::निकालपत्र::
(पारीत व्‍दारा- श्री शेखर प्रभाकर मुळे, मा.अध्‍यक्ष )
(पारीत दिनांक–27 फेब्रुवारी, 2017)
01. उपरोक्‍त नमुद तक्रारदारांनी मंचा समक्ष ग्राहक संरक्षण कायदा-1986 चे कलम-12 खाली दाखल केलेल्‍या तक्रारी हया जरी स्‍वतंत्ररित्‍या वेगवेगळया
दाखल केलेल्‍या असल्‍या, तरी नमुद तक्रारींमधील विरुध्‍दपक्ष हे एकच आहेत आणि तपशिलाचा थोडाफार भाग वगळता, ज्‍या कायदे विषयक तरतुदींचे आधारे हया तक्रारी निकाली निघणार आहेत, त्‍या कायदे विषयक तरतुदी सुध्‍दा नमुद तक्रारींमध्‍ये एक सारख्‍याच आहेत आणि म्‍हणून आम्‍ही नमुद तक्रारीं मध्‍ये एकत्रितरित्‍या निकाल पारीत करीत आहोत.
02. तक्रारदारांचे संक्षीप्‍त कथन खालील प्रमाणे-
सर्व तक्रारीं मधील वस्‍तुस्थिती जी सारखीच आहे, ती अशी आहे की, महाराष्‍ट्र शासनाने राज्‍यातील शेतक-यांचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍यास त्‍यांच्‍या कुटूंबियानां आर्थिक मदत मिळावी म्‍हणून रुपये-1,00,000/- रुपया पर्यंतची विमा योजना राबविली, त्‍यासाठी महाराष्‍ट्र शासनाने ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स कंपनी आणि रिलायन्‍स इन्‍शुरन्‍सकंपनी तसेच मे.कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्‍हीसेस यांचे सोबत एक त्रि-पक्षीय करार केला, त्‍यानुसार पुणे, नाशिक, अमरावती आणि नागपूर या विभागातील शेतक-यांसाठी ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स कंपनीने म्‍हणजे विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने विम्‍याची जोखीम स्विकारली होती. विम्‍याचा अवधी पहिल्‍या वर्षा करीता दिनांक-15 ऑगस्‍ट, 2007 ते दिनांक-14 ऑगस्‍ट, 2008 असा होता आणि जो त्रिपक्षीय विमा करार झाला होता त्‍याचा अवधी 03 वर्षा करीता ठेवण्‍यात आला होता. सर्व तक्रारीं मध्‍ये तक्रारदारांचे पती किंवा मुलगा यांचा अपघाती मृत्‍यू झालेला आहे आणि ते सर्व शेतकरी होते, त्‍यामुळे तक्रारदारानीं त्‍यांच्‍या पती किंवा मुलगा याच्‍या मृत्‍यू नंतर विमा दावा मिळण्‍यासाठी त्‍यांच्‍या गावाच्‍या तलाठी कडे विमा दावे आवश्‍यक त्‍या कागदपत्रांसह सादर केले होते. पुढे संबधित तलाठयाने तो विमा दावा तहसिलदारां मार्फत विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीकडे पाठविला होता परंतु काही प्रकरणात विमा दाव्‍यावर कुठलीही कार्यवाही विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने केली नाही आणि काही प्रकरणा मध्‍ये विमा दावा विलंबाने दाखल केल्‍यामुळे किंवा आवश्‍यक ते दस्‍तऐवज न दिल्‍याने खारीज केले होते.
