श्री.नरेश बनसोड, मा. सदस्य यांचे कथनांन्वये.
- आदेश -
(पारित दिनांक – 30/09/2011)
1. तक्रारकर्त्यांनी सदर तक्रार ग्रा.सं.का.चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केलेली असून, गैरअर्जदाराकडून मागणी केली आहे की, विमा दाव्याची रक्कम व व्याज, मानसिक त्रासाची भरपाई व नोटीस आणि तक्रारीचा खर्च मिळावा. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीचा थोडक्यात आशय असा आहे की, महाराष्ट्र शासनाने शेती व्यवसाय करतांना होणारे संभावित अपघात व अपंगत्व आल्यास, शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना या नावाने एक विमा योजना 15 ऑगस्ट 2008 ते 14 ऑगस्ट 2009 या कालावधीकरीता काढली. या योजनेनुसार शेतक-याचा मृत्यु झाल्यास रु.1,00,000/- व अपंगत्व आल्यास रु.50,000/- प्राप्त होणार होते.
2. तक्रारकर्तीचे पती, श्री पंडितराव तुळशीराम गवळी हे 4 जानेवारी 2009 रोजी आठवडी बाजारात गेले असता, त्यांना काही लोकांनी डोक्यावर कु-हाडीने हल्ला केला व उपचारादरम्यान त्यांचा मृत्यु झाला. त्यानुसार तक्रारकर्तीने 15 एप्रिल 2009 रोजी तालुका कृषी अधिकारी, वरुड कागदपत्रासह विमा प्रस्ताव सादर केला. 21 एप्रिल 2009 रोजी त्यांनी उर्वरित कागदपत्रांची मागणी केली व 27 जुलै 2009 ही सर्व कागदपत्रे त्यांना सोपविण्यात आली. सर्व औपचारिकता पूर्ण केल्यावर आठ महिने झाले तरीही विमा प्रस्तावाविषयी काही माहिती न मिळाल्याने तक्रारकर्तीने गैरअर्जदार क्र. 1, 2 व 3 यांना कायदेशीर नोटीस पाठविली असता त्यांनी नोटीसचे उत्तरही दिले नाही. म्हणून तक्रारकर्तीने सदर तक्रार मंचासमोर दाखल केलेली आहे व सोबत तक्रारीचे पुष्टयर्थ एकूण 9 दस्तऐवज दाखल केलेले आहेत, त्यात कायदेशीर नोटीस, दावा प्रस्ताव, पोलिस प्रकरणाची कागदपत्रे, शव विच्छेदन अहवाल, व्हिसेरा अहवाल, तालुका कृषी अधिकारी यांचे पत्र इ. दस्तऐवजांचा समावेश आहे.
3. सदर प्रकरण मंचासमोर दाखल झाल्यावर मंचाने गैरअर्जदारांवर नोटीस बजावली असता, गैरअर्जदार क्र. 1 व 2 यांनी तक्रारीस लेखी उत्तर दाखल केले. गैरअर्जदार क्र. 3 यांना नोटीस प्राप्त होऊनही त्यांनी लेखी उत्तर दाखल केले नाही, मंचाने त्यांचेविरुध्द एकतर्फी कारवाई चालविण्याचा आदेश 18.02.2011 रोजी पारित केला.
4. गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी लेखी उत्तरात असे नमूद केले आहे की, पॉलिसीच्या करार हा त्यात नमुद शर्तीला अनुसरुन आहे व त्या शर्तीचे पालन होणे गरजेचे आहे. शासन व विमा कंपनीच्या कराराबाबत कोणताही वाद नाही. विम्याची रक्कम मिळण्यासाठी करारपत्राच्या प्रक्रीया व कागदपत्रांची पूर्तता होणे गरजेचे आहे. तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू हा त्यांच्या परिवारातील भावंडाशी भांडण होऊन, कु-हाडीने मारुन खुन केला आहे, त्यामुळे गैरअर्जदार क्र. 1 ला सदर दावा नामंजूर आहे. त्यामुळे तक्रारकर्तीला विमा रक्कम मागण्याचा अधिकार नाही. तसेच तक्रारकर्तीने कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही. तक्रारकर्तीच्या हलगर्जीपणामुळे विमा रक्कम मागणीचा अर्ज देण्यास उशिर झालेला आहे. विलंब झाल्यामुळे तक्रारकर्ती विमा रक्कम मागण्याचा अधिकार नाही. तक्रारकर्तीचा दावा फेटाळून लावण्यायोग्य आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 ने लेखी उत्तरासोबत शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजना व त्यासंबंधीची कागदपत्रे व औरंगाबाद परिक्रमा खंडपीठ, राज्य ग्राहक आयोगाचे एक निकालपत्र जोडले आहे.
5. गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी लेखी उत्तरामध्ये शेतकरी व्यक्तीगत अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा कंपनीने तक्रारकर्तीचा दावा नाकारल्यास ते त्याला जबाबदार नाही असे म्हटले आहे. तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव हा 24.04.2009 ला प्राप्त झाला असता त्यांनी अपूर्ण कागदपत्रांची पूर्तता करुन सदर दावा 07.10.2009 गैरअर्जदार क्र. 1 कडे पाठविला. वारंवार विचारणा करुनही विमा कंपनीने सदर दावा अद्याप प्रलंबित ठेवला. यामध्ये त्याचा काहीही सहभाग नसल्याने त्यांची मुक्तता करण्यात यावी अशी मागणी सदर उत्तरात केलेली आहे. उत्तरासोबत राज्य शासन आदेश, निकालपत्राची प्रत, पोस्टाची पावती व पोचपावती दाखल केलेली आहे.
6. मंचासमोर सदर प्रकरण युक्तीवादाकरीता आल्यानंतर, उभय पक्ष गैरहजर. वारंवार संधी देऊनही त्यांनी युक्तीवाद केला नाही, म्हणून मंचाने सदर प्रकरण दाखल दस्तऐवजांच्या आधारे गुणवत्तेवर निकाली काढण्याचे ठरविले.
-निष्कर्ष-
7. तक्रारीचे अवलोकन केले असता व गैरअर्जदारांचे मागणीनुसार विमा पॉलिसीचा अवधी 15.08.2008 ते 14.08.2009 आहे. तक्रारकर्तीचे पतीचा मृत्यु, तसेच तक्रारकर्तीच्या पतीच्या नावे असलेले शेत व तो शेतकरी होता याबाबत उभय पक्षात वाद नाही. पतीच्या मृत्युनंतर तक्रारकर्ती ही गैरअर्जदार क्र. 1 ची लाभार्थी म्हणून ग्राहक ठरते असे तक्रारकर्तीचे म्हणणे योग्य आहे. गैरअर्जदार क्र. 2 च्या उत्तरात स्पष्टपणे नमूद आहे की, तक्रारकर्तीचा पॉलिसी प्रस्ताव हा त्यांना 24.09.2009 ला प्राप्त झाला आणि तो त्यांनी 29.09.2009 गैरअर्जदार क्र. 1 ला रजिस्टर पोस्टाने पाठविला व गैरअर्जदार क्र. 1 यांनी 09.10.2009 ला