (1) M/s. Oriental Insurance Company Ltd. –Vs.- Mehta Wool Store, 2008 (2) CPR 46 (NC) (2) Syed Mohammad Anzarul Hassan-Vs.- National Insurance Co.Ltd.& Ors., 2011(3) CPR 89 (NC) 15. सदर न्यायनिवाड्यात सर्व्हेअरचा रिपोर्ट हा ठोस पुरावा ग्राह्य धरण्यात यावे, असे मत दिले आहे. परंतू, प्रस्तूत प्रकरणात गै.अ. यांनी सर्व्हेअर नी असेसमेंट केलेल्या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम देण्याचे मान्य केले. यावरुन, सर्व्हे रिपोर्ट हा योग्य प्रकारे झाला नाही असाच निष्कर्ष निघतो, त्यामुळे सर्व्हे रिपोर्ट हा ठोस पुरावा म्हणून ग्राह्य धरणे योग्य होणार नाही. तसेच, अर्जदारांनी सर्व्हे रिपोर्टवर आक्षेप घेवून झालेल्या नुकसानीबाबत स्टॉक रजीस्टर सादर केला, त्यानुसार विमा क्लेम मिळण्यास पाञ आहे. उलट, गै.अ.यांनी कमी रक्कम असेस करुन, अर्जदारास क्लेम देण्याचे कळविले. अर्जदार यांनी अंडर प्रोटेस्ट स्विकारण्याचे मान्य करुन ही विमा क्लेम गै.अ. यांनी चेक दिला नाही, ही गै.अ.च्या सेवेतील न्युनता आहे, असे या न्यायमंचाचे मत आहे. मा. राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई यांनी एका प्रकरणात आपले मत दिले आहे. त्यात दिलेले मत या प्रकरणाला लागू पडते, त्यातील महत्वाचा भाग खालील प्रमाणे. Consumer Protection Act, 1986 – Section 2(1)(g) – Deficiency in service – Insurance claim – Jewellers Block Policy taken by the complainant covering risk of loss or damage of property including loss of jewellery in possession of employee – Jewellery worth Rs.7,55,000 belonging to complainant snatched away by some unknown person from his employee – surveyor assessed the loss at Rs. 7,55,139 – Complainant made to accept a sum of Rs.5,64,354 because of undue influence and coercion – Unfair on part of the insurance company – District Forum rightly allowed the complaint and directed the insurance company to pay the remaining amount of Rs. 1,90,646 together with cost and compensation. New India Assurance Co. Ltd. –Vs.- Ashok Sancheti 2011 (3) CPR 25 (Maharashtra, Mumbai) 16. एकंदरीत, गै.अ.यांनी सेवा देण्यात न्युनता केली असल्याने, अर्जदारास विमा क्लेमची रुपये 4,50,000/- आणि 2,02,455/- ऐवढी रक्कम तक्रार दाखल केल्यापासून 9 % व्याजासह देण्यास जबाबदार आहे, या निर्णयाप्रत हे न्यायमंच आले असल्याने मुद्दा क्र.3 चे उत्तर होकारार्थी देण्यात येत आहे. मुद्दा क्र. 4 :- 17. वरील मुद्दा क्र. 1 ते 3 च्या विवेचने वरुन, तक्रार अंशतः मंजूर करुन, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येत आहे. // अंतिम आदेश //
(1) गैरअर्जदार यांनी, अर्जदारास दि.13.5.2009 च्या घटनेत जळालेल्या 30,000 लांब बांबूचा क्लेम रुपये 4,50,000/- आणि दि.22.5.2009 रोजी तोडल रेंज मधील कंपार्टमेंट क्र.100 मध्ये जळालेले 13497 बांबूचा क्लेम रुपये 2,02,455/- तक्रार दाखल केल्याचा दि.14.3.2011 पासून द.सा.द.शे. 9 % व्याजाने, आदेशाची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आंत अर्जदारास द्यावे. (2) गैरअर्जदार यांनी, अर्जदारास तक्रार खर्चापोटी रुपये 2000/- आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यापासून 30 दिवसाचे आंत द्यावे. (3) अर्जदार व गैरअर्जदारास आदेशाची प्रत देण्यात यावी.
| [HONORABLE Shri Sadik M. Zaweri] Member[HONORABLE Shri Anil. N.Kamble] PRESIDENT | |