प्रत्‍येक तक्रारी मधील तक्रारकर्त्‍याचे मृतकाशी असेलेले नाते, मृतकाचा मृत्‍यू दिनांक, विमा दावा फेटाळल्‍याचा दिनांक इत्‍यादीचा तपशिल खालील “परिशिष्‍ट- अ” मध्‍ये देण्‍यात येतो-
“परिशिष्‍ट-अ”
अक्रं | ग्राहक तक्रार क्रमांक | तक्रारकर्त्‍याचे मृतकाशी असलेले नाते | मृतकाचा मृत्‍यू दिनांक | विमा दावा फेटाळल्‍याचा दिनांक | शेरा |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
1 | RBT/CC/11/123 | वडील | 18/12/2007 | 29/09/2009 | |
2 | RBT/CC/11/125 | पती | 18/06/2008 | 29/09/2009 | |
3 | RBT/CC/11/260 | पती | 16/12/2008 | 15/11/2010 | कबाल इन्‍शुरन्‍स कंपनीने कृषी आयुक्‍तालय यांना दिलेल्‍या पत्रान्‍वये दावा फेटाळल्‍याचे समजले. |
4 | RBT/CC/11/261 | पती | 25/11/2007 | 29/01/2011 | कबाल इन्‍शुरन्‍स कंपनीने कृषी आयुक्‍तालय यांना दिलेल्‍या पत्रान्‍वये दावा फेटाळल्‍याचे समजले. |
5 | RBT/CC/11/262 | मुलगा | 28/06/2008 | 29/01/2011 | कबाल इन्‍शुरन्‍स कंपनीने कृषी आयुक्‍तालय यांना दिलेल्‍या पत्रान्‍वये दावा फेटाळल्‍याचे समजले. |
6 | RBT/CC/11/263 | पती | 26/01/2009 | 31/03/2010 | |
7 | RBT/CC/11/264 | पती | 18/06/2009 | 05/04/2010 | |
विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने विमा दावे फेटाळल्‍यामुळे तक्रारदारानीं या तक्रारी दाखल करुन विमा दाव्‍याची रककम प्रत्‍येकी रुपये-1,00,000/- द.सा.द.शे.12% दराने व्‍याजासह मागितली असून नुकसान भरपाई व तक्रारीचा खर्च सुध्‍दा मागितला आहे.
03. विरुध्‍दपक्षाने या सर्व तक्रारीं मध्‍ये लेखी जबाब सादर केला आणि हे नाकबुल कले की, तक्रारदारांनी सर्व आवश्‍यक कागदपत्रांसह विमा दावे संबधित तलाठया कडे दिले होते तसेच कोणत्‍या तारखेला तलाठया कडे विमा दावे दाखल करण्‍यात आले होते, त्‍या बद्दलच्‍या तारखांचा उल्‍लेख तक्रारीत केलेला नाही. तसेच मृतक इसम शेतकरी होता या संबधी सुध्‍दा कागदपत्र दाखल केले नाहीत. पुढे असे नमुद केले की, या मंचाला या तक्रारी चालविण्‍याचे स्‍थानीय अधिकारक्षेत्र येत नाही कारण तक्रारदार हे कोल्‍हापूर, सोलापूर, सातारा जिल्‍हयाचे निवासी आहेत. तसेच काही तक्रारीं मध्‍ये कबाल इन्‍शुरन्‍स सर्व्‍हीसेस यांना सामील न केल्‍यामुळे कायद्दा नुसार आवश्‍यक त्‍या व्‍यक्‍तीला प्रतिपक्ष न केल्‍याचे कारणास्‍तव या तक्रारी खारीज होण्‍यास पात्र आहेत. तसेच या सर्व तक्रारी मुदतबाहय आहेत, या सर्व कारणास्‍तव तक्रारी खारीज करण्‍याची विनंती विरुध्‍दपक्ष ओरिएन्‍टल इन्‍शुरन्‍स कंपनी तर्फे करण्‍यात आली.
04. तक्रारदारांच्‍या तक्रारी तसेच विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे लेखी उत्‍तर आणि उपलब्‍ध दस्‍तऐवजांच्‍या प्रतीं तसेच उभय पक्षकारांचे वकीलांचा मौखीक युक्‍तीवाद यावरुन मंचाचा निष्‍कर्ष खालील प्रमाणे-
:: निष्‍कर्ष ::
05. सर्व तक्रारीं मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचा मुख्‍य आक्षेप तक्रारी मुदतबाहय असल्‍या संबधीचा आहे, त्‍यामुळे प्रत्‍येक प्रकरणाच्‍या गुणवत्‍ते मध्‍ये जाण्‍यापूर्वी हे तपासून पाहणे जास्‍त योग्‍य राहिल की, तक्रारी या मुदतबाहय आहेत कि नाही. उपरोक्‍त “परिशिष्‍ट- अ” मध्‍ये दिल्‍या नुसार मृतक इसमांचे मृत्‍यू हे सन-2007 ते सन-2009 मध्‍ये झाले असल्‍याचे दिसून येते आणि या सर्व तक्रारी ग्राहक मंचा समक्ष सन-2011 मध्‍ये दाखल करण्‍यात आलेल्‍या आहेत. पहिला प्रशन असा उपस्थित होतो की, या तक्रार ग्राहक मंचा समक्ष दाखल करण्‍यास तक्रारीचे कारण केंव्‍हा घडले. यासाठी तक्रारदार आणि विरुध्‍दपक्षाच्‍या वकीलांनी वेगवेगळया न्‍यायनिवाडयांचा आधार घेतला.
