(मंचाचा निर्णय: श्री. नरेश बनसोड - सदस्य यांचे आदेशांन्वये)
-// आ दे श //-
(पारित दिनांक : 19/04/2012)
1. प्रस्तुत तक्रार तक्रारकर्तीने ग्राहक संरक्षण कायदा 1986 च्या कलम 12 अंतर्गत मंचात दि.10.06.2010 रोजी विरुध्द पक्षा विरुध्द दाखल करुन मागणी केली आहे की, शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत तिच्या पतीच्या मृत्यू विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- व व्याज तसेच शारीरिक मानसिक त्रासापोटी रु.15,000/- व तक्रारीच्या खर्चापोटी रु.6,000/- असे एकत्रीत रु.1,93,000/- ची मागणी केलेली आहे.
प्रस्तुत तक्रारीचे थोडक्यात स्वरुप खालिल प्रमाणे :-
2. तक्रारकर्तीचे पती नामे भरत वामन बदर, राहणार महागाव, ता. रिसोड, जिल्हा वाशिम येथे भुमापन क्र.12, भोगवटादार वर्ग 1 शेत जमीन एकूण क्षेत्रफळ 4 हेक्टर 99 आर. पैकी 2 हेक्टर 43 आर. एवढया जमीनीची मालकी होती व तो शेती करीत होता. दि.30 एप्रिल 2009 रोजी बाबळीच्या झाडावर चढून झाड कापत असतांना अचानक झाडाची फांदी तुटली व त्याचा मृत्यू झाला. त्यामुळे तक्रारकर्ती लाभार्थी म्हणून शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा रकमेची नुकसान भरपाई मिळण्यांस पात्र आहे. तक्रारकर्तीने दि.14.07.2009 रोजी तालुका कृषी अधिकारी, रिसोड यांना विमा प्रस्ताव परिशिष्ट क्र. 2 ते 6 सह पाठविला. परंतु त्यांनी कार्यवाही न केल्यामुळे वकीला मार्फत दि.10.11.2009 रोजी नोटीस पाठविली, जेव्हा की 2 महिन्यांचे कालावधीत पडताळणी करुन विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे प्रस्ताव पाठविण्याची जबाबदारी होती. तक्रारकर्तीने म्हटले की, शासन निर्णय मधील परिच्छेद क्र.23 (इ)(2) नुसार त्रुटी आढळल्यास त्याचे पत्र संबंधीतांस जिल्हा कृषी अधिकारी व विमा सल्लागारास पाठवीणे आवश्यक आहे व उचित कारवाई न केल्यास तिन महिन्यांपर्यंत दावा रकमेवर 9% व त्यानंतर 15% व्याज मिळण्यांस पात्र आहे. तक्रारकर्तीने म्हटले की, तक्रारीचे कारण हे दि.14.07.2009 रोजी घडल्यामुळे सदर तक्रार मुदतीत दाखल केलेली आहे.
3. तक्रारकर्तीने तक्रारीसोबत एकूण 6 दस्तावेज दाखल केले त्यामुधे दि.10.11.2009 ची नोटीस, क्लेम फॉर्म, सहपत्रानुसार कागदपत्रे, पोलिस केसची कागदपत्र, छव विच्छेदन अहवाल इत्यादी दाखल केलेले आहेत.
4. मंचाने विरुध्द पक्षास नोटीस बजावला असता ते मंचात हजर झाले असुन त्यांचे म्हणणे खालिल प्रमाणे...
विरुध्द पक्ष क्र.2 ने आपल्या लेखी उत्तरात स्पष्ट केले की, तक्रारकर्तीच्या पतीचा मृत्यू हा दि.30.04.2009 रोजी झाला होता व दि.11.08.2009 रोजी तक्रारकर्तीचा विमा प्रस्ताव विरुध्द पक्ष क्र.3 कडून प्राप्त झाल्यानंतर दि.14.08.2009 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे पाठविण्यांत आला त्याबाबत वारंवार विचार करुन सुध्दा विरुध्द पक्ष क्र.1 ने दावा प्रलंबीत ठेवलेला आहे.
विरुध्द पक्ष क्र.1 ने आपल्या उत्तरात म्हटले की, मृतक भरत वामन बदर यांचे नावावर अपघाताचे वेळी कोणतीही शेती नव्हती म्हणून महसुल विभागाच्या 7/12 च्या उता-यामधे व अन्य महसुल अभिलेख्यामधे दर्ज नसल्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना दावा नामंजूर आहे व तक्रार खारिज करावी. विरुध्द पक्षाने म्हटले की, तक्रारकर्तीने कागदपत्रांची बरोबर पुर्तता केली नाही व विमा रकमेच्या मागणीचा अर्ज देण्यांस उशिर झालेला आहे व त्या कारणासाठी तक्रार फेटाळण्यांस पात्र आहे. विरुध्द पक्ष क्र. 2 मार्फत सुध्दा आवश्यक कागदपत्रे न मिळाल्यामुळे तक्रारकर्तीस विम्याची रक्कम देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, तसेच तक्रार दाखल करण्याचं कारण दि.14.07.2009 रोजी घडले हे नाकारले व तक्रार खारिज करण्याची मागणी केली.
