(आदेश पारीत व्दारा - श्री नितीन मा. घरडे, मा.सदस्य)
(पारीत दिनांक : 20 मे, 2017)
1. तक्रारकर्तीने सदरची तक्रार ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 चे कलम 12 अंतर्गत दाखल केली असून तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालील प्रमाणे.
2. तक्रारकर्तीचे पती सुखचरण मोतीराम परतेकी हे मोटारसायकलवरुन शेतीसाठी लागणारी खते आणण्यासाठी जात असतांना अचानक एका अज्ञात ट्रकने तक्रारकर्तीचे पतीला धडक दिली, यात तक्रारकर्तीचे पती गंभीररित्या जखमी झाले, परंतु जखमा एवढ्या गंभीर होत्या की त्यातच त्यांचा मृत्यु झाला. तक्रारकर्ती पुढे असे नमूद करते की, तक्रारकर्तीचे पती हे शेतकरी होते व त्यांचा मुख्य व्यवसाय शेती होता, तसेच संपूर्ण कुंटूंब हे शेती व्यवसायावर अवलंबून होते. तक्रारकर्ती पतीच्या मृत्युनंतर विरुध्दपक्ष यांचेकडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत मृतकाच्या कुंटूंबाना रुपये 1,00,000/- मिळण्याकरीता तक्रारकर्ती हिने विरुध्दपक्ष यांचेकडे विमा रक्कम मिळण्याकरीता रितसर अर्ज केला. तक्रारकर्तीच्या पतीचा विमा हा शासनाने दिनांक 15.8.2008 ते 14.8.2009 या कालावधीकरीता उतरविला होता. तसेच, तक्रारकर्ती हिने आपल्या रितसर अर्जाबरोबर सर्व दस्ताऐवजांची पुर्तता केली होती. परंतु, दिनांक 15.11.2010 रोजी विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी कळविले की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. तक्रारकर्ती पुढे असे नमूद करते की, तक्रारकर्तीचे पती हे शेतकरी होते त्याबाबतचे सर्व दस्ताऐवज विरुध्दपक्ष यांना पुरवून सुध्दा त्यांनी तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळला ही विरुध्दपक्ष यांची सेवेतील त्रुटी आहे. त्यामुळे, तक्रारकर्तीने सदरचा अर्ज मंचात दाखल करुन खालील प्रमाणे मागणी केलेली आहे.
1) शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत मिळणारी विमा रक्कम रुपये 1,00,000/- विरुध्दपक्षाने तक्रारकर्तीस द्यावे, असे आदेशीत व्हावे.
2) तसेच, विमा रकमेवर द.सा.द.शे. 15 % टक्के व्याजदाराने मृत्युच्या दिनांकापासून देण्याचे आदेशीत व्हावे.
3) तक्रारकर्तीस नुकसान भरपाई म्हणून रुपये 20,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून 5,000/- देण्याचे आदेशीत व्हावे.
3. तक्रारकर्त्याच्या तक्रारीला अनुसरुन विरुध्दपक्ष क्र.1 व 2 यांना मंचा मार्फत नोटीस बजावण्यात आली. विरुध्दपक्ष क्र. 1 यांनी मचांत उपस्थित होऊन तक्रारीला आपले उत्तर सादर करुन प्राथमिक आक्षेपात नमूद केले की, दिनांक 28.7.2008 च्या करारनाम्यानुसार पॉलिसीचा कालावधी हा दिनांक 15.8.2008 ते 14.8.2009 असा ठरविला होता. सदर करारनाम्यानुसार जर प्रस्तुत विमा योजनेसंबंधी कोणताही वाद उद्भवल्यास सदर वादासाठी मुंबई परिक्षेत्रातील न्याय मंचातच तक्रार करता येईल अशी अट घालण्यात आली होती. त्यामुळे दिनांक 28.7.2008 च्या त्रिपक्षीय करारानुसार सदरची तक्रार ही मुंबई मंचात चालु शकते, ती तक्रार या मंचाचे अधिकारक्षेत्रात येत नाही, करीता तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे. तसेच, तक्रारकर्तीने मृतकाच्या वारसानांना सुध्दा प्रस्तुत तक्रारीत समाविष्ठ केले नाही त्यामुळे फक्त तक्रारकर्ती ही एकटीच तक्रार करु शकत नाही.