06. तक्रारदारांचे वकीलानीं “ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY-VERSUS-SMT. SINDHUBAI KHAIRNAR”-2008(2) ALL MR (JOURNAL)13 या निवाडयाचा आधार घेतला. वरील निवाडा हा सुध्‍दा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दाव्‍याशी संबधित उदभवलेल्‍या प्रकरणाशी संबधित आहे, त्‍यामध्‍ये तक्रारकर्तीच्‍या पतीचा योजने अंतर्गत अपघाती विमा दावा होता, तो दावा या कारणास्‍तव फेटाळण्‍यात आला की, आवश्‍यक कागदपत्र हे विलंबाने दाखल केले होते. जिल्‍हा ग्राहक मंचाने तक्रारकर्तीचा दावा व तक्रार मंजूर केली होती, त्‍या विरुध्‍द विमा कंपनीने अपिल दाखल केले होते, ज्‍यामध्‍ये विमा दावा विलंबाने दाखल केल्‍या बद्दलचा मुद्दा उपस्थित केला होता, त्‍या मुद्दावर निकाल देताना मा.राज्‍य ग्राहक आयोगाने असे नमुद केले की, विमा कंपनीला आवश्‍यक कागदपत्रांसह विमा दावा सादर करण्‍याची जबाबदारी ही मुख्‍यतः तलाठी व तहसिलदार यांची असते. अपघाती मृत्‍यू झाल्‍या बद्दल नंतर त्‍याची सुचना लगेच तलाठयाला देण्‍यात आली होती, त्‍यामुळे ज्‍या तारखेला तलाठयाला संबधित शेतक-याचे अपघाती मृत्‍यूची सुचना देण्‍यात आली होती, त्‍या दिनांका पासून मुदत सुरु होते, त्‍या शिवाय विमा दावा दाखल करण्‍यास जी मुदत दिली आहे, ती बंधनकारक (Mandatory) नाही.
या निवाडया वरुन हे दिसून येईल की, शासन परिपत्रका नुसार विमा दावा दाखल करण्‍यासाठी जो अवधी दिलेला आहे तो बंधनकारक आहे की, नाही या प्रश्‍नावर हा निवाडा दिलेला आहे. परंतु विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने मुदतीचा जो आक्षेप घेतलेला आहे तो ग्राहक संरक्षण कायद्दाच्‍या कलम-24(A) मधील तरतुदी नुसार दिलेल्‍या मुदतीवर घेतलेला आहे.
07. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे वकीलानीं युक्‍तीवादात असे सांगितले की, या सर्व तक्रारी ग्राहक मंचात दाखल करण्‍यास विलंब झालेला असून त्‍या ग्राहक संरक्षण कायद्दातील कलम-24(A) मधील तरतुदी नुसार मुदतबाहय आहेत. ग्राहक मंचात ग्राहक तक्रार दाखल करण्‍यास तक्रारीचे कारण घडल्‍या पासून 02 वर्षाचे आत मुदत दिलेली आहे. आता प्रश्‍न असा उपस्थित होतो की, या सर्व
तक्रारी दाखल करण्‍याचे कारण ज्‍या तारखेला विमा दावा फेटाळण्‍यात आला त्‍या तारखे पासून घडले, की घटनेच्‍या तारखे पासून म्‍हणजेच मृत्‍यू दिनांका पासून घडले.
विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे वकीलांनी यासाठी काही मा.वरिष्‍ठ न्‍याय निवाडयांचा या ठिकाणी आधार घेतला-
मा.महाराष्‍ट्र राज्‍य ग्राहक आयोगाने “Common Revision Petition ( The Oriental Insurance Company Ltd.-Versus-Balutai Deshmukh & Others) No’s- RP/15/11 To RP/15/13 या प्रकरणात मा.राज्‍य ग्राहक आयोगाने, मा.सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने “Kandimala Raghvaiah and Company-Versus-National Insurance Company-(2009) 7 Supreme Court Cases-768 या निवाडयाचा आधार घेत असे ठरविले की, तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण घटना घडल्‍याचे दिनांका पासून सुरु होते. ग्राहक संरक्षण कायद्दाचे कलम-24(A) नुसार जर तक्रार घटना घडल्‍याचे दिनांका पासून 02 वर्षाच्‍या आत दाखल केली नसेल तर ती तक्रार स्विकारता येत नाही.
या ठिकाणी हे नमुद करणे महत्‍वाचे आहे की, वर उल्‍लेखित रिव्‍हीजन पिटीशन्‍स मधील प्रकरणांची वस्‍तुस्थिती ही हातातील प्रकरणाच्‍या वस्‍तुस्थिती सारखीच आहे. त्‍या प्रकरणां मध्‍ये सुध्‍दा शेतकरी अपघात विमा योजने अंतर्गत विमा दावे फेटाळण्‍यात आले होते, त्‍या विरुध्‍द तक्रारदारांनी ग्राहक मंचात तक्रारी दाखल केल्‍या होत्‍या आणि तक्रारीला विलंब झाल्‍याचे कारणाने विलंब अर्ज सादर केले होते. ग्राहक मंचाने विलंब माफीचे अर्ज मंजूर करुन तक्रारी दाखल करुन घेतल्‍या होत्‍या, त्‍या विरुध्‍द विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीने मा.राज्‍य ग्राहक आयोगा समोर वरील रिव्‍हीजन पिटीशन्‍स दाखल केल्‍या होत्‍या आणि त्‍या मंजूर करताना मा.राज्‍य ग्राहक आयोगाने विलंबाचे कारण पुरेसे नसल्‍याने सर्व तक्रारी मुदतबाहय म्‍हणून खारीज केल्‍या होत्‍या. हातातील प्रकरणां मध्‍ये एकाही तक्रारकर्त्‍याने विलंब माफीचा अर्ज सादर केलेला नाही. या सर्व तक्रारीं मध्‍ये तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण घटना घडल्‍या पासून म्‍हणजेच परिशिष्‍ट- अ मध्‍ये दर्शविल्‍या प्रमाणे मृत्‍यूचे दिनांका पासून सुरु झाले होते व तेंव्‍हा पासून 02 वर्षाच्‍या आत या तक्रारी दाखल न केल्‍यामुळे या सर्व तक्रारी मुदतबाहय झालेल्‍या आहेत आणि म्‍हणून या एका कारणास्‍तव या तक्रारी खारीज होण्‍यास पात्र आहेत.
08. विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे वकीलानीं दुसरा एक मुद्दा असा उपस्थित केला आहे की, या मंचाला या तक्रारी चालविण्‍याचे स्‍थानीय अधिकारक्षेत्र येत नाही कारण यातील तक्रारदार हे सोलापूर, कोल्‍हापूर आणि सातारा या जिल्‍हयातील रहिवासी आहेत आणि तक्रारीचे कारण सुध्‍दा त्‍याच जिल्‍हयां मध्‍ये घडलेले आहे. केवळ विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालय ग्राहक मंचाचे हद्दीत असल्‍याने केवळ त्‍या कारणास्‍तव ग्राहक मंचाला स्‍थानीय अधिकारक्षेत्र (Territorial Jurisdiction) मिळत नाही. विरुध्‍दपक्षाने या युक्‍तीवादासाठी पुढील न्‍यायनिवाडयाचा आधार घेतला- “Sonic Surgical-Versus-National Insurance Company Limited”-(2010) I Supreme Court Cases-135 ज्‍यामध्‍ये असे ठरविले की,ग्राहक संरक्षण कायद्दाच्‍या कलम-17 (2) (b) मध्‍ये उल्‍लेखित शाखा कार्यालय या शब्‍दाचा अर्थ असा होतो की, असे शाखा कार्यालय जेथे तक्रार दाखल करण्‍याचे कारण हे पूर्णपणे किंवा अंशतः घडले असेल. इतर कुठलेही शाखा कार्यालय त्‍या ठिकाणी स्थित असलेल्‍या ग्राहक मंचाला स्‍थानीय अधिकारक्षेत्र नसते.