प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. गैरअर्जदार क्र. 2 ने म्हटले आहे की, गैरअर्जदार क्र. 1 ने विमा दावा निकाली काढलेला नाही. गैरअर्जदार क्र. 1 ने गैरअर्जदार क्र. 2 चे 12.08.2010 चे पत्र दाखल केले, त्यात स्पष्टपणे उल्लेख आहे की, गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी जिल्हा कृषी अधिकारी यांचेकडून विमा प्रस्ताव 24.04.2009 रोजी प्राप्त झाले व तो त्यांनी 29.09.2009 ला गैरअर्जदार क्र. 1 ला रजिस्टर पोस्टाने पाठविला व गैरअर्जदार क्र.1 ह्यांनी 09.10.2009 ला प्राप्त झाल्याचे स्पष्ट होत आहे. गैरअर्जदार क्र. 2 ने म्हटले आहे की, गैरअर्जदार क्र. 1 ने विमा दावा निकाली काढलेला नाही. गैरअर्जदार क्र. 1 ने गैरअर्जदार क्र. 2 चे 12.08.2010 चे पत्र दाखल केले, त्यात स्पष्टपणे उल्लेख आहे की, गैरअर्जदार क्र. 2 यांनी जिल्हा कृषी अधिकारी यांचेकडे विमा प्रस्ताव 24.04.2009 रोजी प्राप्त झाला असता अपूर्ण कागदपत्रांची पुर्तता करुन घेऊन 07.10.2009 रोजी गैरअर्जदार क्र. 1 कडे पाठविण्यात आले. विमा दावा त्यांच्याकडे प्रलंबित ठेवला आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 ने दाखल केलेले गैरअर्जदार क्र. 2 च्या पत्रावरुन हे स्पष्ट होते की, गैरअर्जदार क्र. 2 ने सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन प्रस्ताव 07.10.2009 ला गैरअर्जदार क्र. 1 यांचेकडे पाठविले. त्यामुळे तक्रारकर्त्याने उपयोगी कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही. हे गैरअर्जदार क्र. 1 ने म्हणणे पूर्णतः खोडसाळ स्वरुपाचे असल्यामुळे मंचाने नाकारले.
8. गैरअर्जदार क्र. 1 ने म्हटले आहे की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु हा त्यांच्या नातेवाईकांनी कु-हाडीने मारुन खुन केलेला आहे, त्यामुळे दावा नामंजूर आहे. परंतू दावा नामंजूर असल्याबाबत गैरअर्जदार क्र. 1 चे म्हणणे गैरअर्जदार क्र. 2 च्या उत्तरानुसार फसवे, खोटे आणि खोडसाळ स्वरुपाचे ठरते. गैरअर्जदार क्र. 1 ने तक्रारकर्तीचा विमा दावा नाकारल्याबाबत व तसे पत्र गैरअर्जदार क्र. 2 व 3 ला आणि तक्रारकर्तीला पाठविल्याबाबत कुठलाही दस्तऐवज मंचासमोर दाखल केलेला नाही. तक्रारकर्तीच्या पतीस आकस्मिकरीत्या कु-हाडीने मारुन मृत्यु झाला ही बाब खुनाची जरीही असली तरीही संपूर्ण घटनाक्रम आकस्मिकरीत्या घडल्यामुळे त्यांचे मृत्युकरीता तक्रारकर्ती शेतकरी विमा अपघात योजने अंतर्गत लाभ मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे मत आहे. तक्रारकर्तीने कुठल्या कागदपत्रांची पूर्तता केलेली नाही हे गैरअर्जदार क्र. 1 ने विषद केले नाही. उलटपक्षी, गैरअर्जदार क्र. 2 ने म्हटले की, शासन निर्णयानुसार सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करुन प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र. 1 कडे पाठविण्यात आला होता, त्यामुळे सुध्दा गैरअर्जदार क्र. 1 चे म्हणणे पूर्णतः खोटे आणि खोडसाळ स्वरुपाचे आहे असे स्पष्ट होते.