5. मंचाने तक्रारकर्ता व विरुध्द पक्ष क्र.1 चा युक्तिवाद ऐकला, विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 गैरहजर. तक्रारीसोबत असलेल्या सर्व कागदपत्रांचे सुक्ष्म अवलोकन केले असता आम्ही खालिल प्रमाणे निष्कर्षाप्रत पोहचलो.
-// नि ष्क र्ष //-
6. विरुध्द पक्ष क्र.1 चा मुळ आक्षेप हा आहे की, तक्रारकर्तीने कागदपत्रांची बरोबर पुर्तता केली नाही व निष्काळजीपणामुळे अर्ज देण्यांस उशिर झालेला आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र.2 मार्फत आवश्यक कागदपत्र न मिळाल्यामुळे विमा रक्कम देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, हे विरुध्द पक्षाचे म्हणणे वस्तुनिष्ठ पुराव्या अभावी व मागणीच्या दस्तावेजांच्या अभावी तथ्यहीन ठरते व ते मंचाने नाकारले. कारण महाराष्ट्र शासनाच्या परिपत्रकानुसार विमा प्रस्तावाची पडताळणी करुन परिपूर्ण प्रस्ताव दस्तावेजांसह विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे पाठविण्याची जबाबदारी ही विरुध्द पक्ष क्र.2 ची होती ती त्यांनी पार पाडून दावा अर्ज दि.14.08.2009 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे पाठविल्याचे स्पष्ट होते. विरुध्द पक्षाने विमा प्रस्तावअर्ज उशिराने दिल्याबाबत आक्षेप घेतला, सदर आक्षेप हा पूर्णतः तथ्यहीन असल्यामुळे मंचाने नाकारला कारण सदर शेतकरी अपघात विमा योजनेच्या महाराष्ट्र शासनाच्या दि.06.09.2008 चे परिपत्रकात स्पष्ट पणे नमुद आहे की, विमा योजनेच्या कालावधीत शेतक-यांचा विमा प्रस्ताव कधीही प्राप्त झाला तरी तो विचारात घेणे विमा कंपनीला बंधनकारक आहे व पॉलिसीच्या अखेरच्या दिवसात अपघातासाठी योजनेचा कालावधी संपल्यापासुन 90 दिवसापर्यंत विमा प्रस्ताव स्विकारण्यांत येईल व समर्थनिय कारणास्तव 90 दिवसांनंतर सुध्दा दावे स्विकारण्यांत यावे. त्यानुसार प्रस्तावावर कारवाई करणे विरुध्द पक्षास बंधनकारक आहे. तक्रारकर्तीने सदर प्रस्ताव हा दि.14.07.2009 रोजी विरुध्द पक्ष क्र.3 कडे दाखल करुन विरुध्द पक्ष क्र.2 ने विरुध्द पक्ष क्र.1 कडे पाठविला व तो त्यांना दि.14.08.2009 रोजी प्राप्त झाला त्यामुळे तक्रारकर्तीने सदर प्रस्ताव उशिराने पाठविला हा विरुध्द पक्षाचा आक्षेप तथ्यहीन असल्यामुळे मंचाने नाकारला, तसेच राष्ट्रीय आयोगाचे 2011 भाग-4 सीपीआर -64, ‘लक्ष्मीबाई –विरुध्द- आयसीआयसीआय लोंम्बार्ड जनरल इन्शोरन्स कं. लि.’ या निकालपत्रात प्रमाणीत केल्याप्रमाणे सुध्दा सदर तक्रार उशिराने दाखल केली नाही, असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे.