खालील नमुद 02 न्‍यायनिवाडयां मध्‍ये सुध्‍दा हाच कायद्दा प्रस्‍थापित केलेला आहे-
(1) “Prefex Prakash Air Freight Pvt.Ltd.-Versus- Widia (India) Ltd.”-2005 NCJ-731 (NC)
(2) “M/s. Subhash Deshmukh & Company-Versus-The Reliance General Insurance Company Ltd.”- Hon’ble Maharashtra State Commission, Circuit Bench Aurangabad-First Appeal No.86 of 2013. Decided on 28th August, 2013.
हातातील प्रकरणा मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष विमा कंपनीचे कर्यालय हे नागपूर येथे स्थित आहे आणि विरुध्‍दपक्ष महाराष्‍ट्र महाराष्‍ट्र शासन आणि मे.कबाल इन्‍शुरन्‍स कंपनी सर्व्‍हीसेस यामध्‍ये महाराष्‍ट्र राज्‍यातील शेतक-यांचा अपघाती मृत्‍यू झाल्‍यावर त्‍यांच्‍या कुटूंबियांना रुपये-1,00,000/- विमा राशी देण्‍या संबधी एक त्रि-पक्षीय करार झाला होता त्‍यामुळे या प्रकरणात विरुध्‍दपक्षाला केवळ शाखा कार्यालय म्‍हणून संबोधिता येणार नाही कारण त्रि-पक्षीय करारा मध्‍ये विरुध्‍दपक्ष स्‍वतः एक पक्षकार होता. ग्राहक सरंक्षण कायद्दाच्‍या कलम-11 (2) अनुसार कुठलीही तक्रार त्‍या ग्राहक मंचात दाख्‍ल करता येते ज्‍या मंचाच्‍या स्‍थानीय अधिकारक्षेत्रात विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालय असेल किंवा विरुध्‍दपक्ष कार्य करीत असेल. त्‍यामुळे वरील सर्व तक्रारीं मध्‍ये विरुध्‍दपक्षाचे कार्यालय नागपूर येथे असल्‍याने आणि त्रि-पक्षीय करारा मधील तो एक पक्षकार असल्‍याने या ग्राहक मंचाला या तक्रारी चालविण्‍याचे स्‍थानीय अधिकारक्षेत्र मिळते, म्‍हणून विरुध्‍दपक्षाचा हा आक्षेप फेटाळून लावण्‍यात येतो.
09. ज्‍याअर्थी या सर्व तक्रारी ग्राहक सरंक्षण कायद्दातील मुदतीचे तरतुदी नुसार मुदती नंतर दाखल केलेल्‍या आहेत म्‍हणून त्‍या मुदतबाहय असल्‍याचे कारणाने त्‍या खारीज होण्‍यास पात्र आहेत, म्‍हणून तक्रारीतील इतर वस्‍तुस्थितीच्‍या मुद्दांवर जाण्‍याचा प्रश्‍न येत नाही. करीता या सर्व तक्रारी मुदतबाहय म्‍हणून खारीज करण्‍यात येतात, त्‍यावरुन खालील प्रमाणे आदेश पारीत करण्‍यात येतो-
::आदेश::
1) ग्राहक तक्रार क्रं-RBT/CC/11/123 व RBT/CC/11/125 आणि ग्राहक तक्रार क्रं- RBT/CC/11/260 ते RBT/CC/11/264 या तक्रारदारांच्‍या तक्रारी विरुध्‍दपक्ष ओरिएंटल इन्‍शुरन्‍स कंपनी मर्यादित, नागपूर आणि इतर यांचे विरुध्‍दच्‍या खारीज करण्‍यात येतात.
2) खर्चा बद्दल कोणतेही आदेश नाहीत.
3) निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती सर्व पक्षकारांना निःशुल्‍क उपलब्‍ध करुन
देण्‍यात याव्‍यात. निकालपत्राची मूळ प्रत ग्राहक तक्रार क्रं-RBT/CC/11/123 मध्‍ये लावण्‍यात यावी आणि अन्‍य ग्राहक तक्रारी मध्‍ये निकालपत्राच्‍या प्रमाणित प्रती लावण्‍यात याव्‍यात.