9. गैरअर्जदाराने लेखी उत्तराचे परिच्छेद क्र. 4 मध्ये नमूद केले आहे की, तक्रारकर्तीने दावा दाखल करण्यास विलंब लावला आहे. सदर विमा पॉलिसीचा अवधी 15.08.2008 ते 14.08.2009 असा आहे. पॉलिसीचे शर्त क्र.23(इ)(3) नुसार शेतक-यांचा विमा प्रस्ताव विहित कागदपत्रांसह विमा योजनेच्या कालावधीत कधीही प्राप्त झाला तरीही तो विचारात घेणे बंधनकारक आहे. अखेरच्या दिवसात झालेल्या अपघातासाठी कालावधी संपल्यानंतर 90 दिवसांचा अवधी विमा प्रस्ताव स्विकारण्याकरीता व त्यानंतरची कारवाई करण्याचे गैरअर्जदार क्र. 1 वर बंधन आहे. ज्या अर्थी, गैरअर्जदार क्र. 2 ने मान्य केल्यानुसार व तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्तऐवजानुसार सदर विमा प्रस्ताव अवधी तालुका कृषी अधिकारी मार्फत गैरअर्जदार क्र. 3 कडे पाठविला, गैरअर्जदार क्र. 3 ने गैरअर्जदार क्र. 1 कडे पाठविला असल्याचे दस्तऐवजावरुन सिध्द होते. गैरअर्जदार क्र. 2 चे पत्रानुसार सुध्दा 14.08.2009 नंतर 90 दिवसांचा अवधी झाला व 07.10.2009 ला प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र. 1 ला प्राप्त झालेला आहे. त्यामुळे गैरअर्जदार क्र. 1 चा आक्षेप खोटा व खोडसाळ स्वरुपाचा आहे व सदर प्रस्तावाखाली कारवाई करणे गैरअर्जदार क्र. 1 वर बंधनकारक आहे. गैरअर्जदार क्र. 1 ने सदर प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासून, 07.10.2009 पासून एक महिन्याच्या आत निर्णय घेऊन नुकसान भरपाईच्या रक्कमेचा धनादेश तक्रारकर्तीच्या बचत खात्यात जमा करण्याचे बंधनकारक असतांना दावा मंजूर केला नाही, त्यामुळे गैरअर्जदार क्र. 1 च्या सेवेत गंभीर स्वरुपाची त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे व गैरअर्जदार क्र. 1 चे उत्तर पूर्णतः खोटे आणि खोडसाळ स्वरुपाचे असल्याने मंच ते नाकारीत आहे. तक्रारकर्तीचा प्रस्ताव गैरअर्जदार क्र. 1 यांना 07.10.2009 ला प्राप्त झाल्यानंतर 3 महिन्यांच्या अवधीत गैरअर्जदार क्र. 1 ने कार्यवाही न केल्यामुळे 07.10.2009 पासून 06.01.2010 पर्यंत गैरअर्जदार क्र. 1 विमा रकमेवर 9 टक्के व्याज, तसेच 07.01.2010 नंतर तक्रारकर्तीच्या हाती रक्कम पडेपर्यंत विमा रकमेवर 15 टक्के व्याज मिळण्यास पात्र आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. तक्रारकर्त्याने शारिरीक व मानसिक त्रासाची भरपाईकरीता रु.15,000/- ची मागणी केलेली आहे. परंतू तक्रारकर्तीस शासन निर्णयानुसार व्याजाची आकारणी करण्यात आल्यामुळे नुकसान भरपाई मंजूर करणे संयुक्तीक वाटत नाही. तक्रारीचा खर्च म्हणून गैरअर्जदार क्र. 1 ने रु.3,000/- तक्रारकर्तीस द्यावे. करीता खालीलप्रमाणे आदेश.
-आदेश-
1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
2) गैरअर्जदार क्र. 1 ला आदेश देण्यात येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला विमा दावा रक्कम रु.1,00,000/- द्यावी. सदर रकमेवर 07.10.2009 पासून 06.01.2010 पर्यंत 9 टक्के व्याज, तसेच 07.01.2010 नंतर तक्रारकर्तीच्या हाती रक्कम पडेपर्यंत विमा रकमेवर 15 टक्के व्याज देय राहील.
3) तक्रारीचा खर्च म्हणून गैरअर्जदार क्र. 1 ने रु.3,000/- तक्रारकर्तीस द्यावे.
4) सदर आदेशाचे पालन गैरअर्जदार क्र. 1 ने तक्रारीची प्रत मिळाल्यापासून 30 दिवसाचे आत करावे.