4. पुढे विरुध्दपक्ष यांनी आपल्या उत्तरात असे नमूद केले की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा अपघात कोणत्या अवस्थेत झाला हे सिध्द होत नाही. मोटारसायकल चालवित असतांना त्याचा अपघात झालो असे पोलीसांच्या दस्ताऐवजावरुन आढळून येते, परंतु तक्रारकर्तीने पतीचा मोटारसायकल चालविण्याचा अधिकृत किंवा वैध परवाना विरुध्दपक्ष क्र.1 किंवा 2 यांचे जवळ वेळोवेळी मागणी करुन सादर केला नाही. कारण, कृषि पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन शुध्दीपत्र क्रमांक शेअवी-2008/प्र.क्र.187/11अे, मंत्रालय विस्तार, मुंबई 40032, अ.क्र.23 (इ) 8 यानुसार अपघाती मृत्यु झाल्यास वाहन चालकास वाहन चालविण्याचा वैध परवाना सादर करणे आवश्यक आहे. परंतु, तो अजुनही उपलबध झाला नसल्यामुळे विरुध्दपक्षाने हा दावा दिनांक 15.3.2010 रोजी रद्द केला व त्याची सुचना तक्रारकर्तीला देण्यात आली आहे. त्यामुळे, तक्रारकर्ती शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत मिळणारी रक्कम रुपये 1,00,000/- मिळण्यास पात्र नाही. तसेच, विरुध्दपक्ष सदरहू रक्कम देण्यास जबाबदार नाही. करीता विरुध्दपक्ष यांचेकडून कोणत्याही प्रकारे सेवेत त्रुटी झालेली नाही. करीता तक्रारकर्तीची तक्रार खारीज होण्यास पात्र आहे.
5. विरुध्दपक्ष क्रमांक 2 यांनी आपल्या उत्तरात असे नमूद केले की, मय्यत सुखचरण मोतीराम परतेकी, गांव – महारकुंड, तालुका – सावनेर, जिल्हा – नागपूर सदरील अपघात हा दिनांक 27.10.2008 रोजी झाला. सदरील अपघात हा विमा पॉलिसी दिनांक 15.8.2007 ते 14.8.2008 या काळातील होता. सदरील दावा अर्ज दिनांक 7.8.2009 रोजी विमा सल्लागार कंपनी कबाल इन्शुरन्स ब्रोकींग सर्व्हीसेस पुणे याचे कार्यालयास प्राप्त झाला व तो त्यांनी सदरील काळातील विमा कंपनी ओरीएंटल इन्शुरन्स कंपनी नागपूर यांना पुढील कार्यवाहीसाठी पाठविला असता, विमा कंपनीने अर्जदाराचा दावा अर्ज दिनांक 22.1.2012 च्या पत्राने नामंजूर केला आहे. तसेच, विरुध्दपक्ष क्र.2 हे तक्रारकर्तीचे ग्राहक होऊ शकत नाही व त्यामुळे नुकसान भरपाई देण्यास विरुध्दपक्ष क्र.2 जबाबदार नाही.
6. तक्रारकर्तीने सदरच्या तक्रारीबरोबर 1 ते 11 दस्ताऐवज दाखल करुन प्रामुख्याने त्यात सात-बारा चा उतारा व 8-अ चा खाते उताराची प्रत, फेरफार पत्राची प्रत, क्लेम फॉर्मची प्रत, पोलीस फिर्यादी जबाब व एफ.आय.आर. ची प्रत, घटनास्थळ पंचनामा व मरणोत्तर पंचनामाची प्रत, पोस्टमार्टम रिपोर्टची प्रत, नावात बदल असल्याबाबतचे शपथपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, शेतकरी अपघात विमा पॉलिसी कम शासन निर्णय दिनांक 6.9.2008 ची प्रत, समरी रिपोर्ट इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले. विरुध्दपक्ष यांनी आपल्या उत्तराबरोबर दिनांक 22.1.2010 रोजीचे विमा दावा रद्द केल्याबाबतच्या पत्राची प्रत, व शासना सोबत झालेल्या करारनाम्याची प्रत, शासन निर्णयाची प्रत, तसेच दिनांक 29.5.2009 शासन निर्णय इत्यादी दस्ताऐवज दाखल केले.
7. सदर प्रकरणात मंचासमक्ष दोन्ही पक्षाचा मौखीक युक्तीवाद ऐकण्यात आला. उभय पक्षांनी अभिलेखावर दाखल केलेल्या दस्ताऐवजाचे अवलोकन करण्यात आले, त्याप्रमाणे खालील प्रमाणे मुद्दे व निष्कर्ष देण्यात येते.
मुद्दे : निष्कर्ष
1) तक्रारकर्ता हा विरुध्दपक्ष यांचा ग्राहक होतो काय ? : होय
2) विरुध्दपक्ष यांचेकडून तक्रारकर्त्यास सेवेत ञुटी दिल्याचे : होय
दिसून येते काय ?
3) आदेश काय ? : खालील प्रमाणे
// निष्कर्ष //
8. तक्रारकर्तीची सदरची तक्रार थोडक्यात अशी आहे की, तक्रारकर्तीचे पती शेतकरी होते व शेती हा त्यांचा मुख्य व्यवसाय होता. दिनांक 27.10.2008 रोजी तक्रारकर्तीचे पती शेतीकरीता बी-बियाणे घेण्याकरीता मोटारसायकलने जात असतांना एका अज्ञात ट्रकने मोटारसायकलला जोरदार धडक दिली व त्या अपघातात तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यु झाला. पतीच्या मृत्युनंतर तक्रारकर्ती हिने विरुध्दपक्ष यांचेकडे शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा रक्कम मिळण्याकरीता दावा दाखल केला. परंतु, तक्रारकर्ती हिला दिनांक 15.11.2010 रोजी विरुध्दपक्ष क्र.2 च्या समरी रिपोर्ट प्रमाणे कळले की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा अर्ज फेटाळला गेला. तत्पूर्वी विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीला कोणत्याही कागदपत्रांची मागणी केली नाही. याउलट, तक्रारकर्ती हिने विमा दावा रक्कम मिळण्याकरीता अर्जाबरोबर रितसर दस्ताऐवजांची पुर्तता केली होती.