8. विरुध्द पक्ष क्र.1 चा मुळ आक्षेप हा आहे की, तक्रारकर्तीच्या पतीच्या नावाने अपघाताचे वेळी कोणतीही शेत जमीन नव्हती व महसुल विभागाच्या 7/12 च्या उता-यामध्ये नोंद नव्हती. तक्रारकर्तीने त्याबाबत अनुक्रमे पृ.क्र.12,18,19,20,21 वर दाखल दस्तावेजांवरुन तिच्या पतीच्या नावाने शेत जमीन होती हे स्पष्ट होत असतांना विरुध्द पक्षाने त्याबाबत आक्षेप घेतला. परंतु आक्षेपाचे पृष्ठयर्थ एकही वस्तुनिष्ठ पुरावा मंचासमक्ष दाखल केला नाही, त्यामुळे विरुध्द पक्ष क्र.1 चे म्हणणे तथ्यहीन ठरते. कारण तक्रार दाखल करे पर्यंत विरुध्द पक्ष क्र.1 ने कुठलाही पत्रव्यवहार विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 तसेच तक्रारकर्तीसोबत केलेला नाही. त्यामुळे तक्रारकर्तीस आपली बाजू मांडण्याची संधी न देता चुकीच्या समजापोटी तक्रारकर्तीचा विमादावा दिर्घकाळापर्यंत प्रलंबीत ठेवला ही विरुध्द पक्ष क्र. 1 च्या ग्राहक सेवेतील गंभीर स्वरुपाची त्रुटी आहे असे मंचाचे मत आहे. सदर मुद्दा पूर्णत्वाने स्पष्ट व्हावा या हेतुने मंचाने संबंधीत तलाठयास आदेश देऊन फेरफार रजिस्टरसंबंधीत मुळ दस्तावेज व त्याच्या सत्यप्रति मंचासमोर दाखल करण्याचा आदेश दिला होता त्यानुसार संबंधीत तलाठयाने अनुक्रमे पृ. क्र. 116 ते 131 वर संपूर्ण रजिस्टरच्या सत्यप्रती दाखल केल्या व मंचाने मुळ रजिस्टर सोबत त्याची पडताळणी करुन घेतली. त्यामुळे पून्हा हे स्पष्ट झाले की, तक्रारकर्तीच्या मृत पतीच्या नावाने 7/12 च्याउता-यावर व महसुल विभागाच्या इतर अभिलेखावर नोंदी असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे व विरुध्द पक्ष क्र.1 चे म्हणणे मंचाने पुन्हा नाकारले.
9. विरुध्द पक्ष क्र. 2 च्या उत्तरावरुन स्पष्ट झाले की, परिपूर्ण विमा प्रस्ताव हा विरुध्द पक्ष क्र.1 यांना दि.14.08.2009 रोजीच प्राप्त झाला होता परंतु विरुध्द पक्ष क्र.1 ने पॉलिसी प्रस्ताव प्राप्त झाल्यापासुन योग्य कारवाई न केल्यामुळे विरुध्द पक्षाचे सेवेत गंभीर स्वरुपाची त्रुटी असुन दि.14.08.2009 पासुन दि.13.11.2009 पर्यंत विमा रकमेवर द.सा.द.शे.9% व्याज व त्यानंतर 15 टक्कम व्याज देण्यांस विरुध्द पक्ष बाध्य आहे असे मंचाचे स्पष्ट मत आहे. वरीत विवेचनावरुन हे स्पष्ट झाले आहे की, विरुध्द पक्षांच्या ग्राहक सेवेत गंभीर स्वरुपाची त्रुटी असुन विरुध्द पक्षाची कृति ही पूर्णतः शासन निर्णयाच्या विपरीत आहे असे मंचाचे स्प्ष्ट मत आहे.
10. विरुध्द पक्ष क्र.1 ने विमा दावा निकाली न काढला दिर्घकाळ पर्यंत प्रलंबीत ठेवल्यामुळे निश्चितच तक्रारकर्तीस शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला म्हणून नुकसान भरपाईचे स्वरुपात रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्च रु.3,000/- देणे संयुक्तिक होईल असे मंचाचे मत आहे. तसेच विरुध्द पक्ष क्र. 3 यांना नोटीस बजावुन सुध्दा ते हजर झाले नाही, परंतु विरुध्द पक्ष क्र.2 प्रमाणेच त्यांनी सुरवातीसच आपली जबाबदारी योग्य प्रकारे पार पाडल्यामुळे त्यांचे सेवेत कुठलीही त्रुटी नसल्यामुळे त्यांना तक्रारीतून वगळणे मंचास संयुक्तिक वाटते. करीता खालिल प्रमाणे आदेश देण्यांत येतो.
-// अं ति म आ दे श //-
1. तक्रारकर्तीची तक्रार अंशतः मंजूर करण्यांत येते.
2. विरुध्द पक्ष क्र.1 ला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीस शेतकरी वैयक्तिक अपघात विमा दाव्याची रक्कम रु.1,00,000/- दि.14.08.2009 पासुन दि.13.11.2009 पर्यंत द.सा.द.शे. 9% व त्यानंतर दि.14.11.2009 पासुन तक्रारकर्त्याचे हाती पडेपर्यंत द.सा.द.शे. 15% व्याजासह द्यावी.
3. विरुध्द पक्ष क्र.1 ला आदेश देण्यांत येतो की, त्यांनी तक्रारकर्तीला शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागला म्हणून नुकसान भरपाईचे स्वरुपात रु.5,000/- व तक्रारीच्या खर्च रु.3,000/- द्यावे.
4. विरुध्द पक्ष क्र.2 व 3 ला सदर प्रकरणातून वगळण्यांत येते.
5. वरील आदेशाची अंमलबजावणी विरुध्द पक्षाने आदेशाची प्रत मिळाल्याचे दिनांकापासुन 30 दिवसांचे आंत करावी.