9. विरुध्दपक्ष यांनी आपल्या उत्तरात ही बाब नमूद केली आहे की, तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळण्यात आला त्याचे कारण पशुसंवर्धन दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग शासन शुध्दीपत्र क्रमांक शेअवी-2008/प्र.क्र.187/11अे, दिनांक 29 मे 2009 प्रमाणे दिनांक 15.8.2008 ते 14.8.2009 या कालवधीमध्ये अ.क्र.(8) नुसार व अ.क्र.23 (इ)(8) प्रमाणे जर शेतक-याचा मृत्यु वाहन अपघातामुळे झाला असेलतर अपघातग्रस्त शेतक-याजवळ स्वतःचा वाहन चालविण्याचा वैध परवाना (Valid Driving License) सादर करणे आवश्यक राहील. त्यामुळे, तक्रारकर्तीने मय्यत सुखचरण मोतीराम परतेकी यांचा वाहन चालविण्याचा परवाना दाखल न केल्यामुळे तक्रारकर्तीचा विमा दावा फेटाळून लावण्यात आला. त्यामुळे, विरुध्दपक्ष यांचेकडून कोणत्याही प्रकारची सेवेत त्रुटी झालेली नाही.
10. तक्रारकर्तीने दाखल केलेल्या दस्ताऐवजांचे अवलोकन केले असता, तक्रारकर्तीच्या पतीचे नाव शेतीच्या सात-बाराच्या उतारावर नोंद आहे व तसेच, दिनांक 27.10.2008 च्या एफ.आय.आर. रिपोर्टमधील पंचनाम्यात असे नमूद आहे की, मृतक याचे लायसन्सवरुन त्याचे नाव सुखचरण मोतीराम परतेकी, वय 30 वर्षे, राहणार महारकुंड, मु.पो. पारशिवणी आहे. त्याचप्रमाणे विरुध्दपक्ष यांनी दिनांक 22.1.2010 रोजी तक्रारकर्तीला तिचा दावा फेटाळल्याबाबत पत्र दिल्याचे म्हटले आहे ते पत्र तक्रारकर्तीला मिळाले याबाबतचा कोणताही पुरावा त्यांनी अभिलेखावर आणला नाही. तसेच, सदर पत्रावर क्लेम नंबर 181200/48/2010/903 पॉलिसी क्रमांक 181200/ 48/2009/939 असे नमूद आहे व त्याचप्रमाणे “The above claim is Repudiated as victim was driving motorcycle at the time of accident but he was authorized to drive LMV Tractor (NI) only.” यावरुन असे दिसून येते की, तक्रारकर्तीचे पतीजवळ वाहन चालविण्याचा परवाना होता. तक्रारकर्तीने आपल्या तक्रारीत ही बाब नमूद केली आहे की, तक्रारकर्तीने विमा दावा करतेवेळी संपूर्ण कागदपत्रांची पुर्तता केली होती व तसेच विमा दावा फेटाळल्याचे पत्र तक्रारकर्तीला प्राप्त झाले नाही किंवा तक्रारकर्तीला दस्ताऐवजाची पुर्तता करण्यास कोणतेही पत्र दिल्याबाबतचे विरुध्दपक्षाने आपल्या उत्तरात आणले नाही व तसा पुरावा सुध्दा अभिलेखावर दाखल केला नाही. यावरुन ही बाब स्पष्ट होते की, विरुध्दपक्ष यांनी तक्रारकर्तीला तिचा विमा दावा फेटाळून सेवेत त्रुटी दिलेली आहे, असे मंचाला वाटते. सबब, खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्यात येते.
// अंतिम आदेश //
(1) तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यात येते.
(2) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांना आदेशीत करण्यात येते की, तक्रारकर्तीस विमा दावा रक्कम रुपये 1,00,000/- (रुपये एक लाख फक्त) यावर द.सा.द.शे. 6 % टक्के व्याजासह दिनांक 7.8.2009 पासून रक्कम तक्रारकर्तीचे हातात मिळेपर्यंत द्यावे.
(3) विरुध्दपक्ष क्रमांक 1 यांनी, तक्रारकर्तीस झालेल्या शारिरीक व मानसिक त्रासापोटी रुपये 10,000/- व तक्रारीचा खर्च म्हणून रुपये 10,000/- द्यावे.
(4) उभय पक्षकारांना आदेशाची प्रत निःशुल्क पाठविण्यात यावी.
नागपूर.
दिनांक :- 20/05/2017